सरकारले भुकम्प पीडितहरुका लागि घोषणा गरेको २ प्रतिशत व्याजदरको सहुलियत ऋण प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई २ प्रतिशत व्याजदरमा पुनकर्जा उपलब्ध गराउने नेपाल राष्ट्र बैंकले घोषणा गरेपनि उक्त रकमको व्याजदर निकै कम भएकाले सहूलियत ऋण दिन बैंकहरुले आलटाल गरेपछि सरकारको घोषणाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको हो ।
भुकम्प गएको झण्डै १ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि उपत्यकाभित्रका केहि पीडितहरुले सहुलियत ऋण करीब १ करोड मात्रै लिएको राष्ट्र बैकले जनाएको छ । सहुलियत ऋण बिस्तृत अध्यन नै नगरी घोषणा गरिएको स्वीकार गर्दै राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता त्रिलोचन पंगेनीले भने, ‘भुकम्पपिडितका लागि सरकारले घोषणा गरेका अन्य सुविधाहरु कार्यान्वयनमा नआएकोजस्तै सो सहुलियत ऋण पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो ।’
सरकारले सहुलियत ऋण घोषणा गर्नुपुर्व बिस्तृत अध्यन नै नगरेकाले कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बैकर्सहरुले बताएका छन् । ‘ऋणीको धितो अध्यन अनुगमनका लागि बेलाबेलामा जानुपर्ने भएकाले सोही रकम पनि व्याजबाट उपलब्ध नहुने भएकाले बैंकहरुलाई सो व्याजदरमा ऋण दिन अप्ठ्यारो परेको छ ।’ मेगा बैंकका अध्यक्ष समेत रहेका बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष अनिल केशरी शाहले भने, ‘उपत्यका बाहिरका अधिकांश पिडितहरुले राष्ट्र बैंकले तोकेको मापदण्ड पुरा गर्न समेत सक्दैनन् ।’
राष्ट्र बैंकले गत जेठमा बैंकहरुले २ प्रतिशत व्याजदरमा बढीमा १० वर्षसम्मका लागि पीडितलाई ऋण दिनसक्ने व्यवस्था गरेको थियो । काठमाडौं उपत्यकाभित्रका घरपरिवारलाई २५ लाख र उपत्यका बाहिरका लागि १५ लाख रुपैयाँसम्मको ऋण उपलब्ध गराउने राष्ट्र बैंकको घोषणा थियो । ऋण पाउनका लागि पीडितले क्षतिग्रस्त भएको भनी सरकारी निकायले प्रमाणित गरेपछि मात्रै बैंकमा आवेदन दिन पाउँछन् भने अनिवार्यरुपमा धितो घर वा जग्गा पनि हुनुपर्ने हुन्छ । यो सबै अवस्था हेर्दा बैंकहरुले ऋण दिन माने पनि सबै गुमाएर घरबारबिहिन बनेका पीडितहरुले मापदण्ड पुरा गर्न असम्भवप्रायः देखिएको जानकारहरु बताउँछन् ।
