उपेन्द्र पौडेल । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा बढी प्रवाह गरे भनेर त्यसलाई अस्वभाविक तबरले व्याख्या भईरहेको छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा बढाउ भनेर केन्द्रीय बैंकले भन्नुलाई पनि यहाँ अनुत्पादक क्षेत्रमा बैंकहरुले लगानी बढाएको भनेर उल्टो व्याख्या गरिएको छ ।
अहिले देशको प्राथमिकता र आवश्यकता के हो भन्ने कुरामा हामी सबै सजग छौँ । त्यसैले हालै घरजग्गा, गाडी कर्जा रोक्ने गरी वाणिज्य बैंकहरुबीच सहमति गरेका छौँ । हामीले अहिलेको अवस्थामा सहजताका लागि यस्तो गरेका हौँ । तर फेरी बैंकहरूले यो क्षेत्रमा कर्जा दिने अर्को क्षेत्रमा नदिने भनेर निर्णय गर्न मिल्दैन । हामीले केन्द्रीय बैंकको प्राथमिकता र चासोलाई मध्यनजर गर्दै केही समयका लागि अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने कर्जालाई रोक्ने सहमति गरेका हौँ ।
अहिले बैंकहरुले अनुत्पादक क्षेत्रमा जथाभावी लगानी गरे भन्ने जो टिप्पणी आएका छन्, यस्ता टिप्पणीप्रति हाम्रो असहमति छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न बैंकहरु उदाशिन भएको बताउन मिल्दैन । सबैले सोच्नुपर्ने कुरा के छ भने कुन चाहिँ उत्पादनशील कर्जा चाहिँ बैंकले नदिएको अवस्था हो त ? ‘ओभरड्राफ्ट’ ‘वर्किङ क्यापिटल’ अन्तर्गत जाने ऋण उद्योगको लागि गएको हुनाले उत्पादन क्षेत्रमा बैंकहरुको लगानी त्यताबाट पनि जोडिएको हुन्छ ।
नेपालको आर्थिक संरचना सबैले बुझ्नुपर्छ । आजको आर्थिक संरचनामा हामीले उद्योगहरु चलाउनका लागि प्रतिष्पर्धा गर्न सकिरहेको अवस्था छैन । त्यसैले उत्पादनशील क्षेत्रलाई प्रतिष्पर्धात्मक बनाउनका लागि बैंकहरुले भन्दा पनि राज्यले नै कदम चाल्नुपर्ने अवस्था थियो । तर त्यस्तो भएन । विगतमा बैंकहरुले गार्मेन्ट उद्योगमा लगानी गरे । तर गामेन्टहरु सकिदै गए र आजको दिनसम्म आइपुग्दा गार्मेन्टहरु धरासायी भईसके । कार्पेट उद्योगमा लगानी गरेका थिए, अहिले कार्पेट उद्योगहरु पनि धरासायी भएर गइसके । यहाँ बैंकहरुले लगानी गरेका उत्पादशील क्षेत्रका कतिपय बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीहरु पनि विस्थापित भईसके ।
उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा विस्तारका लागि राज्यले उचित वातावरण बनाइदिनुपर्छ । हाम्रो देशलाई रेमिट्यान्समुखी बैंकले त बनाएको अवस्य होइन ।
अहिले बैंकहरुलाई जसरी दोष लगाइदैछ कि उत्पादनशील क्षेत्रमा बैंकहरुले कर्जा दिएनन् । मलाई लाग्दैन, पर्यटकीय क्षेत्रमा लगानी माग्दै आएका कुनै पनि व्यक्तिलाई बैंकहरुले खाली हात पठाएका छन्, कृषि उद्योगका लागि ऋण माग्दै आएका कसैलाई पनि बैंकले ऋण दिँदैनौँ भनेर रित्तो हात फर्काएका छन् । सिमेन्ट उद्योगलाई हेरौँ, बैंकहरुको लगानी राम्रो छ । जलविद्युत क्षेत्रमा बैंकहरुले लगानी गरिरहेका छन्, बढाइरहेका छन् । त्यसैले मलाई लाग्छ, बैंकहरुमाथी यसरी आक्षेप लगाउनु त्यति जायज होइन ।
अहिले जुन किसिमले अनुत्पादक भनिएका क्षेत्रमा कर्जा बढी भएको र तरलता अभाव भएको अवस्था आउनुमा चाहिँ अघिल्लो वर्षको भूकम्प र भारतले लगाएको नाकाबन्दीदेखिको समयलाई हेर्नुपर्छ । किनभने त्यो वर्ष हाम्रो देशमा आर्थिक गतिविधिहरु ठप्प भए । त्यतिबेलाको आर्थिक वृद्धिदर नै लगभग शून्य थियो । त्यसको असर त त्यसै पनि अर्थतन्त्रमा आइसकेको थियो । त्यसपछि जब नाकाबन्दी खुल्यो, त्यसपछि उद्योगधन्दा, कलकारखानाहरु संचालनमा आए, देशमा आर्थिक गतिविधि बढ्दै गयो । र त्यतिबेला पछि धकेलिएको अर्थतन्त्र फेरी उठ्दै गयो । जसका कारण कर्जाको माग पनि बढ्दै गयो । फेरी यता सरकारसँग लगभग २ सय अर्ब रकम थुप्रिएको छ । त्यो पैसा बैंकमा आइरहेको छैन । त्यसैले बैंकलाई मात्र दोष लगाउन कसरी मिल्छ ?
आयातभन्दा निर्यातलाई घटाउने, सरकारसँग थुप्रिएको रकमलाई चलाउने, उपयुक्त वातावरण बनाउने कुरामा राज्य गम्भीर नभएकोप्रति चाहिँ कसैले किन बोल्दैनन् ? पर्यटनको ठूलो सम्भावना छ हामीसँग, तर हामीसँग पूर्वाधार खोई ? अहिले काठमाडौँबाट पोखरा जानुपर्यो भने टुरिस्टहरुले दुख पाइरहेका छन् । यसमा कमजोरी कसको ?
अर्को महत्वपूण के हो भने, बैंैकहरुले गैरकानूनी धन्दामा लगानी गरिरहेका छैनन् । बैंकहरु भनेको सर्वसाधरणको निक्षेपबाटै चल्ने संस्था हुन् । त्यसैले सर्वसाधरणको निक्षेप नडुबाउने ग्यारेन्टी हुने क्षेत्रमा बैंकले लगानी गर्न सक्छन् । बैंकले लागुऔषध र हातहतियार किनबेचका लागि त कर्जा दिँदैनन् । त्यसैले अनुत्पादक क्षेत्रमा बैंकले लगानी गरेर अवस्था विग्रियो भन्नु चाहिँ जायज होइन । (नेपाल बैंकर्स संघका निवर्तमान अध्यक्ष पौडेलसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
