स्वास्थ्य मन्त्रालयले सामाजिक बीमालाई सबै जिल्लामा प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न सामाजिक स्वास्थ्य बीमा विधेयक, २०७३ मस्यौदा पेस गरेको छ । व्यवस्थापिका–संसद् महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र समाजकल्याण समितिद्वारा मंगलबारको बैठकमा सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक डा गुणराज लोहनीले उक्त मस्यौदामा सबै नागरिकलाई बीमा कार्यक्रममा आबद्ध हुन अनिवार्य प्रावधान राखिएको बताए । उनका अनुसार, मस्यौदामा नेपाल आउने पर्यटकलाई समेत बीममा आबद्ध हुनुपर्ने प्रावधानको व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, स्वास्थ्य बीमा कोष स्थापना, कोषको परिचालन बीमा सुविधा प्याकेजसेवा (प्रवद्र्धनात्मक, उपचारात्मक र प्रतिकारात्मक), एम्बुलेन्स सेवा, स्वास्थ्य सेवाका कार्यक्रम क्रमशः स्वास्थ्य बीमा समावेश हुने नीतिसमेत रहेको छ ।
स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध हुनेमा महिलाको संख्या बढी भएपनि यसको उपयोग (सेवा) लिनेमा पुरुष नै अघि देखिएका छन् । विशेष गरी मधुमेह, रक्तचाप, दमजस्ता दीर्धरोगी पुरुष बीमामा आकर्षित भएका छन् । कार्यक्रम लागू भएका जिल्लाका पाँच जनासम्मको परिवारले वार्षिक रु दुई हजार ५०० बीमा गराएपछि रु ५० हजारसम्मको स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क रुपमा र स्वास्थ्य मन्त्रालयले निःशुल्क वितरण औषधिबाहेक बीमामा आबद्ध हुनेले औषधि मूल्य १५ प्रतिशतमात्र भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
बीमाका सदस्य बनेपछि बहिरङ्ग सेवा, प्रयोगशाला, एक्सरे, इलेक्टो कार्डियोग्राफी, अल्ट्रासाउन्ड, इन्डोस्कोपी, अक्सिजन सेवा, प्रसूति वार्ड औषधिलगायत २६ प्रकारका सेवा पाइने कार्यकारी निर्देशक डा. लोहनीले जानकारी दिए । योगदानमा आधारित सो कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकता दिएको छ । यसका लागि चालु आवमा रु दुई अर्ब रकम मन्त्रालयले विनियोजनसमेत गरेको छ ।
हालसम्म बीमा कार्यक्रममा ४७ हजार ७२४ जना आबद्ध छन् । आव २०७०/७१ देखि कैलाली, बागलुङ र इलामबाट सुरु भएको सो कार्यक्रम हाल २५ जिल्लामा विस्तार भइसकेको छ । सबै जिल्लामा कार्यक्रम लागू हुने जनाइएको छ । हाल कार्यक्रम लागू भएका २५ जिल्लाका ८० प्राथमिक स्वास्थ्य संस्थालाई थप सुदृढ बनाई २६ प्रकारका ती सेवा उपलब्ध गराउन आवश्यक सबै उपकरणको प्रबन्ध मिलाउने काम भइरहेको लोहनीले बैठकमा जानकारी दिए ।
