सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकले नाम फेर्ने सहमति उल्लंघन गरेपनि राष्ट्र बैंकको सम्बन्धित विभागले कुनै कदम चालेको छैन । राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरुले चुप लागेर नबस्ने बताइरहँदा विकास बैंक सुपरीवेक्षण विभाग भने मौन देखिएको हो । संचालनमा रहेका ‘क’ वर्गको सिद्धार्थ बैंक र ‘ख’ वर्गको सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकको नाम एउटै भएपछि राष्ट्र बैंकले सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकलाई नाम फेर्न निर्देशन दिएको थियो । तर सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकको साधारण सभाले नाम फेर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव विफल पारेलगत्तै राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले केन्द्रीय बैंकको निर्देशनभन्दा ठूलो कुनै बैंकको एजिएम नभएको भन्दै चुप लागेर नबस्ने बताएका थिए ।
दुई संस्थाको नाम एउटै भएपछि अब राष्ट्र बैंकलाई दुईमध्ये एक संस्थाको नाम फेर्न दबाब परेको छ । यसअघि सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकले नाम फेर्ने प्रतिवद्दता जनाएपछि राष्ट्र बैंक ढुक्क थियो । तर गत मंसिरमा सम्पन्न सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकको १७ औं वार्षिक साधारणसभाले नाम परिवर्तन नगर्ने निर्णय गरेपछि राष्ट्र बैंकमाथी दबाब परेको हो । विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्ज गर्न सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकले आवेदन दिएका बेला बैंकका सञ्चालकहरुले राष्ट्र बैंकसँग नाम फेर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । तर अन्ततः उनीहरुले राष्ट्र बैंकलाई नै थाङनामा सुताए । बैंकका सञ्चालकहरुले आफै नाम फेर्न हुन्न भन्ने नैतिक आधार नभएकाले सेयरधनीहरुलाई उचालेर एजिएमबाट नाम फेर्न गरेको प्रस्ताव अस्विकृत गराएको श्रोतको दाबी छ ।
सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकले नाम नफेर्ने जनाएपछि राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले सम्बन्धित विभागले चाँडै पत्र काटेर स्पष्टिकरण लिने बताएका थिए । तर विकास बैंकहरुको सुपरीवेक्षण गर्ने विभाग भने यस विषयमा मौन छ ।
विकास बैंक सुपरीवेक्षण विभागका प्रमुख लक्ष्मी प्रपञ्च निरौँलालाई यसबारेमा सोध्दा उनले सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकको एजिएमले नै नाम फेर्ने प्रस्ताव असफल गराएकोले अब कुनै कदम नचालिने संकेत गरे । ‘सिद्धार्थको एजिएमले नै नाम फेर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव असफल गराईसकेको अवस्था छ, यसमा के गर्ने भन्ने विषयमा म अहिले यही भन्न सक्दिन ।’ उनले भने ।
यसरी भएको थियो नाम फेर्ने सहमति
कम्पनी नियम अनुसार एउटै नामको दुईवटा कम्पनी दर्ता गर्न पाइँदैन । दर्ता भएको भए दुइमध्ये कुनै एक कम्पनीले नाम फेर्नुपर्ने हुन्छ । सिद्धार्थ बैंकभन्दा पहिला सिद्धार्थ डेभलपमेण्ट बैंक दर्ता भएकाले सुरुमा राष्ट्र बैंकले सिद्धार्थ बैंकपट्टि नै नजर घुमाएको थियो । तर त्यही समयमा सिद्धार्थ डेभलपमेण्ट बैंक दुई वटा संस्थालाई गाभ्ने प्रस्ताव लिएर राष्ट्र बैंक पुगेपछि राष्ट्र बैंकले सर्त राखेको थियो । राष्ट्र बैंकले मर्जरपछि अन्य संस्थाहरुको अस्तित्व रहने गरी नाम फेर्दा झन् सजिलो हुने भन्दै नाम फेर्नुपर्ने सर्त राखेको थियो । तत्कालीन समयमा सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकका सञ्चालकहरुले पनि साधारणसभामार्फत नाम फेर्न सहमति जनाएपछि मर्जरको अन्तिम स्विकृति पाएको थियो । हाल सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकले एकता विकास बैंक र नेपाल आवास फाइनान्ससँग मर्जर सकेर संयुक्त कारोबार सुरु गरिसकेको छ । तर ती संस्थालाई गाभिसक्दा पनि सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकले नाम परिवर्तन गरेन । उल्टै एजिएमबाट नाम फेर्ने प्रस्ताव विफल भएको भन्दै सिद्धार्थ पन्छिन खोजेको देखिएको छ । बैंकको यस कार्यले राष्ट्र बैंकलाई नै चुनौति दिएको छ ।
सहमति उल्लंघन
संचालनमा रहेको ‘क’ वर्गको सिद्धार्थ बैंक र ‘ख’ वर्गको सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकको नाम एउटै भएपछि राष्ट्र बैंकले सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकलाई नाम फेर्न निर्देशन दिएको थियो । तर गत मंसिरमा सम्पन्न सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकको १७ औं वार्षिक साधारणसभाले नाम परिवर्तन नगर्ने निर्णय गरेको थियो । विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्ज गर्न सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकले आवेदन दिएका बेला बैंकका सञ्चालकहरुले राष्ट्र बैंकसँग नाम फेर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । तर उनीहरुले ‘पानी माथिको ओभानो’ हुन ‘स्मार्ट मुभ’ गर्दै राष्ट्र बैंकलाई नै थाङनामा सुताएका छन् । बैंकका सञ्चालकहरुले आफै नाम फेर्न हुन्न भन्ने नैतिक आधार नभएकाले सेयरधनीहरुलाई उचालेर एजिएमबाट नाम फेर्न गरेको प्रस्ताव अस्विकृत गराएको श्रोतको दाबी छ ।
‘कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले केन्द्रीय बैंकको निर्देशन मान्दिन भन्न पाउँदैनन्, तर एजिएमको निर्णय भनेको त पब्लीकको निर्णय हो, त्यसैले एजिएममा प्रस्ताव लगेर जानी जानी अस्विकृत गराउनुमा सञ्चालकहरुकै दोष हो ।’ श्रोतले भन्यो । सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकका सञ्चालकहरुले भित्रि रुपमा लभिङ गरेर नाम नफेर्न शेयर धनिहरुलाई उचालेको बताइएको छ ।
सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजय कुमार मिश्रले भने सजिलो जवाफ दिएका छन् । मिश्रले बैंकिङ खबरलाई भने– ‘नाम फेर्ने प्रस्ताव हाम्रो एजिएमले अस्विकृत गरिदिएको अवस्था छ । बैंकको सर्वोच्च निकाय भनेको पनि एजिएम नै हो । अब एजिएमले अस्विकृत गरिसकेकेको कुरा टुंगियो । हामीलाई लाग्छ, राष्ट्र बैंक पनि प्रक्रिया भन्दा बाहिर नजाला ।’
‘सिद्धार्थलाई अदालतको ढोका खुला छ’
एउटै नाम भएका दुईवटा संस्था भएपछि कम्पनी नियम अनुसार राष्ट्र बैंकले नाम परिवर्तनका लागि सिद्धार्थ डेभलपमेण्ट बैंकलाई निर्देशन दिएको थियो । तर राष्ट्र बैंकले जबजस्ति नाम फेर्न नभनेको अधिकारीहरु बताउँछन् ।
केन्द्रीय बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘राष्ट्र बैंकले जबर्ज्स्ति नाम फेर्न होइन, सहमतिमै नाम फेर्न भनेको हो, उहाँहरुले गरेको सहमति अनुसार हामीले नाम फेर्न भनेका हौँ । मर्जरमा गईरहेकाले हामीले उतिबेला नाम फेर्नका लागि सिद्धार्थ डेभलपमेण्ट बैंकलाई भनेका थियौँ, यहाँ कुनै लालच, लोभ र प्रलोभनको कुरै छैन,’ ती अधिकारीले भने, ‘तर राष्ट्र बैंकले गैरकानूनी दबाब दियो भनेर हल्ला गरियो । गैरकानूनी भयो भन्ने लाग्यो भने न्यायका लागि अदालत जान सकिन्छ ।’
श्रोतका अनुसार नाम फेर्न आफुले दिएको निर्देशन सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकका सञ्चालकहरुले नियतबस एजिएममा लगेर असफल बनाएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीको बुझाई छ । सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकको एजिएमले अस्वीकार गरेपछि राष्ट्र बैंकले अब के गर्छ भन्ने प्रश्नमा राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘राष्ट्र बैंक नियमक निकाय हो’, योभन्दा ठूलो कुनै बैंकको एजिएम होइन ।’ मर्जरको स्विकृति मागेका बेला राष्ट्र बैंकले नाम फेर्नुपर्ने सर्तसहित सिद्धार्थ डेभलपमेण्ट बैंकलाई स्विकृति दिएकाले अहिले आएर एजिएमले नाम फेर्न मानेन भनेर सञ्चालकहरु पञ्छिन नमिल्ने ती अधिकारीको भनाई छ ।
