पुँजीगत खर्च देशमा आर्थिक बृद्धिलाई गति दिने आधारभूत खम्बा हो । अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने, भौतिक निर्माणलाई आधार प्रदान गर्ने तथा सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरणको मार्गप्रशस्त हुने पनि पुँजीगत खर्चबाटै हो । पुँजीगत खर्च कम हुनुको अर्थ सरकारको आर्थिक क्रियाशीलता र गतिशीलता कमजोर हुनु हो । पुँजीगत खर्च एवं लगानी कम हुँदा आर्थिक बृद्धि कम हुनुका साथै गरिबी न्यूनीकरण, रोजगारी सृजना आदिमा प्रत्यक्ष असर पर्छ । चालु खर्चमात्रै बढ्दै जाने र पुँजीगत खर्च घट्दै जाने अवस्थाले आर्थिक असन्तुलन उच्च दरमा बढ्दै गएको छ ।
विकासशील देशमा बजारलाई चलायमान बनाउने र मौद्रिक तरलता सिर्जना गर्ने काममा सरकारले पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा गर्ने लगानी अर्थात् बजेटको पुँजीगत खर्चको भूमिकालाई प्रभावकारी मानिन्छ । तर, नेपालले गत केही वर्षयता सरकारले बजेटमार्फत विनियोजन गरेको पुँजीगत खर्चको धेरै भाग खर्च गर्न नसक्ने र सञ्चित रहने क्रम बढ्दै गएको छ ।
२०६२/०६३ को परिवर्तनपछिका सरकारले ल्याएका कुनै पनि बजेटका पुँजीगत खर्चको प्रगति लक्ष्यअनुरूप हुनसकेको छैन । पछिल्ला पाँच आर्थिक वर्षको वार्षिक औसत हेर्ने हो भने पुँजीगत खर्चको प्रगति ७३ प्रतिशत हाराहारी मात्रै रहेको छ । वार्षिक रूपमा विनियोजित पुँजीगत खर्चमध्ये आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ मा ७१ प्रतिशत र २०६९/०७० मा ८२ प्रतिशत खर्च भएको तथ्यांक छ । यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मा ७८ प्रतिशत र २०७१/०७२ मा ७६ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको देखिन्छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा पुँजीगत खर्चको यो मात्रा अझै खस्किएर ५८ प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको थियो ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार यस वर्षका लागि विनियोजित कुल पुँजीगत खर्च ३ खर्ब ११ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँमध्ये चालू आर्थिक वर्षको पहिलो झण्डै ६ महिनाको अवधिमा २५ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । यो खर्च कुल विनियोजित पुँजीगत बजेटको ८ प्रतिशत मात्रै हो । पुँजीगत खर्चको यो मात्रा मासिक औसत डेढ प्रतिशत हाराहारी मात्र रही अत्यन्त निराशाजनक मान्न सकिन्छ । सरकारी खर्चमा देखिएको यस किसिमको निराशाजनक अवस्था चालू वर्षको यस अवधिमा मात्रै देखापरेको भने होइन । यसरी आर्थिक वर्षको सुरुआती पाँच महिनाभन्दा बढी अवधिको पुँजीगत खर्चको निराशाजनक स्थिति र विगत वर्षहरूको औसत अभ्यासको आँकडासमेतलाई हेर्दा यस वर्ष पनि पुँजीगत खर्चले धेरै फड्को मार्न सक्ने स्थिति देखिँदैन ।
पुँजीगत खर्च बढ्दा सरकारले लिएको आर्थिक बृद्धिदरको लक्ष्य पूर्तिमा पनि सहयोग पुग्छ । किनकी पुँजीवगत खर्च बढेपछि मुलुकमा आर्थिक क्रियाकलाप पनि बढ्छ । तर पुँजीगत खर्चको अवस्था निराशाजन हुन थालेपछि यसबाट अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर देखिन थालेका छन् । सरकारी खर्चको कमजोर कार्यान्वयनका कारण आगामी ५ वर्षभित्रमा नेपाललाई मध्यम आय भएको विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य पूरा हुन कठिन पर्ने देखिन्छ । विगतका प्रबृत्ति हेर्दा नेपालमा आर्थिक वर्षको प्रथम ६ महिनाको तुलनामा पछिल्ला ६ महिनामा पुँजीगत खर्चका साथै समग्र खर्चको मात्रा व्यापक रुपले बढ्ने गरेको देखिन्छ । ठूला पूर्वाधार निर्माणको ठेक्कापट्टा भई काम सुरु हुने, निर्माण कार्यका लागि मौसमी अनुकूलता पनि हुने गरेको देखिन्छ ।
सरकारले पुँजीगत खर्चको अवस्था कमजोर रहनुमा जग्गा प्राप्तिको समस्या, वन क्षेत्रका रुखको कटान समयमा नहुने, ठेकेदारहरूको व्यवस्थापकीय अक्षमता, निर्माण सामग्रीको अभाव, प्राविधिक जनशक्तिको अभाव, स्थानीय वासिन्दाको अस्वाभाविक माग र अनुगमन मूल्यांकन प्रभावकारी हुननसक्नु जस्ता समस्या देखाएको छ । तर समस्या यतिमा मात्र सीमित छैन । केन्द्रीकृत अधिकारका कारण खर्च गर्ने अख्तियारीको प्रवाह र कार्यक्रम स्वीकृतिलगायतका कार्य अत्यन्तै प्रक्रियामुखी छन् । जसका कारण बजेट आइसकेपछि कार्यक्रम स्वीकृत हुनै पनि ३/४ महिना लाग्ने अवस्था छ ।
सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन २०७१ मा उल्लेख भएअनुसार सार्वजनिक खरिद प्राविधिक र प्रक्रियागतरूपमा जटिल बन्दै गएको, खरिदसम्बन्धी चुस्त संगठनात्मक संरचना र दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेकोलगायतका समस्या पनि पुँजीगत खर्चको प्रभावकारितामा बाधक बनेका छन् । पुँजीगत खर्च कम हुनुमा नेपालको कर्मचारीतन्त्र र विकास प्रशासन पनि प्रत्यक्षरूपमा जिम्मेवार छ । एकातिर राजनीतिक हस्तक्षेपले कर्मचारीतन्त्रलाई गिजोलेको छ भने अर्कोतिर नियामक निकायहरू र अव्यावहारिक कानुनी व्यवस्थाले पनि इमानदार कर्मचारीको मनोबल गिराएको छ । विकास आयोजनाहरूको अनुगमन गर्ने धेरै निकाय भए पनि यिनीहरूबीच समन्वय हुनसकेको छैन ।
नेपाल विकासमा पछि पर्नुको कारण पैसा वा आर्थिक स्रोतको अभाव नभई खर्च गर्न नसकेर हो । खर्च गर्ने क्षमता अभिवृद्धिका लागि धेरै सुधार आवश्यक छ। बजेट खर्च गर्ने उपयुक्त समय र बजेट तयार गरी संसद्मा पेस गर्ने, छलफल र पारित गर्ने, अख्तियारी प्रवाह गर्ने तथा कार्यक्रम स्वीकृत गराउनेजस्ता प्रक्रियागत काममा बढी खर्च भइरहेको छ । यसका लागि बैशाख मसान्तसम्म संसद्मा बजेट प्रस्तुत हुनेगरी ‘अर्ली बजेट’को अवधारणा कार्यान्वयन आवश्यक छ ।
आयोजना कार्यान्वयनको प्रगतिलाई आयोजना प्रमुख र कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकनसँग जोड्ने, कर्मचारीलाई इमानदारीका साथ दायित्वबोध गर्न उत्प्रेरित गर्ने एवं दण्ड–पुरस्कारको व्यवस्था गर्न पनि ढिला भइसकेको छ । निर्माण व्यवसायीहरू पनि पुँजीगत खर्चका महत्वपूर्ण अंग हुन् । कार्यक्रम वा आयोजना जतिसुकै राम्रा भए पनि व्यवसायीको सहयोग र सहकार्यबिना खर्चको प्रगति हासिल गर्न सकिँदैन । अतः व्यवसायीहरूको क्षमता अभिबृद्धि र निर्माणको गुणस्तर सुधार पनि उतिकै आवश्यक छ । राष्ट्रिय गौरव र ठूला आयोजनाहरूको निर्माणमा बहुवर्षीय ठेक्का व्यवस्थापन प्रणालीको अवलम्बन, समयसारिणीसहितको आयोजना कार्यान्वयन योजना र सोअनुरूपको नतिजामुखी अनुगमन र मूल्यांकन, राजनीतिक स्थिरता र शान्तिसुरक्षाको प्रत्याभूतिमा पनि सुधार आवश्यक छ ।
राष्ट्रिय महत्वका ठूला एवं जटिल खरिद सम्झौता र कार्यान्वयनमा सार्वजनिक निकायका उच्च तहका पदाधिकारीको सहभागिता र जिम्मेवारी तोकिनु आवश्यक छ । खरिदसम्बन्धी दक्ष जनशक्तिको उपलब्धताका लागि छुट्टै सार्वजनिक खरिद समूह गठन गरी विशेषज्ञ सेवा लिन पनि जरुरी भइसकेको छ । यसैगरी, स्थानीय स्तरमा आयोजनाको कार्यान्वयनबाट स्थानीय समुदायले प्राप्त गर्नसक्ने सुविधा र आयोजनाको गरिमा एवं महत्वका बारेमा आयोजना सुरु हुनुअगावै नागरिकलाई राम्रोसँग बुझाउन सकिएमा स्वामित्वबोध र अपनत्व ग्रहण गर्न सक्छन् र सरकारको लक्ष्यअनुसारको काम हुन्छ ।
