January 20th, 2017

वाणिज्य बैंकहरुले दिए राष्ट्र बैंकलाई चुनौति, उत्पादन क्षेत्रमा बढाएनन् कर्जा

बैंकहरुले लगानीको २० प्रतिशत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नैपर्ने केन्द्रीय बैंकको प्रावधानको उल्लंघन गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा २० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नु भनेर दिएको निर्देशन डेढ वर्ष पूरा भईसकेको छ । तर पछिल्लो तथ्यांकले राष्ट्र बैंकको निर्देशनलाई बैंकहरुले अटेर गरेको देखाएको हो । २०७२ असार मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरूले कुल कर्जाको २० प्रतिशत उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने केन्द्रीय बैंकको निर्देशन थियो । तर सो समय गुज्रिएर डेढ वर्ष पुगिसक्दा पनि खासगरी निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित वाणिज्य बैंकहरुले तोकिए बमोजिम लगानी नपुर्याएका हुन् ।


बैंकहरूको ठूलो कर्जा अनुत्पादक (व्यापारिक र उपभोग्य) क्षेत्रमा केन्द्रित भएपछि त्यसलाई नियन्त्रण गरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले उक्त निर्देशन दिएको थियो । तर चालू आर्थिक वर्षको झण्डै ६ महिनाको अवधिमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा वाणिज्य बैंकहरूको लगानी १७ प्रतिशत मात्र छ । यो राष्ट्र बैंकको निर्देशनभन्दा ३ प्रतिशत बिन्दुले कम हो । 


आर्थिक वर्ष ०७०/७१ को मौद्रिक नीति मार्फत राष्ट्र बैंकले पहिलो पटक उत्पादनमूलक क्षेत्रमा २० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने नीति ल्याएको थियो ।  नीतिअनुसार कृषि, ऊर्जा, पर्यटन र घरेलु तथा साना उद्योगमा प्रवाहित कर्जालाई उत्पादन मुलुकमा गणना गर्न सकिने प्रावधान छ । त्यसपछिका हरेक वर्षको मौद्रिक नीतिमा पनि उक्त विषय उल्लेख हुँदै आएको छ । तर, हालसम्म पनि वाणिज्य बैंकहरुले पूर्ण रुपमा सो नीतिको कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् । 
चालु आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को मौद्रिक नीति मार्फत कृषि र ऊर्जामा गर्नुपर्ने लगानीको सीमा बढाएर १५ प्रतिशत पुर्याइएको छ । उक्त निर्देशन पालनाका लागि बैंकहरूलाई ०७४ असार मसान्तसम्मको समयावधि दिइएको छ । यसमध्ये कृषि तथा ऊर्जा क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाको न्यूनतम सीमा हालको १२ प्रतिशतबाट ०७४ असार मसान्तसम्ममा १५ प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने भनिएको छ । 

नयाँ आर्थिक नीतिको तयारी 

आफ्नो निर्देशन उल्लंघन भएपछि राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रबाट संञ्चालित वाणिज्य बैंकलाई कडाई गर्दै नयाँ आर्थिक नीतिको तयारी गरेको छ । नियामक निकायले कारबाही नगरेकाले त्यही कमजोरीको फाइदा उठाउँदै बैंकहरूले अनुत्पादक क्षेत्रमा उच्च लगानी गरेपछि केन्द्रीय बैंकले उनीहरुलाई कडाई गर्दै नयाँ आर्थिक नीतिको तयारी गरेको राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले जानकारी दिए । 
खासगरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा राष्ट्र बैंकको निर्देशन निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित बैंकहरुले पालना नगरेपछि राष्ट्र बैंकले यस्तो तयारी गरेको हो । शिवाकोटीका अनुसार नयाँ आर्थिक नीतिमा राष्ट्र बैङ्कको निर्देशन पालना नगर्ने बैंकलाई ५ करोड रुपैयाँसम्मको जरिवाना गराउने व्यवस्था समेटिने छ । नीति निर्माण भई कार्यान्वयनमा आएपछि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा निजि बैंकहरुले पनि लगानी बढाउने विश्वास गरिएको शिवाकोटीले बताए ।

बैकर्सहरु के भन्छन् ? 

बैंकर्सहरु भने पुँजी वृद्धिको दबाब र उत्पादनशील क्षेत्रमा बढाउनुपर्ने लगानी एकैपटक लागू भएकाले केही अप्ठेरो परेको बताउँछन् । यद्यपी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा वाणिज्य बैंकहरुको लगानी क्रमशः बढ्दै गएको उनीहरुको दाबी छ । खासगरी पुँजी वृद्धिको निर्देशनपछि बैंकहरूको पुँजी बढेको र त्यसले कर्जा वृद्धिमा पनि दबाब परेकाले बैंकहरूले अन्य (व्यापारिक) क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरेका छन् । लगानी विस्तारपछि कर्जाको आकार बढेकाले कुल कर्जामा उत्पादनशील क्षेत्रको हिस्सा कम देखिएको बैंकर्सहरुको भनाई छ ।  
 


[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]