गत असार २० देखी ९ सुत्रीय माग राख्दै आएका बीमा अभिकर्ता संघको माग पुरा भएको छ । बीमा समितिको अध्यक्षमा चिरञ्जीवि चापागाईँ आएसँगै उनीहरुको माग पुरा भएको हो । अध्यक्ष चापागाईँले पदभार सम्हालेको भोलिपल्टै अभिकर्ता संघका प्रतिनीधहरुसँग वार्तामा बसी उक्त समस्या समाधान गरेका हुन् । आफ्ना मागहरु पुरा भएपछि शुक्रबारबाटै अभिकर्ताहरुले कामकाजमा निरन्तरता दिएका छन् । बिहिबार साँझ दुई पक्षबीच सहमति भए पछि शुक्रबार औपचारिक रुपमा हस्ताक्षर गरिएको बीमा समितिका अध्यक्ष चापागाईँले जानकारी दिए । बीमा बिधेयक २०७२ प्रति असन्तुष्टि राख्दै बीमा अभिकर्ता संघले कामकाज ठप्प पारेका थिए । बीमा बिधयेकले ४ लाख भन्दा बढी रोजगारी पाइरहेका अभिकर्ताको रोजगारी धरापमा पारेको भन्दै अभिकर्ताहरुले बिधेयक संशोधन गर्न माग गर्दै आन्दोलन थालेका थिए ।
केके थिए अभिकर्ताका मागहरु ?
पेसागत बीमा अभिकर्ता संघले बीमा समितिमा तत्कालिन अध्यक्ष डा. फत्त बहादुर केसीलाई आफ्नो माग सम्बोधन गर्न आग्रह गर्दै ९ सुत्रीय माग सहितको ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो । बीमा समितिबाट आफ्नो माग पुरा नभएको भन्दै अभिकर्तासंघले अभिकर्ताबाट हुने बिभिन्न कामहरु ठप्प पार्दै आन्दोलमा होमिएको थियो । लामो समय आन्दोलन गर्न बाध्य भएको अभिकर्ता संघको माग बीमा समितिको अध्यक्ष चिरञ्जीवि चापागाईँ भए पछि सम्बोधन भएको थियो । अभिकर्ता संघको ९ सुत्रीय माग यस्ता छन् :
१) नीर्जिवन बीमा व्यवसायमा बीमा अभिकर्ताले व्यवसायबापत १५ प्रतिशत कमिशन प्राप्त गर्दै आएकोमा उक्त कमिशन घटाइएकोमा निर्णय पुनर्विचार गरी १५ प्रतिशत नै कायम गर्नुपर्ने ।
२) वैदेशिक रोजगार बीमा खाइपाई भएको कमिशन यथावत कायम गरिनु पर्ने ।
३) विगत १५ बर्षदेखि बिमकहरुले अभिकर्ताहरुको दक्षता र क्षमताको आधारमा पदोन्नति गरी उनीहरुले कम्पनीलाई उपलब्ध गराएको व्यवसायको आधारमा दिदै आएको इन्सिेटिभ पारिश्रमिक व्यवस्था सुविधा यथावत् कायम गरियोस ।
४) हहाल तयार भएको बीमा बिधयेक २०७२ मा कुनै एक बीमकको अभिकर्ता भइ कार्य गरिरहेको बीमा अभिकर्ताले सोहि अवधिमा अर्को बीमकको बीमा अभिकर्ता भई कार्य गर्न पाउने छैन भनि प्रस्ताब गरिएको सुन्नमा आएकोले उक्त दफाले बीमा अभिकर्ता तथा सेवा ग्राही समेतलाई नराम्रो असर गर्ने सम्मनित सर्वोच्च अदालतबाट समेत भएको फैसलाको विपरित भई अदालतको मानहानी समेत हुने गरी उक्त बिधयेक आएकाले उक्त दफा १०१ को उपदफा ५ को उल्लेखित व्यवस्था हटाइनु पर्ने ।
५) बीमा अभिकर्ता वा सम्बन्धित बीमितलाई कमिशन वा छुट दिन बाहेक बदनियता पूर्वक बिमा व्यवसाय प्राप्त गनेृ उद्देश्यले अरु कुनै व्यक्तिलाई कुनै प्रकारको रकम भुत्तःानी गर्न र कुनै रकम दिने गरी सम्झौता गरेमा २ लाख देखी ५ लाख रुपैंया सम्म जरिवाना गर्ने प्रावधान राखी विगत १५ बर्ष देखी बीमा व्यवसाय विकास र विस्तार गर्नका लागि बीमकहरुले दिदै आएको बीमा अभिकर्ताको पदोन्नति इन्सेन्टिभ पारिश्रमिक सुविधा हटाउन खोजेको देखिन्छ । तसर्थ, उत्तः विधेयकबाट सो दफा हटाइनु पर्ने ।
६) बीमा व्यवसाय बीमा अभिकर्ता मार्फतबाट मात्र गर्नु पर्ने व्यवस्था कायम गरिनु पर्ने ।
७) बीमा विधयक २०७२ बीमालाई बीमा क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षहरुसँग आवस्यक छलफल र परामर्ष गरेर मात्र अन्तिम रुप दिइनु पर्ने ।
८) बीमा अभिकर्तालाई सरकारले तिरेको करको आधारमा बीमा अभिकर्तालाई सञ्चय कोष उपदान, पेन्सन, औसधि उपचार जस्ता सुविधाहरु प्रदान गर्न एक बीमा अभिकर्ता सामाजिक सुरक्षाकोष को व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
९) संघलाई कार्यक्रमहरु गर्न आवस्यक वार्षिक बजेट बीमा समितिबाट दिने व्यवस्था गरिनु पर्ने र बीमा समितिको भवनमा एक अफिस कोठाको प्रवन्ध बीमा समितिले मिलाइदिनु पर्ने माग थियो ।
सुनुवाई भएका अभिकर्ताका मागहरु
आफ्नो माग प्रति समितिले बेवास्ता गरेको भन्दै अभिकर्ताहरुले गत मंसिरदेखी नयाँ जीवन बीमा कार्य नै रोकेका थिए । बीमा समितिले तत्काल बीमा कम्पनीहरुको व्यवस्थापन खर्चमा लगाइएको ६ प्रतिशतको क्याप हटाइएको छ । पेसागत बीमा अभिकर्ता संघ नेपालले राखेको ९ सुत्रीय मागहरु मध्ये केहि पुनर्विचार गर्ने र बीमा समितिबाट मात्र सम्भव नभएका मागहरु अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने सहमति पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
