बीमा समिति अध्यक्षमा मन्त्रीपरिषद्धारा नियुक्त भएका चिरञ्जीवि चापागाईँले बुधवार पदभार ग्रहण गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंक पोखरा शाखाका निर्देशकका रुपमा कार्यरत रहेका चापागाईँले मंगलबार राष्ट्र बैंकको जिम्मेवारीबाट राजीनामा गरी बीमा समिति अध्यक्षको कार्यभार सम्हालेका हुन् । बैंकिङ र बीमाका बारे दक्ष मानिएका उनले बीमा समितिको कार्यभार सम्हालेपछि बीमा क्षेत्रमा नयाँ आशा र अपेक्षाहरु पलाएका छन् । यसै सन्दर्भमा बैंकिङ खबर डटकमका रोयल आचार्यले बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवि चापागाईँसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ :
तपाई बीमा समितिको नेतृत्व लिनु भएको छ, कस्तो अनुभूति भईरहेको छ ?
बैंकहरुको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकमा लामो समयदेखि क्रियाशिल भएको थिएँ, अब बीमा कम्पनीहरुको नियामक निकायको नेतृत्व गर्ने मौका पाएको छु । बीमा क्षेत्रको व्यवस्थापन, विस्तार र विकासका लागि आफुले सक्ने जति योगदान दिनेछु । यो जिम्मेवारी प्राप्त गरेपछि खुशीसँगै उत्साह पनि थपिएको छ ।
बीमा समितिमा आउनुअघि नै तपाईले देख्नुभएका सुधार गर्नैपर्ने कुराहरु के के हुन् ?
पछिल्लो समय बीमामा नागरिकको पहूँच ज्यादै न्युन छ । नेपालमा पहिलो बीमा कम्पनीको स्थापना भएको ७० वर्ष, पहिलो बीमा ऐन जारी भएको र सरकारी बीमा कम्पनीको स्थापना भएको ५० वर्ष, बीमा समितिको गठन भएको २५ वर्ष बितिसक्दा पनि बीमा क्षेत्रको विकास अत्यन्त सुस्त गतिमा भइरहेको छ ।
बीमा साक्षरता, बीमा विधेयक लगायतका कुराहरु छन् । यी कुरालाई सुधार्नु जरुरी छ । तपाई हामी सबैले देख्न सक्छौँ, अझै पनि ग्रामिण क्षेत्रका नागरिकको पहुँचमा बीमा पुग्न सकेको छैन । यससम्बन्धी साक्षरताको अझै आवश्यकता छ । बीमा बजार अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन सकेको छैन । यसअर्थ अब बीमामा नागरिकको पहूँच बढाउने मूख्य कुरा हो ।
भनेपछि बीमाको पहुँचमा पुगेका नागरिकको संख्या चित्तबुझ्दो छैन ?
हो, विगतका कार्यक्रमहरुको प्रभावकारिता नभएकाले पनि हुन सक्छ । बीमाको पहूँचमा अहिले ७ प्रतिशत मात्र नागरिक छन् । यो ज्यादैं न्युन तथ्यांक हो ।
बीमा क्षेत्रलाई अगाडी बढाउन कस्ता योजना बनाउनु भएको छ ?
पहिलो त बीमाको दायरामा न्युन जनसंख्या हुनु नै चुनौतिको कुरा छ । समय सापेक्ष कानूनको पनि आवस्यकता हुन्छ । जनताले विस्वसनिय अभिवृद्धि गर्नु पर्यो मैले बीमाका साथीहरुलाई पनि भनेको छु, कार्यकारी निर्देश, निर्देशकज्यूहरु र त्यहाँका अधिकृतज्यूहरुलाई र हामीले बीमाका हरेक प्रोडक्हरु लाने भनेको बीमा कम्पनी मार्फत हो र वहाँहरुले टाइममा क्लेम गर्दा टाइममा नहुने, जनताले नपाउने अनि बीमा गरेर चाहि जनताले के पाउने ? भन्ने जुन धारणा छ नि त्यसलाई चिर्न सकेमा मात्र यसको पहूँच विस्तार हुन्छ । त्यसलाई हामी बीमा कम्पनीहरुसँग बसेर छलफल गरेर हामी नियमन निकायबाट गर्नुपर्ने निरिक्षण सुपरिवेक्षण भएन भने निर्देशन समेत दिएर हामी लागू गर्छौ ।
छिमेकी मूलुक भारत र नेपालको बीमा इतिहास हेर्ने हो भने दुबै देसको सँगसँगै सुरुवात भएको देखिन्छ, भारतको बीमा क्षेत्र धेरै अगाडि बढीसक्यो नेपालमा जम्मा ७ प्रतिशतको कुरा छ, तपाईको कार्यकालमा कति पुर्याउने लक्ष्य राख्नु भएको छ ?
अरु अरु देशमा म यति काम गर्छु भनेर नियुक्ति लिने चलन छ । मैले ठ्याक्कै त्यसो त भनेको छैन । सकेसम्म धेरै बढाउने सोच छ । तर त्यसमा कतिसम्म सफल हुन्छु त्यो तपाइहरु सबैको साथले नै हो । निश्चय नै बढाउछु बढाउन न त । त्यहि पनि निश्चय नै यति भन्ने छैन ।
तपाईसँग राष्ट्र बैंकको निर्देशक भएको अनुभव पनि छ, राष्ट्र बैंक र बीमा समिति छुट्टाछुट्टै क्षेत्रका नियमक निकाय हुन् । यी दुबैलाई तपाई तुलनात्मक रुपमा कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
राष्ट्र बैंक भन्दा १० बर्ष मात्र कान्छो रहेछ बीमा क्षेत्र । तर, के भन्दा खेरी राष्ट्र बैंक २०१३ सालमा स्थापना भयो । त्यो भन्दा अगाडी बीमा क्षेत्रमा एक नियमक निकायको आवस्यकता खाँचो त्यति गरिएन । २०२५ सालमा गएर एउटा बीमा सँस्थान ऐन मात्र आयो । ४९ सालमा गएर मात्र नियमक निकाय आएको कारणले सायद यो क्षेत्र अलि कमजोर हो की ? त्यसकारण चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा यो पनि एउटा आर्थिक क्षेत्रकै पाटो भएको हुँदा राष्ट्र बैंकको अनुभवलाई यहाँ ल्याएर यूज गर्ने हो । त्यो गर्ने क्रममा चाहि म अगाडी लाग्छु । र जहाँ सम्म तपाईको प्रश्न छ तुलनात्मक रुपमा भन्ने हो भने बीमा क्षेत्र अलि कमजोर नै हो । कानूनि हिसाबले तथा हरेक हिसाबले बीमा चाहि अलि शसक्त छैन् ।
९ सुत्रीय माग राखेर अभिकर्ताहरुले आन्दोलन गरिरहेका छन, उनीहरुको माग पुरा गरिदिनुहुन्छ ?
वहाँहरुको जायज माग पुरा हुन्छ । वहाँहरुले पनि कम्परमाइजमा आउनु पर्छ । भर्खरै म आको छु । मलाई केहि अध्ययन पनि गर्नु आवश्यक छ । वहाँहरुले जुन काम रोक्नु भको छ, त्यो खोल्नु पर्छ । खोल्नुहुन्छ भन्ने विस्वास पनि लिएको छु । वहाँहरुको ९ सुत्रीय माग भन्ने मैले आजै मात्र थाहाँ पाए । मागहरुबारे थप अध्ययन गर्छु । मागहरु सबै पुरा हुन्छन भन्दा पनि जायज मागहरु पुरा हुन्छ त्यसमा द्धिविधा छैन् ।
