बैंक तथा बित्तीय संस्था सम्बन्धी विधेयक (वाफिया) पारित भएको छ । लामो विवादपछि संसद्ले मंगलबार उक्त विधेयक पारित गरेको छ । अब राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएपछि वाफिया कार्यान्वयनमा आउने छ ।
यसअघि समितिले संसद्मा पेश गरेको उक्त विधेयक विवादित भएपछि पुनः छलफलका लागि समितिमा नै फिर्ता भएपछि परिमार्जन सहितको विधेयक पुनः संसदमा पेश गरिएको थियो । संसदले बैंक तथा बित्तीय संस्थाको सञ्चालकको योग्यता र अयोग्यता, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यकाल, संस्थापक सेयर साधारण सेयरमा परिणत हुने समयावधि, विधेयकको प्रस्तावना लगायतका विषयमा पुनः छलफल गरी प्रतिबेदन पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो । जसअनुसार, समितिले वाफियाको विभिन्न ९ बुँदामा परिमार्जन गरेको छ ।
हालसम्म कुनै कारणले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका संस्थापकले संस्थापक सेयर बेच्नु पर्यो भने कम मूल्यमा बेच्नुपर्ने बाध्यता छ । किनभने त्यस्तो सेयर किन्ने पनि संस्थापककै रूपमा रहनुपर्छ । यसले गर्दा प्रवद्र्धक सेयरको बजारमूल्य सर्वसाधारण सेयरको बजारमूल्यभन्दा कम हुने गरेको थियो । त्यही प्रावधानका कारण प्रवर्द्धकहरूको गुनासो रहिरहन्थ्यो । तर, संशोधित बाफियामा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा आएको १० वर्षपछि राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृतिमा संस्थापक सेयरलाई साधारण सेयरमा परिणत गरी पटक–पटक गरेर बेच्न पाउने व्यवस्था राखिएको छ । यस्तो व्यवस्थाले संस्थापक लगानीकर्तालाई सजिलो बनाएको छ भने एकैपटक संस्थापक शेयर बेच्दा बजार बिगार्ने जोखीम पनि कम गर्ने व्यवस्था छ । अर्थ्विदहरुका अनुसार यो कुरालाई सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ ।
बाफियाको संशोधनमा संवैधानिक अङ्गका व्यक्ति बैङ्क सञ्चालक बन्न नपाउने व्यवस्था कायम गरिएको छ । संशोधित बाफियाले सञ्चालक, अध्यक्ष र सीईओको कार्यकाल तोकेको छ । बाफियाले अध्यक्ष र सीईओको योग्यता पनि तोकिदिएको छ । त्यस्तै संशोधित बाफियामा लघुवित्तहरुले बैंक लेख्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यसमा भने लघुवित्तकर्मीहरुले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् ।
