विमा जोखिम न्यूनीकरणको साधन हो । विभिन्न व्यवसायमा आवद्ध व्यक्तिहरुको लागि विमा अत्यन्तै आवश्यक पर्ने सरोकारवाहरुको भनाई छ । पछिल्ला बर्षहरुमा विमा समितिले विमा गर्नेको संख्या विस्तार गर्नको लागि अनुदानका कार्यक्रमहरु पनि ल्याएको छ । विभिन्न व्यवसायहरु गरेर बसेका धेरै मानिसहरु यसप्रति आकर्षित पनि भएका छन् । यसैबीच कृषि क्षेत्रमा विमा बढाउनको लागि राष्ट्रिय विमा समितिले कसरी भूमिका खेल्दै छ भन्ने विषयको सेरोफेरोमा रहेर बैंकिङ खबर डटकमले विमा समितिका अध्यक्ष फत्तवहादुर केसीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ :
कृषि विमाबाटै मुहार फेर्दै नेपाल
विशेषगरी ग्रामीण भेगमा पशुपालन गर्न चाहने किसानहरुको लागि विमा अत्यन्तै महत्वपूर्ण साधन हो । जोखिम न्यूनीकरणको भरपर्दो साधनका रुपमा विमालाई लिन सकिन्छ । नेपाल कृषि प्रधान देश हो । त्यसकारण कृषि कर्म गर्नेहरुको लागि विमा मेरुदण्ड नै मान्न सकिन्छ । तर सरकारी निकायले नै विमाको प्रवद्धर्नको लागि खासै प्रयास गरेको छैन । फितलो कानुनका लागि भएका नीतिहरु पनि लागु हुन सकेका छैनन् । राष्ट्रिय विमा समितिले ०६९ माघ १ गते कृषि तथा पशु विमा निर्देशिका पनि जारी गरेको थियो । नेपाल सरकारले कृषि तथा बाली विमा गर्नेहरुको लागि ७५ प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था पनि गरेको छ । सुरुको बर्षमा ५० प्रतिशत मात्र थियो । पशुपंक्षीको विमा गर्दा कृषकको लगानी सुरक्षित हुन्छ । त्यसैले यो विषय राज्यको नीति तथा निर्माण तहमा पुग्नुपर्छ । राष्ट्रिय विमा समितिले पशुधन गाई, भैँसी, बाख्रा, कुखुरा, अष्ट्रिज पालन गर्ने किसानहरुको लागि विमा गरेवापत केहि छुट दिने व्यवस्था पनि गरेको छ । त्यस्तै ७५ वटै जिल्लाहरुमा प्रचारप्रसार पनि गरिरहेका छौँ ।
प्राथमिकतामा कृषि विमा
विमाले किसान तथा व्यवसायीहरुको हितको लागि काम गर्दै आएको छ । नेपालको परिप्रेक्षमा हेर्दा २ तिहाई मानिस कृषि पेशामा निर्भर छन् । तर उनीहरुलाई विमा के हो भन्ने थाहा छैन । त्यसकारण विमालाई सबैको पहुँचमा पुर्याउन जरुरी छ । त्यसको लागि सरकारले पनि मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी छ । अहिले कृषि कर्ममा लाग्नेको संख्या बढ्न थालेको छ, तर किसानहरुले नै विमा गरेका छैनन् । उनीहरुलाई विमाको दायरामा ल्याउनको विमा समितिले अनुदानका कार्यक्रम पनि ल्याउने योजना बनाएको छ । यद्यपि, नीति ल्याएर मात्र हुँदैन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नतर्फ पनि सरोकारवालाहरुको ध्यान जान जरुरी छ । विमाका कार्यक्रमहरु गाउँगाउँ पुर्याउनका लागि विमा समितिले नेपालका १७ वटा निर्जिवन विमा कम्पनीहरुलाई जिल्ला तोकिदिएको छ । साथै, उनीहरुलाई विमा अभिकर्ताको तालिम समेत प्रदान गरिएको छ । सबै निर्जिवन विमा कम्पनिहरु तोकिएको स्थानमा उपस्थित हुनेछन् । विमा क्षेत्रको बारेमा प्रचारप्रसार गर्नेछन् । हालसम्म नेपालमा कृषि विमाको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । त्यसैले यो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि हामी कृषि मन्त्रालयसँग सहकार्य गरेर अघि बडिरहेका छौँ ।
सबै क्षेत्रलाई समेट्ने प्रयास
विगतमा विमा क्षेत्रका प्रायः कार्यक्रमहरु काठमाडौं केन्द्रित नै भए । सबै क्षेत्रका मानिसलाई समेट्नका लागि विमा समितिले प्रयासहरु जारी राखेको छ । गत साउनदेखि माघसम्म ४ करोड बराबरको विमा भएको छ । विमा क्षेत्रमा किसानहरुको पहुँच अत्यन्तै थोरै छ । कृषि क्षेत्र जोखिमपूर्ण पेशा भएकाले कृषि विमाको संख्या वृद्धि गर्नतर्फ जुटेका छौँ । त्यस्तै नेपालमा वाली विमाको अवस्था सुध्रिन सकेको छैन । यसलाई सुर्धानको लागि विमा समिति सक्रिय भएर लाग्ने छ । पछिल्लो समयमा हामीले विमामा लागत मुल्यको आधारमा विमा गराउन थालेका छौँ ।
