भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले थुप्रै समस्याहरुका वावजुद पनि जनताले भारु प्रतिबन्धलाई मनदेखि स्वीकार गरेको बताएका छन् । भारु प्रतिबन्ध घोषणा भएको दुई महिनापछि नयाँ दिल्लीमा बसेको भाजपा राष्ट्रिय कार्यकारिणी बैठकमा यस्तो बताएका हुन् । प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनलाई उदृत गर्दै केन्द्रीय मन्त्री रविशंकर प्रसादले भने, आफूभित्रको तागतको पहिचान गर्ने हाम्रो समाजको एउटा परम्परा छ जसले नराम्रो कुराको विरुद्ध लड्न प्रेरणा दिन्छ । रविशंकर प्रसादका अनुसार, प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सम्बोधनमा भनेका थिए, केही दिन कठिनाई हुन्छ भनेर म आफैँले अपिल गरेको थियो । तर देशका जनताले नैसर्गिक रुपमा परिपर्तनको यस ऐतिहासिक कदमको स्वागत गरेका छन् ।
सरकार तथा प्रधानमन्त्रीले भारु प्रतिबन्धलाई सफल फैसला भनिरहेपनि कांग्रेस पार्टीले यस फैसलाको विरुद्धमा ६ जनवरीदेखि नै देशव्यापी रुपमा धर्ना तथा प्रदर्शन गरिरहेको छ । कांग्रेसका प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला भारु प्रतिबन्धका लागि प्रधानमन्त्रीको आलोचना गर्दै भन्छन्, ‘नोटबन्दीले देशबन्दीको स्थिती सिर्जना भएको छ । गरीब किसान, मजदुर, साना पसले तथा बेरोजगारहरुमाथि नराम्रो असर परिरहेको छ । रोजीरोटी र रोजगार दुबै नोटबन्दीले खोसेको छ ।’
यता, वरिष्ठ अर्थशास्त्री अरुण कुमारका अनुसार, नोटबन्दीको फैसलाले कालो अर्थव्यवस्थामा कुनै अंकुश लगाएको छैन । उनी भन्छन्, ‘कालो धनले अर्थव्यवस्थामा कुनै असर गरेको भए त केही फाइदा हुन्थ्यो । यस्तो भएन । कालो धन अब नगद बनेर बैंकमा आइसकेको छ । कालो कमाई बन्द भएका छैन । तर, यसले देशको दोस्रो अर्थव्यवस्थाहरुमा ठूलो धक्का लागेको छ । बेरोजगारी बढिरहेको छ । बैंकहरु अभाव झेलिरहेका छन् ।’
कांग्रेस प्रवक्ता सुरजेवालाका अनुसार, नोटबन्दीको मार देशको हरेक क्षेत्रमा परिरहेको छ । जनताहरु सोधिरहेका छन् – नोटबन्दीबाट प्रभावित जनताका लागि सरकारले के गरिरहेको छ ? उनले भने, ‘के मोदीजीले देशभरका किसानहरुको नोक्सानको भरपाई गर्छन् ? साढे २५ लाख मजदुराहरुको रोजगारी खोसिएको छ । के उनीहरुलाई बेरोजगारी भत्ता दिइन्छ ? गरीब महिलाहरुको खातामा २५/२५ हजार जम्मा गरिदिन्छन् ? साना व्यवसायीहरुलाई भएको घाटाको क्षतिपूर्तिस्वरुप मोदीले एक वर्षसम्म विक्री कर र आम्दानी करमा छुट दिन्छन् ?’
नोटबन्दीबाट के फाइदा भयो ?
नोटबन्दीको फैसलाले हुने फाइदाको अनुमान हालसम्म सरकारले बताउन सकेको छैन । नोटबन्दीको फैसलाको ५० दिनपछिको आफ्नो सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री मोदीले न त सरकारले समातेको कालो धनको बारेमा नै जानकारी दिन सके न त यो मुस्किल अवस्था कहिलेसम्म भन्ने कुरामा भरोसा नै दिलाउन सके । दुई महिना वितिसक्दा पनि बैंकमा नोटको उपलब्धता सबैभन्दा ठूलो समस्या बनिरहेको छ । अल इन्डिया बैंकिङ इम्प्लोइज एसोसिएसनका महासचिव सी.एच. वेंकटचलम भन्छन्, ‘रिजÞर्व बैंक, वित्त मन्त्री, प्रधानमन्त्री सबैले भनिरहेका छन् । तर, जनतालाई दिनका लागि बैंकसँग पैसा नै छैन ।’ वेंकटचलमका अनुसार, देशको ग्रामीण र सहरी दुबै भेगहरुमा संकटपूर्ण स्थिती छ । अझै पनि ५० प्रतिशत एटीएमहरुमा पैसा उपलब्ध हुन नसकेको उनको दाबी छ ।
यस विषयमा अरुण कुमार भन्छन्, ‘नगदको समस्या पाँचदेखि छ महिनासम्म चल्नेछ । यसभन्दा पहिले यस्तो ठूलो परिमाणमा नोट छाप्न सम्भव छैन । त्यसो त, देशको अर्थतन्त्रमा यसको असर एकदेखि दुई वर्षसम्म देखिनेछ ।’
वेंकटचलमका अनुसार, यसले आम जनताका साथै बैकका कर्मचारीहरुले पनि ठूलो समस्या झेल्नु परिरहेको छ । उनी भन्छन्, ‘आम जनताले आफ्नै पैसा बैंकबाट पाइरहेका छैनन् । न्यूनतम सीमा २४ हजार दिन पनि मुस्किल भइरहेको छ । बैंकका कर्मचारीलाई कामको भार धेरै गुणा बढेको छ ।’ वेंकटचलमका अनुसार, छिटै नै उनको संगठनले देशव्यापी हड्ताल गर्ने योजना बनाइरहेको छ ।
नोटबन्दीको असर लामो समयसम्म किन रहन्छ ? यसलाई स्पष्ट पार्दै अरुण कुमार भन्छन्, ‘खबरहरु सुनिएअनुसार, निवेश घटिरहेको छ । २० देखि ३० प्रतिशतसम्म व्यापार घटेको छ । यस्तो अवस्थामा विगत दुई महिनामा आर्थिक वृद्धिदर नकारात्मकमा गइसक्यो होला । यसबाट बाहिर आउन समय त लाग्छ नै ।’
गत ८ नोभेम्बरमा प्रधानमन्त्री मोदीले मध्यरातमा पाँच सय र एक हजार दरका भारतीय नोटमा प्रतिबन्ध लगानएका थिए । त्यसको सट्टामा रिजर्व बैंकले दुई हजारका र पाँच सय दरका नयाँ नोट जारी गरिसकेको छ । तर, माग अनुसारको आपूर्ति हुन नसक्दा समस्या भइरहेको छ । (रणदीप सुरजेवाला र सीएच वेंकटचलमसँग वात्सल्य रायले गरेको कुराकानीमा आधारित) बीबीसी हिन्दी
