Saturday , October 21 2017

बैंकिङ सुशासनका लागि अपनाउनु पर्ने विधिहरु (डा. गुणाकर भट्टको चोटिलो विश्लेषण)

January 7, 2017

बैंकिङ संकटको अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले यसका परिणामहरू भयावह हुने पाठ सिकाएको छ । आर्थिक जगतमा दक्षिण–पूर्वी एसियाका टाइगर भनेर चिनिएका हङकङ, कोरिया, सिंगापुर र ताइवानको अर्थतन्त्र सन् १९९७ को वित्तीय संकटपछि नराम्ररी प्रभावित हुनपुग्यो ।

थाइल्यान्ड, मलेसिया र इन्डोनेसियाले समेत वित्तीय संकटको नराम्रो धक्का व्यहोर्नुपर्यो । वित्तीय संकटको परिणाम कति महङ्गो हुनपुग्यो भने सन् १९९८ मै इन्डोनेसियाको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन १३ प्रतिशतले घट्यो । यसैगरी थाइल्यान्डको अर्थतन्त्र १०.५ प्रतिशत तथा साउथ कोरिया र मलेसिया दुबैको अर्थतन्त्र ७ प्रतिशतले खुम्चिन पुगे ।

वित्तीय संकटले बेरोजगारी, मूल्यवृद्धि र गरिबीजस्ता सर्वसाधारणसँग प्रत्यक्ष सरोकार भएका विषयमा ठूलो समस्या देखायो । सन् १९९८ मा इन्डोनेसियामा मात्रै खाद्यपदार्थको मूल्य ८१ प्रतिशतले बढ्यो ।

एक वर्षभित्रै इन्डोनेसियामा गरिबी दर ११ प्रतिशतबाट १९ प्रतिशत, साउथ कोरियामा ३ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशत, मलेसियामा ८ प्रतिशतबाट १० प्रतिशत र थाइल्यान्डमा १० प्रतिशतबाट १३ प्रतिशत पुग्यो ।

वित्तीय संकटपश्चात् अर्थतन्त्रको आन्तरिक र बाह्य सन्तुलन दुबै गुमाएका दक्षिण–पूर्वी एसियाली मुलुकहरूले अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय गुहार्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो ।

दक्षिण अमेरिकी मुलुक अर्जेन्टिनामा सरकारको कमजोर वित्त नीति र विदेशी विनिमय नीतिबाट सन् १९९८ मा सिर्जित वित्तीय संकटको ठूलो भार बैंकिङ प्रणाली र यसका ग्राहकले व्यहोर्नुर्पयो ।

बैंक ग्राहकहरूले कतिसम्म गुमाउन पुगे भने उनीहरूको अमेरिकी डलरमा रहेको बैंक खाताको रकमसमेत स्थानीय मुद्रा पेसोमा परिणत गरियो र त्यो पनि आधा रकम बराबर मात्रै । सन् १९९८ देखिका ४ वर्षमा अर्थतन्त्र २८ प्रतिशतले खुम्चिन पुग्यो भने गरिबी दर २६ प्रतिशतबाट ५८ प्रतिशत पुग्यो ।

वित्तीय संकटको पछिल्लो उदाहरण सन् २००८ मा संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट सिर्जित आर्थिक उथलपुथल हो ।

यो संकटको पछाडि बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी आप्रवाह र सन् १९९९ मा ग्लास स्टीगल एक्ट रिपेल गर्दै बैंकहरूमाथिको नियमन खुकुलो बनाउँदाको परिणाम हाउजिङ क्षेत्रमा अत्यधिक कर्जा प्रवाह हुनगई वित्तीय संकट उत्पन्न भएको हो भन्ने तर्क अगाडि सारिन्छ ।

पृष्ठभूमि जेसुकै भएपनि बैंकमाथिको नियमन खुकुलो भएकाले सन् २००८ को वित्तीय संकट उत्पन्न भएको हो भन्ने तर्कसँग अधिकांश विचारक सहमत छन् ।

सन् २००८ को वित्तीय संकटको दुष्परिणाम अमेरिकामा मात्रै सीमित नरही यसले युरोपेली र एसियाली अर्थतन्त्रलाई समेत प्रभावित गर्ये ।

तथापि यसको ठूलो मूल्य अमेरिकी सरकार र जनताले नै चुकाउनुपर्यो । सन् १९३० पछिको अर्को ठूलो आर्थिक मन्दीबाट अमेरिकामा रोजगारीका अवसरहरू गुम्न पुगे । आर्थिक वृद्धिदर नकारात्मक हुन गयो । सन् २००८ को जनवरीमा ५ प्रतिशतमात्र रहेको बेरोजगारी दर सन् २००९ को डिसेम्बरमा आइपुग्दा १० प्रतिशत हाराहारी पुग्यो ।

सात दशकभन्दा लामो समयपछि अमेरिकी अर्थतन्त्रले सामना गरेको आर्थिक संकटबाट बैंकिङ क्षेत्रलाई जोगाउन मात्र सरकारले ७०० अर्ब डलरको बेल आउट प्याकेज घोषणा गर्यो ।

यसको व्ययभार प्रत्येक नागरिकलाई २२९५ डलर पर्ने अनुमान थियो । तथापि विधि र पद्धतिको शासनमा विश्वास गर्ने अमेरिकीहरूले संकट नदोहोरियोस् भन्ने विषयमा तुरुन्तै कानुन तर्जुमा गर्ने प्रस्तावलाई अघि सारे ।

सन् २०१० मा डड–फ्यांक एक्ट पास गरियो । यसले बैंकहरूलाई सट्टेबाजी व्यापारमा संलग्न हुन निरुत्साहित गर्यो । सँगसँगै फाइनान्सियल ओभरसाइट कमिसन, अफिस अफ क्रेडिट रेटिङ्ज तथा कन्जुमर फाइनान्सियल प्रोटेक्सन ब्युरो लगायतका संस्थागत संयन्त्र निर्माण गर्ने विषयहरूसमेत डड–फ्यांक एक्टमा समावेश गरिए ।

संसारभर देखिएका वित्तीय तथा बैंकिङ संकटका पछाडि अनुत्तरदायी सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, सुशासनको अभाव, कमजोर नियमन–सुपरीवेक्षण र स्वार्थ बाझिने घटनाक्रमहरूको प्रबलता रहेको देखिन्छ । सुशासनका क्षेत्रमा अध्ययन गर्नेहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संस्थापकहरूमा देखिने ‘फिसिङ विद डाइनामाइट’ प्रवृत्तिका कारण बैंकिङ संकटका इतिहासहरू दोहोरिने गर्छन् भनेका छन् ।

नेपालको विद्यमान अवस्था
सन् १९८० को मध्यतिर सुरु भएको उदारीकरणपछि नेपालमा बैंकिङ क्षेत्र विस्तार हुँदै गयो । सयको हाराहारीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाआपसमा मर्ज भइसक्दा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त झण्डै पौने २ सय संख्यामा बैंक तथा वित्तीय संस्था पछिल्लो समय क्रियाशील छन् ।

यी संस्थाले १९०० अर्ब रुपैयाँ बढी निक्षेप परिचालन र १५०० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋण प्रवाह गरेका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले १ करोड ६१ लाख निक्षेप खाता तथा १० लाख ६७ हजार ऋण खाता विस्तार गरेका छन् भने खराब कर्जाको अनुपात २.८ प्रतिशत मात्रै छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्रको कुशल नियामकको भूमिका निर्वाह गर्दागर्दै पनि झण्डै एक दर्जन संस्था समस्याग्रस्त छन् ।

वित्तीय स्थायित्व र विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै विश्व बैंकको अगुवाइमा सुरु भएको वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमले सरकारी बैंकहरूको वित्तीय स्वास्थ्य र जनशक्ति व्यवस्थापनमा ठूलो सुधार ल्यायो । अझ विशेषगरी वित्तीय क्षेत्र सुधारका क्रममा तर्जुमा भएको नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ ले बैंकको स्वायत्ततालाई थप प्रत्याभूत गरायो ।

मुलुक लामो समयसम्म जारी सशस्त्र द्वन्द्व, तत्पश्चातको राजनीतिक संक्रमण र विगत १ वर्ष यताको भूकम्प तथा नाकाबन्दीपछि पनि वित्तीय क्षेत्र स्थिर हुनु, नियमन सुपरीवेक्षण नियमित ढङ्गले भइरहनु र नीति निर्माण एवं अनुसन्धान अविछिन्न रूपमा भइरहनु नेपाल राष्ट्र बैंकको विगत ६० वर्षदेखिको मूल्य र मान्यताको निरन्तरता हो ।

वित्तीय क्षेत्रको गहन महत्वलाई आत्मसात गरेर नै निरंकुश भनिएको पञ्चायती व्यवस्थामा समेत नेपाल राष्ट्र बैंकलाई मुलुकको विशिष्ट संस्थाको रूपमा विकास गरिएको थियो । राजाको निगाहबाट मात्र नियुक्ति पाइने भनिएको पञ्चायतकालमा समेत राष्ट्र बैंकको नेतृत्व गर्ने अधिकांश व्यक्तिहरू कुशल प्रशासक र विषयविज्ञ थिए ।

६ दशक लामो संस्थागत कार्य संस्कृति र जीवन पद्धतिको प्रतिविम्ब राष्ट्र बैंकका अधिकांश कर्मचारीमा आज पनि देखिन्छ । वित्तीय क्षेत्रलाई सुशासनमा राख्न राष्ट्र बैंकबाट भइरहने नीतिगत र कानुनी पहल पनि यसैको प्रतिविम्ब हुन् ।

तथापि वित्तीय क्षेत्रमा पछिल्लो समयमा विकास हुँदै गएको नवीनतम प्रविधि, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा र विगत दुई दशकयता संसारभर नै देखिएको नीतिगत विचलनको चुनौती नेपालको वित्तीय क्षेत्रले पनि सामना गर्नुपर्ने भएको छ ।

अझ लम्बिँदो राजनीतिक संक्रमण र राजनीतिक शुद्धताकै अभाव भएको मौकामा बैंकिङ क्षेत्रमा सुशासनको अभाव खट्किने जोखिम देखिएको छ । केही सीमित व्यक्ति वा समूहको स्वार्थखातिर केन्द्रीय बैंकको सञ्चालन तथा वित्तीय स्वायत्तता धरापमा पार्न खोज्दा बैंकिङ संकट उत्पन्न हुन्छ ।

वित्तीय क्षेत्रमा आउने विचलनको परिणाम निक्षेपकर्ताको निक्षेपमात्रै डुब्ने नभई आम करदाता र अन्ततस् सम्पूर्ण अर्थतन्त्रले नै ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्छ ।

बैंकिङ संकटपछि समग्र सुधार प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुनपुग्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धालाई निषेध गर्नुपर्छ भन्ने आवाजले विशेष स्थान ग्रहण गर्छ । प्रतिस्पर्धाबिनाको व्यवसायमा नव प्रवर्तन, सामाजिक उत्तरदायित्व, ग्राहकको हित संरक्षण र बजार अनुगमनजस्ता उदार अर्थतन्त्रका मर्महरू एकपछि अर्को गर्दै ध्वस्त पारिन्छन् ।

बैंकिङ क्षेत्र एकातिर नियामकको नियन्त्रण बाहिर जान्छ भने अर्कोतिर बैंक सञ्चालकहरूमा आत्मकेन्द्रित हुने प्रवृत्ति मौलाउँदै जान्छ । यसको अन्तिम परिणाम बैंकका आम सेयरधनीका लागिसमेत आत्मघाती हुनपुग्छ ।

भविष्यको बाटो
नेपालको बैंकिङ क्षेत्र आज पनि विकासकै चरणमा छ । करिब ६० प्रतिशत जनसंख्या बैंकिङ पहुँच बाहिर छन् । बैंकिङ विकासका लागि सुशासन, नीतिगत स्थायित्व र प्रतिस्पर्धा आधारभूत सर्त हुन् । कुनै व्यक्ति वा समूहको स्वार्थका खातिर सुशासनको घेरा तोडिन पुगे त्यसको परिणाम विकराल हुनसक्छ ।

यस पृष्ठभूमिमा नेपालको विकास हुँदै गरेको वित्तीय क्षेत्रलाई थप सुदृढ र मर्यादित बनाउन राष्ट्र बैंकको सञ्चालन, नियामकीय र वित्तीय स्वायत्ततालाई थप सुनिश्चित पार्न आवश्यक छ ।

राष्ट्र बैंकजस्तो मर्यादित संस्था वित्तीय स्वार्थ समूहको कोपभाजन बन्नपुगे वित्तीय क्षेत्रमात्र नभएर आर्थिक क्षेत्र नै तहसनहस हुनसक्छ । बैंकिङ संकटको परिणाम राजनीतिक संकटभन्दा पनि भयावह हुन्छ ।

बैंकिङ सुशासनलाई थप मजबुत बनाउन र बैंकका आम सेयरधनीको हितलाई समेत सुरक्षित गर्न व्यापारी र बैंकरबीच निश्चित दूरी कायम गर्नुपर्ने नै हुन्छ । ‘आम्र्स लेन्थ’ सम्बन्ध कायम गर्न नसके वित्तीय अनुशासन स्खलित हुने र समग्र बैंकिङ क्षेत्र नै केही स्वार्थ समूहको कब्जामा पर्ने हुन्छ ।

सेयरधनीको लगानीभन्दा कैयौं गुणा बढी सर्वसाधारणको निक्षेप हुने भएकैले बैंकहरूलाई अन्य व्यापारिक क्षेत्रभन्दा विशेष नियमन आवश्यक हुन्छ ।

अन्त्यमा, नेपालले एकातिर नियमनको अभ्यासलाई थप सुदृढ बनाउँदै जानुपर्ने भएको छ भने वित्तीय क्षेत्रको दीर्घकालीन हितलाई सुनिश्चित गर्न स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई प्रबद्र्धन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि उत्तिकै छ । प्रतिस्पर्धी वित्तीय क्षेत्रको अभावमा ‘अलिगापोली मार्केट’ विकास हुने र यसले ‘रेगुलेटरी क्याप्चर’लाई मात्रै सहयोग पुर्याउने हुन्छ । सुशासनको बाटो त्यति सहज हुँदैन ।

बैंकिङ सुशासनका लागि अर्थतन्त्रका सबै सरोकारवालामा व्यक्तिगत, समूहगत र दलीय स्वार्थ बिर्सिने हिम्मत हुनैपर्छ ।


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *