भारतमा साना बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाहेक २६ वटा सरकारी बैंक, २५ वटा नीजिस्तरका बैंक, ४३ वटा विदेशी बैंक, ५६ वटा क्षेत्रीयस्तरका ग्रामीण बैंकहरु छन् भने सहकारी बैंकहरु सहरी क्षेत्रमा १५८९ र ग्रामीण क्षेत्रमा ९३५५० वटा छन् । यहाँका बैंकहरुलाई इन्भेष्टमेन्ट, रिटेल र प्राइभेट गरी तीन प्रकारमा विभाजन गरिएको छ । रिटेल बैंकहरुले सर्वसाधारण व्यक्तिहरुसँग कारोबार गर्दछन् । यस्ता बैंकहरुले साधारण बचत, व्यक्तिगत कर्जा लगायतका सेवाहरु प्रदान गर्दछन् । प्राइभेट बैंकहरुले कुनै ठूला व्यक्ति वा कर्पोरेसनहरुलाई वित्तीय सेवा प्रदान गर्दछन् । इन्भेष्टमेन्ट बैंकहरुले भने ठूला तथा साना परियोजनाहरुमा लगानी गर्ने गर्दछन् । यी बैंकहरुमा रकम बचत गर्नभन्दा पनि म्युचुअल फण्डहरुमा लगानी गर्न मानिसहरु बढी रुचाउने गर्दछन् । यस्ता बैंकहरुले सेयर तथा फण्डहरु जारी गरेर पुँजी बढाउन खोज्ने कम्पनी र यस्ता कम्पनीमा लगानी गर्न खोज्ने कम्पनीहरुको बीचमा रहेर काम गर्ने गर्दछन् । यी सबै बैंकहरुलाई नियमन गर्ने काम रिजर्भ बैंक अफ इण्डियाले गर्दछ ।
बैंकिङ लगानी
हाल भारतमा निक्षेप–कर्जा अनुपात साढे ७४ प्रतिशत छ । भारतका बैंकहरुबाट सबैभन्दा बढी खुद्रा कर्जा प्रवाह हुने गर्दछ । केही महिनादेखि भारतमा व्याजदर घटिरहँदा बैंकहरुको निक्षेप ९.९ प्रतिशतले घटेको छ भने कर्जा लगानी ११.३ प्रतिशतले बढेको छ । हाल भारतीय बैंकहरुमा १००९ खर्ब ६५ अर्ब ३९ करोड ७० लाख रुपैयाँ निक्षेप रहेको छ । त्यहाँका बैंकहरुले ७५१ खर्ब ७८ अर्ब ८५ करोड ७० लाख रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन् । जसमध्ये, कृषि क्षेत्रमा १४.४ प्रतिशत, उद्योगहरुमा ३९.३२, व्यक्तिगत कर्जा २२.७१ प्रतिशत, २३.९ प्रतिशत सेवाहरुका लागि लगानी गरेका छन् । रिजर्भ बैंकले विदेशी बैंकहरुलाई स्थानीयस्तरका निजी संस्थाहरुमा १० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न छुट दिएको छ ।
लगानीसम्बन्धी मौद्रिक नीतिको व्यवस्था
बैंकिङ लगानीको प्राथमिकताका आधारमा रिजर्भ बैंकले कृषिलाई पहिलो स्थानमा राखेको छ । त्यसपछि क्रमशः घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग व्यवसाय, निर्यात कर्जा, शिक्षा, हाउजिङ, सामाजिक पूर्वाधार, नविकरणीय उर्जा र अन्य रहेका छन् । २०१८ को मार्च अन्तिमसम्ममा बैंकहरुले कृषिमा १८ प्रतिशत लगानी पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था रिजर्भ बैंकले गरेको छ । जसमध्ये, ८ प्रतिशत लगानी साना तथा पिछडिएका किसानहरुमा प्रवाह गरिएको हुनुपर्नेछ । त्यस्तै, साना उद्योगमा ७.५ प्रतिशत र २० प्रतिशत लगानी अन्य क्षेत्रमा पुर्याउनुपर्नेछ ।
कर्जा रकममा पनि रिजर्भ बैंकले सीमा निर्धारण गरिदिएको छ । जसअनुसार, साना तथा मझौला उद्योगका लागि एक पटकमा पाँच करोड, मध्यमस्तरका उद्योगका लागि १० करोड र सामाजिक पूर्वाधार निर्माणका लागि पाँच करोड रुपैयाँ दिन पाइनेछ । नविकरणीय उर्जाको हकमा भने सडह बत्ती जस्ता सार्वजनिक कार्यहरुका लागि हो भने १५ करोड र कुनै घर अथवा व्यक्तिको प्रयोजनका लागि हो भने एक पटकमा १० लाख रुपैयाँ कर्जा दिइनेछ । त्यस्तै, शिक्षाको लागि १० लाख दिइनेछ । घर कर्जाको हकमा १० लाखभन्दा बढी जनसंख्या भएको नगरपालिका क्षेत्रका लागि २८ लाख र अन्य क्षेत्रका लागि २० लाख दिइनेछ । बैंकका आफ्नै कर्मचारीको हकमा भने यो नीति लागू नहुने प्रावधान छ ।
