Sunday , February 26 2017

आर्थिक वर्ष २०७४ को मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षा

December 25, 2016

पृष्ठभूमि
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ ले निर्दिष्ट गरे बमोजिम यस बैंकले आर्थिक वर्ष २०५९/६० देखि मौद्रिक नीति र आर्थिक वर्ष २०६१/६२ देखि त्यसको अद्र्ध–वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन समेत सार्वजनिक गर्दै आएको छ । मौद्रिक नीतिमा उल्लिखित कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनका बारेमा त्रैमासिक समीक्षा गरी मौद्रिक व्यवस्थापनको कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउनेतथा मौद्रिक नीति कार्यान्वयन सम्बन्धी संचार प्रकृयालाई पारदर्शी तुल्याउने उद्देश्यले अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनलाई समेत दृष्टिगत गरी आर्थिक वर्ष २०७४ को मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था भए बमोजिम पहिलो पटक यो त्रैमासिक समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ । 

आर्थिक लक्ष्यहरुको स्थिति 
२०७३ असार ३० गते सार्वजनिक गरिएको मौद्रिक नीतिमा नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७४ को बजेट वक्तव्यमा लक्षित ६.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी आवश्यक तरलता व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएपछिका तीन महिनामा विकसित आर्थिक परिस्थितिको विश्लेषण गर्दा अघिल्ला वर्षहरुको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७४ मा आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार आउने देखिन्छ । मौसम अनुकूल रहेको तथा कृषि सामग्रीको उपलब्धता समेत सहज रहेका कारण कृषि क्षेत्रको उत्पादन उल्लेख्य बढने अनुमान छ । कच्चा पदार्थको आपूर्ति सहज रहेको, लोडसेडिङ्मा केही सुधार आएको तथा बन्द हड्ताल समेत नभएका कारण उद्योग क्षेत्रको क्षमता उपयोग बढेको छ । बैंकिङ्ग क्षेत्रबाट कर्जा प्रवाह बढेको, चाडपर्वमा व्यापार–व्यवसाय राम्रो रहेको तथा पर्यटकीय वातावरण समेत सुधार हुँदै गएकोले सेवा क्षेत्र उल्लेख्य दरमा विस्तार हुने अनुमान छ । 

आर्थिक वर्षको प्रथम त्रयमासमा तुलनात्मक रुपमा सरकारको पूँजीगत खर्च बढेकोले पनि आर्थिक गतिविधि विस्तार हुने संकेत देखिएको छ । नगद प्रवाहमा आधारित सरकारको पूँजीगत खर्च चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रयमासमा रु. ७ अर्ब २९ करोड रहेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा उक्त खर्च रु. २ अर्ब ८७ करोड मात्र रहेको थियो । समीक्षा अवधिमा गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा नगद प्रवाहमा आधारित सरकारको राजस्व ६७ प्रतिशतले बढेको छ । सरकारको राजस्वमा भएको वृद्धिले आयात विस्तारमार्फत्व्यावसायिक क्रियाकलाप समेत बढ्ने संकेत गरेकोछ । 

आर्थिक वर्ष ३०७४ को मौद्रिक नीतिले नेपाल सरकारको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भए बमोजिम वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति दरलाई ७.५ प्रतिशतको सीमाभित्र कायम राख्ने लक्ष्य राखेको छ । २०७३ असारमा १०.४ प्रतिशत रहेको वार्षिक विन्दुगत मुद्रास्फीति दर २०७३ असोजमा ६.७ प्रतिशतमा ओर्लेको छ । चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनाकोऔसत मुद्रास्फीति दर ७.७ प्रतिशत रहेको छ । वर्षे बाली तुलनात्मक रुपमा राम्रो रहेको, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रास्फीति न्यून रहेको र आपूर्ति सहजता थप प्रभावकारी हुने अनुमानका आधारमा चालु आर्थिक वर्षमा समग्र मुद्रास्फीति दर लक्षित सीमाभित्र रहने अपेक्षा गरिएको छ । 

बाह्य क्षेत्र स्थायित्वको सूचकको रुपमा रहेको शोधनान्तर स्थिति चालु आर्थिक वर्षको प्रथम तीन महिनामा रु. १९ अर्ब ७० करोडले बचतमा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा वस्तु तथा सेवा निर्यात र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा भएको सुधारका कारण चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो महिनामा शोधनान्तर बचत हासिल हुन गएको हो । फलस्वरुप, २०७३ असोज मसान्तमा कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति २०७३ असार मसान्तको तुलनामा १.५ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. १०५४ अर्ब ६१ करोड पुगेको छ । 

२०७२ मंसिरबाट घट्दै आएको विप्रेषण आप्रवाहको वृद्धिदर चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रयमासमा ३.२ प्रतिशत रहेकोछ । त्यसैगरी, विदेशमा रोजगारीको लागि जाने नेपालीहरुको संख्यामा गिरावट आउने क्रम जारी रहेको छ । 

चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा कम्तिमा ८ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पर्याप्त हुने गरी विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य रहेकोमा २०७३ असोज मसान्तमा यस्तो सञ्चितिलेकरिब १३ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुने देखिन्छ । 

मौद्रिक लक्ष्यहरुको स्थिति 
नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७४ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक तथा वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने कार्यदिशा आर्थिक वर्ष २०७४ मौद्रिक नीतिले तय गरेको छ । लक्षित मुद्रास्फीति दर तथा आर्थिक वृद्धिदरका साथै विद्यमान तरलताको अवस्थालाई समेत ध्यानमा राखी आर्थिक वर्ष २०७४ मा विस्तृत मुद्राप्रदायको वृद्धिदरलाई १७ प्रतिशतमा सीमित गर्ने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य रहेको छ । २०७३ असोज मसान्तमा वार्षिक विन्दुगत आधारमा विस्तृत मुद्राप्रदायको वृद्धिदर २०.५ प्रतिशत रहेको छ । मुद्रास्फीति दर घटिरहेकोले वार्षिक लक्ष्यभन्दा बढी मौद्रिक विस्तारले मूल्यमा हाल चाप पारेको देखिंदैन । 

नेपाल सरकारको बजेटसँग तादात्म्य हुने गरी आर्थिक वर्ष २०७४ मा आन्तरिक कर्जा २५ प्रतिशतले बढ्ने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य रहेको छ । वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०७३ असोज मसान्तमा आन्तरिक कर्जाको वृद्धिदर १९.६ प्रतिशत रहेको छ । आन्तरिक कर्जाको प्रमुख अंगको रुपमा रहेको निजी क्षेत्रतर्पmको दाबी आर्थिक वर्ष २०७४ मा २० प्रतिशतले बढ्ने लक्ष्य रहेकोछ । व्यावसायिक वातावरणमा आएको सुधारसँगै निजी क्षेत्रतर्पm कर्जा प्रवाह विस्तार भएका कारण वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०७३ असोज मसान्तमा उक्त दाबी २४.८ प्रतिशतले बढेको छ । निजी क्षेत्रतर्पmको बैंक कर्जा वृद्धिदर लक्ष्यभन्दा अधिक रहेको भएतापनि समग्र आन्तरिक कर्जा विस्तार वार्षिक लक्ष्यभन्दा कम रहेकोले यसले मूल्य र वाह्य क्षेत्रमा तत्कालै असर पार्ने देखिंदैन । 

भारतीय रुपैयाँसँग आवद्ध गरिएको नेपाली रुपैयाँ प्रचलित मूल्यमा उक्त मुद्रासँग स्थिरप्रायः रहेको छ । २०७३ असार मसान्तको तुलनामा नेपाली रुपैयाँ अमेरिकी डलरसँग ०.२ प्रतिशतले अधिमूल्यन भई २०७३ असोज मसान्तमा प्रति अमेरिकी डलर रु. १०६.४९ कायम भएको छ । 

मौद्रिक नीतिमा उल्लेखित कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन स्थिति 
संचालन लक्ष्य तथा उपकरण 
आर्थिक वर्ष २०७४ देखि मौद्रिक व्यवस्थापनलाई पारदर्शी, व्यवस्थित र आधुनिक बनाउने उद्देश्यका साथ ब्याजदर करिडोर पद्धतिलाई मौद्रिक उपकरणको रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । ब्याजदर करिडोरको अभ्यास कार्यान्वयनमा आएसँगै विगतमा रहेको अधिक तरलता सम्बोधन हुँदै गएको र सोको परिणामस्वरुप अल्पकालीन ब्याजदरहरु पनि क्रमशः व्यवस्थित हुँदै गएका छन् । 

तरलता व्यवस्थापन
अघिल्लो वर्षको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७४ को तीन महिनामा अधिक तरलताको स्थितिमा सुधार आएको छ । समीक्षा अवधिमा पटक पटक गरी विभिन्न उपकरणमार्पmत् कुल रु. ९० अर्ब २५ करोड तरलता प्रशोचन तथा रु. १० अर्ब १ करोड तरलता प्रवाह गरिएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा रु. १२२ अर्ब ६५ करोड तरलता प्रशोचन गरिएको थियो । 

स्थिर विनिमय दर पद्धति अवलम्बन गरिएको विद्यमान सन्र्दभमा विदेशी विनिमय हस्तक्षेप मौद्रिक नीतिको प्रमुख उपकरणको रुपमा रहँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४ को तीन महिनामा यस बैंकले विदेशी विनिमय बजारबाट अमेरिकी डलर ९२ करोड ५९ लाख खुद खरिद गरी रु. ९८ अर्ब ९४ करोड बराबरको खुद तरलता प्रवाह गरेको छ । त्यसैगरी, समीक्षा अवधिमा अमेरिकी डलर ९० करोड र युरो ९ करोड ५ लाख बिक्री गरी १०७ अर्ब ५९ करोड बराबरको भा.रु. खरिद भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४ को प्रथम त्रयमासमा वाणिज्य बैंकहरुले रु. २८० अर्ब ५७ करोड र अन्य वित्तीय संस्थाहरुले रु. ८८ अर्ब ३७ करोडको अन्तरबैंक कारोबार गरेका छन् । 

स्थायी तरलता सुविधा 
आर्थिक वर्ष २०७४ को प्रथम तीन महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले रु. ७ अर्ब ७५ करोड स्थायी तरलता सुविधा उपयोग गरेका छन् । गत वर्षको सो अवधिमा यस्तो सुविधा उपयोग भएको थिएन । 

अनिवार्य नगद मौज्दात 
अनिवार्य नगद मौज्दात कायम गर्ने अवधिलाई साविकको एक हप्ताबाट दुई हप्ता कायम गरिएको र यस्तो मौज्दात दैनिक रुपमा ७० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएबाट समेत संस्था विशेष र समग्र बैकिङ्ग प्रणालीको तरलता व्यवस्थापन सहज हुँदै गएको छ । 

ब्याजदर
समीक्षा अवधिमा अल्पकालीन ब्याजदरहरु बढ्ने क्रममा रहेका छन् । २०७२ असोजमा ९१–दिने ट्रेजरी विलको भारित औसत ब्याजदर १.१० प्रतिशत रहेकोमा २०७३ असोजमा २.१२ प्रतिशत पुगेको छ । त्यसैगरी, वाणिज्य बैंकहरुबीचको अन्तरबैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर २०७२ असोजमा ०.६४ प्रतिशत रहेकोमा २०७३ असोजमा ३.२७ प्रतिशत कायम भएको छ । ब्याजदर करिडोर प्रणाली लागू हुनुका साथै खुला बजार कारोबारमार्फत् तरलता व्यवस्थापनको कार्यलाई थप सक्रिय तुल्याइएकोले अल्पकालीन ब्याजदरहरु बढेका हुन् । 

कर्जा व्यवस्था 
भूकम्प पीडितहरुलाई घर निर्माणका लागि २ प्रतिशतसम्मको ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था अन्तर्गत २०७३ असोज मसान्तसम्म रु. १५ करोड ३८ लाख कर्जा प्रवाह भएको छ । विभिन्न १२ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट ६७ जना व्यक्तिले यस्तो कर्जा प्राप्त गरेका छन् ।

समीक्षा अवधिमा यस बैंकले ४ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराउँदै आएको साधारण पुनरकर्जा सुविधाको उपयोगमा वृद्धि भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनामा रु. २ अर्ब १७ करोडको साधारण तथा रु. ३७ करोडको निर्यात पुनरकर्जा गरी कुल रु. २ अर्ब ५४ करोडको पुनरकर्जा सुविधा उपयोग भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा कुल रु. १ अर्ब ३९ करोडको पुनर्कर्जा सुविधा उपयोग भएको थियो । 

पछिल्लो समय उत्पादनशील क्षेत्रतर्फको कर्जा प्रवाह बढ्दै गएको छ । २०७३ असोज मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरुले कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, घरेलु तथा साना उद्योग लगायतका उत्पादनशील क्षेत्रमा कुल रु. २४० अर्ब ८९ करोड कर्जा प्रवाह गरेका छन् । यो रकम कुल कर्जाको १६.३ प्रतिशत हुन आउँछ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो अनुपात १५.८ प्रतिशत रहेको थियो । 

वाणिज्य बैंकहरुले विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्नुपर्ने कुल कर्जाको ५ प्रतिशत कर्जामध्ये २ प्रतिशत कर्जा प्रत्यक्ष रुपमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । त्यसैगरी, व्यावसायिक कृषि परियोजनाको धितोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाह हुने रु. १० लाखसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । यस व्यवस्था अन्तर्गत २०७३ असोज मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरुले प्रत्यक्ष रुपमा १.२ प्रतिशत, अप्रत्यक्ष रुपमा ४.२ प्रतिशत र युवा स्वरोजगार कोष अन्तर्गतकोलगानी समेत गरी कुल कर्जाको ५.६ प्रतिशत कर्जा विपन्न वर्गमा प्रवाह गरेका छन् ।

समष्टिगत विवेकशील नियमन
राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरुमा हाल रहेको समानान्तर पूँजी गणना विधि हटाई बासेल–२ पूर्ण रुपमा लागू गरिएको छ । साथै, राष्ट्रिय स्तरका वित्त कम्पनीहरुमा समेत समानान्तर रुपमा बासेल–२ बमोजिम पूँजी गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । 

वाणिज्य बैंकहरुले कुल निक्षेपमा संस्थागत निक्षेपको अंश साविकको ६० प्रतिशतबाट घटाई ५० प्रतिशतको सीमाभित्र राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सेयरको धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको सुरक्षण वापत सेयरको मूल्याङ्कन गर्दा पछिल्लो १८० दिनको अन्तिम मूल्यको औसत मूल्य वा सेयरको प्रचलित बजार मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ सोको बढीमा ५० प्रतिशत रकमसम्म मात्र कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ ।

सेयरको धितोमा कर्जा प्रवाह गर्ने प्रयोजनका लागि संस्थापक सेयरको मूल्याङ्कन गर्दा साधारण सेयरको पछिल्लो १८० दिनको औसत मूल्यको बढीमा ५० प्रतिशत वा संस्थापक सेयरको अन्तिम कारोबारको मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ, सोको आधारमा कायम गर्नुपर्ने र यसरी कायम गरिएको मूल्यको बढीमा ५० प्रतिशत रकमसम्म मात्र कर्जा दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । 

रियल स्टेट कर्जा र त्यसको सुरक्षणबीचको अनुपात (एलटीभी रेसियो) हालको ६० प्रतिशतबाट बढीमा ५० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने र आवासीय रियल स्टेट कर्जाको हकमा यस्तो अनुपात ६० प्रतिशतसम्म रहने व्यवस्था लागू गरिएको छ । 

शेयर बजार तथा रियलस्टेट क्षेत्र सम्बन्धी कर्जा व्यवस्थामा गरिएको परिवर्तनबाट बैंकिङ्ग क्षेत्रको कर्जा उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह हुन सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।

रु. ५० करोड वा सोभन्दा बढीको बहु–बैकिङ्ग कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीहरुको कर्जालाई सहवित्तीयकरण कर्जामा परिणत गर्नुपर्ने सीमा वृद्धि गरी रु. १ अर्ब कायम गरिएको छ । 

वित्तीय क्षेत्र सुधार 
वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित ऐनहरुलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्ने क्रममा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ र बैंकिङ्ग कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ व्यवस्थापिका संसदबाट संशोधन भएका छन् । त्यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३ लाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको नयाँ विधेयक उपर संसदमा छलफल जारी रहेको छ । यस बाहेक निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको स्थापना र संचालन सम्बन्धी ऐन, २०७३ ले निक्षेप र कर्जा सुरक्षणका क्षेत्रमा सुदृढ संस्थागत आधार तयार पारेको छ भने कर्मचारी संचय कोष ऐन, २०१९ मा भएको संशोधनले संचय कोषको लगानी तथा सदस्यता सम्बन्धी व्यवस्थालाई विस्तार गरी वित्तीय साधन परिचालनको दायरा फराकिलो बनाएको छ ।

समीक्षा अवधिमा वित्तीय क्षेत्रका प्रमुख परिसूचकहरु सुधारोन्मुख रहेका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निक्षेप परिचालन एवम्कर्जा लगानीमा विस्तार आएकोछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्जर/एक्वीजिशन, बोनस शेयर, हकप्रद एवम् थप सेयरमार्फत यस बैंकले तोकेबमोजिमको चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्ने प्रकृयामा अगाडि बढेका छन् । २०७३ असोज मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको चुक्ता पुँजी रु. १७६ अर्ब ८० करोड पुगेको छ । 

वित्तीय विस्तार 
मर्जर तथा प्राप्तिको परिणामस्वरुप यस बैंकबाट इजाजत प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या घटेतापनि वित्तीय विस्तार भएको छ । यस अनुसार २०७३ असोज मसान्तमा २८ वाणिज्य बैंक, ६४ विकास बैंक, ३९ वित्त कम्पनी र ४४ लघुवित्त विकास बैंकहरु संचालनमा रहेका छन् । २०७३ असोज मसान्तमा यी संस्थाहरुको शाखा संख्या ४३४४ पुगेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले महानगरपालिका तथा उप–महानगरपालिका क्षेत्रभित्र र नगरपालिकाका केन्द्र बाहेकका स्थानहरुमा शाखा खोल्न यस बैंकको पूर्व स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । 

२०७२ बैशाखको भूकम्पबाट अति प्रभावित काठमाडौं उपत्यका बाहेकका जिल्लाहरुमा रहेका इजाजतप्राप्त संस्थाका शाखा स्वीकृत स्थानमा रहन असुविधा हुन गएमा सोही जिल्लाको अन्य उपयुक्त स्थानमा त्यस्तो शाखा स्थानान्तरण गर्न यस बैंकको स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । 

द्वन्द्वकालमा विस्थापित भएका बैंकहरुका शाखाको पुनःस्थापनालाई प्रभावकारी बनाउन त्यस्ता स्थानमा दुईवटा शाखा पुनःस्थापना गरेको अवस्थामा काठमाडौं उपत्यकामा यस बैंकको स्वीकृति लिई एक शाखा खोल्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । द्वन्द्वकालमा विस्थापित राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक लिमिटेड तथा कृषि विकास बैंक लिमिटेडको कुल १९७ शाखा तथा उपशाखामध्ये हालसम्म १३० शाखा तथा उपशाखा पुनःस्थापना भइसकेका छन् भने ६७ वटा प्रक्रियामा रहेका छन् ।

नगद कारोबारबाट हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न रु. ५० लाखभन्दा बढीको कारोबार अनिवार्य रुपमा चेकमार्फत्गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा उक्त सीमालाई घटाई रु. ३० लाख कायम गरिएको छ । 

भुक्तानी प्रणालीलाई आधिुनिकीकरण र व्यवस्थित गर्न यस बैंकका सम्बन्धित विभाग लगायत विदेशी संस्था ग्प्बष्म का प्रतिनिधि समेतको संलग्नतामा कार्यदल गठन गरी आवश्यक कार्य अगाडि बढाइएको छ ।

लघुवित्त तथा वित्तीय साक्षरता 
लघुवित्त संस्थाहरुको वित्तीय पहुँचको अवस्था, स्तर वृद्धि, मर्जर/प्राप्ति तथा संचालन सम्बन्धमा अध्ययन गरी आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्नु परेकोले लघुवित्त संस्था स्थापनाका लागि आवेदन लिने कार्य स्थगन गरिएको र वित्तीय सेवाको पहुँच कम रहेका तोकिएका १० जिल्ला (मनाङ, जुम्ला, हुम्ला, डोल्पा, कालिकोट, मुगु, जाजरकोट, बझाङ, बाजुरा र दार्चुला) कार्यक्षेत्र रहने लघुवित्त संस्था स्थापनाको लागि भने विद्यमान इजाजत नीतिलाई यथावत् राखिएको छ । 

राष्ट्रिय स्तरको थोक कर्जा प्रदान गर्ने लघुवित्त संस्थाहरुले २०७५ असार मसान्तसम्म न्यूनतम्चुक्ता पूँजी रु. ६० करोड कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । साथै, लघुवित्त संस्थाहरुबाट प्रवाह हुने विभिन्न कर्जाकोसीमा वृद्धि गरिएको छ । 

विदेशी विनिमय व्यवस्थापन 
भारत बाहेक तेस्रो मुलुकहरुबाट ड्राफ्ट–टी.टी. मार्फत वस्तु आयात गर्दा एक पटकमा बढीमा अमेरिकी डलर ४० हजारसम्मको परिवत्र्य विदेशी मुद्रा भुक्तानी दिन पाइने सीमा वृद्धि गरी अमेरिकी डलर ५० हजार कायम गरिएको छ । 

भारतबाट सफ्टवेयर खरिद गर्न प्रदान गरिने परिवत्र्य विदेशी मुद्राको सीमा वृद्धि गरी अमेरिकी डलर १५ हजारसम्मको सफ्टवेयर एल.सी.मार्फत्आयात गर्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । 

विप्रेषण व्यवसायमा संलग्न विप्रेषक फर्म, कम्पनी वा संस्थाहरुले कायम गर्नुपर्ने न्यूनतम्चुक्ता पूँजी वृद्धि गरी रेमिट्यान्स कार्ड जारी गर्ने कम्पनीको हकमा रु. २५ करोड, प्रिन्सिपल कम्पनी भई कारोबार गर्ने विप्रेषक फर्म, कम्पनी वा संस्थाले रु. १० करोड र विदेशस्थित प्रिन्सिपल कम्पनीको एजेन्ट भई विप्रेषणको कारोबार गर्न फर्म, कम्पनी वा संस्थाले रु. २ करोड २०७४ असार मसान्तसम्ममा पु¥याउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, मनिचेञ्जर व्यवसायमा संलग्न संस्थाहरुले कायम गर्नुपर्ने न्यूनतम्चुक्ता पुँजी समेत वृद्धि गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा खाता हुने नेपालीले आफ्नो खाताबाट वस्तु तथा सेवा खरिद गर्न वार्षिक अमेरिकी डलर १५ हजारसम्म भुक्तानी दिन सक्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । 

खरिददर मात्र उल्लेख हुने विदेशी मुद्राहरु स्वीडिस क्रोनर, डेनिस क्रोनर, हङकङ डलर, कुवेती दिनार र बहराइन दिनारको खरिददर र बिक्रीदर दुबै तोकी बिक्री गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएकोछ । 

श्रम स्वीकृति लिई कार्य गरिरहेका विदेशी नागरिकहरुले परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा तेस्रो मुलुकमा पारिश्रमिक पठाउनु पर्दा तोकिए बमोजिमको कागजात लिई तोकिए बमोजिमको रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट सोझै भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएकोछ । 

समष्टिगत आर्थिक परिदृश्य
सन् २०१६ मा विश्व अर्थतन्त्र ३.१ प्रतिशतलेर सन् २०१७ मा ३.४ प्रतिशतले वृद्धि हुने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको प्रक्षेपण छ । खासगरी संयुक्त राज्य अमेरिका तथा बेलायतको अर्थतन्त्रमा संकुचन आउने देखिएकोले सन् २०१६ मा विश्वको आर्थिक वृद्धिदरमा केही कमी आउने देखिएता पनि सन् २०१७ मा समग्र विश्वको आर्थिक गतिविधिमा सुधार हुँदै जाने कोषले जनाएको छ । यसबाट नेपाल लगायतका अल्पविकसित मुलुकहरुमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ । 

आर्थिक वर्ष २०७४ को समीक्षा अवधिमा मुलुकको समष्टिगत आर्थिक गतिविधि सुधारोन्मुख रहेको देखिन्छ । खासगरी अनुकूल मौसम एवम्रासायनिक मलको सहज उपलब्धताका कारण कृषि उत्पादन वृद्धि हुने तथा व्यावसायिक वातावरणमा देखिएको सुधारसँगै उद्योग तथा सेवा क्षेत्रले समेत गति लिने देखिन्छ । तथापि, चालु आर्थिक वर्षका लागि लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नका लागि बजेट कार्यान्वयन, पुनर्निर्माण एवम् आपूर्ति व्यवस्थापनको कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ । विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष तथा एशियाली विकास बैंकले समेत सन् २०१७ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार हुने प्रक्षेपण गरेका छन् । विश्व बैंकले नेपालको यथार्थ कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ५ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ भने एशियाली विकास बैंकले४.८ प्रतिशत र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले४ प्रतिशतलेवृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेका छन् । 

कृषि उत्पादनमा देखिएको सुधारसँगै खाद्यान्न आपूर्ति सहज हुनगई मुद्रास्फीतिको चाप कम गर्न समेत सहयोग पुग्ने देखिन्छ । छिमेकी मुलुक भारतको मुद्रास्फीतिमा क्रमशः सुधार आएको र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि मूल्य वृद्धि न्यून रहेकोले नेपालमा पनि मुद्रास्फीतिमा सोही बमोजिम प्रभाव पर्ने देखिन्छ । मुलुकमा बन्द÷हड्ताल र आपूर्ति व्यवस्थामा व्यवधान नआएमा चालु आर्थिक वर्षको मुद्रास्फीति लक्ष्य भित्रै रहने देखिन्छ । तथापि, मुद्रास्फीति लक्ष्य भित्र कायम राख्न आपूर्ति व्यवस्थापन एवम् बजार अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउनु पर्ने देखिन्छ । 

विगत एक वर्षदेखि वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली कामदारहरुको संख्या घट्दै गएका कारण विप्रेषण आप्रवाह वृद्धिमा संकुचन आउनुका साथै आयात समेत विस्तार हुँदै गएकोले समीक्षा अवधिमा शोधनान्तर स्थितिमा केही चाप पर्न सक्ने जोखिम छ । विप्रेषण आप्रवाह एवम् आयातको संभावित प्रवृत्तिलाई दृष्टिगत गर्दा आगामी दिनमा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा केही दवाव पर्ने देखिएतापनि विदेशी विनिमय संचिति सुविधाजनक स्तरमा नै रहने देखिन्छ । 

मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा 
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति जारी गर्दाको समयमा बैंकिङ्ग क्षेत्रमा अधिक तरलताको स्थिति विद्यमान रहेको, मुद्रास्फीति दुई अंकमा रहेको तथा शोधनान्तर बचत उच्च रहेको अवस्था थियो । पछिल्लो समयमा थप मौद्रिक उपकरणमार्पmत् खुला बजार कारोबारलाई अझ सक्रिय तुल्याइएकोले तरलता व्यवस्थापनको कार्य सहज हुँदै गएको, अल्पकालीन ब्याजदरहरु क्रमिक रुपमा बढ्दै गएको तथा मूल्य स्थितिमा क्रमशः सुधारको संकेत देखिदै गएको छ । अर्कोतर्पm, विप्रेषण आप्रवाहको वृद्धिदरमा संकुचन आउनुका साथै आयात बढ्ने क्रम जारी रहेकोले वाह्य क्षेत्र दवावमा रहने देखिन्छ । विगत तीन महिनामा देखिएका समष्टिगत आर्थिक सूचकाङ्कहरुको प्रगति मिश्रित रहेको हुँदा केही समयसम्म यी सूचकाङ्कहरुको प्रवृत्ति अनुगमन गर्नुपर्ने देखिन्छ । छण्। सार्वजनिक वित्ततर्पm सरकारी राजस्व परिचालन उत्साहजनक रहेको तुलनामा सरकारी खर्च अपेक्षाकृत न्यून रहेकोले नेपाल सरकारको खातामा रु. १९६ अर्ब ६२ करोड नगद मौज्दात रहेको छ । सरकारको ढुकुटीमा रहेको उल्लेख्य नगद मौज्दात समेतका कारण बजारमा रहेको अधिक तरलतामा कमी आएको छ । सार्वजनिक वित्तको भावी कार्यदिशाले मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई प्रभाव पार्न सक्ने संभावना रहेको छ । यस पृष्ठभूमिमा आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न र लक्षित आर्थिक वृद्धिको मार्ग प्रशस्त गर्न नीतिगत स्थिरता बढी लाभदायक हुने भएकोले मौद्रिक नीतिको विद्यमान कार्यदिशालाई यथावत राखिएको छ । 

नेपालको अर्थतन्त्रको मुख्य आधारको रुपमा रहेको कृषि क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको कुल कर्जासँगको अनुपात अझै पनि न्यून छ । कृषि, उर्जा, पर्यटन एवम् साना तथा मझौला उद्योगमा कर्जा प्रवाह विस्तार गरी वित्तीय साधनको उत्पादनशील उपयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने चुनौती अद्यापि रही नै रहेको छ । साथै, सेयर बजार तथा रियल स्टेट क्षेत्रमा हुने कर्जा प्रवाहलाई निरन्तर अनुगमन गर्दै वित्तीय क्षेत्रको जोखिम न्यूनीकरण गर्न समेत यो बैंक सजग रहेको छ । 

मौद्रिक उपायहरु 
अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्था एवम् परिदृश्यको अधारमा तय गरिएको मौद्रिक नीतिको उपर्युक्त कार्यदिशा अनुरुप विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात, बैंकदर लगायतका पुनरकर्जा दर सम्बन्धी व्यवस्थालाई यथावत कायम गरिएको छ । 

अल्पकालीन ब्याजदरलाई स्थायित्व प्रदान गर्ने तथा मौद्रिक व्यवस्थापनलाई आधुनिकीकरण गर्ने उद्देश्यले चालु आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको ब्याजदर करिडोर प्रणालीलाई थप प्रभावकारी तुल्याउन अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरुको समेत अध्ययन गरी क्रमिक रुपमा सुधार गर्दै लगिने छ । 

अन्त्यमा, 
मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएपछिको तीन महिनासम्मको प्रगति विवरणका आधारमा पहिलो पटक सार्वजनिक गरिएको यो त्रैमासिक प्रतिवेदन तर्जुमा गर्नको लागि आवश्यक सूचना तथा विवरण उपलब्ध गराई सहयोग पुर्याउने सबैसरोकारवालाहरु प्रति बैंक आभार प्रकट गर्दछ र आगामी दिनमा समेत निरन्तर सहयोगको अपेक्षा गर्दछ । स्रोत : नेपाल राष्ट्र बैंक

Facebook Comments

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *