Friday , March 31 2017

बैंकिङ पहुँचको अभावमा भत्ता विवरणमा मनपरी

December 22, 2016

रोयल आचार्य–

नेपालका पहाडी तथा तराईका कतिपय ठाउँहरु अझै पनि बैंकिङ पहुँचभन्दा बाहिर छन् । कुनै ठाउँमा बैंकका शाखाहरु नै खुलेका छैनन् भने कतिपय ठाउँहरुमा १० बर्षे सशस्त्रयुद्धको क्रममा विस्थापित भएका बैंकका शाखाहरु अझै पुनःस्थापना हुन सकेका छैन । बिशेष गरेर ग्रामिण भेगमा अझै पनि राष्ट्रिय स्तरका बैंकहरुले शाखा बिस्तार गर्न सकेका छैनन् । अधिकांश ग्रामिण भेगमा वाणिज्य बैंक वा बिकास बैंक कुनैको पनि शाखा छैंनन् । बैंकका शाखा नभएका ग्रामिण क्षेत्रमा वित्तीय कारोबारका लागि समस्या छ । गाउँमा बैंकका शाखा नभएका कारण स्थानीयहरु अझै पनि गैरबैंकिङ कारोबार गर्न बाध्य छन् । अझै पनि धेरै ग्रामिण क्षेत्रका सर्वसाधरणमा बित्तीय साक्षरताको कमी छ । बैंकमा रकम जम्मा गर्दाका फाइदा बारे सामान्य जानकारी समेत नहुँदा थैली, बाकस वा सिरानीमूनी पैसा राखिन्छ । उनीहरुको बैंक भनेको नै सिरानी हो । सिरानीले नै रकम छोपेर राख्ने गर्छन् ।
 
कर्जा लेनदेनमा समस्या
यो त भयो बचतको कुरा, कर्जा लिन दिन पनि ग्रामिण भेगमा ठूलै समस्या छ । कर्जा प्रवाह गर्नका लागि बैंक तथा वित्तीय सँस्थाहरु नभएका कारण कतिपय ठाउँहरुमा चर्को ब्याजदरमा कर्जा लेनदेन हुने गरेको छ । उदयपुर जिल्लाको रामपुर ठोक्सिला भन्ने गाविसमा अहिलेसम्म कुनै पनि बैंकको शाखा छैन । जिल्लाको सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको गाविस रामपुर ठोक्सिलामा बैंकिङ शाखा नहुँदा त्यहाँका मानिसहरुलाई वित्तीय कारोबार गर्न निकै सास्ति झेल्नुपरेको छ । रामपुर चौकमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको एउटा शाखा रहित बैंकिङ सेवा कार्यालय भए पनि  त्यसले बित्तीय कारोबार गर्न त्यति सहज भने महशुस गराएको छैन् । बैंकको पहुँच नहुँदा त्यहाँका सर्वसाधरण अझै पनि कर्जा लिन साहू महाजनकहाँ धाउन बाध्य छन् । रामपुरका कपडा व्यापारी सरदबहादुर कोइराला भन्छन्– ‘बैंक भएको भए हामीलाई साहुबाट ऋण लिँदाजस्तो चर्को ब्याजपनि पर्ने थिएन ।’ उनका अनुसार अप्ठेरो परेकाहरुले त साहुबाट सयकडा ४ सम्म ब्याज पर्ने गरी ऋण लिने गर्छन् ।  
रामपुर गाविसमा केहि बैंक नभए पनि केहि सहकारी छन् । तर बित्तीय साक्षरताको कमिले स्थानीय सहकारी भन्दा पनि साहू महाजनबाटै कर्जा लिने गर्दछन् । त्यस ठाउँमा ब्याजदर पनि डरलाग्दो छ । साहू महाजनबाट स्थानीयले धेरै जसो ४४ प्रतिशतमा ऋण लिने गर्दछन् । त्यो भन्दा सस्तो भनेको न्युनतम ३६ प्रतिशत हो । यति महंगो ब्याजदरमा साहूबाट ऋण लिएका मान्छे ब्याज बढेर तिर्नलाई समस्यामा पर्छन् । नगद तिर्न नसके पछि भएका जायजेथाबाट नै साहू महाजनले आफ्नो पैसा उठाउने गरेको कोइरालाले बताए । उदयपुरकै मैनामैनी, बबला, भलायडाडाँ लगायतका गाविसमा पनि डरलाग्दो कहानी छ । ती क्षेत्रहरुमा एउटा सहकारी समेत छैन। भौगोलिक विकटताले गर्दा त्यहाँ बैंकले शाखा खोल्न सकेका छैनन् । त्यहाँका स्थानीयलाई वित्तीय कारोवार सम्बन्धी जनचेतना नभएका कारण बैंकिङ पहुँचबाट टाढा रहेको पाइन्छ । उदयपुरको रामपुरजस्तै नेपालमा थुप्रै ठाउँहरु छन्, जहाँ वित्तीय साक्षरता र बैंकिङ पहुँच नहुँदा सर्वसाधरणहरु पाउनुपर्ने फाइदाबाट समेत बञ्चित भएका छन् ।
 
‘सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंक मार्फत’ नीतिमा सरकार असफल

नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दा बैकिङ्ग प्रणालीबाट वितरण गर्नु पर्ने नीति ल्याएको भए पनि त्यो अन्नतः असफल भएको छ । सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा पारदर्शिता हुने भन्दै बैंक खाता मार्फत रकम भुक्तानी गर्ने नीति ल्याएको थियो । सरकारको नीति आखिर सफल हुन सकेन । नेपालको धेरै जसो जिल्लाहरुका ग्रामिण क्षेत्रमा बैंकका शाखा विस्तर हुन नसकेका कारण सरकारको नीति असफल भएको हो । सरकारले ल्याएको नीति अनुसार नै शहरी क्षेत्रमा बैंक खाता मार्फत रकम भुक्तानी गर्ने नियम लागू भएको छ । शहरी क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकबाट नै भुक्तानी दिने व्यवस्था गरिरहेको भए पनि बैंकिङ्ग सेवालाई सेवाग्राहीले राम्रोसंग बुझ्न सकेका छै्रनन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिलाा तथा अपांग लगायतले बैंकलाई पैसा झिक्ने भाडोको रुपमा मात्र प्रयोग गर्ने गरेका छन् । आफ्नो खातामा रकम जम्मा भएको जानकारी पाउने वित्तिकै रकम निकाल्न दगुरी हाल्छन् सेवाग्राही । बैंकमा रकम जम्मा भइराखे आफैलाई फाइदा हुन्छ भन्ने बिषयमा ज्ञान नभएका कारण उनीहरु पैसा निकाल्न बैंक तिर लागि हाल्छन् । आफ्नो खातामा जम्मा भएको रकम आवश्यकता परेको बेला मात्रै निकाल्नु पर्छ र खातामा रहि राखे त्यसको ब्याज समेत पाइन्छ भन्ने उनीहरुको सोचाई हुँदैन । जानकारी पाए सम्म एक घण्टा पनि बैंकमा रकम जम्मा नहोस भन्ने धेरै जसो भत्ता लिने व्यक्तिहरुको चाहाना हुन्छ ।
 
बैंक नहुँदा गाविस सचिवको मनपरी
ग्रामिण भेगमा बैंक नहुँदा सामाजिक सुरक्षा वितरणमा गाविस सचिवहरुले मनपरी गर्ने गरेका छन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा गाविस सचिवहरुबाटै अपारदर्शिता बढिरहेको छ । गाविस सचिवहरुले भत्ता पाइरहेका मान्छेको मृत्यु भएमा मृत्यु दर्ता नै गर्दैनन् । देखावटी रुपमा मृतकका आफन्तलाई मृत्यु दर्ताको प्रमाण पत्र दिए पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लगतबाट लगत कट्टा गर्दैनन् । गाविस सचिवले मृत्यु भइसकेका मानिसलाई जिल्ला विकास समितिको लगतमा भने जिवितै बनाउने गरेका छन् । मृत्यु भइसके पछि लगतबाट नहटाउने र मृत्यु भइसकेका मान्छेको नाममा आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता गाविस सचिवले नै किर्ते गरेर बुझ्ने गरेका छन् । यस प्रकारका घटनाबारे सर्वत्र चर्चा भए पछि पारदर्शी बनाउन गत बर्ष सरकारले ल्याएको बैंक मार्फत भत्ता भुक्तानी नीति पनि असफल हुँदा गाविस सचिवले गर्ने यस्ता प्रकारका मनमरी भने यथावत नै छ ।
 
सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्नेको तथ्यांक

केन्द्रीय तथ्याङक विभागका अनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्नेको संख्या आर्थिक बर्ष ०७२÷७३ को असार मसान्त सम्ममा करिब २३ लाख छ । भत्ता पाउनेको आवेदन सदैव लिने गरेको भए पनि पछिल्लो चौमासिकको विवरण केन्द्रीय तथ्याङक विभागले सार्वजनिक गरेको छैन् । केन्द्रीय तथ्यांक बिभिागले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो विवरण अनुसार निम्नानुसारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्ने गरेका छन् ।
१. ज्येष्ठ नागरिक दलित – २ लाख ३० हजार ८५
२. ज्येष्ठ नागरिक कर्णाली – २७ हजार ३ सय ५५
३. ज्येष्ठ नागरिक अन्य  – ७ लाख ९२ हजार ३ सय ७५
४. एकल महिला – १ लाख ७२ हजार ८ सय ४२
५. महिला ज्ोष्ठ नागरिक – ४ लाख ८७ हजार २ सय ८६
६. पूर्ण अशक्त अपांग – ३१ हजार ४ सय ०८
७. लोपोन्मुख आदीवासी जनजाति – २३ हजार ३ सय ४६
८. बालबालिका दलित – ४ लाख ६९ हजार २ सय २२
 
मासिक कसले कति पाउँछन् भत्ता ?
१. ज्येष्ठ नागरिक – २ हजार 
२. एकल महिला – १ हजार
३. पूर्ण अशक्त अपांग – २ हजार
४. लोपोन्मुख आदीवासी जनजाती – २ हजार
५. कर्णलीका दलित बालवालिका – ४ सय

Facebook Comments

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *