मंसिर १४ गते राति सरकारले प्रदेश नम्बर ५ अन्तरगतका जिल्लाको हेरफेरसहित संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता गराएपछि त्यसको भोलिपल्टदेखिनै पश्चिमका विभिन्न जिल्लाहरुमा आन्दोलन सुरु भयो । तीमध्ये केही जिल्लामा झण्डै दुई सातासम्म बन्द समेत आह्वान गरिएको थियो भने केही जिल्लामा अझै बन्द यथावत छ ।
बन्दका कारण नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँचीलगायतका जिल्लामा ठूलो आर्थिक नोक्सानी समेत भईसकेको छ । केहि दिनसम्म ठप्प भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु पछिल्लो समय सटर बन्द गरेर कारोबार गर्न बाध्य भएका छन् । अहिलेसम्म त बैंक तथा वित्तीय संस्थामा त्यति ठूलो असर परिसकेको छैन । तर बन्द लम्बिरहने हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई यसले ठूलै असर पुर्याउने त्यस क्षेत्रका सरोकारवालाले बताएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंक भैरहवाका प्रमुख रेवती प्रसाद नेपालले भने, ‘अहिलेसम्म त बन्दले खासै असर पुर्याएको छैन । तर अझै बन्द लम्बिने हल्ला छ । यदि बन्द लम्बियो भने यसको असर गहिरो हुन सक्छ ।’ आफुहरु पनि राष्ट्र बैंकको मुख्य गेट बन्द गरेर काम गर्न बाध्य भएको उनले सुनाए ।
लुम्बिनी अञ्चलका जिल्लाहरुमा भएको बन्दले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अहिलेसम्म सामान्य मात्रै प्रभाव परेको तर केही दिन बन्द लम्बिएको अवस्थामा बैंकमा कारोबार गर्ने सर्वसाधरण र वित्तीय संस्थालाई ठूलै हानी हुन सक्ने उनले बताए । बन्द प्रभावित जिल्लामा बिहान ८ बजेसम्म र साँझ ५ बजेपछिमात्रै बन्द खुल्ने भएकाले बैकिङ कारोबार लगभग शून्य रहेको उनले जानकारी दिए । ‘त्यसैले पनि यो बन्द अझै लम्बियो भने यसको असर नराम्रो हुन्छ ।’ उनले भने ।
पछिल्लो समय प्रदेश नम्बर ५ को आन्दोलनले त्यसअन्तर्गतका जिल्लामा कुनै पनि आर्थिक गतिविधि ठप्प छ । बन्द खुलेका जिल्लामा समेत बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कारोबार निकै घटेको छ । ‘बन्दले उद्योग धन्दा, कलकारखाना तथा समग्र आर्थिक कारोबार नै ठप्प छ’, विकास बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष समेत रहेका बुटवल केन्द्रीय कार्यालय भएको साइन रेसुङगा डेभलपमेण्ट बैंकका सीइओ प्रकाश पाण्डेले भने, ‘बन्द लम्बिएको अवस्थामा भने किस्ता बुझाउने समय भएकाले निकै असर पर्न सक्ने देखिएको छ ।’ बन्द खुलेको समयमा पनि बैंकसँग कारोबार गर्नेको संख्या घटेको बताइएको छ ।
गुल्मी र अर्घाखाँचीमा बैंकिङ कारोबार पूर्ण रुपमा प्रभावित रहेको बताइएको छ । ती जिल्लाहरु १२ दिनदेखि बन्द छन् । ती जिल्लाका बैंक तथा वित्तीय संस्था कसैलाई अपरझट परेको अवस्थामा भित्रभित्रै कारोबार गर्न बाध्य भएका छन् ।
रुपन्देहीमा पनि संयुक्त आन्दोलन संघर्ष समितिले सोमबारदेखि फेरी जिल्ला बन्दको आह्वान गरी आन्दोलनको तयारी गरिरहेकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा थप असरको आँकलन गरिएको छ ।
पाल्पामा शनिबारदेखि बन्द फिर्ता लिइएपनि अवस्था अझै सामान्य बनिसकेको छैन । जसका कारण बैंकिङ कारोबार गर्नेको संख्या साविककोभन्दा घट्दो छ । त्यहाँ आन्दोलन गरिरहेका संघ संगठनले सरकारले प्रदेश नम्बर ५ को हेरफेर नसच्याएसम्म आन्दोलन गरिरहने बताएका छन् । उनीहरुले केही दिनमै सरकारले संशोधन विधेयक परिमार्जन नगरे फेरी जिल्ला बन्द गरी आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएकाले पुनः बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका साथै समग्र आर्थिक कारोबार ठप्प हुने सम्भावना छ ।
विभिन्न बहानामा नेपालमा हुने राजनीतिक ‘मुभमेन्ट’ का कारण विगतदेखि नै पटक–पटक आर्थिक क्षेत्रमा ठूलै नोक्सानी हुने गरेको छ । राजनीतिक अस्थिरताका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समेत नोक्सानी व्यहोर्नु परेको बैकर्सहरु बताउँछन् । नेपाल बैंकर्स संघका निवर्तमान अध्यक्ष उपेन्द्र पोडेल भन्छन्–‘राजनीतिक एजेण्डाले बढी प्राथमिकतामा पाउने भएकाले समग्र आर्थिक क्षेत्र नै प्रभावित हुने गरेको मुलुकमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र प्रभावित नहुने कुरै भएन ।’
