ढुन बहादुर बुढाथोकी,“सङघर्ष”- साझा वा बिशेष व्यावसायिक लक्ष्य प्राप्तिका लागि पुँजी, जोखिम, प्रतिफल र उत्तरदायित्वमा हिस्सेदारी जाहेर गर्ने पृथक अस्तित्व बोकेका व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरु बीचको औपचारिक/कानूनी सहकार्य हो, रणनीतिक साझेदारी । आपसिक सदभाब/बिश्वास, पारदर्शीता, समूह कार्य, प्रष्ट सञ्चार, सफलताका आधारभूत मापदण्डहरु साझेदारीमा हुन्छन् । साझेदारीमा रणनीति निमार्ण÷कार्यान्वयनमा साझेदारी कायम गरी बजार अवसरहरुकोे भरपूर उपयोग गर्ने लक्ष्य राखिएको हुन्छ ।
किन भित्राइन्छ, रणनीतिक साझेदार ?
उच्च ब्यवस्थापनले जब आपूmभित्र निश्चित कमजोरी÷क्षमता अभाब अनुभूति गर्छ, दोस्रो पक्षमा उक्त सम्भावना देख्छ, तब कम्पनीलाई नयाँ जीवन दिन, सबल कम्पनीलाई रणनीतिक साझेदारको रुपमा भित्राई साझेदारी सँगको सहकार्यमा पूँजी अभाब परिपुर्ति, प्रतिस्पर्धा अभिबृद्घि, अनुत्पादक खर्च कटौती, नयाँ प्रविधि अवलम्बन, साधनको उत्पादकत्व बृद्घि, सेवाको गुणस्तर सुधार, चुहावट तथा अनियमितता नियन्त्रण र कमि कमजोरीहरु निरुपण गरी कम्पनीलाई दीर्घ जीवन दिन रणनीतिक साझेदार भित्राइन्छ ।
किन भित्राउन खोजिएको हो, टेलिकममा रणनीतिक साझेदार ?
मुलुकले सन् २००४ मा बिश्व ब्यापार संगठनको सदस्यता लिने क्रममा सेवा क्षेत्रलाई पारदर्शी र उदारीकरण गरिने, सञ्चार सेवामा विदेशीले लगानी गर्न चाहेमा ८० प्रतिशतसम्म खुल्ला गरिने प्रतिबद्घता जनाइएको एउटा अबस्था छ । बिदेशी लगानी नीति २०६३, दूरसञ्चार नीति २०६०, सूचना तथा सञ्चार प्रबिधि नीति २०७२ मा बैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहित गरेको छ । कम्पनी ऐन २०६३ र टेलिकमको प्रबन्धपत्रमा समेत कम्पनीलाई व्यावसायिक बनाउने कुरा उल्लेख छ । अर्कोतर्फ विश्व ब्यापार संगठनको प्रावधान अनुसार आगन्तुक कम्पनीको कार्यकारी, ब्यवस्थापन र बिशेषज्ञ तहमा मात्र १५ प्रतिशत सम्म उच्च ब्यवस्थाहरु बढीमा १० बर्ष संलग्न रहन पाउने(प्रविधि हस्तान्तरण हुने) व्यवस्था छ । त्यसमाथि, विश्वव्यापी नवीन प्रविधिहरु द्रुततर बिकास भइरहेको, सेवाको महशुल ह्रास भइरहेको, बिश्व मै सार्वजनिक सस्थानहरु ओरालो लागिरहेको र यथास्थितिमा कार्य संस्कृति सुधार हुने कुनै गुन्जाईस नभएको तितो यथार्थ छ । यी अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश, सम्भाव्य प्रतिष्पर्धा र विद्यमान कार्यक्षमतालाई सश्लेषण गर्दा टेलिकममा कुनै न कुनै मोडेलको ब्यवस्थापकीय पुनःसरचना अपरिहार्य ठानिएको हो । प्रतिष्पर्धाको १२/१३ बर्ष मै ५२ प्रतिशत बजार हिस्सा(०७३ श्रावण) गुमीसकेको तितो यथार्थलाई चिर्न इक्युटि पार्टिसिपेशन सहितको रणनीतिक साझोदार भित्राउन खोजिएको हो ।
कसरी सुधार हुन्छ रणनीतिक साझदार भित्रिँदा ?
आगन्तुक साझेदारलाई कम्पनी सञ्चालको मुल जिम्मेवारी हस्तगत गरिहदा आगन्तुक पूँजी, पहिचान, शाख, अनुभव, चुनौति र व्यावसायिकतामा अब्बलता हासिल गरेको, नेपाली कार्यसंस्कृति वा लालफितासाही नरुचाउने, व्यावसायिकता प्रस्तुत गर्न चाहने, उद्देश्यप्रति कटिबद्घ, राजनीतिक प्रभावमा खासै नपर्ने, नियम कानून परिपालना गर्न रुचाउने, शीघ्र निर्णय मन पराउने, पर्याप्त पारितोषित दिई अधिक कार्य लिन चाहने, कर्मचारीवाट कार्य नतिजा खोज्ने प्रकृतिको हुने नै छ भन्ने बिश्वासका साथ भित्राईन्छ । साझेदार आयतित प्रविधिमा मात्र व्यापार गर्ने नभई कुनै सुत्र(फर्मुला), उपयोग इजाजत(युजर लाईसेन्स) प्रविधिगत जानकारी(टेक्नीकल नो हाउ) प्राबिधिक सहभागिता(फ्रेन्सीङ्ग) सहितको हुनेछ । फलस्वरुप,“प्रविधि” चयन, खरिद, विकास र विस्थापनमा जुन अलमल छ त्यो निरुपण हुनेछ, वा गुणस्तरीय, प्रविधि शीघ्र र सुपथ मूल्यमा भित्राउन सकिने छ । अन्तर्राष्ट्रिय आबद्घता फराकिलो पारी बाह्य राजस्व भित्राईने छ । परिवर्तित कार्यसंस्कृतिमा क्षमता भएर पनि कार्य नगर्ने कामचोरहरु उत्प्रेरणाको लोभमा कार्य गर्नेछन् । सीप अभाव भएका कर्मचारीलाई तालिम दिइने छ । असक्षम, लोभी,पापी, चाकडीवाजहरु आफैँ पाखा लाग्नेछन् । प्रत्येक कार्य शीघ्र, पारदर्शी र व्यावसायिक हुनेछ । फलस्वरुप अनुत्पादक खर्च कटौती हुनेछ । चुहावट÷अनियमितताका छिद्र्रहरु टालिँदै जानेछन् । तत् धरातलमा ब्यवस्थापन, कर्मचारी र यूनियनका वर्तमान रबैया मत्थर हुँदै जानेछन् । अनुशासन परिपालना हुनेछ । कमिसन, चुहावट, अनियमिता र अपारदर्शिता बीचको घम्साघम्सी स्वभाबिकै रुपले निरुत्साहित हुनेछन् । वा हुनुपर्छ । अथवा हुनसक्ने सर्तमा मात्र रणनीतिक साझेदारलाई नेपाल टेलिकमको ब्यवस्थापकीय साँचो हस्तगत गरिने छ । वा गर्नुपर्छ ।
समस्याहरु कहाँ कहाँ छन् त ?
सार्बजनिक कम्पनीमा तथाकतित समस्या हुनु कुनै नौलो कुरा हुदै होइन । समस्या–प्रतिस्पर्धा, ब्यवासायिकता, जनशक्ती ब्यवस्थापन, उच्च ब्यवस्थापकीय कार्यशैली, आन्तरीक नियन्त्रण प्रणाली, उत्प्रेरणा, स्रोत परिचालन, राजस्व चुहावट, अनुत्पादक खर्च कटौति, आन्तरिक स्वायत्तता, रणनीतिक योजना निमाण, निर्णय प्रकृया, सेवाको गुणस्तर, प्रविधि चयन, सेवाको बजारीकरण, बिकास आयोजना कार्यान्वयन, सार्बजनिक खरिद ऐन, सार्बजनिक लेखा समितिको रबैया आदि सबै तह र तप्काहरुमा छन् ।
प्रचलित मोडालिटीहरु–
बिश्वमा रणनीतिक साझदारीको निमित्त मुलतः ५ वटा बिधिहरु प्रचलनमा छन् (१)बिद्यमान ब्यवस्थापनमा आन्तरिक सुधार (२) ब्यवस्थापन परामर्शदाता नियुक्ती (३) ब्यवस्थापन सञ्चालन करार (४) हिस्सेदारी सहित ब्यवस्थापन सञ्चालन करार (५) रणनीतिक ब्यापार इकाई साझेदार ।
पछिल्लो अनुभव –
सन १९९० को आर्थिक उदारीकरण पश्चात दक्षिण एशियामा राज्य नियन्त्रित टेलिकम्युनिकेशन प्रतिष्ठानहरुले निजी कम्पनी सामु टिक्न नसकी रणनीतिक साझेदारलाई भित्राईएको नजिर छ । रणनीतिक साझेदार भित्राउने श्रीलंका पहिलो मुलुक हो । मोडालिटीको हकमा निश्चित प्रतिशत ईक्युटी सहितको साझेदारी दक्षिण एशियाली मुलुकमा बढि प्रयोगमा आएको देखिन्छ । श्रीलंकन टेलिकमले(एसएलटी) सन् १९९७ मा एनटिटी(जापान) लाई ३५ प्रतिशत शेयर सहित ब्यवस्थापन करारमा हस्तान्तरण गरेको थियो । रणनीतिक साझोरको प्रबिष्टीले श्रीलंकन टेलिकमले पुर्नजीबन प्राप्त गर्न सक्यो । धराशयी बन्न तम्तयार भएको श्रीलंकन टेलिकम अहिले अग्रणी सेवा प्रदायक बन्न सफल भएको छ । र, रणनीतिक साझेदार अहिले फिता भईसकेको छ ।
पाकिस्तान टेलिकमले सन् २००० मा इपिआई(युएसए)लाई २६ प्रतिशत शेयर सहित ब्यवस्थापन करारमा हस्तान्तरण गरेको थियो । बंगालादेश टेलिकमले सन् २००८ मा ब्यवस्थापन पुनः संरचना गरेको थियो । तत्कालीन स्पाईस नेपालले टेलिसोनेरालाई ८० प्रतिशत हिस्सोदारी सहितको रणनीतिक साझेदार भित्राएको थियो । टेलिसोनेरा वहिरगमन पश्चात ऐनसेलले २०७२ चैत्रमा भित्रिएको मलेसियन बहुर्राष्ट्रिय कम्पनी आजिआटा पनि ८० प्रतिशत हिस्सा सहितको रणनीतिक साझेदार नै हो । कुनै दिन नंं. एक कहलाउने सरकारी स्वामित्व रहेको बिएसएनएल कुनै न कुनै किसिमको ब्यवस्थापकीय पुनः संरचनाको मुडमा छ । हाम्रै हकमा पनि ब्यवस्थापन करार पश्चात राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक तंग्रिन सकेको हो । अर्थात रणनीतिक साझेदार सम्बन्धि अधिकांश परिणामहरु सकारात्मक पाइएको छ ।
पछिल्लो प्रगति
सन २०१० मा अर्थ मन्त्रालयको निजीकरण समितिद्घारा हरि रोक्काको समयोजकत्वमा नेपाल टेलिकम लगायतका सार्बजनिक संस्थाहरुमा रणनीतिक साझेदार भित्राउन थोरबहुत कदम चालिएको थियो । यद्यपी उक्त समितिको निर्णय खासै चर्चामा आएनन । ०७१।७२ को बजेट नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं. १८४ मा नेपाल टेलिकमलाई अझ प्रतिस्पर्धी बनाउन रणनीतिक साझेदार भित्राइने कुरा उल्लेख गरिएको थियो । त्त पश्चात अनुरुप टेलिकममा रणनीतिक साझेदार भित्राउने मुद्धाले महत्व पाएको हो ।
रणानीतिक साझेदार भित्राउने सन्र्दमा २०७० असोज १७ गते बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले सैद्धान्तिक सहमति दिईसकेको छ । सोही अनुरुप अर्थमन्त्रालय र नेपाल टेलिकमका उच्च पदाधिकारीहरु रहेको ६ सदस्यीय समिति गठन भईसकेको हो । तत् पश्चात कम्पनीको बार्षिक प्रतिबेदनमा रणनीतिक साझेदार भित्राउने कुरा उल्लेख गर्न चुकिएको छैन । बिश्वब्यापिरुपमा सूचना प्रबिधिमा भएको बिकास, आन्तरिक बजारको प्रतिष्पर्धा, निर्णय प्रकृया, कर्मचारीको कार्यशैली, संस्थागत सुधार आदी कुराहरुलाई आधार बनाई कम्पनीको आठौं बार्षिक प्रतिवेदन, ०७१।७२ मा रणनीतिक साझेदार भित्राउने कुरा झिनो रुपमा खुलासा गरिएको छ ।
रणनीतिक साझेदार भित्राउने सवालमा कम्पनीको उच्च ब्यवस्थापन र कर्मचारी युनियन समेत त्याग गर्न तत्पर देखिन्छन् । अर्थात कम्पनीको नेतृत्व हाकिरहेको उच्च ब्यवस्थापन र ट्रेडयुनियनको नाममा तरमारिरहेका युनियनहरु रणनीतिक साझेदार भित्राउने कुरामा लगभग बिमति राख्दैनन् । बिडम्बना टेलिकमका महत्वपूर्ण फाईलहरु अख्तियारमा पुग्ने रोगवाट रणनीतिक साझेदारको फाईल पनि अछूतो रहन सकेन । कारण के थियो, किन डेड बर्ष सम्म अख्तियारको कोठरीमा फाईल बन्दी बनाइयो कलमकारले भेऊ पाउन सकेको छैन । तथापी रणनीतिक साझेदार भित्राउन परामर्शदाता नियुक्त गर्ने कार्य धिमा गतिमा भए पनि अगाडि बढेको बताइन्छ । बस्तुतः परामर्शदाताले कम्पनीको बिस्तृत अध्ययन अर्थात डिउडेलिजेन्स अडिट(डिटिए) गर्ने छ । सो अध्ययनवाट टेलिकमको सम्पत्ति र दायित्व निक्यौले हुनेछ । डिउडेलिजेन्स अडिट पश्चात मात्र रणनीतिक साझेदार भित्राउने प्रकृया ठोसरुपमा अगाडि बढने छ । तथापि आजैको दिनबाट परामर्शदाता नियुक्तिको कार्य अगाडि बढाउँदा पनि कम्तिमा २ बर्ष नलाग्ला भन्न सकिने अबस्था छैन । जबकी बहुराष्ट्रिय कम्पनी आजिआटासंगको गलाकट प्रतिष्र्धा, सूचना प्रबिधमा आईरहेको तीव्र परिवर्तन, कर्मचारीवर्गको पुरातनवादी कार्यशैली, ५ थान युनियनको गलत रबैया, सरकारी हस्तक्षेप, ऐनकानूनले सृजना गरेको बाधाब्यवधान, प्रकृयामूखी निर्णय पद्दती, रणनीतिक साझेदारलाई प्रिमियम मूूल्यमा शेयर बिक्री गरी भित्रने धनराशी आदि पाटाहरुलाई आधार मान्दा रणनीतिक साझेदार भित्राउन बिलम्ब गर्नुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन ।
के कस्ता सर्तमा भित्राउने ?
रणनीतिक साझेदार भित्राउदा बिचार पुर्याउनु पर्ने तमाम बिषयहरु छन् । उक्त दीर्घकालीन महत्वका बिषयमा पछि पछुताउनु भन्दा समय मै बिचार पुर्याउनु बेस हुन्छ ।
- शेयरको हकमा साझेदारलाई २५–३० प्रतिशत सम्म शेयर प्रिमियम मूल्यमा बिक्री गर्नु उपयुक्त हुन्छ, भने बर्तमान सञ्चालन समितिलाई १० सदस्यीय बनाई(कम्पनी ऐन २०६३ मा ११ सदस्य रहन सक्ने) उच्च ब्यवस्थापनमा आगन्तुकपक्षवाट १५ प्रतिशत (बिश्व ब्यपार संगठनको प्राबधान) सहभागिता गराई सञ्चालन नेतृत्वमा साझेदारलाई अगुवाई दिनु उपयुक्त हुन्छ ।
- शेयर पूँजीलाई साझेदारको ब्यवस्थापकीय नेतृत्वमा लगानी गरी, उत्पादन, उत्पादकत्व र कार्यसम्पादनको सूचकाङ्क बनाई पूँजी, दायित्व र प्रतिफलमा लगानी अनुपातका आधारमा हिस्सेदारी वाँडफाड गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
- साझेदारले बदनियतपूर्वक कुनै हानी नोक्सानी पुर्याएमा वा कुनै बिबाद सिर्जना भएमा, शर्त परिपालना, दायित्ववाट मुक्ति, हर्जाना वा लगानी बिबाद मध्यस्थता(एब्रिबेशेन) सम्बन्धी संयन्त्र निमार्ण गरी अन्तर्राष्ट्रिय बाणिज्य कानून अनुसार टुङ्गाउने कुरा संझौतापत्रमा प्रष्ट किटान गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
- प्रस्ताबित सेवाको गुणस्तर प्रत्याभूती, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिबृद्घि, सेवा प्रबद्र्घन, बजार बिस्तार, बजार बिबिधीकरण, प्रविधि अबलम्बन, अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट भित्राइने राजस्व, नयाँ आयोजना कार्यान्वयन जस्ता मुख्य बिषयहरुलाई समय सीमा र मापदण्ड किटान गरी सशर्त सूचीबद्घ गरी टम्र्स एण्ड कन्डिसन्समा बाध्नु उपयुक्त हुन्छ ।
- साझेदार कम्तिमा पनि दूरसञ्चार क्षेत्रमा २० बर्ष अनुभब प्राप्त, फिक्स, जिएसएम, सिडिएमए र डाटा आधार कम्तिमा पनि ५ करोड रहेको र वार्षिक कारोवार कम्तिमा २ अर्ब डलर रहेको भएको प्रतिष्ठित कम्पनी हुनु उपयुक्त हुन्छ ।
