भारतभर नोट प्रतिबन्धपछि छत्तीसगढ राज्यमा रहेका गरीबहरुको लागि खुलाइएको प्रधानमन्त्री सार्वजनिक कोषको खाताबारे बहस सुरु भएको छ । जनधन खातासम्बन्धी जाँचपछि ठूलो रकम बाहिर आउने अपेक्षाका साथ सरकार अघि बढेको छ ।
राज्यका गृहमन्त्री रामसेवक पैकरा भन्छन्– ‘सबै जिल्लामा अधिकारीहरुको सार्वजनिक कोषको खाता निगरानी गर्न निर्देशन दिइएको छ । माओवाद प्रभावित क्षेत्रमा खासगरी यस्ता खातामा जाँच गर्न भनिएको छ । हामीलाई लाग्छ कि यस्ता खातामा कालो धन जम्मा गर्ने कोशिस हुन सक्छ ।’ तर अहिलेसम्मको आँकडाअनुसार नोट प्रतिबन्धको तीन हप्तापछि पनि छत्तीसगढमा सार्वजनिक कोषको खाता निष्क्रियप्रायः छ ।
पूरै भारतमा खोलिएको जनधन खातामा २२.८४ प्रतिशत खाताहरु शून्य मौज्दातमा छन् तर छत्तीसगढमा यस्ता शून्य मौज्दातवाला खाता पूरै भारतमा सबैभन्दा बढी छ । प्रधानमन्त्री सार्वजनिक कोष योजनाको वेबसाईटमा उल्लेख गरिएको आँकडा अनुसार ३० नम्बरसम्म छत्तीसगढमा सार्वजनिक कोष खाताको संख्या १ करोड १९ लाख १४ हजार ६२६ छ । तर यीमध्ये ३९ लाख ३२ हजार ८८४ खातामा एक रुपैयाँ पनि छैन । जुन कुल खाताको ३३ प्रतिशत हो । छत्तीसगढमा सबै सार्वजनिक कोषका खातामा जम्मा रकम भने १८४२.८६ भारु छ । यसरी औसतमा हरेक खातामा लगभग १५४७ भारु जम्मा भएको छ ।
राष्ट्रिय स्तरमा आँकडाको विश्लेषण गर्ने हो भने थाहा हुन्छ कि ९ नम्बरसम्म देशमा शून्य मौज्दातका खाताको संख्या ५ करोड ९३ लाख ६७ हजार ३०९ थियो । ३० नम्बरसम्म यीमध्ये मात्र ४५२५६१ खाता यस्ता थिए, जहाँ पैसा जम्मा गरियो, अर्थात भारु ५ सय र एक हजार दरका नोटमा प्रतिबन्ध लगाइएपछि । ३० नम्बरसम्म शून्य मौज्दातवाला मात्र ०.७६ प्रतिशत खातामा नै पैसा जम्मा गरिएको छ ।
छत्तीसगढमा आम आदमी पार्टीका नेता आनन्द मिश्राले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मुर्दाबादको र्यालीमा समेत सार्वजनिक कोष खाताबारे कुराकानी गरेपनि कालोधन भएका उद्योगपतिका विषयमा भने नबोलेको आरोप लगाएका छन् । मिश्रा भन्छन्– ‘नोट प्रतिबन्धले पुर्ण रुपमा गरीमा जनताहरु प्रताडित भईरहेका छन् । जबकी सरकार आफै कालो धनलाई सेतो धनमा परिवर्तन गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । ध्यान अन्तै मोड्नका लागि सार्वजनिक कोष खाता र नगदरहित अर्थव्यस्थाको कुरा भईरहेको छ ।’ (बीबीसी हिन्दी)
