Saturday , January 21 2017

बीमा क्षेत्रका पाँच समस्या र समाधानका उपायहरु

November 27, 2016

dr-rabindra-ghimireडा. रवीन्द्र घिमिरे – नेपाल बैंक लिमिटेडको आफ्नो आन्तरिक सम्पत्तिको सुरक्षण गर्ने उद्देश्यले माल चलानी तथा बीमा अड्डाको नाममा निजी क्षेत्रको सहभागितामा वि.सं. २००४ मा स्थापना भएको बीमा कम्पनीले बीमाको इतिहास रचेको थियो । त्यति बेला दुई दर्जन उद्योग स्थापना भएका थिए । काठमाडौं र दक्षिणी क्षेत्रमा स्थापित उद्योग–व्यवसायको बीमाको मागलाई नेपाली बीमा कम्पनीले थेग्न नसक्दा भारतीय कम्पनीहरूको नेपालमा ओइरो लाग्यो । तीमध्येका तीन कम्पनी हालसम्म पनि मौजुद छन् । 

बीमा उद्योगमा निजी क्षेत्रको प्रवेश
झन्डै २१ वर्ष बीमा ऐनको अभावमा बीमा उद्योग सुस्त गतिमा अघि बढ्दै गयो । सरकारी बीमा कम्पनी राष्ट्रिय बीमा संस्थानले एकाधिकार पाएको बेला पनि संस्थानले उल्लेखनीय फड्को मार्न सकेन । वि.सं. २०४७ पश्चात् अर्थतन्त्रलाई निजीकरण र उदारीकरण गर्दै लगियो । फलस्वरूप निजी क्षेत्रले बीमा उद्योगमा लगानी गर्याे, विदेशी कम्पनीहरूले पनि लगानी गरे । बिस्तारै अभिकर्ताहरूमा व्यावसायीकताको विकास हुन थाल्यो, जसले बिमितहरूको संख्यामा वृद्धि गर्यो । 

बीमा बोर्डको स्थापनाले ल्याएका परिवर्तनहरु
वि.सं. २०४६ अगाडि नेपाल सरकारले बीमाक्षेत्रलाई निकै कम ध्यान दिएको थियो भने वि.सं. २०४८ मा नयाँ बीमा ऐन जारी गरी बीमा बोर्डको स्थापनापश्चात् सकारात्मक परिवर्तनहरू देखिन थाले । तैपनि नेपालमा पहिलो बीमा कम्पनीको स्थापना भएको ७० वर्ष, पहिलो बीमा ऐन जारी भएको र सरकारी बीमा कम्पनीको स्थापना भएको ५० वर्ष, बीमा समितिको गठन भएको २५ वर्ष बितिसक्दा पनि बीमा उद्योगको विकास अत्यन्त सुस्त गतिमा भइरहेको छ ।

बीमाको दायरामा न्युन जनसंख्या
नेपालको बीमा र कुल गार्हस्थ्यको अनुपात २ प्रतिशतभन्दा पनि कम छ, जबकि छिमेकी देशहरूको यो अनुपात झन्डै ५ प्रतिशतको हाराहरीमा छ । नेपालको कुल जनसंख्याको ५७ प्रतिशत जनसंख्या आर्थिक रूपमा सक्रिय छ, तर म्यादी बीमासमेतलाई गणना गर्दा पनि मुस्किलले १० प्रतिशत जनताले मात्र जीवन बीमा खरिद गरेको पाइन्छ । जनसंख्याको ठूलो हिस्सा अझै पनि बीमाको दायरामा आउन सकेकोे छैन ।

कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या
कृषि बीमाको सुरुवात भएको छ तर कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेको छैन । गरिब र निम्न मध्यम वर्ग मात्र होइन, मध्यम वर्गसमेत सर्वसुलभ स्वास्थ्य उपचारको अभावमा अकाल मृत्यु भोग्न बाध्य छन् । लघुबीमा निर्देशिका जारी भएको छ तर गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई आर्थिक सुरक्षाका लागि लघुबीमा व्यापक रूपमा वितरण गर्न सकिएको छैन । १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम सामाजिक सुरक्षा कोषको नाममा जम्मा भइसकेको छ तर सामाजिक सुरक्षा ऐन पास हुन नसक्दा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रम लागू हुन सकेको छैन ।

जनशक्तिको अभाव
बीमाक्षेत्रका लागि दक्ष जनशक्ति पहिलो सर्त हो तर जनशक्तिको अभावका कारणले फराकिलो र स्थायी आधारमा बीमाको विकास सम्भव भइरहेको छैन । बीमा एकेडेमी स्थापनाको पहल भएको एक दशक भइसक्दा पनि आजसम्म एकेडेमीको स्थापना हुन सकेको छैन र तुरुन्तै हुने कुनै सम्भावना देखिँदैन । 

लगानीको वातावरण छैन
त्यसैगरी बीमा कम्पनीहरूमा रहेको झन्डै एक खर्बको बीमा कोष रकमलाई पूर्वाधार विकास र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण तयार हुन नसक्दा एकातिर बीमा कम्पनीहरूको लगानीमा प्रतिफल घट्दै गइरहेको छ भने अर्कातिर राष्ट्रिय महत्वका आयोजनाहरू पुँजी अभावका कारण अलपत्र परेका छन् ।

नियामक निकायलाई नटेर्ने प्रवृत्ति
बीमा कम्पनीहरूले नियमनकारी निकायको निर्देशनलाई नटेर्ने, समयमा लेखापरीक्षण नगर्ने, साधारणसभा नगर्नेे जस्ता अराजक अवस्था सिर्जना भइरहेको छ । पुँजी कम भएका कम्पनीहरूको मर्जर होस् भनी मर्जर निर्देशिका जारी गरिएकोमा कुनै कम्पनी मर्जरमा जान पनि तयार नहुने र तोकिएको चुक्ता पुँजी पूरा गर्न पनि नसक्ने स्थितिका कारणले सिंगो बीमाक्षेत्र अल्मलिएको छ ।

निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको दाबी भुक्तानीको अवस्था त्यति सन्तोषजनक हुन सकिरहेको छैन । बीमाक्षेत्रमा ठगी र अपारदर्शी क्रियाकलापले प्रश्रय पाउन थालेको छ । यी तमाम समस्या एकातिर छन् भने अर्कातिर शक्तिशाली बीमा ऐनको मस्यौदा संसद्मा पेस हुनुपर्नेमा अर्थमन्त्रालय र बिमा समितिको गोलचक्करमा फसेको छ । सरकाले बिमा उद्योगप्रति त्यति ध्यान दिन नसकेको वा बीमालाई प्राथमिकतामा नपरेको प्रतीत हुन्छ । 

बीमा समितिले ल्याएको तरंग

  • बीमा उद्योगको केन्द्र इन्स्युरेन्स बोर्ड नै हो । विगत चार वर्षमा बोर्डले बीमा उद्योगमा एक किसिमको तरङ्ग पैदा गर्न र सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सफल भएको छ । 
  • संस्थागत सुशासन कायम गर्ने दिशामा बोर्डले गरेको पहल प्रशंसनीय छ । 
  • त्यसैगरी मर्जर निर्देशिकामार्फत साना कम्पनीहरूलाई एकै ठाउँमा मिलाएर सिनर्जिक प्रभाव लिनका लागि गरिएको प्रयास सराहनीय छ तर यसको कार्यान्वयन हुन नसक्नु चिन्ताको विषय हो । 
  • बीमा कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजी वृद्धिको निर्णय आवश्यक थियो भने ऐनमा गरिएको प्रस्ताव समसामयिक छ ।
  • कृषि बीमाको सुरुवात बीमाको इतिहासको कोसेढुंगा हो भने बीमा पोलिसीहरूमा गरिएको सरलीकरण, लघु बीमा गर्नुपर्ने अनिवार्यता, सोल्भेन्सी मार्जिनको व्यवस्था, तेस्रो पक्ष बीमाको अनिवार्यता, वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि म्यादी बीमाको अनिवार्यता लगायतका धेरै व्यवस्थामा बोर्डले खेलेको भूमिका अविस्मरणीय छ भन्न सकिन्छ । 
  • शक्तिशाली बीमा प्राधिकरण स्थापनाका लागि नयाँ बिमा ऐनको मस्यौदा बनाई संसद्मा पेस गर्नका लागि बोर्डले गरेको उल्लेखनीय कार्य हो । 

सरकार, बोर्ड र कम्पनीको सहकार्य
बीमा उद्योगको आगामी कार्य दिशा बीमा समितिको नेतृत्व, बीमा विधेयकको स्वीकृति र सरकारको बीमासम्बन्धी नीतिमा भर पर्नेछ । बीमाक्षेत्रको गुणात्मक विकास गर्नु आजको आवश्यकता हो । बीमा जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने विषय हो । यो अर्थतन्त्रको बलियो आधार र सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रको परिपूरक कार्यक्रम हो । गरिबी निवारण, पुँजी परिचालन र सामाजिक सुरक्षाका लागि बीमाको आवश्यकता छ । यीभन्दा अन्य कुनै उद्देश्य छन् भने ती तपसिलका विषयहरू हुन् । यी तीन उद्देश्य पूरा गर्नका लागि सरकार, बोर्ड र बीमा कम्पनीको भूमिका अहम् हुन्छ । यी तीन निकायलाई अभिकर्ता, सर्भेयर र अन्य सम्बन्धित संघसंस्थाहरूबाट आवश्यक सहयोग उपलब्ध हुनु जरुरी छ ।

बीमा साक्षरता वृद्धि
आगामी नेतृत्वले हालको २ प्रतिशत पेनिट्रेसनलाई आगामी पाँच वर्षमा १० प्रतिशतमा पुर्याउने महत्वाकांक्षी योजना तयार गर्नुपर्छ । यो निकै महत्वाकाक्षी लक्ष्य हो, जुन मौजुदा पूर्वाधारबाट सम्भव छैन । बोर्डले यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि व्यापक आधार तयार गर्नुपर्छ । यसका लागि आमजनतामा बीमा साक्षरता वृद्धि गर्नु जरुरी छ । बीमा प्रिमियममा दिइँदै आएको करछुटको रकममा दोब्बरदेखि तेब्बर वृद्धि गर्नु जरुरी छ, जसले हालको प्रिमियममा २० प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्न सकिन्छ । लघुबीमाले अर्को २० प्रतिशत वृद्धि हुन सक्छ । आमसाक्षरता अभियानले अर्को ४० प्रतिशत वृद्धि हुनेछ । सामुदायिक स्वास्थ्य बीमाको अवस्था त्यति सन्तोषजनक देखिँदैन । सरकार र निजी साझेदारीमा गरिने स्वास्थ्य बीमाले २० प्रतिशत प्रिमियम थप संकलन हुने सम्भावना छ ।

कृषि बीमा विस्तार
कृषि बीमालाई व्यापक रूपमा लैजाने हो भने आगामी वर्ष तीन गुणा बजार विस्तार गर्न सकिनेछ । सरकारी सम्पत्तिको बीमालाई सरकारबाटै अनिवार्य गरिएको खण्डमा र तेस्रो पक्ष बीमालाई अनिवार्य र व्यापक बनाउन सकियो भने पनि पेनिटेसनमा वृद्धिमा सहयोग पुग्नेछ ।

आर्थिक अवस्थामा सुधार
देशको आर्थिक अवस्थामा सुधार आएको खण्डमा स्वाभाविक रूपमा बीमाक्षेत्रको पनि विकास हुनेछ । बीमा र आर्थिक विकासबीचको यो द्वैध सम्बन्ध नेपालको परिप्रेक्ष्यमा प्रमाणित भइसकेको छ । बाँकी सवाल आगामी नेतृत्वमा भर पर्नेछ । (लेखक बीमा तथा जोखिम व्यवस्थापन विषयका प्राध्यापक हुन् ।)


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *