November 15th, 2016

‘सहकारी व्यवस्थापनमा नियमनकारी निकाय कमजोर भयो’

keshav-badal-1-1

विक्रम संम्वत् २०२८ सालदेखि नै सहकारी आन्दोलनमा सक्रिय केशबप्रसाद बडाल राष्ट्रिय सहकारी संघका अध्यक्ष हुन् । नेपालमा सहकारी संस्थाहरुको विकास र विस्तारमा उनले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् । विभिन्न लेख तथा पुस्तकहरुमार्फत पनि उनले सहकारी क्षेत्रको विकास, विस्तार र व्यवस्थापनबारे बोलेका छन् । बडालका १३ वटा पुस्तक प्रकाशित छन् । तीमध्ये ५ पुस्तक सहकारीसम्बन्धी छन् । उनी कृषि, भूमि, सहकारी, उद्योग, वन, जलस्रोत, वातावरणको बिधामा पोख्त मानिन्छन् र उनको पुस्तक यस्तै विषयमा सम्बन्धित हुन्छन् । उद्योग मन्त्री समेत भैसकेका उनी व्यवस्थापिका संसद सदस्य पनि हुन् । यसैबीच नेपालमा सहकारी आन्दोलन, सहकारी संस्थाहरुको विद्यमान समस्या, व्यवस्थापनलगायतका विषयमा केन्द्रित भएर हाम्रा सहकर्मी नारदमुनि सिग्देलले उनै बडालसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ ।
 
नेपालमा सहकारी संस्थाहरुको वर्तमान अवस्थालाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ ?  

नेपालको सहकारी आन्दोलन प्रचारात्मक र जागरण स्तरबाट अलि माथि उठ्दै छ । नेपालमा सहकारी ऐन २०४८ आउँदा आठ सय ३३ वटा सहकारी संघ र संस्था थिए भने अहिले प्रारम्भिक संस्थाहरुको दर्ता ३३ हजार भए पनि ३२ हजार जति क्रियाशील छन् । जिल्ला संघ र विषयगत जिल्ला संघ गरेर ती सय २५ वटा छन् भने केन्द्रिय संघ २० वटा छन् । राष्ट्रिय सहकारी बैंक पनि केन्द्रीय संघ सरह नै हुन्छ । पछिल्लो समय सहकारीको व्यापकता र विकास भएको भन्न सकिन्छ । अहिले सहकारी संस्थामा सेयर सदस्य ५२ लाख भन्दा बढी पुगेका छन् भने सबै राष्ट्रिय सहकारी संघ देखि प्रारम्भिक सहकारी संस्था सम्मको सञ्चालक सदस्य र लेखासमिति सदस्य मात्रै ३ लाख १२ हजार पुगेका छन् ।
 
हुन त वित्तीय साक्षरताको कमी भएकाले पनि कतिपय ग्रामिण क्षेत्रमा अझै पनि सहकारीबाट मानिसहरुले फाइदा लिन नसकिरहेको अवस्था छ ? किनभने अझै २० प्रतिशत नागरिक औपचारिक रुपमा वित्तीय कारोबार नै गर्दैनन् भन्ने तथ्यहरु बाहिर आइरहेका छन्, यस्तो अवस्थामा सहकारीलाई ती मानिसहरुको पहुँचमा पुर्याउन के गर्नुपर्छ ?

खासगरि ग्रामिण क्षेत्रका नागरिकलाई वित्तीय साक्षर बनाउने काममा सहकारीहरुको भूमिका महत्वपूर्ण छ । केही वर्ष अघिभन्दा पछिल्ला वर्षहरुमा ग्रामिण क्षेत्रका धेरै जनता सहकारीमा आवद्ध भईसकेका छन् । अझै पनि जागरणको खाँचो छ ।
कतिपय मुर्धन्य अर्थशास्त्री तथा अर्थमन्त्रीसमेत भैसकेका व्यक्तिहरु समेत सहकारी भनेको निजी क्षेत्रको एक अंग हो वा मुनाफा कमाउने संस्था हो भन्ने मान्यता राख्ने गरेको पाईन्छ । त्यसो त कसैले सहकारीलाई रेडक्रस जस्तै समाज सेवा मात्रै गर्ने संस्था हुन् भनि बुझ्छन् । तर यी बुझाई वा मान्यता सत्य होइनन् । यसको दर्शन र सिद्धान्त नै फरक छ । सहकारी भनेको सामाजिक न्याय र उत्पादन बृद्धिलाई सामानान्तर तरीकाले अगाडि बढाउने दर्शन हो । सहकारी संस्था त एउटा सामाजिक व्यवसाय हो ।
 

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालका सहकारी संस्थाकोे स्थान कस्तो देख्नुभएको छ ?

अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघमा १ अर्ब सदस्य छन् । हामीले विश्वको अवस्था वा कामको हिसाबले हेर्दा सहकारीको क्षेत्रमा निकै राम्रो स्थानमा हाँसिल गरेका छौँ । अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघमा हामी पनि मतदान गर्न पाउँछौँ । भारतको २५ भोट, चाईनाको १७ भोट भने हाम्रो नेपालको पनि १५ भोट छ । हाम्रो ठुला देशहरुकाबीचमा पनि सम्मानजनक रुपमा उपस्थित हुन्छौँ । अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्ष २०१२ मा हाम्रो घोषित नारा ‘सहकारी व्यवसायले सुन्दर संसार निर्माण गर्न सक्छ’ भन्ने थियो । आर्थिक विकास र सामाजिक रुपान्तरणका लागि सहकारी भन्ने  हाम्रो अहिलेको ध्येय हो ।

सहकारी र निजी क्षेत्रबीच अन्तर के छ त ?

निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रमा धेरै अन्तर छ । निजी संस्था वा कम्पनीमा पूँजीद्धारा सदस्यहरु नियन्त्रित हुन्छन् । सदस्य भन्दा पूँजीको महत्व हुने गर्दछ । तर सहकारीमा कुनै पनि व्यक्तिले २० प्रतिशत भन्दा सेयर किन्न पाउँदैन । अर्को कुरा जतिसुकै सेयर किने पनि एक व्यक्ति एक पद हुने गर्छ र उसको मतदान संख्या पनि एक हुन्छ । सहकारी संस्थाहरुमा सदस्यहरुले पूँजी माथि नियन्त्रण गर्ने गर्दछन् । 

सहकारी क्षेत्रको विकास र विस्तारको लागि कस्तो नीतिको खाँचो छ मुलुकमा ?

संविधानको आधारमा ऐन कानुन बन्छ । ऐन कानुनको आधारमा नीति बन्ने गर्छ । नीतिको आधारमा बिनियम बन्छ । सहकारी संस्था पनि यसरी नै बनेका ऐनबाट सञ्चालन हुन्छ । सहकारीका बारेमा हाम्रो संविधानको प्रस्तावना मै ‘समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र’ को आधार निर्माण गर्ने भन्ने कुरा अठोट गरेको छ । संविधानमा यो व्यवस्था हुनुमा सहकारी क्षेत्रको ठुलो योगदान रहेको छ । वर्तमान संविधान धारा ५० र ५१ ले राष्ट्र विकास र गतिशीलताको लागि सहकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र र राज्यका तीनवटै क्षेत्र सवल सक्षम र प्रभावकारी हुनुपर्छ भनेको छ । यो देशको विकासको लागि यी तीनवटै क्षेत्रको उत्तिकै महत्व छ । त्यसमा पनि छरिएर रहेको पूँजी, श्रम, सीप क्षमता र अनुभवलाई सशक्त ढङ्गले अघि बढाउनको लागि सहकारी जरुरी छ र त्यसको व्यापक विकास र विस्तार गर्न जरुरी छ भन्ने कुरा पुष्टि गरेको छ । त्यसैले सहकारीमैत्री नीति हुनुपर्दछ ।

संविधानको आधारमा सहकारी ऐन निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सहकारी आन्दोलनका अग्गुवाहरुको आग्रह थियो । मन्त्रालयबाट सहकारी ऐन आयो त्यसमा धेरै कुरा सुधार्नुपर्ने देखियो र संसदबाट अर्थ समितिमा पठाउने काम भएको छ । ३४ वटा समुहले संशोधन दिनुभएको छ । अर्थसमितिमा छलफल सुरु भएको छैन र केही समय पछि सुरु हुनेछ । सहकारीलाई एक किसिमको गति दिने गरी यो ऐन आउँछ भन्ने लागेको छ ।

keshav-badal-5-1

नेपालको अर्थतन्त्रमा सहकारीको भूमिकाका बारेमा वताईदिनुहोस् न ।

 नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा सहकारी क्षेत्रको योगदान ४ प्रतिशत छ । गतवर्ष २२ खर्ब कुल ग्राहस्थ उत्पादन गरेको थियो । वित्तीय क्षेत्रमा २० प्रतिशत भन्दा बढी योगदान रहेको छ । सहकारी संस्थामा सबै जात, लिङ्ग, भाषा, धर्म, संस्कृतिका साथै सबै क्षेत्रका मानिसको संलग्नता रहेको छ । राउटे, कुशुन्डा देखि बनकरीया, चेपाङ, दरेङ, सुनुवार, थामी, राई, लिम्बु, गुरुङग, क्षेत्री, बाहुन, सन्यासी, दमै, कामी लगायतका सबै समुदायका मानिस पनि सहकारीमा आबद्ध छन् । सहकारीमा ५२ लाख सेयर सदस्य मध्ये ४६ प्रतिशत महिला सदस्य हुनुहुन्छ भने महिलाहरुले मात्रै सञ्चालन गरेको सहकारी संस्था ३६ सय छन् । हाम्रा सहकारीहरुले हिजो बोल्न नसक्ने, सामान्य र अप्ठेरो स्थितिमा रहेका महिलालाई अहिले नेतृत्व गर्न सक्ने हैसियतमा स्थापित गराएका छन् । सहकारी क्षेत्रले आर्थिक, सामाजिक र सास्कृतिक क्षेत्रमा नेपालको विकासको निम्ति महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । सहकारी केवल आर्थिक विषय मात्र होईन यसले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र वातावरणीय विकासको लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । सिङ्गै देश विकास गर्न र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने कुरामा पनि योगदान गरेको छ । संसारमा कुनै ठुला काम भएका छन् भने त्यो सहकारी क्षेत्रले गरेको छ । विश्वमा खर्बौ डलरको कारोवार गर्ने तीन सय भन्दा बढी सहकारी छन् । सहकारी संस्थाले मानिसको चरित्र खलबल्याउने व्यवसाय गर्दैन । स्वास्थ्यमा असर हुने काम गर्दैन । द्वन्द्व घटाउने खालको काम गर्छ । राज्यको सार्वभौमसत्तालाई बलियो बनाउन, लोकतन्त्रको पक्षमा सेवा गर्ने र सामाजिक व्यवसायमा सहकारीको भूमिका महत्वपूर्ण छ । यसले उर्जा देखि स्वास्थ्य सेवामा लगानी गर्ने गर्दछ । उद्योगमा राज्यले वार्षीक १० अर्ब भन्दा बढी खर्च गर्छ भने यसको जीडिपी ६ प्रतिशत छ । उद्योगका निम्ति राज्यले सबै ठाउँमा लगानी गरेको हुन्छ भने सहकारी क्षेत्रलाई कहिँ लगानी गरेको छैन । २५ वर्ष सम्म सहकारी विकासको निम्ती राज्यले १ अर्ब पनि खर्चिन सकेको छैन । राज्यलाई सबैभन्दा बढी लगानी नगरी योगदान गर्ने क्षेत्र कुन भन्दा सहकारी क्षेत्र नै पर्छ । त्यसैले यसको निकै ठुलो भूमिका रहेको छ ।
 
तर पछिल्लो समय सहकारी संख्या बढिरहेको तर सेवाको गुणस्तर भने खस्किरहेको बताइन्छ नि ?

जन्मदै मृत्युदण्ड दिन हँुदैन भनेर सहकारीको दर्शनले भन्ने गर्दछ । पछिल्ला दिनमा एक किसिमले सहकारी एकीकरण हँुदै गएका छन् । विस्तारै व्यवस्थित पनि हुँदै जान्छन् । जापानमा सहकारी संस्थाको अवस्था हेर्दा  १४ हजार संस्था बाट १ हजार संस्थामा सीमित भएको छ । सहकारी धेरै भयो भनेर धेरैले चिन्ता गरेको देखिन्छ तर किन चिन्ता गरेको भन्ने कुरा थाहा पाउन सकिएको छैन । सहकारी दर्ता गर्ने सरकारले नै हो । सरकारी नीतिमा पनि सहकारी संस्था खोल्न पाउने व्यवस्था छ । हामी शतप्रतिशत भोलिन्टियर हौँ ।

सहकारी संस्थाको नियामक निकाय सहकारी विभागले सहकारी संस्थाहरुलाई नियन्त्रण गर्न नसकेको हो ?

सहकारी विभागबाटै एक सय ३३ वटा सहकारी संस्थाहरुले खराब गरे भन्ने प्रमाणित गरिएकोे छ । त्यसमा एउटा पनि संस्था हाम्रो कुनै पनि संघमा सम्पर्क÷सामेल रहेको छैन । यो सवालमा हामी भन्दा पनि सहकारी विभाग नै बढी जिम्मेवार हुनु पर्दछ । हामी त सञ्चालनमा आएका संस्थाहरुलाई राम्रोसँग चल भन्छौँ ।  विचार दिन्छौँ साथै दर्शन र तालिम पनि दिने गर्छौ । साथै हामीले आम सहकारी र राज्यबीच पुलको भूमिका निर्वाह गरेका छौँ । हामीले संविधानमा सहकारीको विषय राख्न सफल भयौँ । ऐन निर्माणको प्रकृयामा छ । त्यसलाई ठीक ढङ्गको बनाउने प्रयत्नमा छौँ ।

सहकारी ऐनमा यहाँकोे संघको धारणा के.छ ?

राष्ट्रिय सहकारी संघले आफ्नो संशोधन दिएको छ । उक्त संशोधन अर्थ समितिमा गएको छ हामीले छलफल गरेर संशोधन पास गछौं ।


[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]