नेपालको मोडेल बजेटका प्रवर्तक तथा वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक डा.चन्द्रमणी अधिकारी राष्ट्रिय विकास तथा अनुसन्धान परिषदका पनि अध्यक्ष हुन् । उनी अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयको भिजिटिङ प्रोफेसरको रुपमा पनि कार्यरत छन् । त्यससँगै उनी आर्थिक क्षेत्रमा अनुसन्धान पनि गर्छन् । उनका डेढ दर्जन पुस्तक पनि प्रकाशित छन् भने ३ दर्जन बढी शोधकार्य गरीसकेका छन् । नेपालको अर्थ व्यवस्थालाई नजिकबाट बुझेका उनै अधिकारीसँग नेपालको अर्थव्यवस्था, बैंक तथा वित्तीय संस्था र समसामयिक आर्थिक बिषयमा हाम्रा सहकर्मी नारदमुनि सिग्देलले गरेका कुराकानीको सम्पादित अंश यहा प्रस्तुत गरिन्छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
अहिलेको अर्थतन्त्र अलि जटिल मोडमा पुगेको छ । अर्थतन्त्रमा प्रमुख र सहायक गरी दुई किसिमका सूचकहरु हुन्छन् । प्रमुख वा आधारभूत सूचक भनेको आर्थिक बृद्धिदर, व्यापार, लगानी, उत्पादन, रोजगारी र प्रतिव्यक्ति आम्दानी हो । यी सबैकुरा हेर्दा व्यापार घाटा उच्च दरले बढ्दै गएको छ भने कुल व्यापारमा निर्यात १० प्रतिशत भन्दा तल ओरालो लागेको छ । आर्थिक बृद्धिदर १ प्रतिशत भन्दा तल रहेको छ । लगानी बृद्धि न्यून रहेको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५ प्रतिशत मात्र बचत हुन्छ भने अरु सबै उपभोगमा खर्च हुने गर्दछ । नेपाली जनशक्ति विदेशमा रोजगारका लागि गएको हुनाले रोजगारीको दर ३ प्रतिशत तथ्याङ्कमा देखिएको हो । वास्तबमा बेरोजगारी त्यो भन्दा उच्च छ । लगानी घटेको छ । यी सबैले आधारभूत सूचक घटेको देखिन्छ । गत साल सम्म २\४ वटा सहायक (सन्दर्भ) सूचक सकारात्मक थिए । सोधानान्तर स्थिति सकारात्मक र चालु खाता बचत थियो । पूँजी बजार उकालो लागेको थियो, विपे्रषण दरमा उच्च बृद्धि भएको थियो । तर अहिले ती सहायक (सन्दर्भ) सुचक पनि घटेका छन् । चालु खाता घाटामा गयो । शोधानान्तर स्थिति नकारात्मक हुन गएको छ । पूँजी बजार पनि स्थिर हुन पुगेको छ । बुलिसबाट बेअरीसमा आउन लागेको छ ।
बजेट समयमै आयो तर सरकारी खर्च ३ महिना बितिसक्दा पनि पूँजीगत खर्च ४ प्रतिशत पुगेको छैन । सरकारी खर्च नबढेकाले नेपाल राष्ट्र बैंकमा सरकारी पैसा बस्यो । त्यो पैसा वाणिज्य बैंकमा आएन । तरलताको स्थिति सुगम थियो, अहिले खुम्चिँदै गएको छ । जसले गर्दा बैंकहरुले व्याजदर बढाउन लागेका छन् । व्याज दर बढ्नु भनेको लगानी खुम्चीनु र अर्थतन्त्रको लागत पनि बढ्नु हो । त्यसैले हिजोसम्म कतै कतै सन्दर्भ सूचकहरु सकारात्मक भए पनि अहिले तिनै सूचक पनि नकारात्मक भएका छन् । अहिले राजश्वमा बृदि देखिएको छ । हिजोको दिनमा परिचालन गर्नुपर्ने भन्दा कम राजश्व परिचालन, आंकलन तथा कम प्रक्षेपण गरिएको हुनाले यो बृद्धि भएको हो । त्यो पनि उच्च मूल्य बृद्धिका कारणले मूल्य वृद्धि कर, अन्तशुल्क जस्ता कर बढी उठेकाले राजश्व बढेको हो । अधिकाशं कमाएको पैसा खर्च गर्नुपर्ने भयो । एकदुई वटाबाहेक राष्ट्रिय गौरबका आयोजना तथा ठूल्ठूला परियोजनाहरु रोकिएका छन् । समग्र रुपले अर्थतन्त्रको चित्रण गर्दा यो डरलाग्दो अवस्थामा देखिन्छ । मानिसको क्रय शक्ति घट्दो छ । रोजगारी छैन मानिसमा नैरास्यता बढ्दो छ । यसले भोलि आर्थिक, राजनैतिक र सामाजिक क्षेत्र प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ ।
कहिल्यै पनि बजेट पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन सक्दैन । बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्नुका कारण र यसका चुनौतीहरु के के हुन् ?
नीति ल्याउँदा कार्यान्वयन हुन सक्ने खालको ल्याउनुपर्छ । बजेटको कार्यान्वयन बजेटको खर्चसँग जोडिन्छ । बजेट समयमै नआएर खर्च नभएको हो । यसको मतलव ३ वर्ष देखि बजेट पनि निरन्तर नियमित समयमै आएको छ । यसको चुनौती राजनीतिक व्यक्तिको प्रथामिक एजेण्डा बजेटको वैज्ञानिक निर्माण र कार्यान्वयन हुनुपर्छ भने बजेट खर्च गर्नुपर्ने जिम्मेवारी लिएर बसेको कर्मचारीतन्त्र पनि ढुलमुले, अरुको मुख ताक्ने व्यक्तिगत स्वार्थमा लिप्त र जिम्मेवारी नलिने खालको हुनु हँुदैन । वास्तवमा बजेट निर्माणमा नै चुनौती देखिन्छन् । बजेटमा हचुवा किसिमको र विस्तृत सम्भाव्यता नभएका आयोजनाहरु पनि राख्ने चलन छ । राजनीतिक स्वार्थका आधारमा, पहुँच र क्षमताका आधारमा राजनीतिक व्यक्तिहरुले आफ्नो ठाउँमा आयोजना लाने परिपाटी छ । अवैज्ञानिक रुपमा आयोजना सूची तयार गर्ने जस्तो प्रवतिले गर्दा बजेटमा धेरै चुनौतीहरु रहेका छन् । वास्तवमा बजेट निर्माणकै चरणमा सुधार्नुपर्छ । बजेटलाई वैज्ञानिक बनाउने, समसामयिक बनाउनुपर्ने, साधन र स्रोत अनुकुल बनाउनुपर्ने प्रमुख चुनौतीका रुपमा रहेका छन् । बजेट निर्माण गर्नेक्रममा नीतिगत सुधारको चुनौती, निर्माण प्रकृयाको चुनौती, कार्यान्वयन पक्षमा जिम्मेवारी बोध गर्ने चुनौतीका साथै सुशासन र आर्थिक हिनामिना नियन्त्रण गर्नुपर्ने चुनौती छन् । कतिपय कानुनि झण्झट त कतिपय स्थानीय सरकार नहुनाले बजेट कार्यान्वयनमा थप झण्झट हुने गर्दछ । खरिद ऐन हाम्रो अनुकुल छैन । यी कुरालाई सुधार्नुपर्ने अर्को ठुलो चुनौती छ ।
स्थानीय निकायमा बजेट बढी फ्रिज हुनुको कारण के होला ? अब त देशमा संघयीयता कार्यान्वयन हुँदैछ यस्तो अवस्थामा बजेटको ढाँचा कस्तो हुनुपर्छ ?
अब हामीलाई बैदेशिक सहयोग बढी चाहिने अवस्था छ । संघीय संरचनामा गएपछि राष्ट्रका लागि धेरै साधन र स्रोतको आवश्यकता पर्दछ । संविधानले निर्दिष्ट गरेका अधिकारहरु कार्यान्वयन गर्ने सिलसीलामा पनि १७ वटा मौलिक हकको कार्यान्वयनको लागि स्रोत साधनको बढी माग गर्दछ । अहिलेको समयमा स्थानीय तहको निर्वाचन समय समयमा नभएकाले पनि बजेटको ठीक ढंगले कार्यान्वयन हुन सकेको छैन र फ्रिज हुने गरेको हो । त्यसैले पनि स्थानिय तहका योजनाहरु ठीक ढंङ्गले तर्जुमा हुन नसकेका हुन् । बजेटको निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने शिलशीलामा बजेटको चक्रभित्रै निर्माण, कार्यान्वयन, अनुगमन र त्यसको मुल्याङ्कन सहि ढङ्गले भयो भने त्यसलाई अझै सुधार्न सकिन्छ र त्यसपछिका बजेट साँच्चै ठीक ढङ्गको आउने गर्दछ ।
नेपालको अथतन्त्र कमजोर भएपनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको अवस्था सदृढ देखिन्छ, नेपालको अर्थ व्यवस्थाको जानकारी भएकाले पनि यहाँको वित्तीय क्षेत्रलाई तपाईले कसरी हेर्नुभएको छ ?
अर्थतन्त्रमा वित्तीय क्षेत्र भनेको सहायक क्षेत्र हो । विकासका गतिहरु अगाडि बढे भने साधन र स्रोतको मागमा बृद्धि हुन्छ त्यसको प्राप्ती हुने ठाउँ भनेको सरकारको बजेट र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले गर्ने कर्जा लगानी हो । अहिलेको अवस्थामा तरलताको चक्र आउने जाने गरी राख्छ तर सरकारको बजेट खर्च हुन थाल्यो भने तरलतामा सहजता आउने गर्दछ । सरकारको २ सय अर्ब बजेट वाणिज्य तथा विकास बैंकहरुमा आउने गर्दछ । जसले गर्दा तरलता सहज स्थितीमा आउने गर्दछ । खासगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु सहरहरुमै केन्दिकृत भएका छन् । कतिपय ठाउँमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका शाखाहरु नै छैनन् । धेरै मानिसहरु बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँचमै छैनन् । अर्थतन्त्र बैंकिङकरण र मौद्रिकिकरण हुनै बाँकि छ । पारदर्शिताका लागि यो अपरीहार्य कुरा हो ।
बैंकिङ क्षेत्र र अर्थतन्त्रको तालमेल नमिलेको हो ? कस्ता समस्याहरु छन् बीचमा ?
लगानीको उपयोग हुन नसक्नु, बैंकहरुले लगानीहरुलाई व्यापारिक दृष्टिले हेर्नु, बैंकहरुले उपर्युक्त परियोजनाको खोज गरेर लगानीकर्ता र उद्यमकर्ताहरुलाई पस्किनुपर्छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा जाने कर्जाको दर कम हुनुपर्दछ भने अनुत्पादनशील क्षेत्रमा जाने कर्जाको दर बढी हुनुपर्दछ । तर उल्टो भैरहेको छ । बैंकिङ क्षेत्रले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाए कर्जाको माग पनि बढ्ने गर्दछ र बैंकिङ क्षेत्र बलियो हुँदै जाने गर्दछ । अहिलेको अवस्थामा बैंकिङ क्षेत्र पनि दिग्भ्रमीत खालको छ । वित्तीय संस्था मुनाफा कमाउन तर्फै लाग्ने तर दिर्घकालिन परियोजनामा लगानी नगर्ने खालको प्रविति छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैक पनि नियमन तथा आवश्यक काम कारवाही गर्न पछि पर्नु हुँदैन । यो गर्न सकेमा अर्थतन्त्रले माग गरेको ठाउँमा साधन र स्रोत जाने गर्दछ । तर अहिले जति पनि लगानी फरक ठाउँमा गईरहेको छ त्यसले उत्पादन र रोजगारी बढाउँदैन । अहिले बैंकको लगानी उद्योग र कृषीमा कम छ भने अधिकांश लगानी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, खुद्रा र थोक व्यापारमा छ । यो सकारात्मक सूचक भने पक्कै होईन । त्यसैले अब बैंकिङ क्षेत्रले उत्पादन, परियोजना, कृषी, उद्योग, निर्माण र उर्जाको क्षेत्रहरुमा लगानी गर्न अग्रसरता देखाउनुपर्दछ ।
मुद्रास्फीति र आर्थिक बृद्धिको सरकारी लक्ष्यबारे यहाँको टिप्पणी के छ ?
मुद्रास्फीति १० प्रतिशत छ भने आर्थिक बृद्धिदर अहिले त १ प्रतिशत भन्दा कम छ । एक वर्ष अघि हेर्दा पनि २÷३ प्रतिशत भन्दा कम नै देखिन्छ । जसले गर्दा खुद नकारात्मक ह्रास ८ प्रतिशत हुन पुगेको देखिन्छ । त्यही आधारमा हरेक मानिसको वार्षिक क्रय शक्ति घटेर गएको छ । परियोजनाको लागत बढेर गएको छ । राजनीतिक कमजोरीका कारणले गर्दा यी समस्याहरु आउने गर्दछन् । कृतिम कारणले मुद्रास्फिति बढेर गएको छ । मानिसको जीवन कठोर हुँदै जाने त्यसका साथै परियोजनाको लागत पनि घटेर जाने गर्दछ । यी सबै कुराको प्रतिबिम्ब आर्थिक बृद्धिदरमा भएको छ ।
आर्थिक बृद्धिको सरकारी लक्ष्य हाँसिल गर्न के गर्नु पर्ला ?
व्यापार मात्रै गरेर आर्थिक बृद्धि हुँदैन । उत्पादनमा लाग्नु पर्दछ । आर्थिक बृद्धि हुन सरकारी लगानी, नीजि लगानी, उपभोग, निर्यात लगायतका कुराहरु बढी हुनुपर्छ । गत २ महिनाको निर्यात साढे ७ प्रतिशत बढ्यो भने आयात ४३ प्रतिशत बढेको छ । अहिलेको यो आर्थिक क्रियाकलापले आर्थिक बृद्धि गर्न सहयोग पु¥याउँदैन । सरकारले भनेको साढे ६ प्रतिशत मुल्य बृद्धिदर अहिलेको अवस्था हेर्दा कुनै हालतमा पुग्ने अवस्थामा छैन भने मुल्यबृद्धि साढे ७ प्रतिशतमा राख्ने भनेको ९ प्रतिशत भन्दा तल हुने अवस्थामा छैन । घरेलु उपभोग्य बस्तु हेर्ने हो भने त १४ देखि २५ प्रतिशत सम्म मूल्य बृद्धि भएको छ । यी सबै कुराले अर्थतन्त्रलाई गाँजेर राखेको छ । त्यसैले अब सबै भन्दा पहिलो कुरा बजेटलाई वैज्ञानिक बनाउनु पर्छ
। बैकिङ क्षेत्रले उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ । उद्यमीलाई उद्योगमा टिकाइराख्न प्रोहोत्साहन गर्नुपर्छ । स्थानीय, प्रदेशको निर्वाचन समयमै हुनुपर्छ । राजनीतिक दलहरुले आर्थिक एजेन्डालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । युवाकोे कामलाई राज्यले सहयोग गरी विस्तार गर्नुपर्छ । साथै उर्जा र सडक व्यवस्थापनमा छिटो व्यवस्थापन गर्न सकेमा उत्पादनमा बृद्धि हुन्छ ।
