Saturday , February 25 2017

कृष्ण प्रधानको नजरमा सहकारी क्षेत्रको विकास हुन नसक्नुका कारणहरु

November 7, 2016

krishna-prashanनेपालमा संवत् २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् मात्र सहकारी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको एउटा माध्यम बनाउन थालिएको देखिन्छ । नेपाल सरकारले २०१० सालमा सहकारी विभागको गठन गरेर यस क्षेत्रमा पहिलो संस्थागत प्रयास थालेको हो । २०१३ साल चैत्र २० गते चितवन जिल्लामा नेपालकै पहिलो बचत तथा ऋण सहकारी संस्था बखानपुर सहकारी ऋण समितिलगायत १३ ओटा प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरू गठन गर्ने काम भएपछि सहकारी प्रणालीलाई संस्थागत गर्ने काममा भने २० को दशकमा महत्त्वपूर्ण प्रयासहरू भएका देखिन्छन् । यसै क्रममा सहकारी संस्था ऐन–२०१६ र सहकारी नियमहरू–२०१८ को निर्माण निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छन् । यसै क्षेत्रको विकासका लागि २०१७ सालमा सहकारी विकास कोष पनि स्थापना भएको देखिन्छ ।

६ दशकमा पनि दिगो हुन नसकेको सहकारी क्षेत्र
सहकारी क्षेत्रमा दक्ष र तालीमप्राप्त जनशक्ति तयार गर्ने उद्देश्यले २०१९ सालमा सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रको स्थापना भयो । यो प्रशिक्षण केन्द्र अद्यापि अस्तित्वमा रहेको छ । सहकारी क्षेत्रलाई आवश्यक पर्ने वित्तीय साधन जुटाउने उद्देश्यले २०२० सालमा सहकारी बैङ्कको स्थापना भयो । कृषि विकास बैङ्क २०२४ सालमा स्थापना भएपछि यो बैङ्क त्यसैमा गाभियो । २०२१ सालमा भूमिसुधार कार्यक्रम लागू भएपछि खोलिएको भूमिसुधार बचत तथा ऋण संस्थान समेत २०२६ सालमा कृषि विकास बैङ्कमा गाभियो । कृषि क्षेत्रको ऋण आवश्यकता पूर्ति गर्ने अभीष्टले विशेष ऐनअन्तर्गत खोलिएको त्यस बेलाको कृषि विकास बैङ्क हाल वाणिज्य बैङ्क (‘क’ वर्गको वित्तीय संस्था) मा परिणत भइसकेपछि यस क्षेत्रमा दीर्घकालीन लगानी गर्ने वित्तीय संस्थाको अभाव देखिएको छ ।

सहकारी अभियानको विश्व इतिहास करीब १ सय ७२ वर्षको (बेलायतको रचडेल सोसाइटी ÷सन् १८४४ लाई आधार मान्दा) भए पनि नेपालमा भने यस्तो अभियानले ६ दशक पूरा गरेको छ । तर, अझै पनि यो क्षेत्रलाई दिगो गरी उभ्याउने प्रयास भने हुन सकेको देखिन्न । 

नियामकहरुमै अन्यौलता
मूल कुरा यो क्षेत्रलाई हालसम्म पनि अर्धराजनीतिक निकायजस्तो गरेर अगाडि ल्याइएको हुँदा यसमा धेरै विचलन देखिन थालेका हुन् । अझै यसलाई अभियानकै रूपमा सोच्नेहरूको समूह ज्यादा छ । यसैले आगामी दिनमा सहकारीलाई दिगो गरेर सामुदायिक संस्थाका रूपमा विकसित गरेर लैजाने कि अभियानमुखी मात्र बनाउने ? भन्ने बारेमा नीति निर्माता र प्रयोगकर्ताहरूमा एकमत हुनु जरुरी देखिन्छ ।

हाल संस्थागतरूपमा दर्ता भएका विभिन्न प्रकृतिका सहकारी संस्थाहरूको कुल सङ्ख्या ३२ हजार ६ सय ६३ (२०७२ असार मसान्त) रहेको छ । यसमध्ये ४२ दशमलव २ प्रतिशत सङ्ख्या बचत तथा ऋण सहकारीको नै छ । १० वर्षअघि (२०६३ असार) सहकारीको यो सङ्ख्या ८ हजार ५ सय ३० थियो । पछिल्लो दशक (२०६३–२०७३)मा सहकारीको सङ्ख्या २ सय ८३ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । राजनीतिक हिसाबले यो समय भनेको दोस्रो जनआन्दोलनपछिको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको समय पनि हो । यस प्रकारले हेर्दा सहकारीको सङ्ख्यात्मक वृद्धि हुनमा मूल कारक राजनीति नै देखिन्छ । यही कालमा सरकारले सहकारीलाई आर्थिक विकासको तेस्रो खम्बाको रूपमा पनि अगाडि सारेको हो र संवैधानिक मान्यतासमेत दिएकै हो । यति हुँदाहुँदै पनि सहकारी क्षेत्र अहिलेसम्म पनि अन्योलमै हिँडिरहेको छ ।

सामुदायिक विकासका लागि सहकारी एउटा आर्थिक संयन्त्र हुन सक्छ र त्यस अर्थमा यसको बहुल सङ्ख्यात्मक उपस्थिति एउटा पाटो हुन सक्ला । तर, सहकारी अभियानको ६० वर्षभन्दा बढीको परिश्रमको सबैभन्दा प्रमुख चुनौती भनेको यसको नियमन र सुपरिवेक्षणको व्यवस्था हुन नसक्नु नै रहेको छ । यस कुरामा सरकार अहिलेसम्म पनि चुकिरहेको र दिग्भ्रमित रहेको देखिन्छ । अर्को कुरा, यो क्षेत्रलाई अहिलेसम्म पनि समुदायमा पूर्ण आर्थिक रूपान्तरण गर्नसक्ने खालको माध्यम नठानिएर अर्धराजनीतिक आर्थिक संयन्त्रका रूपमा विकसित गरिँदै ल्याइएकाले त्यसको दिगोपनामाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

अर्धराजनीतिक निकायजस्ता लाग्ने संरचनाहरु
संघीय संरचनामा सहकारीहरूलाई प्रदेशअन्तर्गत राखिएको हुँदा अब हुने नियमन र अनुगमन पनि विभिन्न प्रदेशमै सीमित गर्न सकिन्छ । वास्तवमा गतिलो, भरपर्दो र स्वतन्त्र नियमनकारी संयन्त्रको अभावमा नै सहकारी क्षेत्रमा अप्रिय घटनाहरू भएका हुन् । सहकारीको संस्थागत संरचनालाई हेर्दा भने यस्तो कार्यको व्यवस्था गर्नै नसकिने भन्ने होइन । भइरहेका संरचनाहरू अर्धराजनीतिक निकायजस्ता लाग्ने हुँदा यस क्षेत्रलाई दिगो गरेर अघि बढाउने सरकारको आशय हो भने तिनलाई स्वतन्त्र र व्यावसायिक बनाउनैपर्छ । कुनै राजनीतिक दलको आर्थिक एजेण्डा÷प्रोपोगण्डा नबनेर राष्ट्रिय आर्थिक कार्यक्रम बन्न सकेको भए सहकारी क्षेत्र राजनीतिको घेराबाट मुक्त रहन सक्थ्यो । देशको आर्थिक रूपान्तरण गर्ने हो भने यस क्षेत्रले राजनीतिक जालबाट मुक्त हुनैपर्छ ।

तर, यसका लागि सरकार नै अन्यौलमा रहेको छ । हालसम्मको अनुभवले के देखाएको छ भने बचत तथा ऋण सहकारीहरूलाई ग्रामीण र विकट क्षेत्रको एक प्रभावकारी वित्तीय संस्थाको रूपमा विकास गरेर लैजानमा केन्द्रीय मौद्रिक अधिकारी, नियामक निकायहरू र सहकारीका सम्बद्ध निकायबीच कहिल्यै सौहार्दरूपको वातावरण बनेको पाइएन । मूल कुरो सहकारीलाई कस्तो र कुन खाले वित्तीय संस्था बनाउने वा सामुदायिक संस्था बनाउनेमै अन्तरविरोध देखिएको छ ।

बचत तथा ऋण सहकारीका नाममा हुने गरेको अर्बौंको निक्षेपलाई बचत भन्ने कि नभन्ने ? अर्बौंको कारोबार गर्ने त्यस्ता बचत तथा ऋण सहकारीहरू कुनै वाणिज्य बैङ्कभन्दा कम छैनन् । तर यसैका नाममा ग्रामीण क्षेत्र र वित्तीय पहुँचको सुविधा नभएका क्षेत्रमा स्थापना भएका सहकारीहरूको कामलाई समेत प्रभावित गरिनु पनि न्यायिक हुन्न । त्यस्ता क्षेत्रमा ससाना बचतको परिचालन गर्ने काममा र समुदायको सेवा विस्तारमा सहकारीको मोडेल निकै उपयुक्त र प्रभावकारी हुनसक्छ । यो पक्षमा भने सरकार चुकिरहेको देखिन्छ । नेपालको संविधान–२०७३ ले सहकारीलाई प्रदेशअन्तर्गत राखेको देखिन्छ । त्यसका लागि सरकार (सङ्घीयरप्रदेश) ले बेग्लै संयन्त्रहरूको विकास गरी स्वायत्त निकाय÷संस्थाबाटै नियमन र अनुगमन हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।

प्रधान नेपाल राष्ट्र बैङ्कका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।

Facebook Comments

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *