जनार्दन देव पन्त निर्धन उत्थान बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् । निर्धन उत्थान बैंक नेपालका लघुवित्त कम्पनीहरु मध्ये देशका ७५ वटै जिल्लामा आफ्नो पहुँच विस्तार गरिसकेका एक मात्र लघुवित्त बैंक हो । यस बैंकका सीइओ पन्त लघुवित्त कार्यक्रमका साथै नेपाली अर्थतन्त्रको बारेमा पनि विशेष जानकार मानिन्छन् । यसै सन्दर्भमा नेपाली अर्थतन्त्रमा लघुवित्त संस्थाहरुको योगदान र लघुवित्त कार्यक्रमका चुनौति लगायतका विषयमा बैंकिङ खबर डटकमका सम्पादक माधव निर्दोषले उनै पन्तसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ :
तपाई लघुवित्तकर्मीमात्रै नभएर नेपालको अर्थतन्त्रलाई बुझेको व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ । आर्थिक रुपमा कहाँ छौँ हामी ?
नेपालमा करिब ३ करोड जनसंख्या छन् । यहाँ जीडिपी २४ बिलियन डलरको छ भने प्रति व्यक्ति आय करिब ८ सय डलर छ । सामान्यतया ३० लाख मानिस भारत बाहेक अन्य मुलुकमा रोजगारीका लागि गएका छन्, ५० लाख जति भारतमा भएको अनुमान छ । वैदेशिक रोजगारमा रहेका धेरै मानिसहरुले साधारणतयाः डर्टी, डेन्जरस र डिमान्डीङ काम गर्छन् । महिलाहरु प्रायः घरेलु कामदारको रुपमा काम गर्छन् । जति स्वतन्त्रताका नारा लगाए पनि अझै हाम्रो देश दासप्रथा बाट मुक्त हुन सकेको छैन । अझै पनि यो पद्धति वा प्रथाले निरन्तरता पाउनु हुँदैन । विकासको ढाँचा र अवधारणा पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ ।
हामीले सन् २०४० सम्म आजको २४ अर्व डलरको अर्थतन्त्रलाई बढाएर १ हजार अर्व डलर को अर्थतन्त्र बनाउनुपर्छ । अहिलेको समयमा अति विपन्न परिवारको घरमा लघुवित्त बैंकहरु पुगेका छन् । यस्ता लघुवित्तमा १९ लाखभन्दा बढी महिला सदस्यहरु संलग्न छन् । ती महिला सदस्यहरुले २४ अर्ब रकम वचत गरेका छन् भने १३ लाख सदस्यले ७७ अर्ब रकम विभिन्न शिर्षकमा कर्जा लिई उद्यमी भएका छन् । यसरी एक तिहाई जनसंख्या लघुवित्तमा आवद्ध भई नेपाली अर्थतन्त्रलाई योगदान गरेका छन् । लघुवित्त भनेको कर्जा लिने मात्र होईन, बचत गर्ने पनि हो । माईक्रोफाईनान्सले कृषि कर्जा, लघु उद्यम कर्जा, उर्जा कर्जा, वैदेशिक रोजगार कर्जा, शैक्षिक कर्जा, आकस्मिक कर्जा, घर घडेरी कर्जा, जस्ता कर्जाहरु उपलब्ध गराई ऋणी सदस्यहरुको आय आर्जन बढाउन तथा तिनलाई निर्वाहमुखीबाट उद्यमी सम्म बनाउन सहयोग पुर्याएको छ । करिब १९ लाख परिवारका १ करोड मानिसले माईक्रोफाईनान्सबाट सेवा लिएका छन् ।
अर्थतन्त्रलाई तपाईले भनेजस्तै गरी बढाउन के गर्नुपर्छ ?
हामीले राजनीतिक दललाई पनि दिशा र निर्धारित लक्ष्य देखाउनु सक्नु पर्दछ । राजनीतिक दलहरुले विकासका लागि पनि काम गनुपर्छ र जनतालाई काम दिन सक्नुपर्छ । गरीबी शून्य हुनुपर्छ । सबैलाई उद्यमशीलतामा लागाईयो भने गरीबी निवारण गर्न सकिन्छ । जीवनयापनलाई रुपान्तरण गर्ने हाम्रो दायित्व हो । हामीले दायित्वलाई सम्पतीमा रुपान्तरण गर्नुपर्नेमा सम्पतीलाई दायित्वमा रुपान्तरण गर्न पुगेका छौँ । घटना घटिसकेपछि दायित्व निभाउन समय खर्चिनुपरेको छ । हामीले राजनीतिकर्मिहरुलाई कम्तीमा पनि १० प्रतिशत कुल गार्हस्थ उत्पादन पुर्याउन लक्ष्य तोक्नुपर्छ । हाम्रो देश सम्भावनाको खानी हो । यसलाई सही उपयोग गर्न सकेमा विकासको गतिलाई अघि बढाउँन सकिन्छ । जस्तै जलविद्युत परियोजना निर्माण, प्रशारण लाईन निर्माण, विजुलीबाट चल्ने रेलमार्ग निर्माण, विभिन्न स्वदेशी तथा विदेशी कच्चा पदार्थमा आधारीत साना, मझौला तथा ठुला उद्योग संचालन, खानी उत्खनन् , जलमार्ग निर्माण तथा पर्यटन व्यवसाय विस्तार गरी प्रशस्त मात्रामा पर्यटक पनि भित्र्याउन सकिन्छ र प्रचुर मात्रामा आय आर्जन गर्न सकिन्छ । हामीले राजनीतिक दल, राजनीतिक कर्मीलाई वित्तीय साक्षर गराउन सकेमा यो देश २० वर्ष भित्र विकशित राष्ट्र हुनेछ ।
अहिले त मुलुक रेमिट्यान्समा निर्भर देखिएको छ, त्यही रेमिट्यान्सलाई पनि सदुपयोग गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । यहाँको विचारमा रेमिट्यान्सलाई उत्पादनशील कार्यमा आकर्षित गर्न के गर्नुपर्ला ?
रेमिट्यान्स शिक्षा क्षेत्रमा वाहेक परिणाममुखी रुपमा अरु क्षेत्रमा लगाउन सकिएको देखिन्न । उपभोग्य र विलासीताका सामानमा खर्च भईरहेको छ । सरकारले ठूल्ठूला प्रोजेक्ट ल्याउने अनि समयमै सक्ने हो भने तोकिएकै लागतमा निर्धारित लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छ । धेरैभन्दा धरैलाई रोजगारीमा जोड्न सकिन्छ र गरीवी निवारण गर्न सकिन्छ । हामी जनताले राजनीतिक कर्मीलाई टार्गेट दिन नसकेकाले रेमीट्यान्स्लाई उत्पादनमुखी र परीणाममुखि रुपले उपयोग गर्न नसकिएको हो । रेमीट्यान्स्लाई उपयोग गर्न नसक्नुको मुख्य कारण भनेकै राजनीतिककर्मीमा विकाशको लक्ष्य निर्धारण गरी सो को प्राप्ति गर्ने दृढ संकल्पको कमी हो । जसका लागि लगानीयोग्य परियोजनाहरु निर्माण गर्ने जसमा जनताको पनि प्रत्यक्ष सहभागिता हुनु पर्दछ अनि मात्र सबैमा मुनाफा बाँडिन्छ र सबैको समृद्धि भई देशनै आर्थिक समृद्धि तिर जान्छ ।
बैंकहरुले गरीबले पैसा तिर्न सक्दैनन् भनेर विपन्नलाई दिन नमानेको टिप्पणी बीच माइक्रोफईनान्सले तिनै गरीब माथी लगानी गरिरहेका छन् । यी दुईमा किन तालमेल मिल्न नसकेको होला ?
लघुवित्तको स्थापना नै गरीबी निवारणको लागि भएको हो । वाणिज्य बैंकहरु ठुल्ठुला प्रोजेक्टका लागि स्थापना भएका हुन् । आफ्नो क्षेत्र अनुसार र आफ्नो निर्दिष्ट उद्देश्यानुसार काम गर्ने हो । हाम्रो योजना अनुसार जान सकेमा हामी शून्य गरीबीमा पुग्न सक्छौँ ।
वााणिज्य बैंकहरुले प्रत्यक्ष रुपमा २ प्रतिशत विपन्न कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने नयाँ प्रावधान यहाँलाई कस्तो लाग्यो ?
यो काम गर्नै नसकिले होईन । वााणिज्य बैंकहरुसँग विपन्न वर्ग कर्जा प्रवाह गर्न पूर्वाधारको पनि कमी छ । यो काम गर्न समय र खर्च लाग्छ । उहाँहरुले ठूल्ठूला प्रोजेक्टहरुमा लगानी गर्नुभएको छ । उहाँहरुलाई लघुवित्तको कार्यक्रम संचालन गर्न Feasible छैन । यहाँ त समय र पैसाको महत्व नचिनेकाले विग्रेको हो । नेपालमा पैसाको सदुपयोग र वित्तीय साक्षरताको कमी भएको हो ।
वित्तीय साक्षरता राजनीतिक क्षेत्रमा मात्रै आवश्यक भएको हो र ?
अरु क्षेत्रका मानिस वित्तीय साक्षर हुनै पर्दैन भनेको होईन । राजनीति भनेको राज्य सञ्चालन गर्ने नीति हो । नेताहरुले नै राज्य सञ्चालन गरेका हुन्छन् । राजनीतिबाट गएकै मान्छे प्रधानमन्त्री हुने हो । त्यसैले प्रधानमन्त्री वा राजनीतिक दलका नेताहरु अरुभन्दा पनि बढी वित्तीय साक्षर हुनु जरुरी छ । प्रधानमन्त्री वा राजनीतिज्ञको काम नै रोजगारीको सिर्जना गर्नु हो । यही साक्षरताको कमीले गर्दा नै वैदेशिक रोजगारमा जानेको संख्या घट्न नसकेको हो ।
नेपालमा लघुवित्तको संस्थाहरुको उपलब्धी, यिनको महत्व र अवश्यकता के कस्तो छ बताईदिनुहोस् न ।
सन् २००३/००४ मा गरीवीको रेखामुनि ५४ प्रतिशत मानिस थिए भने २०१६ सम्ममा करिब ६० लाख दाजु भाई दिदी बहिनीहरु वा २१ प्रतिशत मात्रै गरीब छन् । यो नै लघुवित्तको उपलब्धी हो । माईक्रोफाईनान्सले १ करोड मानिस लाई संलग्न गराएको छ । ७७ अर्ब कर्जा दिएका छन् । माइक्रोफाइनान्सहरु पनि राज्यलाई आम्दानी बढाउने खालका काममा क्रियाशील हुनुपर्छ । १० प्रतिशत भन्दा बढी ग्रोथ हुनुपर्छ, विकासको ढाँचा नै परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने पाठ सिकाएका छन् । इच्छा शक्ति हुने हो भने असम्भव भन्ने कुरै छैन । हामी नेपाली कहिलेसम्म दैनिक १५ सय देखि २ हजारको हाराहारीमा लेवरको रुपमा विदेश गईरहने ? हामीले ग्रामीण भेगमा आर्थिक क्रान्ति नै गरेका छौं । १८ वर्ष अघि ३ हजार कर्जा लिएका हाम्रा ग्राहक सदस्य अहिले आफ्नो उद्यम व्यवसाय वृद्धि गरी मासिक साढे ४ लाख सम्म आम्दानी गर्ने भईसकेका छन् । लघुवित्तले देशका एक तिहाई मानिसलाई संलग्न गराएको छ । यसमा प्रत्यक्षरुपमा १९ लाख सक्रिय सदस्य हुनुहुन्छ । यसले राज्यलाई आर्थिक वृद्धिदर बढाउन सहयोग पुर्याईरहेको छ । गरीबी घटाएको छ । हामीले देशको कुना कुनामा गएर वित्तीय साक्षरताका कार्यक्रम चलाएका छौँ । विभिन्न सीपमूलक तालिम उपलब्ध गराई विपन्न वर्गमा उद्यमशीलता बढाई रोजगारी सृजना गरी आर्थिक वृद्धि गर्नमा सहयोग पुर्याएका छौं ।
राष्ट्र बैंकले तोकेको ७ प्रतिशत स्प्रेड रेटको बारेमा लघुवित्त संचालकहरुले किन असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् ?
पहिला हाम्रो औसत ऋण ३ हजार थियो भने अहिले ५४ हजार पुगेको छ । क्रयशक्ति पनि त्यहि अनुसार परिवर्तन भएको छ । अहिले ऋणको मात्रा पनि बढेको छ नाफा नगरी ऋण दिन सकिँदैन । पूँजी नबढेमा ऋण दिन सकिँदैन । त्यसैले माईक्रोफाईनान्सले नाफा कमाउन जरुरी छ । नाफा कमाएमा बल्ल गरीबको हातमा पैसा पुग्छ । अहिले हाम्रो सरदर वार्षिक ब्याजदर १७ प्रतिशत छ, भने त्यसबाट हुने प्रतिफल १०० देखि ७०० प्रतिशत सम्म छ । यसरी स्प्रेड दर तोक्दा यो ऋण नै बन्द हुने सम्भावना पनि त्यति नै छ । त्यसैले उत्पादन नै रोकिने सम्भावना पनि छ । गरीबहरुले अनौपचारिक तरिकाबाट ऋण लिंदा झन् ठगिन्छन् । त्यसैले यो ७ प्रतिशतमा सम्पूर्ण लघुवित्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गाह्रो हुन्छ । धरै कम्पनीहरु घाटामा जान्छन्, डुब्छन् । जस्ले गर्दा लघुवित्तको पहुँच कम भई गरीबी झन् बढ्छ । लघुवित्तको तहमा यो लागु हुन सक्दैन । लघुवित्त कम्पनीहरु आफैलाई दिगो हुन र लघुवित्तको पहुँच पुर्याउन पनि नाफाको धेरै नै महत्व हुने गर्छ ।
निर्धन उत्थान बैंकको बारेमा बताईदिनुहोस् न ।
हाम्रो उद्देश्य भनेकै गरीबी निवारण गर्ने हो । जसका लागि बेरोजगारी शुन्य प्रतिशतमा ल्याउने हो । जुन काम माईका्रेफाईनान्सहरुले धेरै नै मात्रामा गरेका छन् र गरीबी घटाउनमा सहयोग गरेका छन् । हाम्रो एउटामात्रै संस्था हो जुन ७५ वटै जिल्लामा पुगेको छ । हाम्रो मुख्य उद्देश्य नै लघुवित्त मार्फत गरीबी, बेरोजगारी तथा क्लिन इनर्जी मार्फत कार्वोन घटाउनु हो ।
तपाईले काम गर्दा देख्नुभएका माईक्रोफाईनान्सका चुनैतीहरु के–के हुन् ?
गरीब दिदिबहिनीलाई सीप तथा तालिम पुगेको छैन । सामान्य जीवन निर्वाहबाट ब्यावसायिक रुपमा रुपान्तरण गर्नु नै हाम्रो चुनौती हो । यी कुरा विस्तारै रुपान्तरण भई रहेका छन् परिवर्तित नीति नियमले पनि योजनाबद्ध रुपमा लघुवित्तको विकास र विस्तार गर्न अप्ठ्यारो हुने गर्दछ ।
