नेपाल कृषि प्रधान देश हो । यहाँका ७० प्रतिशतभन्दा बढी जनता कृषिमा नै निर्भर भएको बताइन्छ । यद्यपि, कृषिबाट कुनै पनि नेपाली जनताको जिविकोपार्जन हुन सकेको छैन । आयातित खाद्यान्नबाट नै नेपाली जनताले पेट भरिरहेका छन् । संसार सूचना र प्रविधिको युगमा अघि बढिरहँदा नेपालमा कृषिमा न त प्रविधि नै भित्रिन सकेको छ न त व्यवसायिकता नै । जबसम्म कृषिमा व्यवसायिकता ल्याउन सकिँदैन, तबसम्म यस क्षेत्रको विकास हुन नसक्ने सरोकारवालाहरु बताउँछन् । त्यस्तै, केही समययता कृषिमा बैँकिङ लगानीका कुराहरु पनि उठिरहेका छन् । कृषिको व्यवसायिकरण तथा कृषि लगानीका विषयमा केही सम्बन्धित व्यक्तित्वहरुको विचार बैँकिङ खबर डट कमले समेट्ने प्रयास गरेको छ :
कृषि पेशा गर्नु भनेको युद्धमा लागेको सिपाई जस्तै हो : सीपी शर्मा, अध्यक्ष, राष्ट्रिय अष्ट्रिच व्यवसायी संघ
कृषि मन्त्रालय तथा सरकारका अन्य निकायबाट केहि हदसमम कृषिको विकासका लागि काम भएको छ । सरकारले कृषिमा गरेको आफ्नो लगानीको विषयमा विवरण पनि सार्वजनिक गरेको छ । यद्यपी त्यो विवरणमा उल्लेख गरिएजस्तै लगानी वास्तवमा कृषि क्षेत्रमा नै भएको छ या छैन भन्ने चाहिँ समीक्षाको विषय बनेको छ । कृषि कर्जा यस्तो कर्जा हो, जुन किसानको लागि धेरै अप्ठेरो कुरा हो । हामीले लिइरहेको सानोतिनो कर्जालाई कृषि कर्जा भन्न मिल्दैन । हामीले एकातिर कृषिलाई व्यवसायिक गर्नुपर्छ भनेर चर्को भाषण गरिरहेका हुन्छौँ अर्कातिर १ करोड रुपैयाँमा गाई फर्म चलाउन सक्छौँ भन्ने किसीमको कुराहरु पनि आईरहेको छ । यद्यपी हामीले १ करोडको फर्म खोल्नको लागि कतिवटा गाई बेच्नुपर्छ भन्ने कुरा नै थाहा पाइरहेका छैनौँ ।
केन्द्रिय बैंकको तथ्यांकअनुसार १ अर्बको बजेट नेपाल राष्ट्र बैंकले कृषि उद्यमीको लागि भनेर छुटाएको छ । कृषि क्षेत्रको उत्थानका लागि बजेटको समुचित बाँडफाँडको कुरा पनि आउँछ । कृषकहरुले ६ प्रतिशतमा व्याज पाउनुपर्ने माग गरिहँदा केन्द्रिय बैँक अब ६ महिना कुर्नुस् भन्छ । बैँकको यस किसिमको जवाफका कारण कृषक वर्ग तथा उद्यमीको काम गर्ने वातावरण बनिरहेको छैन । उनीहरु झन्झन् निरुत्साहित हुँदै गएको अवस्था छ । वाणिज्य बैंकहरुबाहेक अन्य बैंकहरुले आफूलाई अनुाति नभएको जवाफ दिने गरेका छन् ।
अष्ट्रिच पालनको आठौँ वर्षमा प्रवेश गर्दैगर्दा मैले अनुभव गरेको कुरा भनेको सम्भव भएसम्म नीति निर्माताले कृषकको लागि प्याकेज बजेट बनाएर त्यसमा राज्यले दिने सुविधा तथा बाहिरबाट आएको अनुदान त्यहि प्याकेजमा हालिदिएको खण्डमा कृषिको विकास हुनसक्छ । विजनेसको प्रकृति हेरेर व्यवहारीक ढंगबाट नीति बनायो भने समस्या आउँदैन । गहुँखेति वा धानखेतिले ६ महिनासम्ममा बैंकबाट लिएको लोन चुक्ता गर्न सक्ला । यद्यपी अन्य केहि त्यस्ता किसीमका व्यवसायहरु छन्, जसको प्रतिफल पाउनको लागि केहि समय कुर्नुपर्ने हुन्छ । कृषि विकासको लागि वास्तवमा दिर्घकालिन नीति तथा सोँच विना अगाडि जान सकिँदैन ।
संभावनाहरु प्रशस्त भएतापनि हामीले कार्यान्वयन र नीतिगत तहमा सोच्न सकेका छैनाँै । हरेक ५ किलोमिटरको दुरीमा हाम्रो वातावरणीय विविधताहरु छन् र ति विविधताहरुसँग मेल खाने किसीमका जडिबुटि पशुपालन वा पन्क्षिपालन, लगायत पर्यटन तथा जलस्रोतको व्यापक प्रयोग गरेर हामीले उद्योग कलकारखाना सञ्चालन गर्न सक्छौँ । यसबाट देशमा स्वरोजगारको मूल फूटाउन सम्भव छ । आज देशमा कृषिको विकास गर्नको लागि पर्याप्त पूँजीको खाँचो छ । पूँजीको लागि कृषिको । यि दुई पक्षहरुलाई मिलाउन सक्ने हो भने मात्रै हामीले कृषिलाई वास्तविक व्यवसायिक रुपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ । कृषिको विकास भन्दै हामीले पछिल्लो समय अवलम्बन गरेको गोलभेडा वा तरकारीको उत्पादन बृद्धिलाई मात्रै हेरेर हुँदैन । उत्पादनदेखि प्याकिङसम्मको प्रक्रियालाई अवलम्बन गर्न सकेको खण्डमा हाम्रो विकास हुन सक्छ । यूवाहरुलाई स्वदेशमा बस्नको लागि एक किसीमको वातावरण तयार हुन सक्छ । अहिलेका यूवाहरुमा बाहिरी देशमा पढेर आएर नेपालमा के गर्ने भन्ने नै अन्यौलता बढेको छ । स्वाभिमान भन्दाभन्दै आज देशमा बुढाबुढि मात्रै रहने अवस्था आईसकेको छ । यि यस्तै समस्याको कारण नै कृषिको विकास हुन नसकेको मुल मर्मलाई आत्मसाथ गर्दै अवका योजना नीति तथा नियमहरुलाई पूर्ण रुपमा परिपालना गर्दै कार्यान्वयन तहमा जान आवश्यक भैसकेको छ । कृषिलाई मागि खाने भाँडो बनाउन हुँदैन ।
वास्तवमा कृषि पेशा गर्नु भनेको युद्धमा लागेको सिपाई जस्तै हो कि मारेर फर्किन्छ कि मर्छ । हामी त्यहि अप्ठेरो अवस्थामा गुज्रिरहेका छौँ । यदि कृषिको वास्तविकता बुझ्ने हो भने सरकारको कृषि अनुदान वास्तविक कृषकले पाएका छैनन् । यसकारण विकासको लागि व्यवसाय त चाहिन्छ नै, कुनै पनि व्यवसायलाई स्थायीत्व दिनको लागि पनि कृषिमा ठूलो लगानीको आवश्यकता पर्दछ । व्यवसायको लागि चाहिने लगानीमा बैंकले साथ दियो भने वास्तवमा कृषिको विकास हुन सक्छ । कृषकको लेभल छुट्टाएर त्यहि अनुसारको बैकिङ लगानी दिनुपर्छ र व्याजदर पनि त्यहि हिसाबले लगाउनुपर्छ । दक्षिणीको करौडौँको जनसंख्या तथा उत्तरको लाखौ जनसंख्यालाई लक्षित गरेर उत्पादन गर्न सकेको खण्डमा पहिलो कुरा आयात प्रतिस्थापन हुने थियो भने दोस्रो कुरा आत्मनिर्भर हुने थियौँ । हामीसँग धेरै संभावनाहरु छन् । अबका दिनमा सरकारी स्तरबाटै ति संभावनाहरुको अध्ययन गरी अघि बढ्न सक्ने किसीमको वातावरण बनाउनुपर्छ । नेता तथा पहुँचवालाहरुले सरकारले दिएको अनुदान प्रयोग गरेर व्यवसाय खोलेको झुटो कागजातसहित पैसा दिने काम गरिएको छ । त्यसकारण यो अनुदान भन्ने कुरा पुरै बन्द हुनुपर्छ ।
दुईवटा भैसी र गाई पाल्नुलाई व्यवसायिक कृषि भन्न मिल्दैन : गुणचन्द्र विष्ट, अध्यक्ष, पोल्ट्री व्यवसायी महासंघ
कृषि प्रधान देश भएर पनि कृषिको क्षेत्रमा प्रगति गर्न नसक्नु हाम्रो सबैभन्दा ठूलो विडम्बना हो । यसको मूख्य कारक तत्व भनेको निती नियम नै हो । कृषिका केहि अपरिहार्य पाटोहरुमा नीति बनाउन हाम्री चुकेका छौँ । फलस्वरुप, यतिबेला समृद्धिका लागि कृषि भन्दापनि हाल ‘जीवनका लागि कृषि’ सोच्नुपर्ने बेला आईसकेको छ । किनभने बाँच्नको लागि गरिएको कृषिलाई व्यवसायिक ढंगबाट अघि बढाउने हो भने अवश्यपनि हामी समृद्ध बन्न सक्छौँ । बाँच्नको लागि हामीलाई कृषि नै चाहिन्छ किनकि अन्नविना बाँच्ने कुनै प्राणी छैन । नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने हो भने समृद्धिमा जानको लागि हामीले जलविद्युत्, पर्यटन तथा केहि उद्योगलाई समायोजन गरेर कृषिलाई पनि अपरिहार्यता मान्नु उपयुक्त हुन्छ । खासकुरा त हामीसँग कृषिको लागि नीति छैन । बनेका नीति पनि कार्यान्वयनमा गएन बनेका केहि निति नियमहरु त्यत्ति उपयुक्त छैनन् । हामीले कृषिको विकास र व्यवसायिकताका नाराहरु प्रशस्त सुनेको र जपेको भएपनि कृषिको विकासको लागि र कृषकको हितका लागि भनेर उपयुक्त कानुन नै बन्न नसक्नु अबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो ।
दुईवटा भैसी र दुईवटा गाई तथा ५ वटा बाख्रा पाल्नुलाई हामी व्यवसायिक कृषि भन्न सक्दैनौँ, पोखरी खनेर माछा पाल्नु व्यवसायिक माछापालन हैन र यसरी कृषिको व्यवसायिकीकरण कदापि हुन सक्दैन । आजको आवश्यकता भनेकै कृषिमा व्यवसायिकीकरण हो । कृषिलाई नै पेसा तथा समृद्धिको आधार बनाएर अघि बढ्नु जरुरी छ । कम लगानीबाट नै बढीभन्दा बढी आम्दानी लिन सक्ने गरी गरिएको कृषिलाई व्यवसायिक कृषि भन्न सकिन्छ । तर, भनाइ र गराईबिच फराकिलो अन्तर छ भन्ने कुरा हामी सबैले बुघm्नु जरुरी छ । यदि कृषिको विकास तथा विस्तार गरि यसलाई नै आर्थिक समृद्धिको आधारशीला मान्ने हो भने कृषिको व्यसायिकीकरणलाई भनाइमा मात्र सिमित नराखी कार्यान्वयन गर्नपट्टी लाग्नुपर्छ ।
भुकम्पले तहसनहस पारेको पोल्ट्री व्यवसाय पछिल्लो समयको भारतीय नाकाबन्दीको कारण झन् शिथिल बन्दै गइरहेको छ । व्यवसायमा उत्पादित सबै सामान खपत नहुँदा व्यवसायीहरु घाटा खान बाध्य छन् । यस घाटालाई पूर्ति गर्दै थप उन्नति हासिल गर्न अझै केही समय कुर्नुपर्ने हुन्छ । ठूलै उद्योगको कुरा गर्ने हो भने त झन् बर्षौँ पनि लाग्न सक्छ । कुनै पनि ठूलो उद्योग माथि उठ्नको लागि समान्य अवस्थामै कम्तीमा दुई वर्ष समय लाग्छ । मुलुक नै समस्याग्रस्त भइरहेको यो अवस्थामा त झन् समय लाग्नु स्वभाविक नै हो । यसका लागि बैंकले दिएके २ वर्षको समयावधि अपर्याप्त भएको भान हामीलाई भइरहेको छ । बैंकले साँच्चै कृषिमा लगानी गर्ने हो भने कृषकले व्याजदरसहित चुक्ता गर्न सक्ने कुरामा दुइमत छैन । थप चालुपूजी बैंकले दिनसक्ने किसीमको व्यवस्था नभएकाले पनि समस्या सिर्जना भएको छ । यस्तो अवस्थामा बैंकहरु जिम्मेवार हुनुपर्छ । त्यसैगरी व्यक्तिगत ऋणलाई हामीले नियन्त्रण गर्ने हो भने चालु पूँजी नपुग्दा कृषकले घरखेत धितो राखेर पनि उद्योग व्यवसायलाई दिएको ऋणको आधारमा कति प्रतिशत भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । व्यक्तिगत ऋणको व्यवस्था भएको खण्डमा यसले ठूलो व्यवस्थापन हुन सक्छ । बैँकले पनि जनताको पैसा भएकोले लगानी गर्नको लागि समस्या छैन भन्ने हिसाबले बुझ्नु गलत हुन आउँछ । पोल्ट्रीमा सुरुमै लगानी धेरै पर्ने भएकाले धेरै समस्या हुने गरेको कुरा बैँकहरुले पनि बुझिदिनु जरुरी छ ।
सुनेको भरमा गरेको विजनेस सफल हुँदैन : विनायक राजभण्डारी, कृषिविज्ञ
वास्तवमा अल्पविकशित मुलुकमा कृषि शिक्षाको विस्तार गर्नको लागि सरकारी र निजी क्षेत्र मिलेर अगाडि बढ्नु आवश्यक हुन्छ । यससँगै, उच्च शिक्षालाई अघि लैजाने किसिमको निती पनि उत्तिकै जरुरी हुन आउँछ । हालसम्म सरकारले शिक्षा मन्त्रालयमार्फत मात्रै शिक्षाको लागि सहकार्य गरिरहेको छ । यूनिर्भसीटि लेभलको लागि कुनैपनि नीति बन्न सकेको छैन । कृषि प्रधान मुलुक भनिएतापनि यहाँका जनताको जिविकोपार्जन कृषिबाट हुन नसक्नु ठूलो विडम्बनाको कुरा हो । कृषिप्रधान मुलुकमा बसेर हामी गरिबी र भोकमरीसँग दिनदिनै जुध्न बाध्य छौँ । त्यसैले कृषि शिक्षाको माध्यमबाट अबका दिनमा हामीले जीविकोपार्जनमुखी कृषि प्रणालीलाई उचित किसीमको नियम बनाएर व्यवसायिकता र समृद्धितर्फ रुपान्तरण गर्न एकदमै आवश्यक छ । यसअनुरुप, कृषि क्षेत्रमा शिक्षित जनशक्तिलाई भित्राउनको लागि उनिहरुको शिक्षाको लेभल सुहाउने किसीमको वातावरण तयार पार्नु सरकारको जिम्मेवारी पनि हो ।
ईन्टरप्राईज गर्ने काम मात्रै हामीमा भईरहेको छ । सुनेको भरमा गरेको विजनेस ढिलो वा चाँडो असफल हुन्छ नै । शिक्षित जनशक्ति उत्पादन तथा कृषि कार्यको लागि व्यवसायिक संरचना निर्माण लगायतका काम नै आजका आवश्यकता हुन् । कृषिमा व्यवसायिकता ल्याउन नसकिएको कारण नै आज बैँकहरुले ऋण उठाउन नसकिरहेको गुनासो गरिरहेका छन् । कृषक वा व्यवसायी स्वयम्ले पनि लिनेमात्रै प्रवृति त्यागेर चुक्ता गर्ने र व्यवसायीक बन्ने तर्फ पनि सोच्नुपर्छ । यसलाई सरकारले पनि मध्यनजर गर्दै कृषि, पर्यटन तथा जलस्रोतको विकासका लागि उचित किसीमको कदम चाल्नुपर्छ यति भएमा मात्रै हामी समृद्ध बन्न सक्छौँ । यदि देशमा कानुन वा नीति बन्दैन र बनेका नितिनियमहरुको पूर्ण रुपमा पालना हुदैन भने त्यस्तो देशमा बसेर कसरी विकास र व्यवसायिकताको भाषण गर्न सुहाउँछ ? वास्तवमा भन्ने हो भने हामीसँग व्यवसायिक ढंगले अगाडि बढ्न आवश्यक हरेक कुरा छ । जमिन, जल, जंगलजस्ता प्राकृतिक कुराहरु हामीसँग प्रशस्तै छन् । जलविद्युत, पर्यटन, कृषिजस्ता पक्षहरुलाई हामी समन्वयात्मक रुपमा अघि लैजान सक्छौँ । त्यसका अलावा हामीले गर्ने विकासको कामहरु पनि यसैसँग सम्बन्धित भएकोले यी आधारभुत कुराहरुको विकासमा अब लाग्न जरुरी छ । दर्ता गरेर काम नगर्ने संस्थाको खारेजी तथा निरन्तर रुपमा काम गरी विकासको लागि टेवा पुराएका संस्थाहरुलाई अब सरकारले विकासको साझेदारी गर्न जरुरी भईसकेको छ । वास्तवमा अनुसन्धान, शिक्षा र विकास भन्ने तिन पक्षलाई समानान्तर रुपमा लैजान सकिन्छ । यद्यपी हाम्रो देशमा यो हुन सकेको छैन । यसकारण यी तिनै कुराहरुमा समन्वय हुन जरुरी छ । यि सबै कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ।
हाम्रो विकासको गति वास्तवमा पनि एकदमै सुस्त भएको हो । हाम्रो पर्यटन विकासका लागि हामीले आजका दिनसम्म खासै कुनै उपलब्धिमुलक कामहरु गर्न सकेका छैनौँ । किनभने आजसम्म नेपालमा आएका पर्यटक कि प्रकृतिले हामीलाई निशुल्क रुपमा दिएको सगरमाथा हेर्न आएका छन् कि छाँगा कि छहरा, ताल हिमाल, पहाड, तराई वा अन्य प्राकृतिक सुन्दरता । यो बाहेक हामीले बनाएको कुन चिज हेर्नको लागि पर्यटक पैसा खर्च गरेर आएका छन् त ? अब कृषि, जलस्रोत तथा पर्यटनको विकासमा लाग्न ढिलो भैसकेको छ । हामीले कृषिमा लगानी गरेर फर्महरु खोल्ने, पकेट क्षेत्र निर्धारण गर्ने लगायतका कार्यलाई तीव्र गति दिनुपर्छ । सरकारको उपस्थिती किसानको खेतबारीसम्मै देखिनुपर्छ । अनिमात्रै हाम्रो विकास सम्भव छ । यो योजनालाई नीतिमार्फत कार्यान्वयनमा जाने हो भने अबको १० वर्षमा हाम्रो विकास सम्भव छ ।
