रुप नारायण खतिवडा – सेयर बजारका लगानीकर्ताका लागि कुनै पनि कम्पनीको ‘आईपीओ’ अर्थात् प्राथमिक सेयर लगानीका क्षेत्रमध्ये पहिलो रोजाइ बन्ने गरेको छ । प्राथमिक निष्कासनमार्फत प्राप्त हुने सेयरको मूल्य निकै न्यून हुन्छ र जोखिम कम हुन्छ । त्यसैले प्राथमिक सेयर खुलेसँगै दरखास्त वितरण तथा संकलन केन्द्रहरूमा व्यापक भीडभाड हुने गरेको छ । तर, विभिन्न सुधार भए पनि प्राथमिक सेयरका आवेदकहरूले अझै विभिन्न हैरानी र झन्झट बेहोर्नुपरिरहेको छ ।
केही समयअघि ४ लाख ५० हजार कित्ता साधारण सेयर निष्कासन गरेको ग्रिन डेभलपमेन्ट बैंकमा ४ अर्ब १७ करोड रुपैयाँको आवेदन परेको थियो । यो ९९ गुणा बढी आवेदन हो । यस्तै खानीखोला हाइड्रोपावरले सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गरेको ९ लाख ३१ हजार कित्ता साधारण सेयरमा ७३ गुणा बढी आवेदन परेको थियो । यसरी हेर्दा लगानीकर्ताहरूको चाप बढेसँगै मागको तुलनामा दर्जनौं गुणा बढी सेयर आवेदन पर्नु पनि लगानीकर्ताहरूका लागि सामान्य बन्न थालेको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट १४ वटा विभिन्न कम्पनीले करिब २ अर्ब ७६ करोडबराबरको प्राथमिक सेयर निष्कासनको अनुमति प्राप्त गरेका थिए भने हालसम्म ११ वटा विभिन्न कम्पनीले सेयर निष्कासन गरिसकेका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७१÷७२ मा प्राथमिक बजारमार्फत विभिन्न १८ वटा संगठित संस्थाले ६ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बराबरको साधारण सेयर निष्कासन गरेको तथ्यांक छ । यस हिसाबले प्राथमिक सेयरमार्फत अर्थतन्त्रमा वर्षेनि अर्बौं पुँजी परिचालन भइरहेको देखिन्छ ।
आवेदन बुझाउनै सास्ती
तर, लगानीकर्ताहरूले प्राथमिक सेयरको आवेदन बुझाउन तथा कतिपय कम्पनीको सेयर दरखास्त फारम लिनसमेत भ्याइनभ्याइ छ । आवेदन संकलन केन्द्र रहेका स्थानहरूमा मानिसको भीडभाड र लामो लाइन लाग्ने गरेका कारण यस्ता केन्द्रका आसपास पसल, व्यवसाय सञ्चालनमा असहजता देखिनुका साथै ट्राफिक जामसमेत हुने गरेको छ । सेयर निष्कासन बन्द भई सेयरको बाँडफाँड भइसकेपछि फिर्ता रकम वा चेक प्राप्त गर्न पनि उत्तिकै कष्ट सहेर लाइन बस्नुपर्ने स्थिति छ ।
जनचेतनाको कमी
सर्वसाधारण लगानीकर्तामा सेयर आवेदन गर्दा ध्यान पुर्याउनुपर्ने विषयहरूमा समेत पर्याप्त जनचेतना प्रवद्र्धन हुन सकेको छैन । यही कारण सेयर आवेदनका क्रममा भरिने फर्ममा रहने त्रुटि, चेकमार्फत रकम भुक्तानीका क्रममा उत्पन्न हुने विभिन्न खाले समस्याजस्ता कारणबाट लामो लाइन बसेर कष्टसाथ बुझाइएको आवेदन पनि रद्द हुन पुगेका प्रशस्त उदाहरण छन् । यस किसिमका झन्झट र कठिनाइहरूका कारण कतिपय लगानीकर्ता चाहेर पनि आवेदन बुझाउन नपाउने स्थितिबाट गुज्रिरहेका छन् ।
सीमित संकलन केन्द्र
उपत्यकाबाहिरका आवेदकहरूले भोग्नुपर्ने असहजता पनि उत्तिकै रहेका छन् । प्राथमिक सेयर निष्कासनका क्रममा मोफसलका सीमित सहरहरूमा मात्र दरखास्त वितरण र संकलन केन्द्रको व्यवस्था छ । यसबाट ती सीमित केन्द्रहरूमा असाध्यै भीडभाड हुने गर्छ भने स्थानीय स्तरमा आवेदन दिन नपाउने अवस्था पनि छ । त्यसैले मोफसलका व्यक्तिहरू सेयरमा लगानी गर्न इच्छुक भए पनि वञ्चित भइरहेका छन् ।
प्रविधिको अभाव
सूचना–सञ्चार प्रविधिले धेरै फड्को मारिसकेको भए पनि प्राथमिक सेयरको निष्कासनमा अनलाइन आवेदन गर्न पाउने व्यवस्था हुन सकेको छैन । दोस्रो बजारमा डिम्याट कारोबारको थालनीलगायतका प्रविधिगत सुधारसँगै लगानीकर्ताहरूले निकै सहजता महसुस गरिरहेको भए पनि प्राथमिक बजारलाई भने यस्तो प्रविधिले स्पर्श गर्न सकेको पाइँदैन । धितोपत्र बोर्डले सेयरमा आवेदन दिँदा चेक खिच्न नपर्ने गरी ‘एप्लिकेसन सपोर्टेड बाई ब्लक्ड एकाउन्ट’ (एएसबीए) प्रणाली लागू गर्ने योजना अघि सारेको भए पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
अपर्याप्त निष्काशन अवधि
अर्कातर्फ, प्राथमिक सेयर निष्कासनको अवधिसमेत अत्यन्त छोटो रहने गरेको छ । धितोपत्र निष्कासन निर्दे्शिका–२०६५ ले सेयरको आवेदन लिने कार्यका लागि बिक्री खुला भएको मितिबाट कम्तीमा ४ दिनदेखि अधिकतम १५ दिनसम्म खुला राख्नुपर्ने समयसीमा निर्धारण गरेको छ । कम्पनीहरूले सेयर आवेदनको समयसीमा निर्धारण गर्दा छिटोमा एवं ढिलोमा आवेदन बन्द हुने मिति तोक्ने गरे पनि अधिकांश कम्पनीले छिटो आवेदन बन्द हुने मिति अर्थात् चार दिनमै आवेदन बन्द गर्ने गरेका छन् । लगानीकर्ताको बढ्दो चापका तुलनामा यस किसिमको छोटो समयावधिले पनि बढी भीडभाड र असहजतालाई प्रश्रय दिइरहेको देखिन्छ ।
कष्टका साथ सेयर आवेदन बुझाइसकेपछि लामो समयसम्म ठूलो रकम प्राथमिक सेयरका लागि फसाएर सेयर बाँडफाँडका क्रममा थोरै कित्ता सेयर पाउँदा पनि खुसी नै बन्नुपर्ने बाध्यता नेपाली लगानीकर्ताहरूले भोगिरहेका छन् ।
सेयर बाँडफाँडमा ढिलाइ
सार्वजनिक निष्कासनका लागि खुला गरिएको धितोपत्र बिक्री बन्द भएपछि प्राप्त दरखास्त परिमाणका आधारमा कम्तीमा ४० दिनदेखि बढीमा ७० दिनभित्र बाँडफाँड गरिसक्नुपर्ने धितोपत्र निष्कासन निर्देशिकाले व्यवस्था गरेको छ । यद्यपि, अधिकांश कम्पनीले अधिकतम अवधिमा मात्रै बाँडफाँडको टुंगो लगाउने गर्छन् । तत्पश्चात् लगानीकर्ताहरूले सेयर नपरेको रकम फिर्ता प्राप्त गर्नका लागि थप केही दिन कुर्नुपर्ने अवस्था छ ।
समाधान : आधुनिकीकरण
अहिलेको समयमा उपलब्ध प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्ने र अनलाइन आवेदन गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने हो भने बाँडफाँडको यो लामो अवधिलाई निकै छोट्याएर लगानीकर्ताहरूलाई राहत दिलाउन सकिने पर्याप्त सम्भावना रहन्छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र बजारको आधुनिकीकरण गर्ने अभीष्टका साथ गत साउन १ गतेदेखि उपत्यकाभित्र र माघ १ गतेबाट उपत्यकाबाहिर समेत सार्वजनिक निष्कासनमा दरखास्त दिने लगानीकर्ताले दरखास्त फारममा आफ्नो डिम्याट खाता अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू हुने घोषणा गरिसकेको छ । यो घोषणा कार्यान्वयनमा आएसँगै लगानीकर्ताहरूलाई बाँडफाँड भएको सेयर सोही खातामा जम्मा हुने अवस्था रहन्छ । यसबाट सेयर प्रमाणपत्र लिनका लागि घण्टौंसम्म लाइन बस्नुपर्ने झन्झटबाट भने लगानीकर्ताहरूले राहत महसुुस गर्न सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यसका साथै, पछिल्लो समयमा बाँडफाँड भई फिर्ता भएको रकम सम्बन्धित आवेदकहरूको बैंक खातामा सोझै जम्मा गर्ने व्यवस्था पनि केही कम्पनीले गरेका छन् ।
यद्यपि सीमित बैंकहरूमा खाता हुने न्यून संख्याका लगानीकर्ताहरूका लागि लागू भइरहेको यो व्यवस्थालाई पनि विस्तार गरी सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा खाता भएका लगानीकर्ताहरूलाई यो सुविधा दिइन आवश्यक छ । यस किसिमका सुधारहरू लगानीकर्ताका लागि सधैं अपेक्षित र स्वागतयोग्य नै रहन्छन् । खुला बजार अर्थतन्त्र अवलम्बन गरेको हाम्रो जस्तो मुलुकमा पुँजी सिर्जना गर्ने बलियो माध्यमका रूपमा रहेको धितोपत्रको प्राथमिक बजारमा लगानीकर्ताहरूले बेहोर्नुपरेका कठिनाइ र यसबाट सिर्जित लगानी नै गर्न नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्न जरुरी छ । यस्ता कठिनाइहरूले मुलुकी अर्थतन्त्र एवं सर्वसाधारण लगानीकर्ता कसैको पनि हित गर्दैन ।
अतः यस किसिमका कठिनाइको उचित सम्बोधनका लागि अनलाइन आवेदनको कार्यान्वयन, धितोपत्र निष्कासन र बाँडफाँडमा आधुनिक प्रविधिको उच्चतम उपयोग, करिब आठ वर्षअघि निर्माण भएको धितोपत्र निष्कासन निर्दे्शिकामा सामयिक परिमार्जनलगायतका कदमहरू चालिनु अत्यावश्यक भइसकेको छ ।
