शिवराज श्रेष्ठ – यस वर्ष मौद्रिक नीतिमा भएका प्रावधानहरु लागू हुने क्रममा रहेका छन् । सर्वप्रथम व्याजदर करिडोर लागू भैसकेको छ । यसले वित्तीय बजारमा प्रभाव देखाइसकेकोले अल्पकालिन व्याजदरमा सुधार भएको छ । विपन्न वर्ग कर्जा, अनिवार्य नगद अनुपात, मार्जिन कर्जा, रियल स्टेट कर्जा, अनिवार्य रुपमा चेकमार्फत गर्नुपर्ने कारोवार र सहुलियत दरका पुनरकर्जा सम्बन्धी व्यवस्थाका लागि निर्देशन जारी भइसकेका छन् । साथै, थोक कारोवार गर्ने लघुवित्तीय संस्थाहरु, विप्रेषणको कारोवार गर्ने र मनिचेञ्जरको कारोवार गर्ने संस्थाहरुको चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्ने सम्बन्धमा पनि निर्देशन जारी भइसकेको छ । मौद्रिक नीतिमा भएका अन्य नीतिगत व्यवस्थाहरु पनि कार्यान्वयनमा क्रममा छन् । समग्रता यी व्यवस्थाले मौद्रिक र वित्तीय स्थायित्व हासिल गर्न सहयोग पुर्याई आर्थिक गतिविधिहरु बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
ब्याजदर करिडोर कार्यान्वयनपछिको अवस्था
व्याजदर कोरिडरको कार्यान्वयनले बैकिङ प्रणालीको तरलता व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुगेको छ । एक प्रतिशत भन्दा तल रहेका अल्पकालिन व्याजदरहरु बढेर २ प्रतिशत भन्दा माथि पुगेका छन् । यसले व्याजदरमा स्थायित्व कायम हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
लघुवित्तमा स्प्रेड दर कायम गरिनुको कारण
राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिमा स्प्रेड रेटसम्बन्धी व्यवस्था पनि छ । जसमा सात प्रतिशत स्प्रेड रेट कायम गरिएको छ । यसप्रति लघुवित्त कम्पनीका सञ्चालकहरुले केही असन्तुष्टिहरु जाहेर गरिरहनुभएको छ । उहाँहरुले असन्तुष्टि जनाउनु उहाँहरुको कुरा हो तर राष्ट्र बैंक उक्त नीतिमा तत्काल परिवर्तन गर्ने पक्षमा छैन । लघुवित्तीय क्षेत्रमा देखिएका केही विकृतिहरुलाई सम्बोधन गर्न स्प्रेड दर ल्याइएको छ । भोलिका दिनमा उक्त स्प्रेड दरले लघुवित्तीय संस्थाहरुको वासलातमा नकारात्मक असर परेको खण्डमा मात्र राष्ट्र बैंकले उक्त नीतिमा पुनर्विचार गर्न सक्छ । तर कार्यान्वयनमा नल्याउदै पुनर्विचार गर्ने कुरा आउदैन । राष्ट्र बैंकले पक्कै पनि लघुवित्तीय संस्थाहरु डुबुन भन्ने चाहेको छैन् । लघुवित्तीय संस्थाहरुबाट मुख्य उद्देश्य बमोजिम कार्यसम्पादन होस र गरिब र विपन्नले सहुलियत दरमा कर्जा पाइ जीवनस्तर सुधार होस भन्ने हाम्रो मनसाय हो ।
तोकिएको स्प्रेड दरले साधन परिचालन गर्दाको लागत र कर्जाको व्याजदरबीच सम्बन्ध कायम गरिने हुँदा यो बढी पारदर्शी भइ संस्था र ग्राहक दुवैलाई फाइदा पुग्ने देखिन्छ । सकिन्छ भन्ने किन वार्षिक १७/१८ प्रतिशत भन्दा कममा पनि विपन्न वर्गमा कर्जा प्रवाह नगर्ने त ? हामीहरुलाई थाहा नै छ कि विपन्न वर्गहरुले कम नाफायूक्त व्यवसाय गर्ने गर्दछन् ।
लघुवित्त कम्पनीहरुको पुँजी वृद्धिको व्यवस्था तत्काल लागू हुँदैन
थोक कारोवार गर्ने लघुवित्तीय संस्थाहरुको चुक्ता पुँजी वृद्धि गरिएको छ । तर, अन्य लघुवित्तीय संस्थाहरुको पुँजी वृद्धि गरिहाल्नु पर्ने स्थिति देखिदैँन । सानो स्तरमा कारोवार गर्ने संस्थाहरुको कार्य क्षेत्र तथा कार्य क्षमतामा सुदृढ हुने सुनिश्चितता नभएसम्म पुँजी वृद्धिले संस्था संचालनमा कठिनाई ल्याउन सक्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।
दुर्गम क्षेत्रमा नयाँ लघुवित्त खोल्न दिइन्छ
वित्तीय सेवाको पहुँच कम रहेका नौ जिल्ला जस्तै मनाङ, जुम्ला, डोल्पा, कालिकोट, मुगु, जाजरकोट, बझाङ, बाजुरा र दार्चुलामा प्रधान कार्यालय स्थापना गरी ती जिल्लाहरुमा कारोवार गर्ने गरी लघुवित्तीय संस्था खोल्न खुल्ला राखिएको छ भने अन्य जिल्लाहरुको लागि आवेदन लिने कार्य हाललाई स्थगन गरिएको छ ।
वाणिज्य बैंकहरुले विपन्न वर्गमा कर्जा लगानी गर्नैपर्छ
यस सम्बन्धमा तत्काललाई कुनै पुनर्विचार हुँदैन । सस्तो व्याजदरमा पिछडिएका तथा विपन्न वर्गका जनताहरुले सरल र सस्तो कर्जा पाउन सकून् भन्ने हाम्रो मनसाय हो । सहरी क्षेत्रमा समेत विपन्न वर्गका जनताहरु बस्ने हुदाँ यस्तो कर्जा प्रवाह गर्न त्यति जटिलता आउने देखिदैँन । कार्यान्वयन गर्दै जाँदा राम्रो विकल्प प्राप्त भएको खण्डमा यस व्यवस्थालाई पुनर्विचार गर्न सकिएला ।
उत्पादनशील क्षेत्रमा पनि बैंकहरुले लगानी बढाउनुपर्छ
उत्पादनशील क्षेत्र कर्जा लगानी बढाउन हामीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई उत्प्रेरित गर्दै आइरहेका छौ । पहिला भन्दा केही सुधार पनि भएको छ तर अझै अपेक्षा गरे अनुरुप छैन । अर्कोतर्फ अर्थतन्त्रमा लगानी योग्य वातावरणको अभाव छ भने व्यवसायिकताको विकास भइसकेको छैन । त्यसैले हामीले अपेक्षा गरे अनुरुप उत्पादनशील कर्जा बढ्न नसकेको हो । तर वित्तीय क्षेत्रको दीर्घकालिन अस्तित्व र अर्थतन्त्रको समग्र विकासको लागि उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह भन्ने बढ्दै जानुपर्दछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पनि यस कुरालाई आत्मसात गर्दै जाने अपेक्षा गरेका छौँ ।
बैंकहरुले लगानी बढाउनै पर्ने क्षेत्रहरु
नेपालमा तुलनात्मक फाइदाका केही क्षेत्रहरु छन्, जस्तैः पर्यटन, जलविद्युत र कृषि । यी क्षेत्रहरुतर्फ बैंकको लगानी बढ्नु पर्दछ । साथै, केही औद्योगिक उत्पादन पनि नेपालमा फस्टाउन सक्छन् । निर्यात गर्ने प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता नभए पनि आन्तरिक उपभोगका लागि गरिने औद्योगिक उत्पादन पनि कर्जा लगानीका क्षेत्र बन्न सक्छन् । अहिले विशेष गरेर व्यापारिक कर्जाको बाहुल्यता रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको बढ्दो प्रतिष्पर्धासंगै तुलनात्मक लाभका क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह बढ्दै जानुपर्ने देखिन्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मजबुति राष्ट्र बैंकको चाहाना हो
वित्तीय स्थायित्वको लागि संख्या भन्दा पनि सवल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको खाँचो छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले जोखिम थेग्न सक्ने होउन भनेर नै चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्ने नीति लिएका हौँ । विभिन्न उपायबाट तोकिएको चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न सकेमा मर्जर नै हुनुपर्दछ भन्ने छैन । अर्थतन्त्रको आवश्यकता र वित्तीय संस्थाहरुको सक्षमताका आधारमा बजारले समयक्रममा संख्या आफै निर्धारण गर्दै जान्छ जस्तो लाग्छ । (प्रस्तुत समाग्री डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठसंग गरिएको कुराकानीका आधारमा तयार पारिएको हो)
