September 25th, 2016

‘चलखेलमा नपरुन् लगानीकर्ता’

shiva prasad aryalशिवप्रसाद अर्याल – अहिले शेयर कारोबारप्रति जनताको उत्सुकता बढेको छ । कतिले त यसलाई रोजगारीको विकल्प बनाएका छन् । यसमा सेवानिवृत्त कर्मचारी र उच्चशिक्षा पढेका व्यक्तिहरू पर्छन् भने सामूहिक लगानी कोषहरू पनि धमाधम बढ्दै छन् । विशेषतः नेपालमा २०४६/४७ को जनआन्दोलनको उपलब्धिपछि अपनाइएको उदार अर्थतन्त्रको नीतिपछि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू अत्यधिक रूपमा वृद्धि हुन गए । यसो हुनुको मुख्य कारण थोरै लगानी गरेर धेरै पूँजी परिचालन गर्न पाउनु हो ।

अहिले आएर नेपाल राष्ट्र बैङ्कले पनि वित्तीय संस्था आवश्यकताभन्दा बढी भएको महशूस गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्क वित्तीय संस्थाहरूको नियामक निकायका साथै सरकारको आर्थिक सल्लाहकार पनि हो । उसले सबै वित्तीय संस्थालाई सञ्चालन गर्ने स्वीकृति दिँदै जानुलाई दूरदृष्टि नपुगेको भन्नु उपयुक्त होला । यही अनुभव गरेर उसले अहिले वित्तीय संस्थाहरूको पूँजी वृद्धि योजना ल्याएको छ । त्यो पनि छोटो अवधिमा । यसको मुख्य कारण धेरै भएका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू मर्जरमा जाऊन् भन्ने होला । तर, त्यो योजना त्यति सफल भएको देखिँदैन । राष्ट्र बैङ्क नियमनमा अलिकति पनि कमजोर भयो भने धेरै जनताको बिल्लिबाठ हुने सम्भावना पनि छ ।

नुबुझि लगानी गर्दा समस्या
अहिलेसम्म बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू २–४ बाहेक प्रायः सबैले राम्रो प्रतिफल दिइरहेका छन् । जनताको सबैभन्दा बढी लगानी पनि यसैमा छ र यो स्वाभाविक पनि हो । जनता जताबाट प्रतिफल पाइन्छ त्यतै लाग्छन् । तर, एउटा कुरा भन्नैपर्ने हुन्छ उद्योगधन्दाको चाहिँ त्यति विकास नहुनु तर बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको नाफा भने दिन प्रतिदिन बढ्दै जानु । यस्तो अवस्थाले देशको समग्र आर्थिक अवस्थामा सुधार हुन कठिन हुन्छ । 

कसै कसैले शेयर लगानीकर्ताहरू कुनै कम्पनीको नाफा बढ्दा पनि रुने र घट्दा पनि रुने गर्छन् भनेर टिप्पणी गरेको पाइन्छ । तर, यहाँ विशेष गरेर साधारण लगानीकर्तालाई पर्ने समस्या बताउन खोजिएको हो किनभने सबै साधारण लगानीकर्तालाई सही सूचना प्राप्त गर्न सहज हुँदैन र राम्रो अध्ययन नगरी गरिएको लगानीले पछि पछुताउनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । म स्वयं हरिसिद्धि इँटा टायल कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, औषधि, जुत्ताकारखाना जस्ता उद्योगका शेयरहरूबाट पछुताइरहेको छु । म यसलाई आफ्नै कमजोरीको रूपमा लिन्छु किनभने नियमन गर्ने निकाय नै स्पष्ट नहुँदा लगानी गर्नु मेरो कमजोरी हो । मजस्ता धेरै व्यक्ति पर्नुभएको छ र आज सबै जना रनभुल्लमा परेर बसिरहनुभएको होला । नियमन गर्ने निकाय नहुँदा यी संस्थाहरूले आफूखुशी गर्न पाएका हुन् नत्र भने यी संस्था देशको परिप्रेक्ष्यमा आवश्यक र प्रगति उन्मुख हुनुपर्ने हो ।

सर्वसाधारणले सूचना कहाँबाट लिने ?
त्यसै गरी आजभोलि जलविद्युत् आयोजनाहरूको साधारण शेयर खुल्दा पनि अत्यधिक भीड लाग्ने गरेको छ । तर, के सबै आयोजनाहरू लाभदायक छन् त ? मुख्य कुरा ती आयोजनाका सञ्चालकहरूसँग आवश्यक योग्यता छ त ? यसबारेमा स्पष्ट नीतिको अभाव छ भने अर्कोतिर नियमन गर्ने निकायको । यसको सूचना हामीजस्तो सर्वसाधारणले कहाँबाट लिने ? हुनत सम्बन्धित कम्पनीले आफ्नो कार्यालयबाट सूचना त दिन्छ । तर, उसले दिएको सूचनालाई हामीले सही मान्नुबाहेक हामीसँग खासै विकल्प छैन । पत्रपत्रिकाले पनि जानकारी गराइरहेका हुन्छन् । तर, पत्रिकापिच्छे फरक फरक खबर आयो भने त स्थिति झन् अप्ठ्यारो पर्छ । त्यसैले सरकारले पनि नियामक निकायको व्यवस्था गर्नु जरुरी छ नत्र भने भीडलाई हेरेर गरिएको लगानी भीडमै जान सक्छ । 

मेरो आशय यो होइन कि जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी नगरौं । जलविद्युत् नेपालको प्रमुख आयस्रोत हो र यसले नेपाली जनताको प्रतिव्यक्ति आय बढाउन सक्ने क्षमता राख्छ । यसको विकासले हामी समुन्नत बन्न सक्छौं । यसमा जति सक्दो जनसहभागिता हुनु पनि जरुरी छ । तर, अहिलेको अवस्थामा सरकार केवल लाइसेन्स दिने र लाइसेन्स खोस्नेमा सीमित रहेको छ । अर्को कुरा ३० प्रतिशत प्रवर्द्धकले लगानी गरेमा ७० प्रतिशत ऋण बैङ्कहरूले दिन्छन् । बैङ्कहरूले पत्याएको ठाउँमा सर्वसाधारण व्यक्तिले प्रश्न उठाउनु समय सान्दर्भिक नहोला तर पनि आफूले बुझेको वा मनमा लागेको कुरा अरूलाई पनि जानकारी दिन खोज्नु पनि नराम्रो होइन । बैङ्कहरूले ७० प्रतिशत लगानी गर्ने अनि पछि सर्वसाधारणबाट २० प्रतिशत उठाउने भएपछि मुख्य लगानीकर्ताले १० प्रतिशत लगानी गरेर अर्बौं खर्बौंको चलानी गर्न पाउने हुन्छ । त्यो पनि राम्रो मनस्थितिबाट गरिए त राम्रै हुन्छ । तर, नेशनल हाइड्रोपावरको जस्तो स्थिति आयो भने के हुन्छ ? सुनिन्छ अहिले सीएहरू नै कसरी हिसाब मिलाउने भनेर अलमलमा छन् ।

इजाजत लिँदादेखि नै पैसाको चलखेल
हामीकहाँ विद्युत् विभागबाट इजाजत लिँदादेखि नै पैसाको चलखेल शुरू हुन्छ । त्यसपछि आउने बाधा अड्चनमा जग्गा प्राप्ति, रूख काट्ने समस्या आदि कारणले आयोजनाको म्याद बढ्न जाने र लगानी वृद्धि हुने समस्या त छँदै छ । फेरि प्रवर्द्धकहरूले पनि आफ्नो फाइदा हेर्नु कुनै ठूलो कुरा होइन । त्यसैले एक दुई कम्पनी इमानदार भए भन्दैमा सबै इमानदार हुन्छन् भन्ने छैन । तसर्थ नियामक निकाय नभएसम्म मरिमेटेर जलविद्युतको पछि लाग्दा केही पाउँला भनेर गरिएको लगानी बालुवामा पानी हालेसरह नहोस् । जनताको सम्पत्तिको सुरक्षा होस् भनेर समयमै सम्बन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी छ । यो सरकारको दायित्व पनि हो ।

नाफाकै कुरा गर्ने हो भने बीमा कम्पनीहरूले पनि नाफा दिइरहेका छन् । यिनीहरूको नाफा वृद्धिमा बैङ्कहरूले ठूलो सहयोग पुर्याइराखेका छन् । किनभने आजभोलि बैङ्कमा सुन धितो राखेर कर्जा लिँदासमेत बीमा गर्नु जरुरी छ, जुन भार आखिर जनताले बेहोर्नुपर्ने हो । तर, तिनै बीमा कम्पनीहरू अपाङ्गको बीमा गर्नचाहिँ मान्दैनन् । यसमा उनीहरूलाई बीमा समितिले नै सरल बनाइदिएको छ । यस अर्थमा हेर्दा राज्यले नै आफ्ना जनतामाथि विभेद गरेको छ किनभने एकातिर अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा सन्धि सम्झौताचाहिँ गर्ने तर आफ्ना नागरिकका लागि आवश्यक नियम बनाउनचाहिँ कन्जुस्याइँ गर्नेे मात्रै होइन आफूले बनाएको नियम कानूनको पालना भएको छ छैन भनेर नियमन नगर्ने । अदालतले आदेश दिँदासमेत थाहा नपाएजस्तो गर्ने त्यसैले जनता आफै सजग हुनुपर्ने अवस्था छ । लेखक शेयर लगानीकर्ता हुन् ।


[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]