सहरमा सरकारी, निजी र सहकारीको अवधारणाअनुसार सुविधासम्पन्न आवासीय भवन निर्माणका लागि सहकारी आवास निर्देशिका बनाइने भएको छ । सो निर्देशिकाको मस्यौदा तयार पार्न राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा सुनिलबाबु श्रेष्ठको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ ।
कार्यदलमा सहरी विकास मन्त्रालय, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव र पूर्वसचिव सुरेशप्रकाश आचार्य सदस्य रहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय सहकारी सङ्घ, राष्ट्रिय विकास बोर्डका प्रतिनिधि पनि सदस्य रहेको आयोगले जनाएको छ । कार्यदलमा काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणका विकास आयुक्त, सहकारी विभागका महानिर्देशक, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र नेपाल उद्योग परिसङ्घका प्रतिनिधिलाई आमन्त्रित सदस्य तोकिएको छ ।
सहरमा अव्यवस्थित रुपमा ठूला भवन निर्माण भएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गरी सुविधासम्पन्न, व्यवस्थित र प्रकोप प्रतिरोधी भवन निर्माण गर्न सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले कार्यदल गठन गरिएको आयोगले जनाएको छ । एउटै भवनमा सबै सुविधा उपलब्ध गराउने गरी सरकारी, निजी र सहकारी मिलेर आवासीय भवन निर्माणका लागि निर्देशिका तयार पार्न कार्यदल गठन गरिएको आयोगका सहसचिव एवम् कार्यदलका सदस्यसचिव जयनारायण आचार्यले जानकारी दिए । कार्यदलको पहिलो बैठक बसी काम सुरु गर्ने तयारीमा लागिएको बताउँदै संयोजक श्रेष्ठले भने– “कात्तिकसम्ममा सहकारी आवाससम्बन्धी नीति र निर्देशिकाको मस्यौदा सरकारलाई बुझाइनेछ ।”
मन्त्रिपरिषद्ले निर्देशिका पारित गरेपछि सबै सहरमा सरकारी, निजी र सहकारीको साझेदारीमा व्यवस्थित भवन निर्माणको बाटो खुल्नेछ । विसं २०८० सम्म ३० लाखका लागि आवासीय भवनको आवश्यकता पर्ने आयोगको अनुमान छ । यस वर्ष जनता आवासअन्तर्गत २० हजारका लागि आवासको व्यवस्था गर्ने सरकारको योजना छ । रासस
