विश्वव्यापीकरणको परिणामस्वरूप श्रम, पुँजी र प्रविधिको सीमाविहीनताले गर्दा विश्वमा अल्पविकसित तथा अतिकम विकसित मुलुकका जनताको श्रम बिक्रीबाट देशको वैदेशिक मुद्रामा सन्तुलन कायम भएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा रेमिट्यान्स आयको हिस्सा धेरै हुने देशहरूमा नेपाल विश्वको तेस्रो स्थानमा पर्छ । हाल नेपालले विश्वका १ सय १० देशहरू वैदेशिक रोजगारीका लागि खुला गरेको छ । औपचारिक रूपमा करिब ३५ लाख नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा छन् । अनौपचारिक क्षेत्रको समेत विवरण हेर्ने हो भने यो संख्या निकै बढी हुन जान्छ । सन् २०१५ को विश्व बैंकको तथ्यांकअनुसार उक्त वर्ष रेमिट्यान्स आय करिब ६ खर्ब भित्रिएको छ । यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ३२.२ प्रतिशत हो । एक वर्षअगाडिसम्म सबैभन्दा बढी नेपाली कामदार गएको मुलुक मलेसिया थियो भने हाल उक्त देशमा रोजगारीको अवसर घट्न गएकाले साउदी अरेबिया ठूलो गन्तव्य मुलुक भएको छ र हाल ती देशहरूमा पनि आर्थिक मन्दीले गर्दा रोजगारीका अवसरहरू घटिरहेको समाचार आइरहेको छ ।
हामी रातदिन मेहनत गर्छौं, घरपरिवार छाडेर लाखौं ऋण लिई विभिन्न मुलुकमा ठूलो जोखिम लिएर जान्छौं । शारीरिक मात्र होइन, तमाम मानसिक पीडालाई आफूभित्रै दबाएर आफू अनि आफ्नो परिवारको सुन्दर भविष्यको कल्पनामा रमाइरहेको हुन्छौं । तर जति विदेशबाट कमाएर ल्याए पनि हाम्रो वास्तविक जीवनस्तरमा सुधार आउन सकेको छैन । हो, यस्तो आय भित्र्याएर दैनिक जीवनयापनमा केही सुधार आएको होला । महँगा मोबाइल, विभिन्न मोडलका र आकारमा टेलिभिजन, पश्चिमी शैलीको खानपान र लत्ताकपडाले हाम्रो जीवनस्तर निकै सुधार भएजस्तो देखिए पनि हामीभित्रको खोक्रोपना भरिएको छैन ।
उत्पादनशील क्षेत्रमा किन लगानी हुँदैन रेमिट्यान्स ?
हाम्रो वास्तविक जीवनस्तर दयनीय नै छ । अत्यन्तै कठोर परिश्रम गरेर कमाएको पैसा अज्ञानताका कारणले बालुवामा पानी हालेजस्तो पोखिरहेको छौं । नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएकामध्ये जम्मा १.५ प्रतिशत मात्र दक्ष जनशक्ति रहेको र ७५.५ प्रतिशत अदक्ष भएको तथ्यांक छ । यसको सीधा प्रभाव आम्दानी, बचत र लगानीमा परेको छ । खाद्यान्न, लत्ताकपडा तथा अन्य उपभोग्य वस्तुहरूमा रेमिट्यान्सको करिब ९० प्रतिशत रकम खर्च भइरहेको र बाँकी रकम मात्र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी भइरहेको छ ।
यसरी रेमिट्यान्सको ठूलो रकम उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी नभई नियमित उपभोगमा खर्च हुँदा एकातर्फ परिवारको जीवनस्तरमा दिगो सुधार हुन सकिरहेको छैन भने अर्कातर्फ देशमा उत्पादन घट्दै गई व्यापार सन्तुलनमा नकारात्मक असर पर्न जाने र आत्मनिर्भरता र स्वाधीनताको समस्या भइरहँदा सधैं परजीवी भएर बाँच्नुपर्ने मात्र नभई स्वाधीनताको प्रश्न सधैं रहिरहन्छ ।
बचत र लगानीको उचित ज्ञानको अभावले गर्दा जे नहुनुपर्ने हो त्यही भइरहेको छ । एकातर्फ वैदेशिक रोजगारीमा जाने अधिकांशको शैक्षिक स्तर कमजोर नै छ । सीपको अभावमा केवल शारीरिक परिश्रम गर्ने काम नै हाम्रो कामको हिस्सा बनेको छ । शिक्षा, चेतना र ज्ञानको अभावमा आर्जन गरेको रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रयोग हुन सकिरहेको छैन । यसरी एकातर्फ आम्दानी कम भई बचत नहुने र अर्कातर्फ रोजगारीबाट कुनै सीप आर्जन गरी उक्त सीपको उपयोग स्वदेशमा गर्दै दिगो आय आर्जन गर्न सक्ने वातावरणको सिर्जना गर्न नसकी देशमा दिगो आर्थिक विकास असम्भवजस्तै भएको छ ।
त्यसैले सीप सिकेर वैदेशिक रोजगारीमा जाने, रोजगारीबाट पुँजीका साथै प्रविधि र ज्ञान भित्र्याउने र उक्त ज्ञान, सीप र प्रविधिको सम्मिश्रणबाट लगानी, आम्दानी र बचत गर्न सके मात्र आजको राष्ट्रिय आवश्यकतासँग तालमेल हुने थियो र आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ को नेपाल सरकारको बजेटको लक्ष्यअनुसार ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि, चौधौं योजनाको आधार पत्रमा उल्लिखित वार्षिक औसत ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र योजनाको अन्तसममा अर्थात् वि.सं. २०७६ सम्ममा मध्यम आय भएको मुलुकको स्तरमा पुग्न सम्भव हुने थियो ।
वित्तीय चेतनाको आवश्यकता
उल्लिखित उपलब्धि हासिल गर्न वैदेशिक रोजगारीमा जाने मानिसमा वित्तीय चेतना हुनु जरुरी छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यति धेरै योगदान दिने यस क्षेत्रको उचित व्यवस्थापन गर्दै आयलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाई रोजगारीको सिर्जना गर्दै दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नु अति आवश्यक छ । वित्तीय चेतनाको अभावमा समग्र उपलब्धी हासिल गर्न सकिँदैन । वित्तीय चेतनाको लागि सरकारी तवरबाट विशेष पहल हुनु आवश्यक छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानुभन्दा पहिले विशेष सीपका साथै आधारभूत वित्तीय ज्ञान दिनु जरुरी छ ।
यस विषयमा सरकारले विशेष चासो लिएर उपयुक्त नीति बनाउने, त्यो नीति कार्यान्वयनका लागि अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजना तर्जुमा तथा त्यसको कार्यान्वयनको ठोस प्रतिबद्धताका साथ कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसको नेतृत्व नेपाल राष्ट्र बैंक र वैदेशिक रोजगार विभागले मिलेर गर्नुपर्छ । त्यसका लागि अभियानकै रूपमा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनुपर्छ ।
साथै, वैदेशिक रोजगारीबाट कमाएर पठाएको पैसा खर्च गर्ने आश्रित परिवारमा त त्यस्तो चेतनाको झनै जरुरी छ । रेडियो टेलिभिजनमा विज्ञापन, विभिन्न टेलिश्रृंखला, गीतीनाटक लगायतका अन्य प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, पाठ्यक्रममा वित्तीय साक्षरताको विषयलाई अत्यन्तै महत्वका साथ समावेश गर्ने र स्वाभिमानी र आत्मनिर्भर बन्ने पे्ररणा दिने खालका कार्यक्रमहरूबाट वित्तीय साक्षरता बढाउन सकिन्छ ।
वित्तीय समावेशीकरण पनि जरुरी
वित्तीय साक्षरताका साथसाथै वित्तीय समावेशीकरणमा पनि त्यत्तिकै पेचिलो विषय भएकाले त्यसतर्फ पनि उचित ध्यान दिनुपर्छ र वित्तीय पहुँचको विषयमा समेत नेपाल राष्ट्र बैंकबाट नीतिगत तथा संरचनात्मक सुधार गर्दै विशेष जोड दिनु जरुरी छ । त्यसो हुन सके रेमिट्यान्सलाई सही अर्थमा उपयोग हुने थियो र राष्ट्रनिर्माणमा ठूलो योगदान हुने थियो । सधैं रेमिट्यान्समा मात्र निर्भर नभई यसलाई केवल पुलका रूपमा लिएर स्वदेशमै लागानी, उत्पादन, आय र रोजगारी बढाउँदै समुन्नत राष्ट्रको गोरेटो कोर्न सकिने विषयमा सम्बद्ध सबैको ध्यान जानु जरुरी छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा रेमिट्यान्सको सन्दर्भमा किन वित्तीय साक्षरता आवश्यक छ भन्ने बुझ्न आवश्यक छ ।
