हरिबोल काफ्ले – दक्षिण एशियाका लागि गरीबी र विपन्नताको दृष्टिकोणले २०औं शताब्दीको केही दशक दयनीय युगको रूपमा रहन पुग्यो । जनसङ्ख्याको अधिक चाप र वित्तीय पहुँचको शून्यता निर्धनवर्गले भोगेको दुःखका कारण हुन् । राज्यले जनसङ्ख्याको वृद्धिलाई अवसरका रूपमा रूपान्तरण गर्न नसक्दाको परिणामका रूपमा यो क्षेत्रका विपन्न वर्गले लामो समय दयनीय दिनहरू खेप्नुपरेको थियो । बङ्गलादेशका मोहम्मद युनुसको प्रयासमा बङ्गलादेशबाट प्रारम्भ भएको ग्रामीण विकास बैङ्कको अवधारणाले २०औं शताब्दीको अन्तिम दशकमा त्यहाँका निर्धन वर्गमा ठूलो प्रभाव र पहुँच राख्न थालको देखिन्छ । विनाधितोे लक्षित समूह, विशेषतः महिला वर्ग र निम्न वर्गका कृषक तथा लघु व्यवसायीमार्फत प्रारम्भ भएको लघुवित्तको अभ्यास संसारभर प्रसिद्ध भयो । अन्ततः उनको यो अवधारणा विश्वका सबै विकास नियोग र कार्यक्रमहरूले समेत अनुसरण गर्न पुगेका छन् ।
ग्रामीण विकासका लागि वित्तीय संस्था
ग्रामीण क्षेत्रको विकास र वित्तीय पहुँचलाई व्यापक बनाउने उद्देश्यले नेपालमा समेत ग्रामीण विकास बैङ्क र वित्तीय प्रणालीमा सहयोग पुग्ने प्रकारका अनगिन्ती वित्तीय संस्था खडा भएका छन् । विकास नियोग र उनीहरूका कार्यक्रमहरू, सरकारी निकायमार्फत परिचालन भएका समूह तथा संस्थाहरू, सहकारी संस्थाका लघुवित्त कार्यक्रमहरू, केन्द्रीय बैङ्कको छत्रछायामा खडा भएका विकास बैङ्क, लघुवित्त बैङ्कहरू, कृषि विकास बैङ्क तथा अन्य ठूला संस्थाहरू सबै पूर्ण वा आंशिक रूपले विपन्न वर्गको हितका लागि काम गरिरहेको आश्वासन दिन्छन् । तर, विपन्नवर्गको वित्तीय पहुँचमा त्यति धेरै सुधार नभएको परिस्थिति आज पनि विद्यमान छ । तसर्थ यस्ता वित्तीय संस्था तथा कार्यक्रमहरूको कामको मूल्याङ्कन र औचित्यका बारेमा अनुसन्धान हुनु आवश्यक देखिन्छ ।
केन्द्रीय बैङ्कको तथ्याङ्कअनुसार २०७३ असार मसान्तसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग २८ सय ९६ वटा शाखा कार्यालय छन् । यसबाट झन्डै सात हजार जनसंख्याले सेवा प्राप्त गर्न सक्ने देखिन्छ । तर, अधिकांश बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू शहरबजारका इलाकामा मात्र केन्द्रित भएकाले ग्रामीण क्षेत्रको वास्तविक स्थिति फरक रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । २०७३ असार मसान्तसम्ममा निक्षेप खाता सङ्ख्या एक करोड ६८ लाख ३६ हजार १७ तथा कर्जा सङ्ख्या १० लाख ९६ हजार पाँच सय ७० पुगेको छ । तर, यो सङ्ख्या कुल निक्षेप सदस्यहरूको सङ्ख्या भएको, वित्तीय सेवा सहज प्राप्त गर्ने व्यक्तिसमेतको धेरै निक्षेप खाता रहेको र संस्थागत सदस्यहरूसमेत गणना भएकाले वास्तविक विपन्न वर्गको पहुँचको विवरण धेरै न्यून हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । यसभन्दा बाहिर विकास नियोगहरू, सरकारी निकायहरू र सहकारी तथा उनीहरूको लघुवित्त कार्यक्रमहरूको तथ्याङ्क अरू ठूलो देखिन्छ । तर, वित्तीय सेवाको वास्तविक पहुँच निर्धनवर्गको तप्कासम्म कति पुगेको छ भन्ने कुरा गौण हुने देखिन्छ ।
लघुवित्त सेवाको ग्रामीण विकासका लागि धेरै ठूलो महत्व रहन्छ । उनीहरूको लक्षित समूह भने अति निम्न वर्गका कृषक तथा साना व्यवसायी हुन्छन् । नेपालमा आज पनि ग्रामीण क्षेत्रका विपन्नवर्गमा पुगेर कृषि उत्पादन तथा व्यावसायिक प्रवर्धनका लागि वचत तथा ऋणको परिचालन प्रभावकारी भइरहेको देखिँदैन । त्यसबाहेक ग्रामीण क्षेत्रमा पनि टाठाबाठाको मात्र वित्तीय सेवामा पहुँच पुग्नुका साथै वित्तीय सेवा र विकास नियोगका कार्यक्रममा समेत उनीहरूको नियन्त्रण हाबी भइरहेको छ । यो परिस्थितिको सृजना हुनु भनेको विपन्न वर्गसम्म वित्तीय पहुँचको दायरा विस्तारका लागि अवरोधका रूपमा लिन सकिन्छ । तर, लघुवित्तको सेवा ग्रामीण क्षेत्रका निम्नवर्ग, श्रमिक, भूमिविहीन र बेरोजगारहरूको जीविकोपार्जनका लागि सहयोगी हुनुपर्नेमा दुईमत देखिँदैन ।
रोजगारी दिनुभन्दा स्वरोजगार बनाउनु हितकर
नेपालको ग्रामीण समुदायका गरीब र विपन्न वर्गको हित लघुवित्त सेवाको व्यापक परिचालन र विस्तारले मात्र सम्भव छ । अर्थात् रोजगारी दिनुभन्दा स्वरोजगारमार्फत आत्मनिर्भर बनाउन सक्नु राष्ट्रिय अर्थ व्यवस्थाका लागि समेत हितकर हुन्छ । स्रोतसाधनको उपयोगको दृष्टिकोणले नेपालमा उद्योगहरूको विस्तार र उत्पादनको सम्भावनालाई परिणाममुखी बनाउन सकिने अवस्था छ । प्राकृतिक स्रोत र पर्यावरणीय विविधताको आधारलाई स्रोतका रूपमा उपयोग गरी परम्परागत तथा घरेलु उद्योगका कला, कौशल र शीपलाई आधुनिक बजारको मागका आधारमा समायोजन गर्न सकिने अवस्था छ । तसर्थ कृषि तथा लघु उद्यमशीलताका लागि लघुवित्तको परिचालन र पहुँच ग्रामीण समुदायका गरीब र विपन्न वर्गसम्म पुग्नु अनिवार्य छ । अर्थात् ग्रामीणस्तरमा स्रोतसाधनको उपयोग गर्ने अवस्था सृजनाका लागि वित्तीय पहुँचलाई अभिन्न माध्यमका रूपमा परिचालन हुनु आवश्यक छ ।
नेपालको ग्रामीण उत्पादन निर्वाहमुखी छ । तसर्थ यसको व्यवसायीकरण, व्यापार विस्तार र निर्यात प्रवद्र्धनका लागि समेत वित्तीय संस्थाले आफ्नो भूमिका खोज्नुपर्ने देखिन्छ । उत्पादन विधि र स्रोतको उपयोगलाई आधार मानेर वित्तीय सेवा एवम् स्तरको पहिचान र परिचालन सेवाप्रदायक संस्थाले दिनुपर्ने हुन्छ । अर्थात् वित्तीय सेवाप्रदायक संस्थाहरू उत्पादन, निर्माण, व्यवसाय, रोजगारी, उद्यमशीलता र निर्यात प्रवद्र्धन र आयात विस्थापनसम्मको सापेक्ष रणनीतिहरू परिपूर्ति गर्ने अवस्थामा पुग्नु अनिवार्य छ । वित्तीय सेवाको पहुँचमार्फत गरीब तथा विपन्नवर्गलाई आत्मनिर्भर बनाउने अभिप्रायले वित्तीय कार्यक्रम तथा योजनाहरू अवलम्बन गर्न जरुरी छ । तसर्थ निर्वाहमुखी जीवनपद्धतिलाई व्यवसायीकरण गर्न कतिपय अवस्थामा वित्तीय अनुदान, सहायता, सहुलियत, बजार विकासलगायत सुविधाहरूसमेत वित्तीय सेवाको दायराअन्तर्गत ल्याउनु आवश्यक छ ।
नेपालमा लघुवित्तको अभ्यास र प्रभाव
नेपालमा लघुवित्तको अभ्यास धेरै अगाडिदेखि भइरहेको छ । तर, समयसापेक्ष वित्तीय सेवाप्रदायक संस्थाहरू ग्रामीण अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिने हैसियतमा पुग्न सकेनन् । अर्थात् एउटै उद्देश्य परिपूर्ति गर्ने ध्येयले अनेकौं संस्था र कार्यक्रम जन्मिए । तर, आवश्यकताअनुरूप आफूलाई परिवर्तन गर्न सकेनन् । फलस्वरूप नयाँ नयाँ वित्तीय सेवाप्रदायक संस्थाहरू खडा हुँदै गए र यो क्रमसमेत रोकिएको छैन । अर्थात् सबैजसो संस्थामा हालीमुहाली उच्च वा टाठाबाठाको चलिरह्यो भने वित्तीय सेवाको परिचालन र पहुँच विपन्न वर्गबाट धेरै टाढा बन्न पुग्यो । आज पनि नेपालको ग्रामीण अवस्थितिलाई अवलोकन गर्ने हो भने विपन्नवर्ग अभाव र समस्यामा गुज्रिरहेको छ । सामान्य समस्या टार्नसमेत साहूमहाजनको घरआँगन चाहार्ने पद्धति रोकिएको देखिँदैन ।
स्रोतको उपयोग र उत्पादनलाई संयोजन गर्न सकिने अवस्थाका लागि आवश्यक लगानीको जोहो गर्नु ग्रामीण क्षेत्रका व्यक्तिहरूका लागि ठूलो समस्या हो । आफ्नो सीप, दक्षता र स्रोतको उपयोगितामा पारङ्गत हुँदाहुँदै पनि उनीहरू वैदेशिक रोजगारीको विकल्प रोज्न पुग्छन् । अर्थात् चुनौती र समस्याका अनेकन शृङ्खलालाई काट्न नसकेर यस्ता युवा आफै पलायन भएका छन् । लामो समयसम्मको अभाव र समस्याले गर्दा उनीहरू आफ्नै पेशामा टिकिरहन सक्दैनन् । समग्रमा यो अवस्थालाई अवसरको रूपमा वित्तीय सेवाप्रदायकहरूले उपयोग गर्नु अति महत्त्वपूर्ण हुन्छ । अन्यथा नेपालको ग्रामीण विकासमा यस्ता संस्थाको योगदान सापेक्ष बनाउने अर्को मौका फेरि नआउने निश्चित छ ।
निकर्षमा यो भन्न सकिन्छ, अबका दिनमा नवीनतम योजनाहरूमार्फत राज्यले वित्तीय सेवाको पहुँच विपन्न वर्गका निम्तिसमेत सापेक्ष बनाउनुको विकल्प देखिँदैन । प्रविधि र स्रोतको संयोजनसँगै वित्तीय सेवाको पहुँच र परिचालन ग्रामीण समुदायका गरीब र विपन्न वर्गको हितका लागि सम्भव बनाउनु आवश्यक छ । उत्पादनलाई प्रश्रय, नवनिमार्णका लागि योगदान, कृषिको व्यवसायीकरण, रोजगारीको सृजना, उद्यमशीलताको विकास, घरेलु उद्योगको विस्तार एवम् निर्यात प्रवद्र्धन र आयात विस्थापनसम्मको उद्देश्यहरूलाई वित्तीय सेवाको पहुँचमार्फत सार्थक तुल्याउन वित्तीय सेवाप्रदायक संस्थाहरू, विकास नियोगका कार्यक्रमहरू र सम्बन्धित सरोकार पक्षहरू ग्रामीण समुदाय र विपन्नवर्ग केन्द्रित हुनुपर्छ । फलस्वरूप आउने दिनहरू वित्तीय सेवाको पहुँचको विस्तारको माध्यम नै निश्चय पनि ग्रामीण समुदायको जीवन परिवर्तनको आधार बन्न सक्छ । (लेखक नेशनल काउन्सिल फर इकोनोमिक एण्ड डेभलपमेण्ट रिसर्च (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।)
