fbpx

पत्रपत्रिका

सहकारी दर्ता जनसंख्याको आधारमा

यादव हुमागाईं । बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको दर्ता जनसंख्याका आधारमा हुने भएको छ । आवश्यकताभन्दा बढी सहकारीका कारण अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएपछि संख्या घटाउन सरकारले यस्तो योजना अघि सारेको हो । सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले बनाएको सहकारी नियमावली—२०७४ को …

Read More »

बीमाशुल्क वृद्धिदर ८ प्रतिशतले खुम्चियो

मिलन विश्वकर्मा । चालू आर्थिक वर्ष (आव)को पुस महीनामा जीवन बीमा कम्पनीको बीमाशुल्क वृद्धिदर ८ दशमलव ३८ प्रतिशतले खुम्चिएको छ । बीमा समितिले प्रकाशन गरेको पछिल्लो तथ्याङ्कले यस्तो देखाएको हो । कात्तिकको तुलनामा मङ्सिरमा २६ दशमलव १७ प्रतिशत बढी बीमाशुल्क …

Read More »

तरलता अभावको असर : ऋण लिनेको चाप कोषमा

मेनुका कार्की । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य पुँजी अभाव भएपछि कर्जा लिनेको चाप कर्मचारी सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोषमा परेको छ। लगानीयोग्य पुँजी अभावमा बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता घटेको छ। बैंकमा कर्जा नपाएपछि सर्वसाधारण यी दुई संस्थानमा …

Read More »

धितोपत्र बोर्डमा बेलायती कम्पनीको निवेदन

मुना कुँवर । नेपालमा वस्तु विनियम बजार सञ्चालन गर्न बेलायती कम्पनी जिमेक्सले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएको छ । नेपालमा वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्न इच्छुक कम्पनीलाई अनुमति प्राप्त गर्न बोर्डले मंसिर ९ गते सार्वजनिक सूचनाद्वारा आवेदन खुला गरेको थियो …

Read More »

वित्तीय अनुशासनदेखि घोषणापत्र कार्यान्वयनसम्म

निरु अर्याल । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी्भित्रको तीव्र दबाबको सामना गर्दै अर्थमन्त्रीमा मौद्रिक अर्थशास्त्री डा. युवराज खतिवडालाई चयन गरेका छन् । मौद्रिक अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधी गरेका खतिवडा राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष र नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर भइसकेका छन् । संसद …

Read More »

५५ प्रतिशत घटे शाखारहित बैङ्किङ ग्राहक

ममता थापा । वित्तीय कारोबारको पहुँच धेरै स्थानमा पुर्याउन खोलिएका शाखारहित बैङ्किङ ग्राहकको सङ्ख्या घट्न थालेको छ । गत आर्थिक वर्ष (आव)को तुलनामा चालू आवमा यस्तो ग्राहकको सङ्ख्या ५५ प्रतिशतले घटेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको मङ्सिर मसान्तसम्मको तथ्याङ्कअनुसार गतवर्ष …

Read More »

साँवाब्याज नतिर्ने संस्थानको सुुविधा रोकिने

सार्वजनिक संस्थानमा भएको सरकारी लगानीको साँवा र ब्याज समयमै चुक्ता नगरे सेवा र सुविधा रोकिने भएको छ । सार्वजनिक संस्थानहरूले समयमै विवरण नबुझाउने तर आफूखुसी सुविधा थप्दै जाने प्रवृत्ति देखिएपछि सरकारले यसलाई कडाइ गर्न लागेको हो । कतिपय संस्थानले राज्यमाथि …

Read More »

वित्तीय जवाफदेहिता कायम राख्न सफ्टवेयर

वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै देशको वित्त प्रणालीलाई थप पारदर्शी र लेखाप्रणालीमा जवाफदेहिता कायम राख्न सरकारले नयाँ सफ्टवेयर तयार गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयको सिफारिशमा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयअन्तर्गत रहेको सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी सचिवालय (पेफा)ले सो सप्mटवेयर तयार गरेको हो …

Read More »

भूपू सैनिकले स्थानीय बैंकबाटै पेन्सन पाउने

बाग्लुङ । सेवा निवृत्त भारतीय सैनिकहरूले पाउने मासिक निवृत्तिभरण भत्ता (पेन्सन) अब स्थानीय बैंकहरूबाट बुझ्न पाउने भएका छन् । पेन्सन बापतको रकम बुझ्न हरेक छ-छ महिनामा पेन्सन क्याम्प धाउन बाध्य भुपू सैनिकले आफ्नौ घरगाउँमा पेन्सन बुुझ्न पाउने भएका हुन् । …

Read More »

प्रदेश नम्बर ६ मा बीमाको पहुँच सबैभन्दा न्यून

मुना कुँवर । प्रदेश नम्बर ६ मा बीमाको पहुँच सबैभन्दा कम देखिएको छ । नेपालका ७७ वटै जिल्लामा बीमा कम्पनीको उपस्थिति रहे पनि ६ नम्बर प्रदेशअन्तर्गतका सबै जिल्लामा बीमा कम्पनीहरूको पहुँच न्यून देखिएको हो । बीमा समितिको तथ्यांकअनुसार नेपालभर विभिन्न …

Read More »

एनआईडीसी–रावा बैङ्क मर्जर : सर्वसाधारण सेयरधनी असन्तुष्ट

पूर्णभक्त दुवाल । राष्ट्रिय वाणिज्य (रावा) बैङ्कसँग गाभिने क्रममा तय भएको एनआईडीसी डेभलपमेण्ट बैङ्कको सेयर विनिमय (स्वाप) अनुपातमा चित्त नबुझाउने सर्वसाधारण सेयरधनी सो विषयमा सरकारले गरेको पछिल्लो निणर्यप्रति पनि असन्तुष्ट भएका छन् । हाल एनआईडीसीमा शून्य दशमलव ७४ प्रतिशत वा …

Read More »

प्रविधि पछ्याउँदै सहकारी

सहकारीका नियामक निकायबाट सेवा लिन वा सहकारीसम्बन्धी तथ्यांक र जानकारीका लागि अब सेवाग्राहीलाई सहज हुने भएको छ । सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले ‘सहकारी तथा गरिवी निवारण सूचना प्रणाली’ (कोपोमिस) लागू गरेपछि सहकारी क्षेत्र प्रविधिमैत्री बन्न थालेको छ । अनलाईन …

Read More »

पुँजी नपुर्‍याउने बैंङ्कलाई कारबाही गर्छौँ : राष्ट्र बैंङ्क

काठमाडौं : चुक्ता पुँजी आठ अर्ब नपुर्‍याउने बैंक कारबाहीमा पर्ने भएका छन्। राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको समयसीमाभित्र पनि चुक्ता पुँजी पुर्‍याउन नसक्ने बैंकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने भएको हो। समयसीमाभित्र चुक्ता पुँजी नपुर्‍याउने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ऐनमा व्यवस्था गरेअनुसार कारबाही प्रक्रिया …

Read More »

मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षाबारे के भन्छन् सरोकारवाला ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले अघिल्लो साता मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षा गरेको छ । जसअन्तर्गत केन्द्रीय बैंकले बैंकिङ क्षेत्रको पुँजी, कर्जा तथा निक्षेप अनुपात (सीसीडी) मा केही लचकता अपनाएको छ । यस्तै, केन्द्रीय बैंकले तोकेको स्थानीय तहमा शाखा स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त …

Read More »

लघुबिमा योजना ल्याउन कम्पनीबीच प्रतिष्पर्धा, वार्षिक डेढ सय रुपैयाँमै लघुबिमा गर्न सकिने

मुना कुँवर । बिमा कम्पनीहरूले लघु बिमा योजना ल्याउन थालेपछि बिमामा पहुँच हुनेहरूको संख्यामा वृद्धि हुन थालेको छ । सामान्य जनताहरूसम्म पनि पहुँच वृद्धि गर्ने उद्देश्यअनुरूप बिमा समितिले लघुबिमा कार्यक्रम अनिवार्य गरेपछि सामान्य व्यक्तिमा पनि बिमाको पहुँच पुग्ने भएको हो …

Read More »
× Success! This alert box could indicate a successful or positive action.