Tuesday , January 24 2017

सहकारी

सहकारीबाट ठग्नेमाथि बैँकिङ कसूरको सजाय : १२ वर्ष कैददेखि १ अर्बसम्मको जरिवाना

banking 1अब सहकारीबाट ठगी गर्नेलाई पनि बैंकिङ कसुरअन्तर्गतकै कारबाही हुने भएको छ । व्यवस्थापिका संसदअन्तर्गतको अर्थ समितिद्धारा गठित उपसमितिले तयार पारेको बैंकिङ कसुरसम्बन्धी प्रतिवेदनमा सहकारीमार्फत ठगी गर्नेलाई पनि बैंकिङ कसुरअन्तर्गत नै कारबाही गर्ने व्यवस्था गरेको हो । बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७१ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । 

के हो बैंकिङ कसूर ?
‘संशोधित व्यवस्थाअनुसार बैंकिङ कसुर भन्नाले बैंकिङ वा गैरबैंकिङ वित्तीय कारोबार गर्नका लागि कानुनबमोजिम स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका बैंक वा वित्तीय संस्था, कारोबार गर्नका लागि कानुनबमोजिम स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका, बैंक वा वित्तीय संस्था, सहकारी संघ संस्था, वित्तीय मध्यस्तताको काम गर्ने संस्था, धितोपत्र सेवा वा बस्तु विनिमयसम्बन्धी कारोबार गर्ने संस्था, बिमा एवम् संरक्षणसम्बन्धी कारोबार गर्ने संस्था, सामूहिक कोष खडा गरी काम गर्ने संस्थाहरु र त्यस्ता संस्थाहरुले प्रदान गर्ने सेवा भुक्तानी तथा फछ्र्योट प्रणाली सहितको समुहलाई वित्तीय प्रणाली सम्झनुपर्छ  ।’ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ‘सो शब्दले प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापना नभई अनौपचारिक रुपमा बचत परिचालन गर्ने, कोष सञ्चालन गर्ने वा प्रवाह गर्ने कार्यमा संलग्न रहेका व्यक्ति वा समूहलाई जनाउँछ । सहकारीलगायत वित्तीय कारोबार गर्ने र कोष सञ्चालन गर्ने सबै प्रकारका संघसंस्थामा हुने ठगी सबै गतिविधिहरु बैंकिङ कसुरअन्तर्गत पर्नेछन् । 

सहकारीमार्फत ठगी गर्नेलाई यस्तो यस्तो कारबाही हुने 
अहिले झण्डै ३२ हजारको हाराहारीमा सहकारी संस्था र उत्तिकै संख्यामा अन्य वित्तीय कारोबार गर्ने संस्था तथा समूह छन् । त्यस्ता संघसंस्था नियमनका लागि स्पष्ट नियम र कानुन नहुँदा त्यहाँ हुने अनियमितता नियन्त्रण गर्न मुस्किल परेको थियो । यो व्यवस्था लागु भएपछि सहकारी तथा वित्तीय संस्थामार्फत आर्थिक अपचलन गर्ने व्यक्ति, संस्था तथा समूह कानुनी दायरामा आउनेछन । ५० करोडदेखि १ अर्बसम्म बिगो भए ८ देखि १० वर्षसम्म कैद र १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बिगोको हकमा १० अदेखि १२ वर्षसम्म कैद र जरिवाना हुने व्यवस्था थप भएको छ । विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार बैंकिङ कसुरको मात्राअनुसार १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्छ । बैंकिङ कसुरसंगै १० लाख रुपैयाँसम्म बिगो भएमा एक वर्ष कैद र बिगो दुवै कारबाही भोग्नुपर्छ । 

अपेक्षा 
अहिले झण्डै ३२ हजारको हाराहारीमा सहकारी संस्थाहरु संचालनमा छन् । तर तीनै सहकारीका नाममा कतिपय व्यक्ति समूहहरु ठगीमा समेत संलग्न हुने गरेका छन् । सहकारीको नाममा ठगी गर्नेहरुलाई आजसम्म स्पष्ट कानुनको अभावमा कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसकिरहेको अवस्थामा संशोधित व्यवस्था लागु भएपछि खासगरी सहकारीमा मौलाएको अनियमितता नियन्त्रण हुने अपेक्षा गरिएको छ । 

ढुकुटीमा हुने आर्थिक हिनामिना पनि बैंकिङ कसुर 
उपसमितिको प्रतिवेदन महिला समूह सहरमा प्रचलनमा रहेको ढुकुटीमा हुने आर्थिक हिनामिनामा पनि बैंकिङ कसुरअनुसार कारबाही हुने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । यस अघिको कानुनअनुसार वित्तीय कारोबार गर्न स्थापना भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भएको गैरकानुनी गतिविधिलाई मात्र बैंकिङ कसुरअन्तर्गत राखिएको थियो । प्रस्तावित मस्यौदा विधेयकमा दफावार छलफलका लागि जिम्मा पाएको संसदको अर्थसमिति अन्तर्गतको उपसमितिले सबै प्रकारका वित्तीय कारोबार गर्ने औपचारिक÷अनौपचारीक निकायमा हुने व्यस्त गतिविधि बैंकिङ कसुरमा समावेश हुने व्यवस्था गरेको हो । 

उपसमितिले मंगलबार समितिमा पेश गरेको प्रतिवेदन बिहिबारदेखि सुरु हुने संसदको बैठकमा पेश गरिने छ । 

५० करोडको कारोबार गर्ने सहकारी अब केन्द्रिय बैँकको नियमनमा

economic 7सरकारले ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमनमा राष्ट्र बैंकलाई संलग्न गराउने तयारी गरेको छ । कमजोर नियमनका कारण सहकारी संस्थाहरुमा बढिरहेको विकृतिलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो । सहकारी इोत्रको नियमनमा कडाइ गर्ने योजना स्वरुप सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले तयार पारेको सहकारी ऐनको मस्यौदा(२०७२ मा ठूलो कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन तथा सुपरीवेक्षणमा राष्ट्र बैंकलाई संलग्न गराउने उल्लेख छ । गत आइतबार मात्रै ऐनको मस्यौदा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा दर्ता गराइएको उपप्रधान तथा सहकारी मन्त्री चित्रबहादुर केसीले जानकारी गराए ।

सहकारी संस्थाहरु स्वनियमनमा चल्ने भन्दै यसअघिको ऐनमा सदस्यहरुले मात्रै संस्थाको नियमन गर्नसक्ने व्यवस्था थियो । कमजोर कानूनी व्यवस्थाको फाइदा उठाउँदै सहकारीका सञ्चालकहरु वित्तीय अपराधमा संलग्न हुँदा बचतकर्ताको बचत नै जोखिममा परेकाले नियमन र सुपरीवेक्षणको आवश्यकता महशुस गरिएको सहकारी मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए । राष्ट्र बैंकले ठूला सहकारी संस्थाको नियमन गर्ने जिम्मा पाए यो क्षेत्रमा संस्थागत सुशासनको कायम हुने सरकारी निकायको विश्वास छ । ‘५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी वार्षिक आर्थिक कारोबार गर्ने सहकारी संस्था, संघ वा बैंकको वित्तीय व्यवस्थापनको नियमन तथा सुपरिवेक्षण नेपाल राष्ट्र बैंकसमेतको संलग्नतामा गरिने छ,’ मन्त्रिपरिषदमा दर्ता गराइएको नयाँ सहकारी ऐनको मस्यौदाको दफा ४३ मा भनिएको छ । यसअघिको ऐनमा सहकारी संस्थाहरुलाई कुनै पनि सरकारी निकायबाट निमन तथा सुपरीवेक्षण गर्न सकिने व्यवस्था नै थिएन ।

केही समयअघि संसदको अर्थसमितिमा भएको नयाँ सहकारी ऐन सम्बन्धी छलफलमा राष्ट्रिय सहकारी संघका अध्यक्षसमेत रहेका सांसद केशव बडालले स्वनियन्त्रित सहकारी क्षेत्रमा सरकारी नियन्त्रण नचाहिने बताएका थिए । उनले, यो ऐन जस्ताको त्यस्तै पारित हुनै नदिने दाबी पनि गरेका थिए । सहकारी मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा दर्ता गरेको ऐनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषदले पारित गरेपछि सहकारीमन्त्रीले संसदमा दर्ता गर्नेछन् । संसदले पारित गरेपछि मात्रै मस्यौदाले ऐनको रुप लिनेछ । देशभर १४ हजारभन्दा बढी बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्था छन्, जसमध्ये करिब एक हजार सहकारी संस्थाले ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी वार्षिक कारोबार गर्छन् ।