Tuesday , March 28 2017

सहकारी

ठग्ने सहकारीलाई अख्तियारले ठेगान लगाउने

akthyarसहकारी विभागले ठूला सहकारीको खातासहितका तथ्यांक संकलन गर्न थालेको छ । विभागले हाल डिभिजन सहकारी कार्यालयमार्फत सहकारी संस्थाबाट लेखापरीक्षण सहितको वार्षिक प्रतिवेदन लिएर तथ्यांक राख्दै आएकोमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सहकारी कारोबारको निगरानी थालेपछि खातासहितको तथ्यांक संकलन गर्न लागिएको विभागले जनाएको छ । सार्वजनिक पद धारण गरेका विभिन्न व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गरिरहेको अख्तियारले अकुत सम्पत्ति कमाएर सहकारीमा लुकाएको आशंकामा सहकारीहरुको निगरानी गर्न थालेको हो । अख्तियारले ठूला सहकारीबाट व्यक्तिको सेयर र कारोबार विवरण माग गरेपछि सहकारी विभागले तीव्र रुपमा सो कार्यलाई अघि बढाइरहेको छ । 

अख्तियारले डिभिजन सहकारी कार्यालयमा पत्र पठाइ काठमाडौं उपत्यकाका सहकारीका सदस्यहरूको सेयर, बचत र ऋण कारोबारको विवरण पठाउन निर्देशन दिएको थियो । सुरुमा कारोबार गर्ने व्यक्तिको नागरिकता सहितको विवरण पठाउन भने पनि सहकारीका संघहरूको विरोध गरेपछि तत्काललाई कारोबार गर्नेको नाम मात्रै संकलन गर्न थालिएको छ । यसअघि अख्तियारले केही व्यक्तिहरूको नाम तोकेर विवरण पठाउन निर्देशन दिने गरेकोमा यसपटक भने उसले ठूला कारोबार गर्ने सबै संस्थाको विवरण अद्यावधिक राख्न भनेको छ । विभाग स्रोतका अनुसार ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार भएका संस्थाबाट विवरण मागिएको छ । विभागले कारोबारका आधारमा क्रमशः ५० करोड, १० करोड र ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी तीन तहमा वर्गीकरण गरी तथ्यांक राख्न लागेको छ । 

सहकारीमा रहेको सर्वसाधारणको बचत जोखिममा परेपछि विभागले कारोबार पारदर्शी बनाउन तीन वर्षअघि १ करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने वित्तीय सहकारी (बचत तथा ऋण र बहुद्देश्यीय) को मासिक विवरण पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, ७० प्रतिशत सहकारीको मात्र मासिक कारोबार विवरण आउने गरेको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् । सहकारीको कारोबार बढेर अर्बौं पुगिसक्दा पनि विभागले विवरण व्यवस्थित गरी प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसक्दा जोखिम बढ्दै गएको छ । विभागसँग तथ्यांक नभएपछि ४ वर्षअघि समस्याग्रस्त सहकारीको अध्ययन गर्न राष्ट्र बैंकका तत्कालीन डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित समितिले समेत सार्वजनिक सूचना नै जारी गरी समस्यामा रहेका संस्थाबाटै लेखापरीक्षण र वार्षिक प्रतिवेदन माग गरेको थियो । सहकारीको तथ्यांक कमजोर भएकाले यसलाई व्यवस्थित गर्न मन्त्रालयले सफ्टवेयर निर्माण गरिरहेको छ ।  

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पैसा राख्दा स्रोत खुलाउनुपर्ने भएपछि  पछिल्लो समयमा सहकारीमा खाता खोली पैसा राख्ने प्रचलन बढेको बताइएको छ । देशभर ५ करोडभन्दा बढी कारोबार भएका सहकारीको संख्या २ हजारभन्दा बढी रहेको अनुमान छ । त्यसमध्ये आधाभन्दा बढी उपत्यकामा छन् । सहकारी विभागको औपचारिक तथ्यांकमा दर्ता भएका ३२ हजार ५ सय सहकारीले सर्वसाधारणको २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बचत परिचालन गरेका छन् । 

सहकारी क्षेत्रमा तरलता थुप्रिनुका प्रमुख ३ कारण

moneyसहकारी क्षेत्रमा तरलता वृद्धि हुँदै गएको छ । सहकारीमा रहेको बचत रकम परिचालनका लागि ठोस कार्ययोजना नहुँदा बचत गरिएको रकम उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगाउने विषयमा सम्बन्धित निकायको ध्यान जान नसक्दा पछिल्लो समयमा सहकारीमा तरलता देखिएको हो । सहकारीमार्फत गरिबी निवारण गर्ने र ग्रामीण अर्थतन्त्र सबल बनाउने लक्ष्य लिइए पनि अधिकांश सहकारीहरु सहर केन्द्रित हुने र त्यसमा पनि उत्पादनमूलकभन्दा बढी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरु खोल्ने क्रम भएपछि सहकारीमा बचत धेरै भएको हो । सहकारी विभागको तथ्यांकअनुसार हाल सहकारीमा ८७ अर्ब रुपैँया तरलता रहेको छ । हाल मुलुकभर ३२ हजार सहकारी संस्था सञ्चालनमा छन् । सहकारी विभागको तथ्यांकअनुसार, चालू आर्थिक वर्षको हालको अवधिसम्म ती सहकारी संस्थाहरुमा ६४ अर्ब ६२ करोड १४ लाख ३ हजार रुपैँया शेयर पुँजी मात्रै रहेको छ । त्यस्तै, २ खर्ब ८ अर्ब निक्षेप संकलन रहेको छ भने १ अर्ब ८५ अर्ब मात्रै ऋण लगानी रहेको छ । 

उत्पादन क्षेत्रमा लगानी भएन
सहकारी संस्थाहरुले करोडौँ रुपैँयाको कारोबार गर्ने भए पनि उत्पादन क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्न नसक्दा र सरकारले सहकारीमा भएको रकम परिचालन गर्ने ठोस कार्ययोजना बनाउन नसक्दा सहकारीमा तरलता वृद्धि भएको हो । सरकारले सहकारीमार्फत उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने नीति ल्याए पनि सहकारीलाई कुन तरिकाबाट परिचालन गर्ने र सहकारीमा सञ्चित रकम ठूला परियोजनाहरुमा कसरी लगाउने भन्ने स्पष्ट योजना ल्याउन नसक्दा तरलताको समस्या देखिएको हो ।  

लगानीको दायरा संकुचित
सरकारले संविधानमै अर्थतन्त्रको एक खम्बाको रुपमा सहकारी क्षेत्रलाई समेत समावेश गरेको छ । सहकारीमार्फत गरिने लगानीको अवस्था संकुचित गरिँदा सहकारीमा भएको बचत परिचालनमा समस्या भएको सहकारीकर्मीहरुको गुनासो छ । सहकारीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रसँग जोडेर ग्रामीण अर्थतन्त्र सबल बनाउने र गरीबी घटाउने लक्ष्य राखिए पनि सहकारीमा भएको बचत परिचालनमा ठोस नीति लिन नसक्दा सहकारीमा बचत थुप्रिने क्रमले तीव्रता पाएको विभागको ठहर छ ।  

बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको बढ्दो संख्या
पैसाको मात्रै कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरु बढी हुँदा पनि तरलता वृद्धि हुँदै गएको सरोकारवालाहरुको तर्क छ । ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांश सहकारी संस्थाले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने र मुनाफा बाँटफाँट गर्ने तथा सञ्चालकहरुले चाहेको क्षेत्रमा मात्रै रकम परिचालन गर्ने अभ्यास देखिँदै आएको छ । सहकारी संस्थालाई स्वायत्त व्यवसायिक निकायका रुपमा हेरिएपनि पैसाको कारोबारमा मात्रै लक्षित हुँदा तरलता थुप्रिएको हो । चालू आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्मको तथ्यांक हेर्दा, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुको संख्या १३ हजार ५ सय ३५ रहेको छ । यी संस्थाहरुमा १ खर्ब ४८ अर्ब ९३ करोड ८८ लाख २२ हजार रुपैँया निक्षेप संकलन रहेको छ । विभागको तथ्यांकअनुसार, बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था ४ हजार २ सय ९, कृषि सहकारी ९ हजार ५ सय ६२, दुग्ध सहकारी १ हजार ७ सय २४, विद्युत् सहकारी ४ सय ४५, तरकारी तथा फलफूल सहकारी २ सय ३४, चिया सहकारी १ सय १९, कफि सहकारी १ सय ७३, जडिबुटी सहकारी २ सय, मौरीपालन सहकारी १ सय ११, सञ्चार सहकारी १ सय २९, स्वास्थ्य सहकारी १ सय १७, उखु सहकारी ५३, जुनार सहकारी ४५ र अन्य सहकारी १ हजार ८४ वटा रहेका छन् । 

बैँकले स्रोत मागेपछि सहकारीमा पैसा थुपार्दै धनाढ्यहरु

economicसार्वजनिक पद धारण गरेका विभिन्न व्यक्तिले सहकारीमा सम्पत्ति लुकाउने गरेको पाइएको छ । उनीहरुले अकुत सम्पत्ति कमाएर सहकारीमा लुकाएको पाइएको आशंकमा अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पैसा राख्दा स्रोत खुलाउनुपर्ने भएपछि पछिल्लो समयमा सहकारीमा खाता खोली पैसा राख्ने प्रचलन बढेको बताइएको छ । स्रोत खुलाउँदा आफ्नो कर्तुत पनि खुल्ने डरले सुरक्षित स्थानमा खोजीमा रहने व्यक्तिलृ सहकारीलाई नै यस्तो पैसा लुकाउने अखडा बनाउने गरेका छन् ।

सहकारी विभागले ठूला सहकारीको खातासहितका तथ्यांक संकलन गर्न थालेको छ । विभागले हाल डिभिजन सहकारी कार्यालयमार्फत सहकारी संस्थाबाट लेखापरीक्षण सहितको वार्षिक प्रतिवेदन लिएर तथ्यांक राख्दै आएकोमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सहकारी कारोबारको निगरानी थालेपछि खातासहितको तथ्यांक संकलन गर्न लागिएको विभागले जनाएको छ । अख्तियारले ठूला सहकारीबाट व्यक्तिको सेयर र कारोबार विवरण माग गरेपछि सहकारी विभागले तीव्र रुपमा सो कार्यलाई अघि बढाइरहेको छ । 

अख्तियारले डिभिजन सहकारी कार्यालयमा पत्र पठाइ काठमाडौं उपत्यकाका सहकारीका सदस्यहरूको सेयर, बचत र ऋण कारोबारको विवरण पठाउन निर्देशन दिएको थियो । सुरुमा कारोबार गर्ने व्यक्तिको नागरिकता सहितको विवरण पठाउन भने पनि सहकारीका संघहरूको विरोध गरेपछि तत्काललाई कारोबार गर्नेको नाम मात्रै संकलन गर्न थालिएको छ । यसअघि अख्तियारले केही व्यक्तिहरूको नाम तोकेर विवरण पठाउन निर्देशन दिने गरेकोमा यसपटक भने उसले ठूला कारोबार गर्ने सबै संस्थाको विवरण अद्यावधिक राख्न भनेको छ । विभाग स्रोतका अनुसार ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार भएका संस्थाबाट विवरण मागिएको छ । विभागले कारोबारका आधारमा क्रमशः ५० करोड, १० करोड र ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी तीन तहमा वर्गीकरण गरी तथ्यांक राख्न लागेको छ । 

सहकारीमा रहेको सर्वसाधारणको बचत जोखिममा परेपछि विभागले कारोबार पारदर्शी बनाउन तीन वर्षअघि १ करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने वित्तीय सहकारी (बचत तथा ऋण र बहुद्देश्यीय) को मासिक विवरण पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, ७० प्रतिशत सहकारीको मात्र मासिक कारोबार विवरण आउने गरेको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् । सहकारीको कारोबार बढेर अर्बौं पुगिसक्दा पनि विभागले विवरण व्यवस्थित गरी प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसक्दा जोखिम बढ्दै गएको छ । विभागसँग तथ्यांक नभएपछि ४ वर्षअघि समस्याग्रस्त सहकारीको अध्ययन गर्न राष्ट्र बैंकका तत्कालीन डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित समितिले समेत सार्वजनिक सूचना नै जारी गरी समस्यामा रहेका संस्थाबाटै लेखापरीक्षण र वार्षिक प्रतिवेदन माग गरेको थियो । सहकारीको तथ्यांक कमजोर भएकाले यसलाई व्यवस्थित गर्न मन्त्रालयले सफ्टवेयर निर्माण गरिरहेको छ ।  

देशभर ५ करोडभन्दा बढी कारोबार भएका सहकारीको संख्या २ हजारभन्दा बढी रहेको अनुमान छ । त्यसमध्ये आधाभन्दा बढी उपत्यकामा छन् । सहकारी विभागको औपचारिक तथ्यांकमा दर्ता भएका ३२ हजार ५ सय सहकारीले सर्वसाधारणको २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बचत परिचालन गरेका छन् । 

बजेटमा सहकारी क्षेत्र

sahakariसरकारले सामाजिक तथा आर्थिक रूपले पछि परेका सीमान्तकृत, भूमिहीन र पिछडिएका वर्गहरूलाई सहकारी खेतीतर्फ प्रोत्साहन गर्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४का लागि बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले  पिछडिएको वर्ग तथा दलितहरूको परम्परागत पेसालाई व्यावसायिक सहकारीमा संगठित गरी आधुनिक व्यवसायमा रूपान्तरण तथा प्रवद्र्धन गर्न सहकारीमार्फत प्रोत्साहन गरिने बताए । समग्रमा यसरी समेटियो बजेटमा सहकारी क्षेत्रलाई :

सहकारी क्षेत्रको विकास गर्न सहकारी ऐनको संशोधन विधेयक संसद्मा पेस गरिनेछ । वचत तथा ऋण सहकारी क्षेत्रको अनुगमन र नियमनका लागि छुट्टै संस्थागत संरचना निर्माण गरिनेछ । सहकारी मार्फत् मसला, चिया, कफी, अलैंची, अदुवा, जडिबुटी, फलफूल, तरकारी, माछा, मासु, मह र दूधजस्ता कृषि प्रशोधन तथा सामूहिक खेतीका लागि मापदण्डका आधारमा पुँजीगत अनुदान दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । सहकारीबाट उत्पादित वस्तुको बिक्री–वितरणमा सहयोग पु¥याउन ललितपुरको लगनखेल र भरतपुरमा सहकारी बजार केन्द्र निर्माणको कार्य आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रारम्भ गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

कृषि तथा उद्यम क्षेत्रमा सहकारीको परिचालन
कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने उद्देश्यका साथ कार्यान्वयन गरिने परियोजना कार्यान्वयनको लागि कृषि भूमिको ऊर्वरा शक्ति र बाली उत्पादन क्षमताको आधारमा विशिष्टीकृत कृषि उत्पादन क्षेत्रहरू निर्धारण गरिनेछ । सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी र कृषि उद्यमीहरूको सहभागितामा यी क्षेत्रहरूमा कृषि उत्पादन, प्रशोधन र बजारिकरणका कार्यहरू सञ्चायलन गरिनेछ । सरकारी र सहकारी क्षेत्रको साझेदारीमा रेशमखेती विस्तारका लागि पहिलो चरणमा १५ जिल्लाका पाँच हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा किम्बुका विरूवाहरू रोपिनेछ । रासायनिक र प्राङ्गारिक मल कारखाना तथा जैविक विषादि कारखाना स्थापनाका लागि बजेट विनियोजन गरेको छु । यी कारखानाहरू सरकारी, निजी र सहकारीको साझेदारीमा स्थापना गरी सञ्चाुलन गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

सहकारीबाट ठग्नेमाथि बैँकिङ कसूरको सजाय : १२ वर्ष कैददेखि १ अर्बसम्मको जरिवाना

banking 1अब सहकारीबाट ठगी गर्नेलाई पनि बैंकिङ कसुरअन्तर्गतकै कारबाही हुने भएको छ । व्यवस्थापिका संसदअन्तर्गतको अर्थ समितिद्धारा गठित उपसमितिले तयार पारेको बैंकिङ कसुरसम्बन्धी प्रतिवेदनमा सहकारीमार्फत ठगी गर्नेलाई पनि बैंकिङ कसुरअन्तर्गत नै कारबाही गर्ने व्यवस्था गरेको हो । बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७१ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । 

के हो बैंकिङ कसूर ?
‘संशोधित व्यवस्थाअनुसार बैंकिङ कसुर भन्नाले बैंकिङ वा गैरबैंकिङ वित्तीय कारोबार गर्नका लागि कानुनबमोजिम स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका बैंक वा वित्तीय संस्था, कारोबार गर्नका लागि कानुनबमोजिम स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका, बैंक वा वित्तीय संस्था, सहकारी संघ संस्था, वित्तीय मध्यस्तताको काम गर्ने संस्था, धितोपत्र सेवा वा बस्तु विनिमयसम्बन्धी कारोबार गर्ने संस्था, बिमा एवम् संरक्षणसम्बन्धी कारोबार गर्ने संस्था, सामूहिक कोष खडा गरी काम गर्ने संस्थाहरु र त्यस्ता संस्थाहरुले प्रदान गर्ने सेवा भुक्तानी तथा फछ्र्योट प्रणाली सहितको समुहलाई वित्तीय प्रणाली सम्झनुपर्छ  ।’ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ‘सो शब्दले प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापना नभई अनौपचारिक रुपमा बचत परिचालन गर्ने, कोष सञ्चालन गर्ने वा प्रवाह गर्ने कार्यमा संलग्न रहेका व्यक्ति वा समूहलाई जनाउँछ । सहकारीलगायत वित्तीय कारोबार गर्ने र कोष सञ्चालन गर्ने सबै प्रकारका संघसंस्थामा हुने ठगी सबै गतिविधिहरु बैंकिङ कसुरअन्तर्गत पर्नेछन् । 

सहकारीमार्फत ठगी गर्नेलाई यस्तो यस्तो कारबाही हुने 
अहिले झण्डै ३२ हजारको हाराहारीमा सहकारी संस्था र उत्तिकै संख्यामा अन्य वित्तीय कारोबार गर्ने संस्था तथा समूह छन् । त्यस्ता संघसंस्था नियमनका लागि स्पष्ट नियम र कानुन नहुँदा त्यहाँ हुने अनियमितता नियन्त्रण गर्न मुस्किल परेको थियो । यो व्यवस्था लागु भएपछि सहकारी तथा वित्तीय संस्थामार्फत आर्थिक अपचलन गर्ने व्यक्ति, संस्था तथा समूह कानुनी दायरामा आउनेछन । ५० करोडदेखि १ अर्बसम्म बिगो भए ८ देखि १० वर्षसम्म कैद र १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बिगोको हकमा १० अदेखि १२ वर्षसम्म कैद र जरिवाना हुने व्यवस्था थप भएको छ । विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार बैंकिङ कसुरको मात्राअनुसार १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्छ । बैंकिङ कसुरसंगै १० लाख रुपैयाँसम्म बिगो भएमा एक वर्ष कैद र बिगो दुवै कारबाही भोग्नुपर्छ । 

अपेक्षा 
अहिले झण्डै ३२ हजारको हाराहारीमा सहकारी संस्थाहरु संचालनमा छन् । तर तीनै सहकारीका नाममा कतिपय व्यक्ति समूहहरु ठगीमा समेत संलग्न हुने गरेका छन् । सहकारीको नाममा ठगी गर्नेहरुलाई आजसम्म स्पष्ट कानुनको अभावमा कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसकिरहेको अवस्थामा संशोधित व्यवस्था लागु भएपछि खासगरी सहकारीमा मौलाएको अनियमितता नियन्त्रण हुने अपेक्षा गरिएको छ । 

ढुकुटीमा हुने आर्थिक हिनामिना पनि बैंकिङ कसुर 
उपसमितिको प्रतिवेदन महिला समूह सहरमा प्रचलनमा रहेको ढुकुटीमा हुने आर्थिक हिनामिनामा पनि बैंकिङ कसुरअनुसार कारबाही हुने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । यस अघिको कानुनअनुसार वित्तीय कारोबार गर्न स्थापना भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भएको गैरकानुनी गतिविधिलाई मात्र बैंकिङ कसुरअन्तर्गत राखिएको थियो । प्रस्तावित मस्यौदा विधेयकमा दफावार छलफलका लागि जिम्मा पाएको संसदको अर्थसमिति अन्तर्गतको उपसमितिले सबै प्रकारका वित्तीय कारोबार गर्ने औपचारिक÷अनौपचारीक निकायमा हुने व्यस्त गतिविधि बैंकिङ कसुरमा समावेश हुने व्यवस्था गरेको हो । 

उपसमितिले मंगलबार समितिमा पेश गरेको प्रतिवेदन बिहिबारदेखि सुरु हुने संसदको बैठकमा पेश गरिने छ । 

५० करोडको कारोबार गर्ने सहकारी अब केन्द्रिय बैँकको नियमनमा

economic 7सरकारले ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमनमा राष्ट्र बैंकलाई संलग्न गराउने तयारी गरेको छ । कमजोर नियमनका कारण सहकारी संस्थाहरुमा बढिरहेको विकृतिलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो । सहकारी इोत्रको नियमनमा कडाइ गर्ने योजना स्वरुप सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले तयार पारेको सहकारी ऐनको मस्यौदा(२०७२ मा ठूलो कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन तथा सुपरीवेक्षणमा राष्ट्र बैंकलाई संलग्न गराउने उल्लेख छ । गत आइतबार मात्रै ऐनको मस्यौदा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा दर्ता गराइएको उपप्रधान तथा सहकारी मन्त्री चित्रबहादुर केसीले जानकारी गराए ।

सहकारी संस्थाहरु स्वनियमनमा चल्ने भन्दै यसअघिको ऐनमा सदस्यहरुले मात्रै संस्थाको नियमन गर्नसक्ने व्यवस्था थियो । कमजोर कानूनी व्यवस्थाको फाइदा उठाउँदै सहकारीका सञ्चालकहरु वित्तीय अपराधमा संलग्न हुँदा बचतकर्ताको बचत नै जोखिममा परेकाले नियमन र सुपरीवेक्षणको आवश्यकता महशुस गरिएको सहकारी मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए । राष्ट्र बैंकले ठूला सहकारी संस्थाको नियमन गर्ने जिम्मा पाए यो क्षेत्रमा संस्थागत सुशासनको कायम हुने सरकारी निकायको विश्वास छ । ‘५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी वार्षिक आर्थिक कारोबार गर्ने सहकारी संस्था, संघ वा बैंकको वित्तीय व्यवस्थापनको नियमन तथा सुपरिवेक्षण नेपाल राष्ट्र बैंकसमेतको संलग्नतामा गरिने छ,’ मन्त्रिपरिषदमा दर्ता गराइएको नयाँ सहकारी ऐनको मस्यौदाको दफा ४३ मा भनिएको छ । यसअघिको ऐनमा सहकारी संस्थाहरुलाई कुनै पनि सरकारी निकायबाट निमन तथा सुपरीवेक्षण गर्न सकिने व्यवस्था नै थिएन ।

केही समयअघि संसदको अर्थसमितिमा भएको नयाँ सहकारी ऐन सम्बन्धी छलफलमा राष्ट्रिय सहकारी संघका अध्यक्षसमेत रहेका सांसद केशव बडालले स्वनियन्त्रित सहकारी क्षेत्रमा सरकारी नियन्त्रण नचाहिने बताएका थिए । उनले, यो ऐन जस्ताको त्यस्तै पारित हुनै नदिने दाबी पनि गरेका थिए । सहकारी मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा दर्ता गरेको ऐनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषदले पारित गरेपछि सहकारीमन्त्रीले संसदमा दर्ता गर्नेछन् । संसदले पारित गरेपछि मात्रै मस्यौदाले ऐनको रुप लिनेछ । देशभर १४ हजारभन्दा बढी बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्था छन्, जसमध्ये करिब एक हजार सहकारी संस्थाले ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी वार्षिक कारोबार गर्छन् ।