Saturday , February 25 2017

सहकारी

बाँकेका सहकारीबाट ६ हजारलाई रोजगारी

sahakariवित्तीय पहुँच पुग्न नसकेका क्षेत्रका जनतालाई वित्तीय कारोबारमा समेट्ने उद्देश्यले स्थापित सहकारी संस्थाहरु ग्रामीण भेगमा आफ्नो प्रभाव छोड्न सफल भएका छन् । बाँके जिल्लाका कुल २५ प्रतिशत नागरिक सहकारीमा आबद्ध भएर वित्तीय कारोबार गर्दै आएका छन् । 

सहकारी प्रशिक्षण तथा डिभिजन कार्यालयको तथ्यांकअनुसार जिल्लाका ३ सय ९५ सहकारीमा करिब ३ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन भएको छ । यी सहकारी संस्थाले ३ अर्ब ४६ करोड ऋण लगानी गरेका छन् । बाँकेमा सहकारीको कुल सेयर पुँजी ३९ करोड २ लाख रुपैयाँ छ । जिल्लाका सहकारीको आम्दानी ६९ करोड र खर्च ६३ करोड रहेको छ । त्यस्तै, ती सहकारीमा कुल जगेडा कोष ८ करोड ११ लाख र अन्य कोष २४ करोड ९ लाख छ । बाँके जिल्लामा हालसम्म २ हजार ८ सय ७६ जना सहकारी सञ्चालकहरु रहेका छन् ।  त्यस्तै, सहकारीका एक लाख २२ हजार ७ सय ७२ जना सेयर सदस्यमध्ये ५३ प्रतिशत महिला छन् । बाँकेमा सञ्चालित सहकारीहरूबाट १ हजार ६ सयले प्रत्यक्ष र ५ हजार जनाले अप्रत्यक्ष रोजगारी पाएको पनि सहकारी प्रशिक्षण तथा डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ ।

सक्रिय हुन पटक–पटक सूचना जारी गरे पनि अटेर गरेपछि गत दुई वर्षमा ६३ वटा सहकारी संस्थालाई खारेज गरिएको छ । अनुगमन, निरीक्षण, पत्राचार, पत्रपत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्दासमेत सक्रिय हुन नमानेपछि निष्क्रिय सहकारी संस्थालाई खारेज गरिएको सो कार्यालयले जनाएको छ । जिल्लामा दर्ता भएका ३ सय ९५ सहकारी संस्थामध्ये हाल २ सय १४ मात्रै सक्रिय कारोबारमा छन् । कार्यालयको तथ्यांकअनुसार ६३ वटा सुधारोन्मुख र ११८ निष्क्रिय छन् । निष्क्रिय सहकारीलाई सक्रिय हुन र समस्याग्रस्त सहकारीलाई सुधारोन्मुख बनाउन सचेत गराइएको छ । तोकिएको समयभित्र सक्रिय नभए संस्था दर्ता खारेज गरिनेछ ।

सहकारीमा चल्यो अब मर्जरको लहर 

mergerबागलुङ जिल्लाका सात सहकारी एकीकरण भएका छन् । एकीकरण हुनेमा तित्याङको कल्याणकारी बचत तथा ऋण सहकारी, बागलुङ नगरपालिका– ३ को सिवाइसी बचत तथा ऋण सहकारी, पैंयूपाटाको कालीगण्डकी महिला विकास बहुउद्देश्यीय सहकारी, महिला जागरण सहकारी, बिहुँको दहपानी महिला आयआर्जन बचत तथा ऋण सहकारी, परिवर्तन बचत तथा ऋण सहकारी र कुसिमसेराको सगरमाथा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था रहेका छन् ।

यस्तै सिगानाको हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी सदरमुकामस्थित नबरत्न बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थासँग एकीकरण भएको छ । ग्वालीचौरको मातापिता सहकारी दुगातुम्डाँडाको सुरक्षा बचत तथा ऋण सहकारीसँग गाभिएको छ । सातमध्ये चार सहकारी सिवाइसी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थासँग एकीकरण भएका छन् । सिवाइसीले एकीकरण अभियान चलाएको हो ।

एकीकरण सम्बन्धी कार्य्विधिले निर्दिष्ट गरेका उद्देश्य प्राप्तिका लागि सहकारी एकीकरण हुन थालेको डिभिजन सहकारी कार्यालयका प्रमुख विष्णुप्रसाद शर्माले बताउनुभयो । एउटै कार्यक्षेत्रभित्र रहेका, एउटै विषय तथा उद्देश्यले खोलिएका र फरक जिल्ला भएर पनि कार्यक्षेत्र जोडिएका संस्था एकीकरण हुनसक्ने उहाँको भनाइ छ ।

सवल र सक्षम संस्था निर्माण गर्न, संस्थालाई पुँजी, भौतिक तथा मानवीय संशोधनद्वारा सक्षम र आत्मनिर्भर बनाउन, सङ्घ/संस्थाको दिगो विकास र स्थायित्व कायम गर्न सहकारी एकीकरण हुने गरेका छन् । “एकीकरण हुन सहमत कुनै दुई सहकारीबीच विभिन्न चरणको प्रक्रिया पूरा गरेपछि एकीकरणको निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

यसैगरी जिल्लामा रहेका सहकारी सङ्घरसंस्थाको पाश्र्व्चित्र (प्रोफाइल) नामक पुस्तक प्रकाशन भएको छ । आदर्श सञ्चार सहकारी संस्था लिमिटेड बागलुङले प्रकाशन गरेको सो पुस्तकमा जिल्लाभरका सहकारी संस्थाको विवरण समावेश गरिएको छ । संस्थाको पृष्ठभूमिसहित उद्देश्य, वित्तीय अवस्था, साङ्गठनिक स्वरुप, लगानीका क्षेत्र जस्ता विषय उक्त पुस्तकमा उल्लेख भएका सम्पादक रामबहादुर जिसीले जानकारी दिनुभयो । आव २०७१/७२ सम्मको तथ्याङ्क पुस्तकमा समेटिएको छ ।

जिल्लामा हालसम्म ४६० सहकारी दर्ता छन् । सहकारीले वार्षिक रु सात अर्ब बढीको कारोबार गर्ने गरेका छन् भने सात सय जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएका सहकारीमा करिब ७३ हजार जना सेयर सदस्य रहेका बताइएको छ । रासस

सहकारी संस्थामाथि जिम्मेवारी थपिँदै

Multiracial Hands Making a Circleसरकारले सहकारीमाथि जिम्मेवारी थप्ने तयारी गरेको छ । विभिन्न क्षेत्रमा संलग्न भएका सहकारीलाई अब सरकारले आवास निर्माणमा समेत सहभागी गराउने भएको हो । राष्ट्रिय आवास योजना, २०७१ मा उल्लेख गरिएको सन् २०८० सम्म सबै नागरिकलाई आवास बनाउने लक्ष्य पूरा गर्न सहकारी क्षेत्रलाई पनि संलग्न गराउन लागिएको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ । 

सहकारीमार्फत आवास निर्माणमा पुँजी संकलन गर्ने र यो पुँजी परिचालनमार्फत संयुक्त तथा पारिवारिक आवास निर्माण गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । सहकारीले आवास बनाउने क्षेत्रमा सरकारले पानी, विद्युत्, सडक र ढलजस्ता आधारभूत पूर्वाधार तथा जग्गा र सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने छ ।

चौधौं योजना अवधि (२०७३/७४–२०७५/७६) सम्ममा सहकारी क्षेत्रबाट गैरकृषिअन्तर्गत निर्माण क्षेत्रमा २ प्रतिशत र घरजग्गा, बहाल तथा व्यापारिक क्रियाकलापका क्षेत्रमा ५ प्रतिशत लगानी हुने अनुमान सरकारको छ । सरकारी र निजी क्षेत्र पुग्न नसकेका आर्थिक–सामाजिक क्षेत्रमा सहकारीको योगदान बढाउने सरकारी योजना छ । सहकारी क्षेत्रलाई लघुवित्त कारोबारसँगै उत्पादन, बजारीकरण र सेवा प्रवाहमा संलग्न गराई उत्पादनमूलक कार्यमा संलग्न गराउनुपर्ने आवश्यकता योजनामा औंल्याइएको छ ।

बारा र पर्साका साढे २ सय सहकारीको दर्ता खारेज

economic (2)गत आर्थिक वर्ष २०७२/७३ भरिमा डिभिजन सहकारी कार्यालय बारा र पर्सामा दर्ता भएकामध्ये २ सय ५७ सहकारी संस्थाहरुको दर्ता खारेज भएको छ । डिभिजन सहकारी कार्यालय बाराका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा बारामा ४१ सहकारी संस्थाको दर्ता खारेज गरिएको छ । त्यस्तै पर्सामा ३९ वटा सहकारी खारेजमा परेका छन् । 

डिभिजन सहकारी कार्यालय पर्साले आव ०७१/७२ सम्म १ सय ७७ सहकारीको दर्ता खारेज गरेको थियो । डिभिजन सहकारी बाराले भने पहिलोपटक विभिन्न सहकारीको दर्ता खारेज गरेको हो । योसँगै बारा र पर्सामा खारेजीमा पर्ने सहकारी संख्या २ सय ५७ पुगेको छ । सहकारी ऐन २०४८ को परिच्छेद १० दफा ४१ को उपदफा ३ बमोजिम सहकारी मापदण्डविपरीत काम गर्दै आएका संस्थाको दर्ता खारेज गरिएको डिभिजन सहकारी कार्यालय बारा र पर्साले बताएका छन् ।

लगातार ३ आर्थिक वर्षसम्म लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने, नियमित मासिक प्रतिवेदन नबुझाउने र सहकारी ऐनको मापदण्डमा नचल्ने सहकारीको दर्ता खारेज गरिएको डिभिजन सहकारी कार्यालय पर्साका सूचना अधिकारी सत्तन राउत कुर्मीले जानकारी दिए ।

सहकारीसम्बन्धि नयाँ कानुन आउँदै : ठूला सहकारीमा अब राष्ट्र बैंकको नियमन

nrb sahakariअब ठूला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन तथा सुपरिवेक्षण राष्ट्र बैंकले गर्ने भएको छ । सहकारीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा यस्तो व्यवस्था राखिएको हो । सहकारी संस्थालाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउनुका साथै उत्कृष्ट संस्थागत सुशासन कायम गर्नका लागि राष्ट्र बैंकको समन्वयमा नियमन तथा सुपरिवेक्षण हुने व्यवस्था बनाउन लागिएको सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘तोकिएको रकमभन्दा बढीको बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्था वा संघको वित्तीय व्यवस्थापनको नियमन तथा सुपरिवेक्षण राष्ट्र बैंकको समन्वयमा गर्न सकिनेछ,’ प्रस्तावित विधेयकमा भनिएको छ । प्रस्तावित विधेयकमा रकम नतोकी निश्चित सीमाभन्दामाथि कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन राष्ट्र बैंकले गर्ने भनिएको छ । 

हाल विभिन्न प्रकृतिका गरी करिब ३३ हजार सहकारी संस्था सञ्चालनमा छन् । ती संस्थाहरूमा करिब साढे ५७ हजारभन्दा बढीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । सोही अवधिमा ५० लाख ७० हजार २ सय ७ जना सदस्य सहकारी संस्थामा आवद्ध छन् । कुल सहकारीहरूमध्ये बचत तथा ऋण सहकारीको संख्या करिब १४ हजार छ । हाल करिब ५ करोडभन्दा बढी वार्षिक कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको निरीक्षणका लागि राष्ट्र बैंकले सहकारी विभागलाई सघाउँदै आएको छ ।

बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा सबैभन्दा धेरै करिब ३४ हजारजनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सहकारी क्षेत्रको योगदान ३ प्रतिशत पुगेको अनुमान छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको ०७२ को एक तथ्यांकअनुसार सहकारी क्षेत्रबाट वार्षिक करिब ३ खर्बको आर्थिक कारोबार हुँदै आएको छ ।

यस्तै, हाल सहकारी संस्थाहरूले सवा २ खर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका छन् । सोही अवधिमा सम्पूर्ण सहकारीको कुल सेयर पुंँजी ६३ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ र लगानी १ खर्ब ७४ अर्व ५४ करोड रुपैयाँ रहेको राष्ट्र बैंकको एक अध्ययनमा उल्लेख छ । उक्त अध्ययन अनुसार वित्तीय क्षेत्रमा सहकारीको योगदान १८ प्रतिशत छ ।

थप ४० सहकारी खारेज हुँदै

sahakariबैतडी जिल्लाका ४० वटा सहकारी संस्था निस्क्रिय अवस्थामा रहेका पाइएको छ । डिभिजन सहकारी कार्यालयका अनुसार २११ सहकारी संस्थामध्ये ७० सहकारी संस्थालाई निस्क्रिय अवस्थामा रहेको सूचना जारी गरिएको थियो । तर सूचनापछि ३० वटाले कागजपत्र पेस गरेको कार्यालयका प्रमुख सहकारी अधिकृत वासुदेव भण्डारीले जानकारी दिएका छन् । समयमा साधारणसभा र लेखा परीक्षण नगरेका सहकारीलाई निस्क्रियको सूचीमा राख्ने गरिएको उनको भनाइ छ । “निस्क्रिय सूचीमा रहेकालाई विस्तारै खारेज गरिनेछ,” उनले भने । सहकारी ऐन २०४८, सहकारी नियमावली २०४९ र सहकारी मापदण्ड २०६८ अनुसार सञ्चालन हुन नसक्ने सहकारीलाई खारेज गरिने बताइएको छ । रासस

सहकारी क्षेत्रमा नयाँ व्यवस्था : लेखापरीक्षणको स्विकृती लिन विभाग नै जानुपर्ने

sahakariसघन अनुगमन भएका उपत्यकाका सहकारी संस्थाले लेखापरीक्षणको स्वीकृति लिन सहकारी विभागमै निवेदन दिनुपर्ने भएको छ । यसअघि सम्बन्धित जिल्लाका डिभिजन सहकारी कार्यालयबाट यस्तो अनुमति दिइँदै आएकोमा चालू आर्थिक वर्षबाट विभागले मात्रै स्वीकृती दिने नयाँ व्यवस्था गरिएको हो । विभागले सूचना जारी गर्दै सघन अनुगमन भएका काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका सहकारीले लेखापरीक्षणका लागि विभागमै निवेदन दिन निर्देशन दिएको हो ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार, अनुगमन गरी त्रुटि सच्याउन निर्देशन दिएका संस्थाको अवस्था बुझ्नका लागि तोकिएको विवरण बुझाएपछि मात्र विभागले लेखापरीक्षण स्वीकृति दिने छ । लेखापरीक्षण अनुमति लिनका लागि संस्थाहरूले बचत तथा ऋणका ब्याजदर, आर्थिक वर्षको वासलात, सेयर सदस्य, बचतकर्ता र ऋणीको संख्या खुलाउनुपर्नेछ । यसैगरी धेरै सेयर भएका, धेरै बचत गर्ने र ऋण कारोबार गर्ने ३० जनाको नाम र कारोबार विवरणसमेत जानकारी दिनुपर्नेछ । यसबाहेक जोखिम कोषमा राखेको रकम र संस्थाले अन्य संस्था वा कम्पनीमा गरेको सेयर लगानीसमेत खुलाउन निर्देशन दिइएको छ ।

सहकारी ऐन ०४८ अनुसार सहकारी संस्थाले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र लेखापरीक्षण गराई साधारणसभा गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि सहकारी कार्यालयबाट लेखापरीक्षणका लागि अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

सहकारीमा कारोबार बढेसँगै जोखिम पनि बढेपछि ०६६ माघदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकको समेत संलग्नतामा ठूला सहकारीको सघन अनुगमन सुरु गरिएको हो । अहिले राष्ट्र बैंक सहकारीको अनुगमनबाट बाहिरिएपछि ५ करोडभन्दा बढी कारोबार भएका सहकारीको अनुगमन विभागबाट र त्यसभन्दा कम कारोबार भएकाको डिभिजन सहकारी कार्यालयहरूले अनुगमन गर्दै आएका छन् ।

३३ हजार सहकारीमा ४५ लाख सदस्य

sahakariनेपालमा सहकारीको क्षेत्रमा जनसहभागिता बढ्दै गएको छ । विशेषगरी ग्रामिण क्षेत्रमा सहकारीप्रति नागरिकको आकर्षण बढ्दै गएको हो । सहकारी विभागमा दर्ता भएका सहकारीको सङ्ख्या ३३ हजार २ सय पुगेको छ । विभागका रजिस्ट्रार उपेन्द्रबहादुर ढुङ्गानाले सहकारीका क्षेत्रमा हालसम्म ६४ अर्ब ५ करोड लगानी रहेको तथा बचत सङ्कलन २ खर्ब २ अर्ब रहेको जानकारी दिए ।

विसं २०२८ मा सहकारीको सङ्ख्या २ हजार ८ सय रहेको थियो भने यसमा आश्रित महिलाको सङ्ख्या २१ लाख १ सय ३७ तथा पुरुषको सङ्ख्या २४ लाख ५ हजार गरी ४५ लाख ५५ हजार रहेको छ । सहकारीमा कम्तीमा २५ जना मिलेर सहकारी खोल्न सकिने भए पनि ५ हजारभन्दा बढीसम्म सदस्य रहने व्यवस्था छ । विसं २०१० मा सहकारी विभाग स्थापना भएको हो ।

विभागले सहकारीको क्षेत्रमा बढ्दै गएको विकृति तथा ठगी नियन्त्रण गर्न १ करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने संस्थामा नियमित रुपमा अनुगमन गरिरहेको र अनियमितता गर्ने संस्थालाई जरिवाना तथा कारबाहीको दायरामा ल्याएको ढुङ्गानाले बताए । सहकारी ऐन परिमार्जनसहित आउन लागेको उनको भनाइ छ । रासस

सहकारी सुधारका नयाँ रणनीतिहरु (हेर्नुस् रिपोर्टमा)

sahakariसहकारी संस्थाको कारोबार र कार्यक्षेत्र बढ्दै गएको छ । तर, सोहीअनुरुप कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गर्न नसक्दा देखापरेको समस्यालाई दृष्टिगत गर्दै नयाँ सहकारी ऐन ल्याउन लागिएको छ । सरकारले तीनखम्बे आर्थिक नीतिमै सहकारीले प्रमुख अंगका रूपमा स्वीकार गरिसकेको अवस्था छ । सहकारी दर्ता र सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्न सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले नयाँ सहकारी ऐनको मस्यौदा बनाएर मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको छ । नयाँ ऐनको मस्यौदामा सहकारीको दर्तादेखि सञ्चालन, अनुगमन र कारबाहीका प्रावधानलाई समेत कडाइ गरिएको छ । यसले सहकारीहरुबीचको अस्वस्थ प्रतिष्पर्धालाई कम गर्दै गुणस्तरीय विकासमा मद्धत पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ । गरीब तथा विपन्न वर्गसम्म वित्तीय पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले स्थापित सहकारी संस्थाहरु पनि सहरमा नै थुप्रिन थालेकाले यस विषयमा समेत कडाइ गरिँदैछ । यस हिसाबले हेर्दा सहकारी क्षेत्र पनि व्यवस्थित बन्दै गएको भान हुन्छ । समग्रमा सहकारी क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि पछिल्लो समय चालिएका कदमहरुका बारेमा यहाँ चर्चा गरिन्छ :

निष्कृय सहकारीको खारेजी
गत साता मात्रै डिभिजन सहकारी कार्यालय बाराअन्तर्गत ०७२/७३ मा ७५५ वटा सहकारी संस्था रहेकामा ४९ वटा संस्था खारेजीमा परे । सहकारी संस्थाहरु दर्ता हुने तर सञ्चालनमा नआई निष्कृय बस्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएपछि बाराका मात्रै हैन विभिन्न समयमा अन्य जिल्लाका सहकारीहरु पनि धमाधम खारेज भइरहेको छ । नियमानुसार काम नगरेको, निष्क्रिय रहेको, लेखा परीक्षण, साधारणसभा नगरेको मासिक प्रगति नबुझाएका संस्थालाई सहकारी ऐन ०४८ परिच्छेद १० को दफा ४१, उपदफा ३ बमोजिम सहकारीहरुलाई खारेज गर्ने क्रमलाई तीव्रता दिइएको छ । यसले सहकारीहरुको संख्यात्मक भन्दा पनि गुणस्तरीय विकासमा सहयोग पुर्याउने अपेक्षा सहकारी विभागको छ । 

सहकारी दर्ता बन्द
सहकारी ऐन–०४८ को मस्यौदामा नै ग्रामीण क्षेत्रका गरिब, भूमिहीन, किसान, महिला, जनजाति तथा दलितको उत्थानका लागि सहकारी दर्ता गरिने उल्लेख छ । तर, ऐनको भावनाविपरीत सहरी क्षेत्रमा सहकारी सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएपछि विभागले दुई वर्षदेखि नगरपालिका र जोडिएका गाविसमा बचत तथा ऋण सहकारीको दर्ता बन्द गरेकोे छ । सहरी क्षेत्रमा धेरै सहकारी खुलेको र यसले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको भन्दै विभागले दर्ता बन्द गरेको हो । सहकारी संस्था खोल्नका लागि धेरै पुँजी पनि नचाहिने र खोल्नका लागि प्रक्रियागत झन्झट पनि नहुने भएकाले सहकारी संस्था खोल्ने होड नै चल्दा सहकारीको संख्या उल्लेख्य बढ्न पुग्यो । विशेषगरी बहुउद्देश्यीय र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूले आफूलाई वैकल्पिक वित्तीय प्रणालीका रूपमा चिनाउनाले गर्दा लाखौं मानिस यसप्रति आकर्षित हुन पुगे । त्यसैले पनि सहकारीको दर्ता खारेज गरेर यस्तो गलत प्रवृत्तिलाई रोक्ने प्रयास गरिएको छ । 

नयाँ ऐन आउँदै
उक्त ऐनअनुसार अलग परिवारका २५ जना व्यक्ति मिलेर सहकारी गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ । लचिलो प्रावधानकै कारण सहरी क्षेत्रमा सहकारी संस्था खोलेर निजी कम्पनीझै सञ्चालन गर्ने र सर्वसाधारणबाट निक्षेप उठाएर दुरुपयोग गर्ने विकृति बढिरहेको छ । प्रभावकारी ऐन–नियम र उपयुक्त अनुगमन तथा व्यवस्थापनकारी संयन्त्र नभएकै कारण नेपालका सहकारीहरू यस्तो विकृतिमा फसेका हुन् । यस्तो विकृति हटाई सहकारी क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले नयाँ ऐन ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । हाल सहकारी संस्थाहरुको नियमनको काम सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गतको सहकारी विभागले गर्दै आएको छ । 

मर्जर
सहकारी संस्थामा विकृति बढ्नुमा सहकारी ऐनमा दण्ड र कैदको व्यवस्था नहुनु, व्यावसायिक व्यक्तिबाट संस्था सञ्चालन गर्न बाध्य गर्न नसकिनु, सञ्चालक अध्यक्ष हुने मानिसले आफ्नो जायजेथा कहीँकतै रोक्का नराख्नु वा त्यसरी रोक्का राख्न नपर्नु, सञ्चालकमा व्यावसायिक कुशलताको अभाव हुनु, संस्थाको लिगल अडिट ( स्वतन्त्र कानूनी परीक्षण) नहुनु, अन्य शेयर सदस्यमा सजगता नहुनु र रेखदेख तथा सुपरिवेक्षणको जिम्मा लिएको नियमकारी निकायले संस्था दर्ता गर्ने तर दर्तापछिका कार्यसम्पादनको उचित मूल्याङ्कन नगर्नुजस्ता प्रमुख पक्ष जिम्मेवार छन् । यीनै समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारले सहकारीलाई एकीकरण गर्ने नीति तर्जुमा गर्न लागेको छ । सहकारी ऐन २०४८ को दफा ३१ मा उल्लिखित व्यवस्थाबमोजिम सहकारीहरू आपसमा एकीकरण र विभाजन हुनसक्ने व्यवस्था स्वैच्छिक मात्र हुनु सहकारीको सिद्धान्तसँग मेल खाने किसिमको छ । त्यसविपरीत सरकारले सहकारीको गुणस्तर विकासका नाममा मर्जर अनिवार्य गर्न ‘मेकानिजम र फोर्स’ नीति अवलम्बन गर्ने तयारी गरेको छ । यसले सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित तुल्याउने र अस्वस्थ प्रतिष्पर्धाको क्रममा रोक्ने कुरामा ढुक्क हुन सकिन्छ ।

अनुगमन
सरकारी ऐनअनुसार आफ्ना सदस्यबाहेक अरूको निक्षेप स्वीकार्न नहुने तथा ऋण पनि लगानी गर्न नपाइने भएकाले सदस्य बनाउँदै निक्षेप संकलन गर्ने गरेको देखिएको छ । घर–पसलमै निक्षेप संकलनका लागि सहकारीका कर्मचारीहरू आइपुग्ने भएकाले स–सानो परिमाणमा आफ्नो बचत जम्मा गर्नेहरूका लागि सहकारी उपयुक्त माध्यम भइदिएको छ । सहकारी संस्थाका सञ्चालक तथा व्यवस्थापकहरू भागेका खबर बेलाबेलामा सार्वजनिक हुने गरेका छन् । त्यसैले सहकारी विभागले अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ । 

स्रोत अनिवार्य खुलाउनुपर्ने
सहकारी तथा गरी निवारण मन्त्रालयले स्रोत नखुलेको रकम सहकारीमा राख्न नपाइने व्यवस्था ल्याउन लागेका छ । सहकारीमा सुशासन कायम गर्न र वित्तीय अवस्थालाई पारदर्शी बनाउन यस्तो व्यवस्था ल्याउन लागेको मन्त्रालयको दाबी छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा स्रोत खोजिने भएपछि पछिल्लो समय सहकारीमा कालो धन लुकाउनेको संख्या बढेको भन्दै व्यापक विरोध भइरहेको छ । यसै अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै मन्त्रालयले सहकारीमा रकम राख्दा अनिवार्य रुपमा स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको जनाएको छ । जसअनुसार अब स्रोत नखुलेको रकम सहकारीमा राख्नेलाई कारबाही समेत गरिनेछ । 

यसबाहेक ५ करोडभन्दा अधिकको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको अनुगमन तथा निरीक्षण नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने भनिएको छ । यद्यपि, यो निर्णय कार्यान्वयनमा आइसकेको छैन । सहकारी विभागलाई नीति तर्जमाको समयमा सहजीकरण गर्ने काम भने राष्ट्र बैंकले गर्दै आएको छ ।

सहकारी पनि सहरमुखी बन्दै

sahakariग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच बढाउने उद्देश्यले स्थापित सहकारी संस्थाहरु पनि सहर तथा सुगमकेन्द्रित नै हुने गरेको पाइएको छ । सहकारी विभागको तथ्यांकअनुसार हालसमम्मा दर्ता भएका ३३ हजार ६ सय ६३ सहकारी मध्ये ४८ प्रतिशत अर्थात् १५ हजार ५ सय ८५ सहकारी मध्यमाञ्चलमा छन् । त्यसमध्ये पनि सबैभन्दा बढी काठमाडौं जिल्लामा ३ हजार ७ सय २८ सहकारी दर्ता छन् । यसैगरी काभ्रेमा १ हजार ३ सय ९२ र ललितपुरमा १ हजार १ सय ४ सहकारी छन् ।

देशभरमा सबैभन्दा कम सहकारी हिमाली जिल्लाहरू मनाङ र मुस्ताङमा रहेका छन् । मनाङमा ९ र मुस्ताङमा ३६ वटामात्र सहकारी दर्ता भएका छन् । सुुदुर पश्चिमाञ्चलका विकट जिल्लामा पनि एक सयको हाराहारीमा मात्र दर्ता रहेको विभागले जनाएको छ ।