Tuesday , January 24 2017

सहकारी

सहकारी संस्थालाई सघाउन स्थिरीकरण कोष बन्दै

nefscunबचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले स्थिरीकरण कोष स्थापना गरिने भएको छ । यस्ता सहकारी समस्या पर्दा सहयोग गर्न भन्दै नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संघ (नेफ्स्कुन)ले स्थिरीकरण कोषको अवधारणा अघि सारेको हो । चालू आर्थिक वर्षमा नै साकोस स्थिरीकरण कोष कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी भइरहेको संघले जनाएको छ । संघले सुरुमा सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाबाट कोष सञ्चालन सुरु गर्ने तयारी गरेको छ । कोषको नीति, निर्देशिका तथा प्रणालीको विकास गरी कोषमा राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय सहयोगसमेत जुटाउने संघको उद्देश्य छ । 

कोषले यसरी गर्छ सहकारीलाई सहयोग
कोषले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुमा तरलताको अभाव हुन नदिन विशेष सहयोग गर्नेछ । यसका लागि सहकारी संस्थाले आफ्नो बचतको आधारमा निश्चित प्रतिशत रकम सो कोषमा जम्मा गर्नेछन् । सहकारीलाई तरलता अभाव हुँदा सो कोषबाट १ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदरमा ऋण लिन पाउनेछन् । यसले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या न्युनीकरणमा सघाउ पुग्ने अपेक्षा संघको छ । 

सरकारले २ वर्षअघि नै सहकारी कर्जा सूचना केन्द्रका साथै स्थिरीकरण कोष सञ्चालन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाटै गराइसके भए पनि सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले कोष सञ्चालनको कुनै प्रक्रिया अघि बढाएको छैन ।

सहकारी विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षसम्म ३२ हजार ६ सय सहकारी दर्ता भएका छन् । जसमध्ये बचत तथा ऋण १३ हजार र वित्तीय कारोबार गर्ने बहुउद्देश्यीय सहकारी ४ हजार छन् । यी सहकारीमा सर्वसाधारणको २ खर्ब बचत छ ।

यसरी सक्दैछन् सहकारीले तालिम कोषको रकम 

सहकारीकर्मीको शिक्षा तथा तालिमको लागि छुट्याएको रकमको चरम दुरुपयोग हुने गरेको पाइएको छ । खासगरी सहकारीका सञ्चालक तथा सदस्यहरुका लागि तालिम र शिक्षामा खर्च गर्नुपर्ने रकम अन्तै प्रयोग हुने गरेको हो । सहकारीहरुले कोषमा छुट्याएको रकम सदस्यहरुलाई लाभांशका रुपमा बाँड्ने र सञ्चालकहरुले विदेश भ्रमणमा सिध्याउने गरेका हुन् । 

सहकारी विभागले सहकारीका सदस्यहरुलाई सmoney-3हकारी शिक्षा प्रदान गर्नका लागि नाफाबाट कर छुट्याएपछि ५ प्रतिशत रकम शिक्षा कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था गरेको हो । तर उक्त रकम सदस्यहरुलाई नाफाका रुपमा बाँड्ने र सञ्चालकले विदेश भ्रमण गरेर सिध्याउने गरेको भेटिएको विभागले जनाएको छ । 
सहकारी ऐन २०४८ मा संस्थाको नाफाबाट कर तिरेपछि बाँकी नाफा विभिन्न कोषमा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । जसमा शिक्षा तथा तालिम कोषमा ५ प्रतिशत छुट्याउनैपर्ने हुन्छ ।

सदस्यहरुलाई संस्थाको उत्पादन सेवा सुविधा तथा काम कर्तव्य र अधिकारको बारेमा सक्षम बनाउन सहकारी शिक्षा कोषको व्यवस्था गरिएको हो । तर अधिकांश संस्थाहरुले यसको महत्व  नबुझी वा बुझे पनि वास्ता नगरी सहकारी शिक्षा कोषलाई सेयर लाभांशमा जोडेर वितरण गर्ने र शिक्षा नै प्रदान नगरी खर्च बढाउनका लागि मात्र तालिम खर्च लेख्ने गरेका छन् । हाल केन्द्रीय प्रशिक्षण केन्द्रले सहकारी तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । यस्तै पाँच वटा विकास क्षेत्रमा क्षत्रीयस्तरका तालिम केन्द्र पनि छन् । यी तालिम केन्द्रहरुले वार्षिक ५ हजार सहकारीकर्मीलाई तालिम दिँदै आएका छन् । 
 

जाजरकोटका १६ सहकारी खारेजीमा

sahakariजाजरकोट जिल्लाका १६ वटा सहकारी संस्था खारेजीमा परेका छन् । लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेको भन्दै डिभिजन सहकारी कार्यालय सुर्खेतले ती सहकारीलाई खारेज गरेको हो । डिभिजन कार्यालयमा वार्षिक प्रतिवेदन नबुझाउने, लेखापरीक्षण नगराउने र साधारणसभा नगर्ने सहकारी संस्थालाई खारेज गरिएको डिभिजन सहकारी कार्यालय सुर्खेतले जानकारी दिएको छ । 

खारेजीमा पर्नेमा शैक्षिक समाज बचत तथा ऋण सहकारी संस्था खलंगा–१, युवा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था झाप्रा–२, जनजागरण बचत तथा ऋण सहकारी संस्था पजारु–८, मौरीडाँडा महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था सुवानाउली–५ र जनसेवा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था दशेरा–७  रहेका छन् । यस्तै भगवती बचत तथा ऋण सहकारी दशेरा–१, जलजला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था पुन्मा–८, नहकुली बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था खलंगा–२, नवजागरण बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था कोर्ताङ–४, तिलेन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था डाँडागाउँ–४, धुपीगैरा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था खगेनकोट–६, थाई बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था दह–७, मासीखन्न बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था भगवती–८ पनि खारेजीमा परेका छन् । यसका अलावा नवजीवन जनस्वास्थ्य सहकारी संस्था पुन्मा–३, लेकबेसी जडिबुटी सहकारी संस्था ढिमे–१, र महिला बालबालिका तथा ग्रामीण जनस्वास्थ्य सहकारी संस्था लिमिटेड पनि खारेज भएका छन् ।

निर्देशिका पास भएको २ वर्षमा पनि किन सञ्चालनमा आएन सहकारी सूचना केन्द्र ?

sahakariमन्त्रीपरिषद्ले निर्देशिका पास गरेको २ वर्ष बितिसक्दा पनि सहकारी कर्जा केन्द्र सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन । वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले ऋण लगानीमा सूचना आदान–प्रदान गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद्ले ०७२ असोजमा ‘सहकारी ऋण लगानी सूचना एकाइ निर्देशिका’ पारित गरेको थियो । निर्देशिका सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत सहकारी ऋण लगानी सूचना एकाइ गठन गर्ने र त्यसअन्तर्गत रहने गरी क्रेडिट इन्फरमेसन सेन्टरलाई कर्जा सूचना व्यवस्थापन र आदान–प्रदानको काम गर्न दिने उल्लेख छ । तर, सूचना केन्द्र सञ्चालन गर्न निजी कम्पनी ‘क्रेडिट इन्फरमेसन सेन्टर’ ले मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरे पनि सहकारीको छाता संगठन राष्ट्रिय सहकारी संघले निजी कम्पनीले सहकारीको कर्जा सूचना केन्द्र सञ्चालन गर्न नहुने भन्दै विरोध गरेपछि प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो । 

यसबाहेक बचत तथा ऋण सहकारीहरूको छाता संस्था नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी केन्द्रीय संघ (नेफ्स्कुन), राष्ट्रिय सहकारी बैंकले पनि केन्द्र सञ्चालन गर्ने आशा देखाउँदै आएका छन् । सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका अधिकारी भने निजी कम्पनीलाई दिँदा सहकारीले सहयोग नगर्ने र सहकारी संघहरूलाई दिँदा प्रभावकारी काम हुन नसक्ने भएकाले कुनै निर्णय लिन नसकिएको बताउँछन् । 

सूचना केन्द्र नहुँदा सहकारीमा ऋण लिएर कालोसूचीमा परेको व्यक्तिले अर्को सहकारीबाट ऋण लिएर ठगी गर्ने भएकाले सहकारीमा जोखिम बढिरहेको छ । सहकारीबाट ऋण लिएर ठगी गरेकाले यसलाई नियन्त्रण गर्न कर्जा सूचना केन्द्रको माग गर्दै आएका छन् । मन्त्रालयले तयार गरेको निर्देशिकामा १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारीले ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी ऋण लगानी गर्दा सूचना केन्द्रमा जानकारी आदान–प्रदान गर्नुपर्ने उल्लेख छ । केन्द्रबाट सूचना प्राप्त भएपछि मात्र संस्थाले ऋण लगानी गर्न पाउनेछ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि भने कर्जा सूचना केन्द्र लिमिटेडले कर्जा सूचना सेवा दिँदै आएको छ । केन्द्रले कर्जा लिने ग्राहकहरूको सूचना दिनुका साथै ऋण लिएर नतिर्नेलाई कालोसूचीमा राख्ने काम गर्दै आएको छ । कर्जा सूचना केन्द्रलाई नै सहकारीको काम गर्न दिनेबारे पनि छलफल भइरहेको बताइएको छ । 

पूर्वका तीन सहकारी : जसले गरे डेढ अर्ब बढी लगानी

Deposit your budget for investmentमेची अञ्चलका पाँचथर, इलाम र ताप्लेजुङमा सहकारी संस्थाले एक अर्ब ५२ करोड ९६ लाख ७५ हजार ऋण लगानी गरेका छन् । यस क्षेत्रका धेरैजसो सहकारीले धितो लिएर ऋण लगानी गर्ने गरेको डिभिजन सहकारी कार्यालयका लीला विष्टले जानकारी दिए । “सहकारीको लगानी धेरै देखिए पनि जोखिममा पर्ने डर रहन्न,” उनले भने । 

पाँच सय २८ सहकारी संस्था रहेको इलाममा १ अर्ब दुई करोड ६३ लाख ८१ हजार लगानी छ । पाँचथरका २३८ सहकारीले ३४ करोड १० लाख २३ हजार तथा ताप्लेजुङका १६१ सहकारीले  १६ करोड २२ लाख ६९ हजार लगानी गरेका छन् । तीन जिल्लाका ९२७ विषयगत र प्रारम्भिक सहकारीले एक अर्ब एक करोड ३५ लाख ७२ हजार रकम बचत गरेका छन् । इलामका सहकारीले  ६९ करोड ४७ लाख १६ हजार, पाँचथरका सहकारीले २१ करोड ५० लाख ८१ हजार र ताप्लेजुङका सहकारीले १० करोड ३७ लाख ७५ हजार रकम बचत गरेका डिभिजन सहकारी कार्यालयले जनाएको छ ।

ती सहकारी संस्थामा ३७ करोड २० लाख २६ हजार सेयर पुँजी सङ्कलन छ । इलामका सहकारीमा २२ करोड ६८ लाख ६८ लाख ६६ हजार, पाँचथरका सहकारीमा नौ करोड ८७ लाख ६५ हजार र ताप्लेजुङका सहकारीमा ४ करोड ६३ लाख ९४ हजार सेयर पुँजी रहेको बताइएको छ । रासस

पश्चिमका चार सहकारी : जसले गरे पाँच अर्बभन्दा बढी बचत

depositधौलागिरि अञ्चलका चारवटा जिल्लामा रहेका सहकारी संस्थामा कुल बचत रकम पाँच अर्ब चार करोड ८५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । बढी ब्याज पाइने हुँदा सहकारीमा बचतकर्ताको आकर्षण बढेको हो । सहकारीले समुदायमा बचत गर्ने बानीको विकाससमेत गराएको छ । सहकारीमा जम्मा भएको बचत रकमले लगानीवृद्धि गरेको छ ।

डिभिजन सहकारी कार्यालयका अनुसार गत आवमा सबैभन्दा बढी बागलुङका सहकारीमा २ अर्ब ५७ करोड ७६ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बचत छ भने म्याग्दीका सहकारीमा २ अर्ब ११ करोड २६ लाख ४४ हजार रुपैयाँ, पर्वतका सहकारीमा ३५ करोड ७९ लाख ४७ हजार र मुस्ताङका सहकारीमा २ लाख ७३ हजार रुपैयाँ बचत छ । 

सहकारीमा बचत भएको रकम व्यापार, कृषि, पशुपालन, जग्गा, साना उद्योग लगायतका क्षेत्रमा लगानी हुने गरेको छ । लगानीको ठूलो हिस्सा व्यापार, व्यवसायले ओगटेको राष्ट्रिय सहकारी बैंकका सञ्चालक समिति सदस्य रामबहादुर जिसीले बताए । अन्य वित्तीय संस्थाको तुलनामा ब्याजदर बढी हुने हुँदा सहकारीमा बचत वृद्धि हुँदै गएको उनको भनाइ छ । 

धौलागिरि क्षेत्रका सहकारीले अधिकतम १४ प्रतिशतसम्म ब्याजमा बचत लिने गरेका छन् । ऋण लगानी भने ४ प्रतिशतसम्म ब्याज बढाएर गर्ने गरेका छन् । लगानी प्रवद्र्धन, रोजगारी सिर्जना, वित्तीय प्रगतिजस्ता क्षेत्रमा सहकारीले ठूलो योगदान पुर्याएको डिभिजन सहकारी कार्यालयका सहकारी निरीक्षक दिलबहादुर केसीले बताए । ग्रामीण अर्थतन्त्रको मुख्य हिस्सेदारी सहकारीले लिँदै गएको छ ।

बचत बढेसँगै ऋण लगानी पनि वृद्धि भएको छ । धौलागिरिभरिमा सहकारीमार्फत करिब ७ अर्ब ऋण लगानी भएको छ भने सबैभन्दा बढी बागलुङका सहकारीले ४ अर्ब २३ करोड ११ लाख १२ हजार रुपैयाँ ऋण लगानी गरेका निरीक्षक केसीले जानकारी दिए । म्याग्दीका सहकारीले २ अर्ब ३० करोड १४ लाख २हजार र पर्वतका सहकारीले ४६ करोड ३४ लाख ५७ हजार रुपैयाँ ऋण लगानी गरेका छन् । मुस्ताङका सहकारीले २ लाख ४० हजार रुपैयाँ ऋण लगानी गरेका छन् । सेयर वृद्धि, बचत, लगानीलगायत सहकारीले वर्षमा अर्बौंको कारोबार गर्ने गरेका छन् । 

बागलुङमा ४ सय ६१, पर्वतमा ३ सय ३१, म्याग्दीमा २ सय १३ र मुस्ताङमा ३८ गरी धौलागिरिमा १ हजार ४३ सहकारी दर्ता छन् ।

धादिङका १ लाखभन्दा बढी जनता सहकारीमा

sahakariराज्यले अनुशरण गरेको ३ खम्बे अर्थनीतिमा सहकारीले एक खम्बाको मान्यता पाएसँगै जिल्लामा सहकारीको पहुँच बढ्दै गएको छ । धादिङ जिल्लाका मात्रै १ लाख २१ हजार १३८ जना सहकारीमा आबद्ध छन् । जसमध्ये ७१ हजार ४ सय ६९ जना महिला छन् । ८८ वटा महिला सहकारीमा महिलाले मात्रै नेतृत्व गरेका छन् । ६ सय ५३ जना कर्मचारीमध्ये ३ सय ४७ जना महिला कर्मचारी छन् । 

धादिङमा कार्य प्रकृतिअनुसार जिल्लामा दुग्ध उत्पादक १७, कृषि २ सय २७, बहुउद्देश्यीय ३८, बचत तथा ऋण ८९, तरकारी तथा फलफूल १९, विद्युत् ६, सञ्चार ५ र जडीबुटीका ५ विषयगत सहकारी छन् । त्यस्तै सामाजिक उद्यम ४, उपभोक्ता १, चिया तथा कफी १, यातायात १, स्वास्थ्य ३, शिक्षा १, च्याउ १, धातु १ गरी ४ १९ प्रारम्भिक सहकारी संस्था क्रियाशील रहेको डिभिजन सहकारी कार्यालय घादिङले जनाएको छ ।

सबै प्रकृतिका सहकारीहरूले बचत तथा ऋणको कारोबार नगर्ने भएकाले पुँजी परिचालन भने कमै छ । त्यहाँका सहकारीहरुको ५८ करोड ४७ लाख ८३ हजार सेयर पुँजी, ५८ करोड ४७ लाख ८३ हजार विभिन्न कोष, २ अर्ब ९ करोड ५६ लाख ३४ हजार निक्षेप संकलन र १ अर्ब ४२ करोड ७ लाख ५० हजार परिचालन गरी १३ करोड ९४ लाख ६७ हजार खुद नाफा गरेको डिभिजन सहकारी कार्यालयको तथ्यांक छ ।

जिल्लाका ४६ गाविस र एक नगरपालिकामा प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा सहकारी संस्थाहरू खोल्ने क्रम जारी छ । अझ पछिल्लो समय कृषि सहकारी संस्थाले अनुदानमा मल पाउने भएपछि सहकारी संस्था दर्ता एकाएक बढेको हो । गैरसरकारी संस्थाहरूले प्रवद्र्धन गरेको समूह र महिला तथा बालबालिका कार्यालयले गठन गरेका समूहहरूसमेत सहकारी संस्थामा रूपान्तरण गरिएकाले सहकारी संस्था र आबद्ध हुने सेयर सदस्य संख्या बढेको पाइएको हो ।

बाँकेका सहकारीबाट ६ हजारलाई रोजगारी

sahakariवित्तीय पहुँच पुग्न नसकेका क्षेत्रका जनतालाई वित्तीय कारोबारमा समेट्ने उद्देश्यले स्थापित सहकारी संस्थाहरु ग्रामीण भेगमा आफ्नो प्रभाव छोड्न सफल भएका छन् । बाँके जिल्लाका कुल २५ प्रतिशत नागरिक सहकारीमा आबद्ध भएर वित्तीय कारोबार गर्दै आएका छन् । 

सहकारी प्रशिक्षण तथा डिभिजन कार्यालयको तथ्यांकअनुसार जिल्लाका ३ सय ९५ सहकारीमा करिब ३ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन भएको छ । यी सहकारी संस्थाले ३ अर्ब ४६ करोड ऋण लगानी गरेका छन् । बाँकेमा सहकारीको कुल सेयर पुँजी ३९ करोड २ लाख रुपैयाँ छ । जिल्लाका सहकारीको आम्दानी ६९ करोड र खर्च ६३ करोड रहेको छ । त्यस्तै, ती सहकारीमा कुल जगेडा कोष ८ करोड ११ लाख र अन्य कोष २४ करोड ९ लाख छ । बाँके जिल्लामा हालसम्म २ हजार ८ सय ७६ जना सहकारी सञ्चालकहरु रहेका छन् ।  त्यस्तै, सहकारीका एक लाख २२ हजार ७ सय ७२ जना सेयर सदस्यमध्ये ५३ प्रतिशत महिला छन् । बाँकेमा सञ्चालित सहकारीहरूबाट १ हजार ६ सयले प्रत्यक्ष र ५ हजार जनाले अप्रत्यक्ष रोजगारी पाएको पनि सहकारी प्रशिक्षण तथा डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ ।

सक्रिय हुन पटक–पटक सूचना जारी गरे पनि अटेर गरेपछि गत दुई वर्षमा ६३ वटा सहकारी संस्थालाई खारेज गरिएको छ । अनुगमन, निरीक्षण, पत्राचार, पत्रपत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्दासमेत सक्रिय हुन नमानेपछि निष्क्रिय सहकारी संस्थालाई खारेज गरिएको सो कार्यालयले जनाएको छ । जिल्लामा दर्ता भएका ३ सय ९५ सहकारी संस्थामध्ये हाल २ सय १४ मात्रै सक्रिय कारोबारमा छन् । कार्यालयको तथ्यांकअनुसार ६३ वटा सुधारोन्मुख र ११८ निष्क्रिय छन् । निष्क्रिय सहकारीलाई सक्रिय हुन र समस्याग्रस्त सहकारीलाई सुधारोन्मुख बनाउन सचेत गराइएको छ । तोकिएको समयभित्र सक्रिय नभए संस्था दर्ता खारेज गरिनेछ ।

सहकारीमा चल्यो अब मर्जरको लहर 

mergerबागलुङ जिल्लाका सात सहकारी एकीकरण भएका छन् । एकीकरण हुनेमा तित्याङको कल्याणकारी बचत तथा ऋण सहकारी, बागलुङ नगरपालिका– ३ को सिवाइसी बचत तथा ऋण सहकारी, पैंयूपाटाको कालीगण्डकी महिला विकास बहुउद्देश्यीय सहकारी, महिला जागरण सहकारी, बिहुँको दहपानी महिला आयआर्जन बचत तथा ऋण सहकारी, परिवर्तन बचत तथा ऋण सहकारी र कुसिमसेराको सगरमाथा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था रहेका छन् ।

यस्तै सिगानाको हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी सदरमुकामस्थित नबरत्न बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थासँग एकीकरण भएको छ । ग्वालीचौरको मातापिता सहकारी दुगातुम्डाँडाको सुरक्षा बचत तथा ऋण सहकारीसँग गाभिएको छ । सातमध्ये चार सहकारी सिवाइसी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थासँग एकीकरण भएका छन् । सिवाइसीले एकीकरण अभियान चलाएको हो ।

एकीकरण सम्बन्धी कार्य्विधिले निर्दिष्ट गरेका उद्देश्य प्राप्तिका लागि सहकारी एकीकरण हुन थालेको डिभिजन सहकारी कार्यालयका प्रमुख विष्णुप्रसाद शर्माले बताउनुभयो । एउटै कार्यक्षेत्रभित्र रहेका, एउटै विषय तथा उद्देश्यले खोलिएका र फरक जिल्ला भएर पनि कार्यक्षेत्र जोडिएका संस्था एकीकरण हुनसक्ने उहाँको भनाइ छ ।

सवल र सक्षम संस्था निर्माण गर्न, संस्थालाई पुँजी, भौतिक तथा मानवीय संशोधनद्वारा सक्षम र आत्मनिर्भर बनाउन, सङ्घ/संस्थाको दिगो विकास र स्थायित्व कायम गर्न सहकारी एकीकरण हुने गरेका छन् । “एकीकरण हुन सहमत कुनै दुई सहकारीबीच विभिन्न चरणको प्रक्रिया पूरा गरेपछि एकीकरणको निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

यसैगरी जिल्लामा रहेका सहकारी सङ्घरसंस्थाको पाश्र्व्चित्र (प्रोफाइल) नामक पुस्तक प्रकाशन भएको छ । आदर्श सञ्चार सहकारी संस्था लिमिटेड बागलुङले प्रकाशन गरेको सो पुस्तकमा जिल्लाभरका सहकारी संस्थाको विवरण समावेश गरिएको छ । संस्थाको पृष्ठभूमिसहित उद्देश्य, वित्तीय अवस्था, साङ्गठनिक स्वरुप, लगानीका क्षेत्र जस्ता विषय उक्त पुस्तकमा उल्लेख भएका सम्पादक रामबहादुर जिसीले जानकारी दिनुभयो । आव २०७१/७२ सम्मको तथ्याङ्क पुस्तकमा समेटिएको छ ।

जिल्लामा हालसम्म ४६० सहकारी दर्ता छन् । सहकारीले वार्षिक रु सात अर्ब बढीको कारोबार गर्ने गरेका छन् भने सात सय जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएका सहकारीमा करिब ७३ हजार जना सेयर सदस्य रहेका बताइएको छ । रासस

सहकारी संस्थामाथि जिम्मेवारी थपिँदै

Multiracial Hands Making a Circleसरकारले सहकारीमाथि जिम्मेवारी थप्ने तयारी गरेको छ । विभिन्न क्षेत्रमा संलग्न भएका सहकारीलाई अब सरकारले आवास निर्माणमा समेत सहभागी गराउने भएको हो । राष्ट्रिय आवास योजना, २०७१ मा उल्लेख गरिएको सन् २०८० सम्म सबै नागरिकलाई आवास बनाउने लक्ष्य पूरा गर्न सहकारी क्षेत्रलाई पनि संलग्न गराउन लागिएको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ । 

सहकारीमार्फत आवास निर्माणमा पुँजी संकलन गर्ने र यो पुँजी परिचालनमार्फत संयुक्त तथा पारिवारिक आवास निर्माण गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । सहकारीले आवास बनाउने क्षेत्रमा सरकारले पानी, विद्युत्, सडक र ढलजस्ता आधारभूत पूर्वाधार तथा जग्गा र सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने छ ।

चौधौं योजना अवधि (२०७३/७४–२०७५/७६) सम्ममा सहकारी क्षेत्रबाट गैरकृषिअन्तर्गत निर्माण क्षेत्रमा २ प्रतिशत र घरजग्गा, बहाल तथा व्यापारिक क्रियाकलापका क्षेत्रमा ५ प्रतिशत लगानी हुने अनुमान सरकारको छ । सरकारी र निजी क्षेत्र पुग्न नसकेका आर्थिक–सामाजिक क्षेत्रमा सहकारीको योगदान बढाउने सरकारी योजना छ । सहकारी क्षेत्रलाई लघुवित्त कारोबारसँगै उत्पादन, बजारीकरण र सेवा प्रवाहमा संलग्न गराई उत्पादनमूलक कार्यमा संलग्न गराउनुपर्ने आवश्यकता योजनामा औंल्याइएको छ ।