Saturday , February 25 2017

सहकारी

‘राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि सहकारी अभियान आवश्यक’

sarojkumar-sharmaराष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सहअध्यक्ष सरोजकुमार शर्माले वर्तमान अवस्थामा राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि सहकारी अभियान आवश्यक भएको बताएका छन् । मध्यपुर थिमिस्थित शङ्खधर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको नवौँ वार्षिक साधारणसभामा बोल्दै उनले विदेशिने युवाभन्दा स्वदेशमै लगानी गरेर उत्पादन वृद्धि गर्ने युवामा राज्यले लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने बताए । 

कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका विशेषज्ञ सदस्य कैलाशभक्त प्रधानाङ्गले सरकारले संशोधन गर्न लागेको सहकारी ऐन पास भए सहकारीको विकासमा बाधा पुग्ने टिप्पणी गर्दै राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत गरेका सहकारीले मात्रै आद्यविक बचत गर्न पाउने व्यवस्था गर्न लागेकाले यसतर्फ सचेत हुन सम्बन्धित सबैमा आग्रह गरे । 

कार्यक्रममा संस्थाका अध्यक्ष लक्ष्मीभक्त (राजु) श्रेष्ठले संस्थाको वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै संस्थाले यस वर्ष एक करोड ९५ लाख ५२ हजार ४०० सेयर पुँजी सङ्कलन गरेको बताए । उनले संस्थाले यस आर्थिक वर्षमा २२ करोड ८७ लाख १२ हजार ३७२ रुपैयाँ निक्षेप सङ्कलन गरेको, १९ करोड ६४ लाख ६९ हजार २३२ रुपैयाँ ऋण लगानी गरेको र ३७ लाख तीन हजार २८ रुपैयाँ खुद नाफा गरेको जानकारी समेत गराए । 

कार्यक्रममा संस्थाका कोषाध्यक्ष चन्द्रमान श्रेष्ठले आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै संस्थाका भूकम्पपीडित सदस्यलाई घर बनाउनका लागि जम्मा १० प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिने व्यवस्था गरेर सहुलियत प्रदान गरेको बताए । कार्यक्रममा संस्थाका ज्येष्ठ नागरिक ८७ वर्षीय हीरालाल श्रेष्ठ र ८६ वर्षीया लहरमाया श्रेष्ठलाई सम्मान प्रदान गरिएको संस्थाका सदस्य रत्नकृष्ण श्रेष्ठले जानकारी दिए । 

सो अवसरमा २०७२ सालको एसएलसी परीक्षामा उत्कृष्ट हुने सेयर सदस्यका छोराछोरी मध्येबाट अभिषेक श्रेष्ठ, दीपेश जोशी, स्वस्ती श्रेष्ठलाई शिक्षा सम्मान प्रदान गरिएको र उत्कृष्ट बचतकर्ताका रुपमा राजमान श्रेष्ठ, सन्दीप श्रेष्ठ, राजाराम श्रेष्ठ, सीताराम प्रजापतिलाई पनि सम्मान गरिएको उनले जानकारी गराए ।

कार्यक्रममा डिभिजन सहकारी कार्यालय भक्तपुरका प्रतिनिधि कृष्णबहादुर खड्का, संस्थाका लेखा सुपरीवेक्षण समितिका संयोजक सत्यसुन्दर श्रेष्ठ लगायतले सहकारीले पुर्याएको योगदानको चर्चा गरेका थिए । त्यसैगरी साधारणसभाले संस्थाको अध्यक्षमा रामसुन्दर श्रेष्ठलाई सर्वसम्मत चयन गरेको छ भने संस्थाको उपाध्यक्षमा सत्यसुन्दर श्रेष्ठ, सचिवमा केशवमान श्रेष्ठ र कोषाध्यक्षमा चन्द्रमान श्रेष्ठ चयन भएको जनाएको छ । रासस

खारेजीमा जाजरकोटका १६ सहकारी संस्था

sahakariजाजरकोट जिल्लाका १६ वटा सहकारी संस्था खारेजीमा परेका छन् । लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेको भन्दै डिभिजन सहकारी कार्यालय सुर्खेतले उक्त सहकारी संस्थाहरुलाई खारेज गरेको हो । डिभिजन कार्यालयमा वार्षिक प्रतिवेदन नबुझाउने, लेखापरीक्षण नगराउने र साधारणसभा नगर्ने सहकारी संस्था खारेजीमा परेका हुन् ।

खारेजीमा परेका सहकारीहरूमा बचत तथा ऋण, बहुउद्देश्यीय  जनस्वास्थ्य र जडीबुटी सहकारी छन् । शैक्षिक समाज बचत तथा ऋण सहकारी संस्था खलंगा–१, युवा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था झाप्रा–२, जनजागरण बचत तथा ऋण सहकारी संस्था पजारु–८, मौरीडाँडा महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था सुवानाउली–५ तथा जनसेवा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था दशेरा–७ लाई खारेज गरेको खारेजीमा परेका छन् । यस्तै भगवती बचत तथा ऋण सहकारी दशेरा–१, जलजला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था पुन्मा–८, नहकुली बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था खलंगा–२, नवजागरण बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था कोर्ताङ–४, तिलेन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था डाँडागाउँ–४, धुपीगैरा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था खगेनकोट–६, थाई बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था दह–७, मासीखन्न बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था भगवती–८ समेत खारेजीमा परेका छन् । त्यसैगरी नवजीवन जनस्वास्थ्य सहकारी संस्था पुन्मा–३, लेकबेसी जडिबुटी सहकारी संस्था ढिमे–१, र महिला बालबालिका तथा ग्रामीण जनस्वास्थ्य सहकारी संस्था लिमिटेड पनि खारेज भएका छन् ।

प्रभावकारी बन्दै सहकारी विभागको प्रयास : दोब्बर घट्यो सहकारी दर्ताको क्रम

sahakariगत आर्थिक वर्षमा सहकारी दर्ता गर्नेको संख्या उल्लेख्य रुपमा घटेको पाइएको छ । सहकारी विभागले प्रकाशन गरेको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा नयाँ सहकारीको दर्ता आधाभन्दा बढीले घटेको देखिएको हो । विभागका अनुसार आव ०७१/७२ मा १ हजार ४ सय ८६ सहकारी दर्ता भएकोमा आव ०७२/७३ मा ६ सय ३५ मात्र दर्ता भएका छन् । 

दर्ता र अनुगमनमा कडाइ
सरकारीहरु नियामक निकाय सहकारी विभागले दर्ता र अनुगमनमा कडाइ गरेपछि सहकारीको दर्ता एकाएक घटेको हो । विभागले गत वर्षदेखि नगरपालिकामा बचत तथा ऋण सहकारीको दर्ता बन्द र सहकारी मापदण्डमा अन्य सहकारीका लागिसमेत दर्ताको लागि कडाइ गरेको छ । तालिमका लागि व्यक्ति जुटाउन गाह्रो हुने र संस्थागत रूपमा सहकारीको दर्ता बन्द र कार्यक्षेत्रसमेत सीमित गराइएको छ । विभागले ०६७ भदौ १ देखि उपत्यकामा सहकारीको दर्ता अगाडि संस्थापक सदस्यहरूलाई आधारभूत सहकारी तालिम अनिवार्य गरेको छ । त्यस्तै, गत असोज १५ देखि देशभर नै संस्थागत सहकारी दर्ता बन्द गरेको छ । सरकारले सहकारीको दर्ता र अनुगमनलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि नयाँ ऐन ल्याउने समेत तयारी गरिरहेको छ ।

दोस्रो जनआन्दोलनपछि अन्तरिम संविधानमै सहकारीलाई आर्थिक खम्बाका रूपमा व्याख्या गरेपछि एकाएक सहकारीप्रतिको आकर्षण बढेको थियो । विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष ०६२/६३ मा ४ सय ८५ सहकारी दर्ता भएका थिए । सहकारीको दर्ता बढेर आव २०६५/०६६ मा ४ हजार ५ सय ११  पुगेको थियो । तर, विभागले दर्ता प्रावधान र अनुगमनमा कडाइ गरेपछि पछिल्लो २ वर्षदेखि सहकारीको दर्ता ओरालो लागेको हो । यसैगरी वैशाखदेखि लागू भएको सहकारी दर्ता तथा नियमन मापदण्ड–२०६८ ले कार्यक्षेत्र कम बनाएपछि सहकारीप्रतिको आकर्षण कम भएको हो । 

काठमाडौँमा मात्रै ३५ सय सहकारी
०७३ असारसम्म सहकारीको संख्या ३३ हजार २९८ पुगेको छ । उक्त अवधिसम्ममा सहकारीका सदस्य ५२ लाख, बचत २ खर्ब २ अर्ब, लगानी १ खर्ब ८८ अर्ब र सेयर पुँजी ६३ अर्ब पुगेको छ । देशभरमा सबैभन्दा बढी सहकारी काठमाडौंमा करिब ३५ सय छन् । 

सहकारी संस्थालाई सघाउन स्थिरीकरण कोष बन्दै

nefscunबचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले स्थिरीकरण कोष स्थापना गरिने भएको छ । यस्ता सहकारी समस्या पर्दा सहयोग गर्न भन्दै नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संघ (नेफ्स्कुन)ले स्थिरीकरण कोषको अवधारणा अघि सारेको हो । चालू आर्थिक वर्षमा नै साकोस स्थिरीकरण कोष कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी भइरहेको संघले जनाएको छ । संघले सुरुमा सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाबाट कोष सञ्चालन सुरु गर्ने तयारी गरेको छ । कोषको नीति, निर्देशिका तथा प्रणालीको विकास गरी कोषमा राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय सहयोगसमेत जुटाउने संघको उद्देश्य छ । 

कोषले यसरी गर्छ सहकारीलाई सहयोग
कोषले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुमा तरलताको अभाव हुन नदिन विशेष सहयोग गर्नेछ । यसका लागि सहकारी संस्थाले आफ्नो बचतको आधारमा निश्चित प्रतिशत रकम सो कोषमा जम्मा गर्नेछन् । सहकारीलाई तरलता अभाव हुँदा सो कोषबाट १ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदरमा ऋण लिन पाउनेछन् । यसले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या न्युनीकरणमा सघाउ पुग्ने अपेक्षा संघको छ । 

सरकारले २ वर्षअघि नै सहकारी कर्जा सूचना केन्द्रका साथै स्थिरीकरण कोष सञ्चालन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाटै गराइसके भए पनि सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले कोष सञ्चालनको कुनै प्रक्रिया अघि बढाएको छैन ।

सहकारी विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षसम्म ३२ हजार ६ सय सहकारी दर्ता भएका छन् । जसमध्ये बचत तथा ऋण १३ हजार र वित्तीय कारोबार गर्ने बहुउद्देश्यीय सहकारी ४ हजार छन् । यी सहकारीमा सर्वसाधारणको २ खर्ब बचत छ ।

यसरी सक्दैछन् सहकारीले तालिम कोषको रकम 

सहकारीकर्मीको शिक्षा तथा तालिमको लागि छुट्याएको रकमको चरम दुरुपयोग हुने गरेको पाइएको छ । खासगरी सहकारीका सञ्चालक तथा सदस्यहरुका लागि तालिम र शिक्षामा खर्च गर्नुपर्ने रकम अन्तै प्रयोग हुने गरेको हो । सहकारीहरुले कोषमा छुट्याएको रकम सदस्यहरुलाई लाभांशका रुपमा बाँड्ने र सञ्चालकहरुले विदेश भ्रमणमा सिध्याउने गरेका हुन् । 

सहकारी विभागले सहकारीका सदस्यहरुलाई सmoney-3हकारी शिक्षा प्रदान गर्नका लागि नाफाबाट कर छुट्याएपछि ५ प्रतिशत रकम शिक्षा कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था गरेको हो । तर उक्त रकम सदस्यहरुलाई नाफाका रुपमा बाँड्ने र सञ्चालकले विदेश भ्रमण गरेर सिध्याउने गरेको भेटिएको विभागले जनाएको छ । 
सहकारी ऐन २०४८ मा संस्थाको नाफाबाट कर तिरेपछि बाँकी नाफा विभिन्न कोषमा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । जसमा शिक्षा तथा तालिम कोषमा ५ प्रतिशत छुट्याउनैपर्ने हुन्छ ।

सदस्यहरुलाई संस्थाको उत्पादन सेवा सुविधा तथा काम कर्तव्य र अधिकारको बारेमा सक्षम बनाउन सहकारी शिक्षा कोषको व्यवस्था गरिएको हो । तर अधिकांश संस्थाहरुले यसको महत्व  नबुझी वा बुझे पनि वास्ता नगरी सहकारी शिक्षा कोषलाई सेयर लाभांशमा जोडेर वितरण गर्ने र शिक्षा नै प्रदान नगरी खर्च बढाउनका लागि मात्र तालिम खर्च लेख्ने गरेका छन् । हाल केन्द्रीय प्रशिक्षण केन्द्रले सहकारी तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । यस्तै पाँच वटा विकास क्षेत्रमा क्षत्रीयस्तरका तालिम केन्द्र पनि छन् । यी तालिम केन्द्रहरुले वार्षिक ५ हजार सहकारीकर्मीलाई तालिम दिँदै आएका छन् । 
 

जाजरकोटका १६ सहकारी खारेजीमा

sahakariजाजरकोट जिल्लाका १६ वटा सहकारी संस्था खारेजीमा परेका छन् । लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेको भन्दै डिभिजन सहकारी कार्यालय सुर्खेतले ती सहकारीलाई खारेज गरेको हो । डिभिजन कार्यालयमा वार्षिक प्रतिवेदन नबुझाउने, लेखापरीक्षण नगराउने र साधारणसभा नगर्ने सहकारी संस्थालाई खारेज गरिएको डिभिजन सहकारी कार्यालय सुर्खेतले जानकारी दिएको छ । 

खारेजीमा पर्नेमा शैक्षिक समाज बचत तथा ऋण सहकारी संस्था खलंगा–१, युवा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था झाप्रा–२, जनजागरण बचत तथा ऋण सहकारी संस्था पजारु–८, मौरीडाँडा महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था सुवानाउली–५ र जनसेवा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था दशेरा–७  रहेका छन् । यस्तै भगवती बचत तथा ऋण सहकारी दशेरा–१, जलजला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था पुन्मा–८, नहकुली बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था खलंगा–२, नवजागरण बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था कोर्ताङ–४, तिलेन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था डाँडागाउँ–४, धुपीगैरा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था खगेनकोट–६, थाई बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था दह–७, मासीखन्न बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था भगवती–८ पनि खारेजीमा परेका छन् । यसका अलावा नवजीवन जनस्वास्थ्य सहकारी संस्था पुन्मा–३, लेकबेसी जडिबुटी सहकारी संस्था ढिमे–१, र महिला बालबालिका तथा ग्रामीण जनस्वास्थ्य सहकारी संस्था लिमिटेड पनि खारेज भएका छन् ।

निर्देशिका पास भएको २ वर्षमा पनि किन सञ्चालनमा आएन सहकारी सूचना केन्द्र ?

sahakariमन्त्रीपरिषद्ले निर्देशिका पास गरेको २ वर्ष बितिसक्दा पनि सहकारी कर्जा केन्द्र सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन । वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले ऋण लगानीमा सूचना आदान–प्रदान गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद्ले ०७२ असोजमा ‘सहकारी ऋण लगानी सूचना एकाइ निर्देशिका’ पारित गरेको थियो । निर्देशिका सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत सहकारी ऋण लगानी सूचना एकाइ गठन गर्ने र त्यसअन्तर्गत रहने गरी क्रेडिट इन्फरमेसन सेन्टरलाई कर्जा सूचना व्यवस्थापन र आदान–प्रदानको काम गर्न दिने उल्लेख छ । तर, सूचना केन्द्र सञ्चालन गर्न निजी कम्पनी ‘क्रेडिट इन्फरमेसन सेन्टर’ ले मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरे पनि सहकारीको छाता संगठन राष्ट्रिय सहकारी संघले निजी कम्पनीले सहकारीको कर्जा सूचना केन्द्र सञ्चालन गर्न नहुने भन्दै विरोध गरेपछि प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो । 

यसबाहेक बचत तथा ऋण सहकारीहरूको छाता संस्था नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी केन्द्रीय संघ (नेफ्स्कुन), राष्ट्रिय सहकारी बैंकले पनि केन्द्र सञ्चालन गर्ने आशा देखाउँदै आएका छन् । सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका अधिकारी भने निजी कम्पनीलाई दिँदा सहकारीले सहयोग नगर्ने र सहकारी संघहरूलाई दिँदा प्रभावकारी काम हुन नसक्ने भएकाले कुनै निर्णय लिन नसकिएको बताउँछन् । 

सूचना केन्द्र नहुँदा सहकारीमा ऋण लिएर कालोसूचीमा परेको व्यक्तिले अर्को सहकारीबाट ऋण लिएर ठगी गर्ने भएकाले सहकारीमा जोखिम बढिरहेको छ । सहकारीबाट ऋण लिएर ठगी गरेकाले यसलाई नियन्त्रण गर्न कर्जा सूचना केन्द्रको माग गर्दै आएका छन् । मन्त्रालयले तयार गरेको निर्देशिकामा १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारीले ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी ऋण लगानी गर्दा सूचना केन्द्रमा जानकारी आदान–प्रदान गर्नुपर्ने उल्लेख छ । केन्द्रबाट सूचना प्राप्त भएपछि मात्र संस्थाले ऋण लगानी गर्न पाउनेछ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि भने कर्जा सूचना केन्द्र लिमिटेडले कर्जा सूचना सेवा दिँदै आएको छ । केन्द्रले कर्जा लिने ग्राहकहरूको सूचना दिनुका साथै ऋण लिएर नतिर्नेलाई कालोसूचीमा राख्ने काम गर्दै आएको छ । कर्जा सूचना केन्द्रलाई नै सहकारीको काम गर्न दिनेबारे पनि छलफल भइरहेको बताइएको छ । 

पूर्वका तीन सहकारी : जसले गरे डेढ अर्ब बढी लगानी

Deposit your budget for investmentमेची अञ्चलका पाँचथर, इलाम र ताप्लेजुङमा सहकारी संस्थाले एक अर्ब ५२ करोड ९६ लाख ७५ हजार ऋण लगानी गरेका छन् । यस क्षेत्रका धेरैजसो सहकारीले धितो लिएर ऋण लगानी गर्ने गरेको डिभिजन सहकारी कार्यालयका लीला विष्टले जानकारी दिए । “सहकारीको लगानी धेरै देखिए पनि जोखिममा पर्ने डर रहन्न,” उनले भने । 

पाँच सय २८ सहकारी संस्था रहेको इलाममा १ अर्ब दुई करोड ६३ लाख ८१ हजार लगानी छ । पाँचथरका २३८ सहकारीले ३४ करोड १० लाख २३ हजार तथा ताप्लेजुङका १६१ सहकारीले  १६ करोड २२ लाख ६९ हजार लगानी गरेका छन् । तीन जिल्लाका ९२७ विषयगत र प्रारम्भिक सहकारीले एक अर्ब एक करोड ३५ लाख ७२ हजार रकम बचत गरेका छन् । इलामका सहकारीले  ६९ करोड ४७ लाख १६ हजार, पाँचथरका सहकारीले २१ करोड ५० लाख ८१ हजार र ताप्लेजुङका सहकारीले १० करोड ३७ लाख ७५ हजार रकम बचत गरेका डिभिजन सहकारी कार्यालयले जनाएको छ ।

ती सहकारी संस्थामा ३७ करोड २० लाख २६ हजार सेयर पुँजी सङ्कलन छ । इलामका सहकारीमा २२ करोड ६८ लाख ६८ लाख ६६ हजार, पाँचथरका सहकारीमा नौ करोड ८७ लाख ६५ हजार र ताप्लेजुङका सहकारीमा ४ करोड ६३ लाख ९४ हजार सेयर पुँजी रहेको बताइएको छ । रासस

पश्चिमका चार सहकारी : जसले गरे पाँच अर्बभन्दा बढी बचत

depositधौलागिरि अञ्चलका चारवटा जिल्लामा रहेका सहकारी संस्थामा कुल बचत रकम पाँच अर्ब चार करोड ८५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । बढी ब्याज पाइने हुँदा सहकारीमा बचतकर्ताको आकर्षण बढेको हो । सहकारीले समुदायमा बचत गर्ने बानीको विकाससमेत गराएको छ । सहकारीमा जम्मा भएको बचत रकमले लगानीवृद्धि गरेको छ ।

डिभिजन सहकारी कार्यालयका अनुसार गत आवमा सबैभन्दा बढी बागलुङका सहकारीमा २ अर्ब ५७ करोड ७६ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बचत छ भने म्याग्दीका सहकारीमा २ अर्ब ११ करोड २६ लाख ४४ हजार रुपैयाँ, पर्वतका सहकारीमा ३५ करोड ७९ लाख ४७ हजार र मुस्ताङका सहकारीमा २ लाख ७३ हजार रुपैयाँ बचत छ । 

सहकारीमा बचत भएको रकम व्यापार, कृषि, पशुपालन, जग्गा, साना उद्योग लगायतका क्षेत्रमा लगानी हुने गरेको छ । लगानीको ठूलो हिस्सा व्यापार, व्यवसायले ओगटेको राष्ट्रिय सहकारी बैंकका सञ्चालक समिति सदस्य रामबहादुर जिसीले बताए । अन्य वित्तीय संस्थाको तुलनामा ब्याजदर बढी हुने हुँदा सहकारीमा बचत वृद्धि हुँदै गएको उनको भनाइ छ । 

धौलागिरि क्षेत्रका सहकारीले अधिकतम १४ प्रतिशतसम्म ब्याजमा बचत लिने गरेका छन् । ऋण लगानी भने ४ प्रतिशतसम्म ब्याज बढाएर गर्ने गरेका छन् । लगानी प्रवद्र्धन, रोजगारी सिर्जना, वित्तीय प्रगतिजस्ता क्षेत्रमा सहकारीले ठूलो योगदान पुर्याएको डिभिजन सहकारी कार्यालयका सहकारी निरीक्षक दिलबहादुर केसीले बताए । ग्रामीण अर्थतन्त्रको मुख्य हिस्सेदारी सहकारीले लिँदै गएको छ ।

बचत बढेसँगै ऋण लगानी पनि वृद्धि भएको छ । धौलागिरिभरिमा सहकारीमार्फत करिब ७ अर्ब ऋण लगानी भएको छ भने सबैभन्दा बढी बागलुङका सहकारीले ४ अर्ब २३ करोड ११ लाख १२ हजार रुपैयाँ ऋण लगानी गरेका निरीक्षक केसीले जानकारी दिए । म्याग्दीका सहकारीले २ अर्ब ३० करोड १४ लाख २हजार र पर्वतका सहकारीले ४६ करोड ३४ लाख ५७ हजार रुपैयाँ ऋण लगानी गरेका छन् । मुस्ताङका सहकारीले २ लाख ४० हजार रुपैयाँ ऋण लगानी गरेका छन् । सेयर वृद्धि, बचत, लगानीलगायत सहकारीले वर्षमा अर्बौंको कारोबार गर्ने गरेका छन् । 

बागलुङमा ४ सय ६१, पर्वतमा ३ सय ३१, म्याग्दीमा २ सय १३ र मुस्ताङमा ३८ गरी धौलागिरिमा १ हजार ४३ सहकारी दर्ता छन् ।

धादिङका १ लाखभन्दा बढी जनता सहकारीमा

sahakariराज्यले अनुशरण गरेको ३ खम्बे अर्थनीतिमा सहकारीले एक खम्बाको मान्यता पाएसँगै जिल्लामा सहकारीको पहुँच बढ्दै गएको छ । धादिङ जिल्लाका मात्रै १ लाख २१ हजार १३८ जना सहकारीमा आबद्ध छन् । जसमध्ये ७१ हजार ४ सय ६९ जना महिला छन् । ८८ वटा महिला सहकारीमा महिलाले मात्रै नेतृत्व गरेका छन् । ६ सय ५३ जना कर्मचारीमध्ये ३ सय ४७ जना महिला कर्मचारी छन् । 

धादिङमा कार्य प्रकृतिअनुसार जिल्लामा दुग्ध उत्पादक १७, कृषि २ सय २७, बहुउद्देश्यीय ३८, बचत तथा ऋण ८९, तरकारी तथा फलफूल १९, विद्युत् ६, सञ्चार ५ र जडीबुटीका ५ विषयगत सहकारी छन् । त्यस्तै सामाजिक उद्यम ४, उपभोक्ता १, चिया तथा कफी १, यातायात १, स्वास्थ्य ३, शिक्षा १, च्याउ १, धातु १ गरी ४ १९ प्रारम्भिक सहकारी संस्था क्रियाशील रहेको डिभिजन सहकारी कार्यालय घादिङले जनाएको छ ।

सबै प्रकृतिका सहकारीहरूले बचत तथा ऋणको कारोबार नगर्ने भएकाले पुँजी परिचालन भने कमै छ । त्यहाँका सहकारीहरुको ५८ करोड ४७ लाख ८३ हजार सेयर पुँजी, ५८ करोड ४७ लाख ८३ हजार विभिन्न कोष, २ अर्ब ९ करोड ५६ लाख ३४ हजार निक्षेप संकलन र १ अर्ब ४२ करोड ७ लाख ५० हजार परिचालन गरी १३ करोड ९४ लाख ६७ हजार खुद नाफा गरेको डिभिजन सहकारी कार्यालयको तथ्यांक छ ।

जिल्लाका ४६ गाविस र एक नगरपालिकामा प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा सहकारी संस्थाहरू खोल्ने क्रम जारी छ । अझ पछिल्लो समय कृषि सहकारी संस्थाले अनुदानमा मल पाउने भएपछि सहकारी संस्था दर्ता एकाएक बढेको हो । गैरसरकारी संस्थाहरूले प्रवद्र्धन गरेको समूह र महिला तथा बालबालिका कार्यालयले गठन गरेका समूहहरूसमेत सहकारी संस्थामा रूपान्तरण गरिएकाले सहकारी संस्था र आबद्ध हुने सेयर सदस्य संख्या बढेको पाइएको हो ।