Friday , February 24 2017

सहकारी

कृष्ण प्रधानको नजरमा सहकारी क्षेत्रको विकास हुन नसक्नुका कारणहरु

krishna-prashanनेपालमा संवत् २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् मात्र सहकारी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको एउटा माध्यम बनाउन थालिएको देखिन्छ । नेपाल सरकारले २०१० सालमा सहकारी विभागको गठन गरेर यस क्षेत्रमा पहिलो संस्थागत प्रयास थालेको हो । २०१३ साल चैत्र २० गते चितवन जिल्लामा नेपालकै पहिलो बचत तथा ऋण सहकारी संस्था बखानपुर सहकारी ऋण समितिलगायत १३ ओटा प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरू गठन गर्ने काम भएपछि सहकारी प्रणालीलाई संस्थागत गर्ने काममा भने २० को दशकमा महत्त्वपूर्ण प्रयासहरू भएका देखिन्छन् । यसै क्रममा सहकारी संस्था ऐन–२०१६ र सहकारी नियमहरू–२०१८ को निर्माण निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छन् । यसै क्षेत्रको विकासका लागि २०१७ सालमा सहकारी विकास कोष पनि स्थापना भएको देखिन्छ ।

६ दशकमा पनि दिगो हुन नसकेको सहकारी क्षेत्र
सहकारी क्षेत्रमा दक्ष र तालीमप्राप्त जनशक्ति तयार गर्ने उद्देश्यले २०१९ सालमा सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रको स्थापना भयो । यो प्रशिक्षण केन्द्र अद्यापि अस्तित्वमा रहेको छ । सहकारी क्षेत्रलाई आवश्यक पर्ने वित्तीय साधन जुटाउने उद्देश्यले २०२० सालमा सहकारी बैङ्कको स्थापना भयो । कृषि विकास बैङ्क २०२४ सालमा स्थापना भएपछि यो बैङ्क त्यसैमा गाभियो । २०२१ सालमा भूमिसुधार कार्यक्रम लागू भएपछि खोलिएको भूमिसुधार बचत तथा ऋण संस्थान समेत २०२६ सालमा कृषि विकास बैङ्कमा गाभियो । कृषि क्षेत्रको ऋण आवश्यकता पूर्ति गर्ने अभीष्टले विशेष ऐनअन्तर्गत खोलिएको त्यस बेलाको कृषि विकास बैङ्क हाल वाणिज्य बैङ्क (‘क’ वर्गको वित्तीय संस्था) मा परिणत भइसकेपछि यस क्षेत्रमा दीर्घकालीन लगानी गर्ने वित्तीय संस्थाको अभाव देखिएको छ ।

सहकारी अभियानको विश्व इतिहास करीब १ सय ७२ वर्षको (बेलायतको रचडेल सोसाइटी ÷सन् १८४४ लाई आधार मान्दा) भए पनि नेपालमा भने यस्तो अभियानले ६ दशक पूरा गरेको छ । तर, अझै पनि यो क्षेत्रलाई दिगो गरी उभ्याउने प्रयास भने हुन सकेको देखिन्न । 

नियामकहरुमै अन्यौलता
मूल कुरा यो क्षेत्रलाई हालसम्म पनि अर्धराजनीतिक निकायजस्तो गरेर अगाडि ल्याइएको हुँदा यसमा धेरै विचलन देखिन थालेका हुन् । अझै यसलाई अभियानकै रूपमा सोच्नेहरूको समूह ज्यादा छ । यसैले आगामी दिनमा सहकारीलाई दिगो गरेर सामुदायिक संस्थाका रूपमा विकसित गरेर लैजाने कि अभियानमुखी मात्र बनाउने ? भन्ने बारेमा नीति निर्माता र प्रयोगकर्ताहरूमा एकमत हुनु जरुरी देखिन्छ ।

हाल संस्थागतरूपमा दर्ता भएका विभिन्न प्रकृतिका सहकारी संस्थाहरूको कुल सङ्ख्या ३२ हजार ६ सय ६३ (२०७२ असार मसान्त) रहेको छ । यसमध्ये ४२ दशमलव २ प्रतिशत सङ्ख्या बचत तथा ऋण सहकारीको नै छ । १० वर्षअघि (२०६३ असार) सहकारीको यो सङ्ख्या ८ हजार ५ सय ३० थियो । पछिल्लो दशक (२०६३–२०७३)मा सहकारीको सङ्ख्या २ सय ८३ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । राजनीतिक हिसाबले यो समय भनेको दोस्रो जनआन्दोलनपछिको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको समय पनि हो । यस प्रकारले हेर्दा सहकारीको सङ्ख्यात्मक वृद्धि हुनमा मूल कारक राजनीति नै देखिन्छ । यही कालमा सरकारले सहकारीलाई आर्थिक विकासको तेस्रो खम्बाको रूपमा पनि अगाडि सारेको हो र संवैधानिक मान्यतासमेत दिएकै हो । यति हुँदाहुँदै पनि सहकारी क्षेत्र अहिलेसम्म पनि अन्योलमै हिँडिरहेको छ ।

सामुदायिक विकासका लागि सहकारी एउटा आर्थिक संयन्त्र हुन सक्छ र त्यस अर्थमा यसको बहुल सङ्ख्यात्मक उपस्थिति एउटा पाटो हुन सक्ला । तर, सहकारी अभियानको ६० वर्षभन्दा बढीको परिश्रमको सबैभन्दा प्रमुख चुनौती भनेको यसको नियमन र सुपरिवेक्षणको व्यवस्था हुन नसक्नु नै रहेको छ । यस कुरामा सरकार अहिलेसम्म पनि चुकिरहेको र दिग्भ्रमित रहेको देखिन्छ । अर्को कुरा, यो क्षेत्रलाई अहिलेसम्म पनि समुदायमा पूर्ण आर्थिक रूपान्तरण गर्नसक्ने खालको माध्यम नठानिएर अर्धराजनीतिक आर्थिक संयन्त्रका रूपमा विकसित गरिँदै ल्याइएकाले त्यसको दिगोपनामाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

अर्धराजनीतिक निकायजस्ता लाग्ने संरचनाहरु
संघीय संरचनामा सहकारीहरूलाई प्रदेशअन्तर्गत राखिएको हुँदा अब हुने नियमन र अनुगमन पनि विभिन्न प्रदेशमै सीमित गर्न सकिन्छ । वास्तवमा गतिलो, भरपर्दो र स्वतन्त्र नियमनकारी संयन्त्रको अभावमा नै सहकारी क्षेत्रमा अप्रिय घटनाहरू भएका हुन् । सहकारीको संस्थागत संरचनालाई हेर्दा भने यस्तो कार्यको व्यवस्था गर्नै नसकिने भन्ने होइन । भइरहेका संरचनाहरू अर्धराजनीतिक निकायजस्ता लाग्ने हुँदा यस क्षेत्रलाई दिगो गरेर अघि बढाउने सरकारको आशय हो भने तिनलाई स्वतन्त्र र व्यावसायिक बनाउनैपर्छ । कुनै राजनीतिक दलको आर्थिक एजेण्डा÷प्रोपोगण्डा नबनेर राष्ट्रिय आर्थिक कार्यक्रम बन्न सकेको भए सहकारी क्षेत्र राजनीतिको घेराबाट मुक्त रहन सक्थ्यो । देशको आर्थिक रूपान्तरण गर्ने हो भने यस क्षेत्रले राजनीतिक जालबाट मुक्त हुनैपर्छ ।

तर, यसका लागि सरकार नै अन्यौलमा रहेको छ । हालसम्मको अनुभवले के देखाएको छ भने बचत तथा ऋण सहकारीहरूलाई ग्रामीण र विकट क्षेत्रको एक प्रभावकारी वित्तीय संस्थाको रूपमा विकास गरेर लैजानमा केन्द्रीय मौद्रिक अधिकारी, नियामक निकायहरू र सहकारीका सम्बद्ध निकायबीच कहिल्यै सौहार्दरूपको वातावरण बनेको पाइएन । मूल कुरो सहकारीलाई कस्तो र कुन खाले वित्तीय संस्था बनाउने वा सामुदायिक संस्था बनाउनेमै अन्तरविरोध देखिएको छ ।

बचत तथा ऋण सहकारीका नाममा हुने गरेको अर्बौंको निक्षेपलाई बचत भन्ने कि नभन्ने ? अर्बौंको कारोबार गर्ने त्यस्ता बचत तथा ऋण सहकारीहरू कुनै वाणिज्य बैङ्कभन्दा कम छैनन् । तर यसैका नाममा ग्रामीण क्षेत्र र वित्तीय पहुँचको सुविधा नभएका क्षेत्रमा स्थापना भएका सहकारीहरूको कामलाई समेत प्रभावित गरिनु पनि न्यायिक हुन्न । त्यस्ता क्षेत्रमा ससाना बचतको परिचालन गर्ने काममा र समुदायको सेवा विस्तारमा सहकारीको मोडेल निकै उपयुक्त र प्रभावकारी हुनसक्छ । यो पक्षमा भने सरकार चुकिरहेको देखिन्छ । नेपालको संविधान–२०७३ ले सहकारीलाई प्रदेशअन्तर्गत राखेको देखिन्छ । त्यसका लागि सरकार (सङ्घीयरप्रदेश) ले बेग्लै संयन्त्रहरूको विकास गरी स्वायत्त निकाय÷संस्थाबाटै नियमन र अनुगमन हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।

प्रधान नेपाल राष्ट्र बैङ्कका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।

विपन्न परिवारको सहारा बन्दै सहारा नेपाल सहकारी : १० करोडको कोष खडा गर्ने अभियान सुरु 

sahara-nepalझापाको बिर्तामोड नगरपालिका–१ स्थित चारपानेमा रहेको सहारा नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले आर्थिक विपन्नता भएका परिवारको उपचारका लागि १० करोड रुपैयाँको सङ्कल्प अभियान सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । गरिब तथा विपन्न परिवारका व्यक्तिलाई कुनै पनि रोगबाट बचाउन उनीहरुको उपचारका लागि झापा जिल्लास्तरीय १० करोड रुपैयाँको कोष खडा गर्नेगरी ‘सङ्कल्प अभियान’को घोषणा गरिएको हो । समर्पण राष्ट्रिय अभियान सम्पन्न गरिसकेको सहारा नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले पुनः आफ्नै अगुवाइमा ‘सङ्कल्प अभियान’ घोषणा गरेको हो ।

सहारा मुख्य आयोजक रहेर झापाका ६८ सामाजिक संस्थाको साझेदारीमा समर्पण अभियान सफल बनाइएको थियो । सोही अभियानको निरन्तरताका रुपमा नयाँ सोचका साथ सङ्कल्प अभियान सुरु गर्न लागिएको सहारा नेपाल साकोसका सचिव तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेन्द्रकुमार गिरीले घोषणा समारोहमा बताए । “अहिले गरिब तथा विपन्न व्यक्तिलाई स्वास्थ्य सेवा महँगो भएको छ,” गिरीले भने, “ ठूला प्रकारका रोगहरु लागेमा चन्दा सङ्कलन गर्ने उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता छ । अतः त्यस्ता मानिसलाई अकाल मृत्युबाट बचाउन र उपचारमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले कोषका लागि रकम सङ्कलन गरी सङ्कल्प अभियान सञ्चालन गरिनेछ ।” उक्त कार्यका लागि सहारा नेपाल साकोसले एक करोड रुपैयाँ जम्मा गर्ने घोषणा गरेको छ । अन्य रकम इच्छुक सामाजिक व्यक्ति, सङ्घसंस्था, स्थानीय निकाय र अस्पतालबाट जुटाइने गिरीको भनाइ छ ।

पछिल्लो समय गाविस र नगरपालिकाले उपचारका लागि गरिब परिवारका मानिसलाई सिफारिस र सहयोग गर्दै आएको अवस्थामा अब आम झापावासीको साझा कोषका रुपमा सङ्कल्प अभियानमार्फत खडा गरिने कोषबाट त्यस्ता व्यक्तिलाई सहयोग गरिने बताइएको छ ।

पछिल्लो समय डेङ्गु ज्वरोको सङ्क्रमण बढेको बेला त्यस्ता रोगीलाई आवश्यक पर्ने ‘प्लेट लेस’ तत्व यहाँ उपलब्ध नहुँदा उपचारका लागि विराटनगर धरान पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । अब बिर्तामोड मै उक्त मेसिनबाट ‘प्लेट लेस’ निकाल्न थालेसँगै डेङ्गु ज्वरोको उपचार यही सम्भव हुने बताइएको छ । डेङ्गु ज्वरो पीडित बिरामीलाई रगतको ‘प्लेट लेस’ तत्व दिनुपर्ने हुन्छ । रासस

अन्र्तराष्ट्रिय सहकारी महासंघको सदस्यमा केशव बडाल 

keshav-badal-4राष्ट्रिय सहकारी संघका अध्यक्ष केशव प्रसाद बडाल अन्र्तराष्ट्रिय सहकारी महासंघ एसिया प्रसान्त क्षेत्रको सदस्यमा सर्बसम्मत रुपमा निर्वाचित भएका छन् । महासंघको आगामी नोभेम्बर १७ मा हुने सभामा उनलाई सदस्य घोषित गरिने भएको छ । उनी सभाले घोषणा गर्नुअगाडि नै सर्वसम्मत रुपमा निर्वाचित भएका हुन् । 

करीब २ सयको प्रतिनीधिहरुको उपस्थीतिमा हुने सो सभामा नेपालबाट बडालसहित १५ जनाको प्रतिनिधित्व रहने बताइएको छ । बडालले राष्ट्रिय सहकारी संघको प्रतिनिधित्व गर्नेछन् । 

२८ वटा देशहरुकोे सहभागीता रहेको महासंघमा एक देशबाट एक जना मात्रै उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था छ । उक्त महासंघ ११ सदस्यीय हुनेछ । महासंघले हरेक चार वर्षमा सभा गरी नयाँ कार्यसमिति चयन गर्ने गरेको छ । 

भिमदत्तनगरका १२ सहकारी किन परे खारेजीमा ?

sahakariनियमित लेखापरीक्षण र कारोबार विवरण नपठाउने तथा ऐन नियम पालना नगर्ने कञ्चनपूरस्थित भिमदत्तनगरका १२ वटा सहकारी संस्थाको दर्ता खारेज गरिएको छ । डिभिजन सहकारी कार्यालय कञ्चनपुरले गत आवमा कञ्चनपुरका सात र डडेल्धुराका पाँचवटा सहकारी खारेज गरेको हो । 

नियमित लेखापरीक्षण नगर्ने तथा कारोबार विवरण नपठाउने दुवै जिल्लाका ९१ वटा सहकारीलाई सजग गराएको डिभिजन सहकारी कार्यालयका सहकारी अधिकृत रामबहादुर खातीले जानकारी दिए । कार्यालयले डडेल्धुराका ४७ र कञ्चनपुरका ४४ वटा सहकारीलाई सहकारी नियम पालना गरी लेखापरीक्षण गराई विवरण बुझाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ । “सूचना जारी गरेपछि केही सहकारी सम्र्पकमा आएर विवरण बुझाउन तयार भएका छन्,” उनले भने– “अटेर गर्ने सहकारीलाई चालु आवको अन्त्यतिर खारेज गरिन्छ ।”

सहकारीको सङ्ख्यामा आएको वृद्धिसँगै यहाँ सेयर लगानी, बचत र ऋण लगानी समेत बढिरहेको डिभिजन सहकारीले जनाएको छ । कञ्चनपुरमा रहेका ४०६ वटा सहकारीले रु एक अर्ब ६५ करोड ऋण लगानी गरेका छन भने रु ३६ करोड २२ लाख सेयर पुँजी रहेको छ । यस्तै ती सहकारीको रु ९३ करोड ५१ लाख बचत रहेको छ ।

यस्तै डडेल्धुरामा सेयर पँुजी रु ३६ करोड ३२ लाख, बचत रु ६ करोड २३ लाख तथा रु ९ करोड ८० लाख ऋण लगानी रहेको बताइएको छ । रासस
 

एक व्यक्ति अब एक सहकारीको मात्रै सदस्य बन्न पाउने

“सहकारी विधेयक, २०७३ माथि विचार गरियोस” भन्ने प्रस्तावलाई व्यवस्थापिका – संसद्को बैठकले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । विसं २०४८ मा बनेको सहकारी ऐनलाई संशोधन गर्न नयाँ विधेयक पारित भएको हो । सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री हृदयराम थानीले सदनको बैठकमा सो प्रस्तावलाई सदन समक्ष प्रस्तुत गरेका थिए । 

सो विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमाथि भाग लिँदै नेपाली काँग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारीले सहकारी र वाणिज्य बैँकबीचको काम स्पष्ट हुनुपर्ने र सहकारीको भावनाअनुरुप सहकारीको अनुगमन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

नेकपा (एमाले)का सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले सहकारी ऐन २०४८ लाई समयसापेक्ष बनाउन नयाँ विधेयक आउनु राम्रो भएको बताए । उनका अनुसार विसं २०४८ मा आठसयको हारहारीमा रहेका सहकारीमा एकलाख सदस्य सङ्ख्या रहेकामा हाल ३२ हजार सहकारी संस्थामा ५१ लाख सदस्य आवद्ध भई रु ५३ अर्ब पुँजी परिचालन भइरहेको छ । सोही पार्टीका गुरुप्रसाद बुर्लाकोटीले सहकारी अर्थतन्त्रको प्रमुख खम्बाको रुपमा संविधानले समेत स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा विधेयकलाई अझ परिमार्जन गर्न सुझाव दिए । सोही पार्टीका पशुपति चौलागाईँले नेपालको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न सहकारीले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने बताए । 

नेकपा (एमाले)का केशव बडाल र रेवतीरमण भण्डारीले नेपाली काँग्रेसका भरतकुमार साहले सहकारीलाई प्रवद्र्धन र समृद्धि गर्न विधेयकले काम गर्ने विश्वास दिलाए । छलफलमा भाग लिँदै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका कुन्तीकुमारी शाहीले सहकारीबाट जनता ठगिने र पीडित हुनबाट जोगिन नयाँ विधेयक आवश्यक रहेकामा जोड दिए । छलफलमा १६ जना सांसदको सहभागिता थियो । 

'सहकारीले आथिक एवम् सामाजिक विकासमा टेवा पुगेको छ'
छलफलमा उठेका प्रश्नका जवाफ दिँदै सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री थानीले बैँक पुग्न नसकेका ग्रामीण कुनाकन्दरामा सहकारी पुगी ग्रामीण जनताको आर्थिक उन्नतिमा लागि परेको बताए । मन्त्री थानीले सहकारीमा ५३ लाख जनसङ्ख्या आवद्ध भएको जानकारी दिँदै सहकारीले आथिक एवम् सामाजिक विकासमा टेवा पुगेको बताए । उनले १३३ सहकारी समस्याग्रस्त रहेको चर्चा गर्दै एक व्यक्ति एक सहकारी विधेयकको मुख्य उद्देश्य रहेको बताए । रासस

सहकारीका ४५ प्रतिशत सदस्यता नियमविपरीत

sahakariसहकारीमा ४५ प्रतिशत ग्राहकले दोहोरो सदस्यता लिएको पाइएको छ । सहकारी विभागले काभ्रे, दोलखा लगायतका विभिन्न जिल्लामा मर्जर भएका सहकारीको सदस्यता अध्ययन गरी सदस्यतामा दोहोरोपनाबारे तथ्यांक निकालेको हो । एकै व्यक्तिले एकभन्दा बढी सहकारीको सदस्यता लिन नपाउने नियम छ । कानुनतः एक व्यक्ति उही प्रकृतिको अर्को सहकारीमा सदस्य बन्न पाउँदैन ।

सहकारी ऐन–२०४८ मा कति सहकारीमा सदस्यता लिन पाउनेबारे कुनै व्यवस्था राखिएको छैन । तर, एउटै व्यक्तिले धेरैवटा सहकारीमा सदस्य बनी कारोबार गर्ने र यसबाट विकृति बढेपछि सहकारी दर्ता तथा नियमन मापदण्ड–२०६८ मा एकै प्रकृतिका एउटा मात्र सहकारीको सदस्यता लिन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।मापदण्डमा व्यक्तिले जिल्लाभित्रका एकै प्रकृतिको एकभन्दा बढी सहकारी संस्थाको सदस्य हुन नपाउने र लिएको पाइएमा उजुरीका आधारमा सम्बन्धित कार्यालय वा विभागले दोहोरो सदस्यता खारेज गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

विभागको तथ्यांकअनुसार ०७३ असारसम्ममा दर्ता भएका ३३ हजार ६ सय सहकारीमा ५२ लाख सर्वसाधारण आबद्ध छन् । यसमध्ये, २३ लाख ९० हजार पुरुष र २८ लाख ९ हजार पुरुष छन् । 

धर्तीमाता कृषि सहकारी : जसले ढुङ्गेबगरलाई बनायो हराभरा

rice-paddleढुङ्गेबगरलाई हरियालीमा परिणत गर्न सकिन्छ भन्दा धेरैलाई पत्यार नलाग्न सक्छन् । तर अब पत्याउनै पर्ने भएको छ । सामूहिक प्रयासमा जुट्ने हो भने जुनसुकै काम सजिलै गर्न सकिने उदाहरण मोरङको केरौन–९ स्थित धर्तीमाता कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडले प्रस्तुत गरेको छ । धर्तीमाता सहकारीले सहकारी खेती सुरु गरेपछि चिसाङ खोलाको ढुङ्गेबगरमा अहिले हरियाली मात्र छाएको मात्र होइन बायो–इन्जिनियरिङका माध्यमले खोलाको तटबन्ध पनि निर्माण गरिएको छ ।

सहकारीका अध्यक्ष गोपाल खड्काका अनुसार खोलामा बायो–इन्जिनियरिङ, वृक्षरोपण र खोलामा तटबन्ध गर्ने र सो क्षेत्रमा खेती गर्ने उद्देश्यले एक करोड ५० लाख रुपैयाँमा सहकारीले १२ बिगाहा ढुङ्गेबगर खरिद गरेको थियो । विसं २०७१ मा स्थापना भएको सो सहकारीले सुरुका दिनमा खोला किनारको ढुङ्गेबगर खरिद गर्दा अधिकांश सेयर सदस्यले असन्तुष्ट थिए । तर चिसाङ खोला किनारको खोलासँगै जोडिएको दुई बिगाहा १० कट्ठा बगरमा वृक्षरोपण गरेपछि अहिले सो क्षेत्र हराभरा भएको छ ।

सहकारीले हाल पाँच बिगाहा खेतमा आधुनिक प्रविधिबाट धान रोपेको छ । यस्तै मेवा र कागतीका लागि दुई बिगाहा क्षेत्रफल छुट्याइएको छ । एक पङ्क्तिमा कागती र अर्कोमा मेवा रोपिएको छ । दुई बिगाहामा कागतीका ३०० बिरुवा र मेवाका २०० बिरुवा रोपिएका छन् । त्यसैगरी, अलि डाँडो जग्गामा ५० वटा आँपका बिरुवा पनि रोपिएका छन् । एउटै जग्गामा आँप, कागती र मेवाको व्यावसायिक खेती पूर्वमा पहिलोपटक सुरु गरिएको बताइएको छ । अध्यक्ष खड्काका अनुसार बाख्रा, बङ्गुर र गाईपालनका लागि अलग–अलग गोठ निर्माण कार्य भइरहेको छ । गाई र बाख्राका लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न जातको घाँस पाँच बिगाहा खेतमा लगाइएको छ । त्यति मात्र होइन, आधुनिक दाना निर्माणका लागि सहकारीले आफ्नै प्रविधिज्ञको पनि उत्पादन गरिरहेको छ । संस्थाका सचिव नीलमणि पराजुलीले आगामी कात्तिकबाट गाई, बाख्रा र बङ्गुर पाल्न सुरु गरिने जानकारी दिए ।

सेयर सदस्यहरूले अघिल्लो साधारणसभामा १२ बिगाहा जग्गालाई कृषि तथा पशुपालनको स्रोत केन्द्रका रुपमा स्थापना गर्ने निर्णय गरिसकेको र सोही अनुसार काम भइरहेको अध्यक्ष खड्का बताउँछन् । रासस

सहकारीसम्बन्धि तालिमको संख्या बढाउन यसरी चुक्दैछ सरकार

sahakariसहकारीमा सर्वसाधारणको आकर्षण दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ । हाल सञ्चालित ३३ हजार सहकारीमा करिब ५५ लाख सर्वसाधारण आबद्ध भएको बताइन्छ । सहकारीमा आवद्ध हुने सर्वसाधारणको संख्या उल्लेख्य रुपमा बढेपनि सरकारले शिक्षा तथा तालिममा लगानी गर्नेतर्फ भने ध्यान नदिएको पाइएको छ । 

सहकारीका सञ्चालक तथा सदस्यलाई तालिम दिन सहकारी विभागअन्तर्गत केन्द्रीय सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र र क्षेत्रीयस्तरमा ५ वटा तालिम केन्द्र छन् । यसबाट गत आर्थिक वर्षमा ९४९ सहकारीकर्मीले मात्र विभिन्न तालिम प्राप्त गरेका छन् । सरकारले आवश्यक बजेट नबढाएकाले तालिमको संख्या बढाउन नसकेको सहकारी विभागको भनाई छ । प्रशिक्षण केन्द्रले हाल प्रशिक्षक प्रशिक्षण, व्यावसायिक योजना तर्जुमा, व्यवस्थापन तथा लेखापालन, रणनीतिक योजना दर्जुमा, बजार व्यवस्थापन, नेतृत्व विकासलगायतका तालिम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

सहकारीका सञ्चालक तथा सदस्यहरूलाई तालिम तथा शिक्षाका लागि नाफाबाट निश्चित प्रतिशत छुट्याउने व्यवस्था छ । साथै, कोषको रकमबाट सदस्य र सञ्चालक तथा कर्मचारीको तालिमका लागि खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यद्यपि, यी व्यवस्थाहरु कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । कोषको रकम सदस्यहरूलाई लाभांशका रूपमा बाँड्ने र सञ्चालकहरूले विदेश भ्रमणका लागि समेत खर्च गर्न गरेका छन् । 

बैंकिङ कसुरले दियो, ‘ठग्ने सहकारी’लाई उन्मुक्ति (विशेष टिप्पणी)

downloadनवराज कुँवर/ सहकारीमार्फत ठगी गर्नेहरुलाई फेरी अर्को भर्याङ लगाउने काम भएको छ । कडा कारबाहीको व्यवस्था नहुँदा कतिपय सहकारीहरुले सर्वसाधरणको करोडौँ रकम हिनामिना गरेका छन् । तर तिनै ठग सहकारीलाई जोगाउने गरी बैंकिङ कसुरसम्बन्धी व्यवस्थालाई सोझ्याइएको छ । हालै संसदले बैंकिङ कसुर तथा सजायसम्बन्धी ऐन पारित गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सहकारी ऐनअनुसार दर्ता भएका सबै सहकारीलाई बैंकिङ कसुर अन्तर्गत ल्याउने गरी विधेयक प्रस्ताव गरेको थियो । तर त्यसलाई केही सांसदले ठग सहकारीको पक्षमा हुने गरी संशोधन गरिदिएका छन् । राम्रा सहकारीलाई त बैंकिङ कसुरमात्र नभएर ‘मृत्युदण्ड’कै सजाय आएपनि के मतलव र ? 

बैंकिङ कसुरमाथी संसदको अर्थ समितिमा दफावार छलफल भएको थियो । अर्थ समितिमा सहकारीका अध्यक्ष तथा सञ्चालकसमेत रहेका केही सांसदहरु पनि सदस्य छन् । ती सांसदहरुले राष्ट्र बैंकको प्रस्तावलाई ठाडै अस्वीकार गरी सहकारीलाई बैंकिङ कसूरमा समेट्न नहुने भन्दै प्रस्तावित विधेयक संशोधन गरी आफु अनुकुल बनाए । यसरी विधेयक सोझ्याएबापत् उनीहरुले मोटै रकम समाएको हुन सक्ने आलोचकहरु बताउँछन् । किनभने जनताको बचत र लगानीको सुरक्षाका लागि सहकारीहरुलाई कडा कानुनको दायरामा ल्याउँदा उनीहरुलाई के को आपत्ति ? 

यी हुन् सहकारीलाई बैंकिङ कसुरमा समेट्न नमान्ने सांसदहरु 

अर्थ समितिका केही सांसद बाफिया प्रकरणदेखि नै राष्ट्र बैंकसंग असन्तुष्ट छन् । राष्ट्र बैंकले विभिन्न विज्ञमाझ लामो छलफलपछि तयार गरेर विधेयक प्रस्ताव गर्ने गरेको छ । ती विधेयकहरु प्राय सुशासन कायम गराउन निकै कडा हुने गरेका छन् । त्यस्ता विधेयक सर्वसाधरणको पक्षमा भएपनि त्यस्ता विधेयकले अँठ्याउन सक्ने सांसदहरुको छाती पोल्ने गरेको छ । उदाहरणका लागि बाफिया । बाफियामाथी दफाबार छलफल गरी संसदमा पेस गरियो । तर त्यहाँ भएको अधिकांश दफालाई बैंकका सञ्चालकसमेत रहेका सांसदहरुले आफुअनुकुल पारेर तयार पारे र संसदमा पेश गरे । उनीहरुले संशोधन गरेको कुरा बाहिरिनेवित्तिकै सरोकार राख्ने पक्षबाट तिव्र विरोध भयो र अन्ततः संसदबाट सो विधेयक फेल भएर अर्थ समितिमै फिर्ता भयो । 

त्यसैको बदला र राष्ट्र बैंकको प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्नमा अहिले अघिल्लो पटक बाफियामा फेल भएका सांसदहरु नै लागि परेको देखिएका छन् । अर्थ समितिमा राष्ट्रिय सहकारी संघका अध्यक्षसमेत रहेका एमाले सांसद केशब बडाल, सिभिल सहकारीका इच्छाराज तामाङ र कांग्रेसकी ओमदेवी मल्ल जोशीलगायत छन् । उनीहरुकै तीब्र लविङका कारण अर्थ समितिले बैंकिङ कसुरको विधेयकबाट सहकारी क्षेत्रलाई हटाएर प्रतिवेदन बुझाएको हो । आफ्नो व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक स्वार्थ बाझिएका सांसदहरुले संसदको फोरम प्रयोग गरेर आफू अनुकुलको नियमरकानून बनाउन सफल देखिएका छन् । 

देशभरि हाल ३३ हजार सहकारी स्थापना भएका छन् । जसमा १५ हजार बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामात्र छन् । तीमध्ये कतिपय संस्थाबाट सर्वसाधरणको करोडौँ रकम हिनामिना भएको छ । प्रभावकारी नियमन, पारदर्शिता र संस्थागत सुशासनको अभावमा ती संस्था र व्यक्ति कारबाहीबाट उम्कन सफल हुँदै आएका छन् । जसका कारण सर्वसाधरणको रकम कतिपय सहकारीले मिलाई–मिलाई झ्वाम पारिरहेका छन् । 
यही यथार्थलाई मध्यनजर गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले सहकारीमा हुने ठगीलाई पनि कडा कानूनी दायरामा ल्याउने उद्देश्यले बैंकिङ कसूर तथा सजायसम्बन्धी ऐनको मस्यौदामा सहकारीलाई पनि बैंकिङ कसुर लाग्ने कानुन बनाउन प्रस्ताव गरेको थियो । बैंकिङ क्षेत्रमा हुने ठगीमा कडा कारवाही गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर सहकारीमा पनि जनताकै पैसा जम्मा हुन्छ । त्यही भएर सहकारीमा ठगी गर्नेलाई कारवाही गर्ने कडा कानुनको आवश्यकता ठानेर राष्ट्र बैंकले यस्तो प्रस्ताव गरेको थियो । तर सहकारीकर्मीको प्रभावमा परेर केही सांसदहरुले राष्ट्र बैंकको प्रस्तावलाई घुमाइदिए र राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने भनिएका सहकारीलाई मात्रै बैंकिङ कसुरअन्तर्गतको कारबाही हुन सक्ने गरी व्यवस्था मिलाए । उनीहरुले यसरी मिलाए – ‘सहकारी संघ वा संस्था भन्नाले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट बैंकिङ कारोबार गर्न स्वीकृति प्राप्त गरेका सहकारी संस्था वा संघ सम्झनुपर्छ,।’ उनीहरुले ऐनलाई घुमाएर गलत नियत भएका सहकारीलाई फेरी सर्वसाधरण ठग्नका लागि बाटो विस्तार गरिदिएका छन् । यसको मतलव अझ ‘चोरलाई लिस्नु’ लगाइदिएका छन् । 

संसदले पारित गरेको ऐनमा बैंकिङ कसूरले जम्मा १५ वटा सहकारी जो राष्ट्र बैंकबाट बैंकिङ कारोबारको अनुमति लिएर बसेका छन्, उनीहरुलाई मात्र समेट्नेछ । सबै सहकारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने कानुन नभएको हैन । तर नियामक निकायको निश्कृयता र केही अस्पष्ट प्रावधानका कारण सहकारीहरु सजिलै फुत्किन सक्ने अवस्था छ । जसको फाइदा उठाउँदै कतिपय सहकारी सञ्चालकहरुले सर्वसाधरण लुटिरहेका छन् 
 

सहकारी आवास निर्देशिका बनाउन तयार भयो कार्यदल : राष्ट्र बैंकको पनि प्रतिनिधित्व

homeloanसहरमा सरकारी, निजी र सहकारीको अवधारणाअनुसार सुविधासम्पन्न आवासीय भवन निर्माणका लागि सहकारी आवास निर्देशिका बनाइने भएको छ । सो निर्देशिकाको मस्यौदा तयार पार्न राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा सुनिलबाबु श्रेष्ठको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ ।

कार्यदलमा सहरी विकास मन्त्रालय, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव र पूर्वसचिव सुरेशप्रकाश आचार्य सदस्य रहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय सहकारी सङ्घ, राष्ट्रिय विकास बोर्डका प्रतिनिधि पनि सदस्य रहेको आयोगले जनाएको छ । कार्यदलमा काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणका विकास आयुक्त, सहकारी विभागका महानिर्देशक, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र नेपाल उद्योग परिसङ्घका प्रतिनिधिलाई आमन्त्रित सदस्य तोकिएको छ ।

सहरमा अव्यवस्थित रुपमा ठूला भवन निर्माण भएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गरी सुविधासम्पन्न, व्यवस्थित र प्रकोप प्रतिरोधी भवन निर्माण गर्न सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले कार्यदल गठन गरिएको आयोगले जनाएको छ । एउटै भवनमा सबै सुविधा उपलब्ध गराउने गरी सरकारी, निजी र सहकारी मिलेर आवासीय भवन निर्माणका लागि निर्देशिका तयार पार्न कार्यदल गठन गरिएको आयोगका सहसचिव एवम् कार्यदलका सदस्यसचिव जयनारायण आचार्यले जानकारी दिए । कार्यदलको पहिलो बैठक बसी काम सुरु गर्ने तयारीमा लागिएको बताउँदै संयोजक श्रेष्ठले भने– “कात्तिकसम्ममा सहकारी आवाससम्बन्धी नीति र निर्देशिकाको मस्यौदा सरकारलाई बुझाइनेछ ।” 

मन्त्रिपरिषद्ले निर्देशिका पारित गरेपछि सबै सहरमा सरकारी, निजी र सहकारीको साझेदारीमा व्यवस्थित भवन निर्माणको बाटो खुल्नेछ । विसं २०८० सम्म ३० लाखका लागि आवासीय भवनको आवश्यकता पर्ने आयोगको अनुमान छ । यस वर्ष जनता आवासअन्तर्गत २० हजारका लागि आवासको व्यवस्था गर्ने सरकारको योजना छ । रासस