Tuesday , May 23 2017

सहकारी

एकआपसमा गाभिए हिलटप जुनार र नवप्रगति सहकारी

काठमाडौं–राष्ट्र बैंकले मर्जरको नीति ल्याएपछि बैंकहरुबीच एकिकरण हुने क्रम बढी रहेकै बेला काठमाडौंका दुई सहकारीले पनि एकिकृत कारोबार सुरु गरेका छन् । काठमाडौंको तीनकुनेस्थित हिलटप जुनार बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड र जोरपाटी स्थित नवप्रगति बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले शनिवार विशेष एकिकरण साधारणसभा गरी एकिकृत कारोबार थालेका हुन् ।

सरकारले सहकारीको संख्या धेरै हुनुभन्दा गुणात्मक सहकारी संस्था हुनु पर्ने भन्दै एकिकरणको नीति ल्याएपछि यी दुई संस्था एकिकृत भएका हुन् । एकिकरणपछिको संस्थाको नाम हिलटप जुनार बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड रहने छ । 

विशेष साधारणसभामा एकिकृत संस्थाका अध्यक्ष कृष्ण गिरीले एकिकरणको आवश्यकता पहिचानबारे, कार्यकारी प्रमुख सुमनविक्रम थापाले एकिकरणको सर्त र कार्यविधि तथा उपाध्यक्ष बासुदेव घिमिरेले संस्था एकिकृत हुनुअघि र पछिको वित्तीय अबस्थाको प्रतिवेदन पेश गरेका थिए । तीन वटै प्रस्ताव विशेष साधारणसभाले पारित गरेको कार्यकारी प्रमुख थापाले जानकारी दिए । 

एकिकृत संस्थाको चुक्ता पूँजी एक करोेड ६६ लाख ७८ हजार रुपैयाँ, बचत ६ करोड २१ लाख ५० हजार, कर्जा लगानी ८ कराड ८३ लाख ९० हजार रुपैयाँ पुगेका छन् । दुवै संस्थाको गरी सेयर धनी संख्या ८ सय ९१ पुगेको छ । एकिकरणपश्चात दुवैं सस्थाको कुल पूँजी १० करोड ७५ लाख पुगेको कार्यकारी प्रमुख थापाले जानकारी दिए । 

एकिकरणपश्चात हिलटप जुनारले बचत तथा ऋणको कारोबारको अलावा कृषि तथा उत्पादनमूलक ब्यवसायका माध्यमबाट संस्थामा सदस्यहरुलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति लिने जनाएको छ । 

सुगम सहकारीको आयोजनामा निशुल्क स्वास्थ्य शिविर

सुगम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले जनजागृति माविको ३७ औं बार्षिक उत्सवको अवसरमा निशुल्क स्वास्थ्य शिविरको आयोजना गरेको छ । नेपाल मेडिकल कलेज अत्तरखेलको प्राविधिक सहयोगमा बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाको जगडोल स्थित जनजागृति माबिको प्रांगणमा स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न भएको हो । शिविरमा बिशेष गरी हाइड्रोशिल, हर्निया, आङ्ग खसेको, पाठेघरको समस्या लगायतको निशुल्क परिक्षण भएको थियो । श्यास्थ्य शिविरबाट सुगम सहकारीका कार्यक्षेत्र भित्रका करिब २ सय जनाले लाभ लिएको सहकारीले जनाएको छ । 

सहकारी क्षेत्रमा रहेका हरेक समस्याको समाधान आगामी ऐनले गर्ने

सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री हृदयराम थानीले सहकारी क्षेत्रको प्रवद्र्धन विना मुलुकको विकास असम्भव रहेको बताएका छन् । राजधानीमा सोमबारबाट सुरु भएको ‘सहकारी व्यवसायको प्रवद्र्धन’  बिषयक गोष्ठीको उद्घाटन गदैं थानीले नेपालको संविधानलेनै सहकारीलाई तीन खम्बे अर्थनीतिका रुपमा लिइसकेकाले यसको सही रुपमा प्रवद्र्धन गर्न जरुरी रहेको जिकिर गरे । 

सहकारी ऐन संसदमा रहेको स्मरण गदैं मन्त्री थानीले यस क्षेत्रमा रहेका समस्यालाई आउँदै गरेको ऐनले सम्बोधन गर्ने उल्लेख गरे । उनले भने,‘सहकारी क्षेत्रलाई मर्यादित र व्यवस्थित गराउन सहकारी ऐन ल्याउँदैछौँ, यसले धेरै समस्या हल गर्नेछ ।’ 

त्यस्तै, मन्त्री थानीले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न आफू र आफ्नो मन्त्रालय सदैव तयार रहेको बताउँदै सहकारी क्षेत्रको प्रवद्र्धनका निम्ति मन्त्रालय पूर्ण प्रतिवद्ध रहेको उल्लेख गरे । ‘सहकारी मैत्री नै ऐन आउछ,’ मन्त्री थानीले भने, ‘तर कस्लाई कुन दफा परिवर्तन गर्नुपर्छ त्यो संभव छैन ।’ 

'सहकारीको माध्यमबाट रेमिट्यान्सलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउनुपर्छ' 
कार्यक्रममा मन्त्रालयका संचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले सहकारी आन्दोलन अन्तिम चरणमा पुगेको बताउँदै सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न सरोकावाला विच एकरुपताको खाँचो रहेको बताए । उनले रेमिट्यान्स सदुपयोग नभएको बताउँदै सहकारीको माध्यमबाट रेमिट्यान्सलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘धेरै पैसा अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भैइरहेको छ,यसलाई सहकारीको माध्यमबाट उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगाउन आवश्यक छ ।’

यस्तै, राष्ट्रिय सहकारी संघका अध्यक्ष केशव बडालले सहकारीको गतिशीलतालाई राज्यले अझैपनि बुझ्न नसकेको बताए । उनले भने,‘सहकारीको गतिशीलतालाई राज्यले अझै बुझ्न सकेको छैन, यसले गर्दा उत्पादन प्रणालीमा जान कठिनाई भएको छ ।’ 

कार्यक्रममा केन्द्रीय स्वाथ्य सहकारी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले सहकारी मापदण्डलाई फरकिलो बनाउन जरुरी रहेको बताए । सहकारीले अझै पनि वैदेशिक क्रृण लिन सक्ने अवस्था नरहेको बताउँदै पाण्डेले यसका निम्ति सरकारले पहल गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । 

यस्तै,राष्ट्रिय सहकारी संघका उपाध्यक्ष ओमदेवी मल्लले सहकारी आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धीलाई संस्थागत गर्न जरुरी रहेको बताइन् । 

त्यस्तै, राष्ट्रिय सहकारी बोर्डका सह–अध्यक्ष सरोज कुमार शर्माले नियमनकारी निकाय र सहकारी विचको समन्वयमा सहकारीमा रहेको अबौं पैसालाई परिचालन गर्न जरुरी रहेको बताए ।

विभागद्धारा आयोजित दुई दिने गोष्ठीमा सोमबार विभागका रजिष्टार केशवप्रसाद रेग्मीले कार्यपत्र प्रस्तुत गरे । कार्यपत्र प्रस्तुत गदैं रेग्मीले दर्शन र सिद्धान्तलाई आधार मानेर सहकारी क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

गोष्ठीमा राष्ट्रिय सहकारी संघ,विषयगत केन्द्रीय संघ, राष्ट्रिय सहकारी बैंक लगायतले आ–आङ्खना कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका छन् । कार्यपत्र प्रस्तुत गदैं उनीहरुले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या अझै पनि हल नभएको बताउँदै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पनि आफूहरुले आफ्ना कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाइरहेको बताए ।  

सेयर सदस्य बढाउन विशेष कार्यक्रम ल्याउने तयारीमा युवा बिकास बहुउद्देश्यीय सहकारी  

काठमाडौँको न्युरोडमा रहेको युवा बिकास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले प्रथम बार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गरेको छ । 

साधारणसभामा बोल्दै सहकारी हक हित राष्ट्रिय समाजका ऋषि राम ढकालले सहकारीका कार्यक्रम उत्पादनमुखी हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले सहकारीले सबै तहतप्काका नागरिकहरुको आर्थिक एवम् सामाजिक समृद्धिका लागि सहयोग गर्ने बताउँदै सहकारीको माध्यमबाट आम नागरिकको जीवनस्तरमा परिवर्तनगरी स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माणमा टेवा पुर्याएको बताए ।  

सहकारीका अध्यक्ष किसन राई (एलाईभ ग्लाईडर)को अध्यक्षतामा भएको साधारणसभामा अध्यक्ष र लेखा समितिको प्रतिबेदन प्रस्तुत गरेका थिए । साथै, आर्थिक वर्ष ०७२/०७३ मा संस्थाको तर्फबाट सम्पादित आर्थिक कारोबारको विवरण पनि प्रस्तुत गरेका थिए । 

सभामा बोल्दै अध्यक्ष राईले आगामी वर्ष सेयर सदस्य वृद्धिका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउने तयारी रहेको बताए । साथै, युवाहरुका लागि रोजगारी सिर्जना गर्नमा सहकारी लागिपरेको जानकारी गराए । उनले सबैको साथ सहयोगबाट सहकारीले एक बर्षमा १० करोड भन्दा बढीको कारोबार गर्न सफल भएको पनि बताए । 

साधारणसभाले सहकारीको बिभिन्न क्षेत्रमा रहेर उत्कृष्ट योगदान दिनेलाई सम्मान पनि गरेको थियो । यसरी सम्मानित हुनेमा स्टाफ अर्फ द इयरबाट, आस्मा बिष्ट, बेस्ट निक्षेपकर्ताबाट सौरभ चिरनिया, उत्कृष्ठ ऋणि डोल्ला शेर्पा तामाङ, बेस्ट सपोटर अर्फ इयरबाट गणेश राई लगायत छन् ।

बूम सहकारीको आठौँ वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न 

काठमाण्डौंको बाफलमा अवस्थित बूम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले आफ्नो आठौं बार्षिक साधारण सभा भब्य रुपमा सम्पन्न गरेको छ । शुक्रबार सम्पन्न कार्यक्रममा संस्थाले आफ्ना सेयरधनीलाई राम्रो लाभांश वितरण गरेको बताइएको छ । साथमा सेयर सदस्यहरुलाई बीमाको सुविधालाई पनि निरन्तरता दिइएको बताइएको छ । 

देश बिदेशमा व्यवस्थापनको राम्रो अनुभव बटुलेकी संस्थाकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रविना रावल पन्तले सो सभामा सम्पूर्ण सेयर सदस्य तथा अतिथिहरुलाई स्वागत गर्दै संस्थाले देशको आर्थिक विकासमा पनि योगदान गरेको जानकारी गराईन् । उनले घरी भुकम्प त घरी नाकाबन्दीको बाबजुत पनि गत बर्ष सेयर संख्या र खाता पनि उल्लेख्य रुपमा बृद्घि हुनुको साथै संस्थाले नाफामा पनि बृद्धि गर्दै गएको जानकारी गराइन् । उनले संस्थाको प्रगतिमा सम्पूर्ण सेयर सदस्यहरलाई हातेमालो गरी अघि बढ्न आह्वान समेत गरिन् ।

सहकारीले काठमाडौंको न्यूरेडमा सेवा केन्द्र र बूम को–अपरेटिभ सर्भिस खाल्ने निर्णय समेत गर्यो । उक्त सहकारीका केही सेयर सदस्यहरु संम्मिलित बुम रेमिट ब्रन्डलाई समेत फाईदा पुग्ने कुराको जानकारी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पन्तले दिइन् ।

कार्यक्रममा सहकारीकर्मीहरु सीताराम काफ्ले, अर्मावति मर्हजन र ऋषिराम ढकालले सहकारीलाई अर्थतन्त्रको तिनखम्वे निति लिएपनि सहकारी क्षेत्रलाई राज्यले अझ धेरै गर्न बॉकी रहेको बताए । 

परनिर्भरताको अन्त्य गर्दै सहकारी : ग्रामीण भेगका महिला यसरी बन्दैछन् व्यवसायी

kuhhuraरामपुर (पाल्पा) । घरायसी काममा मात्र सीमित रहने पाल्पाका ग्रामीण भेगका महिला हिजोआज विभिन्न व्यवसाय चलाएर आत्मनिर्भर बन्दै गएका छन् । सधैँ घरायसी कामले बाहिर निस्कन नपाउने महिला गाउँगाउँमा सहकारी खुलेसँगै आयआर्जनका निम्ति सक्रिय बन्न थालेका छन् । सहकारीले विभिन्न व्यवसायका लागि बिनाधितो सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउन थालेपछि महिलाको परनिर्भरता अन्त्य हुँदै गएको छ । 

श्रीमान्ले अर्की श्रीमती बिहे गरेपछि जीवन गुजाराका लागि रामपुरकी गीतादेवी विक ऋण झिक्न अन्धकारमुक्ति बचत तथा ऋण सहकारीमा पुगिन् । सहकारीले उनलाई बिनाधितो एक लाख ५० हजार ऋण सहयोग दिएपछि विकले कस्मेटिक पसल सुरु गरिन् । आम्दानी बढ्दै गएपछि उनले कस्मेटिक पसलसँगै फेन्सी, सिलाइकटाइ पनि सुरु गरिन् । बेलाबेलामा सहकारीबाट सहुलियत दरमा ऋण झिक्दै व्यवसाय बढाउँदा यथेष्ट आम्दानी हुन थालेपछि उनले चार जनालाई रोजगार समेत दिएकी छन् । “यही व्यवसायबाट छोरीलाई स्टाफ नर्सको पढाइ खर्च जुटाएँ,” विकले भनिन्,“मेरो जीवनको बाँच्ने आधार नै सहकारी बनेको छ ।” श्रीमानबाट सहारा नपाएकी विकले सहकारीबाटै ऋण लिएर घर निर्माण गरेकी छन् । 

त्यस्तै रामपुर कठानका टकादेवी भट्टराईले पनि सहकारीबाटै ऋण लिएर तरकारी, कुखुरापालन व्यवसाय र कस्मेटिक पसल चलाउँदै आएकी छन् । “पैसाका निम्ति सधैँ श्रीमान्को भर पर्नुभन्दा आफैँ उद्यमी बन्ने सोच राखेर व्यवसाय सञ्चालन गरेको छु,” उनले भनिन् । सहकारीबाट ऋण झिकेर उनले तरकारीखेतीमा लगानी गरेकी छन् । तरकारीखेतीबाट आम्दानी बढ्दै गएपछि कस्मेटिक पसल र कुखुरापालन थालेकी छन् । उनले करिब आठ रोपनी जग्गामा तरकारी लगाएर एउटा याममा दुई लाखदेखि तीन लाखसम्म आम्दानी गर्दै आएकी छन् । 

रामपुर बगरचोकका उर्मिला रानाले बिनाधितो अन्धकारमुक्ति बचत तथा ऋण सहकारीले ऋण दिएपछि २० हजारको लागतमा होटल व्यवसाय चलाइन् । सोही व्यवसायबाट अहिले उनले करिब ३० लाखमा घडेरी जोडेकी छन् । 

व्यवसाय गर्न चाहने महिलाका लागि सहकारीले सहुलियत दरमा बिनाधितो ऋण उपलब्ध गराउन थालेपछि धेरैजसो महिलाले आत्मनिर्भर बन्ने अवसर प्राप्त गरेका छन् । एकल जीवन बिताउँदै आएका भीमा आलेलाई सहकारीले बाँच्ने आधार बनाइदिएको छ । १५ हजार ऋण लिएर व्यवसाय चलाएकी उनले अहिले घडेरी जोड्न सफल भएकी छन् । गरिब, एकल, असहाय, दलित, विपन्न वर्गका महिलाका निम्ति सहकारीले सहुलियत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराएपछि धेरै महिलाको सहकारीमा आकर्षण बढ्दो छ । अन्धकारमुक्ति बचत तथा ऋण सहकारीमा आबद्ध करिब दुई हजार महिलाले कृषि, पशुपालन, विभिन्न पसल, होटल व्यवसाय चलाएर आत्मनिर्भर बन्दै गएका छन् । 

सहकारीले व्यवसाय गर्न चाहने महिलालाई बिनाधितो १२ प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउँदै आएको छ । संस्थाले एक लाख ५० हजारसम्म बिनाधितो र त्यो भन्दामाथि व्यवसाय गर्नेका लागि परियोजना हेरेर धितो राखेर रु नौ लाखसम्म ऋण उपलब्ध गराउँदै आएको सहकारीका व्यवस्थापक दीपेन्द्रप्रसाद पौडेलले बताए । सहकारीमा आवद्ध आठ हजार २६७ सेयर सदस्यमध्ये कारोबारमा महिला अगाडि छन् । ग्रामीण बचत तथा ऋण सहकारी संस्था गाडाँकोटका व्यवस्थापक चिरन्जीवी सिग्देल पीडामा परेका र केही गरेर देखाउने महिलाका लागि सहकारी सहारा बनेका छन् । रासस

बिनाधितो ऋण प्रवाहबाट जिल्लामा महिला उद्यमी बढ्दै गएको जिल्ला डिभिजन सहकारी कार्यालयका प्रमुख कृष्णबहादुर बोहोराले बताइन् । जिल्लामा हाल दर्ता भएका २७१ सहकारीमध्ये महिला सहकारी ४६ वटा रहेका उनले जानकारी दिइन् । रासस

‘सहकारीमैत्री’ सहकारी ऐन ल्याउने तयारी

ministryसहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री हृदयराम थानीले विगत चारवर्षदेखि थन्किएर रहेको सहकारी विधेयकलाई पारित गर्ने तयारी भइरहेको बताएका छन् । भक्तपुरको बालकोटमा आयोजना भएको मैत्रीय बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको नवौँ वार्षिक साधारणसभामा बोल्दै मन्त्री थानीले सहकारी ऐन अत्यावश्यक भएकाले ऐन ल्याउने तयारी भएको बताएका हुन् । अब आउन लागेको सहकारी ऐन सहकारी सिद्धान्त, मूल्य र मान्यता विपरीत नआई सहकारीमैत्री रहने उनको भनाइ थियो । 

देशको कुनाकुनामा सहकारी संस्थाले गरिबीको रेखामुनि रहेको जनतालाई पुँजी सङ्कलन र आर्थिक उन्नतिमा टेवा पुर्याइरहेको चर्चा गर्दै मन्त्री थानीले भने– “देशको कुनाकुनामा सरकार पुग्न सकेको छैन तर सहकारी पुगेको छ, गाउँका बासिन्दाको गर्जो टार्ने, घर खर्च, छोराछारीको पढाइ खर्च, बिरामी खर्च टार्ने आम नागरिकको अभिन्न अङ्ग बनेको छ ।” उनका अनुसार, देशभर ३३ हजार सहकारी संस्था रहेका छन् भने ती सहकारीमा ५३ लाख नागरिक सदस्य छन् । ६१ हजारलाई प्रत्यक्ष र १०औँ लाख नागरिकलाई अप्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी दिइरहेको सहकारी संस्था अझ विश्वसनीय रुपमा सञ्चालन हुनुपर्ने उनको जोड थियो । सहकारीमा बचत तथा ऋणमा सबैभन्दा बढी विकृति रहेको औँल्याउँदै उनले यसका लागि समयमै सचेत हुनुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा नेपाल टेलिभिजनका अध्यक्ष महेश दाहालले विश्वका सहकारी संस्थाबाट नेपालले पनि पाठ सिक्नुपर्ने चर्चा गर्दै सहकारी संस्थालाई विश्वसनीय बनाउन सके देशको आर्थिक विकासमा ठूलो टेवा पुग्ने बताए । सोही अवसरमा ‘देशान्तर साप्ताहिक’का सम्पादक कवीर राणाले सहकारी संस्था नै देशको आर्थिक उन्नतिको मेरुदण्ड भएको चर्चा गर्दै सहकारीको उन्ततिका लागि सरकारले कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताए । 

नेपाली काँग्रेस भक्तपुरका सचिव उद्धव सिलवाल, भिवोर बैंकका प्रबन्धक अशोककुमार भण्डारी, सुप्रिम विकास बैंकका रमेश लामिछानेलगायतले सहकारी जनतालाई सेवा दिने संस्थाका रुपमा स्थापित हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा मन्त्री थानीले मैत्रीय ज्येष्ठ सदस्य लक्ष्मी घिमिरेलाई नगदसहित सम्मान प्रदान गरे भने सहकारीका उत्कृष्ट सदस्यहरु चन्द्रलक्ष्मी श्रेष्ठ, युनिक सिलवाल, हेमबहादुर खड्का, तारानारायण श्रेष्ठ, राजेन्द्र खत्री र नरहरि सिलवाललाई सम्मान गरे ।

कार्यक्रममा संस्थाका अध्यक्ष बालमुकुन्द उपाध्यायले सहकारी संस्थाले संस्थाको सेयर पुँजी एक करोड २८ लाख ९९ हजार सात सय रुपैयाँ पुगेको बताउँदै सदस्यहरुको आर्थिक उन्नतिका लागि सहकारीले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेको जानकारी गराए । कार्यक्रममा संस्थाका कोषाध्यक्ष दिवाकर सिलवालले आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै संस्थामा निक्षेप बचत रु १२ करोड ८८ लाख नौ हजार ८३८ रहेको जानकारी दिए । त्यसैगरी ऋण लगानी रु ११ करोड ४८ लाख ४९ हजार ८४२ रहेको र खुद नाफा रु २० लाख ५० हजार ७९० रहेको उनले बताए । रासस

‘गाउँ गाउँमा सहकारी, घर घरमा भकारी’ नारालाई पुनः ब्युताउँदै सांसदहरु

sahakariप्रस्तावित नयाँ सहकारी विधेयकका विभिन्न १३ प्रावधानमाथि ६७ सांसदले संशोधन प्रस्ताव राखेका छन् । विशेष गरी ग्रामीण अर्थतन्त्र र विपन्न नागरिकको आयस्तर उकास्ने आधारका रुपमा रहेको सहकारीको दायरालाई परिवर्तित सन्दर्भमा समसामयिक बनाउन आफूहरुले संशोधन प्रस्ताव राखेको उनीहरुको भनाइ छ । व्यवस्थापिका संसद् अर्थ समितिको शुक्रबारको बैठकमा सो विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमाथि समितिमा छलफल सकिएको छ । छलफलमा संशोधनकर्ता सांसदले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए ।

छलफलमा सांसद उदयशम्शेर राणाले ‘बचत तथा ऋण सहकारी संस्था मात्र सहकारी हो’ भन्ने आम नागरिकको बुझाइलाई चिर्न आवश्यक रहेको बताए । सांसद रामहरि खतिवडाले ‘गाउँ गाउँमा सहकारी, घर घरमा भकारी’ नारा कहाँ हरायो ? भनेर प्रश्न गरे । एउटा सहकारीले ठगी गर्यो भन्दैमा सबै सहकारी ठग नै हुन भन्ने बुझाइ गलत रहेको उनको भनाइ थियो ।

सांसद कमल पङ्गेनीले डिभिजन कार्यालयमा जनशक्तिको अभावका कारण सहकारी संस्थाको अनुगमन फितलो बन्दै गएकाले सहकारी मन्त्रालयले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । सांसद रामनारायण विडारीले सहकारी र बैंकका कार्यगत फरक छुट्ट्याउन आवश्यक रहेको, सहकारीका सीमित र असिमित दायित्व तथा नाफाको सीमा तोकिनुपर्ने बताए ।

सांसद रेखा शर्माले सहकारी संस्थालाई सङ्कुचित भन्दा दायरा बढाउन ध्यान दिन सुझाव दिए । समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाको सभापतित्वमा सम्पन्न सो बैठकमा सांसद प्रेम सुवाल, हरिलाल ज्ञवाली, राधेश्याम अधिकारी, कमला पन्त, जगदीशनरसिंह केसीलगायतले विधेयकका सैद्धान्तिक पक्षमाथि सुझाव राखेका थिए ।

हाल मुलुकभर ३३ हजारभन्दा बढी सहकारी सस्था रहेका छन् । रासस

सहकारीका समस्या केलाउँदै सहकारी विभाग 

sahakari-bibhagसहकारी विभागले ‘अधिकृत स्तरीय सहकारी नियमन प्रशिक्षक प्रशिक्षण’ कार्यक्रम सुरु गरेको छ । सहकारीको व्यवस्थापन र सञ्चालन सुदृढिकरण गर्ने उद्देश्यले सो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको विभागले जनाएको छ ।  सो कार्यक्रम देशैभरी सहकारी डिभिजन कार्यालय र प्रशिक्षण कार्यालयहरुमा सोमबारबाट सुरु गरिएको हो । सहकारी संस्थाका कमी कमजोरीलाई न्युनिकरण गर्नका सो कार्यक्रम संचालन गरिएको सहकारी विभागका सूचना अधिकृत नारायण प्रसाद अर्यालले जानकारी दिए । सो कार्यक्रममा रजिस्ट्रार र उप रजिस्ट्रारको पनि सहभागिता रहेको छ । सोमवार देखि सुरु भएको सो प्रशिक्षण कार्यक्रम आगामी शनिवार सम्म चल्ने जनाइएको छ । उक्त प्रशिक्षणमा दोलखा, काभ्रे, काठ्माडौँं, ललितपुर, कास्की, तनहुँ, बाग्लुङ, मकवानपुर र कैलालीका साथै सहकारीका प्रशिक्षण केन्द्र र विभागका अधिकृत सरहका ३३ जनाको सहभागिता रहेको छ ।

कृष्ण प्रधानको नजरमा सहकारी क्षेत्रको विकास हुन नसक्नुका कारणहरु

krishna-prashanनेपालमा संवत् २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् मात्र सहकारी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको एउटा माध्यम बनाउन थालिएको देखिन्छ । नेपाल सरकारले २०१० सालमा सहकारी विभागको गठन गरेर यस क्षेत्रमा पहिलो संस्थागत प्रयास थालेको हो । २०१३ साल चैत्र २० गते चितवन जिल्लामा नेपालकै पहिलो बचत तथा ऋण सहकारी संस्था बखानपुर सहकारी ऋण समितिलगायत १३ ओटा प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरू गठन गर्ने काम भएपछि सहकारी प्रणालीलाई संस्थागत गर्ने काममा भने २० को दशकमा महत्त्वपूर्ण प्रयासहरू भएका देखिन्छन् । यसै क्रममा सहकारी संस्था ऐन–२०१६ र सहकारी नियमहरू–२०१८ को निर्माण निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छन् । यसै क्षेत्रको विकासका लागि २०१७ सालमा सहकारी विकास कोष पनि स्थापना भएको देखिन्छ ।

६ दशकमा पनि दिगो हुन नसकेको सहकारी क्षेत्र
सहकारी क्षेत्रमा दक्ष र तालीमप्राप्त जनशक्ति तयार गर्ने उद्देश्यले २०१९ सालमा सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रको स्थापना भयो । यो प्रशिक्षण केन्द्र अद्यापि अस्तित्वमा रहेको छ । सहकारी क्षेत्रलाई आवश्यक पर्ने वित्तीय साधन जुटाउने उद्देश्यले २०२० सालमा सहकारी बैङ्कको स्थापना भयो । कृषि विकास बैङ्क २०२४ सालमा स्थापना भएपछि यो बैङ्क त्यसैमा गाभियो । २०२१ सालमा भूमिसुधार कार्यक्रम लागू भएपछि खोलिएको भूमिसुधार बचत तथा ऋण संस्थान समेत २०२६ सालमा कृषि विकास बैङ्कमा गाभियो । कृषि क्षेत्रको ऋण आवश्यकता पूर्ति गर्ने अभीष्टले विशेष ऐनअन्तर्गत खोलिएको त्यस बेलाको कृषि विकास बैङ्क हाल वाणिज्य बैङ्क (‘क’ वर्गको वित्तीय संस्था) मा परिणत भइसकेपछि यस क्षेत्रमा दीर्घकालीन लगानी गर्ने वित्तीय संस्थाको अभाव देखिएको छ ।

सहकारी अभियानको विश्व इतिहास करीब १ सय ७२ वर्षको (बेलायतको रचडेल सोसाइटी ÷सन् १८४४ लाई आधार मान्दा) भए पनि नेपालमा भने यस्तो अभियानले ६ दशक पूरा गरेको छ । तर, अझै पनि यो क्षेत्रलाई दिगो गरी उभ्याउने प्रयास भने हुन सकेको देखिन्न । 

नियामकहरुमै अन्यौलता
मूल कुरा यो क्षेत्रलाई हालसम्म पनि अर्धराजनीतिक निकायजस्तो गरेर अगाडि ल्याइएको हुँदा यसमा धेरै विचलन देखिन थालेका हुन् । अझै यसलाई अभियानकै रूपमा सोच्नेहरूको समूह ज्यादा छ । यसैले आगामी दिनमा सहकारीलाई दिगो गरेर सामुदायिक संस्थाका रूपमा विकसित गरेर लैजाने कि अभियानमुखी मात्र बनाउने ? भन्ने बारेमा नीति निर्माता र प्रयोगकर्ताहरूमा एकमत हुनु जरुरी देखिन्छ ।

हाल संस्थागतरूपमा दर्ता भएका विभिन्न प्रकृतिका सहकारी संस्थाहरूको कुल सङ्ख्या ३२ हजार ६ सय ६३ (२०७२ असार मसान्त) रहेको छ । यसमध्ये ४२ दशमलव २ प्रतिशत सङ्ख्या बचत तथा ऋण सहकारीको नै छ । १० वर्षअघि (२०६३ असार) सहकारीको यो सङ्ख्या ८ हजार ५ सय ३० थियो । पछिल्लो दशक (२०६३–२०७३)मा सहकारीको सङ्ख्या २ सय ८३ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । राजनीतिक हिसाबले यो समय भनेको दोस्रो जनआन्दोलनपछिको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको समय पनि हो । यस प्रकारले हेर्दा सहकारीको सङ्ख्यात्मक वृद्धि हुनमा मूल कारक राजनीति नै देखिन्छ । यही कालमा सरकारले सहकारीलाई आर्थिक विकासको तेस्रो खम्बाको रूपमा पनि अगाडि सारेको हो र संवैधानिक मान्यतासमेत दिएकै हो । यति हुँदाहुँदै पनि सहकारी क्षेत्र अहिलेसम्म पनि अन्योलमै हिँडिरहेको छ ।

सामुदायिक विकासका लागि सहकारी एउटा आर्थिक संयन्त्र हुन सक्छ र त्यस अर्थमा यसको बहुल सङ्ख्यात्मक उपस्थिति एउटा पाटो हुन सक्ला । तर, सहकारी अभियानको ६० वर्षभन्दा बढीको परिश्रमको सबैभन्दा प्रमुख चुनौती भनेको यसको नियमन र सुपरिवेक्षणको व्यवस्था हुन नसक्नु नै रहेको छ । यस कुरामा सरकार अहिलेसम्म पनि चुकिरहेको र दिग्भ्रमित रहेको देखिन्छ । अर्को कुरा, यो क्षेत्रलाई अहिलेसम्म पनि समुदायमा पूर्ण आर्थिक रूपान्तरण गर्नसक्ने खालको माध्यम नठानिएर अर्धराजनीतिक आर्थिक संयन्त्रका रूपमा विकसित गरिँदै ल्याइएकाले त्यसको दिगोपनामाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

अर्धराजनीतिक निकायजस्ता लाग्ने संरचनाहरु
संघीय संरचनामा सहकारीहरूलाई प्रदेशअन्तर्गत राखिएको हुँदा अब हुने नियमन र अनुगमन पनि विभिन्न प्रदेशमै सीमित गर्न सकिन्छ । वास्तवमा गतिलो, भरपर्दो र स्वतन्त्र नियमनकारी संयन्त्रको अभावमा नै सहकारी क्षेत्रमा अप्रिय घटनाहरू भएका हुन् । सहकारीको संस्थागत संरचनालाई हेर्दा भने यस्तो कार्यको व्यवस्था गर्नै नसकिने भन्ने होइन । भइरहेका संरचनाहरू अर्धराजनीतिक निकायजस्ता लाग्ने हुँदा यस क्षेत्रलाई दिगो गरेर अघि बढाउने सरकारको आशय हो भने तिनलाई स्वतन्त्र र व्यावसायिक बनाउनैपर्छ । कुनै राजनीतिक दलको आर्थिक एजेण्डा÷प्रोपोगण्डा नबनेर राष्ट्रिय आर्थिक कार्यक्रम बन्न सकेको भए सहकारी क्षेत्र राजनीतिको घेराबाट मुक्त रहन सक्थ्यो । देशको आर्थिक रूपान्तरण गर्ने हो भने यस क्षेत्रले राजनीतिक जालबाट मुक्त हुनैपर्छ ।

तर, यसका लागि सरकार नै अन्यौलमा रहेको छ । हालसम्मको अनुभवले के देखाएको छ भने बचत तथा ऋण सहकारीहरूलाई ग्रामीण र विकट क्षेत्रको एक प्रभावकारी वित्तीय संस्थाको रूपमा विकास गरेर लैजानमा केन्द्रीय मौद्रिक अधिकारी, नियामक निकायहरू र सहकारीका सम्बद्ध निकायबीच कहिल्यै सौहार्दरूपको वातावरण बनेको पाइएन । मूल कुरो सहकारीलाई कस्तो र कुन खाले वित्तीय संस्था बनाउने वा सामुदायिक संस्था बनाउनेमै अन्तरविरोध देखिएको छ ।

बचत तथा ऋण सहकारीका नाममा हुने गरेको अर्बौंको निक्षेपलाई बचत भन्ने कि नभन्ने ? अर्बौंको कारोबार गर्ने त्यस्ता बचत तथा ऋण सहकारीहरू कुनै वाणिज्य बैङ्कभन्दा कम छैनन् । तर यसैका नाममा ग्रामीण क्षेत्र र वित्तीय पहुँचको सुविधा नभएका क्षेत्रमा स्थापना भएका सहकारीहरूको कामलाई समेत प्रभावित गरिनु पनि न्यायिक हुन्न । त्यस्ता क्षेत्रमा ससाना बचतको परिचालन गर्ने काममा र समुदायको सेवा विस्तारमा सहकारीको मोडेल निकै उपयुक्त र प्रभावकारी हुनसक्छ । यो पक्षमा भने सरकार चुकिरहेको देखिन्छ । नेपालको संविधान–२०७३ ले सहकारीलाई प्रदेशअन्तर्गत राखेको देखिन्छ । त्यसका लागि सरकार (सङ्घीयरप्रदेश) ले बेग्लै संयन्त्रहरूको विकास गरी स्वायत्त निकाय÷संस्थाबाटै नियमन र अनुगमन हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।

प्रधान नेपाल राष्ट्र बैङ्कका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।