Saturday , January 21 2017

सहकारी

एक व्यक्ति अब एक सहकारीको मात्रै सदस्य बन्न पाउने

“सहकारी विधेयक, २०७३ माथि विचार गरियोस” भन्ने प्रस्तावलाई व्यवस्थापिका – संसद्को बैठकले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । विसं २०४८ मा बनेको सहकारी ऐनलाई संशोधन गर्न नयाँ विधेयक पारित भएको हो । सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री हृदयराम थानीले सदनको बैठकमा सो प्रस्तावलाई सदन समक्ष प्रस्तुत गरेका थिए । 

सो विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमाथि भाग लिँदै नेपाली काँग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारीले सहकारी र वाणिज्य बैँकबीचको काम स्पष्ट हुनुपर्ने र सहकारीको भावनाअनुरुप सहकारीको अनुगमन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

नेकपा (एमाले)का सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले सहकारी ऐन २०४८ लाई समयसापेक्ष बनाउन नयाँ विधेयक आउनु राम्रो भएको बताए । उनका अनुसार विसं २०४८ मा आठसयको हारहारीमा रहेका सहकारीमा एकलाख सदस्य सङ्ख्या रहेकामा हाल ३२ हजार सहकारी संस्थामा ५१ लाख सदस्य आवद्ध भई रु ५३ अर्ब पुँजी परिचालन भइरहेको छ । सोही पार्टीका गुरुप्रसाद बुर्लाकोटीले सहकारी अर्थतन्त्रको प्रमुख खम्बाको रुपमा संविधानले समेत स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा विधेयकलाई अझ परिमार्जन गर्न सुझाव दिए । सोही पार्टीका पशुपति चौलागाईँले नेपालको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न सहकारीले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने बताए । 

नेकपा (एमाले)का केशव बडाल र रेवतीरमण भण्डारीले नेपाली काँग्रेसका भरतकुमार साहले सहकारीलाई प्रवद्र्धन र समृद्धि गर्न विधेयकले काम गर्ने विश्वास दिलाए । छलफलमा भाग लिँदै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका कुन्तीकुमारी शाहीले सहकारीबाट जनता ठगिने र पीडित हुनबाट जोगिन नयाँ विधेयक आवश्यक रहेकामा जोड दिए । छलफलमा १६ जना सांसदको सहभागिता थियो । 

'सहकारीले आथिक एवम् सामाजिक विकासमा टेवा पुगेको छ'
छलफलमा उठेका प्रश्नका जवाफ दिँदै सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री थानीले बैँक पुग्न नसकेका ग्रामीण कुनाकन्दरामा सहकारी पुगी ग्रामीण जनताको आर्थिक उन्नतिमा लागि परेको बताए । मन्त्री थानीले सहकारीमा ५३ लाख जनसङ्ख्या आवद्ध भएको जानकारी दिँदै सहकारीले आथिक एवम् सामाजिक विकासमा टेवा पुगेको बताए । उनले १३३ सहकारी समस्याग्रस्त रहेको चर्चा गर्दै एक व्यक्ति एक सहकारी विधेयकको मुख्य उद्देश्य रहेको बताए । रासस

सहकारीका ४५ प्रतिशत सदस्यता नियमविपरीत

sahakariसहकारीमा ४५ प्रतिशत ग्राहकले दोहोरो सदस्यता लिएको पाइएको छ । सहकारी विभागले काभ्रे, दोलखा लगायतका विभिन्न जिल्लामा मर्जर भएका सहकारीको सदस्यता अध्ययन गरी सदस्यतामा दोहोरोपनाबारे तथ्यांक निकालेको हो । एकै व्यक्तिले एकभन्दा बढी सहकारीको सदस्यता लिन नपाउने नियम छ । कानुनतः एक व्यक्ति उही प्रकृतिको अर्को सहकारीमा सदस्य बन्न पाउँदैन ।

सहकारी ऐन–२०४८ मा कति सहकारीमा सदस्यता लिन पाउनेबारे कुनै व्यवस्था राखिएको छैन । तर, एउटै व्यक्तिले धेरैवटा सहकारीमा सदस्य बनी कारोबार गर्ने र यसबाट विकृति बढेपछि सहकारी दर्ता तथा नियमन मापदण्ड–२०६८ मा एकै प्रकृतिका एउटा मात्र सहकारीको सदस्यता लिन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।मापदण्डमा व्यक्तिले जिल्लाभित्रका एकै प्रकृतिको एकभन्दा बढी सहकारी संस्थाको सदस्य हुन नपाउने र लिएको पाइएमा उजुरीका आधारमा सम्बन्धित कार्यालय वा विभागले दोहोरो सदस्यता खारेज गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

विभागको तथ्यांकअनुसार ०७३ असारसम्ममा दर्ता भएका ३३ हजार ६ सय सहकारीमा ५२ लाख सर्वसाधारण आबद्ध छन् । यसमध्ये, २३ लाख ९० हजार पुरुष र २८ लाख ९ हजार पुरुष छन् । 

धर्तीमाता कृषि सहकारी : जसले ढुङ्गेबगरलाई बनायो हराभरा

rice-paddleढुङ्गेबगरलाई हरियालीमा परिणत गर्न सकिन्छ भन्दा धेरैलाई पत्यार नलाग्न सक्छन् । तर अब पत्याउनै पर्ने भएको छ । सामूहिक प्रयासमा जुट्ने हो भने जुनसुकै काम सजिलै गर्न सकिने उदाहरण मोरङको केरौन–९ स्थित धर्तीमाता कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडले प्रस्तुत गरेको छ । धर्तीमाता सहकारीले सहकारी खेती सुरु गरेपछि चिसाङ खोलाको ढुङ्गेबगरमा अहिले हरियाली मात्र छाएको मात्र होइन बायो–इन्जिनियरिङका माध्यमले खोलाको तटबन्ध पनि निर्माण गरिएको छ ।

सहकारीका अध्यक्ष गोपाल खड्काका अनुसार खोलामा बायो–इन्जिनियरिङ, वृक्षरोपण र खोलामा तटबन्ध गर्ने र सो क्षेत्रमा खेती गर्ने उद्देश्यले एक करोड ५० लाख रुपैयाँमा सहकारीले १२ बिगाहा ढुङ्गेबगर खरिद गरेको थियो । विसं २०७१ मा स्थापना भएको सो सहकारीले सुरुका दिनमा खोला किनारको ढुङ्गेबगर खरिद गर्दा अधिकांश सेयर सदस्यले असन्तुष्ट थिए । तर चिसाङ खोला किनारको खोलासँगै जोडिएको दुई बिगाहा १० कट्ठा बगरमा वृक्षरोपण गरेपछि अहिले सो क्षेत्र हराभरा भएको छ ।

सहकारीले हाल पाँच बिगाहा खेतमा आधुनिक प्रविधिबाट धान रोपेको छ । यस्तै मेवा र कागतीका लागि दुई बिगाहा क्षेत्रफल छुट्याइएको छ । एक पङ्क्तिमा कागती र अर्कोमा मेवा रोपिएको छ । दुई बिगाहामा कागतीका ३०० बिरुवा र मेवाका २०० बिरुवा रोपिएका छन् । त्यसैगरी, अलि डाँडो जग्गामा ५० वटा आँपका बिरुवा पनि रोपिएका छन् । एउटै जग्गामा आँप, कागती र मेवाको व्यावसायिक खेती पूर्वमा पहिलोपटक सुरु गरिएको बताइएको छ । अध्यक्ष खड्काका अनुसार बाख्रा, बङ्गुर र गाईपालनका लागि अलग–अलग गोठ निर्माण कार्य भइरहेको छ । गाई र बाख्राका लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न जातको घाँस पाँच बिगाहा खेतमा लगाइएको छ । त्यति मात्र होइन, आधुनिक दाना निर्माणका लागि सहकारीले आफ्नै प्रविधिज्ञको पनि उत्पादन गरिरहेको छ । संस्थाका सचिव नीलमणि पराजुलीले आगामी कात्तिकबाट गाई, बाख्रा र बङ्गुर पाल्न सुरु गरिने जानकारी दिए ।

सेयर सदस्यहरूले अघिल्लो साधारणसभामा १२ बिगाहा जग्गालाई कृषि तथा पशुपालनको स्रोत केन्द्रका रुपमा स्थापना गर्ने निर्णय गरिसकेको र सोही अनुसार काम भइरहेको अध्यक्ष खड्का बताउँछन् । रासस

सहकारीसम्बन्धि तालिमको संख्या बढाउन यसरी चुक्दैछ सरकार

sahakariसहकारीमा सर्वसाधारणको आकर्षण दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ । हाल सञ्चालित ३३ हजार सहकारीमा करिब ५५ लाख सर्वसाधारण आबद्ध भएको बताइन्छ । सहकारीमा आवद्ध हुने सर्वसाधारणको संख्या उल्लेख्य रुपमा बढेपनि सरकारले शिक्षा तथा तालिममा लगानी गर्नेतर्फ भने ध्यान नदिएको पाइएको छ । 

सहकारीका सञ्चालक तथा सदस्यलाई तालिम दिन सहकारी विभागअन्तर्गत केन्द्रीय सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र र क्षेत्रीयस्तरमा ५ वटा तालिम केन्द्र छन् । यसबाट गत आर्थिक वर्षमा ९४९ सहकारीकर्मीले मात्र विभिन्न तालिम प्राप्त गरेका छन् । सरकारले आवश्यक बजेट नबढाएकाले तालिमको संख्या बढाउन नसकेको सहकारी विभागको भनाई छ । प्रशिक्षण केन्द्रले हाल प्रशिक्षक प्रशिक्षण, व्यावसायिक योजना तर्जुमा, व्यवस्थापन तथा लेखापालन, रणनीतिक योजना दर्जुमा, बजार व्यवस्थापन, नेतृत्व विकासलगायतका तालिम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

सहकारीका सञ्चालक तथा सदस्यहरूलाई तालिम तथा शिक्षाका लागि नाफाबाट निश्चित प्रतिशत छुट्याउने व्यवस्था छ । साथै, कोषको रकमबाट सदस्य र सञ्चालक तथा कर्मचारीको तालिमका लागि खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यद्यपि, यी व्यवस्थाहरु कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । कोषको रकम सदस्यहरूलाई लाभांशका रूपमा बाँड्ने र सञ्चालकहरूले विदेश भ्रमणका लागि समेत खर्च गर्न गरेका छन् । 

बैंकिङ कसुरले दियो, ‘ठग्ने सहकारी’लाई उन्मुक्ति (विशेष टिप्पणी)

downloadनवराज कुँवर/ सहकारीमार्फत ठगी गर्नेहरुलाई फेरी अर्को भर्याङ लगाउने काम भएको छ । कडा कारबाहीको व्यवस्था नहुँदा कतिपय सहकारीहरुले सर्वसाधरणको करोडौँ रकम हिनामिना गरेका छन् । तर तिनै ठग सहकारीलाई जोगाउने गरी बैंकिङ कसुरसम्बन्धी व्यवस्थालाई सोझ्याइएको छ । हालै संसदले बैंकिङ कसुर तथा सजायसम्बन्धी ऐन पारित गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सहकारी ऐनअनुसार दर्ता भएका सबै सहकारीलाई बैंकिङ कसुर अन्तर्गत ल्याउने गरी विधेयक प्रस्ताव गरेको थियो । तर त्यसलाई केही सांसदले ठग सहकारीको पक्षमा हुने गरी संशोधन गरिदिएका छन् । राम्रा सहकारीलाई त बैंकिङ कसुरमात्र नभएर ‘मृत्युदण्ड’कै सजाय आएपनि के मतलव र ? 

बैंकिङ कसुरमाथी संसदको अर्थ समितिमा दफावार छलफल भएको थियो । अर्थ समितिमा सहकारीका अध्यक्ष तथा सञ्चालकसमेत रहेका केही सांसदहरु पनि सदस्य छन् । ती सांसदहरुले राष्ट्र बैंकको प्रस्तावलाई ठाडै अस्वीकार गरी सहकारीलाई बैंकिङ कसूरमा समेट्न नहुने भन्दै प्रस्तावित विधेयक संशोधन गरी आफु अनुकुल बनाए । यसरी विधेयक सोझ्याएबापत् उनीहरुले मोटै रकम समाएको हुन सक्ने आलोचकहरु बताउँछन् । किनभने जनताको बचत र लगानीको सुरक्षाका लागि सहकारीहरुलाई कडा कानुनको दायरामा ल्याउँदा उनीहरुलाई के को आपत्ति ? 

यी हुन् सहकारीलाई बैंकिङ कसुरमा समेट्न नमान्ने सांसदहरु 

अर्थ समितिका केही सांसद बाफिया प्रकरणदेखि नै राष्ट्र बैंकसंग असन्तुष्ट छन् । राष्ट्र बैंकले विभिन्न विज्ञमाझ लामो छलफलपछि तयार गरेर विधेयक प्रस्ताव गर्ने गरेको छ । ती विधेयकहरु प्राय सुशासन कायम गराउन निकै कडा हुने गरेका छन् । त्यस्ता विधेयक सर्वसाधरणको पक्षमा भएपनि त्यस्ता विधेयकले अँठ्याउन सक्ने सांसदहरुको छाती पोल्ने गरेको छ । उदाहरणका लागि बाफिया । बाफियामाथी दफाबार छलफल गरी संसदमा पेस गरियो । तर त्यहाँ भएको अधिकांश दफालाई बैंकका सञ्चालकसमेत रहेका सांसदहरुले आफुअनुकुल पारेर तयार पारे र संसदमा पेश गरे । उनीहरुले संशोधन गरेको कुरा बाहिरिनेवित्तिकै सरोकार राख्ने पक्षबाट तिव्र विरोध भयो र अन्ततः संसदबाट सो विधेयक फेल भएर अर्थ समितिमै फिर्ता भयो । 

त्यसैको बदला र राष्ट्र बैंकको प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्नमा अहिले अघिल्लो पटक बाफियामा फेल भएका सांसदहरु नै लागि परेको देखिएका छन् । अर्थ समितिमा राष्ट्रिय सहकारी संघका अध्यक्षसमेत रहेका एमाले सांसद केशब बडाल, सिभिल सहकारीका इच्छाराज तामाङ र कांग्रेसकी ओमदेवी मल्ल जोशीलगायत छन् । उनीहरुकै तीब्र लविङका कारण अर्थ समितिले बैंकिङ कसुरको विधेयकबाट सहकारी क्षेत्रलाई हटाएर प्रतिवेदन बुझाएको हो । आफ्नो व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक स्वार्थ बाझिएका सांसदहरुले संसदको फोरम प्रयोग गरेर आफू अनुकुलको नियमरकानून बनाउन सफल देखिएका छन् । 

देशभरि हाल ३३ हजार सहकारी स्थापना भएका छन् । जसमा १५ हजार बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामात्र छन् । तीमध्ये कतिपय संस्थाबाट सर्वसाधरणको करोडौँ रकम हिनामिना भएको छ । प्रभावकारी नियमन, पारदर्शिता र संस्थागत सुशासनको अभावमा ती संस्था र व्यक्ति कारबाहीबाट उम्कन सफल हुँदै आएका छन् । जसका कारण सर्वसाधरणको रकम कतिपय सहकारीले मिलाई–मिलाई झ्वाम पारिरहेका छन् । 
यही यथार्थलाई मध्यनजर गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले सहकारीमा हुने ठगीलाई पनि कडा कानूनी दायरामा ल्याउने उद्देश्यले बैंकिङ कसूर तथा सजायसम्बन्धी ऐनको मस्यौदामा सहकारीलाई पनि बैंकिङ कसुर लाग्ने कानुन बनाउन प्रस्ताव गरेको थियो । बैंकिङ क्षेत्रमा हुने ठगीमा कडा कारवाही गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर सहकारीमा पनि जनताकै पैसा जम्मा हुन्छ । त्यही भएर सहकारीमा ठगी गर्नेलाई कारवाही गर्ने कडा कानुनको आवश्यकता ठानेर राष्ट्र बैंकले यस्तो प्रस्ताव गरेको थियो । तर सहकारीकर्मीको प्रभावमा परेर केही सांसदहरुले राष्ट्र बैंकको प्रस्तावलाई घुमाइदिए र राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने भनिएका सहकारीलाई मात्रै बैंकिङ कसुरअन्तर्गतको कारबाही हुन सक्ने गरी व्यवस्था मिलाए । उनीहरुले यसरी मिलाए – ‘सहकारी संघ वा संस्था भन्नाले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट बैंकिङ कारोबार गर्न स्वीकृति प्राप्त गरेका सहकारी संस्था वा संघ सम्झनुपर्छ,।’ उनीहरुले ऐनलाई घुमाएर गलत नियत भएका सहकारीलाई फेरी सर्वसाधरण ठग्नका लागि बाटो विस्तार गरिदिएका छन् । यसको मतलव अझ ‘चोरलाई लिस्नु’ लगाइदिएका छन् । 

संसदले पारित गरेको ऐनमा बैंकिङ कसूरले जम्मा १५ वटा सहकारी जो राष्ट्र बैंकबाट बैंकिङ कारोबारको अनुमति लिएर बसेका छन्, उनीहरुलाई मात्र समेट्नेछ । सबै सहकारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने कानुन नभएको हैन । तर नियामक निकायको निश्कृयता र केही अस्पष्ट प्रावधानका कारण सहकारीहरु सजिलै फुत्किन सक्ने अवस्था छ । जसको फाइदा उठाउँदै कतिपय सहकारी सञ्चालकहरुले सर्वसाधरण लुटिरहेका छन् 
 

सहकारी आवास निर्देशिका बनाउन तयार भयो कार्यदल : राष्ट्र बैंकको पनि प्रतिनिधित्व

homeloanसहरमा सरकारी, निजी र सहकारीको अवधारणाअनुसार सुविधासम्पन्न आवासीय भवन निर्माणका लागि सहकारी आवास निर्देशिका बनाइने भएको छ । सो निर्देशिकाको मस्यौदा तयार पार्न राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा सुनिलबाबु श्रेष्ठको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ ।

कार्यदलमा सहरी विकास मन्त्रालय, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव र पूर्वसचिव सुरेशप्रकाश आचार्य सदस्य रहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय सहकारी सङ्घ, राष्ट्रिय विकास बोर्डका प्रतिनिधि पनि सदस्य रहेको आयोगले जनाएको छ । कार्यदलमा काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणका विकास आयुक्त, सहकारी विभागका महानिर्देशक, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र नेपाल उद्योग परिसङ्घका प्रतिनिधिलाई आमन्त्रित सदस्य तोकिएको छ ।

सहरमा अव्यवस्थित रुपमा ठूला भवन निर्माण भएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गरी सुविधासम्पन्न, व्यवस्थित र प्रकोप प्रतिरोधी भवन निर्माण गर्न सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले कार्यदल गठन गरिएको आयोगले जनाएको छ । एउटै भवनमा सबै सुविधा उपलब्ध गराउने गरी सरकारी, निजी र सहकारी मिलेर आवासीय भवन निर्माणका लागि निर्देशिका तयार पार्न कार्यदल गठन गरिएको आयोगका सहसचिव एवम् कार्यदलका सदस्यसचिव जयनारायण आचार्यले जानकारी दिए । कार्यदलको पहिलो बैठक बसी काम सुरु गर्ने तयारीमा लागिएको बताउँदै संयोजक श्रेष्ठले भने– “कात्तिकसम्ममा सहकारी आवाससम्बन्धी नीति र निर्देशिकाको मस्यौदा सरकारलाई बुझाइनेछ ।” 

मन्त्रिपरिषद्ले निर्देशिका पारित गरेपछि सबै सहरमा सरकारी, निजी र सहकारीको साझेदारीमा व्यवस्थित भवन निर्माणको बाटो खुल्नेछ । विसं २०८० सम्म ३० लाखका लागि आवासीय भवनको आवश्यकता पर्ने आयोगको अनुमान छ । यस वर्ष जनता आवासअन्तर्गत २० हजारका लागि आवासको व्यवस्था गर्ने सरकारको योजना छ । रासस

‘राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि सहकारी अभियान आवश्यक’

sarojkumar-sharmaराष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सहअध्यक्ष सरोजकुमार शर्माले वर्तमान अवस्थामा राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि सहकारी अभियान आवश्यक भएको बताएका छन् । मध्यपुर थिमिस्थित शङ्खधर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको नवौँ वार्षिक साधारणसभामा बोल्दै उनले विदेशिने युवाभन्दा स्वदेशमै लगानी गरेर उत्पादन वृद्धि गर्ने युवामा राज्यले लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने बताए । 

कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका विशेषज्ञ सदस्य कैलाशभक्त प्रधानाङ्गले सरकारले संशोधन गर्न लागेको सहकारी ऐन पास भए सहकारीको विकासमा बाधा पुग्ने टिप्पणी गर्दै राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत गरेका सहकारीले मात्रै आद्यविक बचत गर्न पाउने व्यवस्था गर्न लागेकाले यसतर्फ सचेत हुन सम्बन्धित सबैमा आग्रह गरे । 

कार्यक्रममा संस्थाका अध्यक्ष लक्ष्मीभक्त (राजु) श्रेष्ठले संस्थाको वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै संस्थाले यस वर्ष एक करोड ९५ लाख ५२ हजार ४०० सेयर पुँजी सङ्कलन गरेको बताए । उनले संस्थाले यस आर्थिक वर्षमा २२ करोड ८७ लाख १२ हजार ३७२ रुपैयाँ निक्षेप सङ्कलन गरेको, १९ करोड ६४ लाख ६९ हजार २३२ रुपैयाँ ऋण लगानी गरेको र ३७ लाख तीन हजार २८ रुपैयाँ खुद नाफा गरेको जानकारी समेत गराए । 

कार्यक्रममा संस्थाका कोषाध्यक्ष चन्द्रमान श्रेष्ठले आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै संस्थाका भूकम्पपीडित सदस्यलाई घर बनाउनका लागि जम्मा १० प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिने व्यवस्था गरेर सहुलियत प्रदान गरेको बताए । कार्यक्रममा संस्थाका ज्येष्ठ नागरिक ८७ वर्षीय हीरालाल श्रेष्ठ र ८६ वर्षीया लहरमाया श्रेष्ठलाई सम्मान प्रदान गरिएको संस्थाका सदस्य रत्नकृष्ण श्रेष्ठले जानकारी दिए । 

सो अवसरमा २०७२ सालको एसएलसी परीक्षामा उत्कृष्ट हुने सेयर सदस्यका छोराछोरी मध्येबाट अभिषेक श्रेष्ठ, दीपेश जोशी, स्वस्ती श्रेष्ठलाई शिक्षा सम्मान प्रदान गरिएको र उत्कृष्ट बचतकर्ताका रुपमा राजमान श्रेष्ठ, सन्दीप श्रेष्ठ, राजाराम श्रेष्ठ, सीताराम प्रजापतिलाई पनि सम्मान गरिएको उनले जानकारी गराए ।

कार्यक्रममा डिभिजन सहकारी कार्यालय भक्तपुरका प्रतिनिधि कृष्णबहादुर खड्का, संस्थाका लेखा सुपरीवेक्षण समितिका संयोजक सत्यसुन्दर श्रेष्ठ लगायतले सहकारीले पुर्याएको योगदानको चर्चा गरेका थिए । त्यसैगरी साधारणसभाले संस्थाको अध्यक्षमा रामसुन्दर श्रेष्ठलाई सर्वसम्मत चयन गरेको छ भने संस्थाको उपाध्यक्षमा सत्यसुन्दर श्रेष्ठ, सचिवमा केशवमान श्रेष्ठ र कोषाध्यक्षमा चन्द्रमान श्रेष्ठ चयन भएको जनाएको छ । रासस

खारेजीमा जाजरकोटका १६ सहकारी संस्था

sahakariजाजरकोट जिल्लाका १६ वटा सहकारी संस्था खारेजीमा परेका छन् । लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेको भन्दै डिभिजन सहकारी कार्यालय सुर्खेतले उक्त सहकारी संस्थाहरुलाई खारेज गरेको हो । डिभिजन कार्यालयमा वार्षिक प्रतिवेदन नबुझाउने, लेखापरीक्षण नगराउने र साधारणसभा नगर्ने सहकारी संस्था खारेजीमा परेका हुन् ।

खारेजीमा परेका सहकारीहरूमा बचत तथा ऋण, बहुउद्देश्यीय  जनस्वास्थ्य र जडीबुटी सहकारी छन् । शैक्षिक समाज बचत तथा ऋण सहकारी संस्था खलंगा–१, युवा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था झाप्रा–२, जनजागरण बचत तथा ऋण सहकारी संस्था पजारु–८, मौरीडाँडा महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था सुवानाउली–५ तथा जनसेवा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था दशेरा–७ लाई खारेज गरेको खारेजीमा परेका छन् । यस्तै भगवती बचत तथा ऋण सहकारी दशेरा–१, जलजला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था पुन्मा–८, नहकुली बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था खलंगा–२, नवजागरण बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था कोर्ताङ–४, तिलेन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था डाँडागाउँ–४, धुपीगैरा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था खगेनकोट–६, थाई बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था दह–७, मासीखन्न बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था भगवती–८ समेत खारेजीमा परेका छन् । त्यसैगरी नवजीवन जनस्वास्थ्य सहकारी संस्था पुन्मा–३, लेकबेसी जडिबुटी सहकारी संस्था ढिमे–१, र महिला बालबालिका तथा ग्रामीण जनस्वास्थ्य सहकारी संस्था लिमिटेड पनि खारेज भएका छन् ।

प्रभावकारी बन्दै सहकारी विभागको प्रयास : दोब्बर घट्यो सहकारी दर्ताको क्रम

sahakariगत आर्थिक वर्षमा सहकारी दर्ता गर्नेको संख्या उल्लेख्य रुपमा घटेको पाइएको छ । सहकारी विभागले प्रकाशन गरेको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा नयाँ सहकारीको दर्ता आधाभन्दा बढीले घटेको देखिएको हो । विभागका अनुसार आव ०७१/७२ मा १ हजार ४ सय ८६ सहकारी दर्ता भएकोमा आव ०७२/७३ मा ६ सय ३५ मात्र दर्ता भएका छन् । 

दर्ता र अनुगमनमा कडाइ
सरकारीहरु नियामक निकाय सहकारी विभागले दर्ता र अनुगमनमा कडाइ गरेपछि सहकारीको दर्ता एकाएक घटेको हो । विभागले गत वर्षदेखि नगरपालिकामा बचत तथा ऋण सहकारीको दर्ता बन्द र सहकारी मापदण्डमा अन्य सहकारीका लागिसमेत दर्ताको लागि कडाइ गरेको छ । तालिमका लागि व्यक्ति जुटाउन गाह्रो हुने र संस्थागत रूपमा सहकारीको दर्ता बन्द र कार्यक्षेत्रसमेत सीमित गराइएको छ । विभागले ०६७ भदौ १ देखि उपत्यकामा सहकारीको दर्ता अगाडि संस्थापक सदस्यहरूलाई आधारभूत सहकारी तालिम अनिवार्य गरेको छ । त्यस्तै, गत असोज १५ देखि देशभर नै संस्थागत सहकारी दर्ता बन्द गरेको छ । सरकारले सहकारीको दर्ता र अनुगमनलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि नयाँ ऐन ल्याउने समेत तयारी गरिरहेको छ ।

दोस्रो जनआन्दोलनपछि अन्तरिम संविधानमै सहकारीलाई आर्थिक खम्बाका रूपमा व्याख्या गरेपछि एकाएक सहकारीप्रतिको आकर्षण बढेको थियो । विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष ०६२/६३ मा ४ सय ८५ सहकारी दर्ता भएका थिए । सहकारीको दर्ता बढेर आव २०६५/०६६ मा ४ हजार ५ सय ११  पुगेको थियो । तर, विभागले दर्ता प्रावधान र अनुगमनमा कडाइ गरेपछि पछिल्लो २ वर्षदेखि सहकारीको दर्ता ओरालो लागेको हो । यसैगरी वैशाखदेखि लागू भएको सहकारी दर्ता तथा नियमन मापदण्ड–२०६८ ले कार्यक्षेत्र कम बनाएपछि सहकारीप्रतिको आकर्षण कम भएको हो । 

काठमाडौँमा मात्रै ३५ सय सहकारी
०७३ असारसम्म सहकारीको संख्या ३३ हजार २९८ पुगेको छ । उक्त अवधिसम्ममा सहकारीका सदस्य ५२ लाख, बचत २ खर्ब २ अर्ब, लगानी १ खर्ब ८८ अर्ब र सेयर पुँजी ६३ अर्ब पुगेको छ । देशभरमा सबैभन्दा बढी सहकारी काठमाडौंमा करिब ३५ सय छन् । 

सहकारी संस्थालाई सघाउन स्थिरीकरण कोष बन्दै

nefscunबचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले स्थिरीकरण कोष स्थापना गरिने भएको छ । यस्ता सहकारी समस्या पर्दा सहयोग गर्न भन्दै नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संघ (नेफ्स्कुन)ले स्थिरीकरण कोषको अवधारणा अघि सारेको हो । चालू आर्थिक वर्षमा नै साकोस स्थिरीकरण कोष कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी भइरहेको संघले जनाएको छ । संघले सुरुमा सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाबाट कोष सञ्चालन सुरु गर्ने तयारी गरेको छ । कोषको नीति, निर्देशिका तथा प्रणालीको विकास गरी कोषमा राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय सहयोगसमेत जुटाउने संघको उद्देश्य छ । 

कोषले यसरी गर्छ सहकारीलाई सहयोग
कोषले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुमा तरलताको अभाव हुन नदिन विशेष सहयोग गर्नेछ । यसका लागि सहकारी संस्थाले आफ्नो बचतको आधारमा निश्चित प्रतिशत रकम सो कोषमा जम्मा गर्नेछन् । सहकारीलाई तरलता अभाव हुँदा सो कोषबाट १ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदरमा ऋण लिन पाउनेछन् । यसले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या न्युनीकरणमा सघाउ पुग्ने अपेक्षा संघको छ । 

सरकारले २ वर्षअघि नै सहकारी कर्जा सूचना केन्द्रका साथै स्थिरीकरण कोष सञ्चालन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाटै गराइसके भए पनि सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले कोष सञ्चालनको कुनै प्रक्रिया अघि बढाएको छैन ।

सहकारी विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षसम्म ३२ हजार ६ सय सहकारी दर्ता भएका छन् । जसमध्ये बचत तथा ऋण १३ हजार र वित्तीय कारोबार गर्ने बहुउद्देश्यीय सहकारी ४ हजार छन् । यी सहकारीमा सर्वसाधारणको २ खर्ब बचत छ ।