Sunday , April 30 2017

अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ

नोटबन्दीको विषयमा रिजर्व बैंकलाई समस्या थपिँदै : लोकलेखा समितिले सोध्यो यस्तो प्रश्न

नोटबन्दीको सम्बन्धमा भारतीय रिजर्व बैंकलाई समस्या थपिने भएको छ । भारतीय संसदको पब्लिक एकाउन्ट्स कमिटी (लोक लेखा समिति)ले नोटबन्दीलाई लिएर केही यस्तो प्रश्न भारतीय रिजर्व बैंकका गभर्नर उर्जित पटेलसँग सोधेका छन्, जसको जवाफ दिनु पटेलका लागि चुनौतिपूर्ण हुने भएको छ । 

समितिले यो प्रश्न उर्जित पटेलका अलावा नोटबन्दीको फैसला लिन र यसलाई लागू गराउनमा महत्वपूर्ण भूमिका निभाउने वित्त सचिव र राजस्व सचिवलाई पनि पठाएको छ ।

यी प्रश्नमा केही प्रश्न आम जनताको समस्यासँग सम्बन्धित छन् भने केही प्रश्न यस्तो ठूलो फैसला लिने मनशाय र त्यसलाई लागू गर्ने विषयसँग सम्बन्धित छन् । यता, विगत दुई महिनामा रिजर्व बैंकको समयसमयमा परिवर्तन भइरहने प्रावधानका कारणका बारेमा पनि सोधिएको छ । रिपोर्टका अनुसार पब्लिक एकाउन्ट्स कमिटीले भारतीय रिजर्व बैंकका गभर्नर र वित्त मन्त्रालय, राजस्व मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई २० जनवरीसम्म पब्लिक एकाउन्ट्स कमिटी समक्ष पेश भई आफ्नो जवाफ दिन भनिएको छ । 

लोक लेखा समितिको यी प्रश्न अत्यन्तै महत्वपूर्ण छन् । किनकि, गत १० डिसेम्बरदेखि नै नोटबन्दीको विषयमा भारतीय रिजर्व बैंकले कुनै तथ्यांक जारी गरेको छैन – बैंकहरुमा कति पैसा जम्मा भएको छ ? कति नयाँ नोट वितरण गरिएको छ ? नोटको अभाव कहिलेसम्म रहने अनुमान छ ? 

नोटबन्दीको ५० दिनपछि आफ्नो सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि यस विषयमा कुनै ठोस जवाफ दिन सकेका थिएनन् । रिजर्व बैंकका साथसाथै भारतीय वित्त र राजस्व मन्त्रालय नोटबन्दीको विषयमा मुस्किल प्रश्नबाट बच्ने कोसिस गरिरहेको देखिएको छ । तर, लोक लेखा समितिको प्रश्नको जवाफ उनीहरुले दिनैपर्ने हुन्छ । अब २० जनवरीसम्म भारतीय रिजर्व बैंक नोटबन्दीसँग सम्बन्धित तथ्यांकलाई कसरी एकत्रित गर्छन्, यो त हेर्न बाँकी नैछ । 

पब्लिक एकाउन्ट्स कमिटीले रिजर्व बैंकको कार्यप्रणालीमाथि पनि प्रश्न गरेको छ – ८ नोभेम्बरमा नोटबन्दीको फैसलाका लागि बोलाइएको आपतकालीन बैठकका लागि रिजर्व बैंकका बोर्ड सदस्यहरुलाई कहिले सूचना दिइयो ? बैठक कहिले बसियो ? र कति समयसम्म चल्यो ? कुन कानून र रिजर्व बैंकले पाएको प्रावधानअन्तर्गत रहेर जनतामाथि आफ्नै रकम निकाल्न सीमा तोकियो ? यो अधिकार आरबीआईलाई कसले दियो ? यदि तपाईँ कुनै नियम बताउन सक्नुहुन्न भने किन तपाईँविरुद्ध मुद्धा चलाइई शक्तिको दुरुपयोग गरेकोमा तपाईँलाई पदबाट नहटाइयोस् । 

वर्तमान समयमा लोक लेखा समितिका अध्यक्ष केवी थोमस छन् । थोमस विपक्षी कांग्रेस पार्टीका वरिष्ठ नेता हुन् । यस्तोमा यदि उले यस विषयमा कडा उपाय अपानाए भने त फेरि रिजर्व बैंक, वित्त मन्त्रालय र राजस्व मन्त्रालयको मुस्किल झन् बढ्न सक्छ । लोकलेखा समितिको प्रश्नको सूचिमा यो प्रश्न पनि छ कि, के भारतीय रिजर्व बैंक हाल वित्त मन्त्रालयको विभागको रुपमा काम गरिरहेको छ ? 

पब्लिक एकाउन्ट्स कमिटीसँग सम्बन्धित स्रोतका अनुसार, अध्यक्ष रिजर्व बैंकका गभर्नर र वित्त तथा राजस्व सचिवसँग डिसेम्बरमा नै यी आशंकाहका बारेमा जान्न चाहन्थे । तर, पछि प्रधानमन्त्रीको नोटबन्दीको ५० दिनपछिको सम्बोधनको प्रतिक्षा गरियो । 

त्यसो त पब्लिक एकाउन्ट्स कमिटीभन्दा अघि नोटबन्दीसँग सम्बन्धित यस्तै प्रश्न भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मन्त्रालय र राजस्व मन्त्रालयसँग झन्डै एक महिनाअघि भारतीय संसदको स्ट्यान्डिङ कमिटी अन फाइनान्सले पनि सोधेको थियो । तर, रिजर्व बैंक, वित्त मन्त्रालय र राजस्व मन्त्रालयका अधिकारी आगामी बजेटको तयारीको बाहाना बनाएर स्ट्यान्डिङ कमिटी अन फाइनान्सको प्रश्नलाई पन्छाउँदै आएका छन् । 

यो पनि संयोग हो कि वर्तमान समयमा स्ट्यान्डिङ कमिटी अन फाइनान्सका अध्यक्ष बीरप्पा मोइली हुन् । मोइली पनि कांग्रेसमा वरिष्ठ नेताहरुमध्ये एक हुन् । यति मात्रै हैन, पूर्व प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह पनि स्ट्यान्डिङ कमिटी अन फाइनान्सका सदस्य हुन् ।  

स्ट्यान्डिङ कमिटी अन फाइनान्सको आगमी बैठक १८ जनवरीमा हुँदैछ भने पब्लिक एकाउन्टुस कमिटीको बैठक २० जनवरीमा हुँदैछ । यी बैठकमा के विषयमा चर्चा हुँदैछ भन्ने जानकारी प्राप्त नभएपनि यी दुबै कमिटीका बैठक अत्यन्तै महत्वपूर्ण मानिएको छ । पब्लिक एकाउन्ट्स कमिटीका एक सदस्यका अनुसार, यस कमिटीका सदस्यले पहिलेदेखि नै आफ्नो पार्टीका अनुसार आफ्नो भनाई तयार गर्छन् । त्यसैले नोटबन्दीको विषयमा आम जनतालाई हुने मुस्किलका विषयमा छलफल हुनु सम्भव छैन । 

पब्लिक एकाउन्ट्स कमिटीमा २२ सदस्य हुन्छन् – ७ राज्यसभाबाट र बाँकी १५ लोकसभाबाट । वर्तमान कमिटीमा भारतीय जनता पार्टीका दुई राज्यसभा सदस्य र ७ लोकसभा सदस्य छन् । भारतीय जनता पार्टीका अलावा शिवसेना र अकाली दलका एक÷एक जना लोकसभा सदस्य छन् । तर, संसदीय राजनीतिसँग सम्बन्धित बरिष्ठ पत्रकारहरुका अनुसार, कमिटीमा सबैभन्दा शक्तिशाली अध्यक्ष नै हुन्छन् । 

सन् २०१०मा जब २जी स्किमको घोटाला बाहिरिएको थियो, त्यतिबेला लोक लेखा समितिले प्रधानमन्त्रीलाई पनि दोषी ठहर गर्न सक्ने विषयमा चर्चा भएको थियो । सो समयमा लोक लेखा समितिको अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टीका वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी थिए । यसले पनि पब्लिक एकाउन्ट्स कमिटीको शक्तिको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

१९६७ देखि भारतीय संसदमा लोक लेखा समितिको अध्यक्ष विपक्षी दलकै हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । सरकारको खर्चको लेखाजोखा राख्ने जिम्मा यो समितिको हुन्छ । समितिको अध्ययनको आधार सँधै नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षकको रिपोर्ट हुन्छ । सरकारको कामकारबाहीको स्थितीको समिक्षा गर्ने अधिकार पनि यो समितिलाई हुन्छ । पब्लिक एकाउन्ट्स कमिटीको समिक्षालाई मान्न सरकार बाध्य हुँदैन । तरपनि यसको समिक्षालाई हालसम्म गम्भीरतापूर्वक नै लिने गरिएको छ । बीबीसी हिन्दी

संसारकै उत्कृष्ट पाँच बैँकहरु : किन छन् उत्कृष्ट ?

संसारमा पैसाको महत्व बढेसँगै यसको उचित व्यवस्थापनका लागि बैँकिङ प्रणालीको अवधारणाको सुरुवात एवम् विकास भएको पाइन्छ । मानिसका असिमित आकांक्षा र खोज प्रवृत्तिका कारण बैँकिङ प्रणालीमा पनि विभिन्न चरणामा विकास एवम् विस्ता भइरहेका छन् । कारोबार, व्यवस्थापन, प्रविधिको प्रयोग तथा सम्पन्नताका आधारमा हेर्दा विशेषतः धनी तथा समृद्धशाली मुलुकका बैँकहरुको नाम अगाडि आउँछ । संसारका उत्कृष्ट मानिने बैँकहरु प्रायः चिन र अमेरिकामा रहेका छन् । यसैबीच, संसारकै सबैभन्दा उत्कृष्ट पाँच बैंकहरुको बारेमा बैंकिङ खबर डट कमका लागि सहकर्मी रुपा कोइरालाले तयार पारेको सामग्री यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ :

इन्डस्ट्रियल एन्ड कमर्सियल बैंक अफ चाइना
चीनको बेइजिङमा मूख्य कार्यालय रहेको बैंकले बार्षिक ४४८० करोड अमेरिकी डलर बराबर नाफा गर्छ । बैंकको सम्पति मात्र ३.३२ लाख करोड डलर बराबरको छ । यसले सबै खालको व्यवसायमा हात हालेको छ । कर्पोरेट, पर्सनल तथा ट्रेजरी अपरेसनमा बैंकको ठूलो एक्सपोजर छ । कर्पोरेट बैंकिङ सेगमेन्टमा बैंकले कर्पोरेट, ट्रेड फाइनान्स तथा कर्पोरेट वेस्थ म्यानेजमेन्टजस्ता सेवा दिन्छ । पर्सनल बैंकिङमा बैंकले व्यक्तिगत तथा उपभोक्ता कर्जा, पर्सनल डिपोजिट र कार्ड सेवा उपलब्ध गराउँछ । ट्रेजरी अपरेशनमा बैंकले मनि मार्केट ट्रन्जेक्सन, इन्भेष्टमेन्ट सेक्युरिटिज, फरेन एक्सचेन्ज ट्रान्जेक्सन सुविधा दिन्छ । बैंक १९८४ जनवरी १ का दिन स्थापना भएको थियो ।

बैंक अफ चाइना
चीनको अर्को बैंक सन्सारकै दोस्रो ठूलो वित्तीय कारोबार गर्ने संस्था हो । यसले बार्षिक २७५० करोड डलर नाफा गर्छ । बैंकको सम्पति २.४५ लाख करोड डलर छ । बैंकको स्थापना सन् १९१२ जनवरी १२ दिन भएको थियो । बैंक अफ चाइना बैंकिङ तथा वित्तीय सेवाका साथै इन्स्योरेन्स सेवासँग पनि जोडिएको छ । बैंकमा तीन लाख ८ हजार कर्मचारी कार्यरत छन् ।

जेपी मर्गेन
जेपी मर्गेन अमेरिकी बैंक हो । यसले बार्षिक रुपमा २१२० करोड डलर नाफा गर्छ । बैंकको सम्पति २.५९ लाख करोड डलर छ । बैंकको उपस्थिति ६० भन्दा वढी देशमा छ । बैंकमा दुई लाख ४० हजार कर्मचारी छन् । बैंकले कर्पोरेट, कन्जुमरका साथै कम्युनिटी बैंकिङ सेवा पनि दिन्छ ।

वेल्स फार्गो
अमेरिकी वेल्स फार्गो बैंकले बार्षिक २३१० करोड डलर बार्षिक रुपमा नाफा गर्छ । बैंकको सम्पति १.७ लाख करोड डलर छ । बैंक १८५२ मार्च १८ बाट सञ्चालमा आएको हो । सनफ्रान्सिसकोमा मूख्य कार्यालय रहेको बैंकमा २ लाख ६४ हजार कर्मचारी काम गर्छन् । बैंकले कम्युनिटी, होलसेल तथा वेल्थ तथा ब्रोकरेज सेगमेन्टमा काम गर्छ । बैंकले रिटायरमेन्ट सेवा पनि दिन्छ ।

एचएसबिसी बैंक
एचएसबिसीको पूरा रुप हङकङ एण्ड सांघाई बैंकिङ कर्पोरेसन हो, जुन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका वित्तीय प्रोडक्ट र सेवा तथा सुविधाहरुको बंक्वेट मानिन्छ । बैंकको स्थापना १९५९ जनवरी १ मा बेलायती उपनिवेशको समयमा भएको थियो । बैंकको बार्षिक नाफा १३५० करोड अमेरिकी डलर छ । बैंकसँग २.६३ लाख करोड डलर सम्पति छ । बैंकको शाखा युरोप, एसिया, मिडिल इस्ट, नर्थ अमेरिका र ल्याटिन अमेरिकामा छ ।

भारु प्रतिबन्धले खोस्यो १५ लाख रोजगारीे  

ठूला दरका भारतीय नोटमा प्रतिबन्ध लगाएपछि लघु तथा मझौला उद्योगका मात्रै झन्डै १५ लाख कामदारले रोजगारी गुमाएका छन् । अल इन्डिया मेनुफेक्चरर्स अर्गनाइजेसन (एआईएमओ) को एक अध्ययनका अनुसार, ८ नोभेम्बरदेखि १४ डिसेम्बरसम्ममा लाखौँले रोजगारी गुमाएका छन् । एआईएमओले १३ हजारलाई प्रत्यक्ष रुपमा र तीन लाखलाई अप्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी प्रदान गर्दै आएको छ । यो घरेलु, साना तथा मझौला आकारका उद्योगका उद्योगीहरुको संगठन हो । यसका प्राः सदस्य महाराष्ट्र र तमिलनाडुमा छन् । 

एआईएमओका राष्ट्रीय अध्यक्ष केई रघुनाथन भन्छन्, नोटबन्दीको सबैभन्दा बढी असर लघु उद्योगको उत्पादन इकाईमा परेको छ । यस क्षेत्रका ३५ प्रतिशतले रोजगारी गुमाएका छन् । समग्रमा लगभग १२ लाखदेखि १५ लाख मानिसले रोजगारी गुमाएका छन् । नोट प्रतिबन्धको दोस्रो ठूलो असर परेको क्षेत्र भनेको निर्माण क्षेत्र हो । यस क्षेत्रमा लगभग तीनदेखि चार लाख मानिसलाई जागीरबाट निकालिएको छ । 

यसको तुलनामा मझौला उद्योगहरुमा भने ज्यादा असर परेन । यस क्षेत्रमा झन्डै २० हजारदेखि २५ हजार मानिसले रोजगारी गुमाएको अनुमान गरिएको छ । यद्यपि, यकिन तथ्यांक भने सार्वजनिक भएको छैन ।   रघुनाथ भन्छन्, “उत्पादन क्षेत्रको मझौला इकाईमा कसैलाई पनि जागीरबाट तुरुन्तै निकालिँदैन । यस क्षेत्रमा केही दिन प्रतिक्षा गरिन्छ, स्थिती सुधार्ने प्रयास गरिन्छ । यस क्षेत्रमा नराम्रो असर तुरुन्त देखिँदैन । केही दिन पछि मात्रै देखिन थाल्छ ।“

नोट प्रतिबन्धको असरको अध्ययन गर्नका लागि एआईएमओले एउटा टोली गठन गरेको थियो । यसबाहेक संगठनसँग सम्बन्धित १४ राज्य ईकाईहरुबाट पनि आँकडा मगाइएको थियो । बीबीसी हिन्दी

भारु प्रतिबन्धको असर दुई वर्षसम्म रहने

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले थुप्रै समस्याहरुका वावजुद पनि जनताले भारु प्रतिबन्धलाई मनदेखि स्वीकार गरेको बताएका छन् । भारु प्रतिबन्ध घोषणा भएको दुई महिनापछि नयाँ दिल्लीमा बसेको भाजपा राष्ट्रिय कार्यकारिणी बैठकमा यस्तो बताएका हुन् । प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनलाई उदृत गर्दै केन्द्रीय मन्त्री रविशंकर प्रसादले भने, आफूभित्रको तागतको पहिचान गर्ने हाम्रो समाजको एउटा परम्परा छ जसले नराम्रो कुराको विरुद्ध लड्न प्रेरणा दिन्छ । रविशंकर प्रसादका अनुसार, प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सम्बोधनमा भनेका थिए, केही दिन कठिनाई हुन्छ भनेर म आफैँले अपिल गरेको थियो । तर देशका जनताले नैसर्गिक रुपमा परिपर्तनको यस ऐतिहासिक कदमको स्वागत गरेका छन् । 

सरकार तथा प्रधानमन्त्रीले भारु प्रतिबन्धलाई सफल फैसला भनिरहेपनि कांग्रेस पार्टीले यस फैसलाको विरुद्धमा ६ जनवरीदेखि नै देशव्यापी रुपमा धर्ना तथा प्रदर्शन गरिरहेको छ । कांग्रेसका प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला भारु प्रतिबन्धका लागि प्रधानमन्त्रीको आलोचना गर्दै भन्छन्, ‘नोटबन्दीले देशबन्दीको स्थिती सिर्जना भएको छ । गरीब किसान, मजदुर, साना पसले तथा बेरोजगारहरुमाथि नराम्रो असर परिरहेको छ । रोजीरोटी र रोजगार दुबै नोटबन्दीले खोसेको छ ।’ 

यता, वरिष्ठ अर्थशास्त्री अरुण कुमारका अनुसार, नोटबन्दीको फैसलाले कालो अर्थव्यवस्थामा कुनै अंकुश लगाएको छैन । उनी भन्छन्, ‘कालो धनले अर्थव्यवस्थामा कुनै असर गरेको भए त केही फाइदा हुन्थ्यो । यस्तो भएन । कालो धन अब नगद बनेर बैंकमा आइसकेको छ । कालो कमाई बन्द भएका छैन । तर, यसले देशको दोस्रो अर्थव्यवस्थाहरुमा ठूलो धक्का लागेको छ । बेरोजगारी बढिरहेको छ । बैंकहरु अभाव झेलिरहेका छन् ।’

कांग्रेस प्रवक्ता सुरजेवालाका अनुसार, नोटबन्दीको मार देशको हरेक क्षेत्रमा परिरहेको छ । जनताहरु सोधिरहेका छन् – नोटबन्दीबाट प्रभावित जनताका लागि सरकारले के गरिरहेको छ ? उनले भने, ‘के मोदीजीले देशभरका किसानहरुको नोक्सानको भरपाई गर्छन् ? साढे २५ लाख मजदुराहरुको रोजगारी खोसिएको छ । के उनीहरुलाई बेरोजगारी भत्ता दिइन्छ ? गरीब महिलाहरुको खातामा २५/२५ हजार जम्मा गरिदिन्छन् ? साना व्यवसायीहरुलाई भएको घाटाको क्षतिपूर्तिस्वरुप मोदीले एक वर्षसम्म विक्री कर र आम्दानी करमा छुट दिन्छन् ?’ 

नोटबन्दीबाट के फाइदा भयो ?
नोटबन्दीको फैसलाले हुने फाइदाको अनुमान हालसम्म सरकारले बताउन सकेको छैन । नोटबन्दीको फैसलाको ५० दिनपछिको आफ्नो सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री मोदीले न त सरकारले समातेको कालो धनको बारेमा नै जानकारी दिन सके न त यो मुस्किल अवस्था कहिलेसम्म भन्ने कुरामा भरोसा नै दिलाउन सके । दुई महिना वितिसक्दा पनि बैंकमा नोटको उपलब्धता सबैभन्दा ठूलो समस्या बनिरहेको छ । अल इन्डिया बैंकिङ इम्प्लोइज एसोसिएसनका महासचिव सी.एच. वेंकटचलम भन्छन्, ‘रिजÞर्व बैंक, वित्त मन्त्री, प्रधानमन्त्री सबैले भनिरहेका छन् । तर, जनतालाई दिनका लागि बैंकसँग पैसा नै छैन ।’ वेंकटचलमका अनुसार, देशको ग्रामीण र सहरी दुबै भेगहरुमा संकटपूर्ण स्थिती छ । अझै पनि ५० प्रतिशत एटीएमहरुमा पैसा उपलब्ध हुन नसकेको उनको दाबी छ ।

यस विषयमा अरुण कुमार भन्छन्, ‘नगदको समस्या पाँचदेखि छ महिनासम्म चल्नेछ । यसभन्दा पहिले यस्तो ठूलो परिमाणमा नोट छाप्न सम्भव छैन । त्यसो त, देशको अर्थतन्त्रमा यसको असर एकदेखि दुई वर्षसम्म देखिनेछ ।’

वेंकटचलमका अनुसार, यसले आम जनताका साथै बैकका कर्मचारीहरुले पनि ठूलो समस्या झेल्नु परिरहेको छ । उनी भन्छन्, ‘आम जनताले आफ्नै पैसा बैंकबाट पाइरहेका छैनन् । न्यूनतम सीमा २४ हजार दिन पनि मुस्किल भइरहेको छ । बैंकका कर्मचारीलाई कामको भार धेरै गुणा बढेको छ ।’ वेंकटचलमका अनुसार, छिटै नै उनको संगठनले देशव्यापी हड्ताल गर्ने योजना बनाइरहेको छ । 

नोटबन्दीको असर लामो समयसम्म किन रहन्छ ? यसलाई स्पष्ट पार्दै अरुण कुमार भन्छन्, ‘खबरहरु सुनिएअनुसार, निवेश घटिरहेको छ । २० देखि ३० प्रतिशतसम्म व्यापार घटेको छ । यस्तो अवस्थामा विगत दुई महिनामा आर्थिक वृद्धिदर नकारात्मकमा गइसक्यो होला । यसबाट बाहिर आउन समय त लाग्छ नै ।’

गत ८ नोभेम्बरमा प्रधानमन्त्री मोदीले मध्यरातमा पाँच सय र एक हजार दरका भारतीय नोटमा प्रतिबन्ध लगानएका थिए । त्यसको सट्टामा रिजर्व बैंकले दुई हजारका र पाँच सय दरका नयाँ नोट जारी गरिसकेको छ । तर, माग अनुसारको आपूर्ति हुन नसक्दा समस्या भइरहेको छ । (रणदीप सुरजेवाला र सीएच वेंकटचलमसँग वात्सल्य रायले गरेको कुराकानीमा आधारित) बीबीसी हिन्दी

भारतमा बैंकिङ कर्जा साढे सात सय खर्ब

भारतमा साना बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाहेक २६ वटा सरकारी बैंक, २५ वटा नीजिस्तरका बैंक, ४३ वटा विदेशी बैंक, ५६ वटा क्षेत्रीयस्तरका ग्रामीण बैंकहरु छन् भने सहकारी बैंकहरु सहरी क्षेत्रमा १५८९ र ग्रामीण क्षेत्रमा ९३५५० वटा छन् । यहाँका बैंकहरुलाई इन्भेष्टमेन्ट, रिटेल र प्राइभेट गरी तीन प्रकारमा विभाजन गरिएको छ । रिटेल बैंकहरुले सर्वसाधारण व्यक्तिहरुसँग कारोबार गर्दछन् । यस्ता बैंकहरुले साधारण बचत, व्यक्तिगत कर्जा लगायतका सेवाहरु प्रदान गर्दछन् । प्राइभेट बैंकहरुले कुनै ठूला व्यक्ति वा कर्पोरेसनहरुलाई वित्तीय सेवा प्रदान गर्दछन् । इन्भेष्टमेन्ट बैंकहरुले भने ठूला तथा साना परियोजनाहरुमा लगानी गर्ने गर्दछन् । यी बैंकहरुमा रकम बचत गर्नभन्दा पनि म्युचुअल फण्डहरुमा लगानी गर्न मानिसहरु बढी रुचाउने गर्दछन् । यस्ता बैंकहरुले सेयर तथा फण्डहरु जारी गरेर पुँजी बढाउन खोज्ने कम्पनी र यस्ता कम्पनीमा लगानी गर्न खोज्ने कम्पनीहरुको बीचमा रहेर काम गर्ने गर्दछन् । यी सबै बैंकहरुलाई नियमन गर्ने काम रिजर्भ बैंक अफ इण्डियाले गर्दछ ।
 
बैंकिङ लगानी
हाल भारतमा निक्षेप–कर्जा अनुपात साढे ७४ प्रतिशत छ । भारतका बैंकहरुबाट सबैभन्दा बढी खुद्रा कर्जा प्रवाह हुने गर्दछ । केही महिनादेखि भारतमा व्याजदर घटिरहँदा बैंकहरुको निक्षेप ९.९ प्रतिशतले घटेको छ भने कर्जा लगानी ११.३ प्रतिशतले बढेको छ । हाल भारतीय बैंकहरुमा १००९ खर्ब ६५ अर्ब ३९ करोड ७० लाख रुपैयाँ निक्षेप रहेको छ । त्यहाँका बैंकहरुले ७५१ खर्ब ७८ अर्ब ८५ करोड ७० लाख रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन् । जसमध्ये, कृषि क्षेत्रमा १४.४ प्रतिशत, उद्योगहरुमा ३९.३२, व्यक्तिगत कर्जा २२.७१ प्रतिशत, २३.९ प्रतिशत सेवाहरुका लागि लगानी गरेका छन् । रिजर्भ बैंकले विदेशी बैंकहरुलाई स्थानीयस्तरका निजी संस्थाहरुमा १० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न छुट दिएको छ ।
 
लगानीसम्बन्धी मौद्रिक नीतिको व्यवस्था
बैंकिङ लगानीको प्राथमिकताका आधारमा रिजर्भ बैंकले कृषिलाई पहिलो स्थानमा राखेको छ । त्यसपछि क्रमशः घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग व्यवसाय, निर्यात कर्जा, शिक्षा, हाउजिङ, सामाजिक पूर्वाधार, नविकरणीय उर्जा र अन्य रहेका छन् । २०१८ को मार्च अन्तिमसम्ममा बैंकहरुले कृषिमा १८ प्रतिशत लगानी पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था रिजर्भ बैंकले गरेको छ । जसमध्ये, ८ प्रतिशत लगानी साना तथा पिछडिएका किसानहरुमा प्रवाह गरिएको हुनुपर्नेछ । त्यस्तै, साना उद्योगमा ७.५ प्रतिशत र २० प्रतिशत लगानी अन्य क्षेत्रमा पुर्याउनुपर्नेछ ।
 
कर्जा रकममा पनि रिजर्भ बैंकले सीमा निर्धारण गरिदिएको छ । जसअनुसार, साना तथा मझौला उद्योगका लागि एक पटकमा पाँच करोड, मध्यमस्तरका उद्योगका लागि १० करोड र सामाजिक पूर्वाधार निर्माणका लागि पाँच करोड रुपैयाँ दिन पाइनेछ । नविकरणीय उर्जाको हकमा भने सडह बत्ती जस्ता सार्वजनिक कार्यहरुका लागि हो भने १५ करोड र कुनै घर अथवा व्यक्तिको प्रयोजनका लागि हो भने एक पटकमा १० लाख रुपैयाँ कर्जा दिइनेछ । त्यस्तै, शिक्षाको लागि १० लाख दिइनेछ । घर कर्जाको हकमा १० लाखभन्दा बढी जनसंख्या भएको नगरपालिका क्षेत्रका लागि २८ लाख र अन्य क्षेत्रका लागि २० लाख दिइनेछ । बैंकका आफ्नै कर्मचारीको हकमा भने यो नीति लागू नहुने प्रावधान छ ।

मर्जर र एक्विजिशन सम्झौता २१ प्रतिशतले घट्यो

नयाँ दिल्ली – सन् २०१६ मा विश्वमा भएका ‘मर्जर एण्ड एक्विजिशन’ (एमएण्डए) सम्झौतामा कमी आएको एक अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ । डिसेम्बरसम्ममा विश्वमा भएका एम्एण्डए सम्झौता अघिल्लो वर्षको तुलनामा २१ प्रतिशत घटेर ३ दशमलव ६९ ट्रिलियन डलरमा आएको वित्तीय संस्थाहरूलाई अर्थसम्बन्धी समाधान खोज्न सहयोग पुर्याउने संस्था डियोलोजिकले सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको हो । 

सन् २०१५ मा भने विश्वमा ४ दशमलव ६६ ट्रिलियन डलर बराबरका एमएण्डए सम्झौता भएका थिए । लगातार ३ वर्षसम्म बढेको एम्एण्डए सम्झौतामा यस वर्ष भने उच्च कमी आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । यो वर्षको डिसेम्बर महीनाको मध्यसम्मको अवधिमा एम्एण्डए सम्झौताबाट भएको आम्दानी ६ प्रतिशतले घटेको बताइएको छ ।

यो वर्ष विश्वका लक्षित १० ओटा राष्ट्रमा भएका ट्रान्ज्याक्शनका सङ्ख्यामा पनि गत वर्षको तुलनामा कमी आएको छ । बेलायतको एमएण्डए सम्झौता सबैभन्दा धेरै अर्थात् ५१ प्रतिशतले घटेको छ । बेलायतको एमएण्डए सम्झौतामा आएको यो कमी सन् २०१३ यताकै उच्च हो । त्यस्तै चीन र अमेरिकाको मर्जर एण्ड एक्विजिशन सम्झौता पनि क्रमशः ३१ प्रतिशत र २२ प्रतिशतले घटेको डियोलोजिकले बताएको छ । रासस/पीटीआई

आरबीआईको डेपुटी गभर्नरमा विरल आचार्य, उर्जित पटेलको स्थान लिँदै

भारतीय रजर्भ बैंक (आरबीआई)को नयाँ डेपुटी गभर्नरमा विरल आचार्य नियुक्त भएका छन् । आचार्य न्यूयोर्क विश्वविद्यालयका स्टर्न बिजनेस स्कूलमा प्रोफेसर छन् । उनी उर्जित पटेलको ठाउँ लिइरहेका छन् जो अब आरबीआईको गभर्नर बनिसकेका छन् । विरल आचार्यको नियुक्ति सयभन्दा बढी व्यक्तिहरुमध्येबाट गरिएको हो, जसले डेपुटी गभर्नरका लागि आवेदन दिएका थिए । ४२ वर्षीय आचार्य स्टर्न बिजनेस स्कूलमा सन् २००९ देखि अर्थशास्त्र विषय पढाइरहेका छन् । यसअघि उनी लन्डन बिजनेस स्कूल (एलबीएस)मा पनि अर्थशास्त्र नै पढाउँथे ।


केही वर्ष अघि आचार्यले ‘यादों के सिलसिले’ नामको गिति एल्बम पनि निकालिसकेका छन् । अर्थशास्त्रको दुनियाँमा कदम राख्नुअघि आचार्यले सन् १९९६ मा भारतीय प्रविधि संस्थान (आईआईटी) मुम्बईबाट स्नातकको उपाधि हाँसिल गरेका थिए । त्यसपछि उनले न्यूयोर्क युनिभर्सिर्टीबाट फाइनान्समा पीएचडी गरे र पुनः लन्डन बिजनेस स्कूलमा आएर पढाउन थाले ।  विरल आचार्य ‘यूरोपियन सिस्टम्याटिक रिस्क बोर्ड’का बैज्ञानिक परामर्श समितिका एक सदस्यका रुपमा पनि काम गरिसकेका व्यक्ति हुन् ।

भारतीय प्रतिभूति एवम् विनिमय बोर्ड अर्थात सेबी र बाम्बे स्टक एक्स्चेञ्ज (बीएसई) मा पनि विरल आचार्यले सदस्यको रुपमा सेवा गरेका थिए । आरबाईआईमा चार डेपुटी गभर्नर हुन्छन् जसमा दुई जना पदोन्नतिबाट बनेका हुन्छन् । बाँकी दुईमध्ये एक कमर्शियल बैंकरमध्येबाट चुनिएका हुन्छ भने अर्को पोष्ट अर्थशास्त्रीको हिस्सामा हुन्छ । अर्थशान्त्री विरल आचार्यलाई अघिल्लो तीन वर्षको लागि आरबीआईका डेपुटी गभर्नर बनाईएको हो । श्रोतः बीबीसी हिन्दी 

प्रसंग – भारतीय नोट प्रतिबन्ध : कांग्रेसले सरकारसँग गर्यो यस्तो प्रश्न

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गान्धीले बैंक खाताबाट पैसा निकाल्ने सम्बन्धमा लगाइएको सबै प्रतिबन्ध तत्काल हटाउन सरकारसँग माग गरेका छन् । पाँच सय र एक हजार दरको नोटमा प्रतिबन्ध लगाएसँगै मुलुकमा नोट अभावको समस्या देखिएपछि सरकारले हरेक हप्ता २४ हजार रुपैयाँ निकाल्नुपर्ने भनि सीमा तोकिदिएको थियो । सो प्रतिबन्ध तत्काल फुकुवा गर्न गान्धी सरकारलाई आग्रह गरेका हुन् । साथमा नोटमा प्रतिबन्द लगाइनुभन्दा पहिले आफ्नो खातामा २५ लाख वा सोभन्दा बढी रकम जम्मा गर्नेहरुको सूची पनि सार्वजनिक गर्नुपर्ने गान्धीको भनाइ छ । 

गान्धीले आफ्नो आधिकारिक ट्विटर एकाउन्टमार्फत सो आग्रह गरेका हुन् । उनले गरेको ट्विटमा भनिएको छ, ‘नोटबन्दीको फैसला अत्यन्तै धनी व्यक्तिहरुका लागि गरिएको हो । तर, यसमा हिन्दुस्तानका गरीब, किसान, मजदुर, मध्यम वर्गीय तथा विपन्न वर्गका मानिसहरुको बलि चढाइएको छ ।’ 

कांग्रेस पार्टीको स्थापना दिवसको समयमा कांग्रेसले नोट प्रतिबन्धसँग सम्बन्धित एक मागपत्र जारी गरेको थियो, जसमा नोट प्रतिबन्धसँग सम्बन्धित हरेक प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिनैपर्ने बताइएको थियो । उक्त मागपत्रमा सोधिएको थियो, ‘नोटमा प्रतिबन्द लगाइएदेखि आजसम्म कति कालो धन बाहिर आयो ? सरकारको यस फैसलाले देशको अर्थव्यवस्थामा कस्तो असर परिरहेको छ ? यो फैसलापछि आजसम्म कतिले आफ्नो जागीर गुमाए ? नोट प्रतिबन्धका कारण मारिएका व्यक्तिको आफन्तले कति क्षतिपूर्ति पाए ?’

गरीबीको रेखामुनि रहेका महिलाहरुले नोट प्रतिबन्धको असर सबैभन्दा बढी भोग्नुपरेको भन्दै कांग्रेसले यस्ता सबै महिलाहरुको खातामा २५ हजार रुपैयाँ जम्मा गराउनुपर्ने माग समेत अघि सारेको छ । (बीबीसी हिन्दीबाट अनुवाद गरिएको)

शुक्रबार भारतमा हुँदैछ उथलपुथल ‘नोटबन्दीको संकट’ अन्त्य नभए मोदीले राजीनामा दिनुपर्ने माग

टाइम्स अफ इन्डियामा एउटा रिपोर्ट छ कि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नोटबन्दी फैसलापछि पाँच सय र हजार दरका पुराना नोट बैंककमा अपेक्षाभन्दा कैयौँ गुणा बढी जम्मा भएको छ । १५.४ लाख करोड रुपैयाँको राशीमध्ये १४ लाख करोडसम्म राशिको नोट बैंकमा जम्मा गरिएको अखबारमा खबर छ । अखबारका अनुसार यो सरकारको अनुमानभन्दा कैयौँ गुणा बढी हो । सरकारको अनुमान थियो कि तीन लाख करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकम बैंकमा जम्मा हुन सक्दैन । हिन्दुस्तान टाइम्सको पहिलो पृष्ठमा कांग्रेस र सात विपक्षी पार्टीहरुहरुले प्रधानमन्त्री मोदीसँग सोधेको प्रश्न उदृत गर्दै भनिएको छ– यदि ३० डिसेम्बरसम्म सरकारको नोटबन्दी फैसलापछि उत्पन्न संकटको अन्त्य भएन भने के मोदीले राजीनामा दिन्छन् ?


साथै अखबारले प्रधानमन्त्री मोदीको देहरादूनमा भएको र्यालीको खबर पनि छापेको छ । जसमा उनले यस्तो आरोपको अस्वीकार गदै नोटबन्दीको अभियानबाट ठूला व्यवसायहरुमा फाइदा भएको दाबी गरेका छन् । उनले भनेका छ कि सरकारको एउटा कदमले आतंकवाद, ड्रग माफिया, मानव तस्करी र नक्कली नोटको धन्दा बर्बाद गरिदिएको छ । इन्डियन एक्सपे्रसको एक रिपोर्टका अनुसार बैंकहरुले सरकारसँग आग्रह गरेका छन् कि पर्याप्त मात्रामा नयाँ नोट उपलब्ध नभएसम्म उनीहरु क्यास निकाल्न लगाइएको सीमालाई ३० डिसेम्बरभन्दा पछाडी पनि जारी राख्नेछन् । अखबारको श्रोतअनुसार सरकारले अनौपचारिक रुपमा ठूला बैंकर्ससँग यसबारेमा राय पनि मागेको थियो । बैंकर्सले वित्त मन्त्रालयसँग यस हप्तापछि संकट हटाइए बैंकहरुको कामकाजमा असर पर्ने बताएका थिए । किनकी धेरै संख्यामा मानिसहरु पैसा निकाल्न बैंकमा आउन सक्नेछन् । सरकारले यसबारे आगामी शुक्रबार घोषणा गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । 
 

एसियाली सेयर बजार ओरालोतिर

एसियाली सेयर ओरालो झरेको छ । धेरैजसो एसियाली बजार बन्द रहेको अवस्थामा सानो आकारको कारोबारका कारण सेयर बजार प्रभावित बनेको हो । सांघाई कम्पोजिट सूचकांक १.१ प्रतिशतले ओरालो लागेर ३०७५.११ कायम भएको छ । टोकियोको निकी –२२५ ले ०.१ प्रतिशत गुमाएर १९४१०.४३ मा सीमित भएको छ । सोलको कोश्पीमा भने ०.१ प्रतिशतको वृद्धि भई २०३७ कायम भएको छ । अन्य मूलुकहरु हङकङ, अस्ट्रेलिया, सिंगापुर, इन्डोनेसिया र मलेसियाको सेयर बजार सार्वजनिक बिदाका कारण कारोबार हुन पाएन । 

त्सयै गरी रक्षा सामग्री उत्पादन गर्ने लकहिड मार्टिनको सेयर पनि ओरालो लागेको छ । मुद्रातर्फ डलरको तुलनामा ऐन घटेको छ । ऐनको भ्यालु घटेर हाल ११७.११ येनमा ओर्लेको छ । अमेरिकी डलरसँग येनको विनिमय दर शुक्रबार ११७.३२ थियो । यसैगरी डलरसँगको विनिमयमा युरो पनि अधिमूल्यन भएको छ । यो मुद्रा अघिल्लो दिनको १.०४५३ बाट १.०४५८ कायम भएको छ ।