Saturday , February 25 2017

अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ

मर्जर र एक्विजिशन सम्झौता २१ प्रतिशतले घट्यो

नयाँ दिल्ली – सन् २०१६ मा विश्वमा भएका ‘मर्जर एण्ड एक्विजिशन’ (एमएण्डए) सम्झौतामा कमी आएको एक अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ । डिसेम्बरसम्ममा विश्वमा भएका एम्एण्डए सम्झौता अघिल्लो वर्षको तुलनामा २१ प्रतिशत घटेर ३ दशमलव ६९ ट्रिलियन डलरमा आएको वित्तीय संस्थाहरूलाई अर्थसम्बन्धी समाधान खोज्न सहयोग पुर्याउने संस्था डियोलोजिकले सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको हो । 

सन् २०१५ मा भने विश्वमा ४ दशमलव ६६ ट्रिलियन डलर बराबरका एमएण्डए सम्झौता भएका थिए । लगातार ३ वर्षसम्म बढेको एम्एण्डए सम्झौतामा यस वर्ष भने उच्च कमी आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । यो वर्षको डिसेम्बर महीनाको मध्यसम्मको अवधिमा एम्एण्डए सम्झौताबाट भएको आम्दानी ६ प्रतिशतले घटेको बताइएको छ ।

यो वर्ष विश्वका लक्षित १० ओटा राष्ट्रमा भएका ट्रान्ज्याक्शनका सङ्ख्यामा पनि गत वर्षको तुलनामा कमी आएको छ । बेलायतको एमएण्डए सम्झौता सबैभन्दा धेरै अर्थात् ५१ प्रतिशतले घटेको छ । बेलायतको एमएण्डए सम्झौतामा आएको यो कमी सन् २०१३ यताकै उच्च हो । त्यस्तै चीन र अमेरिकाको मर्जर एण्ड एक्विजिशन सम्झौता पनि क्रमशः ३१ प्रतिशत र २२ प्रतिशतले घटेको डियोलोजिकले बताएको छ । रासस/पीटीआई

आरबीआईको डेपुटी गभर्नरमा विरल आचार्य, उर्जित पटेलको स्थान लिँदै

भारतीय रजर्भ बैंक (आरबीआई)को नयाँ डेपुटी गभर्नरमा विरल आचार्य नियुक्त भएका छन् । आचार्य न्यूयोर्क विश्वविद्यालयका स्टर्न बिजनेस स्कूलमा प्रोफेसर छन् । उनी उर्जित पटेलको ठाउँ लिइरहेका छन् जो अब आरबीआईको गभर्नर बनिसकेका छन् । विरल आचार्यको नियुक्ति सयभन्दा बढी व्यक्तिहरुमध्येबाट गरिएको हो, जसले डेपुटी गभर्नरका लागि आवेदन दिएका थिए । ४२ वर्षीय आचार्य स्टर्न बिजनेस स्कूलमा सन् २००९ देखि अर्थशास्त्र विषय पढाइरहेका छन् । यसअघि उनी लन्डन बिजनेस स्कूल (एलबीएस)मा पनि अर्थशास्त्र नै पढाउँथे ।


केही वर्ष अघि आचार्यले ‘यादों के सिलसिले’ नामको गिति एल्बम पनि निकालिसकेका छन् । अर्थशास्त्रको दुनियाँमा कदम राख्नुअघि आचार्यले सन् १९९६ मा भारतीय प्रविधि संस्थान (आईआईटी) मुम्बईबाट स्नातकको उपाधि हाँसिल गरेका थिए । त्यसपछि उनले न्यूयोर्क युनिभर्सिर्टीबाट फाइनान्समा पीएचडी गरे र पुनः लन्डन बिजनेस स्कूलमा आएर पढाउन थाले ।  विरल आचार्य ‘यूरोपियन सिस्टम्याटिक रिस्क बोर्ड’का बैज्ञानिक परामर्श समितिका एक सदस्यका रुपमा पनि काम गरिसकेका व्यक्ति हुन् ।

भारतीय प्रतिभूति एवम् विनिमय बोर्ड अर्थात सेबी र बाम्बे स्टक एक्स्चेञ्ज (बीएसई) मा पनि विरल आचार्यले सदस्यको रुपमा सेवा गरेका थिए । आरबाईआईमा चार डेपुटी गभर्नर हुन्छन् जसमा दुई जना पदोन्नतिबाट बनेका हुन्छन् । बाँकी दुईमध्ये एक कमर्शियल बैंकरमध्येबाट चुनिएका हुन्छ भने अर्को पोष्ट अर्थशास्त्रीको हिस्सामा हुन्छ । अर्थशान्त्री विरल आचार्यलाई अघिल्लो तीन वर्षको लागि आरबीआईका डेपुटी गभर्नर बनाईएको हो । श्रोतः बीबीसी हिन्दी 

प्रसंग – भारतीय नोट प्रतिबन्ध : कांग्रेसले सरकारसँग गर्यो यस्तो प्रश्न

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गान्धीले बैंक खाताबाट पैसा निकाल्ने सम्बन्धमा लगाइएको सबै प्रतिबन्ध तत्काल हटाउन सरकारसँग माग गरेका छन् । पाँच सय र एक हजार दरको नोटमा प्रतिबन्ध लगाएसँगै मुलुकमा नोट अभावको समस्या देखिएपछि सरकारले हरेक हप्ता २४ हजार रुपैयाँ निकाल्नुपर्ने भनि सीमा तोकिदिएको थियो । सो प्रतिबन्ध तत्काल फुकुवा गर्न गान्धी सरकारलाई आग्रह गरेका हुन् । साथमा नोटमा प्रतिबन्द लगाइनुभन्दा पहिले आफ्नो खातामा २५ लाख वा सोभन्दा बढी रकम जम्मा गर्नेहरुको सूची पनि सार्वजनिक गर्नुपर्ने गान्धीको भनाइ छ । 

गान्धीले आफ्नो आधिकारिक ट्विटर एकाउन्टमार्फत सो आग्रह गरेका हुन् । उनले गरेको ट्विटमा भनिएको छ, ‘नोटबन्दीको फैसला अत्यन्तै धनी व्यक्तिहरुका लागि गरिएको हो । तर, यसमा हिन्दुस्तानका गरीब, किसान, मजदुर, मध्यम वर्गीय तथा विपन्न वर्गका मानिसहरुको बलि चढाइएको छ ।’ 

कांग्रेस पार्टीको स्थापना दिवसको समयमा कांग्रेसले नोट प्रतिबन्धसँग सम्बन्धित एक मागपत्र जारी गरेको थियो, जसमा नोट प्रतिबन्धसँग सम्बन्धित हरेक प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिनैपर्ने बताइएको थियो । उक्त मागपत्रमा सोधिएको थियो, ‘नोटमा प्रतिबन्द लगाइएदेखि आजसम्म कति कालो धन बाहिर आयो ? सरकारको यस फैसलाले देशको अर्थव्यवस्थामा कस्तो असर परिरहेको छ ? यो फैसलापछि आजसम्म कतिले आफ्नो जागीर गुमाए ? नोट प्रतिबन्धका कारण मारिएका व्यक्तिको आफन्तले कति क्षतिपूर्ति पाए ?’

गरीबीको रेखामुनि रहेका महिलाहरुले नोट प्रतिबन्धको असर सबैभन्दा बढी भोग्नुपरेको भन्दै कांग्रेसले यस्ता सबै महिलाहरुको खातामा २५ हजार रुपैयाँ जम्मा गराउनुपर्ने माग समेत अघि सारेको छ । (बीबीसी हिन्दीबाट अनुवाद गरिएको)

शुक्रबार भारतमा हुँदैछ उथलपुथल ‘नोटबन्दीको संकट’ अन्त्य नभए मोदीले राजीनामा दिनुपर्ने माग

टाइम्स अफ इन्डियामा एउटा रिपोर्ट छ कि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नोटबन्दी फैसलापछि पाँच सय र हजार दरका पुराना नोट बैंककमा अपेक्षाभन्दा कैयौँ गुणा बढी जम्मा भएको छ । १५.४ लाख करोड रुपैयाँको राशीमध्ये १४ लाख करोडसम्म राशिको नोट बैंकमा जम्मा गरिएको अखबारमा खबर छ । अखबारका अनुसार यो सरकारको अनुमानभन्दा कैयौँ गुणा बढी हो । सरकारको अनुमान थियो कि तीन लाख करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकम बैंकमा जम्मा हुन सक्दैन । हिन्दुस्तान टाइम्सको पहिलो पृष्ठमा कांग्रेस र सात विपक्षी पार्टीहरुहरुले प्रधानमन्त्री मोदीसँग सोधेको प्रश्न उदृत गर्दै भनिएको छ– यदि ३० डिसेम्बरसम्म सरकारको नोटबन्दी फैसलापछि उत्पन्न संकटको अन्त्य भएन भने के मोदीले राजीनामा दिन्छन् ?


साथै अखबारले प्रधानमन्त्री मोदीको देहरादूनमा भएको र्यालीको खबर पनि छापेको छ । जसमा उनले यस्तो आरोपको अस्वीकार गदै नोटबन्दीको अभियानबाट ठूला व्यवसायहरुमा फाइदा भएको दाबी गरेका छन् । उनले भनेका छ कि सरकारको एउटा कदमले आतंकवाद, ड्रग माफिया, मानव तस्करी र नक्कली नोटको धन्दा बर्बाद गरिदिएको छ । इन्डियन एक्सपे्रसको एक रिपोर्टका अनुसार बैंकहरुले सरकारसँग आग्रह गरेका छन् कि पर्याप्त मात्रामा नयाँ नोट उपलब्ध नभएसम्म उनीहरु क्यास निकाल्न लगाइएको सीमालाई ३० डिसेम्बरभन्दा पछाडी पनि जारी राख्नेछन् । अखबारको श्रोतअनुसार सरकारले अनौपचारिक रुपमा ठूला बैंकर्ससँग यसबारेमा राय पनि मागेको थियो । बैंकर्सले वित्त मन्त्रालयसँग यस हप्तापछि संकट हटाइए बैंकहरुको कामकाजमा असर पर्ने बताएका थिए । किनकी धेरै संख्यामा मानिसहरु पैसा निकाल्न बैंकमा आउन सक्नेछन् । सरकारले यसबारे आगामी शुक्रबार घोषणा गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । 
 

एसियाली सेयर बजार ओरालोतिर

एसियाली सेयर ओरालो झरेको छ । धेरैजसो एसियाली बजार बन्द रहेको अवस्थामा सानो आकारको कारोबारका कारण सेयर बजार प्रभावित बनेको हो । सांघाई कम्पोजिट सूचकांक १.१ प्रतिशतले ओरालो लागेर ३०७५.११ कायम भएको छ । टोकियोको निकी –२२५ ले ०.१ प्रतिशत गुमाएर १९४१०.४३ मा सीमित भएको छ । सोलको कोश्पीमा भने ०.१ प्रतिशतको वृद्धि भई २०३७ कायम भएको छ । अन्य मूलुकहरु हङकङ, अस्ट्रेलिया, सिंगापुर, इन्डोनेसिया र मलेसियाको सेयर बजार सार्वजनिक बिदाका कारण कारोबार हुन पाएन । 

त्सयै गरी रक्षा सामग्री उत्पादन गर्ने लकहिड मार्टिनको सेयर पनि ओरालो लागेको छ । मुद्रातर्फ डलरको तुलनामा ऐन घटेको छ । ऐनको भ्यालु घटेर हाल ११७.११ येनमा ओर्लेको छ । अमेरिकी डलरसँग येनको विनिमय दर शुक्रबार ११७.३२ थियो । यसैगरी डलरसँगको विनिमयमा युरो पनि अधिमूल्यन भएको छ । यो मुद्रा अघिल्लो दिनको १.०४५३ बाट १.०४५८ कायम भएको छ ।

सन् २०१७ का लागि फिलिपिन्सको बजेट सार्वजनिक : शिक्षा क्षेत्रमा मात्रै ११.९ अर्ब डलर विनियोजन

मनिला । फिलिपिन्सका राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटेर्तेले आगामी बर्ष सन् २०१७ का लागि बिहीबार ६७ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको बजेट स्वीकृत गरेका छन् । यो उनी राष्ट्रपति भएपछिको पहिलो बजेट हो । 

राष्ट्रपति कार्यालय मालाकानाङमा भएको हस्ताक्षर समारोहमा राष्ट्रपति डुटेर्टेले नयाँ आर्थिक बर्षको बजेट जनपक्षीय, लगानीमैत्री, विकासमैत्री भएको बताए । सरकारी निकायहरुको सशक्तीकरण र सामाजिक सेवाको सुधारका लागि बजेट २०१७ ले अहिले सम्मकै सबैभन्दा धेरै रकम व्यवस्था गरेकोले फिलिपिन्सलाई गरिवीबाट हटाउने उनले बताए ।

शिक्षा क्षेत्रको लागि सबैभन्दा धेरै अर्थात ११.९ अर्ब डलर बजेट छुट्याइएको डुटर्तेले बताए । उनले सामाजिक कल्याण र विकासका लागि २.५७ अर्ब, स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि १.९२ अर्ब डलर रकम छुट्याएको बताए । समारोहमा राष्ट्रपति डुटेर्टेले सजगतापुर्वक राष्ट्रिय बजेटलाई पारित गरिदिएकोमा सिनेट र प्रतिनिधि सभालाई धन्यवाद दिए । रासस/सिन्हा

नोटबन्दीको विषयमा रिजर्भ बैंकको ‘यु-टर्न’ : जारी गर्यो नयाँ सर्कुलर 

रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाले सोमबार गरेको निर्णय फिर्ता लिएको छ । गत सोमबार मात्रै रिजर्भ बैंकले पाँच हजारभन्दा बढी रकम एकैपटकमा बैंकमा जम्मा गराउन नपाइने घोषणा गरेको थियो । ३० डिसेम्बरसम्म उक्त नियम लागू हुने बताइएको थियो । तर, बुधबार (२१ डिसेम्बरमा) नै बैंकले उक्त नियम फिर्ता लिँदै नयाँ सर्कुलर जारी गरेको हो । 

बुधबार जारी नयाँ सर्कुलरका अनुसार, केवाईसी खाता भएकाहरुलाई पाँच हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम एक पटक मात्रै बैंकमा जम्मा गराउन पाउने नियम लागू हुने छैन । ३० डिसेम्बरसम्म अब केवाईसी खातावालाहरुले आफ्नो बैंकमा एक पटकभन्दा बढी पनि पाँच हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम जम्मा गर्न सक्नेछन् । केवाईसी एउटा यस्तो एकाउन्ट हो, जसले खातावालाको बारेमा सम्पूर्ण जनाकारी बैंकसमक्ष पुर्याउने गर्दछ । बीबीसी हिन्दी 

भारतमा नोट प्रतिबन्धको असर : बन्द हुँदै गुजरातका उद्योगहरु  

फ्याक्ट्रीबाट साईरनको आवाज सुन्नेवित्तिकै मजदूरहरुबीच बाहिरको ठेलामा जस्तै ‘सस्तो खाना’को लागि होडबाजी चलिरहेको थियो । तीमध्ये धेरै चाहिँ कपडा फ्याक्ट्रमा सिलाईबुनाई र अलि कडा काम गर्ने मजदुरहरु थिए । लगभग सबैको घर बिहार वा उत्तर प्रदेश हो ।

गुजराजको सूरत शहरबाहिर पान्डेसरा क्षेत्र छ । उदेक लाग्दो कुरा त के भने, त्यहाँको ठेलामा पनि लिट्टी र आलूको पराठाबाहेक अरु खाने कुरा छैन । उत्तर प्रदेश र बिहारका मजदुरहरुको संख्या त्यहाँ सबैभन्दा बढी छ र करिब सबै वर्षौदेखि सूरत शहरमा बस्दै आएका छन् । तर नोटबन्दीको घोषणापछि नजिकै रहेको गणेशनगरमा बस्दै आएका मजदूरहरु भने अब घर फर्कने विचारमा छन् ।

बिहार घर भएकी ८० वर्षीया कृष्णमणि देवी २१ वर्षदेखि सूरत शहरमा छिन् । उनले भनिन्, ‘फ्याक्ट्री मालिक पहिलो पटक तलब चेकबाट दिइरहेका छन् । हरेक परिवारमा एकजनाको एक बैंक खाता छ । अब हामी लाइनमा बस्न जाने की काममा जाने ?, तपाई नै भनिदिनुस्, यस्तो हैरानी सहेर बस्नुभन्दा त घर गएर खेती सुरु गरी बस्नु राम्रो ठानेकी छु ।’

सूरत शहर भारतमा ठूलो टेक्सटाइल बजारको रुपमा गनिने गरेको छ । भारतको टेक्सटाइल उद्योगमध्ये ७ लाख पावरलूम सूरत शहरमै उपलब्ध छ । जसमा बिहान करीब ३.५ करोड मिटर कपडा बुनिन्छ । जिल्लाको टक्सटाइल इन्डस्ट्रीमा आठ लाखभन्दा बढी मानिसहरु काम गर्छन तर नोटबन्दीपछि कारोबारमा गहिरो असर परेको छ ।

सूरतको पान्डेसरा वीवर्स फेडरेशनका अध्यक्ष आशीष गुजरातीको विचारमा यस्तो संकटबाट मुक्ति पाउन अझै एकदुई महिना लाग्न सक्छ । उनले भने, ‘यो सिजनमा पुरै भारतमा ५० लाख विवाह थियो । नोटबन्दीका कारण तीमध्ये ९० प्रतिशत विवाहको खर्च कम गर्नुपरेको छ । विवाहमा टेक्सटाइलको धेरै ठूलो भूमिका हुन्छ ।’ उनले थपे, ‘नोटबन्दीले हाम्रो उद्योगमा ठूलो असर पारिदियो । किनकी करीब सबै अडर क्यान्सिल भयो । हाम्रो सामान प्राय गाउँमा बिक्छ र जब गाउँमा क्यासलेस काम सुरु भयो त्यसपछि हाम्रो काराबार लगभग समस्याग्रस्त बनेको छ ।

३० वर्षदेखि सूरतमा बातुर बुन्ने काम गर्दै आएका छेदालाल यस कुरामा सन्तुष्ट छन् कि उनको परिवार अहिले पनि उत्तर प्रदेशको फत्तेपुर जिल्लामै बसिरहेको छ । उनले भने, ‘फ्याक्ट्रिहरुमा काम आधा भईसकेको छ । तीन दिन काम हुन्छ, चार दिन बन्द भईरहेको छ । अब मलाई काम त यो भन्दा अर्को आउँदैन । त्यसैले चार दिन म बेरोजगार बसिरहेको छु ।’तर छेदालालका छिमेकी नालन्दा, बिहारका राम कुमारले भने नोटबन्दीको घोषणाको एक हप्तापछि सुरु भएको संकटकै बेला आफ्ना परिवारलाई घर पठाइदिए । नालन्दाले भने, ‘जति बढी परिवार यहाँ रहन्छ उति नै संकट बढ्छ ।’

भारतमा पलिएस्टरको काम पनि सबैभन्दा बढी सूरत शहरमै हुन्छ । सो शहरमा साडी बनाउने ठूल्ठूला कम्पनीहरु रहेका छन् । पुनी तयाल त्यस्तै एक कम्पनी, लक्ष्मीपति साडीजका जनरल म्यानेजर हुन र उनी भन्छन्, ‘हाम्रो कम्पनी पनि नोटबन्दीको चपेटामा छ ।’ उनले थपे, ‘सुरुमा त केही दिन फ्याक्ट्रीको काम रोक्नुपरेको थियो । जसका कारण कामदारलाई त असर पर्यो नै, कारोबारमा पनि निकै असर पर्यो ।’

सूरतको टेक्सटाइल इन्डस्ट्रीबाट भारतले वर्षेनि १०० करोडभन्दा बढीको कपडा निर्यात गर्ने गर्दछ । तर जानकारहरुका अनुसार नोटबन्दीपछि कम्तिमा ४० प्रतिशत फ्याक्ट्रिहरु प्रभावित भएका छन् । बीबीसी हिन्दीबाट

भारत सरकारको नयाँ निर्णय : पाँच हजारभन्दा बढी रकम बैंकमा जम्मा गर्न नपाइने

नोटबन्दीको सम्बन्धमा भारतको वित्त मन्त्रालयले एक सूचना जारी गरेको छ । जसअनुसार, अब पाँच हजारभन्दा बढी रकम एउटा बैंक खातामा एकपटक मात्रै जम्मा गर्न सकिने भएको छ । यो आदेश ३० डिसेम्बरसम्मको लागि हो । यसअघि, सरकारी आदेशमा बैंकमा पैसा जम्मा गर्न कुनै सीमा तोकिएको थिएन । कुनै खातावालले आफ्नो बैध आम्दानी बिना कुनै रोकावट बैंकमा जम्मा गर्न सक्थ्यो । बैंकबाट पैसा झिक्नको लागि मात्रै सीमा तोकिएको थियो । तर, पैसा जम्मा गराउनकै लागि सीमा तोकिएको यो पहिलो पटक हो । 

१७ डिसेम्बरमा जारी गरिएको यो सूचनामा प्रधानमन्त्री गरीब कल्यान योजनाअन्तर्गत घोषित गरिएका कालोधनमाथि भने यो सीमा लागू नहुने स्पष्ट पारिएको छ । (बीबीसी हिन्दी)

भारतमा राजनीतिक दलको ‘चन्दा आतंक’, चन्दामा ‘सीमा’ तोक्न निर्वाचन आयोगको आग्रह

भारतमा अब दुई हजार भन्दा बढीको अज्ञात चन्दामा रोक लगाउन त्यहाँको निर्वाचन आयोगले सरकारसँग आग्रह गरेको छ । त्यसका लागि सरकारले त्यहाँको कानुन संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । चुनावका बेला ब्ल्याक मनिको चलखेल रोक्नका लागि दुई हजार भन्दा बढीको अज्ञात चन्दा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने आयोगले तर्क गरेको हो । यसअघि निर्वाचनमा हुन सक्ने कालोधन चलखेललाई ध्यानमा राखेर नरेन्द्र मोदी सरकारले भारु ५ सय र हजार दरका नोटमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

अहिलेसम्म भारतमा राजनीतिक दललाई अज्ञात चन्दा लिनका लागि कानूनी रोकतोक छैन । तर जनप्रतिनिधित्व कानुन १९५१ को धारा २९ अज्ञात चन्दाका लागि आंशिक प्रतिबन्धको व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । तर, यस्तो घोषणा केबल २० हजार रुपैयाँ भन्दा बढी चन्दाका लागि मात्रै अनिवार्य छ ।

निर्वाचन आयोगले सरकारलाई पठाएको प्रस्तावित चुनाव सुधार योजनामा २ हजार र सो भन्दा बढी अज्ञात योगदानमा प्रतिबन्ध लगाउन आग्रह गरिएको छ । सरकारले राजनीतिक पार्टीले आफ्नो खातामा पुरानो ५ सय र १ हजार दरका नोट जम्मा गर्दा आयकरमा छुट हुने घोषणा गरेको थियो ।

राजस्व सचिव हसमुख अधियाले सरकारले राजनीतिक दलका लागि उपलब्ध गराएको छुटमा परिवर्तन नगरेको र दलहरुले आफ्नो खातामा पुरानो ५ सय र १ हजार रुपैयाँका नोट जम्मा गर्नका लागि स्वतन्त्र रहेको बताएका छन् । तर राजनीतिक दलहरुले २० हजार भन्दा बढि व्यक्तिगत चन्दा भने लिन पाउने छैनन् र चन्दा दिने व्यक्तिको पहिचान खुल्ने सबै कागजात सार्वजनिक गर्नुपर्ने छ ।

आयोगले गरेको प्रस्तावमा लोकसभा या विधानसभाको निर्वाचन लडेका र जित सिट हात पारेका दलहरुलाई मात्रै यसप्रकारको छुट दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । सबै राजनीतिक दललाई यसप्रकारको छुट उपलब्ध गराएमा राजनीतिक दल केवल आयकर छुटको फाइदा लिनका लागि मात्रै हुने समेत आयोगको भनाई छ । राजनीतिक दललाई आयकरमा छुट दिने विषयको भने भारतमा नै चर्को आलोचना भएको छ ।