Saturday , January 21 2017

अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ

भारु प्रतिबन्धको असर दुई वर्षसम्म रहने

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले थुप्रै समस्याहरुका वावजुद पनि जनताले भारु प्रतिबन्धलाई मनदेखि स्वीकार गरेको बताएका छन् । भारु प्रतिबन्ध घोषणा भएको दुई महिनापछि नयाँ दिल्लीमा बसेको भाजपा राष्ट्रिय कार्यकारिणी बैठकमा यस्तो बताएका हुन् । प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनलाई उदृत गर्दै केन्द्रीय मन्त्री रविशंकर प्रसादले भने, आफूभित्रको तागतको पहिचान गर्ने हाम्रो समाजको एउटा परम्परा छ जसले नराम्रो कुराको विरुद्ध लड्न प्रेरणा दिन्छ । रविशंकर प्रसादका अनुसार, प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सम्बोधनमा भनेका थिए, केही दिन कठिनाई हुन्छ भनेर म आफैँले अपिल गरेको थियो । तर देशका जनताले नैसर्गिक रुपमा परिपर्तनको यस ऐतिहासिक कदमको स्वागत गरेका छन् । 

सरकार तथा प्रधानमन्त्रीले भारु प्रतिबन्धलाई सफल फैसला भनिरहेपनि कांग्रेस पार्टीले यस फैसलाको विरुद्धमा ६ जनवरीदेखि नै देशव्यापी रुपमा धर्ना तथा प्रदर्शन गरिरहेको छ । कांग्रेसका प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला भारु प्रतिबन्धका लागि प्रधानमन्त्रीको आलोचना गर्दै भन्छन्, ‘नोटबन्दीले देशबन्दीको स्थिती सिर्जना भएको छ । गरीब किसान, मजदुर, साना पसले तथा बेरोजगारहरुमाथि नराम्रो असर परिरहेको छ । रोजीरोटी र रोजगार दुबै नोटबन्दीले खोसेको छ ।’ 

यता, वरिष्ठ अर्थशास्त्री अरुण कुमारका अनुसार, नोटबन्दीको फैसलाले कालो अर्थव्यवस्थामा कुनै अंकुश लगाएको छैन । उनी भन्छन्, ‘कालो धनले अर्थव्यवस्थामा कुनै असर गरेको भए त केही फाइदा हुन्थ्यो । यस्तो भएन । कालो धन अब नगद बनेर बैंकमा आइसकेको छ । कालो कमाई बन्द भएका छैन । तर, यसले देशको दोस्रो अर्थव्यवस्थाहरुमा ठूलो धक्का लागेको छ । बेरोजगारी बढिरहेको छ । बैंकहरु अभाव झेलिरहेका छन् ।’

कांग्रेस प्रवक्ता सुरजेवालाका अनुसार, नोटबन्दीको मार देशको हरेक क्षेत्रमा परिरहेको छ । जनताहरु सोधिरहेका छन् – नोटबन्दीबाट प्रभावित जनताका लागि सरकारले के गरिरहेको छ ? उनले भने, ‘के मोदीजीले देशभरका किसानहरुको नोक्सानको भरपाई गर्छन् ? साढे २५ लाख मजदुराहरुको रोजगारी खोसिएको छ । के उनीहरुलाई बेरोजगारी भत्ता दिइन्छ ? गरीब महिलाहरुको खातामा २५/२५ हजार जम्मा गरिदिन्छन् ? साना व्यवसायीहरुलाई भएको घाटाको क्षतिपूर्तिस्वरुप मोदीले एक वर्षसम्म विक्री कर र आम्दानी करमा छुट दिन्छन् ?’ 

नोटबन्दीबाट के फाइदा भयो ?
नोटबन्दीको फैसलाले हुने फाइदाको अनुमान हालसम्म सरकारले बताउन सकेको छैन । नोटबन्दीको फैसलाको ५० दिनपछिको आफ्नो सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री मोदीले न त सरकारले समातेको कालो धनको बारेमा नै जानकारी दिन सके न त यो मुस्किल अवस्था कहिलेसम्म भन्ने कुरामा भरोसा नै दिलाउन सके । दुई महिना वितिसक्दा पनि बैंकमा नोटको उपलब्धता सबैभन्दा ठूलो समस्या बनिरहेको छ । अल इन्डिया बैंकिङ इम्प्लोइज एसोसिएसनका महासचिव सी.एच. वेंकटचलम भन्छन्, ‘रिजÞर्व बैंक, वित्त मन्त्री, प्रधानमन्त्री सबैले भनिरहेका छन् । तर, जनतालाई दिनका लागि बैंकसँग पैसा नै छैन ।’ वेंकटचलमका अनुसार, देशको ग्रामीण र सहरी दुबै भेगहरुमा संकटपूर्ण स्थिती छ । अझै पनि ५० प्रतिशत एटीएमहरुमा पैसा उपलब्ध हुन नसकेको उनको दाबी छ ।

यस विषयमा अरुण कुमार भन्छन्, ‘नगदको समस्या पाँचदेखि छ महिनासम्म चल्नेछ । यसभन्दा पहिले यस्तो ठूलो परिमाणमा नोट छाप्न सम्भव छैन । त्यसो त, देशको अर्थतन्त्रमा यसको असर एकदेखि दुई वर्षसम्म देखिनेछ ।’

वेंकटचलमका अनुसार, यसले आम जनताका साथै बैकका कर्मचारीहरुले पनि ठूलो समस्या झेल्नु परिरहेको छ । उनी भन्छन्, ‘आम जनताले आफ्नै पैसा बैंकबाट पाइरहेका छैनन् । न्यूनतम सीमा २४ हजार दिन पनि मुस्किल भइरहेको छ । बैंकका कर्मचारीलाई कामको भार धेरै गुणा बढेको छ ।’ वेंकटचलमका अनुसार, छिटै नै उनको संगठनले देशव्यापी हड्ताल गर्ने योजना बनाइरहेको छ । 

नोटबन्दीको असर लामो समयसम्म किन रहन्छ ? यसलाई स्पष्ट पार्दै अरुण कुमार भन्छन्, ‘खबरहरु सुनिएअनुसार, निवेश घटिरहेको छ । २० देखि ३० प्रतिशतसम्म व्यापार घटेको छ । यस्तो अवस्थामा विगत दुई महिनामा आर्थिक वृद्धिदर नकारात्मकमा गइसक्यो होला । यसबाट बाहिर आउन समय त लाग्छ नै ।’

गत ८ नोभेम्बरमा प्रधानमन्त्री मोदीले मध्यरातमा पाँच सय र एक हजार दरका भारतीय नोटमा प्रतिबन्ध लगानएका थिए । त्यसको सट्टामा रिजर्व बैंकले दुई हजारका र पाँच सय दरका नयाँ नोट जारी गरिसकेको छ । तर, माग अनुसारको आपूर्ति हुन नसक्दा समस्या भइरहेको छ । (रणदीप सुरजेवाला र सीएच वेंकटचलमसँग वात्सल्य रायले गरेको कुराकानीमा आधारित) बीबीसी हिन्दी

भारतमा बैंकिङ कर्जा साढे सात सय खर्ब

भारतमा साना बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाहेक २६ वटा सरकारी बैंक, २५ वटा नीजिस्तरका बैंक, ४३ वटा विदेशी बैंक, ५६ वटा क्षेत्रीयस्तरका ग्रामीण बैंकहरु छन् भने सहकारी बैंकहरु सहरी क्षेत्रमा १५८९ र ग्रामीण क्षेत्रमा ९३५५० वटा छन् । यहाँका बैंकहरुलाई इन्भेष्टमेन्ट, रिटेल र प्राइभेट गरी तीन प्रकारमा विभाजन गरिएको छ । रिटेल बैंकहरुले सर्वसाधारण व्यक्तिहरुसँग कारोबार गर्दछन् । यस्ता बैंकहरुले साधारण बचत, व्यक्तिगत कर्जा लगायतका सेवाहरु प्रदान गर्दछन् । प्राइभेट बैंकहरुले कुनै ठूला व्यक्ति वा कर्पोरेसनहरुलाई वित्तीय सेवा प्रदान गर्दछन् । इन्भेष्टमेन्ट बैंकहरुले भने ठूला तथा साना परियोजनाहरुमा लगानी गर्ने गर्दछन् । यी बैंकहरुमा रकम बचत गर्नभन्दा पनि म्युचुअल फण्डहरुमा लगानी गर्न मानिसहरु बढी रुचाउने गर्दछन् । यस्ता बैंकहरुले सेयर तथा फण्डहरु जारी गरेर पुँजी बढाउन खोज्ने कम्पनी र यस्ता कम्पनीमा लगानी गर्न खोज्ने कम्पनीहरुको बीचमा रहेर काम गर्ने गर्दछन् । यी सबै बैंकहरुलाई नियमन गर्ने काम रिजर्भ बैंक अफ इण्डियाले गर्दछ ।
 
बैंकिङ लगानी
हाल भारतमा निक्षेप–कर्जा अनुपात साढे ७४ प्रतिशत छ । भारतका बैंकहरुबाट सबैभन्दा बढी खुद्रा कर्जा प्रवाह हुने गर्दछ । केही महिनादेखि भारतमा व्याजदर घटिरहँदा बैंकहरुको निक्षेप ९.९ प्रतिशतले घटेको छ भने कर्जा लगानी ११.३ प्रतिशतले बढेको छ । हाल भारतीय बैंकहरुमा १००९ खर्ब ६५ अर्ब ३९ करोड ७० लाख रुपैयाँ निक्षेप रहेको छ । त्यहाँका बैंकहरुले ७५१ खर्ब ७८ अर्ब ८५ करोड ७० लाख रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन् । जसमध्ये, कृषि क्षेत्रमा १४.४ प्रतिशत, उद्योगहरुमा ३९.३२, व्यक्तिगत कर्जा २२.७१ प्रतिशत, २३.९ प्रतिशत सेवाहरुका लागि लगानी गरेका छन् । रिजर्भ बैंकले विदेशी बैंकहरुलाई स्थानीयस्तरका निजी संस्थाहरुमा १० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न छुट दिएको छ ।
 
लगानीसम्बन्धी मौद्रिक नीतिको व्यवस्था
बैंकिङ लगानीको प्राथमिकताका आधारमा रिजर्भ बैंकले कृषिलाई पहिलो स्थानमा राखेको छ । त्यसपछि क्रमशः घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग व्यवसाय, निर्यात कर्जा, शिक्षा, हाउजिङ, सामाजिक पूर्वाधार, नविकरणीय उर्जा र अन्य रहेका छन् । २०१८ को मार्च अन्तिमसम्ममा बैंकहरुले कृषिमा १८ प्रतिशत लगानी पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था रिजर्भ बैंकले गरेको छ । जसमध्ये, ८ प्रतिशत लगानी साना तथा पिछडिएका किसानहरुमा प्रवाह गरिएको हुनुपर्नेछ । त्यस्तै, साना उद्योगमा ७.५ प्रतिशत र २० प्रतिशत लगानी अन्य क्षेत्रमा पुर्याउनुपर्नेछ ।
 
कर्जा रकममा पनि रिजर्भ बैंकले सीमा निर्धारण गरिदिएको छ । जसअनुसार, साना तथा मझौला उद्योगका लागि एक पटकमा पाँच करोड, मध्यमस्तरका उद्योगका लागि १० करोड र सामाजिक पूर्वाधार निर्माणका लागि पाँच करोड रुपैयाँ दिन पाइनेछ । नविकरणीय उर्जाको हकमा भने सडह बत्ती जस्ता सार्वजनिक कार्यहरुका लागि हो भने १५ करोड र कुनै घर अथवा व्यक्तिको प्रयोजनका लागि हो भने एक पटकमा १० लाख रुपैयाँ कर्जा दिइनेछ । त्यस्तै, शिक्षाको लागि १० लाख दिइनेछ । घर कर्जाको हकमा १० लाखभन्दा बढी जनसंख्या भएको नगरपालिका क्षेत्रका लागि २८ लाख र अन्य क्षेत्रका लागि २० लाख दिइनेछ । बैंकका आफ्नै कर्मचारीको हकमा भने यो नीति लागू नहुने प्रावधान छ ।

मर्जर र एक्विजिशन सम्झौता २१ प्रतिशतले घट्यो

नयाँ दिल्ली – सन् २०१६ मा विश्वमा भएका ‘मर्जर एण्ड एक्विजिशन’ (एमएण्डए) सम्झौतामा कमी आएको एक अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ । डिसेम्बरसम्ममा विश्वमा भएका एम्एण्डए सम्झौता अघिल्लो वर्षको तुलनामा २१ प्रतिशत घटेर ३ दशमलव ६९ ट्रिलियन डलरमा आएको वित्तीय संस्थाहरूलाई अर्थसम्बन्धी समाधान खोज्न सहयोग पुर्याउने संस्था डियोलोजिकले सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको हो । 

सन् २०१५ मा भने विश्वमा ४ दशमलव ६६ ट्रिलियन डलर बराबरका एमएण्डए सम्झौता भएका थिए । लगातार ३ वर्षसम्म बढेको एम्एण्डए सम्झौतामा यस वर्ष भने उच्च कमी आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । यो वर्षको डिसेम्बर महीनाको मध्यसम्मको अवधिमा एम्एण्डए सम्झौताबाट भएको आम्दानी ६ प्रतिशतले घटेको बताइएको छ ।

यो वर्ष विश्वका लक्षित १० ओटा राष्ट्रमा भएका ट्रान्ज्याक्शनका सङ्ख्यामा पनि गत वर्षको तुलनामा कमी आएको छ । बेलायतको एमएण्डए सम्झौता सबैभन्दा धेरै अर्थात् ५१ प्रतिशतले घटेको छ । बेलायतको एमएण्डए सम्झौतामा आएको यो कमी सन् २०१३ यताकै उच्च हो । त्यस्तै चीन र अमेरिकाको मर्जर एण्ड एक्विजिशन सम्झौता पनि क्रमशः ३१ प्रतिशत र २२ प्रतिशतले घटेको डियोलोजिकले बताएको छ । रासस/पीटीआई

आरबीआईको डेपुटी गभर्नरमा विरल आचार्य, उर्जित पटेलको स्थान लिँदै

भारतीय रजर्भ बैंक (आरबीआई)को नयाँ डेपुटी गभर्नरमा विरल आचार्य नियुक्त भएका छन् । आचार्य न्यूयोर्क विश्वविद्यालयका स्टर्न बिजनेस स्कूलमा प्रोफेसर छन् । उनी उर्जित पटेलको ठाउँ लिइरहेका छन् जो अब आरबीआईको गभर्नर बनिसकेका छन् । विरल आचार्यको नियुक्ति सयभन्दा बढी व्यक्तिहरुमध्येबाट गरिएको हो, जसले डेपुटी गभर्नरका लागि आवेदन दिएका थिए । ४२ वर्षीय आचार्य स्टर्न बिजनेस स्कूलमा सन् २००९ देखि अर्थशास्त्र विषय पढाइरहेका छन् । यसअघि उनी लन्डन बिजनेस स्कूल (एलबीएस)मा पनि अर्थशास्त्र नै पढाउँथे ।


केही वर्ष अघि आचार्यले ‘यादों के सिलसिले’ नामको गिति एल्बम पनि निकालिसकेका छन् । अर्थशास्त्रको दुनियाँमा कदम राख्नुअघि आचार्यले सन् १९९६ मा भारतीय प्रविधि संस्थान (आईआईटी) मुम्बईबाट स्नातकको उपाधि हाँसिल गरेका थिए । त्यसपछि उनले न्यूयोर्क युनिभर्सिर्टीबाट फाइनान्समा पीएचडी गरे र पुनः लन्डन बिजनेस स्कूलमा आएर पढाउन थाले ।  विरल आचार्य ‘यूरोपियन सिस्टम्याटिक रिस्क बोर्ड’का बैज्ञानिक परामर्श समितिका एक सदस्यका रुपमा पनि काम गरिसकेका व्यक्ति हुन् ।

भारतीय प्रतिभूति एवम् विनिमय बोर्ड अर्थात सेबी र बाम्बे स्टक एक्स्चेञ्ज (बीएसई) मा पनि विरल आचार्यले सदस्यको रुपमा सेवा गरेका थिए । आरबाईआईमा चार डेपुटी गभर्नर हुन्छन् जसमा दुई जना पदोन्नतिबाट बनेका हुन्छन् । बाँकी दुईमध्ये एक कमर्शियल बैंकरमध्येबाट चुनिएका हुन्छ भने अर्को पोष्ट अर्थशास्त्रीको हिस्सामा हुन्छ । अर्थशान्त्री विरल आचार्यलाई अघिल्लो तीन वर्षको लागि आरबीआईका डेपुटी गभर्नर बनाईएको हो । श्रोतः बीबीसी हिन्दी 

प्रसंग – भारतीय नोट प्रतिबन्ध : कांग्रेसले सरकारसँग गर्यो यस्तो प्रश्न

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गान्धीले बैंक खाताबाट पैसा निकाल्ने सम्बन्धमा लगाइएको सबै प्रतिबन्ध तत्काल हटाउन सरकारसँग माग गरेका छन् । पाँच सय र एक हजार दरको नोटमा प्रतिबन्ध लगाएसँगै मुलुकमा नोट अभावको समस्या देखिएपछि सरकारले हरेक हप्ता २४ हजार रुपैयाँ निकाल्नुपर्ने भनि सीमा तोकिदिएको थियो । सो प्रतिबन्ध तत्काल फुकुवा गर्न गान्धी सरकारलाई आग्रह गरेका हुन् । साथमा नोटमा प्रतिबन्द लगाइनुभन्दा पहिले आफ्नो खातामा २५ लाख वा सोभन्दा बढी रकम जम्मा गर्नेहरुको सूची पनि सार्वजनिक गर्नुपर्ने गान्धीको भनाइ छ । 

गान्धीले आफ्नो आधिकारिक ट्विटर एकाउन्टमार्फत सो आग्रह गरेका हुन् । उनले गरेको ट्विटमा भनिएको छ, ‘नोटबन्दीको फैसला अत्यन्तै धनी व्यक्तिहरुका लागि गरिएको हो । तर, यसमा हिन्दुस्तानका गरीब, किसान, मजदुर, मध्यम वर्गीय तथा विपन्न वर्गका मानिसहरुको बलि चढाइएको छ ।’ 

कांग्रेस पार्टीको स्थापना दिवसको समयमा कांग्रेसले नोट प्रतिबन्धसँग सम्बन्धित एक मागपत्र जारी गरेको थियो, जसमा नोट प्रतिबन्धसँग सम्बन्धित हरेक प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिनैपर्ने बताइएको थियो । उक्त मागपत्रमा सोधिएको थियो, ‘नोटमा प्रतिबन्द लगाइएदेखि आजसम्म कति कालो धन बाहिर आयो ? सरकारको यस फैसलाले देशको अर्थव्यवस्थामा कस्तो असर परिरहेको छ ? यो फैसलापछि आजसम्म कतिले आफ्नो जागीर गुमाए ? नोट प्रतिबन्धका कारण मारिएका व्यक्तिको आफन्तले कति क्षतिपूर्ति पाए ?’

गरीबीको रेखामुनि रहेका महिलाहरुले नोट प्रतिबन्धको असर सबैभन्दा बढी भोग्नुपरेको भन्दै कांग्रेसले यस्ता सबै महिलाहरुको खातामा २५ हजार रुपैयाँ जम्मा गराउनुपर्ने माग समेत अघि सारेको छ । (बीबीसी हिन्दीबाट अनुवाद गरिएको)

शुक्रबार भारतमा हुँदैछ उथलपुथल ‘नोटबन्दीको संकट’ अन्त्य नभए मोदीले राजीनामा दिनुपर्ने माग

टाइम्स अफ इन्डियामा एउटा रिपोर्ट छ कि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नोटबन्दी फैसलापछि पाँच सय र हजार दरका पुराना नोट बैंककमा अपेक्षाभन्दा कैयौँ गुणा बढी जम्मा भएको छ । १५.४ लाख करोड रुपैयाँको राशीमध्ये १४ लाख करोडसम्म राशिको नोट बैंकमा जम्मा गरिएको अखबारमा खबर छ । अखबारका अनुसार यो सरकारको अनुमानभन्दा कैयौँ गुणा बढी हो । सरकारको अनुमान थियो कि तीन लाख करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकम बैंकमा जम्मा हुन सक्दैन । हिन्दुस्तान टाइम्सको पहिलो पृष्ठमा कांग्रेस र सात विपक्षी पार्टीहरुहरुले प्रधानमन्त्री मोदीसँग सोधेको प्रश्न उदृत गर्दै भनिएको छ– यदि ३० डिसेम्बरसम्म सरकारको नोटबन्दी फैसलापछि उत्पन्न संकटको अन्त्य भएन भने के मोदीले राजीनामा दिन्छन् ?


साथै अखबारले प्रधानमन्त्री मोदीको देहरादूनमा भएको र्यालीको खबर पनि छापेको छ । जसमा उनले यस्तो आरोपको अस्वीकार गदै नोटबन्दीको अभियानबाट ठूला व्यवसायहरुमा फाइदा भएको दाबी गरेका छन् । उनले भनेका छ कि सरकारको एउटा कदमले आतंकवाद, ड्रग माफिया, मानव तस्करी र नक्कली नोटको धन्दा बर्बाद गरिदिएको छ । इन्डियन एक्सपे्रसको एक रिपोर्टका अनुसार बैंकहरुले सरकारसँग आग्रह गरेका छन् कि पर्याप्त मात्रामा नयाँ नोट उपलब्ध नभएसम्म उनीहरु क्यास निकाल्न लगाइएको सीमालाई ३० डिसेम्बरभन्दा पछाडी पनि जारी राख्नेछन् । अखबारको श्रोतअनुसार सरकारले अनौपचारिक रुपमा ठूला बैंकर्ससँग यसबारेमा राय पनि मागेको थियो । बैंकर्सले वित्त मन्त्रालयसँग यस हप्तापछि संकट हटाइए बैंकहरुको कामकाजमा असर पर्ने बताएका थिए । किनकी धेरै संख्यामा मानिसहरु पैसा निकाल्न बैंकमा आउन सक्नेछन् । सरकारले यसबारे आगामी शुक्रबार घोषणा गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । 
 

एसियाली सेयर बजार ओरालोतिर

एसियाली सेयर ओरालो झरेको छ । धेरैजसो एसियाली बजार बन्द रहेको अवस्थामा सानो आकारको कारोबारका कारण सेयर बजार प्रभावित बनेको हो । सांघाई कम्पोजिट सूचकांक १.१ प्रतिशतले ओरालो लागेर ३०७५.११ कायम भएको छ । टोकियोको निकी –२२५ ले ०.१ प्रतिशत गुमाएर १९४१०.४३ मा सीमित भएको छ । सोलको कोश्पीमा भने ०.१ प्रतिशतको वृद्धि भई २०३७ कायम भएको छ । अन्य मूलुकहरु हङकङ, अस्ट्रेलिया, सिंगापुर, इन्डोनेसिया र मलेसियाको सेयर बजार सार्वजनिक बिदाका कारण कारोबार हुन पाएन । 

त्सयै गरी रक्षा सामग्री उत्पादन गर्ने लकहिड मार्टिनको सेयर पनि ओरालो लागेको छ । मुद्रातर्फ डलरको तुलनामा ऐन घटेको छ । ऐनको भ्यालु घटेर हाल ११७.११ येनमा ओर्लेको छ । अमेरिकी डलरसँग येनको विनिमय दर शुक्रबार ११७.३२ थियो । यसैगरी डलरसँगको विनिमयमा युरो पनि अधिमूल्यन भएको छ । यो मुद्रा अघिल्लो दिनको १.०४५३ बाट १.०४५८ कायम भएको छ ।

सन् २०१७ का लागि फिलिपिन्सको बजेट सार्वजनिक : शिक्षा क्षेत्रमा मात्रै ११.९ अर्ब डलर विनियोजन

मनिला । फिलिपिन्सका राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटेर्तेले आगामी बर्ष सन् २०१७ का लागि बिहीबार ६७ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको बजेट स्वीकृत गरेका छन् । यो उनी राष्ट्रपति भएपछिको पहिलो बजेट हो । 

राष्ट्रपति कार्यालय मालाकानाङमा भएको हस्ताक्षर समारोहमा राष्ट्रपति डुटेर्टेले नयाँ आर्थिक बर्षको बजेट जनपक्षीय, लगानीमैत्री, विकासमैत्री भएको बताए । सरकारी निकायहरुको सशक्तीकरण र सामाजिक सेवाको सुधारका लागि बजेट २०१७ ले अहिले सम्मकै सबैभन्दा धेरै रकम व्यवस्था गरेकोले फिलिपिन्सलाई गरिवीबाट हटाउने उनले बताए ।

शिक्षा क्षेत्रको लागि सबैभन्दा धेरै अर्थात ११.९ अर्ब डलर बजेट छुट्याइएको डुटर्तेले बताए । उनले सामाजिक कल्याण र विकासका लागि २.५७ अर्ब, स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि १.९२ अर्ब डलर रकम छुट्याएको बताए । समारोहमा राष्ट्रपति डुटेर्टेले सजगतापुर्वक राष्ट्रिय बजेटलाई पारित गरिदिएकोमा सिनेट र प्रतिनिधि सभालाई धन्यवाद दिए । रासस/सिन्हा

नोटबन्दीको विषयमा रिजर्भ बैंकको ‘यु-टर्न’ : जारी गर्यो नयाँ सर्कुलर 

रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाले सोमबार गरेको निर्णय फिर्ता लिएको छ । गत सोमबार मात्रै रिजर्भ बैंकले पाँच हजारभन्दा बढी रकम एकैपटकमा बैंकमा जम्मा गराउन नपाइने घोषणा गरेको थियो । ३० डिसेम्बरसम्म उक्त नियम लागू हुने बताइएको थियो । तर, बुधबार (२१ डिसेम्बरमा) नै बैंकले उक्त नियम फिर्ता लिँदै नयाँ सर्कुलर जारी गरेको हो । 

बुधबार जारी नयाँ सर्कुलरका अनुसार, केवाईसी खाता भएकाहरुलाई पाँच हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम एक पटक मात्रै बैंकमा जम्मा गराउन पाउने नियम लागू हुने छैन । ३० डिसेम्बरसम्म अब केवाईसी खातावालाहरुले आफ्नो बैंकमा एक पटकभन्दा बढी पनि पाँच हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम जम्मा गर्न सक्नेछन् । केवाईसी एउटा यस्तो एकाउन्ट हो, जसले खातावालाको बारेमा सम्पूर्ण जनाकारी बैंकसमक्ष पुर्याउने गर्दछ । बीबीसी हिन्दी 

भारतमा नोट प्रतिबन्धको असर : बन्द हुँदै गुजरातका उद्योगहरु  

फ्याक्ट्रीबाट साईरनको आवाज सुन्नेवित्तिकै मजदूरहरुबीच बाहिरको ठेलामा जस्तै ‘सस्तो खाना’को लागि होडबाजी चलिरहेको थियो । तीमध्ये धेरै चाहिँ कपडा फ्याक्ट्रमा सिलाईबुनाई र अलि कडा काम गर्ने मजदुरहरु थिए । लगभग सबैको घर बिहार वा उत्तर प्रदेश हो ।

गुजराजको सूरत शहरबाहिर पान्डेसरा क्षेत्र छ । उदेक लाग्दो कुरा त के भने, त्यहाँको ठेलामा पनि लिट्टी र आलूको पराठाबाहेक अरु खाने कुरा छैन । उत्तर प्रदेश र बिहारका मजदुरहरुको संख्या त्यहाँ सबैभन्दा बढी छ र करिब सबै वर्षौदेखि सूरत शहरमा बस्दै आएका छन् । तर नोटबन्दीको घोषणापछि नजिकै रहेको गणेशनगरमा बस्दै आएका मजदूरहरु भने अब घर फर्कने विचारमा छन् ।

बिहार घर भएकी ८० वर्षीया कृष्णमणि देवी २१ वर्षदेखि सूरत शहरमा छिन् । उनले भनिन्, ‘फ्याक्ट्री मालिक पहिलो पटक तलब चेकबाट दिइरहेका छन् । हरेक परिवारमा एकजनाको एक बैंक खाता छ । अब हामी लाइनमा बस्न जाने की काममा जाने ?, तपाई नै भनिदिनुस्, यस्तो हैरानी सहेर बस्नुभन्दा त घर गएर खेती सुरु गरी बस्नु राम्रो ठानेकी छु ।’

सूरत शहर भारतमा ठूलो टेक्सटाइल बजारको रुपमा गनिने गरेको छ । भारतको टेक्सटाइल उद्योगमध्ये ७ लाख पावरलूम सूरत शहरमै उपलब्ध छ । जसमा बिहान करीब ३.५ करोड मिटर कपडा बुनिन्छ । जिल्लाको टक्सटाइल इन्डस्ट्रीमा आठ लाखभन्दा बढी मानिसहरु काम गर्छन तर नोटबन्दीपछि कारोबारमा गहिरो असर परेको छ ।

सूरतको पान्डेसरा वीवर्स फेडरेशनका अध्यक्ष आशीष गुजरातीको विचारमा यस्तो संकटबाट मुक्ति पाउन अझै एकदुई महिना लाग्न सक्छ । उनले भने, ‘यो सिजनमा पुरै भारतमा ५० लाख विवाह थियो । नोटबन्दीका कारण तीमध्ये ९० प्रतिशत विवाहको खर्च कम गर्नुपरेको छ । विवाहमा टेक्सटाइलको धेरै ठूलो भूमिका हुन्छ ।’ उनले थपे, ‘नोटबन्दीले हाम्रो उद्योगमा ठूलो असर पारिदियो । किनकी करीब सबै अडर क्यान्सिल भयो । हाम्रो सामान प्राय गाउँमा बिक्छ र जब गाउँमा क्यासलेस काम सुरु भयो त्यसपछि हाम्रो काराबार लगभग समस्याग्रस्त बनेको छ ।

३० वर्षदेखि सूरतमा बातुर बुन्ने काम गर्दै आएका छेदालाल यस कुरामा सन्तुष्ट छन् कि उनको परिवार अहिले पनि उत्तर प्रदेशको फत्तेपुर जिल्लामै बसिरहेको छ । उनले भने, ‘फ्याक्ट्रिहरुमा काम आधा भईसकेको छ । तीन दिन काम हुन्छ, चार दिन बन्द भईरहेको छ । अब मलाई काम त यो भन्दा अर्को आउँदैन । त्यसैले चार दिन म बेरोजगार बसिरहेको छु ।’तर छेदालालका छिमेकी नालन्दा, बिहारका राम कुमारले भने नोटबन्दीको घोषणाको एक हप्तापछि सुरु भएको संकटकै बेला आफ्ना परिवारलाई घर पठाइदिए । नालन्दाले भने, ‘जति बढी परिवार यहाँ रहन्छ उति नै संकट बढ्छ ।’

भारतमा पलिएस्टरको काम पनि सबैभन्दा बढी सूरत शहरमै हुन्छ । सो शहरमा साडी बनाउने ठूल्ठूला कम्पनीहरु रहेका छन् । पुनी तयाल त्यस्तै एक कम्पनी, लक्ष्मीपति साडीजका जनरल म्यानेजर हुन र उनी भन्छन्, ‘हाम्रो कम्पनी पनि नोटबन्दीको चपेटामा छ ।’ उनले थपे, ‘सुरुमा त केही दिन फ्याक्ट्रीको काम रोक्नुपरेको थियो । जसका कारण कामदारलाई त असर पर्यो नै, कारोबारमा पनि निकै असर पर्यो ।’

सूरतको टेक्सटाइल इन्डस्ट्रीबाट भारतले वर्षेनि १०० करोडभन्दा बढीको कपडा निर्यात गर्ने गर्दछ । तर जानकारहरुका अनुसार नोटबन्दीपछि कम्तिमा ४० प्रतिशत फ्याक्ट्रिहरु प्रभावित भएका छन् । बीबीसी हिन्दीबाट