Friday , February 24 2017

अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ

विश्वका आधा जनसंख्यासँग भएको जति सम्पत्ति आठ धनाढ्यसँग !

लन्डन । डाभोसमा विश्व आर्थिक मञ्चको उद्घाटन अगाडि सोमबार अक्सफामले विश्वका आधा जनसंख्याको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति बराबर आठ व्यक्तिको सम्पत्ति भएको र यस असमानताले विश्व समाजलाई विभाजनतर्फ लैजाने चुनौती देखिएको जानकारी दिएको छ । विश्वका सबैभन्दा गरिब ३.६ अर्ब जनताको बराबर सम्पत्ति अमेरिकामा छ, स्पेनका एक तथा मेक्सिकोको एक व्यापारीको कूल सम्पत्ति बराबर रहेको उक्त संस्थाले उल्लेख गरेको छ । 

फोर्ब्सले प्रकाशन गरेको अर्बपतिको सूचीबाट यस संस्थाले माइक्रोसफ्टका संस्थापक बिल गेट्स, फेसबुकका सहसंस्थापक मार्क जुकरबर्ग र अमेजनका संस्थापक जेफ बिजसलाई समेटेको छ । अक्सफामले विश्वभर धनी र गरिबबीच ठूलो भिन्नता तथा राजनीतिक मूलप्रवाहप्रति बढ्दो असन्तुष्टिबीच सम्बन्ध देखाएको छ । 

अक्सफामले प्रकाशन गरेको नयाँ प्रतिवेदन ‘एन इकोनोमी फर द नाइन्टिनाइन परसेन्ट’’ (उनान्सय प्रतिशतका लागि अर्थतन्त्र) मा युरोपेली युनियनबाट बेलायतको पलायन तथा अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पको अभियान जातिवादको डरलाग्दो वृद्धि तथा राजनीतिक मूलप्रवाहप्रति व्यापक भ्रम अन्त्य संकेत भएको उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनमा धनी मुलुकका बढी जनताले वर्तमान अवस्थामा चित्त बुझाउन छोडेको उल्लेख गरिएको छ । 

भारत तथा चीन जस्ता मुलुकमा सम्पत्ति वितरणको नयाँ तथ्यांकले यस संस्थाको हिसाबकिताबमा पुनरावलोकन गराएको प्रतिवेदनमा उल्लिखित छ । एक वर्ष अगाडि यस संस्थाले विश्वका आधा सम्पत्ति ६२ प्रतिशत व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको उल्लेख गरेको थियो । 

डाभोसमा मङ्गलबारदेखि शुक्रबारसम्म विश्वका राजनीतिक तथा व्यापारका सम्भ्रान्त व्यक्तित्वहरूको बैठक आयोजना हुनेछ र असमानताका विषयमा त्यस बैठकले प्रमुख रूपमा छलफल गर्नेछ । विश्व आर्थिक मञ्चको यस वार्षिक बैठकमा करिब तीन हजार व्यक्तिले भाग लिनेछन् । यस शिखर बैठकको शीर्षक ‘‘उत्तरदायी तथा जिम्मेवार नेतृत्व’’ रहेको छ । विश्वव्यापीकरणविरुद्ध आक्रमण तथा दुई मतदानका आश्चर्यजनक नतिजा तथा पश्चिममा लोकप्रियवादका कारण यो शीर्षक छनौट भएको आयोजकहरूले जानकारी दिएका छन् । 

अक्सफामले आफ्नो प्रतिवेदनमा धनी व्यक्ति तथा संस्थालाई लक्ष्य गरी करको दर बढाउन तथा संस्थागत कर घटाउन मुलुकबीच प्रतिस्पर्धा हुन नदिन विश्वव्यापी सम्झौता गर्न आह्वान गरेको छ । संस्था तथा व्यापार र राजनीतिसँग नजिकमा रहनेको प्रभाव पार्ने प्रयासको आलोचना गर्दै यस संस्थाले आधिकारिक सार्वजनिक प्रभाव तथा अभिरुचिबीच द्वन्द्वविरुद्ध कडा कानुन हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । रासस/एएफपी

सफल व्यवसायी बन्न चाहानुहुन्छ ? पछ्याउनुस् ज्याक माका यी तीन टिप्स

ज्याक मा चिनियाँ ईकमर्श कम्पनि अलिबाबाका संस्थापक हुन् । उनी विश्वका ३३ औँ धनी व्यक्ति समेत हुन् । उनको कुल सम्पत्ति २२ अर्ब ७० करोड डलर छ । एक कुशल तथा सफल व्यवसायीका रुपमा स्थापित ज्याक मा कुनै पनि व्यवसाय सुरु गर्न सहज नरहेको बताउँछन् । उनको नजरमा कुनै पनि व्यवसाय सुरु गरि त्यसलाई सफल र दिर्घकालीन बनाउनको लागि यस्ता कुरामा ध्यान पुर्याउनुपर्छ :

आफुले सुरु गरेको कामप्रतिको लगाव
आफ्नो कम्पनि, व्यवसाय र उत्पादनप्रति सुरुमा आफूलाई लगाव हुनु जरुरी हुन्छ । आफ्नो उत्पादनलाई आफूले राम्रो नदेखेसम्म अरुले मन पराउँछ भनेर सोच्नु उपयुक्त हुँदैन । आफ्नो उत्पादन तथा सेवा राम्रो छ र उपभोक्तामाझ यसले लोकप्रियता कमाएरै छोड्छ भन्ने किसिमको सकारात्मक सोचाई लिएर अघि बढ्नु अत्यावश्यक हुन्छ । अरुको भलो चाहने मानिसहरु मात्रै सफल हुन सक्छन् भन्ने मेरो बुझाई छ । एक पटकको असफलतामा हार मान्नु भनेको सबैभन्दा ठूलो मूर्खता हो । आफ्नो जीत या हारभन्दा पनि उपभोक्ताले तपाईँको उत्पादन कति मन पराए, यसका ध्यान दिनुस् । 

उपभोक्ताको चाहनाअनुरुप उत्पादन तथा वितरण
सुरुमा कुनै पनि व्यवसाय कसरी गरिनुपर्छ भन्ने कुराको सामान्य जानकारी भइसकेपछि त्यसलाई कसरी व्यवहारमा ल्याउने भन्ने कुराको मनन गर्नुपर्दछ । साना व्यवासयका लागि के पृथकता ल्याउन सकिन्छ, उपभोक्तासँग सम्पर्क कसरी बढाउन सकिन्छ लगायतका कुरामा पहिले नै विचार गर्नुपर्छ । आफूले प्रदान गर्न चाहेको वस्तु तथा सेवाको खाँचो र महत्व कस्ता उपभोक्तालाई हुन सक्छ भन्ने कुराको जानकारी राख्नुपर्दछ । व्यवसाय गर्नु भनेको खरिद विक्रिको प्रक्रिया मात्र नभएर उपभोक्तासँगको सम्बन्धलाई कायम राख्नु तथा विस्तार गर्नु पनि हो । आफ्नो उत्पादन मन पराउने उपभोक्ता तपाईँका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण हो भन्ने भावनाका साथ काम गर्नु एकदमै जरुरी हुन्छ । 

आफ्नो उत्पादनलाई सकेसम्म उत्कृष्ट बनाउने अठोट
कुनै पनि उत्पादनलाई कस्तो बनाउँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा त्यसको प्रयोगकर्तालाई सबैभन्दा बढी थाहा हुन्छ । तपाईँको व्यवसायमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ । त्यसैले, आफूले उपलब्ध गराइरहेको सेवा तथा वस्तु कतिको उपयोगी तथा प्रभावकारी छ, यसका कमजोरीहरु केके छन् र केके सुधार गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुराको निक्र्यौल प्रयोगकर्ताकै प्रतिक्रियाअनुसार गर्दा राम्रो हुन्छ । यसले उपभोक्ताहरुमाा तपाईँको विश्वसनियता बढाउनमा समेत मद्धत पुर्याउँछ । आफ्नो गल्तीहरुबाट पाठ सिकेर अघि बढ्यो भने कुनै पनि व्यवसायमा सफलता पाउन सकिन्छ ।

२०१७ मा कता जाला विश्व अर्थतन्त्र ? विश्व बैंकले गर्यो यस्तो प्रक्षेपण 

विश्व बैंकले सन् २०१७ मा विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धिदरले गति लिने प्रक्षेपण गरेको छ । तेल तथा कमोडिटिजको मूल्यमा आएको सुधारले कमोडिटिज निर्यातकर्ता उदीयमान अर्थतन्त्रमाथिको दबाब कम भएको र ब्राजिल एवम् रूसले भोग्दै आएको कष्टकर मन्दी पनि समाप्त हुन थालेकोतर्फ औंल्याउँदै बैंकले यस्तो बताएको हो । यस वर्ष विश्वको आर्थिक वृद्धिदर केही सुध्रँदै २ दशमलव ७ प्रतिशतमा पुग्ने ‘ग्लोबल इकोनोमिक प्रोस्पेक्ट्स’ शीर्षकको प्रतिवेदनमा बैंकले बताएको छ । गतवर्ष विश्व अर्थतन्त्र सन् २००८ को वित्तीय संकटयताकै न्यून दर अर्थात् २ दशमलव ३ प्रतिशतले मात्रै बढेको थियो । 

सन् २०१६ मा १ दशमलव ६ प्रतिशतले बढेका विकसित अर्थतन्त्रको वृद्धिदर पनि सन् २०१७ मा १ दशमलव ८ प्रतिशतमा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । उदीयमान तथा विकासशील अर्थतन्त्रको वृद्धिदर भने गतवर्षको भन्दा शून्य दशमलव ८ प्रतिशतले बढेर ४ दशमलव २ प्रतिशतमा पुग्ने बैंकको अनुमान छ । 

अमेरिकी अर्थतन्त्र बढ्दा चिनियाँ अर्थतन्त्र सुस्ताउने 
गतवर्ष १ दशमलव ६ प्रतिशतले मात्रै बढेको अमेरिकी अर्थतन्त्र यस वर्ष २ दशमलव २ प्रतिशतले बढ्ने बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ । सो प्रक्षेपणमा अमेरिकाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नीतिगत प्रस्तावको प्रभाव भने समायोजन नगरिएको बताइएको छ । ट्रम्पले प्रतिबद्धता जनाएअनुरूप वित्तीय प्रोत्साहनका प्याकेज लागू गर्न र पूर्वाधार खर्च बढाउन सके अर्थतन्त्र योभन्दा उच्च दरमा बढ्न सक्ने बताइएको छ ।

यस वर्ष चिनियाँ अर्थतन्त्र सुस्ताउने बैंकको प्रक्षेपण छ । गतवर्ष ६ दशमलव ७ प्रतिशतको वृद्धि बेहोरेको चिनियाँ अर्थतन्त्र यस वर्ष सुस्ताएर ६ दशमलव २ प्रतिशतमा समेटिने अनुमान गरिएको छ । इण्डोनेशिया र थाइल्याण्ड लगायतका दक्षिणपूर्वी एशियाली अर्थतन्त्र भने उच्च दरमा बढ्ने बताइएको छ । त्यस्तैगरी सन् २०१६ मा ७ प्रतिशतले विस्तार भएको भारतीय अर्थतन्त्र सन् २०१७ मा ७ दशमलव ६ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ । एजेन्सीको सहयोगमा

विजयी भाषण दिएकै सहरमा ओबामाले गरे विदाई सम्बोधन

अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामाले आफूले आफ्नो आठ वर्षे कार्यकालमा अमेरिकालाई थप राम्रो र शक्तिशाली देश बनाएको बताएका छन् । राजनीतिक यात्रा सुरु गरेको सिकागो सहरमा आफ्ना हजारौँ समर्थकको उपस्थितिमाझ बिदाइ सम्बोधन गर्दै ओबामाले आर्थिक प्रगति, इरानसँगको परमाणु सम्झौता, क्युबासँगको सम्बन्धको पुनःस्थापना र समलिङ्गी विवाहलाई कानूनी मान्यता दिने लगायतका कामलाई आफ्ना प्रमुख उपलब्धिका रुपमा प्रस्तुत गरे । अमेरिकामा अश्वेत जातिबाट राष्ट्रपतिका रुपमा सन् २००८ मा ओबामा निर्वाचित भएका थिए । सो समयमा ओबामाले आफ्नो विजयी भाषण पनि सिकागो सहरमा नै दिएका थिए ।

विदाई सम्बोधनका क्रममा ओबामाले आफूले कार्यकाल सुरु गरेको समयभन्दा अहिलेको अमेरिका हरेक हिसाबले राम्रो र शक्तिशाली भएको बताए । त्यसबेला आफूले गरेको रंगभेदविनाको अमेरिकाको परिकल्पना यथार्थवादी नरहेको र अहिले पनि जातिवाद अमेरिकाका लागि प्रमुख विभाजनकारी विषय रहेको ओबामाले बताए । ओबामाले राष्ट्रपतिहरुबीच शान्तिपूर्ण रुपमा हुने शक्ति हस्तान्तरण अमेरिकी प्रजातन्त्रको आधारशीला भएको बताए । उनले भने, “आठ वर्षअघि भन्दा अहिले अमेरिका हरहिसाबले राम्रो भएको छ, तर लोकतन्त्रलाई हामीले यस्तै त हो भनेर लिन थाल्यौं भने त्यो जोखिममा पर्छ ।“ आर्थिक असमानता, जातीय विभाजन र तथ्यका आधारमा अवधारणा नबनाइ खोक्रो टिप्पणी गरिने समाजका विभिन्न तहहरु अमेरिकाको लोकतन्त्रका तीन जोखिम भएको ओबामाको भनाइ थियो । उनले अलकायदा नेता ओसामा बिन लादेनसहित दशौँ हजार आतंकवादीलाई समाप्त पारेको भन्दै सुरक्षा निकायहरुलाई धन्यवाद समेत दिए । 

उक्त बिदाइ मन्तव्य समारोहमा प्रथम महिला मिशेल ओबामा, उपराष्ट्रपति जो बाइडेन तथा उनकी श्रीमती जिल लगायतका उपस्थिती रहेको थियो । राष्ट्रपतिले बिदाइ सम्बोधन गर्ने परम्परा अमेरिकी राजनीतिमा लामो समयदेखि रहँदै आएको छ ।

तपाईँलाई थाहा छ ? बाहिरी देशमा बनेका कार्ड चल्दैनन् जापानका एटीएममा

जापानका थुप्रै एटीएमहरुबाट जापान बाहिर बनाइएका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड र एटीएम कार्डबाट रकम निकाल्न मिल्दैन । अपवादमा छन् मुलुकभरका २० हजार हुलाक कार्यालय र १० हजारभन्दा बढी ७–इलेभेन कन्भेनियन्स स्टोरका एटीएमहरु, जहाँबाट मात्रै तपाईँले जापान बाहिरबाट बनाइएको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड र एटीएम कार्डबाट रकम निकाल्न सक्नुहुन्छ । यसका अलावा, यहाँबाट भिसा, प्लस, मास्टर कार्ड, माइस्ट्रो, साइरस, अमेरिकन एक्सप्रेस र जेसीबी कार्डहरुबाट पनि तपाईँले अंग्रेजी युजर मेनुसहित रकम निकाल्ने सुविधा पाउन सक्नुहुन्छ । 

हुलाक कार्यालयका एटीएम चौबिसै घण्टा खुला
७–इलेभेन स्टोरका एटीएमहरुले चौबिसै घण्टा सेवा दिन्छन् । हुलाक कार्यलयका एटीएमहरुको हकमा भने प्रमुख सहरमा रहेका केन्द्रिय कार्यालयहरुले मात्रै चौबिस घण्टा र सातै दिन सेवा प्रवाह गर्छन् । हुलाक कार्यालयहरुले पनि आकारअनुसारको समयावधिसम्म एटीएम सेवा प्रदान गर्ने गर्दछन् । विशेषतः मूख्य हुलाक कार्यालहरुले बिहान ७ बजेदेखि बेलुका ११ बजेसम्म र साताको अन्तिम दिनमा अलि कम समय सेवा दिन्छन् । त्यस्तै, मध्यम स्तरका कार्यालयहरुले बिहान ८ बजेदेखि बेलुका १० बजेसम्म सेवा दिन्छन् भने साताको अन्तिम दिन कम समय सेवा दिन्छन् । साताको आइतबार भने बन्द पनि हुन सक्छन् । त्यस्तै, साना कार्यालयहरुले बिहान ९ बजेदेखि साँझ ४ बजेसम्म खुल्छन् भने साताको अन्तिम दिन बन्द रहन्छन् ।

नोटबन्दीको विषयमा रिजर्व बैंकलाई समस्या थपिँदै : लोकलेखा समितिले सोध्यो यस्तो प्रश्न

नोटबन्दीको सम्बन्धमा भारतीय रिजर्व बैंकलाई समस्या थपिने भएको छ । भारतीय संसदको पब्लिक एकाउन्ट्स कमिटी (लोक लेखा समिति)ले नोटबन्दीलाई लिएर केही यस्तो प्रश्न भारतीय रिजर्व बैंकका गभर्नर उर्जित पटेलसँग सोधेका छन्, जसको जवाफ दिनु पटेलका लागि चुनौतिपूर्ण हुने भएको छ । 

समितिले यो प्रश्न उर्जित पटेलका अलावा नोटबन्दीको फैसला लिन र यसलाई लागू गराउनमा महत्वपूर्ण भूमिका निभाउने वित्त सचिव र राजस्व सचिवलाई पनि पठाएको छ ।

यी प्रश्नमा केही प्रश्न आम जनताको समस्यासँग सम्बन्धित छन् भने केही प्रश्न यस्तो ठूलो फैसला लिने मनशाय र त्यसलाई लागू गर्ने विषयसँग सम्बन्धित छन् । यता, विगत दुई महिनामा रिजर्व बैंकको समयसमयमा परिवर्तन भइरहने प्रावधानका कारणका बारेमा पनि सोधिएको छ । रिपोर्टका अनुसार पब्लिक एकाउन्ट्स कमिटीले भारतीय रिजर्व बैंकका गभर्नर र वित्त मन्त्रालय, राजस्व मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई २० जनवरीसम्म पब्लिक एकाउन्ट्स कमिटी समक्ष पेश भई आफ्नो जवाफ दिन भनिएको छ । 

लोक लेखा समितिको यी प्रश्न अत्यन्तै महत्वपूर्ण छन् । किनकि, गत १० डिसेम्बरदेखि नै नोटबन्दीको विषयमा भारतीय रिजर्व बैंकले कुनै तथ्यांक जारी गरेको छैन – बैंकहरुमा कति पैसा जम्मा भएको छ ? कति नयाँ नोट वितरण गरिएको छ ? नोटको अभाव कहिलेसम्म रहने अनुमान छ ? 

नोटबन्दीको ५० दिनपछि आफ्नो सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि यस विषयमा कुनै ठोस जवाफ दिन सकेका थिएनन् । रिजर्व बैंकका साथसाथै भारतीय वित्त र राजस्व मन्त्रालय नोटबन्दीको विषयमा मुस्किल प्रश्नबाट बच्ने कोसिस गरिरहेको देखिएको छ । तर, लोक लेखा समितिको प्रश्नको जवाफ उनीहरुले दिनैपर्ने हुन्छ । अब २० जनवरीसम्म भारतीय रिजर्व बैंक नोटबन्दीसँग सम्बन्धित तथ्यांकलाई कसरी एकत्रित गर्छन्, यो त हेर्न बाँकी नैछ । 

पब्लिक एकाउन्ट्स कमिटीले रिजर्व बैंकको कार्यप्रणालीमाथि पनि प्रश्न गरेको छ – ८ नोभेम्बरमा नोटबन्दीको फैसलाका लागि बोलाइएको आपतकालीन बैठकका लागि रिजर्व बैंकका बोर्ड सदस्यहरुलाई कहिले सूचना दिइयो ? बैठक कहिले बसियो ? र कति समयसम्म चल्यो ? कुन कानून र रिजर्व बैंकले पाएको प्रावधानअन्तर्गत रहेर जनतामाथि आफ्नै रकम निकाल्न सीमा तोकियो ? यो अधिकार आरबीआईलाई कसले दियो ? यदि तपाईँ कुनै नियम बताउन सक्नुहुन्न भने किन तपाईँविरुद्ध मुद्धा चलाइई शक्तिको दुरुपयोग गरेकोमा तपाईँलाई पदबाट नहटाइयोस् । 

वर्तमान समयमा लोक लेखा समितिका अध्यक्ष केवी थोमस छन् । थोमस विपक्षी कांग्रेस पार्टीका वरिष्ठ नेता हुन् । यस्तोमा यदि उले यस विषयमा कडा उपाय अपानाए भने त फेरि रिजर्व बैंक, वित्त मन्त्रालय र राजस्व मन्त्रालयको मुस्किल झन् बढ्न सक्छ । लोकलेखा समितिको प्रश्नको सूचिमा यो प्रश्न पनि छ कि, के भारतीय रिजर्व बैंक हाल वित्त मन्त्रालयको विभागको रुपमा काम गरिरहेको छ ? 

पब्लिक एकाउन्ट्स कमिटीसँग सम्बन्धित स्रोतका अनुसार, अध्यक्ष रिजर्व बैंकका गभर्नर र वित्त तथा राजस्व सचिवसँग डिसेम्बरमा नै यी आशंकाहका बारेमा जान्न चाहन्थे । तर, पछि प्रधानमन्त्रीको नोटबन्दीको ५० दिनपछिको सम्बोधनको प्रतिक्षा गरियो । 

त्यसो त पब्लिक एकाउन्ट्स कमिटीभन्दा अघि नोटबन्दीसँग सम्बन्धित यस्तै प्रश्न भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मन्त्रालय र राजस्व मन्त्रालयसँग झन्डै एक महिनाअघि भारतीय संसदको स्ट्यान्डिङ कमिटी अन फाइनान्सले पनि सोधेको थियो । तर, रिजर्व बैंक, वित्त मन्त्रालय र राजस्व मन्त्रालयका अधिकारी आगामी बजेटको तयारीको बाहाना बनाएर स्ट्यान्डिङ कमिटी अन फाइनान्सको प्रश्नलाई पन्छाउँदै आएका छन् । 

यो पनि संयोग हो कि वर्तमान समयमा स्ट्यान्डिङ कमिटी अन फाइनान्सका अध्यक्ष बीरप्पा मोइली हुन् । मोइली पनि कांग्रेसमा वरिष्ठ नेताहरुमध्ये एक हुन् । यति मात्रै हैन, पूर्व प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह पनि स्ट्यान्डिङ कमिटी अन फाइनान्सका सदस्य हुन् ।  

स्ट्यान्डिङ कमिटी अन फाइनान्सको आगमी बैठक १८ जनवरीमा हुँदैछ भने पब्लिक एकाउन्टुस कमिटीको बैठक २० जनवरीमा हुँदैछ । यी बैठकमा के विषयमा चर्चा हुँदैछ भन्ने जानकारी प्राप्त नभएपनि यी दुबै कमिटीका बैठक अत्यन्तै महत्वपूर्ण मानिएको छ । पब्लिक एकाउन्ट्स कमिटीका एक सदस्यका अनुसार, यस कमिटीका सदस्यले पहिलेदेखि नै आफ्नो पार्टीका अनुसार आफ्नो भनाई तयार गर्छन् । त्यसैले नोटबन्दीको विषयमा आम जनतालाई हुने मुस्किलका विषयमा छलफल हुनु सम्भव छैन । 

पब्लिक एकाउन्ट्स कमिटीमा २२ सदस्य हुन्छन् – ७ राज्यसभाबाट र बाँकी १५ लोकसभाबाट । वर्तमान कमिटीमा भारतीय जनता पार्टीका दुई राज्यसभा सदस्य र ७ लोकसभा सदस्य छन् । भारतीय जनता पार्टीका अलावा शिवसेना र अकाली दलका एक÷एक जना लोकसभा सदस्य छन् । तर, संसदीय राजनीतिसँग सम्बन्धित बरिष्ठ पत्रकारहरुका अनुसार, कमिटीमा सबैभन्दा शक्तिशाली अध्यक्ष नै हुन्छन् । 

सन् २०१०मा जब २जी स्किमको घोटाला बाहिरिएको थियो, त्यतिबेला लोक लेखा समितिले प्रधानमन्त्रीलाई पनि दोषी ठहर गर्न सक्ने विषयमा चर्चा भएको थियो । सो समयमा लोक लेखा समितिको अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टीका वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी थिए । यसले पनि पब्लिक एकाउन्ट्स कमिटीको शक्तिको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

१९६७ देखि भारतीय संसदमा लोक लेखा समितिको अध्यक्ष विपक्षी दलकै हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । सरकारको खर्चको लेखाजोखा राख्ने जिम्मा यो समितिको हुन्छ । समितिको अध्ययनको आधार सँधै नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षकको रिपोर्ट हुन्छ । सरकारको कामकारबाहीको स्थितीको समिक्षा गर्ने अधिकार पनि यो समितिलाई हुन्छ । पब्लिक एकाउन्ट्स कमिटीको समिक्षालाई मान्न सरकार बाध्य हुँदैन । तरपनि यसको समिक्षालाई हालसम्म गम्भीरतापूर्वक नै लिने गरिएको छ । बीबीसी हिन्दी

संसारकै उत्कृष्ट पाँच बैँकहरु : किन छन् उत्कृष्ट ?

संसारमा पैसाको महत्व बढेसँगै यसको उचित व्यवस्थापनका लागि बैँकिङ प्रणालीको अवधारणाको सुरुवात एवम् विकास भएको पाइन्छ । मानिसका असिमित आकांक्षा र खोज प्रवृत्तिका कारण बैँकिङ प्रणालीमा पनि विभिन्न चरणामा विकास एवम् विस्ता भइरहेका छन् । कारोबार, व्यवस्थापन, प्रविधिको प्रयोग तथा सम्पन्नताका आधारमा हेर्दा विशेषतः धनी तथा समृद्धशाली मुलुकका बैँकहरुको नाम अगाडि आउँछ । संसारका उत्कृष्ट मानिने बैँकहरु प्रायः चिन र अमेरिकामा रहेका छन् । यसैबीच, संसारकै सबैभन्दा उत्कृष्ट पाँच बैंकहरुको बारेमा बैंकिङ खबर डट कमका लागि सहकर्मी रुपा कोइरालाले तयार पारेको सामग्री यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ :

इन्डस्ट्रियल एन्ड कमर्सियल बैंक अफ चाइना
चीनको बेइजिङमा मूख्य कार्यालय रहेको बैंकले बार्षिक ४४८० करोड अमेरिकी डलर बराबर नाफा गर्छ । बैंकको सम्पति मात्र ३.३२ लाख करोड डलर बराबरको छ । यसले सबै खालको व्यवसायमा हात हालेको छ । कर्पोरेट, पर्सनल तथा ट्रेजरी अपरेसनमा बैंकको ठूलो एक्सपोजर छ । कर्पोरेट बैंकिङ सेगमेन्टमा बैंकले कर्पोरेट, ट्रेड फाइनान्स तथा कर्पोरेट वेस्थ म्यानेजमेन्टजस्ता सेवा दिन्छ । पर्सनल बैंकिङमा बैंकले व्यक्तिगत तथा उपभोक्ता कर्जा, पर्सनल डिपोजिट र कार्ड सेवा उपलब्ध गराउँछ । ट्रेजरी अपरेशनमा बैंकले मनि मार्केट ट्रन्जेक्सन, इन्भेष्टमेन्ट सेक्युरिटिज, फरेन एक्सचेन्ज ट्रान्जेक्सन सुविधा दिन्छ । बैंक १९८४ जनवरी १ का दिन स्थापना भएको थियो ।

बैंक अफ चाइना
चीनको अर्को बैंक सन्सारकै दोस्रो ठूलो वित्तीय कारोबार गर्ने संस्था हो । यसले बार्षिक २७५० करोड डलर नाफा गर्छ । बैंकको सम्पति २.४५ लाख करोड डलर छ । बैंकको स्थापना सन् १९१२ जनवरी १२ दिन भएको थियो । बैंक अफ चाइना बैंकिङ तथा वित्तीय सेवाका साथै इन्स्योरेन्स सेवासँग पनि जोडिएको छ । बैंकमा तीन लाख ८ हजार कर्मचारी कार्यरत छन् ।

जेपी मर्गेन
जेपी मर्गेन अमेरिकी बैंक हो । यसले बार्षिक रुपमा २१२० करोड डलर नाफा गर्छ । बैंकको सम्पति २.५९ लाख करोड डलर छ । बैंकको उपस्थिति ६० भन्दा वढी देशमा छ । बैंकमा दुई लाख ४० हजार कर्मचारी छन् । बैंकले कर्पोरेट, कन्जुमरका साथै कम्युनिटी बैंकिङ सेवा पनि दिन्छ ।

वेल्स फार्गो
अमेरिकी वेल्स फार्गो बैंकले बार्षिक २३१० करोड डलर बार्षिक रुपमा नाफा गर्छ । बैंकको सम्पति १.७ लाख करोड डलर छ । बैंक १८५२ मार्च १८ बाट सञ्चालमा आएको हो । सनफ्रान्सिसकोमा मूख्य कार्यालय रहेको बैंकमा २ लाख ६४ हजार कर्मचारी काम गर्छन् । बैंकले कम्युनिटी, होलसेल तथा वेल्थ तथा ब्रोकरेज सेगमेन्टमा काम गर्छ । बैंकले रिटायरमेन्ट सेवा पनि दिन्छ ।

एचएसबिसी बैंक
एचएसबिसीको पूरा रुप हङकङ एण्ड सांघाई बैंकिङ कर्पोरेसन हो, जुन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका वित्तीय प्रोडक्ट र सेवा तथा सुविधाहरुको बंक्वेट मानिन्छ । बैंकको स्थापना १९५९ जनवरी १ मा बेलायती उपनिवेशको समयमा भएको थियो । बैंकको बार्षिक नाफा १३५० करोड अमेरिकी डलर छ । बैंकसँग २.६३ लाख करोड डलर सम्पति छ । बैंकको शाखा युरोप, एसिया, मिडिल इस्ट, नर्थ अमेरिका र ल्याटिन अमेरिकामा छ ।

भारु प्रतिबन्धले खोस्यो १५ लाख रोजगारीे  

ठूला दरका भारतीय नोटमा प्रतिबन्ध लगाएपछि लघु तथा मझौला उद्योगका मात्रै झन्डै १५ लाख कामदारले रोजगारी गुमाएका छन् । अल इन्डिया मेनुफेक्चरर्स अर्गनाइजेसन (एआईएमओ) को एक अध्ययनका अनुसार, ८ नोभेम्बरदेखि १४ डिसेम्बरसम्ममा लाखौँले रोजगारी गुमाएका छन् । एआईएमओले १३ हजारलाई प्रत्यक्ष रुपमा र तीन लाखलाई अप्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी प्रदान गर्दै आएको छ । यो घरेलु, साना तथा मझौला आकारका उद्योगका उद्योगीहरुको संगठन हो । यसका प्राः सदस्य महाराष्ट्र र तमिलनाडुमा छन् । 

एआईएमओका राष्ट्रीय अध्यक्ष केई रघुनाथन भन्छन्, नोटबन्दीको सबैभन्दा बढी असर लघु उद्योगको उत्पादन इकाईमा परेको छ । यस क्षेत्रका ३५ प्रतिशतले रोजगारी गुमाएका छन् । समग्रमा लगभग १२ लाखदेखि १५ लाख मानिसले रोजगारी गुमाएका छन् । नोट प्रतिबन्धको दोस्रो ठूलो असर परेको क्षेत्र भनेको निर्माण क्षेत्र हो । यस क्षेत्रमा लगभग तीनदेखि चार लाख मानिसलाई जागीरबाट निकालिएको छ । 

यसको तुलनामा मझौला उद्योगहरुमा भने ज्यादा असर परेन । यस क्षेत्रमा झन्डै २० हजारदेखि २५ हजार मानिसले रोजगारी गुमाएको अनुमान गरिएको छ । यद्यपि, यकिन तथ्यांक भने सार्वजनिक भएको छैन ।   रघुनाथ भन्छन्, “उत्पादन क्षेत्रको मझौला इकाईमा कसैलाई पनि जागीरबाट तुरुन्तै निकालिँदैन । यस क्षेत्रमा केही दिन प्रतिक्षा गरिन्छ, स्थिती सुधार्ने प्रयास गरिन्छ । यस क्षेत्रमा नराम्रो असर तुरुन्त देखिँदैन । केही दिन पछि मात्रै देखिन थाल्छ ।“

नोट प्रतिबन्धको असरको अध्ययन गर्नका लागि एआईएमओले एउटा टोली गठन गरेको थियो । यसबाहेक संगठनसँग सम्बन्धित १४ राज्य ईकाईहरुबाट पनि आँकडा मगाइएको थियो । बीबीसी हिन्दी

भारु प्रतिबन्धको असर दुई वर्षसम्म रहने

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले थुप्रै समस्याहरुका वावजुद पनि जनताले भारु प्रतिबन्धलाई मनदेखि स्वीकार गरेको बताएका छन् । भारु प्रतिबन्ध घोषणा भएको दुई महिनापछि नयाँ दिल्लीमा बसेको भाजपा राष्ट्रिय कार्यकारिणी बैठकमा यस्तो बताएका हुन् । प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनलाई उदृत गर्दै केन्द्रीय मन्त्री रविशंकर प्रसादले भने, आफूभित्रको तागतको पहिचान गर्ने हाम्रो समाजको एउटा परम्परा छ जसले नराम्रो कुराको विरुद्ध लड्न प्रेरणा दिन्छ । रविशंकर प्रसादका अनुसार, प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सम्बोधनमा भनेका थिए, केही दिन कठिनाई हुन्छ भनेर म आफैँले अपिल गरेको थियो । तर देशका जनताले नैसर्गिक रुपमा परिपर्तनको यस ऐतिहासिक कदमको स्वागत गरेका छन् । 

सरकार तथा प्रधानमन्त्रीले भारु प्रतिबन्धलाई सफल फैसला भनिरहेपनि कांग्रेस पार्टीले यस फैसलाको विरुद्धमा ६ जनवरीदेखि नै देशव्यापी रुपमा धर्ना तथा प्रदर्शन गरिरहेको छ । कांग्रेसका प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला भारु प्रतिबन्धका लागि प्रधानमन्त्रीको आलोचना गर्दै भन्छन्, ‘नोटबन्दीले देशबन्दीको स्थिती सिर्जना भएको छ । गरीब किसान, मजदुर, साना पसले तथा बेरोजगारहरुमाथि नराम्रो असर परिरहेको छ । रोजीरोटी र रोजगार दुबै नोटबन्दीले खोसेको छ ।’ 

यता, वरिष्ठ अर्थशास्त्री अरुण कुमारका अनुसार, नोटबन्दीको फैसलाले कालो अर्थव्यवस्थामा कुनै अंकुश लगाएको छैन । उनी भन्छन्, ‘कालो धनले अर्थव्यवस्थामा कुनै असर गरेको भए त केही फाइदा हुन्थ्यो । यस्तो भएन । कालो धन अब नगद बनेर बैंकमा आइसकेको छ । कालो कमाई बन्द भएका छैन । तर, यसले देशको दोस्रो अर्थव्यवस्थाहरुमा ठूलो धक्का लागेको छ । बेरोजगारी बढिरहेको छ । बैंकहरु अभाव झेलिरहेका छन् ।’

कांग्रेस प्रवक्ता सुरजेवालाका अनुसार, नोटबन्दीको मार देशको हरेक क्षेत्रमा परिरहेको छ । जनताहरु सोधिरहेका छन् – नोटबन्दीबाट प्रभावित जनताका लागि सरकारले के गरिरहेको छ ? उनले भने, ‘के मोदीजीले देशभरका किसानहरुको नोक्सानको भरपाई गर्छन् ? साढे २५ लाख मजदुराहरुको रोजगारी खोसिएको छ । के उनीहरुलाई बेरोजगारी भत्ता दिइन्छ ? गरीब महिलाहरुको खातामा २५/२५ हजार जम्मा गरिदिन्छन् ? साना व्यवसायीहरुलाई भएको घाटाको क्षतिपूर्तिस्वरुप मोदीले एक वर्षसम्म विक्री कर र आम्दानी करमा छुट दिन्छन् ?’ 

नोटबन्दीबाट के फाइदा भयो ?
नोटबन्दीको फैसलाले हुने फाइदाको अनुमान हालसम्म सरकारले बताउन सकेको छैन । नोटबन्दीको फैसलाको ५० दिनपछिको आफ्नो सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री मोदीले न त सरकारले समातेको कालो धनको बारेमा नै जानकारी दिन सके न त यो मुस्किल अवस्था कहिलेसम्म भन्ने कुरामा भरोसा नै दिलाउन सके । दुई महिना वितिसक्दा पनि बैंकमा नोटको उपलब्धता सबैभन्दा ठूलो समस्या बनिरहेको छ । अल इन्डिया बैंकिङ इम्प्लोइज एसोसिएसनका महासचिव सी.एच. वेंकटचलम भन्छन्, ‘रिजÞर्व बैंक, वित्त मन्त्री, प्रधानमन्त्री सबैले भनिरहेका छन् । तर, जनतालाई दिनका लागि बैंकसँग पैसा नै छैन ।’ वेंकटचलमका अनुसार, देशको ग्रामीण र सहरी दुबै भेगहरुमा संकटपूर्ण स्थिती छ । अझै पनि ५० प्रतिशत एटीएमहरुमा पैसा उपलब्ध हुन नसकेको उनको दाबी छ ।

यस विषयमा अरुण कुमार भन्छन्, ‘नगदको समस्या पाँचदेखि छ महिनासम्म चल्नेछ । यसभन्दा पहिले यस्तो ठूलो परिमाणमा नोट छाप्न सम्भव छैन । त्यसो त, देशको अर्थतन्त्रमा यसको असर एकदेखि दुई वर्षसम्म देखिनेछ ।’

वेंकटचलमका अनुसार, यसले आम जनताका साथै बैकका कर्मचारीहरुले पनि ठूलो समस्या झेल्नु परिरहेको छ । उनी भन्छन्, ‘आम जनताले आफ्नै पैसा बैंकबाट पाइरहेका छैनन् । न्यूनतम सीमा २४ हजार दिन पनि मुस्किल भइरहेको छ । बैंकका कर्मचारीलाई कामको भार धेरै गुणा बढेको छ ।’ वेंकटचलमका अनुसार, छिटै नै उनको संगठनले देशव्यापी हड्ताल गर्ने योजना बनाइरहेको छ । 

नोटबन्दीको असर लामो समयसम्म किन रहन्छ ? यसलाई स्पष्ट पार्दै अरुण कुमार भन्छन्, ‘खबरहरु सुनिएअनुसार, निवेश घटिरहेको छ । २० देखि ३० प्रतिशतसम्म व्यापार घटेको छ । यस्तो अवस्थामा विगत दुई महिनामा आर्थिक वृद्धिदर नकारात्मकमा गइसक्यो होला । यसबाट बाहिर आउन समय त लाग्छ नै ।’

गत ८ नोभेम्बरमा प्रधानमन्त्री मोदीले मध्यरातमा पाँच सय र एक हजार दरका भारतीय नोटमा प्रतिबन्ध लगानएका थिए । त्यसको सट्टामा रिजर्व बैंकले दुई हजारका र पाँच सय दरका नयाँ नोट जारी गरिसकेको छ । तर, माग अनुसारको आपूर्ति हुन नसक्दा समस्या भइरहेको छ । (रणदीप सुरजेवाला र सीएच वेंकटचलमसँग वात्सल्य रायले गरेको कुराकानीमा आधारित) बीबीसी हिन्दी

भारतमा बैंकिङ कर्जा साढे सात सय खर्ब

भारतमा साना बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाहेक २६ वटा सरकारी बैंक, २५ वटा नीजिस्तरका बैंक, ४३ वटा विदेशी बैंक, ५६ वटा क्षेत्रीयस्तरका ग्रामीण बैंकहरु छन् भने सहकारी बैंकहरु सहरी क्षेत्रमा १५८९ र ग्रामीण क्षेत्रमा ९३५५० वटा छन् । यहाँका बैंकहरुलाई इन्भेष्टमेन्ट, रिटेल र प्राइभेट गरी तीन प्रकारमा विभाजन गरिएको छ । रिटेल बैंकहरुले सर्वसाधारण व्यक्तिहरुसँग कारोबार गर्दछन् । यस्ता बैंकहरुले साधारण बचत, व्यक्तिगत कर्जा लगायतका सेवाहरु प्रदान गर्दछन् । प्राइभेट बैंकहरुले कुनै ठूला व्यक्ति वा कर्पोरेसनहरुलाई वित्तीय सेवा प्रदान गर्दछन् । इन्भेष्टमेन्ट बैंकहरुले भने ठूला तथा साना परियोजनाहरुमा लगानी गर्ने गर्दछन् । यी बैंकहरुमा रकम बचत गर्नभन्दा पनि म्युचुअल फण्डहरुमा लगानी गर्न मानिसहरु बढी रुचाउने गर्दछन् । यस्ता बैंकहरुले सेयर तथा फण्डहरु जारी गरेर पुँजी बढाउन खोज्ने कम्पनी र यस्ता कम्पनीमा लगानी गर्न खोज्ने कम्पनीहरुको बीचमा रहेर काम गर्ने गर्दछन् । यी सबै बैंकहरुलाई नियमन गर्ने काम रिजर्भ बैंक अफ इण्डियाले गर्दछ ।
 
बैंकिङ लगानी
हाल भारतमा निक्षेप–कर्जा अनुपात साढे ७४ प्रतिशत छ । भारतका बैंकहरुबाट सबैभन्दा बढी खुद्रा कर्जा प्रवाह हुने गर्दछ । केही महिनादेखि भारतमा व्याजदर घटिरहँदा बैंकहरुको निक्षेप ९.९ प्रतिशतले घटेको छ भने कर्जा लगानी ११.३ प्रतिशतले बढेको छ । हाल भारतीय बैंकहरुमा १००९ खर्ब ६५ अर्ब ३९ करोड ७० लाख रुपैयाँ निक्षेप रहेको छ । त्यहाँका बैंकहरुले ७५१ खर्ब ७८ अर्ब ८५ करोड ७० लाख रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन् । जसमध्ये, कृषि क्षेत्रमा १४.४ प्रतिशत, उद्योगहरुमा ३९.३२, व्यक्तिगत कर्जा २२.७१ प्रतिशत, २३.९ प्रतिशत सेवाहरुका लागि लगानी गरेका छन् । रिजर्भ बैंकले विदेशी बैंकहरुलाई स्थानीयस्तरका निजी संस्थाहरुमा १० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न छुट दिएको छ ।
 
लगानीसम्बन्धी मौद्रिक नीतिको व्यवस्था
बैंकिङ लगानीको प्राथमिकताका आधारमा रिजर्भ बैंकले कृषिलाई पहिलो स्थानमा राखेको छ । त्यसपछि क्रमशः घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग व्यवसाय, निर्यात कर्जा, शिक्षा, हाउजिङ, सामाजिक पूर्वाधार, नविकरणीय उर्जा र अन्य रहेका छन् । २०१८ को मार्च अन्तिमसम्ममा बैंकहरुले कृषिमा १८ प्रतिशत लगानी पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था रिजर्भ बैंकले गरेको छ । जसमध्ये, ८ प्रतिशत लगानी साना तथा पिछडिएका किसानहरुमा प्रवाह गरिएको हुनुपर्नेछ । त्यस्तै, साना उद्योगमा ७.५ प्रतिशत र २० प्रतिशत लगानी अन्य क्षेत्रमा पुर्याउनुपर्नेछ ।
 
कर्जा रकममा पनि रिजर्भ बैंकले सीमा निर्धारण गरिदिएको छ । जसअनुसार, साना तथा मझौला उद्योगका लागि एक पटकमा पाँच करोड, मध्यमस्तरका उद्योगका लागि १० करोड र सामाजिक पूर्वाधार निर्माणका लागि पाँच करोड रुपैयाँ दिन पाइनेछ । नविकरणीय उर्जाको हकमा भने सडह बत्ती जस्ता सार्वजनिक कार्यहरुका लागि हो भने १५ करोड र कुनै घर अथवा व्यक्तिको प्रयोजनका लागि हो भने एक पटकमा १० लाख रुपैयाँ कर्जा दिइनेछ । त्यस्तै, शिक्षाको लागि १० लाख दिइनेछ । घर कर्जाको हकमा १० लाखभन्दा बढी जनसंख्या भएको नगरपालिका क्षेत्रका लागि २८ लाख र अन्य क्षेत्रका लागि २० लाख दिइनेछ । बैंकका आफ्नै कर्मचारीको हकमा भने यो नीति लागू नहुने प्रावधान छ ।