Sunday , April 30 2017

अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ

जसले गरे भ्रष्टाचारीलाई कारबाही नभएसम्म साढे ८२ हजार डलर पुरस्कार नलिने घोषणा 

whistleblower-290x282नेदरल्यास्थित एउटा बैंकमा भएको भ्रष्टाचारसम्बन्धी खुलासा गर्ने भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ताले ८२ लाख ५० हजार डलरको अमेरिकी सेक्युरिटिज नियामक संस्थाले दिएको पुरस्कार दोषीलाई कारबाही नभएको भन्दै अस्वीकार गरेका छन् । रोयटरले शुक्रवार दिएको खबरअनुसार डच बैंकका पूर्व कर्मचारी एरिक बेन आर्टजीले हिनामिनामा दोषी डच बैंकका कर्मचारीसँग रकम असुल्ने काम नभएकाले अनियमितता औंल्याएबापत दिइएको पुरस्कार उनले अस्वीकार गरेका हुन् ।

आर्टजीका अनुसार बैंक अपराधी नभएकाले जरिबाना त्यसका अनियमितता गर्ने अधिकारीबाट असुल गरिनुपथ्र्यो । 
अमेरिकी सेक्युरिटिज एन्ड एक्सचेन्ज कमिसनको पैसा हिसाब गडबड गरेर डच बैंकले लिएको देखिएपछि बैंकले गत वर्ष ५ करोड ५० लाख डलर तिर्ने सहमति भएको थियो । त्यही पैसाको कमिसनबापत पुरस्कार दिन लागिएको रोयटरको खबरमा उल्लेख छ ।

एसबीआईसँग गाभिँदै छ बैंकहरु

sbiस्टेट बैंक अफ इन्डिया (एसबिआइ) सँग ६ वटा बैंकहरु गाभिने भएका छन् । एसबीआईले आगामी वर्षको मार्चसम्ममा पाँच सहायक बैंक र भारतीय महिला बैंकलाई गाभ्न लागेको हो । एसबिआइसँग स्टेट बैंक अफ बिकानेर एन्ड जयपुर, स्टेट बैंक अफ हैदरावाद, स्टेट बैंक अफ मसुर, स्टेट बैंक अफ पटियाला, स्टेट बैंक अफ त्रावणकोरसँगै भारतीय महिला बैंक गाभिन लागेका हुन् । 

यसका लागि सेयर स्वाप रेसियो (आदनप्रदान अनुपात) पनि टुङ्गो लागिसकेको छ । बैंकको निर्देशक समितिले स्वाप टुङ्ग्याएर स्टक एक्सचेन्जलाई यसको जानकारी दिइसकेको छ । एसबिआइका अनुसार, स्टेट बैंक अफ बिकानेर एन्ड जयपुरको अंकित मूल्य १० भारुको सेयर बराबर एक रुपैयाँ भारुत अंकित दरको एसबिआइको २८ सेयर प्राप्त हुने छ । स्टेट बैंक अफ मसुर तथा स्टेट बैंक अफ त्रावणकोरको १० सेयर बराबर एसबिआइको २२ सेयर उपलब्ध गराइने छ । भारतीय महिला बैंकको १०० करोडको सेयरका लागि एसबिआइको चार करोड ४२ लाख बराबरको सेयर दिइने छ।

यसरी जाकिँदै छ जापान बैंकिङ संकटको चङगोलमा

japanजापानको वित्तीय विभागले नकारात्मक ब्याजदरको नतिजाको कारण त्यहाँका प्रमुख बैंकहरुको नाफामा करिब तीन अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको गिरावट आउन सक्ने प्रक्षेपण गरेको छ । पछिल्लो समय देखिएको कमजोर आर्थिक नतिजाको कारण मुलुकमा नकारात्मक ब्याजदरमा अघि बढेको विवरणहरुले देखाएका हुन् । जापानी वित्तीय विभागले सन् २०१७ को मार्च महिनासम्म बैंकहरुको नाफा कमजोर रहने प्रक्षेपणसहितको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । जसअनुसार जापानको आर्थिक नीतिको कारण त्यहाँका बैंकहरुको ऋण बढाउने क्षमता पनि कमजोर बनेको छ ।

जापानको मित्सुबिसी फाइनान्सियल ग्रुपको नाफामा उक्त अवधिमा एक खर्ब ५५ अर्ब जापानी येनबराबरको नाफामा गिरावटको अनुमान गरिएको छ । साथै अन्य प्रमुख वित्तीय संस्थाहरु सुमिटोमो मिट्स्यु फाइनान्सियल ग्रुप र मिजुहो फाइनास्निसयल ग्रुपको नाफामा उल्लेख्य गिरावट आउने विश्लेषकहरुले बताएका छन् । यदी जापानको बैंक अफ जापानले आर्थिक अवस्थामा सुधारको लागि ब्याजदरमा थप कटौतीको योजना ल्याएको खण्डमा जापानी बैंकहरुको नाफामा थप गिरावट आउने विश्लेषकहरुले बताइसकेका छन् ।

पछिल्लो समय जापनले मुलुकमा लगानीको क्षेत्र कमजोर रहेको भन्दै गत फेब्रुअरी महिनामा ब्याजदरको नतिजा सबैभन्दा कमजोर राख्ने निर्णय गरेको थियो । यसले अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य सुधार आउने विश्वास गरिएको थियो तर अपेक्षा गरिएअनुसारको सुधार भने आउन सकेको छैन । यद्यपी पछिल्लो समय बैंकहरुको नाफामा भने उल्लेख्य गिरावट आउने अनुमान गरिएको हो ।

आर्थिक सुधारको लागि ब्याजदरको नतिजा नकारात्मक राखिनु एक बाध्यता रहेको जापानका अधिकारीहरुले बताएका छन् । जापानी अधिकारीहरुले जापानको आर्थिक सुधारको लागि ब्याजलरमा कटौती मात्र एक उपयुक्त विकल्प रहेको उनीहरुको भनाई रहेको छ । नकारात्मक ब्याजदरको नतिजाले जापानमा व्यापारिक रुपमा लिइने ऋणको नतिजा कमजोर राख्न सफल रहेको भएपनि बैंकहरुको नाफामा गिरावट आउनुले भने अर्को समस्या निम्तिने बताइएको छ । गत वर्षदेखि लगातार रुपमा कमजोर आर्थिक नतिजाको सामना गरिरहेको जापानको पछिल्लो आर्थिक अवस्था पनि कमजोर रहेको देखिएको हो । एजेन्सी 

युआनको विश्वव्यापी प्रयोग बढाउन, यस्ता छन् पीबीओसीका ४ योजना

peoples-bank-of-china-newचीनले युआनको अन्तरराष्ट्रिय प्रयोग बढाउने भएको छ । त्यहाँको केन्द्रीय बैङ्क ‘पिपुल्स बैङ्क अफ चाइना’ (पीबीओसी)को वेबसाइटमा जारी एउटा विज्ञप्तिमा चीनले युआनको अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोगलाई विस्तार गर्ने योजना बनाएको उल्लेख गरिएको छ । 

जुनमा विश्वव्यापी भुक्तानीमा युआनको प्रयोग घटेर १ दशमलव ७२ प्रतिशतमा समेटिएको छ । यो सन् २०१४ यताकै न्यून हो । उता, हङकङमा युआनको सञ्चिति पनि घटेर ३ वर्षकै न्यून बिन्दुमा आएको छ । यसरी युआनको प्रयोग घट्दै जान थालेपछि बैङ्कले विश्वभरि आफ्नो मुद्राको प्रयोग बढाउने योजना बनाएको हो । 

युआनको विश्वव्यापी प्रयोगमा वृद्धि गर्नका लागि अन्य देशसँग सहकार्य बढाउने योजना पीबीओसीको छ । त्यस्तैगरी युआनको अन्तरराष्ट्रियकरणका लागि आवश्यक पूर्वाधारमा सुधार गरिनेसमेत विज्ञप्तिमा पीबीओसीले बताएको छ । चालू खाताअन्तर्गत युआनको सीमापार प्रयोग बढाउने र युआनमा गरिने लगानीसमेत विस्तार गरिने योजना पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । सञ्चिति मुद्राका रूपमा पनि युआनको प्रयोग बढाइने बैङ्कले बताएको छ । 

यी लक्ष्यहरू कसरी हासिल गर्ने भन्नेबारेमा भने पीबीओसीले विज्ञप्तिमा केही पनि बताएको छैन । अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएम्एप्m)ले युआनलाई यही अक्टोबरमा स्पेशल डइङ राइट्समा सामेल गराउँदै छ । एजेन्सी

१६ वर्षपछि १५ अर्ब डलर बजेट घाटामा कुवेत

kuwait१६ वर्षपछि कुवेत बजेट घाटामा गएको छ । मार्च ३१ मा सकिएको आर्थिक वर्षमा कुवेतले ४ अर्ब ६० करोड दिनार (१५ अर्ब ३० करोड डलर)बराबरको बजेट अभाव भएको एक विज्ञप्तिमा तेलमन्त्री अनस अल–सालेहको भनाइ उदृत गर्दै स्थानीय समाचार संस्था कुनाले एक समाचार छापेको छ । यो सन् १९९९ को मार्च यताकै पहिलो घाटा हो ।

सरकारले खर्च १४ दशमलव ८ प्रतिशतले कटाउँदै ६० अर्ब ५० करोड डलरमा ल्याएको भए पनि १५ अर्ब ३० करोड डलरको बजेट घाटा भएको हो । अघिल्लो आवको तुलनामा गत आवमा तेलबाट हुने आम्दानी ४६ दशमलव ३ प्रतिशतले घटेर ४० अर्ब १० करोड डलरमा झरेको सालेहले बताएका छन् । गत आवमा तेल निर्यातकर्ता देशहरूको समूह ‘ओपेक’ सदस्य राष्ट्र कुवेतको राजस्व ४५ प्रतिशतले घट्दै ४५ अर्ब २० करोड डलरमा आएको छ ।

अन्तरराष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेल सस्तिएकाले घाटा भएको सालेहको भनाइ छ । घाटा भरपाई गर्नका लागि सालेहले गत महीना ऋणपत्र जारी गरेर अन्तरराष्ट्रिय कर्जा बजारबाट केही रकम जुटाउने योजनाका बारेमा बताएका थिए । अप्रिल १ देखि शुरू भएको चालू आर्थिक वर्षमा कुवेतले २८ अर्ब ९० करोड डलरबराबरको घाटा हुने अनुमान गरिएको छ । घाटा कम गर्न गत हप्ता त्यहाँको मन्त्रिपरिषद्ले पेट्रोलको भाउ ८३ प्रतिशतले बढाउने घोषणा गरेको छ । एजेन्सी

चिनियाँ सामानको आयात बढ्दा यसरी आकाशियो ‘अमेरिकाको व्यापारघाटा’ 

coinअमेरिकाले जुन महिनामा ४४.५ अर्ब डलर व्यापार घाटा व्यहोरेको छ । जुन, १० महिना यताकै उच्च व्यापारघाटा हो । जुनको व्यापारघाटा मे महिनाको ४१ अर्ब डलरको दाँजोमा ८.७ प्रतिशतले बढी हो । यसअघि अगस्टमा पनि अमेरिकाले ४४.६ अर्ब डलर घाटा बेहोरेको थियो । 

तेलका साथै चीनमा निर्मित कम्प्युटर, मोबाइल फोन र लत्ताकपडा आयातमा वृद्धिका कारण व्यापारघाटा बढेको बताइएको छ । सो अवधिमा निर्यातको तुलनामा आयातमा ठूलो अन्तरको वृद्धि देखिएको छ । कुल निर्यातमा ०.३ प्रतिशतको वृद्धि भई १८३.२ अर्ब डलर कायम भएको छ भने आयात १.९ प्रतिशतले बढेर २२७.७ अर्ब डलर कायम भएको छ । विशेष गरी पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा १९.४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

चीनसँगको व्यापारघाटा ७ महिनाकै उच्च
राजनीतिक रूपमा संवेदनशील मानिँदै आएको चीनसँगको व्यापारघाटा २९.८ अर्ब डलर पुगेको छ । यो सात महिनाकै उच्च हो । चीनसँगको अमेरिकाको व्यापारघाटा गत नोभेम्बरमा भएको ३१.३ अर्ब डलरपछिकै ठूलो हो । वर्षको सुरु ६ महिनाको अवधिमा अन्य मुलुकको दाँजोमा बढी घाटा बेहोर्दै आएको चीनसँगको घाटा गत वर्षको समान अवधिको तुलनामा ६.५ प्रतिशत बढीमा चलिरहेको छ ।

ट्रम्पको नीतिले खतरा बढाउँदै
मजबुत डलर र विश्वव्यापी कमजोर अवस्थाका कारण निर्यात संघर्षरत अवस्थाबाट गुज्रँदै आएको छ । रिपब्लिकनबाट राष्ट्रपतिको मनोनयनमा परेका डोनाल्ड ट्रम्पले ओबामा प्रशासनमा चीन र अन्य मुलुकले गर्दै आएको पक्षपातपूर्ण व्यापार अभ्यासका कारण गुमेको अमेरिकी रोजगारीको रक्षा गर्न असफल भएको आरोप लगाउदै आएका छन् । ट्रम्पले पुनः छलफल नगरिए क्यानडा र मेक्सिकोसँगको उत्तर अमेरिकी स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताबाट बाहिरिने र ‘ट्रान्स–प्यासिफिक पार्टनरसिप’ व्यापार सम्झौता हटाउने बताइसकेका छन् । उनले चीनसँग बढी आक्रामक व्यवहार गर्ने पनि जनाएका छन् । उनले चीनलाई मुद्रा तोडमोड गर्ने मुलुकको संज्ञा दिने पनि बताएका छन् । व्यापारमा रिपब्लिकनको सहयोगी मानिँदै आएको यूएस चेम्बर अफ कमर्सले पनि ट्रम्पको नीतिले ३५ लाख अमेरिकी रोजगारीमा क्षति पुग्ने, अमेरिकी उपभोक्ताले उच्च मूल्यको सामना गर्नुपर्ने र अर्थतन्त्र कमजोर हुने तर्क गर्दै आएको छ । 

विश्वभरका लगानीकर्ताको ३८ खर्ब डलर जोखिममा

coinविश्वभरका लगानीकर्ताले ३८ खर्ब डलर गुमाउन सक्ने देखिएको छ । जर्मन, स्वीस, जापानी र डच सरकारको १० वर्षे ऋणपत्र ऋणात्मक भएकाले लगानीकर्ता घाटामा जाने देखिएको हो । हाल १ सय १५ खर्ब डलरको सम्प्रभु ऋणपत्रको प्रतिफल ऋणात्मक रहेको फिच रेटिङ एजेन्सीले छ । यसमा अपरम्परागत मौद्रिक नीति र सुरक्षित सम्पत्तिप्रति लगानीकर्ताको मागले ऊर्जाको काम गरेकोे बताइएको छ । ब्याजदर कीर्तिमानी न्यून बिन्दुमा झरेसँगै लगानीकर्ताले बढ्दो ब्याजदरको जोखिमको सामना गर्ने फिचको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

खुम्चिँदै भारतको अर्थतन्त्र, बढ्दै मुद्रास्फीति

icचालू आर्थिक वर्ष सन् २०१६/१७ मा भारतको अर्थतन्त्र साढे ७ प्रतिशतले बढ्ने एक प्रतिवेदनमा बताइएको छ । विश्वव्यापी वित्तीय सेवा प्रदायक संस्था दोयचे बैङ्कले बताएअनुसार भारतीय अर्थतन्त्र साढे ७ प्रतिशतले बढ्ने र यो यसअघि गरिएको ७ दशमलव ६ प्रतिशत वृद्घि अनुमानको तुलनामा कम हो । भारतको आर्थिक आधारहरू लगातार कमजोर बनिरहेका कारण वृद्घि घट्ने बैङ्कको भनाइ छ । यो वर्षको पहिलो त्रैमासको तुलनामा दोस्रो त्रैमासमा पर्चे्जिङ म्यानेजर्स इण्डेक्स (पीएमआई), औद्योगिक उत्पादन, गैरतेल र गैरसुनजन्य आयातजस्ता भारतको प्रमुख वृद्घि सूचकमा आएको कमीका कारण यस्तो अनुमान गरिएको हो । 

मुद्रास्फीतिको दबाब बढ्यो
यससँगै यो वर्षको अप्रिल–जुन त्रैमासमा त्यहाँ मुद्रास्फीतिको दबाबमा समेत वृद्घि भएको बैङ्कको विश्लेषण छ । भारतको केन्द्रीय बैङ्कले हालै मात्र गरेको एक प्रक्षेपणअनुसार यो आव र आगामी आवमा अर्थतन्त्र क्रमशः ७ दशमलव ६ प्रतिशत र ७ दशमलव ८ प्रतिशतले बढ्छ । यो सर्वेक्षण मे महीनामा गरेका कारण यसले बे्रक्जिटले आर्थिक वृद्घिमा पार्ने उँधोगतिको प्रभावलाई भने केलाएको छैन । ‘ब्रेक्जिटपछि विश्वमा बढिरहेको आर्थिक अनिश्चय र कमजोर वृद्घिका कारण ७ दशमलव ८ प्रतिशत रहेको आर्थिक वृद्घि प्रक्षेपणलाई पुनरवलोकन गर्दै ७ दशमलव ६ प्रतिशतमा ओरालिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

ब्रेक्जिटको प्रभाव रहने सम्भावना
बे्रक्जिटले भारतीय अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रत्यक्ष प्रभाव त्यति सान्दर्भिक नभएको बताइएको छ । तर पनि ब्रेक्जिटले विश्व अर्थतन्त्रमा ल्याएको अनिश्चय र कमजोर वृद्घिको समय लम्ब्यायो भने थोरै मात्रामा भए पनि भारतीय अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषले सार्वजनिक गरेको विश्व आर्थिक वृद्घिको परिदृश्यअनुसार यो आव र अर्को आवमा भारतीय अर्थतन्त्र ७ दशमलव ४ प्रतिशतले बढ्नेछ । यो वर्षको पहिलो त्रैमासमा भारतीय अर्थतन्त्र ७ दशमलव ९ प्रतिशतले बढेको थियो । सो अवधिमा म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रमा भएको उल्लेख्य वृद्घिले अर्थतन्त्र बढ्न सहयोग पुगेको बताइएको छ । एजेन्सी

उदार मौद्रिक नीतिको परिणाम : चीनमा मौलाउँदै वित्तीय जोखिम

chinaचीनको कर्जा समस्या अपेक्षा गरिएभन्दा निकै खराब हुन सक्ने अन्तरराष्ट्रिय क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी मूडिजले चेतावनी दिएको छ । मूडिजको इन्भेष्टर सर्भिसले एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै यस्तो चेतावनी दिएको हो । कर्जा वृद्धिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को वृद्धिदरलाई उछिनेको समेत मूडिजले बताएको छ । तीव्र दरमा बढिरहेको छायाँ बैङ्किङलाई टोटल सोसल फाइनान्सिङ (टीएसएफ)मा समावेश नगरिएकाले समग्र तरलतामा भएको वृद्धि कम देखिएको मूडिजका एशिया प्रशान्त क्षेत्रका प्रमुख कर्जा अधिकृत मिशेल टेलरले भने ।

कम्तीमा पनि १ सय ६० खर्ब रन्मिन्पी (२४ खर्ब अमेरिकी डलर) अर्थात् सन् २०१५ को जीडीपीको २३ प्रतिशत बराबरको रकम टीएसएफमा संलग्न नभएको र यो त्यहाँको छायाँ बैङ्किङको करीब एक तिहाइ बराबर भएको उनले बताएका छन् । ‘समग्र लिभरेज र छायाँ बैङ्किङको गतिविधिमा भएका थप विस्तारले वित्तीय जोखीम बढाइरहेको छ,’ मूडिजका वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्टेफिन स्वार्ट्जले भने । उदार मौद्रिक नीतिका कारण बैङ्कहरूको कर्जा बढ्दा टीएसएफ प्रवाह बढेको प्रतिवेदनमा मूडिजले बताएको छ । मूडिजले मार्चमा चीनको कर्जा शाख परिदृश्यलाई स्थिरबाट नकारात्मकमा झार्दै कर्जा शाखको स्तर ‘एएथ्री’ कायम गरेको थियो । एजेन्सी

भारतमा २ लाख ३६ हजार धनाढ्य : बैंकिङ प्रणाली भने अझै अव्यवस्थित

icउच्च सम्पत्ति भएका भारतीयहरू (एचएनडब्लूआई) को संख्या सन् २००७ को तुलनामा ५५ प्रतिशतले बढेको छ । सन् २००७ मा यस्तो संख्या १ लाख ५२ हजार रहेकोमा २०१५ सम्म आइपुग्दा बढेर २ लाख ३६ हजार पुगेको हो । उक्त अवधिमा भारतका धनाढ्यहरुको कुल सम्पत्ति समेत ९० अर्ब डलर बढेको छ । हाल उनीहरुको कुल सम्पत्ति १५ खर्ब डलर पुगेको छ । मिलिनियर अर्थात् एचएनडब्लूआईले १० लाख वा सोभन्दा बढी डलरको सम्पत्ति भएका मानिसलाई जनाउँछ ।

केले बढायो धनाढ्यको संख्या र सम्पत्ति ?
स्थानीय निर्माण, वित्तीय सेवा, सूचना–प्रविधि, व्यावसायिक प्रक्रिया र स्वास्थ्य हेरचाहको क्षेत्रमा भएको सकारात्मक प्रभावले वृद्धिमा योगदान पुर्याएको बताइएको छ । ठोस किसिमको आर्थिक वृद्धि र व्यवसायमा भएको वृद्धिले पनि भारतीयहरूको सम्पत्ति वृद्धिमा योगदान पुगेको छ । यद्यपि डलरसँगको विनिमयमा स्थानीय मुद्रामा भएको ४१ प्रतिशतको अवमूल्यनको भने नकारात्मक प्रभाव रहेको अनुसन्धानले देखाएको छ । डलरसँग भारतीय मुद्राको विनिमय दर सन् २००७ को अन्त्यमा ३९.४ रुपैयाँ थियो । सन् २०१५ को अन्त्यमा आएर ६६.२ रुपैयाँ कायम भएको छ । २००७ देखि २०१५ सम्मको अवधिमा स्थानीय धितोपत्र बजारमा पनि २५ प्रतिशतको गिरावट आएको छ ।

यस्तो छ भारतको आर्थिक तथा वित्तीय अवस्था
सन् २००७ देखि २०१५ सम्मको अवधिमा भारतबाट २५ हजार हाराहारी एचएनडब्लूआई आप्रवासनमा गए । राम्रो आर्थिक वृद्धिमा भारतले ९/१० अंक प्राप्त गरेको छ । २०१५ मा भारतको जीडीपी वृद्धि ७.३ प्रतिशत थियो । चालू वर्षका लागि ७.४ प्रतिशतको वृद्धि प्रक्षेपण गरिएको छ । भारतको बैंकिङ प्रणाली र धितोपत्र बजारका बारेमा अध्ययनले ५/१० अंक प्रदान गरेको छ । देशको आकारको तुलनामा भारतको धितोपत्र बजार अविकसित अवस्थामा छ । परिणामस्वरूप धेरै भारतीय कम्पनीहरू सञ्चालनका लागि विदेशतर्फ जाने गरेका छन् । बैंकिङ प्रणाली पनि अविकसित अवस्थामै छ । न्यून आम्दानी कर र कम्पनीको कर दरमा भारतले १० मा ६ अंक प्राप्त गरेको छ । लगानी गर्ने सहज वातावरणको मामिलामा अध्ययनले भारतलाई १० मा ३ अंक दिएको छ । भारतीय अर्थतन्त्रका धेरै क्षेत्रमा पारदर्शिताको अभाव भएको र भारतमा व्यवसाय सुरु गर्ने लागत अत्यन्त उच्च भएको अध्ययनले जनाएको छ ।

‘न्यू वल्र्ड वेल्थ’ले विश्वव्यापी वित्तीय संकट सुरु हुनुभन्दा अघिल्लो वर्ष सन् २००७ मा यस किसिमको अध्ययन सुरु गरेको थियो । उक्त समयमा विश्वका मुलुकहरूले ऋणात्मक वृद्धिको सामना गर्दै आएका थिए ।