Tuesday , March 28 2017

अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ

विश्वभरका लगानीकर्ताको ३८ खर्ब डलर जोखिममा

coinविश्वभरका लगानीकर्ताले ३८ खर्ब डलर गुमाउन सक्ने देखिएको छ । जर्मन, स्वीस, जापानी र डच सरकारको १० वर्षे ऋणपत्र ऋणात्मक भएकाले लगानीकर्ता घाटामा जाने देखिएको हो । हाल १ सय १५ खर्ब डलरको सम्प्रभु ऋणपत्रको प्रतिफल ऋणात्मक रहेको फिच रेटिङ एजेन्सीले छ । यसमा अपरम्परागत मौद्रिक नीति र सुरक्षित सम्पत्तिप्रति लगानीकर्ताको मागले ऊर्जाको काम गरेकोे बताइएको छ । ब्याजदर कीर्तिमानी न्यून बिन्दुमा झरेसँगै लगानीकर्ताले बढ्दो ब्याजदरको जोखिमको सामना गर्ने फिचको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

खुम्चिँदै भारतको अर्थतन्त्र, बढ्दै मुद्रास्फीति

icचालू आर्थिक वर्ष सन् २०१६/१७ मा भारतको अर्थतन्त्र साढे ७ प्रतिशतले बढ्ने एक प्रतिवेदनमा बताइएको छ । विश्वव्यापी वित्तीय सेवा प्रदायक संस्था दोयचे बैङ्कले बताएअनुसार भारतीय अर्थतन्त्र साढे ७ प्रतिशतले बढ्ने र यो यसअघि गरिएको ७ दशमलव ६ प्रतिशत वृद्घि अनुमानको तुलनामा कम हो । भारतको आर्थिक आधारहरू लगातार कमजोर बनिरहेका कारण वृद्घि घट्ने बैङ्कको भनाइ छ । यो वर्षको पहिलो त्रैमासको तुलनामा दोस्रो त्रैमासमा पर्चे्जिङ म्यानेजर्स इण्डेक्स (पीएमआई), औद्योगिक उत्पादन, गैरतेल र गैरसुनजन्य आयातजस्ता भारतको प्रमुख वृद्घि सूचकमा आएको कमीका कारण यस्तो अनुमान गरिएको हो । 

मुद्रास्फीतिको दबाब बढ्यो
यससँगै यो वर्षको अप्रिल–जुन त्रैमासमा त्यहाँ मुद्रास्फीतिको दबाबमा समेत वृद्घि भएको बैङ्कको विश्लेषण छ । भारतको केन्द्रीय बैङ्कले हालै मात्र गरेको एक प्रक्षेपणअनुसार यो आव र आगामी आवमा अर्थतन्त्र क्रमशः ७ दशमलव ६ प्रतिशत र ७ दशमलव ८ प्रतिशतले बढ्छ । यो सर्वेक्षण मे महीनामा गरेका कारण यसले बे्रक्जिटले आर्थिक वृद्घिमा पार्ने उँधोगतिको प्रभावलाई भने केलाएको छैन । ‘ब्रेक्जिटपछि विश्वमा बढिरहेको आर्थिक अनिश्चय र कमजोर वृद्घिका कारण ७ दशमलव ८ प्रतिशत रहेको आर्थिक वृद्घि प्रक्षेपणलाई पुनरवलोकन गर्दै ७ दशमलव ६ प्रतिशतमा ओरालिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

ब्रेक्जिटको प्रभाव रहने सम्भावना
बे्रक्जिटले भारतीय अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रत्यक्ष प्रभाव त्यति सान्दर्भिक नभएको बताइएको छ । तर पनि ब्रेक्जिटले विश्व अर्थतन्त्रमा ल्याएको अनिश्चय र कमजोर वृद्घिको समय लम्ब्यायो भने थोरै मात्रामा भए पनि भारतीय अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषले सार्वजनिक गरेको विश्व आर्थिक वृद्घिको परिदृश्यअनुसार यो आव र अर्को आवमा भारतीय अर्थतन्त्र ७ दशमलव ४ प्रतिशतले बढ्नेछ । यो वर्षको पहिलो त्रैमासमा भारतीय अर्थतन्त्र ७ दशमलव ९ प्रतिशतले बढेको थियो । सो अवधिमा म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रमा भएको उल्लेख्य वृद्घिले अर्थतन्त्र बढ्न सहयोग पुगेको बताइएको छ । एजेन्सी

उदार मौद्रिक नीतिको परिणाम : चीनमा मौलाउँदै वित्तीय जोखिम

chinaचीनको कर्जा समस्या अपेक्षा गरिएभन्दा निकै खराब हुन सक्ने अन्तरराष्ट्रिय क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी मूडिजले चेतावनी दिएको छ । मूडिजको इन्भेष्टर सर्भिसले एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै यस्तो चेतावनी दिएको हो । कर्जा वृद्धिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को वृद्धिदरलाई उछिनेको समेत मूडिजले बताएको छ । तीव्र दरमा बढिरहेको छायाँ बैङ्किङलाई टोटल सोसल फाइनान्सिङ (टीएसएफ)मा समावेश नगरिएकाले समग्र तरलतामा भएको वृद्धि कम देखिएको मूडिजका एशिया प्रशान्त क्षेत्रका प्रमुख कर्जा अधिकृत मिशेल टेलरले भने ।

कम्तीमा पनि १ सय ६० खर्ब रन्मिन्पी (२४ खर्ब अमेरिकी डलर) अर्थात् सन् २०१५ को जीडीपीको २३ प्रतिशत बराबरको रकम टीएसएफमा संलग्न नभएको र यो त्यहाँको छायाँ बैङ्किङको करीब एक तिहाइ बराबर भएको उनले बताएका छन् । ‘समग्र लिभरेज र छायाँ बैङ्किङको गतिविधिमा भएका थप विस्तारले वित्तीय जोखीम बढाइरहेको छ,’ मूडिजका वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्टेफिन स्वार्ट्जले भने । उदार मौद्रिक नीतिका कारण बैङ्कहरूको कर्जा बढ्दा टीएसएफ प्रवाह बढेको प्रतिवेदनमा मूडिजले बताएको छ । मूडिजले मार्चमा चीनको कर्जा शाख परिदृश्यलाई स्थिरबाट नकारात्मकमा झार्दै कर्जा शाखको स्तर ‘एएथ्री’ कायम गरेको थियो । एजेन्सी

भारतमा २ लाख ३६ हजार धनाढ्य : बैंकिङ प्रणाली भने अझै अव्यवस्थित

icउच्च सम्पत्ति भएका भारतीयहरू (एचएनडब्लूआई) को संख्या सन् २००७ को तुलनामा ५५ प्रतिशतले बढेको छ । सन् २००७ मा यस्तो संख्या १ लाख ५२ हजार रहेकोमा २०१५ सम्म आइपुग्दा बढेर २ लाख ३६ हजार पुगेको हो । उक्त अवधिमा भारतका धनाढ्यहरुको कुल सम्पत्ति समेत ९० अर्ब डलर बढेको छ । हाल उनीहरुको कुल सम्पत्ति १५ खर्ब डलर पुगेको छ । मिलिनियर अर्थात् एचएनडब्लूआईले १० लाख वा सोभन्दा बढी डलरको सम्पत्ति भएका मानिसलाई जनाउँछ ।

केले बढायो धनाढ्यको संख्या र सम्पत्ति ?
स्थानीय निर्माण, वित्तीय सेवा, सूचना–प्रविधि, व्यावसायिक प्रक्रिया र स्वास्थ्य हेरचाहको क्षेत्रमा भएको सकारात्मक प्रभावले वृद्धिमा योगदान पुर्याएको बताइएको छ । ठोस किसिमको आर्थिक वृद्धि र व्यवसायमा भएको वृद्धिले पनि भारतीयहरूको सम्पत्ति वृद्धिमा योगदान पुगेको छ । यद्यपि डलरसँगको विनिमयमा स्थानीय मुद्रामा भएको ४१ प्रतिशतको अवमूल्यनको भने नकारात्मक प्रभाव रहेको अनुसन्धानले देखाएको छ । डलरसँग भारतीय मुद्राको विनिमय दर सन् २००७ को अन्त्यमा ३९.४ रुपैयाँ थियो । सन् २०१५ को अन्त्यमा आएर ६६.२ रुपैयाँ कायम भएको छ । २००७ देखि २०१५ सम्मको अवधिमा स्थानीय धितोपत्र बजारमा पनि २५ प्रतिशतको गिरावट आएको छ ।

यस्तो छ भारतको आर्थिक तथा वित्तीय अवस्था
सन् २००७ देखि २०१५ सम्मको अवधिमा भारतबाट २५ हजार हाराहारी एचएनडब्लूआई आप्रवासनमा गए । राम्रो आर्थिक वृद्धिमा भारतले ९/१० अंक प्राप्त गरेको छ । २०१५ मा भारतको जीडीपी वृद्धि ७.३ प्रतिशत थियो । चालू वर्षका लागि ७.४ प्रतिशतको वृद्धि प्रक्षेपण गरिएको छ । भारतको बैंकिङ प्रणाली र धितोपत्र बजारका बारेमा अध्ययनले ५/१० अंक प्रदान गरेको छ । देशको आकारको तुलनामा भारतको धितोपत्र बजार अविकसित अवस्थामा छ । परिणामस्वरूप धेरै भारतीय कम्पनीहरू सञ्चालनका लागि विदेशतर्फ जाने गरेका छन् । बैंकिङ प्रणाली पनि अविकसित अवस्थामै छ । न्यून आम्दानी कर र कम्पनीको कर दरमा भारतले १० मा ६ अंक प्राप्त गरेको छ । लगानी गर्ने सहज वातावरणको मामिलामा अध्ययनले भारतलाई १० मा ३ अंक दिएको छ । भारतीय अर्थतन्त्रका धेरै क्षेत्रमा पारदर्शिताको अभाव भएको र भारतमा व्यवसाय सुरु गर्ने लागत अत्यन्त उच्च भएको अध्ययनले जनाएको छ ।

‘न्यू वल्र्ड वेल्थ’ले विश्वव्यापी वित्तीय संकट सुरु हुनुभन्दा अघिल्लो वर्ष सन् २००७ मा यस किसिमको अध्ययन सुरु गरेको थियो । उक्त समयमा विश्वका मुलुकहरूले ऋणात्मक वृद्धिको सामना गर्दै आएका थिए ।

विश्वव्यापी वित्तीय संकटको जोखिम न्युनीकरणका लागि आईएमएफले औँल्यायो यस्तो उपाय

economicअन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा जोखिम देखिएको जनाएको छ । विश्वव्यापी वृद्धि कमजोर भएको र ओरालोको जोखिम असाधारण रूपमा देखापरेको कोषले जनाएको छ । सो जोखिम न्युनीकरणका लागि कोषले जी–२० का मुलुकहरूलाई सरकारी खर्च बढाउन आग्रह गरेको छ । कोषले 
बेलायतले युरोपेली संघ (ईयू) छोड्ने पक्षमा मतदान गरेपछि उत्पन्न अनिश्चिततामा मन्द बनेको विश्वव्यापी अर्थतन्त्रसँग जुझ्ने उपायको खोजीका लागि शीर्ष २० मुलुकका केन्द्रीय बैंकका प्रमुख र वित्तमन्त्रीहरूबिचको एक भेलामा यस्तो आग्रह गरेको हो । 

कोषले जर्मनी र अमेरिकाजस्ता ठूला मुलुकहरूलाई विश्वव्यापी वृद्धि उकास्न सहयोग गर्नका लागि पूर्वाधार लगानीमा खर्च बढाउन आग्रह गरेको छ । “पूर्वाधार लगानी बढाउन सुविधा पुर्याउने सुधारले उत्पादकत्व क्षमता बढाउन, अल्पकालीन माग बढाउन र निजी लगानीलाई प्रेरित गर्छ,” कोषले भनेको छ । कोषको यो वक्तव्यले जी–२० का सदस्यहरूलाई विभाजित बनाएको छ । 

ब्रेक्जिटको पक्षमा मतदानपछि उत्पन्न आर्थिक तथा राजनीतिक अनिश्चितताले निरन्तरता पायो भने वृद्धि न्यून हुन सक्छ । अप्रिलको अद्यावधिक प्रक्षेपणमा कोषले यो वर्ष र आगामी वर्षका लागि विश्वव्यापी वृद्धि प्रक्षेपण ०.१ प्रतिशतले घटाएर क्रमशः ३.१ र ३.४ प्रतिशत कायम गरेको छ । ब्रेक्जिटबाहेक अन्य चुनौती पनि देखापरेका छन् । अधिकारीहरूले यसलाई तीन टी— टेरोरिजम (आतंकवाद), टर्की र ट्रम्पको संज्ञा दिएका छन् । ८४ जनाको ज्यान जाने गरी फ्रान्सको निसमा भएको पछिल्लो आक्रमणले वित्तीय बजारलाई प्रभावित पारेको छ । शुक्रबार म्युनिखमा पनि बन्दुकधारीले ९ जनाको गोली हानी हत्या गरेको छ । राष्ट्रपति रिसेप टाइप एरडोगानलाई अपदस्थ गर्ने गरी टर्कीमा भएको असफल ‘कु’ र विपक्षीमाथिको उनको प्रतिकारले अंकाराको पश्चिमा गठबन्धनसँगको सम्बन्धमा चिन्ता पैदा गरेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपतीय चुनाव नजिकिएसँगै अनिश्चित अवस्था पनि सिर्जना भएको छ । फेबु्रअरीमा भएको जी–२० को बैठकमा वित्तमन्त्रीहरूले आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग गर्न सबै नीतिगत औजार— मौद्रिक, वित्त र संरचनात्मकतालाई प्रयोग गर्न आग्रह गरेका छन् ।

आरबीआईले घटाउला त व्याजदर ? प्रतिक्षामा भारतीय जनता

rbiभारतीय केन्द्रीय बैङ्कले ब्याजदर कटौती गर्ने अनुमान गर्न थालिएको छ । राम्रो वर्षाले गेडागुडीको मूल्यवृद्धि घटेमा ‘रिजर्व बैङ्क अफ इण्डिया’ (आरबीआई)ले प्रमुख ब्याजदर २५ आधारबिन्दुले घटाउने अनुमान गरिएको छ । गर्मीयामको कमजोर फसलका कारण अहिले गेडागुडीको मुद्रास्फीति २७ प्रतिशतमा छ । ‘राम्रो वर्षाका कारण गत वर्षको तुलनामा अहिले गेडागुडीको खेतीपाती ३९ प्रतिशत बढेको छ, यसले गेडागुडीको मूल्यमा २० प्रतिशत कमी ल्याउने र मुद्रास्फीति मार्चसम्ममा ५ दशमलव १ प्रतिशतमा झार्नेछ,’ एक अनुसन्धान प्रतिवेदनमा बैङ्क अफ अमेरिकाको लगानी एकाइ मेरिल लिञ्चले भनेको छ ।

मनसुनले मुद्रास्फीति घटाउने, जुनमा कोर उपभोक्ता मूल्य सूचक (सीपीआई)मा आएको कमी र उच्च ब्याजदरले मे महीनामा औद्योगिक वृद्धिमा कमी आएको तथ्यहरूलाई दृष्टिगत गर्दै आरबीआईले नीतिगत ब्याजदर घटाउने मेरिल लिञ्चको भनाइ छ । ‘राम्रो वर्षाले गेडागुडीको मूल्यवृद्धि घटाएमा हामीले अपेक्षा गरेअनुरूप सन् २०१७ को अन्त्यसम्ममा सीपीआई आरबीआईको लक्षित बिन्दु ५ प्रतिशतमा आउने छ,’ प्रतिवेदनमा मेरिल लिञ्चले भनेको छ । बढ्दो मुद्रास्फीतिको चापतर्फ आंैल्याउँदै जुन महीनाको नीतिगत बैठकमा आरबीआई गभर्नर रघुराम राजनले ब्याजदर यथावत राख्ने निर्णय गरेका थिए । यद्यपि, मनसुनले मुद्रास्फीति घटाउन मद्दत गरेमा वर्षको अन्त्यतिर भने ब्याजदर घट्न सक्ने उनले सङ्केत गरेका थिए । रासस

विश्व अर्थतन्त्रमा वित्तीय संकटपछिकै ठूलो धक्का : वृद्धिदर ३ प्रतिशतबाट झर्ने

Glass globe with stock chartईयू छोड्ने पक्षमा बेलायतले गरेको मतदानले विश्व अर्थतन्त्रलाई पहिले नै प्रभाव पारेको अवस्थामा वृद्धिदरलाई ३ प्रतिशत तल झार्ने देखिएको छ । यो वृद्धिदर विश्वव्यापी वित्तीय संकटपछिकै न्यून हो । २००९ यता विश्वव्यापी वृद्धि ३ प्रतिशतभन्दा ओरालो लागेको छैन । उक्त समयमा विश्वव्यापी अर्थतन्त्र स्थिर भएको थियो ।

अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषले चालू वर्षका लागि विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धि प्रक्षेपण ०.१ प्रतिशतले कटौती गरेर ३.१ प्रतिशत कायम गरेको छ । तर, कोषले ब्रेक्जिटबाट आउन सक्ने प्रभावका कारण अनुमान गर्न कठिन भएको जनाएको छ । “ब्रेक्जिटको अवस्था अझै पनि समाधान गर्न नसकिने भएकाले आर्थिक र राजनीतिक अनिश्चिततामा विस्तार भएको छ र यसको नतिजा थप नकारात्मक हुन सक्छ,” कोषले भनेको छ ।

कोषले चालू वर्षका लागि बेलायतको वृद्धि ०.२ प्रतिशतले घटाएर १.७ प्रतिशत कायम गरेको छ । यसैगरी आगामी वर्षका लागि ०.९ प्रतिशतले कटाएर १.३ प्रतिशत कायम गरेको छ । कोषले चालू वर्षका लागि अमेरिकाको वृद्धि दरमा पनि कटौती गरेको छ । अमेरिकाको वृद्धिदरमा ०.२ प्रतिशतले कटौती गरिएको छ । कोषका अनुसार विश्वकै ठूलो अर्थतन्त्र यो वर्ष २.५ प्रतिशतले वृद्धि हुनेछ ।

कोषले २०१६ र २०१७ का लागि विश्वव्यापी वृद्धिका बारेमा थप दुई निराशाजनक अवस्था उतारेको छ । यो ब्रेक्जिट कसरी समाधान हुन्छ भन्ने विषयमा निर्भर रहन्छ । ओरालो लाग्ने परिवेशले वृद्धि यो वर्ष २.९ प्रतिशतमा झर्ने देखाएको छ । कठोर अवस्थाले २.८ प्रतिशतको मात्रै आर्थिक वृद्धि हुने देखाएको छ ।

योभन्दा पहिले कुनै पनि मुलुकले ईयू नछोडेकाले लगानीकर्ता र व्यवसाय चिन्तित देखिएका छन् । बेलायतले ईयूको बजारमा कस्तो खालेको पहुँच पाउँछ भन्ने विषय अझै स्पष्ट छैन । बेलायत सरकारले दुईवर्षे औपचारिक बहिर्गमनको प्रक्रिया यस वर्ष सुरु नहुने बताइसकेको छ । त्यसैले छुट्टिने कार्य सम्पन्न हुनका लागि कम्तीमा पनि २०१९ सम्म जान सक्छ । एजेन्सी

वित्तीय संकटपछिको बेलायत : फाइदामा बुढापाका मात्रै

economicवित्तीय संकटपछि आम्दानीमा भएको सुधारले पाका उमेरका बेलायतीलाई मात्रै फाइदा भएको छ । लन्डनस्थित स्वतन्त्र अनुसन्धान संस्था फिस्कल इन्स्टिच्युटले विगत सात वर्षको अवधिमा उमेरका आधारमा कसरी आम्दानी वृद्धिमा विविधता आयो भन्ने विषयमा तयार पारेको प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो । आईएफएका एसोसिएट निर्देशक रोबर्ट जोइस भन्छन्, “पाका उमेरका मानिसहरूले औसतमा २००७ देखि २००८ को तुलनामा बढी लाभ लिएका छन् ।” 

हाल बेलायतका ६० वर्ष वा सोभन्दा माथिको उमेरका दुई सदस्यीय परिवारको मध्यम साप्ताहिक आम्दानी ४ सय ४४ पाउन्डको हाराहारीमा छ । यो उक्त अवधिमा सालाखाला ४३ पाउन्डले बढी हो । यसको तुलनामा २२ देखि ३० वर्ष उमेरका युवा परिवारको मध्यम आम्दानी समान अवधिमा ७ प्रतिशतले ओरालो लागेको छ । यो अवधिमा उनीहरूको आम्दानीमा ३८ पाउन्डले गिरावट आएर ५ सय ५ कायम भएको छ । यसैगरी ३१ देखि ५९ उमेरका परिवारको आम्दानी बल्ल संकटपूर्वको अवस्था अर्थात् प्रतिसाता ५ सय २४ पाउन्डमा आइपुगेको छ । सात वर्षको अवधिका कामकाजी उमेरको आम्दानीमा कुनै वृद्धि नहुनु अस्वाभाविक भएको लेखकले बताएका छन् ।

पाका उमेरका मानिसले सरकारी लाभ र बचत तथा पेन्सनबाट भएको उच्च आम्दानीबाट लाभ लिएको आईएफएसको निष्कर्ष छ । यो समूहमाझ रहेको उच्च रोजगारीले पनि औसत आम्दानीमा वृद्धि गराएको छ । बेलायतमा पाको उमेर समूहमा पनि काम गर्ने प्रवृत्ति अझै विद्यमान छ । यसको तुलनामा २२ देखि ३० वर्ष उमेर समूहका युवा वयष्कको मध्यम आम्दानी अन्य कुनै पनि समूहको दाँजोमा खराब भएको लेखकले बताए । यो समूहका मानिसले श्रमबजारको आम्दानीमा भारी गिरावट आएको पाएसँगै यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो ।

प्रतिवेदनले कर कट्टीपछिको आम्दानी र सरकारी भत्ताको आधारमा यो मूल्यांकन गरेको हो । युवा पुस्ताले अघिल्लो पुस्ताको दाँजोमा कम आम्दानी गर्ने रिजोलुसन फाउन्डेसनले सार्वजनिक गरेको केही दिनपछि आईएफएसबाट यो तथ्य सार्वजनिक भएको हो । पेन्सन भुक्तानीको घाटा पूर्तिका लागि कम्पनीहरूले युवालाई दिने ज्याला कसेकाले पाका उमेर र अवकाशप्राप्त मानिसले लाभ लिएको र युवा पुस्ता मारमा परेको बताइएको छ ।

युरोकपको प्रभाव : यसरी बढ्यो बेलायतको मुद्रास्फीति

European Currency - Europδische Wδhrungसन् २०१६ को जुन महीनामा बेलायतको मुद्रास्फीतिमा अनपेक्षित वृद्घि भएको एक तथ्याङ्कले देखाएको छ । फ्रान्समा हालै सम्पन्न भएको यूरो कप हेर्न यात्रु त्यतातिर गएको र यसले हवाई उडान तथा भाडादरमा वृद्घि हुँदा मुद्रास्फीतिले अनपेक्षित वृद्घि हासिल गरेको होे । अफिस फर नेशनल स्ट्याटिष्टिक्स (ओएन्एस्)ले बताएअनुसार गत महीना बेलायतको मुद्रास्फीति अघिल्लो वर्षको तुलनामा शून्य दशमलव ५ प्रतिशतले बढेको छ ।

उता, अर्थ्विद्हरूले भने शून्य दशमलव ४ प्रतिशत वृद्घिको अनुमान गरेका थिए । यो तथ्याङ्क बेलायतले यूरोपेली सङ्घ छोड्ने नतीजा आएको जुन २३ को जनमत सङ्ग्रहभन्दा अगाडि नै लिइएको थियो । जनमत सङ्ग्रहपछि बेलायती मुद्रा पाउण्डको भाउमा उच्च कमी आएको थियो भने बेलायतले आयातित वस्तुलाई बढी मूल्य तिर्नुपर्ने हुँदा यसले मुद्रास्फीतिमा पनि उच्च वृद्घि हुने अनुमानले वल पाएको थियो ।

बेलायतको मुद्रास्फीति साढे २ वर्षयता केन्द्रीय बैङ्कको लक्षित २ प्रतिशतभन्दा कम नै रहेको छ भने गत वर्ष यो शून्य थियो । गत वर्षको मुद्रास्फीतिको स्तर सन् १९५० यताकै न्यून हो । यूरो च्याम्पियनशिपका कारण यूरोपेली हवाई उडानको लागत बढ्नु नै गत महीना मुद्रास्फीति बढ्नुको प्रमुख कारण रहेको बताइएको छ । मे र जुनबीचमा हवाई उडानको लागत १० दशमलव ९ प्रतिशतले बढेको थियो । एजेन्सी

ब्रेक्जिट प्रभाव कहिलेसम्म ? खतरामा विश्व अर्थतन्त्र

economicयुरोपेली संघ (ईयू) छोड्ने बेलायतको निर्णय (ब्रेक्जिट) को प्रभाव वर्षौंसम्म रहने देखिएको छ ।“तात्कालिक बजार अस्थिरता केही सहज भए पनि नीति अनिश्चितता र वित्तीय तथा राजनीतिक प्रभाव महिनौं वा वर्षौंसम्म रहनेछ,” अमेरिकी ट्रेजरी विभागको वित्तीय अनुसन्धान कार्यालयको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । बेलायत सरकारले जनमत संग्रहको नतिजालाई सम्मान गर्ने र ईयूबाट बाहिरिनका लागि औपचारिक कदम उठाउने अपेक्षा प्रतिवेदनमा गरिएको छ । तर, कहिले र कसरी ब्रेक्जिट कार्यान्वयन गरिन्छ भन्ने विषयमा अझै अनिश्चितता कायमै छ । जनमतसंग्रहको नतिजाले बेलायतमा पहिले नै राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न गराइसकेको छ र ईयूका सदस्यराष्ट्रहरूमा राजनीतिक अवस्थालाई प्रभावित पारेको छ । 

कन्जर्भेटिभ पार्टीका पूर्व नेता डेभिड क्यामरुनले जुन २४ मै प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामाको घोषणा गरेका थिए । क्यामरुनको स्थानमा पूर्वगृहमन्त्री टिरिजा मे आएकी छन् । छलफलको उद्देश्य तय नगरेसम्म सरकारले ईयूबाट बेलायत छुट्टिनका लागि धारा ५० लाई प्रयोग नगर्ने मेले बताइसकेकी छन् । जनमतसंग्रहपछि धेरै अर्थशास्त्रीले बेलायत र पूरै ईयूको वृद्धि प्रक्षेपणलाई घटाइसकेका छन् । केहीले त सन् २०१७ को सुरुमै बेलायत मन्दीमा प्रवेश गर्ने अनुमान गरेका छन् । उपभोक्ता र व्यवसायले पनि खर्च र लगानी सार्ने सम्भावना भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) ले पनि ब्रेक्जिटले बेलायत, युरोप र विश्वका बाँकी मुलुकमा ठूलो आर्थिक क्षति ल्याउन सक्ने चेतावनी दिएको छ । बेलायती अर्थतन्त्र आगामी वर्ष ०.८ प्रतिशतले खुम्चने कोषले जनाएको छ । बेलायती र युरोपेली अर्थतन्त्रमा ब्रेक्जिटको पूर्ण असर नीतिगत निर्णयमा निर्भर रहने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।