Friday , April 28 2017

अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ

यस्तो छ भारतको ‘वित्तीय संघीयता’ : राष्ट्र बैंकलाई मार्गदर्शन 

संघीय प्रणाली अपनाएका देशमा वितीय संरचना फरकफरक हिसाबले गरिएको हुन्छ । देशमा विद्यमान राजनीतिक, सामाजिक चाहना, ऐतिहासिक परिस्थिति, जातीय बनोट, भौगोलिक आकार, आर्थिक विकासको अवस्था जस्ता कुराले यसमा प्रभाव पारेको पाइन्छ । त्यसो भए पनि केन्द्र सरकारको अधिनमा सामान्यत नीति निर्माण, नियमन, स्तर निर्धारण जस्ता जिम्मेवारी दिएको पाइन्छ । संसारभरका १९३ देशमध्ये २७ देश संघीयतामा गएका छन् । संघीयतामा जानेमध्ये विकसित देशको संख्या ९, विकासशील देशको संख्या १४ र अति कम विकसित देश ४ वटा छन् । विकसित देशमा अष्टे्रलिया, क्यानडा, जर्मनी, स्वीजरल्यान्ड, अष्ट्रिया, बेल्जियम, दक्षिण अफ्रिका, स्पेन र युएसए हुन भने विकासशील देशहरूमा भारत, पाकिस्तान, युएई, भेनेजुयला, अर्जे्न्टिना, म्याक्सिको, ब्राजिल, मलेसिया, नाइजेरिया, बुस्निया हर्जगोभिना, माइक्रोनेसिया (टापु), सेन्ट किट नेभिस (टापु) लगायत् छन् । त्यस्तै अति कम विकसित देशमा नेपाल, कुमुरस, इथोपिया र सुडान छन् ।

भारतमा वित्तीय संघीयता
भारतको संघीय संरचना केन्द्रीकृत अधिकारप्रणालीबाट क्रमिक विकास भएको हो । भारत सरकारको सन् १९३५ को ऐन वित्तीय संघीयताको आधारभूत र मजबुत पक्ष हो । भारतको संविधान (सन् १९५०, जनवरी २६) ले सम्भावित असन्तुलन पहिचान गर्ने कार्यभार वित्तीय आयोगलाई दियो । पाँच वर्षमा १३ वित्तीय आयोगले प्रतिवेदन दिए । वित्तीय आयोगले न्यायसंगत र सक्षम तथा परिणामसहितका वित्तीय स्थानान्तरणको योजना ल्यायो, जुन अपेक्षा मुताबिक र मजबुत थिए । यसका बाबजुद, भारतमा ठाडो र तेर्सो दुवै खालका असन्तुलन देखिए । भारतमा, केन्द्रबाट राज्यमा स्रोतसाधन धेरै रूप र मार्गबाट पठाइयो । वित्तीय आयोगबाट वैधानिक हस्तान्तरण केन्द्रमा पठाइने कर हिस्साको प्रकृति तथा ससर्त र निःसर्त अनुदानको विषयसँग सम्बन्धित छन् । भारतमा राष्ट्रिय योजना आयोगले राज्यहरूमा अनुदान पठाउँछ । त्यहाँ केन्द्रीय मन्त्रालयबाट उपलब्ध हुने विवेकपूर्ण अनुदान सुविधा पनि रहन्छ । बढ्दो वित्तीय दबाबले भारतमा ठाडो र तेर्सो दुवै खाले असन्तुलनका समस्याहरू विवादास्पद विषय बनेका छन् । राज्यभित्रका असमानता बढ्दो क्रममा छन् । भारतका राज्यहरूले ३४ प्रतिशत संगठित कर राजस्व उठाउँछन् । तर, उनीहरूले कुल खर्चको ५८ प्रतिशत मात्र कमाउँछन् । भारतको वित्तीय संघीयताले देशलाई राम्रोसँग सेवा गरेका छन् । यो अवधिमा उनीहरूले देशमा स्थिरता पनि ल्याएका छन् ।

भारतको पाँच वर्षे रणनीति : पूर्वाधार विकासमा छ सय खर्ब लगानी गर्ने

पूर्वाधार विकासमा भारतले छ सय खर्बभन्दा बढी रकम लगानी गर्ने भएको छ । भारतले आगामी पाँच वर्षको अवधिमा पूर्वाधारमा सो लगानी गर्ने योजना बनाएको हो । उक्त रकममध्ये, ७० प्रतिशत लगानी उर्जा, सडक र सहरी पूर्वाभारको क्षेत्रमा आवश्यक भएको भारतका वित्तमन्त्री अरुण जेट्लीले बताएका छन् । भारतले आफ्नो पञ्चवर्षिय योजनामा कृषि, उर्जा, उद्योग, गरीबी उन्मूलन, मानव स्रोत, शिक्षा, सामाजिक न्याय, रोजगारी, समावेशी विकास लगायतलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । वित्तमन्त्री जेट्लीले यो वर्ष र आगामी वर्ष भारतले क्रमशः ७.२ र ७.७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने दाबी समेत गरेका छन् । 

भारतले बंगलादेशलाई साढे चार अर्ब अमेरिकी डलर ऋण दिने

भारत र बङ्गलादेशबीच शनिबार भएको सम्झौता अनुसार भरतले बङ्गलादेशलाई चार अर्ब पचास करोड अमेरिकी डलर बराबरको ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तथा बङ्गलादेशका उनका समकक्षी सेख हसिनाबीच आउँदो पाँच वर्षका लागि प्रतिरक्षा सहयोगमा सम्झौता संरचना र भारतबाट बङ्गलादेशलाई सैनिक उपकरण खरिद गर्न ५० करोड अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने भएको छ । साथमा अन्य २२ वटा सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर गरेको जानकारी दिइएको छ ।

दुई पक्षबीच नागरिक पारमाणविक सहयोगका विषयमा पनि सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ र यस अन्तर्गत नयाँ दिल्लीले ढाकालाई नागरिक पारमाणविक कार्यक्रम विकास गर्न सहयोग गर्नेछ । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले बङ्गलादेशी समकक्षी हसिनाले भारत–बङ्गलादेशबीच सम्बन्धको ‘स्वर्ण युग’ मा भ्रमण गरेको र भारत बङ्गलोदशका लागि लामो समयसम्मको विश्वासिलो विकास साझेदार भएको बताए । भारत तथा बङ्गलादेशबीच चार हजार १०० किलोमिटर लामो सीमा रहेको छ । रासस/एपी

भारतीय कागजी नोटको सुरक्षा व्यवस्था परिवर्तन गरिँदै

भारतले जाली नोट नियन्त्रण गर्न निश्चित समयभित्र ठूला कागजी नोटको सुरक्षा व्यवस्थाहरू परिवर्तन गर्ने योजना बनाइरहेको छ । नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप हरेक ३–४ वर्षमा कागजी नोटका सुरक्षा व्यवस्थामा परिवर्तन गर्न लागेको हो । यस विषयमा गृह मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका उच्च सरकारी अधिकारीहरूबीच छलफल समेत भएको बताइएको छ । 

विश्वका अधिकांश विकसित देशले हरेक ३–४ वर्षमा कागजी नोटमा रहेका सुरक्षा व्यवस्था बदलिरहने गरेकोतर्फ औंल्याउँदै भारतमा पनि यस्तै कदम चाल्न आवश्यक रहेको भन्दै गृह मन्त्रालयका अधिकारीले यस कदमको बचाउ गरेका छन् । सन् २००० मा प्रचलनमा आएका १ हजार भारूको नोटमा खासै ठूलो परिवर्तन गरिएन । उता, सन् १९८७ मा निष्कासन गरिएको ५ सय भारूको नोटमा १ दशकभन्दा पहिला केही परिवर्तन गरिएको थियो । नोभेम्बर ८ मा ५ सय र १ हजार भारूको नोट खारेज गर्ने निर्णय गरिएयता जारी गरिएका २ हजार र ५ सय भारूको नोटमा पुराना नोटमा भए जस्तै सुरक्षा व्यवस्था छ ।

जाली नोट तस्करहरूले २ हजार भारूको नोटमा रहेका १७ मध्ये ११ ओटा सुरक्षा व्यवस्थाको नक्कल गरेको केही समयअघि जफत गरिएका नोटमाथि गरिएको अनुसन्धानले देखाएको छ । पारदर्शी हिस्सा, जलचिह्न, अशोका पिल्लरको प्रतीक, ‘रू. २०००’ अक्षर, आरबीआई गभर्नरको हस्ताक्षर भएको प्रत्याभूतिको अंशलगायतका विशेषताको पूरै नक्कल उतार्न तस्करहरू सफल भएको बताइएको छ । यद्यपि, नक्कली नोटको छपाइ र कागजको गुणस्तर भने नराम्रो रहेको बताइएको छ । रासस/पीटीआई

भारतका गभर्नर र डेपुटी गभर्नरले कति पाउँछन् तलब ?

भारत सरकारले केन्द्रीय बैंक रिजर्भ बैंक अफ इण्डिया (आरबिआई) का गभर्नर र डेपुटी गभर्नरहरुको तलव सुविधा तीन गुणाभन्दा वढिले बृद्धि गरेको छ । सरकारले गत जनवरी १ बाट गणना हुने गरी तलब वृद्धि गरेको हो । 

जसअनुसार, गभर्नरको आधार तलब ९० हजार भारुबाट बढेर दुई लाख ५० हजार भारु पुगेको छ भने डेपुटी गभर्नरको तलब ८० हजार भारुबाट दुई लाख २५ हजार भारु पुगेको छ । 

आईबिआईमा एक जना गभर्नर र चार जना डेपुटी गभर्नर छन् । हाल आईबिआईका गभर्नर उर्जित पटेल छन् भने डेपुटी गभर्नरहरु विरल आचार्य, एनएस विश्वनाथन, एसएस मुन्द्रा र बीपी कनुंगो रहेका छन् ।   

पाउण्डको नयाँ सिक्का जारी, संसारकै सबैभन्दा सुरक्षित भएको दाबी

बेलायतले पाउण्डको नयाँ सिक्का प्रचलनमा ल्याएको छ । बेलायत सरकारले ३० वर्षपछि पाउण्डको नयाँ सिक्का सार्वजनिक गरेको हो । तीन वर्ष लामो समयको परीक्षणपछि बजारमा ल्याइएको उक्त सिक्का संसारकै सबैभन्दा सुरक्षित रहेको बेलायती सरकारको दाबी छ । 

नयाँ सिक्का पुरानो सिक्काभन्दा केही चौडा तर वजनमा हलुका रहेको छ । १२ कुना भएको यो पाउण्डको सिक्काबाट नक्कली सिक्का बनाउन नसकिने बताइएको छ । यस सिक्काको बीचमा होलोग्राम बनाइएको छ भने माइक्रो लेटरिङको समेत प्रयोग गरिएको छ । 

डोनाल्ड ट्रम्पको सम्पत्ति घट्यो

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प विश्वका अर्वपतिहरुको सूचिको ५४४औँ स्थानमा परेका छन् । अमेरिकाको चर्चित म्यागाजिन फोब्र्सले सार्वजनिक गरेको २०१७ का अर्वपतिहरुको सूचिका अनुसार ट्रम्प गत वर्षको तुलनामा २२० स्थान तल झरेका हुन् । फोब्र्सको सूचिको सोही स्थानमा विश्वका अन्य १० अर्वपति समेत परेका छन् । 

गत वर्षको तुलनामा उनको सम्पत्ति घटेपछि उनको स्थान पनि खस्किएको हो । फोब्र्सका अनुसार, गत वर्षको तुलनामा एक विलियन अमेरिकी डलर सम्पत्ति घटेको छ । जसअनुसार, हाल ट्रम्पसँग ३.५ विलियन अमेरिकी डलर बराबर सम्पत्ति रहेको छ । राष्ट्रपतिय चुनावको क्रममा भएको खर्चलाई ट्रम्पको सम्पत्ति घट्नुको कारण मानिएको छ । 
 

भारतको वित्तीय संघीयता : राष्ट्र बैंकलाई मार्गदर्शन हुन सक्छ  

संघीय प्रणाली अपनाएका देशमा वितीय संरचना फरकफरक हिसाबले गरिएको हुन्छ । देशमा विद्यमान राजनीतिक, सामाजिक चाहना, ऐतिहासिक परिस्थिति, जातीय बनोट, भौगोलिक आकार, आर्थिक विकासको अवस्था जस्ता कुराले यसमा प्रभाव पारेको पाइन्छ । त्यसो भए पनि केन्द्र सरकारको अधिनमा सामान्यत नीति निर्माण, नियमन, स्तर निर्धारण जस्ता जिम्मेवारी दिएको पाइन्छ । संसारभरका १९३ देशमध्ये २७ देश संघीयतामा गएका छन् । संघीयतामा जानेमध्ये विकसित देशको संख्या ९, विकासशील देशको संख्या १४ र अति कम विकसित देश ४ वटा छन् । विकसित देशमा अष्टे«लिया, क्यानडा, जर्मनी, स्वीजरल्यान्ड, अष्ट्रिया, बेल्जियम, दक्षिण अफ्रिका, स्पेन र युएसए हुन भने विकासशील देशहरूमा भारत, पाकिस्तान, युएई, भेनेजुयला, अर्जेन्टिना, म्याक्सिको, ब्राजिल, मलेसिया, नाइजेरिया, बुस्निया हर्जगोभिना, माइक्रोनेसिया (टापु), सेन्ट किट नेभिस (टापु) लगायत् छन् । त्यस्तै अति कम विकसित देशमा नेपाल, कुमुरस, इथोपिया र सुडान छन् ।

भारतमा वित्तीय संघीयता
भारतको संघीय संरचना केन्द्रीकृत अधिकार प्रणालीबाट क्रमिक विकास भएको हो । भारत सरकारको सन् १९३५ को ऐन वित्तीय संघीयताको आधारभूत र मजबुत पक्ष हो । भारतको संविधान (सन् १९५०, जनवरी २६) ले सम्भावित असन्तुलन पहिचान गर्ने कार्यभार वित्तीय आयोगलाई दियो । पाँच वर्षमा १३ वित्तीय आयोगले प्रतिवेदन दिए । वित्तीय आयोगले न्यायसंगत र सक्षम तथा परिणामसहितका वित्तीय स्थानान्तरणको योजना ल्यायो, जुन अपेक्षा मुताबिक र मजबुत थिए । यसका बाबजुद, भारतमा ठाडो र तेर्सो दुवै खालका असन्तुलन देखिए । भारतमा, केन्द्रबाट राज्यमा स्रोतसाधन धेरै रूप र मार्गबाट पठाइयो । वित्तीय आयोगबाट वैधानिक हस्तान्तरण केन्द्रमा पठाइने कर हिस्साको प्रकृति तथा ससर्त र निःसर्त अनुदानको विषयसँग सम्बन्धित छन् । भारतमा राष्ट्रिय योजना आयोगले राज्यहरूमा अनुदान पठाउँछ । त्यहाँ केन्द्रीय मन्त्रालयबाट उपलब्ध हुने विवेकपूर्ण अनुदान सुविधा पनि रहन्छ । बढ्दो वित्तीय दबाबले भारतमा ठाडो र तेर्सो दुवै खाले असन्तुलनका समस्याहरू विवादास्पद विषय बनेका छन् । राज्यभित्रका असमानता बढ्दो क्रममा छन् । भारतका राज्यहरूले ३४ प्रतिशत संगठित कर राजस्व उठाउँछन् । तर, उनीहरूले कुल खर्चको ५८ प्रतिशत मात्र कमाउँछन् । भारतको वित्तीय संघीयताले देशलाई राम्रोसँग सेवा गरेका छन् । यो अवधिमा उनीहरूले देशमा स्थिरता पनि ल्याएका छन् ।

अमेरिकाको केन्द्रीय बैंकले बढायो व्याजदर

अमेरिकी केन्द्रीय बैंक फेडरल रिजर्भले ०.२५ प्रतिशतले व्याजदर बढाएको छ । बैंकको बुधबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले व्याजदर बढाएको हो । 

फेडकी अध्यक्ष जेनेट येलेनले यसै वर्ष अझ दुई पटक व्याजदर वृद्धि गर्न सकिने बताएकी छिन् । यो वर्षको अन्त्यसम्मका व्याजदर १.४ प्रतिशत पुग्न सक्ने उनले बताइन् ।  

यसअघि बैंकले २०१६ को डिसेम्बर महिनामा २.२५ प्रतिशतले नै व्याजदरमा वृद्धि गरेको थियो । डिसेम्बरमा ०.५ प्रतिशतबाट बढाएर ०.७५ प्रतिशत पुर्याएको ब्याजदर अब एक प्रतिशत पुगेको छ ।

 


 

रोजगारीमा चीन अगाडी, एक वर्षमा १५ लाख विदेशीलाई रोजगारी

रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरामा चीन अगाडी देखिएको छ । गत वर्षको समग्र अवधिमा चीनले एक करोड ३० लाख रोजगारी सिर्जना गरेको बताइएको छ । जसमध्ये, १५ लाख विदेशीहरुले चीनमा रोजगारी पाएको चीनको वाणिज्य मन्त्रालयले जनाएको छ । चीनले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार, सन् २०१६ मा चिनियाँ कम्पनीहरुले १५ लाख कर्मचारीहरु विदेशबाट मगाएका हुन् । यो आँकडा आशा गरिएकोभन्दा बढी भएको मन्त्रालयको ठहर छ ।

त्यस्तै, चीनले बाहिरी मुलुकमा गरेको प्रत्यक्ष लगानीको नतिजामा पनि सुधार देखिएको छ । गैरआर्थिक प्रत्यक्ष लगानीमा समेत गरी समग्रमा ४४.१ प्रतिशत वृद्धि भएको जानकारी मन्त्रालयले दिएको छ । यसले चीनको लगानी बाहिरी मुलुकमा बढिरहेको देखाउँछ ।