Sunday , February 26 2017

अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ

भारतका छ हजार धनाढ्यको बसाई विदेशमा

गत वर्ष छ हजार जना भारतीय धनाढ्य विदेश पलायन भएको एक अध्ययनले देखाएको छ । न्यून वल्र्ड वेल्थले सार्वजनिक गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार सन् २०१६मा २०१५ को तुलनामा ५० प्रतिशत बढी धनाढ्य विदेशमा बसाईँ सरेका हुन् । सन् २०१५ मा यसरी विदेश पलायन हुने धनी व्यक्तिहरूको सख्या चार हजार मात्रै रहेको थियो । 

भारतमा दुई लाख ६४ हजार जना लखपति र ९५ को सङ्ख्यामा अर्बपति छन् । भारतमा कुल सम्पत्तिको आकार भने छ दशमलव दुई ट्रिलियन डलर रहेको छ । आगामी दशकभित्र भारतले स्थानीय वित्तीय सेवा, सूचनाप्रविधि, रियल इस्टेट, स्वास्थ्यसेवा र सञ्चार क्षेत्रको वृद्धिबाट लाभ उठाउने देखिएको छ ।

सन् २०१६ मा विश्वभरि ८२ हजार जना धनी व्यक्ति विदेश पलायन भएका छन् । जसकारण सम्पत्ति पलायन पनि तीव्र रूपमा बढेको छ । सन् २०१५ मा भने विश्वभरि ६४ हजार जना धनी व्यक्ति विदेश पलायन भएका थिए । गतवर्ष फ्रान्सको सबैभन्दा बढी अर्थात् १२ हजार जना अति धनी व्यक्ति विदेशतर्फ लागेका थिए । त्यस्तै धनाढ्यको आप्रवाहको शीर्ष स्थानमा भने अष्ट्रेलिया रहेको छ । सो अवधिमा अष्ट्रेलियामा ११ हजार जना धनी व्यक्ति त्यहाँ सरेको तथ्याङ्क छ । एजेन्सी

जान्नुहोसु, विश्व बैंकबारे सम्पूर्ण नालीबेली

विश्व बैंकले विश्वका धेरै मुलुकसँग विकासमा साझेदारी गरेको छ । नेपालमा पनि ठूल्ठूला आयोजना परियोजनामा विकास बैंकको साझेदारी छ । विभिन्न विपत्तिका बेला पनि विश्व बैंकले नेपाललाई सहयोग गर्दै आएको छ । गत वर्ष बैशाख १२ गतेको भूकम्पपछिको पुननिर्माण तथा राहतका लागि पनि विश्व बैंकले अर्बौ रकम नेपाललाई सहयोग गरेको छ । यसरी नेपालको विकास र उन्नतिमा साझेदारी गर्ने विश्व बैंक स्थापनादेखिका केही जानकारीहरु हेरौँ : 
 
विश्व बैंकको स्थापना 
विश्व बैंकको स्थापना सन् १९४६ मा अमेरिकाको ब्रेटन वुड्स सहरमा १० हजार मिलियन अमेरिकी डलर अधिकृत पुँजीको साथमा भएको थियो । साथमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको पनि स्थापना भएको थियो । त्यसैले यी दुई संस्थालाई ब्रेटन–वुड्स संस्था भनेर पनि चिनिन्छ । विश्वभरका नेताहरुको एक सम्मेलनका बीच स्थापना गरिएका यी संस्थाहरु दोस्रो विश्वयुद्धपछि अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थालाई पुनः सन्तुलनमा ल्याउने उद्देश्यले गठन गरिएका थिए । दुबै वित्तीय संस्थाहरुसँगै र एकै उद्देश्यपूर्तिका लागि स्थापना गरिए पनि यीनीहरुको भूमिका भने अलग–अलग रहेको पाइन्छ । 
 
विश्व बैंक र यसका कार्यहरु
विश्व बैंकको मूल्य कार्यालय अमेरिकी सहर वासिङटन डीसीमा रहेको छ । १ जुन २०१२ देखि विश्व बैंकको अध्यक्षता जिम योङ किमले गरिरहेका छन् । उनी साउथ कोरियन मूलका भौतिकशास्त्री तथा मानवशास्त्री हुन् । उनी विश्व बैंकका १२ औँ अध्यक्ष हुन् । विश्व बैंकका अध्यक्षको कार्यकाल पाँच वर्षको हुन्छ ।    

विश्व बैंकले ऋण प्रवाह गर्ने एक यस्तो वित्तीय संस्था हो, जसको उद्देश्य भनेको विश्वका विभिन्न मुलुकहरुको अर्थव्यवस्थालाई एक व्यापक विश्व अर्थव्यवस्थामा समावेश गरी विकासशील मुलुकको गरीबी उन्मुलन गर्नु हो । विश्व बैंकले नीति सुधार कार्यक्रम तथा परियोजनाहरुका लागि ऋण उपलब्ध गराउने गर्दछ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि नीति सुधार कार्यक्रमका लागि मात्रै ऋण दिने गर्दछ । त्यस्तै, विश्व बैंकले विकासशील राष्ट्रहरुलाई मात्रै ऋण दिन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले विकासशील राष्ट्रका साथसाथै धनी राष्ट्रहरुलाई पनि ऋण दिने गर्दछ । सुरुमा विश्व बैंकले बाँध निर्माण र राजमार्ग निर्माणका जस्ता विशिष्ट परियोजनाका लागि मात्रै ऋण प्रवाह गर्ने गरेको थियो । हाल भने आर्थिक नीतिमा आम सुधार ल्याउनका लागि पनि ऋण दिने गरेको छ ।

विश्व बैंकको नियन्त्रण तथा नियमन
विश्व बैंकको नियन्त्रण यसका १८० भन्दा बढी सदस्य राष्ट्रको हातमा छ । सदस्य राष्ट्र विश्व बैंकका सेयरधनीहरु पनि हुन्छन् र यसका नीतिहरुसँग सम्बन्धित फैसला पनि उनीहरुले नै गर्ने गर्दछन् । यी देशका प्रतिनिधित्व गर्ने गभर्नरहरुको बोर्डले यो फैसल ागर्ने गर्दछ । विश्व बैंक अन्तगर्त पाँच संस्थाले काम गर्ने गर्दँछन् । जसमध्ये प्रमुख भनेको अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक हो ।

आम्दानीको स्रोत
विकास कार्यक्रमका लागि आवश्यक रकम विश्व बैंकले दुई तरिकाबाट जुटाउँछ । यस्तो रकमको केही हिस्सा धनीको देशहरुबाट आउँछ । साथमा अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंकले वित्तीय बजारमा सेयर निष्काशन तथा विक्री गरेर पनि रकम जुटाउने गर्दछ । वास्तवमा विश्व बैंकले प्रदान गर्ने ऋणको आधाभन्दा बढी हिस्सा सेयर जारी गरेर नै जुटाउने गरिन्छ । 

नेपालमा विश्व बैंकको भूमिका
गरीब मुलुकहरुको सहायता गर्नु विश्व बैंकको प्रमुख उद्देश्य हो । विश्व बैंकले सन् २००१ मा १७.३ अर्ब डलर ऋण प्रवाह गरेको थियो, जुन सन् २००० मा प्रवाह गरिएको ऋणभन्दा केही बढी हो । सन् २००१ मा प्रवाह गरिएको ऋणको सबैभन्दा बढी अर्थात ३० प्रतिशत ल्यायिटन अमेरिका र क्यारेबियन क्षेत्रका देशहरुले पाएका थिए । त्यस्तै, २० प्रतिशत अफ्रिकी मुलुकहरुले पाए । जुन रकम एड्सको महामारी रोक्ने उद्देश्यले सञ्चालित परियोजनामा र गृहयुद्ध पछिको अर्थतन्त्रको व्यवस्थापनमा लागेका मुलुकहरुमा खर्च गरिएको थियो । त्यस्तै, दक्षिण एसियाली मुलुकहरुले भने १९ प्रतिशत ऋण प्राप्त गरेका थिए । 

नेपालमा पनि विश्व बैंकले विभिन्न परियोजनामा कर्जा लगानी गरेको छ भने विभिन्न परियोजनाका लागि अनुदान समेत उपलब्ध गराएको छ । विश्व बैंकसँग नेपालको सहकार्य ५० वर्षभन्दा पुरानो भइसकेको छ । विशेषतः नेपालको गरीबी निवारणसम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमका विश्व बैंकले सहयोग गरेको छ । त्यस्तै, शिक्षा, स्वास्थ्य, जलविद्युत् लगायत वित्रीय क्षेत्रमा पनि विश्व बैंकले सहयोग गरिरहेको छ ।

डीभी बन्द हुँदै

संयुक्त राज्य अमेरिकाले डीभी बन्द गर्ने भएको छ । अमेरिकाका दुई अनुदारवादी सिनेटर अर्कान्सासका टम कटन र जर्जियाका डेविड पर्डयुलेले माथिल्लो सदन (सिनेट) मा आप्रवासी आगमनलाई ५० प्रतिशतले कटौती गर्ने लगायतका प्रस्तावसहितको विधेयक दर्ता गराएका छन् । विधेयकमा अमेरिकामा बसोबासको वैधता हाल हरेक वर्ष १० लाख आप्रवासीले पाउँदै आएकामा त्यसलाई पाँच लाखमा झार्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । डाइभर्सिटी भिसा (डीभी)ं बन्द गर्नुपर्ने पनि यसमा उल्लेख छ । अमेरिकी रोजगारलाई सशक्त पार्नका लागि भनिएको यो विधेयकमा पारिवारिक कोटाअन्तर्गत आफन्तलाई अमेरिकमा बसोबासको वैधता दिने नियम रोक्नुपर्ने उल्लेख छ । 

अमेरिकी कंग्रेसको दुवै सदनबाट पास भएपछि विधेयक कानुन बन्नेछ । 

अमेरिकाले डीभी भिसामार्फत हरेक वर्ष विश्वका विभिन्न देशबाट ५० हजारलाई ग्रिनकार्ड दिँदै आएको छ । डीभीमार्फत् हरेक वर्ष ४÷५ हजार नेपाली अमेरिका भित्रिँदै आएका छन् । 

२० वर्षमै आर्थिक कायपलट गरेको चिनको अर्थतन्त्र (नेपालका लागि गतिलो मार्गचित्र)

कुनै पनि विकाशोन्मुख मुलुक विकसित बन्नको लागि दुईवटा नीतिको आवश्यकता पर्दछ । पहिलो नीति भनेको व्यवसायका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्नु हो । कनै पनि व्यक्ति, समूह वा कम्पनिले व्यवसाय गर्न चाहन्छ भने उनीहरुलाई आवश्यक स्रोत, पूर्वाधार, अर्थ तथा दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था गर्न सरकार चुक्नु भनेको त्यो सरकारको कमजोरी हो । अर्को भनेको सामाजिक तथा नितीगत सुधार हो जसका कारण भएका स्रोत र साधनको प्रभावकारी तथा उत्पादनमूलक प्रयोग होओस् । कसैले मुलुकभित्रै लगानी गरेर व्यवसाय गर्न चाहन्छ भने उसलाई आफूले लगानी गरेकोमा गल्ती गरेको महशूस नहुने कुराको ग्यारेन्टी सरकारले लिनुपर्छ । यसले लगानीकर्तामा उत्सुकता बढाउँछ । लगानीको सुरक्षा र त्यसैबाट आफ्नो समृद्धि हुने हुँदा लगानीकर्ता उत्साहित हुन्छन् र यो मुलुकको समृद्धिका लागि सबैभन्दा जरुरी हुन्छ । यसका साथै, मुलुक राजनितीक तथा नीतिगत रुपमा स्थिर हुनु जरुरी हुन्छ । शासक नै पिच्छे नीतिहरु परिवर्तन भइरहँदा व्यवसायहरुमा असर पर्ने हुन्छ । त्यसमाथि, स्वदेशी स्रोत र साधनको प्रायेग गरि स्वदेशी लगानीबाट नै सञ्चालन गरिएका व्यवसायहरुबाट मुलुकलाई ज्यादा फाइदा हुन्छ । संसारका विकसित मुलुकहरुको वास्तविक एजेण्डा नै आफ्नो लगानी बाहिरिन नदिनु र विदेशी लगानी यथाशक्य बढी भित्र्याउनु नै हो । यीनै दुई नीतिलाई पछ्याउँदै आज हाम्रो छिमेकी मुलुक चिन विश्वकै समृद्ध मुलुकका रुपमा उभिएको छ । चिन कसरी सफल मुलुक बन्यो भनेर जान्नका लागि सुरुमा  चिनले यी नितीहरुलाई कसरी व्यवहारमा ल्यायो भनेर जान्नु जरुरी हुन्छ । 

कम्युनिष्ट शासनपछिको आर्थिक कायापलट
चिनमा कम्युनिष्ट शासन छ । सन् १९४९ देखि चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले चिनमा शासन गरिरहेको छ । संसारकै सबैभन्दा ठूलो पार्टी समेत रहेको चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीमा ८६ मिलियन सदस्य रहेको दाबी गरिन्छ । कम्युनिष्ट शासनको सुरुमा चिन राजनितीक रुपबाट एकदमै अस्थिर थियो । कम्युनिष्ट शासनले मुलुकको विकास तथा जनताको समृद्धि हुन नसक्ने भन्दै अन्य विकसित राष्ट्रहरु चिनीयाँ शासनलाई हाँसोमा उडाउँथे । अहिले कम्युनिष्ट शासनले नै चिनलाई विकसित बनाएको कुरालाई नकार्न सकिँदैन । यति मात्रै नभएर चिनले अन्तर्रा्ष्ट्रिय रुपमा विस्तार गरेको सम्बन्धले पनि चिनलाई समृद्ध बन्नमा योगदान पुर्याएको छ । साथै, चिन अन्य देशहरुको आर्थिक विकासबाट पाठ सिकेर अघि बढेको छ । अहिले चिन विश्वकै दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुकको रुपमा स्थापित छ भने २०२० सम्ममा अमेरिकालाई उछिन्दै पहिलो नम्बरमा आउने दक्षता चिनसँग छ ।  

अजष्लब जयगकष्लनचिनमा कम्युनिष्ट शासन सुरु भएको ३० वर्षसम्म १० प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर कायम रह्यो । सन् २००८ मा विश्व नै आर्थिक मन्दीतिर गएपछि चिनको अर्थतन्त्र पनि प्रभावित नभइ रहन सकेन । यद्यपि, चिनको आर्थिक वृद्धिदर ७–८ प्रतिशतको बीचमा नै रह्यो जुन अरु विकसित मुलुकहरुको भन्दा बढी थियो । सन् २००७ देखि २०१२ सम्ममा चिनको कुल गार्हस्थ उत्पादन ६० प्रतिशतले बढ्यो जब युरोपेली संघ र अमेरिकाको ३ प्रतिशतले मात्र बढेको थियो भने आयरल्याण्ड, ग्रीस, स्पेन लगायतको कुल गार्हस्थ उत्पादन घाटामा थियो । 
  
विश्वयुद्धले सिकाएको पाठ
१९ औँ शताब्दीमा अमेरिका युरोप लगायतका मुलुकमा औद्योगिक क्रान्ति भइरहँदा चिनसँग सो क्षमता थिएन । यद्यपि, कृषि उत्पादनको विस्तारबाट नै चिनले समृद्धितर्फको बाटो पहिल्याएको थियो । यससँगै, चिनले आफूसँग भएको औद्योगिक क्षमताको पहिचान गर्न सक्यो । चिनको वृहत जनसंख्याका कारण युरोपकोभनदा बढी उत्पादन चिनले गर्यो । पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धपश्चात भने चिनले बल्लतल्ल उठाएको अर्थतन्त्र खस्कियो । अर्थतन्त्रको विकास रोकियो । २० औँ शताब्दीसम्म आइपुग्दा चिन विश्वकै गरीब मुलुकका रुपमा चिनियो । त्यतिबेलासम्म विश्वयुद्धले तहसनहस जापानजस्तो मुलुकसमेत निकै माथि उठिसकेको थियो । तात्कालीन मन्चु शासन असफल सावित भएसँगै १९२५ र १९३९ का बीच चियाङ काइसेककको राष्ट्रिय शासनले विभिन्न एजेण्डाका साथमा अघि सर्यो तर पनि सफलता पाउन सकेनन् । १९२० र १९३० को दशकमा देश अझै खस्कियो समपूर्ण शक्ति आफ्नो हातमा भएर पनि चियाङको कालमा कुनै प्रगति हुन सकेन । 

आर्थिक कायपलट स् सन् १९४९ देखि १९७८ 
सन् १९५० देखि १९७८ बीचको छोटो समयमा चिनको अर्थतन्त्रमा यसरी कायापलट भयो कि चिन विश्वकै समृद्धशाली मुलुकमध्येको एकका रुपमा उभियो । सन् १९४९ मा चियाङ पक्षलाई हराउँदै जब कम्युनिष्ट पार्टी मुलुकमा एकलौटी शासन सुरु गर्यो, मुलुक औद्योगिक विकासका दृष्टिले निकै पछाडि थियो । विश्वकै जनसंख्याको ३० प्रतिशत जनसंख्या चिनमा थियो, जसमध्ये पनि प्रायः जनसंख्या स्वास्थ्य, शिक्षा र आर्थिक अवस्थाका हिसाबले निकै दुर्बल थिए । यस्ता जनसंख्यालाई लिएर मुलुकको समृद्धिको बाटो तय गर्नु कुनै पनि शासकको लागि सहज थिएन । औसत मृत्युद् झण्डै १५ प्रतिशत थियो भने साक्षरता प्रतिशत मुस्किलले २० प्रतिशत थियो । शैक्षिक प्रणाली पनि प्रभावकारी नहुँदा भएका शिक्षित पनि दक्ष थिएनन् ।  त्यसमाथि पनि विद्यमान ठूला भनिएका लगानीकर्ता तथा पुँजीपतिहरु सबै चियाङको भ्रष्ट नितीलाई साथ दिइरहेका थिए । यस्तो अवस्थामा लामो समयसम्म चिनले न त अन्तर्रा्ष्ट्रिय बजारमा आफूलाई फैलाउन सक्यो न त अन्तर्रा्ष्ट्रिय सहयोग तथा लगानी नै भित्राउन सक्यो । सन् १९४९ पश्चात्, अघिल्लो शासनले हत्याएका राष्ट्रिय स्रोतहरु फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया सुरु भयो । युएसएसआरको मोडेलबाट प्रभावित भएर राज्यले राज्यभित्र सञ्चालित आर्थिक क्षेत्रहरुबाट पैसा उठाउन थाल्यो । त्यसपछि नयाँ शासनले उद्योगलाई मुलुकभर विस्तार गर्यो, आर्थिक एजेण्डाहरु बनायो र अन्तर्रा्ष्ट्रिय व्यापारमा आफूलाई विस्तार गर्यो । त्यपछि प्रतिवर्ष ११.५ प्रतिशतका दरले मुलुकको औद्योगिक उत्पादनमा वृद्धि देखियो । १९५२ देखि १९७८ सम्म यो क्रम जारी रह्यो । त्यसबीचमा क्याटेस्ट्रोफिक क्याम्पेनका कारण मुलुकमा संकट देखापर्यो, सन् १९५८ देखि १९६१ भित्रमा ३ करोडभन्दा बढी जनता भोकमरीका कारण मृत्युका मुखमा पुगे । चिनका उद्योगहरुको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा योगदान १८ प्रतिशतबाट बढेर ४४ प्रतिशत पुग्यो । यसरी चिनले कुनै राष्ट्रले धेरै वर्षमा समेत हासिल गर्न नसकेको आर्थिक क्रान्ति छोटो समयमा नै गरेर देखायो । 

मुलुकमा खड्किहेको गरीबीको समस्याका बाबजुद पनि चिन आर्थिक रुपमा सबल बन्यो । मुलुकका ग्रामीण क्षेत्रले पनि मुलुकको कायापलटमा योगदान पुर्याए । ग्रामीण क्षेत्रमा जग्गा हातमा लिएर बसेका जमीनदारहरुलाई एकीकृत गरेर उनीहरुलाई कृषि समुदायका रुपमा परिणत गरियो । यसो गर्दा, विभिन्न प्राविधिक विकास, कृषि उत्पादनको व्यवसायीकरण लगायतमा ठूलो मद्धत मिल्यो । त्यपछि पनि राज्यले हरित क्रान्तिको अवधारणामार्फत कृषिबाट पनि मुलुकलाई माथि लैजाने नीति अवलम्बन गर्यो । सन् १९५० मा राज्यले विभिन्न अनुसन्धान सुरु गर्यो, सन् १९६१ मा हाइब्रिड बीउको आविष्कार गर्यो, जसको प्रायेग ९० प्रतिशत कृषकले गरे । त्यस्तै, सन् १९७४ मा चिनले नै उच्च कोटीको धानको बीउको विकास गर्यो । यसअघि, १९७३ को सुरुमै चिनले नाइट्रोजन फर्टिलाइजर इन्डस्ट्रीको स्थापना गरिसकेको थियो । 
यो अवधिमा चिनले हासिल गरेको प्रगति साँच्चै नै प्रभावकारी छ । यस अवधिमा मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन ४ प्रतिशत बाट बढेर ६ प्रतिशत पुग्यो । औसत आयु सन् १९५० सम्म पुरुषको ४२ वर्ष र महिलाको ४५.६ वर्ष रहेकोमा सन् १९८२ मा आइपुग्दा क्रमशः ६६.४ र ६९.४ वर्ष पुग्यो । त्यस्तै, निरक्षरता ८० प्रतिशतबाट १६.४ प्रतिशतमा झर्यो । माओवादी शासन क्रुर मानिएपनि वास्तवले जनताको लागि यस शासने धेरै योगदान पुर्यायो, स्वास्थ्य, शिक्षा र आवासमा सबै जनताको पहुँच विस्तार यसै शासनले गर्यो । 

सन् १९७८ देखि २०१२ स् आर्थिक पुनर्संरचनादेखि स्वतन्त्रतासम्म
सन् १९७८ मा कम्युनिष्ट शासन आर्थिक पुनर्संरचनातर्फ अघि बढ्यो जसले स्वतन्त्रतातर्फ मुलुकलाई डोर्यायो । पुनर्संरचनाका परिवर्ततहरु एकदमै सामान्य खालका थिए । जस्तै, माओवादसँग मिल्ने गरि झण्डाको रङलाई रातो बनाइयो । त्यो समयमा पुनर्संरचनालाई त्यत्ति महत्वका साथ हेरिएन । सन् १९७६ मा माओको मृत्युसँगै मुलुकले आफूले अन्तर्रा्ष्ट्रिय बजारबाट बाहिरिएको पायो । १९७८ देखि १९८४ सम्म कृषिको एकीकरणलाई हटाइयो । सन् १९७९ मा मुलुकको दक्षिणी भागमा चारवटा विशेष क्षेत्र बनाइयो । यी स्वतन्त्र बजार क्षेत्रमा पूर्वाधार तथा अन्तर्रा्ष्ट्रिय पुँजीलाई स्थान दिइयो । त्यतिबेला संसारभर आफ्नो क्रियाकलाप फैलाउने अभियानमा रहेको बेलायतको धयान खिच्न चिनले विशेष जोड दियो । चार विशिष्ट क्षेत्र घोषणाको अवधारणले सफलता हात पारेसँगै सन् १९८४ मा मुलुकले खुला लगानी सहरको अवधारणा ल्यायो जसअन्तर्गत पश्चिमा कम्पनिहरुलाई मुलुकभर आफैँ विस्तार हुन सक्ने स्वतन्त्रता दिइयो । विशेषतः संघाईजस्ता सहरमा यो अवधारणा लागू गरियो । सन् १९९२ सम्ममा यस अवधारणबाट मुलुकले निकै फाइदा लियो, निकै लगानी भित्र्यायो । याङ्ज उपत्यका पूर्ण रुपमा अन्तर्रा्ष्ट्रिय लगानीका लागि खुला गरिएको थियो । फलस्वरुप, छोटो समयमा नै चिनियाँ कम्पनिहरुले अन्तर्रा्ष्ट्रिय रुपमा आफूलाई विस्तार गरे भने अन्तर्रा्ष्ट्रिय कम्पनिहरुको लगानी भित्रिने क्रम बढ्न थाल्यो । 

हाल चिनमा कम्युनिष्ट शासन भएर पनि त्यहाँका जनताले क्रुर शासन सहनुपरेको छैन । जनतालाई स्तन्त्र अधिकार दिइएको छ । विकासका हिसाबले हरेका कुरामा विश्वका सबै मुलुकलाई उछिन्दै अगाडि बढिरहेको छ । नयाँ नयाँ विकास, आविष्कारका हिसाबमा चिन नै अगाडि छ । बजार विस्तारको हकमा पनि अन्तर्रा्ष्ट्रिय बजारमा चिनको ठूलो पहुँच भइसकेको छ । हरेक क्षेत्रमा चिन आफैँमा सक्षम र आत्मनिर्भर मुलुकको रुपमा विकसित भइसकेको छ ।
 

१२ वर्षमा कायापलट भएको ब्राजीलको रोचक कथा, यसरी समृद्ध भयो ब्राजील

कुल गार्हस्थ उत्पादनका हिसाबले संसारकै नवौँ ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक ब्राजिलको अर्थतन्त्रको बनावटको श्रेय खुला बजार र स्वदेशी उत्पादनलाई जान्छ । ब्राजीलको अर्थतन्त्र ल्याटिन अमेरिकाकै सबैभन्दा ठूलो हो भने पश्चिम विश्वको दोस्रो ठूलो । सन् २००० देखि २०१२ बिचमा ब्राजीलको अर्थतन्त्रले संसारकै सबैभन्दा दु्रुततर वृद्धि हासिल गर्यो । त्यो समयमा ब्राजीलको कुल गार्हस्थ उत्पादन प्रतिवर्ष ५ प्रतिशतका दरले बढेर ब्राजीलले विश्वको छैटौँ धनी मुलुकको स्थानमा आफूलाई उभ्याइसकेको थियो । सन् २०१३ देखि सो गति केही खस्कियो । १९९० को दशकमा ब्राजीलले खुला अर्थतन्त्र निर्माणका लागि चालेको विभिन्न कदमहरुले मुलुकको दिगो आर्थिक अवस्थालाई मद्धत पुर्याएको देखिन्छ । सो समयमा मुलुकले नीजि क्षेत्रलाई प्राथमिकता राखेर अघि बढ्ने नीति लिनु नै आर्थिक समृद्धिको प्रमुख कारक तत्व सावित भएको प्रष्ट हुन्छ । सन् २०१२ मा फोब्र्सले सार्वजनिक गरेको संसारका सबैभन्दा धेरै अर्बपति रहेको मुलुकको सूचीको पाचौँ नम्बरमा ब्राजील परेको थियो । ब्राजिल जलस्रोतमा विश्वकै सबैभन्दा धनी राष्ट्र पनि हो । 

ब्राजीलको आर्थिक इतिहास
१५औँ शताब्दीमा जब पोर्चुगिजहरु ब्राजील प्रस्थान गरे, २.५ मिलियनको संख्यामा रहेका त्यहाँका आदिवासी जनताहरु ढुंगे युगमै थिए । पोर्चुगिजहरुले सन् १५०० देखि १८२२ सम्म ब्राजीलमा आफ्नो शासन जमाए । सो समयदेखि १९३० को दशकसम्म ब्राजीलको अर्थतन्त्र मुलुकभित्रका एकदमै नगण्य उत्पादनमा बल्लतल्ल धानिएको थियो । पोर्चुगिजको शासन रहँदा ब्राजीलको अर्थतन्त्र चिनी, सुन र १९औँ शताब्दीदेखि कफिको व्यवसायिक उत्पादनमा टिकेको थियो । १९ औँ शताब्दीको अन्तसम्म ब्राजीलको अर्थतन्त्र अफ्रिकन दासहरुमा निर्भर रह्यो । सो समयमा अफ्रिकाबाट करिब ३ मिलियन अफ्रिकनहरुलाई आयात गरेर दास बनाइएको थियो । सो समयमा ब्राजील एक उपनिवेश राष्ट्र थियो जहाँ पोर्चुगिज लगायत ठूलो संख्यामा युरोपेलीहरुको वसोवास रहेको थियो । फ्रान्सेली, जर्मन लगायत थुप्रै मुलुकका बाह्य जनताको कब्जामा रहेको ब्राजीलमा त्यहाँका आदिवासी अर्थात डचहरुको संख्या न्युन थियो । उपनिवेशको सुरुवातसँगै युरोपबाट आएका मानिसुहरुका कारण मुलुकले आर्थिक रुपमा तीव्र गति लियो । एक तथ्यांकका अनुसार, १८८२ देखि १९३४ सम्ममा ४.५ मिलियन मानिस बसाइ सरेर ब्राजील गएका थिए ।

स्वदेशी उत्पादनमा अडेको अर्थतन्त्र
अहिले ब्राजीलको जनसंख्या २०४ मिलियनभन्दा बढी छ । प्राकृतिक सम्पदाका दृष्टिले अत्यन्त धनी मुलुक भएको र सो सम्पदाको उचित प्रयोग तथा संरक्षण भएकाले ब्राजीलियन जनता समृद्ध छन् । संसारकै दशौँ ठूलो बजारका रुपमा आज ब्राजीलले आफूलाई खडा गरेको छ । वार्षिक दशौँ मियिलन टन स्टील, २६ मिलियन टन सिमेन्ट, ३.५ मिलियनभन्दा बढी टेलिभिजन सेट, ३ मिलियनभन्दा बढीको संख्यामा रेफ्रिजरेटर लगायतका सामानहरु ब्राजीलले उत्पादन गर्दै आएको छ । साथै, इन्धन, प्रोपेन ग्यास, लुम्ब्रिकेन्ट तथा ठूलो मात्रामा पेट्रोकेमिकल उत्पादनका लागि ७० मिलियन क्युबिक मिटर पेट्रोलियम वार्षिक रुपमा ब्राजीलले उत्पादन गर्ने गरेको छ । यसका अलावा ब्राजीलमा १ लाख ६१ हजार ५ सय किलोमिटर पक्की सडक रहेको छ भने ९३ गिगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । ब्राजीलको प्रतिव्यक्ति आय सन् २००८ मा १० हजार ५ सय अमेरिकी डलर रहेको थियो । यहाँको औद्योगिक उत्पादन ल्याटिन अमेरिकाको कुल औद्योगिक उत्पादनको ५ भागको ३ भाग रहेको छ । त्यहाँको विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्र भएको उपलब्धीले ठूलो मात्रामा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने गरेको छ । वार्षिक रुपमा लगभग ३० विलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढी बाह्य लगानी भित्र्याउन ब्राजील सफल भएको छ । त्यहाँको कृषि क्षेत्रमा कायम लचकताका कारण केही दशकदेखि उच्च ग्रामीण कृषि उत्पादन रहेको मुलुक बन्न समेत सफल भएको छ । यही कृषि क्षेत्र र खानीहरुका कारण मुलुकले थुप्रै विदेशी मुद्रा भित्र्यायो भने ठूलो मात्राको ऋण समेत चुक्ता गर्यो ।

यस्तो छ, नेपालका दुई छिमेकी मुलुकको बैंकिङ प्रणाली

भारतमा अठारौँ शताब्दीको अन्त्यतिर आधुनिक बैँकिङ प्रणालीको सुरुवात भएको मानिन्छ । भारतमा औपचारिक रुपमा बैँकिङ कारोबारको सुरुवात गर्ने पहिलो बैँकको रुपमा हिन्दुस्तान बैँकको स्थापना सन् १७७० मा भएको थियो । त्यस्तै, जेनेरल बैँक अफ इन्डिया सन् १७८६ मा स्थापना भएको थियो । तर, सन् १७९१ भन्दा बढी समय चल्न सकेन । हालसम्म सञ्चालनमा रहेको सबैभन्दा ठूलो र पूरानो बैँक स्टेट बैँक अफ इन्डिया हो जसको स्थापना बैँक अफ कलकत्ताको नामबाट सन् १९०६ मा भएको थियो भने सन् १९०९ मा बैँक अफ बंगालको रुपमा पुनः नामाकरण गरिएको थियो । हाल भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेका तीन वटा बैँकमध्येको एउटा बैँक थियो बैँक अफ बंगाल । भारत सरकारको स्वामित्वमा सञ्चालित अन्य दुई बैँकहरु बैँक अफ बम्बई र बैँक अफ मद्रास थिए । यी तीनै वटा बैँकहरु सन् १९२१ मा मर्ज गरी इम्पेरियल बैँक अफ इन्डियाको रुपमा संयुक्त कारोबार सुरु गरियो । बेलायती उपनिवेशबाट भारत स्वतन्त्र भएसँगै सन् १९५५ मा इम्पेरियल बैँक अफ इन्डिया स्टेट बैँक अफ इन्डिया बन्न पुग्यो । 

बैँकको राष्ट्रियीकरण र मुलुकको अर्थतन्त्र
सन् १९३५ मा रिजर्भ बैँक अफ इन्डिया ऐनबमोजिम रिजर्भ बैँक अफ इन्डियाको स्थापना नहुँदासम्म तीन वटा सरकारी बैँकहरुले नै केन्द्रिय बैँकको रुपमा काम गरिरहेका थिए । सन् १९६० मा द स्टेट बैँक अफ इन्डियाले स्टेट अफ बैँक ऐन, १९५९ बमोजिम ८ वटा राज्यस्तरका बैँकहरुको नियमन गर्ने जिम्मा पायो । सन् १९६९ मा भारत सरकारले १४ वटा निजी बैँकहरुलाई राष्ट्रियीकरण गर्यो । सन् १९८० मा थप ६ वटा बैँकहरुको राष्ट्रियीकरण गरियो । राष्ट्रियीकरण गरिएका यी बैँकहरु भारतको अर्थतन्त्रका खम्बा सावित भए । ठूलो आकार र वृहत सञ्जालका कारण बैँकिङ क्षेत्रमा यीनै बैँकहरुको हालीमुहाली रह्यो । सेड्युल्ड र ननसेड्युल्ड बैँकका रुपमा भारतीय बैँकहरुको वर्गाीकरण गरिएको छ । सेड्युल्ड बैँकहरु रिजर्भ बैँक अफ इन्डिया ऐन, १९३४ को दोस्रो सेड्युलमा समावेश गरिएका छन् । सेड्युल्ड बैँकहरु पनि राष्ट्रिय बैँक, स्टेट बैँक अफ इन्डिया र यसअन्तर्गतका बैँकहरु, क्षेत्रीय ग्रामीण बैँक, अन्तर्रा्ष्ट्रिय बैँक र अन्य भारतीय निजी स्तरका बैँकहरु गरी ५ प्रकारमा वर्गाीकरण गरिएका छन् । सेड्यल्ड र ननसेड्युल्ड दुबै प्रकारका वाणिज्य बैँकहरुको नियमन बैँकिङ रेगुलेसन एक्टले गर्ने गर्दछ । 

भारतीय बैँकिङ क्षेत्रमा चुनौती
साधारणतयाः सन् २०१० यता सप्लाई, प्रोडक्ट र पहुँचका आधारमा भारतीय बैँकहरुमा एकदमै परिपक्वता आएको मानिन्छ । यद्यपि, अझै पनि ग्रामीण भेगका मानिसहरु र गरीब जनताको पहुँचमा बैँक पुर्याउनु एउटा चुनौतीको रुपमा रहेको छ । ग्रामीण भेगहरुलाई बैँकिङ क्षेत्रमा समेट्नको लागि भारत सरकारले माइक्रोफाइनान्सको सुविधा सहितको नेसनल बैँक फर एग्रीकल्चर एण्ड रुरल डेभलपमेन्ट कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ । पहिलो विश्व युद्ध र दोस्रो विश्वयुद्धको समय भारतका बैँकहरुमा लागि एकदमै चुनौतीपूर्ण सावित भएको थियो । युद्धसँग सम्बन्धि आर्थिक कारोबारका कारण अप्रत्यक्ष रुपमा बढिरहेको भारतको अर्थतन्त्रका कारण भारतका थुप्रै बैँकहरु बन्द भए । सन् १९१३ देखि १९१८ को बीचमा मात्रै कम्तीमा ९४ वटा बैँकहरु विफल भएका थिए ।

बैँकिङ क्षेत्रको प्राविधिक विकास
प्राविधिक विकासले भारतको बैँकिङ क्षेत्रमा निकै परिवर्तन ल्याएको मानिन्छ । कम्प्युटरको प्रयोगसँगै भारतमा अनलाइन बैँकिङको अवधारणा सुरु भयो । सन् १९९१ मा बैँकिङ क्षेत्रले खुला बजारीकरणको अवधारणालाई आत्मसात् गरेसँगै यस क्षेत्रमा कम्प्युटरको प्रयोग उल्लेख्य रुपमा बढ्यो । विश्व बजारसँग प्रतिष्पर्धामा जानका लागिल सूचना र प्रविधिविना असम्भव हुँदा यसले बैँकिङ क्षेत्रमा पनि सूचना र प्रविधिको द्रुततर विकासमा मद्धत पुर्यायो । हाल भारतमा ९३ वटा वाणिज्य बैँहरु सञ्चालनमा छन् ।  

यता, पछिल्लो दुई दशकयता चिनको बैँकिङ प्रणालीको विकास द्रुततर गतिमा भइरहेको छ । सुरुवातका चरणहरुभन्दा निकै माथि उठेर विकसित र व्यवस्थित प्रणालीमा चिनका बैँकहरु गइसकेका छन् । पिपुल्स बैँक अफ चाइना (पीबीओसी) चिनको केन्द्रिय बैँक हो । सबै चिनियाँ बैँकहरुको नियामक संस्थाको रुपमा यस बैँकले काम गर्दै आएको छ । बैँकका कर्मचारीहरुको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने, वित्तिय संस्थाहरुलाई नियमन गर्ने, बैँकिङ क्षेत्रको व्यवस्थापन, विदेशी विनिमय दरको व्यवस्थापन, सुन रिजर्भ लगायतका कामहरु गर्ने गर्दछ । विदेशी विनिमयसम्बन्धि नितीहरु बनाउनको लागि यस बैँकले स्टेट एडमिनिस्ट्रेसन अफ फरेन एक्सचेन्ज पनि हेर्ने गर्दछ । सन् १९९५ को सेन्ट्रल बैँक ल का अनुसार, पीबीओसीसँग बैँकहरुको व्याजदर तय गर्ने लगायतको सम्पूर्ण नियामक कामकारबाहीहरुमा एकाधिकार रहेको छ ।

स्टेट काउन्सिलले पीबीओसीका नीति तथा नियमहरुको निगरानी गर्ने गर्दछ । चाइना बैँकिङ रेगुलेटरी कमिसन पीबीओसीको निगरानीका लागि २००३ को अप्रिल २८ तारिखका दिन औपचारिक रुपमा गठन भएको थियो । यस कमिशनको मूख्य उद्देश्य भनेको सम्पूर्ण बैँकहरुको सुपरभिजनलाई अझ व्यवस्थित बनाउनु तथा वृहत अर्थतन्त्र र करेन्सी पोलिसीमा बढी ध्यान दिनको लागि पीबीओसीलाई सहयोग पुर्याउनु थियो । 

सबै आर्थिक क्षेत्र यसरी समेटिएको छ वित्तीय प्रणालीमा 
चीनका चारवटा कमर्सियल बैँकहरु सरकारी स्वामित्वमा रहेका छन् । बैँक अफ चाइना, चाइना कन्स्ट्रक्सन बैँक, इन्डस्ट्रीयल एण्ड कमर्सियल बैँक अफ चाइना र एग्रिकल्चरल बैँक अफ चाइना चिनको सरकारी स्वामित्वमा भएका बैँकहरु हुन् । यी बैँकहरुलाई व्यवसायिकरण गर्नको लागि सन् १९९५ मा चिनियाँ सरकारले कमर्सियल बैँक ल ल्याएको थियो । यी बैँकहरुले विशिष्ट उद्देश्यका साथ छु्ट्टा छुट्टै क्षेत्रलाई केन्द्रमा राखेर सेवा अघि बढिरहेका छन् । 

इन्डस्ट्रीयल एण्ड कमर्सियल बैँक अफ चाइना चिनको सबैभन्दा ठूलो बैँक हो । अन्य सरकारी वाणिज्य बैँकहरुभन्दा यो बैँक केही पृथक रहेको छ । चिनको सहरी भेग र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सेवा दिने यो प्रमुख वित्तिय संस्था हो । बैँक अफ चाइना विदेशी विनिमय कारोबार र व्यापारिक वित्तिय कारोबारमा केन्द्रित छ । त्यस्तै, चाइना कन्स्ट्रक्सन बैँक मध्यमदेखि दीर्घकालीन क्रेडिट र पूर्वाधार विकास, सहरी विकास लगायतका दीर्घकालीन प्रोजेक्टहरुलाई केन्द्रमा राखेर लगानी तथा कारोबार गर्ने गर्दछ भने एग्रिकल्चरल बैँक अफ चाइनाले मुलुकभित्रको कृषि क्षेत्रलाई आफ्नो लगानीको केन्द्र बनाएर कारोबार गर्दै आइरहेको छ । साथै, कृषक, ग्रामीण तथा साना उद्यमी र ग्रामीण संस्थाहरुलाई होलसेल तथा रिटेल बैँकिङ सेवा समेत प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।

यसरी चिनको बैँकिङ क्षेत्रले सबै आर्थिक क्षेत्रलाई समेटेको छ । सबै क्षेत्रको समान र सन्तुलित विकासलाई ध्यानमा राख्दै चिनियाँ सरकारले नै बैँकिङ सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ ।

धनाढ्यहरुको रोजाईमा स्विस बैंक नै किन ? हेर्नुहोस्, चार कारण

स्विजरल्याण्डका बैंकले दिने ब्याज जम्मा १ दशमलव ७ प्रतिशतको अनुपातमा रहेको छ । यो समयको बिचमा एकताका हाल सम्मकै सबैभन्दा बढि ब्याज अर्थात् ३ दशमलव ५० प्रतिशत मात्र दिएको थियो । तर पनि संसारका धनाढ्यहरुले किन आफ्नो रकम राख्न स्विस बैंक रोज्छन् ? संसारभरका मुलुकमा पुँजी लगानी गर्ने शक्तिशाली मानिएको विश्व बैंकलाई समेत चुनौति दिने स्विस बैंकका केहि ‘खास’ विशेषताहरु छन् ।  

तुलनात्मक रुपमा सुरक्षित 
कुनै पनि देशको बैकिङ क्षेत्र भनेको त्यस देशका जनताहरूलाई चाहिने वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने निकाय हो । सुरक्षित, भरपर्दो तथा विश्वासिलो तवरबाट पैसा जम्मा गर्न र आवश्यक पर्दा गर्जो टार्न सक्ने क्षमता बैंकसँग हुन्छ, भन्ने आम मानिसको बुझाई पनि छ । विश्वका हरेक देशसँग आ–आफ्नो प्रक्रियाबाट सञ्चालन हुने बैंकहरु छन् । यिनीहरुले आफ्नो देशको कानुनमा रहेर आफ्ना काम तथा कार्वा्हि सञ्चालन गरेका हुन्छन् । हरेक बैंकले आफ्नो बैंकिङ च्यानलबाट गरेको कारोबार सुरक्षित हुन्छ, भनेर विज्ञापनिक सामाग्रीहरुबाट प्रचारप्रसार गर्ने गरेका हुन्छन् । यद्यपी बचतकर्तालाई कम ब्याजदर लगाउने र ऋण प्रवाह गर्दा मँहगो ब्याजदर लगाउने परिपाटिबाट बैंकहरु मोटाएका हुन्छन् भन्ने टिकाटिप्पणी पनि बेलाबखतमा आउने गरेको छ । यता बचतकर्ताले पनि आफ्नो रकम सुरक्षित होओस् भनेर ढुक्कसँग बैंकलाई जिम्मा दिएका हुन्छन् । हामीले बेलाबखतमा सुनेका छौँ – विभिन्न समयमा बैंकहरु लुटिएका, चोरी भएका, अत्यावश्यक पर्दा एटिएम नै नचलेका, बन्द भएका, त कहिलेकाहिँ एकाउन्ट नै ‘ह्याक’ भएका घटनाहरु । हो, यि यस्ता दोहोरीरहने घटनाबाट र संभावित समस्याबाट मुक्ति पाउन संसारभरका धनाढ्यहरुको रोजाईमा पर्ने गरेका छन्, स्विस बैंक अर्थात् स्विजरल्याण्डका बैंकहरु । 

कालोधन सुरक्षित र गोप्य राखिने
स्विस बैंकमा राखिएको अधिकांश रकम कर छली, भ्रष्टाचार, अवैध कारोबार, तथा अन्य आयस्रोतबाट आएका अतिरिक्त पैसा नै हो । यस्ता अवैधानिक बाटोबाट आएको अकुत सम्पत्ति लुकाउने ठाउँ स्विस बैंक नै हो । विश्वमा आर्थिक रुपले समृद्ध मानिएको मुलुक अमेरिकाका धनाढ्यहरुले समेत अकुत सम्पत्तिको कर छल्नका लागि स्वीस बैँक नै प्रयोग गर्ने गरेको बताइन्छ । भारतीय व्यापारी तथा केही पुर्व राजनीतिज्ञहरुको मात्रै ५ सय ४३ दशमलव ५४ विलियन डलर कालो धन स्विस बैंकमा रहेको अनुमान गरिएको छ । एकताका भारत सरकारले कालो धनको छानविन गर्ने घोषणा गरेपछि चार बर्ष भित्र १४ हजार करोड रुपैंया रकम स्विस बैंकबाट झिकिएको तथ्य फेला परेको थियो । निकै ठुलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक भारतमा रहेको पैसाको करिब दुई तिहाइ पैसा स्विजरल्याण्डका दुइवटा बैंकसँग मात्र रहेको  बताईन्छ । यसबाहेक अन्य युरोपियन मुलुकका अवैध पैसा आर्जन गर्ने धनाढ्यहरु पनि स्विस बैँकमा पैसा राख्न पाउँदा गोपनियता र सुरक्षाका हिसाबले लोभिने गरेको तथ्यांकहरु सार्वजनिक भएको एजेन्सीहरु बताउँछन् । 

संसारमै नभएको नियम 
हामीलाई थाहा छ, संसारका हरेक देशको पुलिस प्रशासन, राजस्व विभाग तथा अदालतले आवश्यक परेमा जुनसुकै खातावाला व्यक्तिका बारेमा पनि आवश्यक जानकारी लिन सक्छ । तर बैंकिङ सम्बन्धि स्विजरल्याण्डको कानुन अन्य देशभन्दा फरक किसीमको छ । स्विजरल्याण्डमा संघीय बैंक नियन्त्रण आयोग बाहेक कुनै पनि निकायले खातावालाको बारेमा जानकारी माग्न सक्दैनन् । ‘स्विस बैंकिङ एक्ट १९३४’ मा बैंकले खातावालाको अनुमतिबिना खाता नम्बर पनि सार्वजनिक गर्दैनन् । सन्  १९३४ मा कानुन लागु भएपछि देशको संघीय बैंक नियन्त्रण आयोगले मात्र सामान्य निगरानी गर्न सक्ने भनिएको छ । त्यस कारण पनि अकुत सम्पत्तिवालाहरुको एउटै गन्तव्य बन्ने गरेको छ स्विस बैँक ।

स्रोतको छानविन नहुने
संसारको बैंकहरु भन्दा फरक किसीमको अधिकार राखेको स्विस बैंक यस्तो बैंक हो, जहाँ रकम राखेपछि हराउने, एकाउन्ट ह्याक हुने, लुटिने, छानबिन हुने लगायतका कुनैपनि समस्या हुँदैन । त्यसकारण पनि यदि कसैले भ्रष्टाचार गरेर वा अन्य अवैधानिक बाटोबाट कमाएको रकम स्विस बैंकमा जम्मा गर्यो भने छानविनको लागि स्विस बैंकले सबै ढोका बन्द गरेको हुन्छ । आफूले कमाएको अकुत सम्पत्ति सुरक्षित तरीकाले बैंकमा राख्नको लागि पनि धनाढ्यहरु मरिहत्ते गर्छन् । त्यसकारण संसारभरीकै अधिकांश भ्रष्टाचार गरेको पैसा, कालो धन, अवैधानिक बाटोबाट आर्जन गरेको अतिरिक्त पैसा स्विस बैंकमा राखिन्छ । हाल स्विस बैंकसँग १ हजार ५ सय ३० अर्ब स्विस फ्रयाङ्क अर्थात् १ लाख ४४ हजार अर्ब रुपैयाँ निक्षेप रहेको छ ।

यसरी समृद्ध बन्यो स्वीट्जरल्याण्ड, नेपालले सिक्नैपर्ने एउटा देश

रुपा कोइराला-

आजको दिनमा समृद्ध राष्ट्रमध्येको एक स्वीट्जरल्याण्डको इतिहासलाई पल्टाएर हेर्दा यस देश निकै दयनिय स्थितीबाट उठेको प्रतित हुन्छ । सन् १२९१ देखि सन् १९४५ सम्म स्वीट्जरल्याण्ड एक गरीब मुलुक थियो । फ्रान्स, जर्मनी, इटली, अष्ट्रिया लगायतका छिमेकी राष्ट्रहरुभन्दा निकै कमजोर थियो स्वीट्जरल्याण्ड । स्वीट्जरल्याण्डको यो हालत सानो मुलुक भएका कारणभन्दा ज्यादा प्राकृतिक स्रोतहरुको कमीका कारणले थियो । स्रोतहरुकै कमीका कारण यहाँका जनताले निकै दुःख कष्ट झेल्नुपरयो । सुख भन्ने कुरा त्यहाँका जनताले देख्न पाएनन् । भएका सुविधाहरु सबै सामान्य खालका हुन्थे । आलिसान महल, विलासी जिवन जस्ता कुराहरु त उनीहरुका लागि सपना जस्तै हुन्थ्यो ।   

विश्वयुद्धले देखाएको बाटो
संसारका विभिन्न देशलाई बर्बाद पारेर शून्यको स्थिीमा पुर्याएको पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धले स्वीट्जरल्याण्डमा भने आर्थिक हिसाबले कायापलट भयो । विश्वयुद्धले नै यस देशको समृद्धिको बाटो पहिल्याइदियो । यो देश प्राकृतिक स्रोत विना नै उद्योग व्यवसाय लगायतका अन्य आर्थिक क्षेत्रबाट माथि उठ्न सक्छ भन्ने कुराको महशूस विश्वयुद्धले गरायो । विश्वयुद्धका स्वीट्जरल्याण्डका छिमेकी मुलकहरु तहसनहस भएका थिए । यद्यपि, स्वीट्जरल्याण्ड सुरक्षित थियो । यसैकारण ती मुलुकका आर्थिक लगानीहरु यस देशमा भित्रिन थाले । आफ्नो सम्पत्तिको सुरक्षा हुने देखेर स्वीटेजरल्याण्डमा लगानी गर्नेको ताँती लाग्न थाल्यो । पहिलो विश्वयुद्धको अन्त्यसँगै, अन्तर्रा्ष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीका प्रमुख पेरी डी कोबर्टिनले कमिटीको मूख्य कार्यालय पेरिसबाट स्वीट्जरल्याण्डको लजेनमा सारे । यससँगै स्वीट्जरल्याण्डको भाग्य फेरियो । जब दोस्रो विश्वयुद्ध सकियो, युरोप पुरै बर्बाद भइसकेको थियो । तर, स्वीटेजरल्याण्ड युद्धको प्रभावबाट टाढै थियो । यसले पुनः फाइदा भयो स्वीट्जरल्याण्डलाई । युरोपका लगानी पनि धमाधम स्वीट्जरल्याण्डमा भित्रिन थाले । 

प्रजातन्त्रले स्वदेशी लगानी भित्र्यायो
राजनितिक प्रणालीबाट पनि स्वीट्ल्याण्डलाई फाइदा भयो । प्रजातन्त्र स्थापना स्वीट्रल्याण्डको विकासमा कोशेढुंगा सावित भयो । जनताको चाहनाविपरीत कुनै महँगा युद्धहरु भएनन्, कुनै राजनितीक साभ्रान्तहरुले मुलुकको एने कानुनमा हक जमाएनन् । यसले मुलुकलाई स्वतन्त्र रुपमा अघि बढ्न मद्धत मिल्यो । यससँगै, विभिन्न सार्वजनिक तथा नीति संस्थाहरुलाई मुलुकभित्रै लगानी गर्ने बाटो प्रशस्त भयो । छोटकरीमा भन्नुपर्दा, विश्वयुद्धले विदेशी लगानी भित्र्याएको मुलुकमा प्रजातन्त्रले स्वदेशी लगानी भित्र्यायो ।

दुःखमा आत्तिएनन्, न त सुखमा नै मात्तिए
भनिन्छ दुःखमा हुर्केको मानिसले जस्तोसुकै कठिनाइ पनि पार गर्न सक्छ । त्यस्तै भयो स्वीट्जरल्याण्डको हकमा पनि । सुरुदेखि नै दुखैदुखमा बाँचिरहेका जनताको परिश्रम र मिहिनेतले मुलुकलाई अझ माथि उठाउन योगदान पुर्यायो । कडा परिश्रम गर्नु, समय खेर नफाल्नु, सम्पत्तिको जतन गर्नु लगायतका आचरण जनतालाई उनीहरुको परिवेशले नै सिकाइसकेको थियो । त्यसै आचरण उनीहरुको उन्नतिमा काम लाग्यो । दुःखमा नआत्तिने र सुखमा नमात्तिने स्वीस जनताको बानीले आज स्वीट्जरल्याण्ड विश्वमै नमुना राष्ट्र मानिन्छ । प्राकृतिक स्रोत कत्ति पनि नहुँदा समेत हरेस नखाई आफ्नो मिहिनेतमा अडिग रहेको मुलकले कृतिम संरचनाकै कारण आफूलाई धनी मुलुकका रुपमा विश्वसामू उभ्याएरै छाड्यो । आज हरेकको मुखमा स्वीट्जरल्याण्डको प्रशंसा हुन्छ, हरेकको मनमा त्यहाँ जाने इच्छा हुन्छ भने धेरै राष्ट्र स्वीट्जरल्याण्लाई मार्गदर्शक बनाएर अघि बढीरहेका छन् ।

अमेरिकी नीतिका कारण संसारभर सुनको मूल्य बढ्दै

सुनको मूल्य फरी बढेको छ । सोमबार ०.७ प्रतिशतबाट बढेर पछिल्लो २ महिनाकै महँगो भएको हो । सुन बजारमा प्रत्यक्ष असर पार्ने राष्ट्र अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नीतिगत अन्यौलले सुन झनै महँगीएको विज्ञहरुको भनाई छ । सुन बजारमा अमेरिकाले प्रत्यक्ष असर पार्ने हुँदा राष्ट्रपति ट्रम्मको नीतिगत अस्पष्टताले सुन अझै महँगिने विश्लेषण गरिएको छ । साताको दोस्रो दिन खुद्रा सुनको मूल्यमा ०.७ प्रतिशत बृद्धि भई प्रतिऔंस १,२१७.८१ डलर कायम भएको हो । अमेरिकी सुनको मूल्यमा पनि १.१ प्रतिशतले बृद्धिभई प्रतिऔंसत १,२१८.२० डलर कायम भएको छ । सुन पछि अन्य बहुमूल्य धातुहरुमा चाँदीको मूल्य ०.८ प्रतिशतले वृद्धि भएर प्रतिऔंस १७.२० डलर कायम भएको छ । यो मूल्य वृद्धि पछिल्लो २ महिना यताकै उच्च मूल्य वृद्धि हो । नेपालमा सुनको मूल्य निर्धारण गर्न सबैभन्दा ठूलो भूमिका अन्तराष्ट्रिय बजारमा भइरहेको कारोबारमा भर पर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा छिनछिनमा सुनको मूल्य परिवर्तन भइरहन्छ । विभिन्न अनलाइन माध्यमबाट सुन व्यवसायीहरुले त्यसको जानकारी लिइरहेका हुन्छन् ।
 
कसरी हुन्छ नेपाली बजारमा मूल्य थपघट ?
विभिन्न समयमा नेपाली बजारमा सुन, चाँदी जस्ता बहुमूल्य धातुहरुको मूल्य परिवर्तन भइरहेको हुन्छ । नेपाली बजारमा प्राय जसो दैनिक रुपमा सुनको भाउँ घटबढ भइरहने गर्दछ  । नेपाली बजारमा मात्र नभई विश्व सुन बजारमा सुनको मूल्य घटबढ हुनुमा मूख्य भूमिका अमेरिकाको नै मानिन्छ । पछिल्लो ट्रेण्ड हेर्ने हो भने नेपाली बजारमा सुनको मूल्य बढ्दो क्रममा छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यलाई नेपाली रुपैयाँमा रुपान्तरण गरेपछि सुन आयातमा लाग्ने भन्सार दर तथा बैंक र सुन व्यवसायीको नाफा जोडेर मूल्य तोकिन्छ । हरेक दिन विहान ११ बजेसम्म नेपाली बजारमा सुनको मूल्य निर्धारण भइसक्छ । प्रत्येक दिन विहान १० बजेदेखि ११ बजेसम्म मूल्य निर्धारण सहितिले नेपालको सुनको मूल्य निर्धारण गरिसकेको हुन्छ ।
 
कसले गर्छ सुनको मूल्य निर्धाण ?
नेपाली सुन बजारमा सुनको मूल्य निर्धारण गर्ने ‘मूल्य निर्धारण समिति’ छ । सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्षको संयोजकत्वमा रहेको ५ सदस्यिय समितिले दैनिक रुपमा सुनको मूल्य निर्धारण गर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य, अमेरिकी डलरको विनिमय दर, नेपालको भन्सार महसुल दर र बैंक र सुन व्यवसायीको नाफा गरी जम्मा यी ४ पक्षको आधारमा नेपालमा सुनको मूल्य निर्धारण हुने गरेको छ ।
 
सुनको मूल्य घटेको बढेको कसरी थाहाँ पाइन्छ ?
हरेक दिन बिहान ११ बजेसम्म मूल्य निर्धारण समितिले सुनको मूल्य निर्धारण गरिसके पश्चात महासंघमा आवद्ध सबै व्यवसायीलाई तत्कालै मूल्यबारे जानकारी गराइन्छ । समितिले तोकिएको मूल्य विहान ११ बजेसम्म उपत्यकामा स्लिप वा एसएमएस मार्फत प्रत्येक व्यवसायीलाई जानकारी गराउने गरेको छ ।
 
सुनको मूल्य परिर्वन हुने कारणहरु
बिश्व बजारमा सुनको मूल्य परिवर्तन भइरहने कारण अमेरिकी डलरको सटही दर हो । अमेरिकी डलरको विनिमय दर दिनहुँ परिवर्तन भइरहन्छ । नेपाली रुपैयाँको अमेरिकी डलरसँगको सटही दर र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रहेको सुन मूल्यको हिसाब गरिन्छ । अमेरिकी डलरसँग नेपाली रुपैयाँको विनिमय दर हिसाब गरेर निकालेको मूल्यमा सुनको भन्सार दर जोडिन्छ । एक प्रतिशत नाफा राखेर नेपाली बजारमा सुनको मूल्य निर्धारण हुने गरेको छ । नाफाको रुपमा राखिएको एक प्रतिशतमध्ये बैंकलाई आधा र सुन व्यवसायीलाई आधा प्रतिशत भाग लगाइन्छ । कहिले काहिँ माग र आपूर्ति कस्तो छ यसको आधारमा पनि भाउ तलमाथि पर्न सक्छ । 

ट्रम्पको शपथग्रहण कार्यक्रम वहिष्कार गर्दै २६ सांसद

आगामी शुक्रबार हुन गइरहेको ४५ औं अमेरिकी राष्ट्रपतिको औपचारिक शपथग्रहण कार्यक्रम अमेरिकी काँग्रेसका २६ सांसदले अस्वीकार गर्ने भएका छन् । अमेरिकामा दुई सदनात्मक ब्यबस्थापिका (संसद)लाई राष्ट्रिय काँग्रेस भनिन्छ । तल्लो सदन (प्रतिनिधि सभा) र माथिल्लो सदन (सिनेट) समेत गरी यसको दुबै सदनमा सदस्यसंख्या जम्मा ५ सय ३५ रहेको छ ।

हालै अमेरिकी नागरिक आन्दोलनका अगुवा, डेमोक्राटिक पार्टीका एक सम्मानित सदस्य जोन लुइसले नवनिर्वा्चित ट्रम्प वैधानिक राष्ट्रपति नभएको धारणा राखेपछि ट्रम्पले उनको चर्को आलोचना गर्दै सिंगो डेमोक्राटिक पार्टीलाई समेत गाली गरेका थिए ।

यसको कडा प्रतिबाद स्वरुप २६ जना डेमोक्र्याट काँग्रेस सदस्यहरुले सो औपचारिक शपथ ग्रहण समारोह बहिष्कार गर्ने बताएका हुन् । रासस/सिन्ह्वा