Saturday , January 21 2017

विशेष

बैँकिङ क्षेत्रमा एकल युनियनको बहस : प्रमुख ३ युनियनका धारणाहरु

नवराज कुँवर । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा क्रियाशील ट्रेड युनियनहरु ‘एकल युनियन प्रणाली’मा जाने चर्चा चलिरहेको छ । युनियनका नेताहरु ट्रेड युनियन ऐनको पर्खाइमा छन् । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आधा दर्जनभन्दा बढी ट्रेड युनियनहरु क्रियाशील छन् । एकल …

Read More »

युनियन समस्याले जेलिएका ५ ठूला बैँकहरु

खासगरी कर्मचारी हकहित र संस्थागत सुशासन कायम गर्नुका साथै वित्तीय सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले विभिन्न बैंकहरुमा कर्मचारी युनियनहरु गठन गरिएका छन् । ट्रेड युनियन ऐनले पनि सार्वजनिक संस्थामा कर्मचारीहरुलाई संगठित हुने अधिकार दिएको छ । वर्तमान समयमा यस्ता युनियनहरुले राजनीतिक …

Read More »

ठूला लगानीकर्ताका गोप्य नौ रहस्यहरु

तपाईँलाई थाहा छ, कतिपय सफलताका सुत्रहरु गोप्य नै राखिन्छन् । ठूलो संघर्ष गरेर सफल भएका धनाढ्यहरु आफ्नो प्रतिष्पर्धामा अरु नआउन् भन्ने धारणा राख्ने भएकाले आफ्नो सफलताका सुत्रहरु प्रचार गर्दैनन् । यद्यपि, ठूलाठूला आयोजनाहरुमा ठूलो रकमको लगानी गर्नेहरुले के आधारमा लगानी …

Read More »

मुद्रा वृद्धि : वार्षिक १५ देखि १७ प्रतिशत

डा.वामदेव सिग्देल –  मुद्रा व्यवस्थापन भन्नाले मुद्राको आवश्यकतासम्बन्धि सही आँकलन, छपाइ, वितरण, छपाइ भएका नयाँ लगायत नोटको व्यवस्थापन, सफा नोटको आपूर्ति, बीमा, जलान लगायत नोट/सिक्का व्यस्थापन कार्यको आधुनिकीकरण समेतलाई जनाउँदछ । विकसित मुलुकहरुका केन्द्रिय बैँकहरुले नोट छपाइदेखि मुद्रा व्यवस्थापनसम्मका सबै …

Read More »

‘प्रमाणपत्र राखेर ऋण पाउने आशा त्याग्नुस्’ : हेर्नुस् बैँकर्सका कुरा

बैंकिङ क्षेत्रका बरिष्ठ अधिकारीहरुले सरकारले हालै घोषणा गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र वा नागरिकताका आधारमा निरब्याजी ऋण दिनेसम्बन्धी योजना ‘कागजी’ भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनीहरुले सरकारले असम्भव योजना बनाएको दाबी गरे । सरकारले ल्याएको नयाँ योजनाले आम युवाहरुमा उत्साह थपेका बेला …

Read More »

सरकारी नीति तथा कार्यक्रम : यसरी समेटियो बैँकिङ क्षेत्र

सरकारले बैंकलाई सबै नेपालीको पहुँचमा पुर्याउने नीति ल्याएको छ । आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीद्धारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले सबै नेपालीका लागि बैंक खाता हुने व्यवस्था गर्न लागेको जनाएको हो । सबै नेपालीका लागि बैंकिङ पहुँच …

Read More »

बैँकर्सको नजरमा नेपाली बैँक चिन प्रवेश गर्दाका सास्तीहरु

गत चैत्र महिनामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको औपचारीक चीन भ्रमणका क्रममा नेपाल राष्ट्र बैंक र चीनको बैंकहरू नियमन गर्ने निकाय चाइना बैंकिङ रेगुलेटरी कमिसन (सिआरबी) बिच एउटा सम्झौता भयो । जुन सम्झौतापछि अब चिनियाँ बैंकहरुले नेपालमा र नेपाली बैंकहरुले चीनमा …

Read More »

बहसमा ‘नयाँ बजेट’ : करको दर घटाउन वित्तीय क्षेत्रको आग्रह

सरकारले आर्थिक वर्ष ७३/७४ को बजेट जेठ १५ भित्रै ल्याउने तयारी गरेको छ । यतिबेला सरकारलाई पूनर्निर्माण, तथा हाल सञ्चालनमा भएका संस्थाहरुको स्तरोन्नती र विकासको लागि आवश्यक बजेट छुट्टाउनुर्ने दबाब एकातिर छ भने, अर्कोतर्फ बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई व्यवस्थित बनाउनको …

Read More »

भुकम्पको धक्का ६ वर्षपछि देखियो : हाईटीका बैंकहरु समस्याग्रस्त   

हाइटी एक विकाशोन्मुख क्यारेवियन राष्ट्र हो । सन् २००३ मा त्यहाँको कुल जनसंख्याको ८० प्रतिशत जनसंख्या गरीबीको रेखामुनि रहेको थियो भने ४० प्रतिशत जनसंख्या बेरोजगार थिए । एउटा स्थिर र विश्वसनीय बैँकिङ प्रणालीको अभावका कारण हाइटीको आर्थिक अवस्था एकदमै नाजुक …

Read More »

प्रथम गभर्नरको रमाइलो अनूभुति : यसरी सुरु भयो ‘नेपाल राष्ट्र बैँक’

हिमालय शमशेर राणा वि.सं. २००७ साल फाल्गुनमा नेपालमा युगान्तकारी परिवर्तन भयो । खासगरी, राजनीति र प्रशासन प्रणालीमा । त्यसपछिको करिब १० वर्षको कार्यावधिमा राजनीतिक नेता तथा प्रशासनमा नव नियुक्त कर्मचारीहरुलाई देश र जनताको हितको लागि नयाँ प्रशासकिय निकाय र संस्थाहरु …

Read More »