‘लघुवित्त धरासायी भए अर्थतन्त्रमा ठूलो दुर्घटना निम्तिन सक्छ’

नारायण प्रसाद उपाध्याय लघुवित्त कार्यक्रम संसारभर गरिवी निवारणका लागि प्रमुख माध्यम मानिन्छ । यस अन्तर्गत सानो सानो रकमका कर्जा, बचत, रकम ट्रान्सफर (विप्रेषण ) र बीमा कार्यक्रमहरु पर्दछन् । विश्वब्यापीकरण अनुरुप नेपालमा समेत संचालन भएको लघुवित्त कार्यक्रमले नेपालको गरिवी निवारण तथा नेपाली अर्थतन्त्रको विकासमा समेत महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको भनिन्छ । राष्ट्रिय लघुवित्त नीति २०६४ अनुसार […]


लघुवित्तविरुद्धका भ्रम, यथार्थ र समस्या समाधानका उपायहरु

अर्जुन प्रसाद पोखरेल विनासकाले विपरित वुद्धि, यो यो शब्दसँग अहिलेको अवस्थालाई दाँजेर हेर्दा वास्तवमै मेल खान्छ । अनि फेरि म पनि भन्छु विनासकाले विपरित वुद्धि । कठै हाम्रो देश नेपालको कानून, कानून छैन भनौं छ, छ भनांै काम गर्दैन खैँ के भनौँ ? जागिर खान गाको डाक्टर सडकमा कुटिन्छ, समाज परिचालक(लघुवित्तर्मी) लाई कुटिन्छ । अनि […]


व्यवसायीहरुको गुनासो र निक्षेपकर्ताको मौनता

गिरीधारी पौडेल बैंकिङ खबर/ आजकल नेपाली बजारमा प्रमुखतापूर्वक छाएको समाचारमा एकातर्फ व्यवसायीहरु बैंकको व्याज चर्को भयो भनेर ठाउँ–ठाउँमा गुनासो तथा आन्दोलनका कार्यक्रम गरेको पाइएतापनि निक्षेपकर्ताहरु त्यसरी नै संगठित रुपमा गुनासोमा आएको पाइएको छैन तर समस्या नदेखाएतापनि दुबैका समस्या उस्तै–उस्तै हुन् । कतिपय साना न्यून आम्दानी हुने लगानीकर्ताहरु व्यवसायको लगानीमा जोखिम नलिई बैंकको व्याजमा ढुक्कसँग जीविकोपार्जन […]


यी हुन् राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशनमा परिमार्जन गरेका मुख्य-मुख्य बुँदाहरु

मनोज ज्ञवाली   १.Debt Equity Ratio प्रयोजनका लागी सम्पत्ति पुनरमुल्याङन गरी स्व पुजीमा देखाउने प्रयोजनको लागी गरिने पुनरमुल्याङन लेखा मापदण्ड अनुसार गर्नु पर्नेछ।   २.बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुले खराब कर्जा बर्गिकरण गर्ने प्रणाली एवं पूर्वाधार विकास गर्नुपर्नेछ।   ३.वित्तीय परियोजनाहरुको परिवर्तित COD अनुसार ग्रेस अबधि थप भएमा उक्त कर्जालाई पुनरसंरचना/पुनरतालीकिकरण भएको कर्जा मान्नु पर्ने छैन। […]


बैंक खाता, आवश्यकता र महत्व

गौरब काफ्ले कुनै पनि सर्वसाधारण व्यक्ति वा संघसंस्थाको रकम जम्मा गर्न, सुरक्षित राख्न, ब्याज आम्दानी गर्न, रकमको चुस्त दुरुस्त राख्न आदिका कारणले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सम्बन्धित व्यक्ति वा संघ संस्थाको नाममा विभिन्न किसिमका खाता खोलिदिने र उनीहरुको नाममा रकम राख्न र झिक्न पाइने गरी दर्ता गरिदिने विवरण नै बैंक खाता हो । यो एक […]


नेपालमा डिजिटल बैंकिङ प्रविधि साँघुरो घेरामै

रबि काफ्ले  नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति, ०७८/७९ अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि बैंकिङ पहुँच विस्तार र डिजिटल बैंकिङलाई प्राथमिकता दिएका छन् । ‘क’ ‘ख’ र ग वर्गका सबै बैंकले मोबाइल तथा इन्टरनेट बैंकिङको सेवा दिइरहेका छन् भने केही ‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्थाले पनि एटिएम सेवा दिन थालेका छन् । चालू आर्थिक वर्षको मंसिरसम्म […]


मर्जर तथा एक्विजिसन प्रक्रिया: कर्मचारी व्यवस्थापन चुनौती कि अवसर  ?

मर्जर र एक्विजिसन (M&A) विश्वव्यापी परिदृश्यमा दोहोरी रहने घटना हो। बैंकिङ क्षेत्र लगायत विश्वभरका सबै क्षेत्रमा मर्जर तथा एक्विजिसन गतिविधिहरु पाइन्छ । नेपालको सन्दर्भमा बैंकिङ क्षेत्रमा मर्जर र एक्विजिसन अझ उदयिमान विषय  भएकोले अवसर तथा चुनौति दुबैका रुपमा यसलाई लिने गरिन्छ। (M&A) हुनुको सबैभन्दा प्रमुख कारण भनेको व्यापारिक गतिविधिहरूको संयोजनबाट सिर्जना गर्न सकिने व्यवसायिक तालमेल हो […]


निक्षेपको ब्याजदर राम्रै घट्ने देखिन्छः पर्शुराम कुँवर क्षेत्री

पर्शुराम कुँवर क्षेत्री  पूर्वबैंकर तरलताका सम्बन्धमा केही मिडिया र जानकारहरुले नै बैंकहरुमा तरलताको समस्या छ भनेर एकोहोरो रुपमा भनेर सर्वसाधारणमा गÞलत सूचना प्रवाह गरिएको छ। बैंकहरुमा कर्जा योग्य तरलताको समस्या थियो तर राष्ट्र बैंकको ताजा तथ्यांकहरुले त्यस्तो तरलताको समस्या नभएको देखाँउछ। २०७९ मंसिर २२ को राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको (यसपछि ‘बैंकहरु’ भनिएको) […]


बैंकिङ क्षेत्रमा उत्तरदायी बैंकिङको अवधारणा

रोशन पोखरेल प्रबन्धक नेपाल बैंक लिमिटेड १.सैद्धान्तिक अवधारणा  -Theoretical Concept_ “When I is replaced by we, even illness becomes wellness” -Anonymous कुनै पनि उद्योगधन्दा, व्यवसाय वा संस्थाको मूल मर्म तथा विराट् उद्देश्य (Macro Objective) मानव कल्याण तथा सार्वजनिक हितसँग जोडिएको हुनुपर्छ ।संस्थागत गतिविधिको तार प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूपमा समाज, पर्यावरण र प्रकृतिसँग जोडिएर रहेको हुन्छ, […]


बैंकिङ क्षेत्रका मुख्य ऐनका विशेषताहरु

रञ्जना पोख्रेल सहायक प्रबन्धक केन्द्रीय वित्त विभाग नेपाल बैंक १. नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ परिचय वि.सं. २०५७ पछिको वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमबाट विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक तथा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाहरूले दिएको सुझाव बमोजिम कुशल सुपरिवेक्षकीय भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने केन्द्रीय बैंकको अवधारणाअन्तर्गत नै नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लागू गरिएको हो । वि.सं. […]