Friday , April 28 2017

दृष्टिकोण

अत्याधिक ऋण प्रवाह गर्दा जोखिम बढ्न सक्छ 

हिमालय शमशेर राणा, प्रथम गभर्नर– वि.सं. २००७ साल फाल्गुनमा नेपालमा युगान्तकारी परिवर्तन भयो । खासगरी राजनीति र प्रशासन प्रणालीमा । त्यसपछिको करिब १० वर्षको कार्यावधिमा राजनीतिक नेता तथा प्रशासनमा नव नियुक्त कर्मचारीहरुलाई देश र जनताको हितको लागि नयाँ प्रशासकिय निकाय …

Read More »

नेपालमा लघुवित्त बैंकको अवस्था र चुनौति 

प्रकाशराज शर्मा, सिइओ, लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड – पछिल्लो समय नेपालका लघुवित्त बैंकहरुको अवस्था सुधारोन्मुख छ । मुलुकमा अहिले झण्डै ४० वटा लघुवित्त बैंकहरुले १६ लाखभन्दा बढी ग्राहक सदस्यहरुलाई सेवा दिदै आएका छन् । लघुवित्त बैंकहरुका शाखाहरु ७५ जिल्लामा पुगिसकेका …

Read More »

गोकर्ण विष्टले देखेको विकासको मोडल

गोकर्ण विष्ट  हामी यतिबेला विकासका हिसाबले प्रारम्भिक अवस्थामै छौं । हामीसँग प्राकृतिक स्रोत साधन, पर्यटन, कृषि उत्पादनलगायतका सम्भावना पर्याप्त छन् । तर, सही ढंगले विकास गर्न सकेका छैनौं । दुइटा ठूला शक्तिशाली देशका बीचमा रहनु आफैंमा चुनौतीपूर्ण छँदै छ, सम्भावना …

Read More »

दुरसञ्चारको अवस्था र प्राधिकरणको भूमिका 

ढुन बहादुर बुढाथोकी – दूरसञ्चार बिश्वब्यापी रुपमै मौलाएको क्षेत्र हो । नेपालमा दूरसञ्चार सेवा सुरु भएको एक शताब्दी नाघिसकेको छ । १९७० ताका सुरु भएको दूरसञ्चार सेवाले अनेकौँ आरोहअवरोह पार गरिसकेको छ । राज्यअधिनस्त दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्था १९९१ मा केन्द्रीय …

Read More »

‘सहकारीमा बेथिति बढ्यो, नियमनकारी निकाय निदायो’

कुबेर निरौला । सहकारी ऐन २०४८ आएपछि नेपालमा सहकारी संस्था स्वायत्त हुने अवस्थाको सृजना भयो । त्यसमछि सहकारी संस्थाहरू च्याउसरी स्थापना हुन थाले । अहिले जताततै सहकारी संस्थाका बोर्ड झुण्डिएको देखिन्छ । काठमाडौं उपत्यका र केही शहरी इलाकामा रहेका सहकारी …

Read More »

जीडीपीबाट यसरी हुन्छ अर्थतन्त्रको मापन (अन्तर्राष्ट्रिय बिज्ञ फिलिप लेपेनिजको विश्लेषण)

कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) इतिहासकै सबैभन्दा बढी सशक्त मेट्रिक (मापन औजार) हो । यसलाई अमेरिकी अर्थ मन्त्रालयले ‘२१औं शताब्दीका केही महान् आविष्कारमध्येको एक’ भनेको छ । तर, यसको उपयोगिता र निरन्तरताले भने आर्थिक सोचको भन्दा पनि राजनीतिक वास्तविकतालाई प्रतिबिम्बित गर्छ …

Read More »

‘राष्ट्र बैंकले फोर्स मर्जर नीति अवलम्बन गर्न सक्छ’

चिन्तामणी शिवाकोटी, डेपुटी गभर्नर- लघुवित्त संस्थाहरुले आफ्ना ग्राहक सदस्यहरुलाई सेयर वितरणका लागि नीतिगत व्यवस्था मिलाउन चौथो लघुवित्त सम्मेलनको घोषणापत्र मार्फत अनुरोध गरेका छन् । यो तत्काल कुनै पनि हालतमा सम्भव नहुने कुरा हो । भर्खरै पारित भएको वाफीयाले यसलाई छेक्छ । …

Read More »

‘विकट क्षेत्रका वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले सहयोग गर्नेछ’ 

डा. चिरञ्जीवी नेपाल ।  नेपालको सन्दर्भमा ग्रामिण क्षेत्रका मानिसहरुमा वित्तीय पहुँचको आवश्यकता छ । त्यसैले केन्द्रीय बैंकले त्यस्ता मानिसहरुलाई ‘तार्गेट’ गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आफ्ना शाखा विस्तार गर्न जोड दिइरहेको छ । लघुवित्त संस्थाहरुलाई स्थापनाको इजाजत दिँदा पनि अन्य …

Read More »

बजेट कार्यान्वयनको कार्यदिशा (पूर्व अर्थमन्त्री डा. महतको बजेट विश्लेषण)

डा. रामशरण महत – नेपालमा पुँजीगत खर्च नहुुनुको प्रमुख कारण सुशासनको अभाव हो । हाम्रो एजेन्डा राष्ट्र विकास तथा आर्थिक समृद्धिमा केन्द्रित छैनन् । हाम्रो भाषणमा आर्थिक मुद्धा छ तर प्रथामिकतामा राजनीति छ । सन् १९९० मा दक्षिणी एसियाली देशको …

Read More »

‘पाँच चुनौतिको चपेटामा बीमा कम्पनीहरु’ 

शेखर बराल – १. आम मानिसमा बीमाप्रतिको बुझाई- कतिपय मानिसहरुमा बीमाप्रतिको बुझाई नै गलत पाइन्छ । जसका कारण बीमा गर्न उनीहरु उदाशीन बनेका हुन् । तर पछिल्लो समय यस्तो अवस्था विस्तारै न्युनिकरण हुँदै गएको छ । आर्थिक दायित्वबाट मुक्त हुन …

Read More »