भूकम्प र नाकाबन्दीले चालू आर्थिक वर्षमा वैदेशिक लगानी ह्वात्तै घटेको छ । चालू आर्थिक वर्षको १० महिनासम्ममा मात्रै यस्तो लगानी ८४ प्रतिशतले घटेको छ । लगानीकर्ताहरु फाइदा हुने ठाउँमा मात्रै लगानी गर्छन् । साथै, आफ्नो लगानी जुनसुकै हालतमा सुरक्षित रहोस् भन्ने उनीहरुको चाहना हुन्छ । जुन अवस्था अहिले नेपालमा सिर्जना हुन सकिरहेको छैन । कहिले भुकम्प त कहिले आन्दोलन अनि कहिले नाकाबन्दी । यस्तैयस्तै, समस्या बिचमा मुलुक फसिरहँदा लगानीकर्ताहरु निरुत्साहित बनेका छन् । नयाँ लगानीकर्ता आउनुको त के कुरा पहिले नै प्रतिवद्धता गरिसकेकाले पनि हात झिक्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ ।
के गर्दैछ सरकार ?
यसरी वैदेशि लगानी घट्दा मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र नै प्रभावित बनेपछि सरकार आगामी आर्थिक वर्षमा लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्दैछ । लगानी घटेपछि सरकार विदेशी लगानीकर्ताको विश्वास जित्ने प्रयासस्वरुप सो सम्मेलन गर्न लागेको जनाइएको छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बढाउन लगानीकर्तालाई नै नेपाल बोलाउने सरकारी योजना रहेको उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ । ४ वर्षअघि लगानी वर्ष मनाउने घोषणा गरे पनि अस्थिर राजनीतिका कारण सरकारी योजना असफल भएको थियो । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गरेको चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा नै नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने घोषणा गरिएको छ ।
लगानी सम्मेलनसँग जोडिएका आशाहरु
वैदेशिक लगानीका क्षेत्रमा चालू वर्ष खराब अनुभव रहे पनि आगामी आर्थिक वर्षमा सुधार हुने आशामा छ निजी क्षेत्र । निजी क्षेत्रका सरोकारवालाहरु सरकारले आयोजना गर्न लागेको सम्मेलनले स्वदेशी र विदेशी दुबै खाले लगानी बढ्ने कुरामा निश्चिन्त छन् ।
उद्योग विभागका अनुसार ०७२ वैशाखदेखि चैत मसान्तसम्मा ३ सय २५ परियोजनाका लागि १५ अर्ब ७५ करोड २ लाख रुपैयाँ विदेशी लगानीको प्रस्ताव आए पनि आधामात्रै स्वीकृत भएको छ । मझौला तथा ठूला उद्योगमा आउने यो लगानीमा करिब ९ हजार १ सय ५९ जना रोजगारीबाट लाभान्वित हुनेछन् । सेवाक्षेत्रमा १ सय ३३, पर्यटन १०३, उत्पादनमूलक ५७, कृषि तथा वन्यजन्तु २८ र निर्माणमा एउटा मात्रै परियोजना दर्ता भएका छन् । उद्योगमा विभागमा २ अर्बभन्दा कम लगानीका उद्योग मात्रै सञ्चालन हुने गरेको छ । २ देखि १० अर्ब रुपैयाँ औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्ड र १० अर्बभन्दा माथिका लगानी बोर्डमार्फत आउने गरेको छ । लगानी बोर्डमा भने यो अवधिमा नाइजेरिया, भारत, फिनल्यान्ड र चीनबाट लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ ।
