February 29th, 2016

६ महिनाको मौद्रिक निती समीक्षा विस्तृतमा

nepal rastra bank 1पुनर्निर्माणकेन्द्रित सरकारी बजेट तथा निजी क्षेत्रको लगानीमार्फत लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सहयोग पुर्याउने र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वलाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०७२/०७३को मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो । मौद्रिक नीतिले अधिक तरलता व्यवस्थापन, उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा विस्तार, वित्तीय पहुँच एवम् सुदृढीकरण जस्ता विषयहरुलाई उच्च प्राथमिकता दिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ को मौद्रिक नीति जारी भएपश्चात्को ६ महिनाको अवधिमा आन्तरिक र विश्व अर्थतन्त्रमा विकसित घटनाक्रम, नीतिगत पहल तथा परिदृश्यलाई समेटी यो अर्धवार्षिक समीक्षा तयार गरिएको छ ।

आर्थिक लक्ष्यहरुको स्थिति
मधेश आन्दोलन र संविधान जारी भएपछि सीमानाका अवरोधबाट औद्योगिक उत्पादन, सार्वजनिक खर्च तथा निजी क्षेत्रको कर्जा लगानी अपेक्षित रुपमा विस्तार हुन नसक्दा ६ प्रतिशतको अपेक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन कठिन देखिएको छ । आर्थिक वर्षको प्रारम्भदेखि नै मुलुकमा उत्पन्न अप्रत्याशित परिस्थितिका कारण मूल्य स्थिरता कायम गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । आपूर्ति अवरोधका कारण मूल्यमा थप दबाब सृजना हुन गई वार्षिक विन्दुगत मुद्रास्फीतिदर २०७२ पुसमा १२.१ प्रतिशत पुगेको छ । समीक्षा अवधिमा मुलुकको शोधनान्तर रु. १३९ अर्ब ७५ करोड बचतमा रहेको छ । आयातमा आएको संकुचन र वैदेशिक सहयोग तथा विप्रेषण आप्रवाहमा भएको वृद्धिका कारण विदेशी विनिमय संचिति २०७२ पुस मसान्तमा रु. ९८८ अर्ब पुगेको छ ।

अन्तरिम लक्ष्यहरुको स्थिति
२०७२ पुस महिनामा विस्तृत मुद्रा प्रदायकको वार्षिक विन्दुगत वृद्धि २३.५ प्रतिशत रहेको छ । कुल आन्तरिक कर्जाको वृद्धिदर वार्षिक विन्दुगत आधारमा १३.१ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी, निजी क्षेत्रतर्पm प्रवाह हुने कर्जाको वार्षिक विन्दुगत विस्तार १३.५ प्रतिशत रहेको छ । देशका विभिन्न स्थानहरुमा भएका आन्दोलन र सीमानाकाहरु अवरुद्ध रहेका कारण आयात घटेको र औद्योगिक गतिविधि निष्क्रिय रहेको फलस्वरुप निजी क्षेत्रमा प्रवाहित बैंक कर्जाको वृद्धिदर अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम रहेकोे हो ।

मौद्रिक उपकरण तथा तरलता व्यवस्थापन
आर्थिक वर्ष २०७२/०७३को ६ महिनासम्म खुलाबजार कारोबारका विभिन्न उपकरणमार्पmत् पटक–पटक गरी रु. ३०५ अर्ब तरलता प्रशोचन गरिएको छ । यसमध्ये निक्षेप संकलन बोलकबोलमार्फत रु. १९८ अर्ब तरलता प्रशोचन गरिएको छ । समीक्षा अवधिमा सक्रिय रुपमा निक्षेप संकलन बोलकबोलमार्पmत तरलता व्यवस्थापन गरिएका कारण २०७१ पुसमा ०.१६ प्रतिशत रहेको ९१–दिने टे«जरी बिलकोे भारित औसत ब्याजदर २०७२ पुसमा ०.६८ प्रतिशत पुगेको छ । वाणिज्य बैंकहरुबीचको अन्तर–बैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर २०७१ पुसमा ०.१५ प्रतिशत रहेकोमा २०७२ पुसमा ०.२६ प्रतिशत पुगेको छ ।

वित्तीय क्षेत्रको कानुनी, नियामकीय तथा पूर्वाधारसम्बन्धी सुधार
वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित ऐनहरुलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्ने क्रममा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन र बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनको संशोधन प्रस्ताव एवम् बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन प्रतिस्थापन गर्न बनेको नयाँ विधेयक उपर संसद्मा छलफल जारी रहेको छ । राष्ट्रियस्तरको पूर्वाधार बैंक स्थापनाका लागि अनुमति दिने सम्बन्धमा विशेष नीतिगत व्यवस्था तयार गर्न एक कार्यदल गठन भएको छ र संसद्मा विचाराधीन ऐन संशोधन भएपश्चात् यससम्बन्धी थप व्यवस्था अगाडि बढाइनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पुँजीगत आधार सुदृढ गर्न तथा वित्तीय स्थायित्व प्रवद्र्धन गर्न २०७४ असारसम्म तोकिएको चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने व्यवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट मर्जर तथा बोनस सेयर, हकप्रद एवम् थप सेयर जारी गरी पुँजी वृद्धि गर्ने योजना पेस भएको छ । साथै, बासेल–३ को प्रावधानमा आधारित नयाँ पुँजी पर्याप्तता संरचना, २०१५ जारी गरिएको छ । बैंकहरुमा जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली सुदृढ बनाउन जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण सम्पन्न गरेपश्चात् रिस्क प्रोफाइल तयार गर्ने कार्य भइरहेको छ । 

लघुवित्त संस्थाहरुले आफ्नो मुनाफाको १ प्रतिशत रकम आफ्ना ऋणीहरुको सामूहिक हित तथा संस्थागत विकासमा उपयोग गर्नेगरी “ग्राहक संरक्षण कोष”मा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, वार्षिक २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण प्रस्ताव गरेमा उक्त थप प्रस्तावित लाभांशको २५ प्रतिशत रकम समेत उक्त कोषमा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । भुक्तानी तथा फछ्र्यौट अनुमति नीतिको मस्यौदा तयार भई छलफलको क्रममा रहेको छ भने भुक्तानी तथा फछ्र्यौट ऐनको मस्यौदा तयारीको क्रममा रहेको छ ।

वित्तीय राहत तथा सहुलियत
२०७२ वैशाखमा आएको भूकम्पपश्चात् आवासीय घर क्षतिग्रस्त भएका सर्वसाधारणलाई पुनर्निर्माणका लागि यस बैंकले २ प्रतिशत ब्याजदरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमार्फत उपलब्ध गराउन जारी गरिएको कर्जा व्यवस्थालाई थप विस्तार गरी लघुवित्त संस्थाहरुबाट समेत प्रतिग्राहक रु. ३ लाखसम्म यस्तो कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । सीमानाकामा भएको अवरोधपछिको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाह हुने कर्जाको निरन्तरतामार्पmत आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन् भन्ने उद्देश्यले कर्जाको पुनर्ता्लिकीकरण, ब्याज आम्दानी गणनामा एक महिनासम्मको छुट, टीआर (आयात) कर्जाको म्याद वृद्धि जस्ता नियामकीय सहुलियतसम्बन्धी विभिन्न निर्देशनहरु जारी गरिएका छन् । भूकम्पबाट भएको क्षति र सीमानाका अवरोधबाट अर्थतन्त्रमा पर्न गएको असरलाई न्यूनीकरण गर्दै आर्थिक गतिशीलता बढाउन ‘आर्थिक पुनरुद्धार कोष (स्थापना र सञ्चालन) कार्य्विधि, २०७२’ अनुरुप ब्याज अनुदान तथा पुनर्कर्जा सुविधा व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

यस बैंकका उपत्यका बाहिरका कार्यालयहरुमा निर्देशकको संयोजकत्वमा विभिन्न सरकारी तथा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरुको संलग्नतामा क्षेत्रीयस्तरमा वित्तीय क्षेत्र समन्वय संयन्त्रको निर्माण अगाडि बढाइएको छ । यस बैंकले व्यवस्था गरेका विविध कर्जा कार्यक्रम तथा पुनर्कर्जा सुविधाको माग पक्षलाई प्रभावकारी बनाउन यस प्रकारको संयन्त्र निर्माण गरिएको हो । सहुलियतपूर्ण ब्याजदरको कृषि कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत करिब रु. १ अर्ब कर्जा प्रवाह भई रु. ९६ लाख ९९ हजार ब्याज अनुदान प्रदान गरिएको छ । यसैगरी, चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा साधारण पुनर्कर्जा रु. १ अर्ब ७० करोड र निर्यात पुनर्कर्जा रु. १६ करोड उपयोग भएको छ ।

विदेशी विनिमय व्यवस्थापन
राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई विश्व वित्तीय बजारसँग थप एकीकृत बनाउन विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन तथा विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐनको मस्यौदा नेपाल सरकारसमक्ष पेस गरिएको छ । भारतबाट भित्रिने विप्रेषण कारोबारमा रहेका विद्यमान कठिनाइहरु समाधान गर्दै विप्रेषण भित्र्याउने कार्यलाई सरल र सहज बनाउन भारतीय रिजर्व बैंकसँग द्विपक्षीय समन्वय संयन्त्र निर्माणकार्य अगाडि बढाइएको छ । त्यसैगरी, सुनको आयात तथा वितरण व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन विद्यमान सुन आयात तथा बिक्री वितरण कार्य्विधिमा संशोधन भएको छ ।

अन्तर्रा्ष्ट्रिय आर्थिक परिदृश्य र मौद्रिक व्यवस्थापनमा देखिएका चुनौतीहरु
अन्तर्रा्ष्ट्रिय मुद्राकोषले विश्व अर्थतन्त्र सन् २०१५ मा ३.१ प्रतिशत र सन् २०१६ मा ३.४ प्रतिशतले विस्तार हुने प्रक्षेपण गरेको छ । सन् २०१६ मा चिनियाँ अर्थतन्त्र ६.३ प्रतिशतले र भारतीय अर्थतन्त्र ७.५ प्रतिशतले विस्तार हुने प्रक्षेपण छ । अन्तर्रा्ष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थ, धातुलगायतका वस्तुहरुको मूल्यमा उल्लेख्य कमी आएकोले यसबाट एकातर्फ पुनर्निर्माण कार्यमा मद्दत मिल्ने देखिन्छ भने अर्कोतर्फ, तेलको मूल्य घट्दा खाडी मुलुकहरुमा नेपालीका लागि रोजगारीका अवसरहरु घट्न गई विप्रेषण आप्रवाहमा कमी आउने संभावना छ । यस परिवेशमा मुलुकको शोधनान्तर स्थिति अनुकूल बनाई राख्न आगामी दिनमा मौद्रिक व्यवस्थापन कार्य चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ । अमेरिकी केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर बढाउने निर्णय गरेसँगै अमेरिकी डलर नेपाली रुपैयाँलगायत अन्य मुद्राहरुको तुलनामा बलियो भएबाट नेपालको मुद्रास्फीतिमा केही चाप पर्ने देखिन्छ । सरकारको पुँजीगत खर्च न्यून रहेका कारण थप आन्तरिक ऋण उठाउनु नपरेको र विप्रेषण आप्रवाह उच्च रहेको स्थितिमा पर्याप्त परिमाणमा सरकारी सुरक्षणपत्रहरु नहुँदा खुलाबजार कारोबारमार्पmत तरलता व्यवस्थापन गर्न समेत कठिनाइ हुने देखिन्छ ।

आर्थिक तथा मौद्रिक परिदृश्य
मौसमी प्रतिकूलता, मधेश आन्दोलन र लामो समयसम्म रहेको सीमा नाका अवरोधका कारण चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक परिदृश्य सन्तोषजनक रहने देखिंदैन । यस स्थितिमा आर्थिक वर्ष २०७२/०७३को लक्षित ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न कठिनाइ हुने देखिन्छ । आपूर्ति अवरोध सहज भई मुद्रास्फीतिमा पर्ने दबाब कम हुने भएता पनि मूल्य रिजिडिटि प्रभाव, अमेरिकी डलर बलियो हँुदै गएको परिस्थिति तथा भूकम्पपश्चात्को पुनर्निर्माणले गति लिएपछि माग पक्षबाट मूल्यमा चाप पर्ने सम्भावनाका आधारमा चालू आर्थिक वर्षको औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति दर ९.५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने संशोधित अनुमान छ । विपे्रषण आप्रवाहको वृद्धिदर उच्च नै रहेको र पुनर्निर्माणका लागि बाह्य ऋण तथा सहयोग परिचालन बढ्ने अनुमानका आधारमा २०७३ असार मसान्तमा करिब रु. १५५ अर्बको शोधनान्तर बचत रहने संशोधित अनुमान छ । मौद्रिक नीतिमा विस्तृत मुद्रा प्रदाय १८ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण रहेकोमा बढ्दो विप्रेषण आप्रवाह र बाह्य ऋण तथा अनुदानको कारण चालू आर्थिक वर्षमा विस्तृत मुुद्राप्रदायको वृद्धि दर २१.५ प्रतिशत हुने संशोधित अनुमान छ । त्यस्तै, कुल आन्तरिक कर्जा २३.४ प्रतिशतले र निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा २० प्रतिशतले बढ्ने प्रक्षेपण रहेकोमा आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तताका कारण कुल आन्तरिक कर्जा २०.७ प्रतिशतले तथा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा १७.५ प्रतिशतले बढ्ने संशोधित अनुमान छ ।

मौद्रिक व्यवस्थापन
मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा आएपछिको अवधिमा मुलुकभित्र तथा बाहिर विकसित भएका घटनाक्रमलाई विश्लेषण गर्दा चालू आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिका लागि समेत मौद्रिक नीतिको कार्य्दिशा सन्तुलित नै राख्नुपर्ने देखिन्छ । यसअनुसार अनिवार्य नगद अनुपात, बैंकदर, वैधानिक तरलता अनुपात एवम् पुनर्कर्जा दरहरुलाई यथावत् राखिएको छ । सीमा नाकाहरु सहज भएपश्चात् विकास निर्माणका गतिविधि तथा निजी क्षेत्रको लगानी समेत विस्तार भई आयात बढ्ने र व्यापार घाटा फराकिलो बन्दै जाने देखिन्छ । यस स्थितिमा आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा पर्न सक्ने प्रभावलाई समेत ध्यानमा राखी मौद्रिक व्यवस्थापन गरिनेछ । अधिक तरलताबाट समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा पर्नसक्ने प्रभावलाई दृष्टिगत गरी आवश्यकताअनुसार निक्षेप संकलन तथा रिभर्स रिपो बोलकबोलमार्पmत तरलता प्रशोचन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ । आवश्यक परे नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्र पनि जारी गरिनेछ ।

आपूर्ति व्यवस्थासँग सम्बन्धित समस्याहरु सुधारोन्मुख रहेका कारण वैदेशिक व्यापार सुचारु हुने, लगानीको वातावरणमा सुधार आई कर्जा प्रवाह विस्तार हुने, पुनर्निर्माणले गति लिने, पुँजीगत खर्च वृद्धि हुने र यसबाट समग्र आर्थिक गतिविधिमा सुधार आउने अनुमान गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा मागजन्य कारणले मुद्रास्फीतिमा दबाब पर्न नदिन, बाह्य क्षेत्र स्थिति अझ सुदृढ गर्न र वित्तीय क्षेत्र थप सबल, पारदर्शी एवम् ग्राहक–मैत्री बनाउन राष्ट्र बैंक क्रियाशील रहनेछ । मौद्रिक नीतिमा उल्लिखित नीति तथा कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनमा सहयोग पु¥याउनुहुने सबै सरोकारवालाहरुप्रति बैंक आभार प्रकट गर्दछ र आगामी दिनहरुमा पनि निरन्तर सहयोग प्राप्त हुने अपेक्षा गर्दछ ।


[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]