कृष्णराज लामिछाने विकास बैंकर्स संघका अध्यक्ष एवम् कैलाश विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् । २०४३ सालमा नेपाल बैंक लिमिटेडको अधिकृत तहबाट बैंकिङ यात्रा सुरु गरेका लामिछाने २१ वर्षे सेवापछि अन्नपूर्ण फाइनान्स कम्पनीमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा आवद्ध भए । अन्नपूर्ण फाइनान्स कम्पनीको स्तरोन्नति गरी कैलाश विकास बैंक बनाएका लामिछाने त्यसपछि एक सफल बैंकर्सको रुपमा परिचित छन् । उनको कुशल व्यवस्थापकीय क्षमताका कारण कैलाश विकास बैंक अहिले विकास बैंक समूहमा अब्बल दर्जाको विकास बैंकको रुपमा स्थापित भएको छ । त्यति मात्रै नभएर बिकास बैंकका सिइओहरुको छाता संगठन विकास बैंकर्स संघका एक कुशल नेतृत्वकर्ताका रुपमा लामिछाने परिचित छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति कार्यान्वयनका चरणमा रहेका बेला अहिले विकास बैंकहरु धमाधम मर्जरमा गईरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा उनै लामिछानेसंग पुँजी वृद्धिको योजनाले विकास बैंकहरुमा पारेको प्रभावलगायतका विषयमा बैंकिङ खबर डटकमका नारदमुनि सिग्देल र नवराज कुँवरले गरेको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ :
विकास बैंकहरुको पछिल्लो अवस्था कस्तो छ ?
समग्रमा विकास बैंकहरुको वित्तीय अवस्था राम्रो छ । पछिल्लो अवस्थालाई हेर्दा विकास बैंकहरु संख्यात्मक रुपमा घटिरहेका छन् । कुनै दिन ८६ वटा संख्यामा रहेका विकास बैंकहरु अहिले अहिले ५ दर्जनको हाराहारीमा आईसकेका छन् । यो संख्या अझै घटेर ३० को हाराहारीमा पुग्ने हाम्रो अनुमान छ । बैंकहरु कमजोर भएकाले मर्ज भएका हैनन् र मर्ज हुनु भनेको बैंक कमजोर हुनुु पनि होईन । एकैपटक धेरै पुँजी बढाउनुपरेकाले बैंकहरुले मर्जर रोजेका हुन् । तर पुँजी थोरै हुने बैंक पनि सबल हुन सक्छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको मर्जरको नीति भनेकै घुमाउरो पारामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउने रणनीति हो । त्यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कस्तो सुधारको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ?
विकास बैंकहरुको पुँजीमा बृद्धि हुँदा जोखिम बहन गर्ने क्षमता बढ्छ । लगानी गर्ने क्षमता बढ्छ । त्यस्तै मर्ज हुँदा जनशक्तिमा ख्याल गर्नुपर्छ । हाम्रो दाबी अनुसार हाम्रो चुस्तता, अनुभव, क्षमता छ कि छैन त्यसमा विचार पुर्याउनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले संख्या घटाउन पुँजी वृद्धिको योजना ल्यायो भनेर बुझ्नुभन्दा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको अवस्था बलियो पार्ने उद्देश्यले ल्याएको भनेर बुझ्नुपर्छ । जसको सकारात्मक प्रभाव अहिले पनि हामीले देख्न सक्छौँ ।
पछिल्लो पटक ल्याएको मौद्रिक नीतिमा विकास बैंकका सवालमा पनि केही व्यवस्था छन् । ती व्यवस्थाले बिकास बैंकहरुलाई कस्तो प्रभाव पार्छन् ?
राष्ट्र बैंकले समग्र बैंक तथा वित्तीय संस्था प्रतिकुल हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याउँदैन । उसले ल्याउने मौद्रिक नीति वा व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई कसरी प्रतिष्पर्धी र बलियो बनाउने भन्नेमै केन्द्रित हुन्छ । पछिल्लो पटक ल्याइएको प्रावधानले बिकास बैंकहरुको हकमा सकरात्मक नै असर पारेको छ । केही प्राबधान पनि छन् जसले बिकास बैंकलाई प्रभाव पारेको छैन । जस्तै, विपन्न वर्गमा सिधै २ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने प्रावधान, स्प्रेड रेटसम्बन्धी प्रावधान । बरु हामीले कृषिमा बैंकिङ लगानी बढाउने खालको व्यवस्था ल्याउन सुझाएका थियौँ । हाम्रो सुझाव अनुसार त्यो १० लाख पुर्याइएको छ ।
लगानीको हिसाबले बिकास बैंक र वाणिज्य बैंकबीच के फरक छ ?
ऐन र कार्यक्षेत्र अनुसार लेटर अफ क्रेडिट अर्थात प्रतित पत्र वाहेक बिकास बैंक र बाणिज्य बैंंकबीच खासै फरक छैन । ऐनअनुसार बिकास बैंकले प्रतित पत्र खोल्नु परेमा राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिनुपर्छ । विभेद गर्नुपर्ने कारण नै छैन । वाणिज्य बैंक र बिकास बैंकको संख्या र काम पनि बराबर नै छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा बाणिज्य बैंक र बिकास बैंकमध्ये कसको बढी भूमिका छ ?
नेपालमा हाल विभिन्न बैंकका २९०० ओटा शाखाहरु छन् । तीमध्ये ८५५ शाखा बिकास बैंकको छन् । यस हिसाबले झण्डै एक तिहाई उपस्थिति बिकास बैंकको देखिन्छ । विकास बैंकको उपस्थिति अझ ग्रामिण क्षेत्रमा बढी छ । वाणिज्य बैंकका शाखा सहर केन्द्रित देखिन्छन् भने बिकास बैंकको शाखा सहरउन्मुख ठाउँदेखि ग्रामिण क्षेत्रसम्म फैलिएका छन् । सहरबाहिर जानेबित्तीकै कृषिमा, स–साना उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी हुन्छ । यस हिसाबमा मुलुकको अर्थतन्त्रमा बिकास बैंकहरुकै भूमिका बढी हुन्छ । यो सामान्यता सबैले बुझेको कुरा हो ।
खासमा विकास बैंकहरुको काम कर्तव्य र अधिकार के–के हो ?
राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभित्र रही ब्याज वा बिना ब्याजमा निक्षेप स्वीकार गर्ने तथा त्यस्तो निक्षेपको भुक्तानी दिने, हाइपोथिकेशन कर्जा बाहेक अन्य कर्जा दिने, प्रचलित कानुन तथा राष्ट्र बैंकको अधिनमा रही बिदेशी बिनिमय कारोबार गर्ने, अन्य इजाजतपत्र प्राप्त सस्थासंग मिली सहबित्तियकरणको आधारमा धितो बिभाजन गर्ने गरी आपसमा भएको सम्झौता अनुसार संयुत्त रुपमा कर्जा दिने दिलाउने ब्यबस्था गर्ने विकास बैंकको कर्तव्य हो । त्यसैगरी आफ्ना ग्राहकको तर्फबाट जमानतपत्र जारी गर्ने र सोबापत ग्राहकसँग आवश्यक शर्त गराउने, सुरक्षण लिने, निजको चल अचल सम्पति धितो बन्धक लिने वा तेश्रो ब्यत्तिको जेथा जमानत लिने, एटिएम र क्यास डिस्पेन्सिङ मेशिनको माध्यमबाट निक्षेप लिने, भुत्तानी दिने र कर्जा दिने, प्रतितपत्र, बिनिमयपत्र, प्रतिज्ञापत्र, चेक, यात्रुचेक, ड्राफ्ट वा अन्य बित्तीय उपकरण निष्काशन गर्ने, स्वीकार गर्ने, भुत्तानी दिने, डिस्काउण्ट गर्ने वा खरीद बिक्री गर्ने काम पनि विकास बैंकका काम र अधिकार हुन्छ । यसैगरी राष्ट्र बैंकको निर्देशनको अधिनमा रही टेलिफोन, टेलेक्स, फ्याक्स, कम्प्युटर वा म्याग्नेटिक टेप वा अन्य त्यस्तै प्रकारका बिद्धुतिय उपकरण वा साधनको माध्यमबाट निक्षेप लिने, भुत्तानी दिने, रकमान्तरण गर्ने, आफुले पत्याएको ब्यक्तिलाइ अधिबिकर्ष कर्जा दिने, आफुकहाँ पहिले नै धितो रहिसकेको चल अचल सम्पतिको मूल्यले खामेसम्मको रकम पुन एकैपटक वा पटक पटक गरी कर्जा दिने वा अन्य इजाजतपत्र प्राप्त संस्थामा धितोमा रहिसकेको चल अचल सम्पतिको पुनः धितोमा त्यसको मुल्यले खामेसम्मको रकम पुन एकैपटक वा पटक पटक गरी कर्जा दिनेजस्ता काम पनि विकास बैंकहरुले गर्छन् । अन्य थुप्रै अधिकार र कर्तव्य छन् जो विकास बैंकले गर्दैै आएका छन् ।
बिकास बैंकहरुको प्राथमिकताका क्षेत्रहरु के–के हुन् ?
कुन वर्गका बैंकहरुले कुन क्षेत्रमा लगानी गर्ने भन्ने कुरा ऐनले निर्दिष्ट गरेको छ । हामीले उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गरेका छौँ । हाइड्रोपावरमा १ अर्ब भन्दा बढी लगानी गरेका छौँ । कैलाश विकास बैंकको मात्रै प्रतिवद्धता सवा ११ अर्ब अथवा १० प्रतिशत भईसकेको छ । हामीले लगानीमा विविधीकरण गरेका छौँ । हामीले उत्पादनशील क्षेत्र, हाइड्रो, उद्योग तथा साना व्यबसाय, गाडी व्यवसायी, जलबिद्युत लगायत बिभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरेका छौँ ।
विकास बैंकहरुको संख्या घटिरहेको छ, के अब विकास बैंकहरुको भूमिका पनि घट्ने हो ?
बिकास बैंकहरुको संख्या घटेपनि शाखा घट्दैन । बरु उल्टो बढ्छ । अहिलेसम्म बिकास बैंकहरुको कुल पुँजी ३० अर्ब छ । झण्डै ३ खर्ब निक्षेप छ । भोलि चार दर्जन बैंकबाट पनि ३० वटा भएमा २० वोटा जति राष्ट्रिय स्तरका रहन्छन् । राष्ट्रियस्तरका हुने बित्तिकै ५० अर्ब पुँजी हुन्छ । अरु १० वटाको १० अर्ब हुने बित्तिकै करीब ६०÷६२ अर्ब पुँजी अबको १ बर्ष भित्रै बिकास बैंकहरुको भईसक्छ । एक बर्षभित्र दोब्बर पुर्याउनुपर्छ । यसबाट पहिलो, ईक्यूटि लगानी हुन्छ, दोश्रो, ३ खर्बको साईज बढ्छ, र तेश्रो, ब्रान्च नेटवर्क बढ्छ । यस हिसाबमा बिकास बैंकहरु पुँजी, ब्रान्च नेट्वर्क, संख्यामा, र ग्रामीण पहुँचको हिसाबले गर्दा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सशक्त भुमिकामा हुन्छन् । त्यसैले विकास बैंकको भूमिका घट्ने होइन अझै बढ्छ ।
बिकास बैंकहरुलाई अझै पर्याप्त मात्रामा ग्रामीण भेगहरुमा बिस्तार गर्न के गनुपर्ला ?
अहिले राष्ट्र बैंकले हाम्रै सुझाब अनुसार शाखा खोल्ने नीति खुल्ला गरेको छ । अहिलेको अवस्थामा शाखा खोल्न धेरै दौडधुप गर्नुपर्दैन । तथापि बैंक भनेको शून्यतामा खोलिने वा संचालन हुने संस्था होईन । त्यहाँ आधरभूत पूर्वाधार र बैंकको उपभोग गर्ने समुदाय चाहिन्छ । पानी ओरालोमा बगेसरी बंैक लगानी गर्न मिल्ने ठाउँ, लगानीकर्ता, समुदाय वा लगानी गर्ने भर्जिन ठाउँमा बैंक पुग्छ । यातायात, विद्युत, कनेक्टिभिटि, नोट लाने ल्याउने व्यबस्था । यति कुरा पुगेको ठाउँमा बैंक पुग्छन् । सबै नेपालीको बैंकमा खाता भन्ने सरकारको नारालाई कार्यान्वयन गर्न ग्रामिण भेगहरुमा बैंकका शाखा खुल्नुपर्छ । ग्रामिण भेगमा शाखा खोल्दा बैंकहरुलाई सुरुमा घाटा हुन्छ । त्यसैले एक वर्षको घाटालाई सरकारले व्यहोर्दिने हो भने ग्रामिण क्षेत्रमा बैंकहरुले धमाधम शाखा खोल्न थाल्नेछन् ।
तपाईले विभिन्न मुलुक भ्रमण गरिसक्नुभएको छ । बिदेशका बैंक र नेपाली बैंकबीच फरक के देख्नुभयो ?
बिदेशमा ठूल्ठूला बैंक खुल्नु र डुब्नु सामान्य मानिन्छ । तर नेपालमा बैंकिङ क्षेत्रमा सानो केही हुने बित्तिकै ठुलो हंगामा हुन्छ । विकसित देशको तुलनामा नेपालको बैंकिङ क्षेत्र धेरै गुणाले सुरक्षित छ । हामीले ऋण दिँदा वित्तीय विश्लेषणका साथै घर जग्गा वा केही सुरक्षण राख्छौंँ । तर बिदेशमा एउटा प्रोजेक्ट देखाएको आधारमा बैंकहरुले लगानी गरिदिन्छन् । कालान्तरमा त्यो प्रोजेक्ट फेल भयो भने बैंकको लगानी डुब्छ र आफैँ दिवालीया घोषणा गरेपछि उन्मुक्ती पनि पाउँछन् । तर नेपालमा त जेल जानुपर्छ । एउटा कुरा के सत्य हो भने हाम्रा उद्यमी भन्दा बिदेशी उद्यमीहरु अलि बढी ईमान्दार हुन्छन् । हाम्रोमा भन्दा उता ९९ प्रतिशत व्यालेन्ससीट सही हुन्छन् । हाम्रो नेपालमा फिजीकल नगद कारोबार भएपनि अनलाईन बैंकिङ भएका बिदेशमा जस्तो १० औँ अर्ब ह्याकरको ह्याकिङ त छैन नि । दोश्रो कुरा, जोखिमको हिसाबमा नेपालका बैंक धेरै सुरक्षित छन् । तेस्रो, नेपालका तुलनामा बिदेशका बैंकको साईज ठुलो छ । नेपालमा अब ५ बर्षको कारोबारले बैंकिङ क्षेत्रलाई कुनै प्रभाव नै पार्दैन । राष्ट्र बैंकले त्यो अनुसार सुपरीवेक्षण गरेको छ । ३÷४ बर्षको इतिहास हेर्ने हो भने कुनै पनि वित्तीय संस्था समस्यामा छैनन् ।
समग्रमा मुलुकको अर्थतन्त्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भूमिका के छ ?
कुनै पनि औपचारीक कारोबार बैंकमार्फत हुन्छ । बजेटको आकार, उद्योगधन्दा, आर्थिक कारोबार बढेसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कारोबार पनि बढ्दै जान्छ । बैंकिङ संस्था भनेका मध्यस्थकर्ता हुन्, नगदको आवश्यकता नपर्दा निक्षेप गरिदिने र आवश्यक पर्दा लगानी गरिदिने । त्यसैले बैंकको आकारको आधारमा देशको अर्थतन्त्रको अवस्था बुझ्न सकिन्छ । अहिले त निक्षेपको दर बढ्दो छ, कर्जाको दर भने घट्दो छ । यो धेरै राम्रो कुरा हो । अहिलेको अवस्थामा त बैंकहरुले नै कर्जाको दर ईन्डियामा भन्दा पनि निकै सस्तोमा दिएका छन् ।
शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा कर्जा दिने सरकारको नीति कार्यान्वयन सम्भव छैन भन्छन् त बैंकर्स । के साँच्चै असम्भव हो ?
सुन्दा राम्रो लागे पनि शैक्षिक प्रमाणपत्र राखेर कर्जा दिने नीति व्यवहारिक रुपमा सान्दर्भिक छैन । किनकी शैक्षिक प्रमाणपत्रले आफैँ उब्जनी गर्दैन । बैंकले कर्जा दिँदा जोखिम मोल्न चाहँदैन । त्यसैले बैंकहरुले बिना परियोजना प्रमाणपत्र राखेकै आधारमा भने कर्जा दिन सक्दैनन् । परियोजनासहित आउँदा त अहिले पनि दिईरहेकै छन् ।
वाणिज्य बैंकहरुले बिपन्न बर्गमाथि २ प्रतिशत प्रत्यक्ष लगानी गर्नुपर्ने कुरा कस्तो लाग्यो ?
बैंकहरुले प्रत्यक्ष लगानी गर्नै नहुने भन्ने छैन । यो राम्रै कुरा हो । तर पुरा गर्न धेरै गाह्रो छ । किनकी भदौमा सर्कुलर आयो असोजभित्रै डेढ प्रतिशत पुर्याउ भन्दा समय पुगेन । बिस्तारै गर्न दिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । एउटा चुनौती घ बर्गका लघुबित्तको स्रोतमा अभाब हुने हो भन्ने देखिन्छ ।
पुर्वाधार बिकास बैंक स्थापनाको परिकल्पना राष्ट्र बैंकले गर्यो । के यो सम्भब छ ?
सम्भब छ । २० अर्बको पुँजी भनिएको छ । सबै बैंकहरु पनि लगानी गर्न तयारै छन् । यो धेरै आवश्यक पनि छ ।
तपाई त कैलाश विकास बैंकको सिइओ पनि हुनुहुन्छ । कैलाश बिकास बैंकको आगामी योजना के छन् बताईदिनुहोस् न ।
केही समयअघि हामीले मर्जर सम्पन्न गर्यौँ । अब बैंकलाई सफलतापुर्बक अगाडि बढाउने, कर्मचारीहरुलाई तालिम उपलब्ध गराउने, फरक–फरक संस्कृतिलाई एउटै बनाउने, मर्जपछि आउने अवस्थालाई चुस्त गराउने, यो आर्थिक बर्ष भित्र २÷३ वटा थप शाखा खोल्ने लगायत यस्तै खालका योजनाहरु छन् ।
