July 26th, 2016

सहकारी क्षेत्रमा नयाँ व्यवस्था : लेखापरीक्षणको स्विकृती लिन विभाग नै जानुपर्ने

sahakariसघन अनुगमन भएका उपत्यकाका सहकारी संस्थाले लेखापरीक्षणको स्वीकृति लिन सहकारी विभागमै निवेदन दिनुपर्ने भएको छ । यसअघि सम्बन्धित जिल्लाका डिभिजन सहकारी कार्यालयबाट यस्तो अनुमति दिइँदै आएकोमा चालू आर्थिक वर्षबाट विभागले मात्रै स्वीकृती दिने नयाँ व्यवस्था गरिएको हो । विभागले सूचना जारी गर्दै सघन अनुगमन भएका काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका सहकारीले लेखापरीक्षणका लागि विभागमै निवेदन दिन निर्देशन दिएको हो ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार, अनुगमन गरी त्रुटि सच्याउन निर्देशन दिएका संस्थाको अवस्था बुझ्नका लागि तोकिएको विवरण बुझाएपछि मात्र विभागले लेखापरीक्षण स्वीकृति दिने छ । लेखापरीक्षण अनुमति लिनका लागि संस्थाहरूले बचत तथा ऋणका ब्याजदर, आर्थिक वर्षको वासलात, सेयर सदस्य, बचतकर्ता र ऋणीको संख्या खुलाउनुपर्नेछ । यसैगरी धेरै सेयर भएका, धेरै बचत गर्ने र ऋण कारोबार गर्ने ३० जनाको नाम र कारोबार विवरणसमेत जानकारी दिनुपर्नेछ । यसबाहेक जोखिम कोषमा राखेको रकम र संस्थाले अन्य संस्था वा कम्पनीमा गरेको सेयर लगानीसमेत खुलाउन निर्देशन दिइएको छ ।

सहकारी ऐन ०४८ अनुसार सहकारी संस्थाले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र लेखापरीक्षण गराई साधारणसभा गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि सहकारी कार्यालयबाट लेखापरीक्षणका लागि अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

सहकारीमा कारोबार बढेसँगै जोखिम पनि बढेपछि ०६६ माघदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकको समेत संलग्नतामा ठूला सहकारीको सघन अनुगमन सुरु गरिएको हो । अहिले राष्ट्र बैंक सहकारीको अनुगमनबाट बाहिरिएपछि ५ करोडभन्दा बढी कारोबार भएका सहकारीको अनुगमन विभागबाट र त्यसभन्दा कम कारोबार भएकाको डिभिजन सहकारी कार्यालयहरूले अनुगमन गर्दै आएका छन् ।


[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]