अब ठूला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन तथा सुपरिवेक्षण राष्ट्र बैंकले गर्ने भएको छ । सहकारीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा यस्तो व्यवस्था राखिएको हो । सहकारी संस्थालाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउनुका साथै उत्कृष्ट संस्थागत सुशासन कायम गर्नका लागि राष्ट्र बैंकको समन्वयमा नियमन तथा सुपरिवेक्षण हुने व्यवस्था बनाउन लागिएको सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘तोकिएको रकमभन्दा बढीको बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्था वा संघको वित्तीय व्यवस्थापनको नियमन तथा सुपरिवेक्षण राष्ट्र बैंकको समन्वयमा गर्न सकिनेछ,’ प्रस्तावित विधेयकमा भनिएको छ । प्रस्तावित विधेयकमा रकम नतोकी निश्चित सीमाभन्दामाथि कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन राष्ट्र बैंकले गर्ने भनिएको छ ।
हाल विभिन्न प्रकृतिका गरी करिब ३३ हजार सहकारी संस्था सञ्चालनमा छन् । ती संस्थाहरूमा करिब साढे ५७ हजारभन्दा बढीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । सोही अवधिमा ५० लाख ७० हजार २ सय ७ जना सदस्य सहकारी संस्थामा आवद्ध छन् । कुल सहकारीहरूमध्ये बचत तथा ऋण सहकारीको संख्या करिब १४ हजार छ । हाल करिब ५ करोडभन्दा बढी वार्षिक कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको निरीक्षणका लागि राष्ट्र बैंकले सहकारी विभागलाई सघाउँदै आएको छ ।
बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा सबैभन्दा धेरै करिब ३४ हजारजनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सहकारी क्षेत्रको योगदान ३ प्रतिशत पुगेको अनुमान छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको ०७२ को एक तथ्यांकअनुसार सहकारी क्षेत्रबाट वार्षिक करिब ३ खर्बको आर्थिक कारोबार हुँदै आएको छ ।
यस्तै, हाल सहकारी संस्थाहरूले सवा २ खर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका छन् । सोही अवधिमा सम्पूर्ण सहकारीको कुल सेयर पुंँजी ६३ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ र लगानी १ खर्ब ७४ अर्व ५४ करोड रुपैयाँ रहेको राष्ट्र बैंकको एक अध्ययनमा उल्लेख छ । उक्त अध्ययन अनुसार वित्तीय क्षेत्रमा सहकारीको योगदान १८ प्रतिशत छ ।
