तथ्यांक व्यवस्थित गर्न र पारदर्शीता अपनाउन सहकारी संस्थाहरुले अटेर गरेका छन् । सरकारले निर्देशन नै जारी गरेर संस्थाको प्रारम्भिक विवरण दिन भनेपछि सहकारी संस्थाहरुले सूचना नदिने गरेको पाइएको छ । हालै सहकारी विभागले ३८ वटा डिभिजन सहकारी कार्यालयलाई प्रारम्भिक विवरण अनलाइनमा राख्न निर्देशन दिएको थियो । सहकारीको तथ्यांक व्यवस्थित गर्न भन्दै विभागले सहकारी तथा गरिबी निवारणसम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (कोपोमिक्स) मा विवरण दिन निर्देशन दिएको थियो । तर, कतिपय सहकारीहरूले सूचना नै नदिएको विभागले जनाएको छ ।
किन दिँदैनन् विवरण ?
विवरण बुझाउन नमानेपछि सहकारीभित्र केही अनियमितता भइरहेको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ । कतिपय सहकारी संस्थाहरू अनलाइन प्रविधि प्रयोगबारे जानकार छैनन् भने कतिपयले जानेर पनि अटेर गरिरहेका छन् । त्यसैले कोपोमिक्स कार्यान्वयनका लागि सहकारी संस्थालाई तालिम दिनका लागि प्रशिक्षक प्रशिक्षण समेत सुरु गरिएको छ । सहकारी मन्त्रालयको सहयोगमा नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी केन्द्रीय संघ (नेफ्स्कुन) ले प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरु गरेको हो । नेफ्स्कुन र मन्त्रालयबीच चालू आर्थिक वर्षभित्र ७ वटा प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालक गर्ने सम्झौता भएको र त्यसबाट उत्पादित प्रशिक्षकले संस्थाहरूमा अनलाइन प्रणाली प्रयोगबारे प्रशिक्षण दिनेछन् । सहकारीसम्बन्धी सचेतनाको अभावमा संस्थाहरु विवरण दिन डराएको हुन सक्ने भन्दै प्रशिक्षण सुरु गरिएको बताइएको छ ।
केके विवरण बुझाउनुपर्छ ?
सूचना प्रणालीमा सहकारी संघ–संस्थाहरूले आफ्नो वित्तीय विवरणका साथै साधारणसभा, सञ्चालक समितिका बैठकका निर्णयहरू राख्नुपर्नेछ । सहकारी संस्था दर्ताका लागि समेत सर्वसाधारणले अनलाइनमार्फत निवेदन र आवश्यक कागजात बुझाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । हाल डिभिजन कार्यालय मार्फत विवरण अनलाइनमा राख्ने निर्देशन दिएको सहकारी विभागले विस्तारै सहकारी आफैँले अनलाइनलाई राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्दैछ ।
सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गत वैशाखबाट सूचना प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । यसलाई डिभिजन कार्यालय हुँदै पहिलो चरणमा ठूला सहकारी हुँदै कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी स्वरूप डिभिजन कार्यालयलाई विवरण राख्न निर्देशन दिइएको थियो । तर, सबै सहकारीले विवरण दिन नमानेपछि आफूसँग विवरण आएका केही सहकारीको विवरण मात्रै अनलाइनमा राखिएको डिभिजन कार्यालयहरु बताउँछन् ।
विभागका अनुसार हाल देशभर ३३ हजार छ वटा प्रारम्भिक सहकारी संस्था सञ्चालनमा छन् । जसबाट दुई खर्बभन्दा बढी निक्षेप संकलन र सोही हाराहारीमा कर्जा प्रवाह भएको छ ।
