सहकारी ठगीका मुद्धा पनि अब बैंकिङ कसुरअन्तर्गत पर्ने भएका छन् । व्यवस्थापिका संसदको वैठकले पारित गरेको सहकारी विधेयकमा सहकारी ठगीलाई बैंकिङ कसुरअन्तर्गत पारिभाषित गरिएको छ । जसअनुसार, सहकारी ठगीका कसुरदारलाई पनि बैंकिङ कसुरसरहको कारबाही हुने भएको छ ।
१० वर्षसम्म कैद सजाय
कसुरमा लाख रुपैयाँसम्म बिगोमा एक वर्ष कैद हुनेछ । यस्तै, दश लाख रुपैयाँभन्दा बढी ५० लाखसम्म बिगो भएमा दुई वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद हुनेछ । एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी दश करोडसम्म ६ देखि आठ वर्ष कैद हुनेछ । दश करोडभन्दा जतिसुकै बिगो भए पनि न्युनतम ८ देखि दश वर्ष कैद हुनेछ ।
यसअघि, सहकारीले रकम हिनामिना गरेमा अहिले मुलुकी ऐन ठगीको महल अन्तर्गत मुद्दा चलाइँदै आएको थियो । सहकारी ऐन–२०४८ मा ठगी गर्नेलाई अधिकत एक हजार पाँच सय रुपैयाँ जरिवाना हुने र ठगी मुद्दामा कारवाही गरिने व्यवस्था थियो । कमजोर कानुनका कारण सहकारीमा ठगी बढ्दै गएकाले नयाँ ऐनमा कारवाहीको व्यवस्थामा कडाइ गरिएको हो ।
संसदले पारित गरेको यो विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि ऐनका रुपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
